मुख्यमन्त्री पौडेलले भने-‘त्यसपछि खोई त नेपालमा सुरुङमार्ग ?’
काठमाडौँ । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग छिट्टै निर्माण प्रकृयामा जाने बताएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको विज्ञहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौँडा–काठमाडौं सडकअन्तर्गत मकवानपुरको भीमफेदीबाट कुलेखानी सम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताए । भीमफेदी–कुलेखानीको यात्रा १६ किलोमिटर जोखीमयुक्त रहेकोले साढे ३ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । मकवानपुरको चुरियामाइमा १ सय २ वर्षअघि नै ४ सय मिटर सुरुङ बनेको जानकारी दिदैं उनले हालसम्म किन नेपालमा सुरुङ मार्ग बन्न सकेन भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने–‘त्यतिबेला अमलेखगञ्जबाट भीमफेदी आउने गाडी त्यहि सुरुङमार्ग भएर आउने गरेका थिए ।’ ‘नेपाली इन्जिनियरले त्यतिबेला बनाएको सुरुङ अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै उनले भने–‘त्यसपछि खोई त नेपालमा सुरुङमार्ग ?’ भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गरी सडकलाई फराकिलो गर्न सके २ सय २७ किलोमिटर लामो बाटो ५१ किलोमिटरमा झार्न सकिने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको खर्च कम गर्न सकिने धारणा राखे ।सुरुङमार्ग बनाएर बाँकी बाटो फराकिलो पारिने पनि उनको भनाई थियो । यस्तै, मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । एकीकृत बस्ती विना गरिने विकास दिगो हुन नसक्ने भन्दै यसको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न निरन्तर लागिरहेको बताए । बिगतमा विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइका कारण काम गर्न समस्या भएपनि अहिले हल हुँदै गरेको उनको धारणा थियो । यसैगरी मुख्यमन्त्री पौडेलले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा योजनामा डुप्लिकेशन भएको भन्दै तालमेल गरेर योजना बनाउनु पर्ने कुरामा उनको जोड थियो । विभिन्न समस्याका बाबजुद प्रदेश सरकारले गर्न सकिने र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन चाहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले हेटौंडामा विमानस्थल निर्माण गर्ने र त्यसको तयारी अघि बढिसकेको जानकारी दिए । दुई पटक विज्ञको टोलीले अनुसन्धान गरिसकेको जानकारी दिदैं अन्तिम अनुसन्धानपछि मात्र विमानस्थल निर्माणको बिषय अघि बढ्ने उनले बताए ।
‘होलबडी’ चेकअपः राजधानीका यी नौ अस्पतालमा लाग्ने शुल्क थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौ। हामीहरु विभिन्न कारण डाक्टरलाई भेट्ने गर्छौ । कोही स्वास्थ्यमा समस्या आए पछि भेट्न जान्छन् भने कोही नियमित जाँचको लागि जाने गर्छन् । तर, समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउने व्यक्तिको संख्या एकदमै कम रहेको छ । धेरै मानिसहरु अस्वस्थ वा सामान्य औषधी मार्फत समस्या समाधान नभएको अवस्थामा मात्र डाक्टरकोमा धाउने गर्छन् । यद्यपि स्वस्थ व्यक्तिहरूको लागि नियमित चेकअपको अवधारणा दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । तपाई हामीले सुन्दै आएका छौ कि स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने । यो भनाई केवल एउटा भनाई मात्र होइ, तर यसमा धेरै सत्यताहरू छन् । यदि तपाईं औषधीबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ र स्वस्थ हुनको लागि बाह्य स्रोतहरूमा कम निर्भर हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्नुपर्छ । तपाईले जीवनशैली राम्रो बनाउनको लागि सन्तुलित आहार खाने र व्यायाम गरिरहनु पर्दछ । राम्रो स्वास्थ्य गर्मी वा जाडो नभएर जीवनभरको प्रक्रिया हो । एउटा स्वस्थ शरिर सुखी जीवनको आवश्यकता हो । समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुृ स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्ने थुप्रै पक्षमध्ये एक हो । वार्षिक स्वास्थ्य जाँचको लागि किन जाने ? बढ्दो प्रदूषण, अस्तव्यस्त जीवनशैली र खानपानले गर्दा आजकल निरोगी मानिस भेट्टाउनै मुस्किल भईसकेको छ । ठूलै रोगले नसताए पनि साना साना रोगले प्रायः मानिसहरुलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा सताईरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि वर्षमा १ पटक होलबडी चेकअप गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ । आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच सामान्यतया उपयोगी नै हुन्छ र यो कुनैपनि उमेरमा गर्न सकिन्छ । वार्षिक पूर्ण शरीर चेकअप तपाईको सामान्य स्वास्थ्यको आकलन गर्नको लागि गरिने डाक्टरको नियमित वार्षिक भ्रमण हो । भविष्यमा हुन सक्ने ठुलो स्वास्थ्य समस्यालाई रोक्न यो एक महत्वपूर्ण कदम हो । समय समयमा चेकअपको लागि तपाईको डाक्टरले समयमै तपाइको रोग लगाई निदान गर्न सक्दछ । केहि रोगहरूले दोस्रो चरणमा नपुग्दा सम्म लक्षणहरू देखाउँदैनन् । त्यसैले तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य नियमित चेकअप गर्न आवश्यक छ । जसरी एउटा गाडि किनेर केहि किलोमिटर दौडिएपछि सर्भिसिङको लागि लगिन्छ त्यसरी नै हाम्रो शरिरलाई पनि डाक्टरको सर्भिसको जरुरी छ । कस्तो मानिसले कहिले जाँच गराउने ? यदि तपाईं ३० बर्षभन्दा कम उमेरको अनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, धुम्रपान गर्नु हुन्न र तपाईंलाई कुनै रोगको जोखिम देखा परेको छैन भने, वजन बढी छैन र डाक्टरद्वारा दिईएको औषधी खानु भएको छैन भने तपाईंले हरेक दुई देखि तीन वर्षसम्म चेक अप गर्नसक्नु हुन्छ ।यदी तपाईंको उमेर ३०-४० वर्षको बीचमा छ र तपाईं स्वस्थ व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ भने तपाईंले हरेक वर्षको चेकअप गर्दा राम्रो हुन्छ । र, यदी तपाईंको उमेर ५० नाघीसकेको छ भने तपाईंले नछुट्टाई हरेक बर्ष चेकअप गर्नु जरुरी छ । कुन अस्पतालले लिन्छ कति शुल्क ? १। अल्का अस्पताल ललितपुरको जावलाखेल स्थित अल्का अस्पताल एक निजि अस्पताल हो । अस्पतालले होल बडि चेकअपको लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्ता गरेको छ । विभिन्न प्याकेज अनुसार सामान्य स्वास्थ्य अवस्था जाँच्नको लागि ३ हजारदेखि ७ हजार शुल्क तोकिएको छ । अस्पतालले महिला विशेष प्याकेजको सेवा शुल्क ९ हजार १ सय रुपैयाँले लिने गरेको छ । २। ओम अस्पताल विगत ३९ वर्षदेखि राजधानिको चाबाहिलमा स्वास्थ्य सेवा दिदैं आएको ओम अस्पताल पनि बिरामीको मध्येनजरमा पर्ने मध्येको एक हो । सन् १९८० मा स्थापना भएको यस अस्पतालले विभिन्न किसिमका रोगको उपचार गर्नुका साथसाथै होल बडी चेकअप पनि गर्दै आएको छ । १५० शैयाको यस अस्पतालले होलबडी चेकअपको लागि महिला र पुरुषलाई फरक–फरक शुल्क तोकेको छ । अस्पतालले होलबडी चेकअपको लागि महिलालाई १३ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ र पुरुषलाई १४ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । ३। बि एन बि अस्पताल विगत २२ बर्ष देखी स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको बि एन बि अस्पतालले होल बडी चेकअपको लागि विभिन्न प्याकेजहरुको व्यवस्था गरेको छ । अस्पतालले महिला पुरुष दुवैको सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाको लागि जेनेरल हेल्थ प्याकेज राखेको छ, जसको सेवा शुल्क अस्पतालले ५ हजार ५ सय तोकेको छ । अस्पतालले महिला हेल्थ प्याकेजलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । महिलाको लागि अस्पतालले ९ हजार ५ सयको प्याकेज, ४० बर्ष भन्दा कम उमेरको महिलाको लागि ११ हजारको प्याकेज र ४० बर्ष भन्दा माथिको लागि १२ हजारको प्याकेज गरेर ३ विशेष प्याकेज बनाएको छ । यस्तै पुरुषको लागि सामान्य बाहेक ९ हजार १८ हजारको हेल्थ प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । ४। नर्भिक अस्पताल थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल विगत वर्ष देखि उत्कृष्ट सेवा दिदै आएको अस्पताल मध्ये एक हो । अस्पतालले महिला र पुरुषको लागि विभिन्न होलबडि प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । महिलाको लागि ७ हजार ७ सय २० देखि २० हजार ५ सय ५५ रुपैयाको प्याकेज रहेको छ भने पुरुषको लागि ५ हजार ५ सय देखि १७ हजार २ सय ७५ रुपैयाको प्याकेज रहेको छ । ५। किष्ट मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल १३ वर्ष अघि स्थापित ललितपुर महालक्ष्मीस्थानमा रहेको किस्ट मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पतालमा ९ हजारमा होलबडी चेकअप गर्न सकिन्छ । सामान्य चेकअप मात्र गर्ने हो भने ३ हजार सेवा शुल्क लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । ६। ग्राण्डी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल काठमाडौंको टोखामा ९ वर्ष अगाडि स्थापना भएको