काठमाडौँ उपत्यकामा कालोपत्र सिफारिस, सडक विभागले घर भत्काएर सडक चौडा बनाउन सकेन
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा घर, टहरालगायतका संरचना भत्काएर चौडा बनाउन नसकेपछि सडक विभागले उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । स्थानीयवासीले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन वा जग्गा छाड्न नमानेपछि उपत्यकाका सडक विस्तार हुन सकेको थिएन भने सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दा यात्रु र चालक हैरान थिए । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्येको एक सातदोबाटो–लेले सडक कालोपत्रको माग गर्दै स्थानीयवासी गत साता सडक विभाग पुगेका थिए । स्थानीयवासी घर भत्काउन नदिने र सडक कालोपत्रको पनि माग गरेपछि विभागले मन्त्रालयलाई उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्न सिफारिस गरेको हो । यी बाहेकका सडकमा पहिले कायम भएकै चौडाइमा कालोपत्र गर्ने विभागको योजना छ । सरकारले चार वर्षपहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ । मापदण्डानुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएमा यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ । कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सडकमा निर्माण अघि बढेको थिएन । चार वर्षपहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्यालालगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने बताएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्ड रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीहरुमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उनले बताए । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो भने सडक मापदण्डानुसार खाली गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षांै बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो । सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीहरुले एकीकृतरूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि घरधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँमा मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउनसक्छ ।” सडकको मापदण्डानुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । विभागले सडक चिन्ह लगाउनासाथ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनले भने, “हामीले चिह्न लगाएपछि सडक खाली हुन्छ भनेरै ठेक्का सम्झौता ग¥यौँ तर अहिलेसम्म पनि सडक खाली नहुँदा समस्या आएको हो ।” सडकमा मापदण्डानुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत घर मात्रै नभएर सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को खम्बालगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । जोरपाटी सडकमा पुराना पाइपका कारण काम गर्न नसकिएपछि अहिले यस क्षेत्रमा सडक विभागले नै पाइप मर्मतको काम गरिरहेको छ । उनले भने, “पटकपटकभन्दा पनि संरचना हटाउन चासो नदेखाएकाले हामी आफैँले यो काम पनि गरिरहेका छौँ ।” रासस
चार वर्षमा पनि सम्पन्न भएन काठमाडौँ-कुलेखानी सडक, ठेकेदारको अटेरी
काठमाडौँ । प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने चोभार–दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलेखानी सडक निर्माण शुरु भएको चार वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । तीन खण्डमा काम भइरहेको यो सडक तीनवटा निकायले हेर्छन् । काठमाडौँतिरको भाग सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गतको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले हेर्छ । मकवानपुरतर्फको आयोजना भने सडक डिभिजन हेटौँडाले ठेक्का गरी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मकवानपुरतर्फ इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्रमा भइरहेको सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र रहेकामा स्थानीय सरकारका तर्फबाट पटकपटक छिटो काम सम्पन्न गराउने पहल गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको अध्यक्ष जीवन लामाले जानकारी दिए । “हामी निर्वाचित भएर आउनुअघि नै शुरु भएको योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेन, तीन भागमा ठेक्का भएर काम भइरहेको आयोजनाको मकवानपुरतर्फको एउटा ठेक्काको काम तोडिएको छ, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडकको सरोकार भएका निकायबीच अन्तिम कुराकानीपछि आजै आगामी जेठ मसान्तमा काम सक्ने सहमति भएको छ”, उनले भने । सिस्नेरी–कुलेखानी खण्डको निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगरेकाले ठेक्का तोड्न गाउँपालिकाले अनुरोध गर्दै आएको छ । सडकको काम समयमा नसकिँदा बर्सातमा हिलो र हिउँदमा धुलोले सवारी चलाउन समस्या हुने गरेको चालकहरुको गुनासो छ । विगत पाँच वर्षदेखि यो मार्गमा टाटा सुमो चलाउँदै आउनुभएका चालक गोपालबहादुर लामा सिस्नेरीतिरको काम अलपत्र हुँदा टुल्कु डुँडेचौरबाट हुमाने डाँडा हुँदै कुलेखानीमा निस्कने गरेको बताउनुहुन्छ । फर्पिङबाट टुल्कु, फाखेल हुँदै