बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सरकारको १५ दिन अल्टिमेटम, ठगी मुद्दा चलाईने निर्णय
काठमाडौं। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १५ दिन भित्र मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुदामा जाने चेतावनी दिएका छन्। आगामी १५ दिनभित्र विद्यार्थीहरुका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय भएको पोखरेलले बताए। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पोखरेलले १५ दिन भित्रमा सबै मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्ने अल्टिमेटम दिएका हुन्। कलेजले १५ दिनभित्र रकम फिर्ता नगरे विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले अहिले विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गरेर पठनपाठन सहज रुपमा हुने वातावरण बनाए मेडिकल कलेजहरुको शुल्क र संरचनाबारे नयाँ ढंगले बहस गर्न शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन्। शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु केही समय देखी आन्दोलनमा भएका विद्यार्थीहरुलाई पोखरेलले पठनपाठनमा फर्किन आग्रह समेत गरेका छन्।
२० हजार बढी सहकारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने तयारीमा
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा क्षेत्रगत छलफललाई तीब्रता दिएका छन्। मन्त्री विष्टले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा गर्दै सहकारीकाे सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सहकारी संघसंस्थाका पदाधिकारी टोली सरकारको अभियानमा पुर्ण साथ र समर्थन जनाएका छन् । नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी कार्कीले भने ‘देशैभर करिब २० हजार बढी सहकारी सक्रिय छौं, त्यहाँ करिब ५ लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष रोजगारीमा छौं ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषको समयसिमा भित्रै सबैलाई कोषमा सहभागी गराउन प्रतिबद्ध अध्यक्ष कार्कीले बताए । अनिवार्य विषय भएकाले देशैभरका सहकारी र सहकारीमा काम गर्ने श्रमिक साथीहरुलाई कोषमा सहभागी गराउन थप पहलकदमी रहेको मन्त्री विष्टले बताए । संविधानले गरेको व्यवस्था र संसदबाट पारित कार्यक्रममा सबै सहकारीहरु समयसिमा भित्रै सहज सहभागी हुने अपेक्षाका साथ सहकारी सहित सबैलाई अतिरिक्त करको भार नपर्ने गरि पहल गरिरहेका जानकारी दिएका छन् । छलफल पछि सहकारी संघ मातहतका प्रशिक्षकलाई केही दिनमै कोषबारे प्रशिक्षित गर्ने र देशैभर जिल्ला जिल्लामा जागरणका लागि पठाउने सहमति भयो । मन्त्री विष्टले यसै सन्दर्भमा दिँउसो नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस अघि मन्त्री विष्टले बिहिवार नेपाल बैंकर संघ, शुक्रबार गैर सरकारी संघ सस्था, उपभोक्ता महासंघ र आइतबार एन प्याब्सनका पदाधिकारीहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । छलफलमा नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी कार्की, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, साना किसान सहकारी संघका सञ्चालक सहित पदाधिकारी तथा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ज्ञवाली सहभागी रहेका थिए ।
सातै प्रदेशका शहरहरुमा द्रुत गतिको फोरजी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सातै प्रदेशका विभिन्न शहरमा अत्यधिक गतिमा इन्टरनेट चल्ने फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ । टेलिकमले पूर्वको विर्तामोडदेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न प्रमुख शहरहरुमा सहुलियतमा फोरजी सिमकार्ड वितरण, परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिएका छन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत गत कात्तिक २० विर्तामोड र २२ गते वीरगञ्जमा सिमकार्ड वितरणका साथै फोरजी सेवाको प्रचारप्रसार तथा व्यापार प्रवद्र्धन कार्य उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ । आइतबार चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नदी किनारमा सिमकार्ड वितरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यही कात्तिक २६ नेपालगञ्जको रामलीला मैदान, २८ गते सुर्खेतको आँखा अस्पताल क्षेत्र, ३० गते महेन्द्रनगरको खुला मञ्च र मङ्सिर ४ गते पोखराको अमरसिंह मैदानमा सिमकार्ड वितरण गरिने छ । यसमा टुजी वा थ्रिजी सिम भएका कम्पनीका ग्राकहरुलाई २०० एमबी डाटा बोनससहित फोरजी सिम प्राप्त हुनेछ । यो विशेष अभियानअन्तर्गत ग्राहकहरुले नेपाल सरकारले जारी गरेका परिचयपत्र, नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको फोटोकपी र एकप्रति फोटो पेश गरी सिमकार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गृष्मा ब्रोडकास्टिङले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्रतिष्ठित कलाकारहरुका साथमा गरिरहेको साङ्गीतिक कार्यक्रम सप्तरङ २ मार्फत पनि टेलिकमको फोरजी सेवाको प्रचारप्रसार तथा व्यापार प्रवद्र्धन गरिएको प्रवक्ता वैद्यले जानकारी दिएका हुन् । कम्पनीले नवीनतम प्रविधिसहितको फोरजी सेवाको गत असोज १५ गते देशभर सातै प्रदेशमा एकैसाथ सेवा प्रवाहको शुभारम्भ गरेपश्चात् ग्राहकमाझ फोरजी सेवाको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ । रासस
जापानीज सामानहरु पाइने मिनी शो, २ सय देखि २ हजार सम्मका
काठमाडौं । घरायसी प्रयोजनका जापानीज सामानहरु मात्र पाइने ‘मिनी शो रुम काठमाडौंको शूरु भएको छ । काठमाडौं स्थित राइजिङग मलमा मिनी शो सञ्चालनमा आएको छ । राइजिङग मलकाे मिनीशोमा जापानीज सामानहरु २ सय देखि २ हजारसम्मका पाइने मिनी शोले जानकारी दिएको छ । मिनिशाेका स्टोरहरु विश्वभरी नै रहँदै आएका छन् । यस्तो मिनीशो रुम विश्वका ९० वटा देशमा करिब ४ हजार स्थानमा रहेको छ । उक्त स्टोरहरुमा घरेलु सामाग्री, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु, स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य सम्बन्धी सामानहरु उपलब्ध छन् । यस्तै, फेसनसँग सम्बन्धित, डिजिटल प्रोडक्टहरु तथा अन्य खाना तथा पेय पर्दाथहरु यसमा समावेश हुँदै आएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युतले बाँड्यो २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा
गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई रु २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाले डुबान क्षेत्र (गोरखा र धादिङ जिल्ला)का साबिकका २७ गाविसमध्ये अधिकांशमा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिएका छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने कूल जग्गामध्ये दुई जिल्लाका करिब ४४ हजार रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । “सर्भेक्षणअनुसार आयोजनाले गोरखातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएदेखि अहिलेसम्म अधिग्रहण गरिएका दुवै जिल्लामा गरी करिब ४४ हजार रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।”मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेकाबाहेक अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको आयोजना प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । “कतिपय जग्गाधनीको जग्गा रोक्का भएका कारण उनीहरुकोे खातामा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ”, उनले भने, “कतिपय जग्गाधनीको लालपुर्जा नभएको तर फिल्डबुकमा जग्गा भएकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।” अधिग्रहण गरिएकामध्ये गोरखातर्फ आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ । आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरी मुआब्जा निर्धारणको काम शुरु गरेको थियोे । आयोजनाबाट दुई जिल्लाका गरी २० हजार १४६ पूर्ण विस्थापित हुनेछन् भने २५ हजारलाई असर पुग्न सक्ने आयोजना प्रमुख कार्कीले बताएका छन् । यस्तै डुबान प्रभावित क्षेत्रमध्ये मुआब्जा निर्धारण भएका सबै क्षेत्रका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गरिसकिएको र त्यसको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो । “घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफूललगायतको मुआब्जा वितरण गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने या नगर्ने भन्नेमा अन्योल छ”, आयोजना प्रमुख कार्कीले भने, “हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ह्रास कट्टा नगर्ने गरी प्रस्ताव पठाएका छौँ । मन्त्रालयले निर्णय गरेलगत्तै त्यसको पनि मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्छ ।” रासस
प्रदुषण घटाउने इन्धन नेपालमा आउँदै, वैशाखबाट यूरो ६ सर्वसाधारणको पहुँचमा
काठमाडौं । अब नेपालमा वातावरणमैत्री यूरो ६ मापदण्डअनुसारको इन्धन आउने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले आफ्नो देशका सबै रिफाइनरी केन्द्रलाई यूरो ६ को मापदण्ड अनुसार अपग्रेट गरिरहेकोले नेपालले पनि सो मापदण्ड अनुसारको तेल भित्र्याउन लागेको हो । भारतका सबै रिफाइनरी केन्द्रमा यूरो ६ मापदण्डअनुसारको इन्धनमात्र उपलब्ध हुने भएको र नेपालमा भारतबाटमात्रै इन्धन आउने सम्झौताअनुरुप यस्तो अवसर पाउन लागेको हो । आईओसीको रिफाइनरी केन्द्रले पनि आगामी मार्चपछि युरो ४ मापदण्डको इन्धन उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरी युरो ६ मापदण्डमा जाने तयारी गर्दैछ । नेपाल आयल निगमले आईओसीले उत्पादन गर्ने इन्धन खरिद गरी नेपालमा भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालमा आईओसीबाट इन्धन खरिद गर्ने सम्झौता भएकोले उसले यूरो ६ मापदण्ड अनुसारको इन्धन नेपाल पठाउने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । यूरो ४ मापदण्डको इन्धन वातावरण प्रतिकूलित भएकोले वातावरण अनुकूलित इन्धन भित्र्याउने तयारी भएको गोइतले जानकारी दिए । हाल प्रयोगमा आइरहेको ‘यूरो ४ मापदण्डको इन्धनमा सल्फूरिक एसिडको मात्रा ५० पीपीए रहेको छ,’ उनले भने-‘यूरो ६ मा १० पीपीएमात्रै सल्फूरिक एसिड हुन्छ ।’ इन्धनमा जतिमात्रामा सल्फूरिक एसिड बढी हुन्छ, त्यतिनै वातावरण अनुकूलित मानिन्छ । सल्फरडाइअक्साइड वातावरणमा घुलेपछि वातावरणमा रहेको पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर सल्फूरिक एसिड बनाउँछ । जसको कारण अम्लिय वर्षा हुन गई सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधार नष्ट गर्न सघाउँछ । यो पानीमा मिसिएपछि छाला रोग तथा क्यान्सर लाग्न सक्छ । यसबाट फोक्सोको क्यान्सर हुनाका साथै श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोग लाग्न सक्छ । अम्लिए वर्षाको कारणले बोटबिरुवाले दैनिक चक्र पूरा गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ । वन विनाशमा सहयोग गर्छ । कृषि योग्य जमिनको उर्वर ह्रास ल्याई जमिनलाई मरुभूमिकरण गर्छ । यूरो ६ मापदण्डको इन्धन हालसम्मको वातावरणमैत्री इन्धन भएको गोइतले जानकारी दिए । असोजदेखि नेपालमा यूरो ६ मापदण्ड अनुसारको इन्धन भित्रिसकेको छ । निगमका अनुसार एक व्यवसायीले आईओसीको मथुरा रिफाइनरीबाट दैनिक २० हजार लिटर युरो ६ मापदण्डको इन्धन नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । युरो ६ मापदण्डको इन्धन प्रयोग गर्न चाहनेको हकमा निगमले अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गोइतका अनुसार युरो ६ को इन्धनमा सल्फरको मात्रा १० पीपीएम मात्र हुने भएकोले यो इन्धन प्रयोग गर्दा सवारी साधनबाट निकै कम मात्रामा प्रदूषण निष्काशन हुन्छ ,’ गोइतले भने । बढी गुणस्तरको इन्धन प्रयोग गर्दा सवारीसाधनले माइलेज बढी दिनुका साथै इन्जिनसमेत चाँडै नबिग्रिने उनले बताए । नेपालमा सन् २०१७ को अप्रिलदेखि युरो ४ मापदण्डको इन्धन बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
होण्डाको कार किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् मोडेल (मूल्य सहित)