ग्राण्डी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रको पछिल्लो समयको निकै नै आशालागदो अस्पताल हो । ग्राण्डीले होल बडी जाँचको लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । यहाँ होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रारम्भिक चरणमा २ हजारदेखि थप चरणमा १७ हजार सम्मको प्याकेज रहेको छ । दुई हजारमा रगतको परीक्षण गरिने र मुटु किड्नीको पनि सामान्य चेकजाँच हुने गर्छ । १७ हजारको प्याकेजमा प्रत्येक अंगहरुको भित्री परीक्षण गरी विस्तृत जानकारी पाइने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले महिला स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै दुई प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । प्याकेज ६ हजार देखी १५ हजार सम्मको रहेको छ । अस्पतालले महिलाहरुको लागि १६ हजारको अर्को हेल्थ प्याकेजको पनि व्यवस्था गरेको छ। यहाँ बालबालिकाको लागि ३५०० को हेल्थ प्याकेज पनि रहेको छ । ७। मेडिसिटी अस्पताल ललितपुर नक्खुमा रहेको मेडिसिटी अस्पताल अहिलेको समयको एकदमै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पर्दछ । यस अस्पतालमा होलबडी चेकअपको लागि ४ हजारदेखि २१ हजार सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । ८। सुमेरु अस्पताल ललितपुर धापाखेलमा रहेको सुमेरु अस्पतालमा होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका मानिसलाई ४ हजार पाँचसय ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । यदी प्रारम्भिक चरणमा कुनै अंगमा रोगको संकेत वा लक्षण देखिएमा पुनः भित्री रुपमा परीक्षण गर्नुपर्दछ । यसका लागि पुरुषका हकमा ९ हजार ९ सय रुपैयाँ र महिलाको हकमा ११ हजार शुल्क लाग्ने सुमेरु अस्पतालले जनाएको छ । ९। वयोधा अस्पताल बल्खु ७ वर्ष अगाडि स्थापना भएको बल्खु रिङगरोडसँगै रहेको वयोधा पनि निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल हो । यहाँ सामान्य मानिसको होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पुरुषको लागि लागि १२ हजार पाँचसय र महिलाको ११ हजार पाँचसय लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ।
भेरी बबईमा शेयर बाँडफाँटको टुङ्गो लाग्यो, कस्ले कति पाउँछन् थाहा पाउनु होस्
सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ र जनताको सहभागिता रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको शेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । ५१ प्रतिशत सरकारी शेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत शेयर सङ्घीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निरीक्षणपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय तहलाई अधिकतम लाभ हुने गरी उक्त शेयर बाँडफाँट गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी शेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन् । शेयर बाँडफाँट टुङ्गिएससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणअन्र्तगत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड ९कोभेक० निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन ९टीबीएम० मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबई किनार हात्तीखालमा पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गरिसकेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ । यी संरचना निर्माणका लागि रु ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च गरिँदैछ । आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो चरणको काम रफ्तारमा भइरहेको जानकारी दिए । “रुख कटानका विषयमा जिल्ला तथा सामुदायिक वन र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका उपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “ईआईए प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको स्थानमा ठेकेदारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व तिर्ने सहमति भएको छ ।” सूचना अधिकारी उपाध्यायले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहबाट कुनै अवरोध सिर्जना नभएको बताए । आयोजनाले हालसम्म सात कित्ता मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ । बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधस्थल चिप्लेमा पनि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेगावाट विद्युत् उपहारका रुपमा प्रदान गर्न माग गरिरहेका बेला सङ्घीय सरकारले बाँधस्थलमा छुट्टै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्नसक्ने बताए । कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जनताको जलविद्युत्अन्र्तगत बबईमा उत्पादन हुने विद्युत्को मोडालिटी तय भइसकेकाले बाँधस्थलमा छुट्टै आयोजना बनाउनका लागि अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए । कर्णालीको पानी अर्को प्रदेशमा जाने र आयोजनाको अधिकतम लाभ पनि कर्णालीले नपाउने भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो हिस्सा खाजेको हो । सङ्घ सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माणको आवश्यक वातावरण सिर्जना गरे प्रदेश सरकार उक्त आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए । भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ । मुआब्जा समाधान गर्न माग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको काम शुरु हुनुअघि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउन माग गरेका छन् । मुआब्जा टङ्गो नलागेसम्म काम अघि बढ्न नदिने उनीहरुको चेतावनी छ । भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले देशकै गौरवको आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने तर जनताका समस्या सम्बोधन नहुनु दुखद् भएको बताए । विकासका नाममा वर्षौदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई उठिबास लगाउन नहुने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाबाट सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका तथा सल्यानका बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । वर्षौदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाहरुको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिले जग्गाधनी पुर्जा र मुआब्जा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालसमक्ष शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा जग्गाधनी पुर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए । आयोजनाले बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणका साथै एक सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी रु १० लाख पाउने गरी मुआब्जा दर तोकेको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने मुआब्जा रकम चल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम तोकेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । जग्गाधनी पुर्जा नभएको २२ हेक्टर जग्गाको विषयमा फाइल तयार गरी मन्त्रालय पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । रासस
सोमबार राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु दुई अर्ब १० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचना जारी गरेर यही कात्तिक २५ गते सोमबार बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने जानकारी दिएको हो । बैंकका अनुसार कूल ९१ दिने अवधिको रु १० करोड र १८२ दिने अवधिको रु दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो । कूल ९१ दिने अवधिको ट्रेजरी बिल आगामी माघ २८ गते परिपक्व हुनेछ भने १८२ दिने अवधिको बिल आगामी वैशाख ३० गते परिपक्व हुनेछ । बैंकले यसअघि यही कात्तिक १८ गते रु एक अर्ब ६६ करोड बराबरको टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणमा समस्या, अन्तरमन्त्रालय समन्वय भएन
काठमाडौँ । झण्डै एक करोड नेपाली लाभान्वित हुने भनिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा समस्या आइरहेको छ । वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कठिनाइ आइरहेको हो । सडक निर्माण भएकै स्थानमा अरु आयोजना निर्माणको योजना बन्नु, निर्माण सामग्री सहजरूपमा प्राप्त नहुनु र रुख कटान झन्झटिलो हुनुलगायतका समस्याले आयोजनालाई निर्वाधरूपमा काम गर्न नदिइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उत्खनन् र ढुवानीमा गरेको कडाइका कारण काममा बाधा पुगेको निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताए । यस विषयमा आयोजनाले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सामग्री सहज बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।” तीन सय ४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ६८ पुल निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म