काठमाडाैं । जापनिज कार उत्पादक कम्पनी होण्डाको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले नेपालमा उक्त ब्राण्डका ९ अलग मोडेलका कारहरु बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । यस्ता मोडेलहरुमा डब्लुआर–भि, ब्रिओ, सिआर–भि, बिआर–भि, अमेज, ज्याज, सिटि, सिभिक र एचआर–भि लगायत पर्छन् भने ती मोडेलहरु १२०० सीसी देखि लिएर १५०० सीसी सम्मका छन् । कम्पनीले जनाए अनुसार यी मोडेलहरु ३१ भेरियन्टका साथ नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् भने ती भेरियन्टहरुको मूल्य २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ देखि लिएर १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सम्म पर्दछ । कम्पनीको हालको अफर अनुसार ग्राहकहरुले होण्डा कारको खरिदमा मोडेल अनुसार एक लाख २५ हजार रुपैयाँ देखि लिएर पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको नगद छुट पाउनेछन् भने त्यसका साथै एक आर्थिक वर्षको रोड ट्याक्स क्लियरेन्स, एक वर्षको निःशुल्क इन्स्योरेन्स र त्यसैगरी २० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको एक्सेसरिजहरु पनि प्राप्त गर्नेछन् । होण्डाका कारहरु विश्व बजारमा यसको विश्वसनियता र राम्रो लुक्सका लागि प्रख्यात रहेका छन् । नेपालमा हाल उपलब्ध भइरहेको होण्डा कारहरुको मूल्य सूची यस प्रकार रहेको छ ः
स्थानीय तहले खाेले ३३ वटा नयाँ सडकको ट्र्याक
जाजरकोट । जाजरकोटका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१५ किलोमिटर सडक नयाँ ट्र्याक खोलेको बताएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा जिल्लाका सातै वटा स्थानीय तहले २१५ किमी सडकको ट्र्याक खोलेका हुन् । गाउँगाउँमा कच्ची सडक निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएका जाजरकोटका स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो परिणामको सडक निर्माण गरी यातायातका साधन सञ्चालन गरेको बताएका छन् । जिल्लाको भेरी नगरपालिकाले ३४.६३ किमी, नलगाड नगरपालिकाले ४.५ किमी नयाँ ट्र्याक खोलेको छ भने ५२.९ किलोमिटर मर्मतका साथै स्तरोन्नति गरेको बताएको छ । छेडागाडले ३४.७२ किमी नयाँ सडक र ३३.३४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ । बारेकोट गाउँपालिकाले चार वटा सडक ट्याक खोलेको छ । त्यस्तै कुशे गाउँपालिकाले १४२ किमी, जुनीचाँदे गाउँपालिका २०, शिवालय गाउँपालिकाले नौ किमी गरी ३३ वटा आन्तरिक नयाँ सडकको ट्याक खोलेको छ । भेरी नगरपालिकाले २६.९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । तेत्तिस किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको उनको भनाइ छ । सातै स्थानीय तहले ११० किलोमिटर पुरानो सडकलाई स्तरोन्नति गरेको बताएका छन् । सबै स्थानीय तहले मूल सडकबाट आफ्नो प्रशासकीय केन्द्रमा कच्ची सडक निर्माण गरी यातायातको पहुँच विस्तार गरेको बताएका छन् । बारेकोट गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डबीचमा रहेको नलगाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाले मूल सडकसँग आन्तरिक सडक जोडेका छन् । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल) सँग भेरी नगरपालिका, शिवालय र छेडागाड नगरपालिका आफ्ना आन्तरिक सडक जोडेका छन् । सडक निर्माणलाई विशेष जोड दिएका स्थानीय तहले जिल्लाको विकासलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन बजेटको अभाव भएको बताएका छन् । हिउँदयाममा मात्र सडक सञ्चालन ल्याउन सकिने तर वर्षायाम सडक भत्किने भएको समस्या हुँदै आएको छ । ठाउँठाउँमा रहेका खोलामा पुल नहुँदा सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउन समस्या भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भइरहेका सडकको स्तरोन्नतिमा ढिला हुँदा स्थानीय सडक निर्माणमा बाधा पुगेको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताएका छन् । सडक निर्माणमात्र मुख्य विषय बनाउनुभन्दा पनि विकासका सबै कुरा जोडेर लिएमा मात्र जनताको जीवनस्तर बदल्न सहयोग पुग्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहको भनाइ छ । रासस