अझै सडकको सीमा निर्धारण हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म स्थानीयवासीले स्वेच्छाले जग्गा दिइरहे पनि भविष्यमा कुनै पनि खालको समस्या आउन सक्ने प्रमुख केसीले बताए । उनले भने, “अहिलेसम्म स्थानीयवासीले ठूलो आयोजना आफ्ना ठाउँमा बन्न लागेकाले जग्गा दिइरहेका छन् तर भोलि समस्या आउन पनि सक्छ ।” फाइल तस्विर सुनकोशी र बूढीगण्डकीमा निर्माण हुनलागेका जलाशययुक्त आयोजनाको अहिले अध्ययन भइरहेको छ । दुवै आयोजनाले यो आयोजनालाई प्रभावित पार्नसक्ने देखिएको प्रमुख केसीले बताए । ती आयोजनामा खोलाबाट निश्चित उचाइसम्म निर्माणका काम गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले सडक त्योभन्दा कम उचाइमा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसमा पनि सडकको काम भइसकेकाले पछि निर्माण हुन लागेका आयोजनाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली गोरखा र धादिङ जिल्लाका गरी दुई सय किलोमिटर सडकमा समस्या देखिएको हो । सडक निर्वाधरूपमा निर्माण गर्न रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा आयोजनाको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको उत्खनन् रोक्न नमिल्ने भनी बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रमुख केसीले बताउनुभयो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने÷नहुने यकिन गरी प्रभावित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्वाध सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, कानून र निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनले बताए । विभिन्न समस्या देखिए पनि सडक समयमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रमुख केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ३४४ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने ५८१ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको छ । चार सय ९२ किमी सडक ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म ६८ सडक पुल सम्पन्न भएको छ भने २४ पुल निर्माणाधीन छन् । आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले आयोजनालाई पाँच खण्ड बनाएर निर्माण अघि बढाएको थियो । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको आयोजना चाँडो सक्न मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालयअन्तर्गत पाँचवटा कार्यालय बनाएर कार्यान्वनमा ल्याइएको हो । सबै कार्यालयले मातहत हेर्ने सडक, पुल छुट्यएर काम गरिरहेका छन् । अयोजनाका कार्यालय पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा छन् । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा नेपालको मध्यपहाडी हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग नामकरण गरी २०६४÷६५ बाट आयोजना शुरु गरेको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत भएसँगै निर्माणकार्य अघि बढेको हो । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करीब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको शुरु विन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ हो भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ । सरकारले आव २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथकिताका साथ अघि बढाएको हो । २०६४/६५ बाट निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस राजमार्र्गको कूल लम्बाइमध्ये करीब एक हजार किमी आयोजना स्थापना हुनुअघि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पुरानो सडक रहेको छ । झण्डै ८७९ किमी नयाँ ट्र्याक खोली सडक निर्माण गर्ने कार्यका साथै आयोजना स्थापना हुनुअघि निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका सडकलाई मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । रासस
रघुपति जुट मिललाई किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न प्राधिकरणको पत्र, ११ करोड ९० लाख बक्यौता बाँकी
काठमाडौँ । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएर तोकिएअनुसार महसुल भुक्तानी नगरेका ग्राहकलाई किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न दिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यही कात्तिक १६ र १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी किस्ता तय गरिएको छ । प्राधिकरणले सोही निर्णयअनुसार रघुपति जुट मिललाई ४४ किस्तामा महसुल तिर्ने गरी निर्णय गरी त्यसको जानकारीसमेत गराएको छ । प्राधिकरणले प्रति किस्ता रु २७ लाख पाँच हजार ८०० को दरमा ४४ किस्ता गरी रकम तिर्न पाउने भएको छ । प्राधिकरणलाई रघुपति जुट मिलले बुझाउन बाँकी रहेको छुट बिल रु ११ करोड ९० लाख ५५ हजार २१९ रहेको छ । उद्योगले किस्ताबन्दीमा सहुलियत माग गरेकोमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । प्राधिकरणले तय गरेको किस्ता नबुझाएमा प्राधिकरणको विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ अनुसार शुरु किस्ता कायम गरिएको रकममा समेत नियमानुसार थप दस्तुर कायम गरिनेछ । प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख धु्रव अधिकारीले उद्योगीलाई किस्ताबन्दीमा महसुल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र अन्य उद्योगीलाई पनि सोही सुविधा दिइने जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको मात्रै कूल रु ११ अर्ब महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले सबै उद्योगीलाई नियमानुसार महसुल तिर्न आग्रह गरेको छ । रासस
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको बोलपत्र अघि नबढाउन लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान र ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्नेसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ । अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा राखिएको शर्तका कारण नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भनी परेको उजूरीमाथिको छलफलपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । नेपाली कम्पनीले भाग लिनसक्ने गरी आवश्यक कानून परिमार्जन गर्न समितिले एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै बोलपत्र आह्वान गरेको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीले कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शर्त राखेर एकैचोटी पाँच वर्षका लागि ठूलो परिमाणमा स्टिकर छपाइ गर्न लागेका बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । स्टिकर छपाइका सन्दर्भमा समितिको यसअघिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । स्टिकर छपाइका लागि करीब रु तीन अर्ब बराबरको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । उक्त बोलपत्र आह्वानले नेपाली कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको मात्र नभई ठूलो धनराशि विदेश जाने अवस्था उत्पन्न भएको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीले स्टिकर छपाइको काम गर्न पाए स्वदेशी उद्योग फस्टाउने र रोजगारी वृद्धि हुने सांसदहरुको बुझाइ छ । यस्तै नापतौल तथा गुणस्तर विभाग मातहतको गुणस्तर निर्धारण परिषद्ले ओपिसी सिमेन्टमा लामो समयदेखि कायम गरिएको गुणस्तर मापनलाई अचानक खुकुलो गरेका विषयमा पनि समितिले उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो समय गरिएको केही शर्त परिवर्तनले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयमा परेको उजुरीमाथिको छलफलका आधारमा समितिले उक्त निर्देश गरेको हो । बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईँ, लेखराज भट्ट, राजेन्द्र केसी, हृदयेश त्रिपाठी, तेलुला चौधरीलगायतले समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । रासस
आज सार्वजनिक बिदा, मोहम्मद पैगम्बर सल्लाह अलैवसल्लामको जन्मजयन्ती मनाइदै
धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको धर्म प्रवर्तक मोहम्मद पैगम्बर सल्लाह अलैवसल्लामको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रदेश सरकारले यही कात्तिक २४ गते बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मोहम्मद पैगम्बरको १४३९औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रदेश, देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा दिने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । “जन्मदिनमा विभिन्न नाअत शरिफ वाचन गर्ने तथा उनका उपदेश र वाणीको स्मरण गर्ने यस पर्वले हामी सबैमा सुशासनसहितको समाजिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश स्थापना गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु”, आन्तिरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