हुमानेबाट कुलेखानी निस्कन सोझो बाटो भए पनि यसको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ भने सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । सडक हेर्ने निकायको ध्यान जान नसकेपछि गाउँपालिकाले हुमानेबाट कुलेखानी निस्कने सडक स्तरोन्नति एवं पहिरो पन्छाउन शुरु गरेको वडा नं ४ का सदस्य वैकुण्ठ थापामगरले जानकारी दिनुभयो । यो सडकको समेत स्तरोन्नति गरे प्रदेश राजधानी र केन्द्रीय राजधानीबीतच आवतजावत गर्न सहज हुने उनले बताए । सडकको कुलेखानीभन्दा तलतिरको भागमा काम नै शुरु हुन सकेको छैन । यो खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नतिका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं ३ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का गरेको छ । रु ४८ करोड लागतमा हेटौँडासम्मको सडक स्तरोन्नति हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ३ सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय एवं कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको शुक्रबार बेलुकी काठमाडौँ आउन र आइतबार बिहान हेटौँडा जान भीड लाग्छ । तर सडक स्तरोन्नतिमा कसैको ध्यान नगएर गाउँपालिकाको निरन्तर आग्रहपछि आज प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरोकार भएका निकायको बैठक बसेको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका कार्यालय प्रमुख पुष्कर पोखरेलले बताए । बैठकमा मकवानपुरतर्फका दुई आयोजना जेठ मसान्तसम्म सक्ने सहमति जुटेको छ । सिस्नेरी–कुलेखानी ५।८ किमी सडक दुई लेनमा स्तरोन्नतिका लागि २०७४ असार ३० गते सम्झौता भएको थियो । हालसम्म २० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सडक डिभिजन हेटौँडाले २०७५ पुस २७ गते कार्यालयलाई यो योजना हस्तान्तरण गरेको थियो । गजुरमुखी÷मोतीदान जेभीले निर्माण जिम्मेवारी पाएको यो सडक जेठ मसान्तमै सक्ने प्रतिबद्धता आजको प्रदेश मन्त्रालयको बैठकमा गरेको उनले सुनाए । रु १५ करोड लागतमा यो सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसैगरी ज्यामिरेबाट काठमाडौँतिरको ६ किमी काम ६० प्रतिशत सकेर आशीष ब्रदर्स नामको निर्माण व्यवसायीले ठेक्का छोडेको छ । सडक विभागबाट मौखिक आदेशमा काम गरे पनि लिखित ल्याउन नसकेपछि रु ८० लाखको ‘भेरिएसन’ दिन नसकेको पूर्वाधार कार्यालय चितवनका प्रमुख पोखरेलले सुनाउनुभयो । यसपछि यो खण्डको ठेक्का तोडिएको हो । चोभार–शेषनारायण अन्तिम चरणमा चोभारबाट शेषनारायणसम्मको क्षेत्र भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले हेर्छ । भारतीय निर्माण कम्पनी सीमाञ्चल र नेपाली निर्माण व्यवसायी गौरीपार्वती÷सुनौलो÷खिम्ती जेभीले ठेक्का पाएको सडकको अधिकांश काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो काम चार वर्ष अघि शुरु भएको हो । योजनाअन्तर्गत चोभारको सुक्खा बन्दरगाहबाट शेषनारायणसम्मको ९.३ किमी सडकको काम भइरहेको छ । यहाँको स्तरोन्नतिको काममा ८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए । आठ किमीको कालोपत्र भइसकेको उनले सुनाए । काठमाडौँको कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रबाट नै यो सडकको काम शुरु भएको हो । काठमाडौँतिरको काम पनि सन्तोषजनक नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम चार वर्षमा समेत नसक्दा दैनिक जाममा फस्नुपरेको फर्पिङका स्थानीयवासी मीनराज रेग्मीले बताए । दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न भत्काउनुपर्ने घर र विद्युत्को खम्बाका कारण यहाँको काम अन्तिम चरणमा पुगेर समस्यामा परेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई खम्बा हटाउन पत्र र बजेट उपलब्ध गराए पनि काम नभएको योजनाले जनाएको छ । यस क्षेत्रका ८८ घर भत्काउनुपर्नेमा ५० घरले मुआब्जा बुझेका छन् । मुआब्जा लिने प्रक्रियामा १४ घर छन् । तोकिएको मुआब्जामा चित्त नबुझी १० घरले पुनर्विचारका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् । चार घरधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा लिन निवेदन नै दर्ता नगराएको योजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । भारतीय एक्जिम बैङ्कको रु २८ करोड १५ लाख ऋण सहयोगमा दुई लेनमा स्तरोन्नति शुरु भएको प्रदेश राजधानी जोड्ने वैकल्पिक छोटो सडकको काम लामो समयसम्म नसकिँदा यात्रु एवं यस क्षेत्रका स्थानीयवासी सास्ती खेप्न बाध्य छन् । चार वर्षसम्म काम नसकिँदा एउटा सवारी फस्दा पनि घण्टौँ जाममा फस्न बाध्य हुनुपरेको यात्रु श्रीराम रापकोटाको गुनासो छ । प्रदेशसभा बैठक शुरु हुने दिन सभा सदस्यहरु यही बाटो लर्को लागेर हेटौँडा जाने गरेका छन् । तर काम छिटो सक्न कसैले प्रदेशसभामा आवाज उठाएको नसुनिएको उहाँको भनाइ छ । शेषनारायणबाट दक्षिणकालीसम्मको क्षेत्र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँअन्तर्गत छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको काम पनि डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले नै गर्ने जनाइएको छ । रासस
गरिमा विकास बैंककाे तालचोक शाखा उद्घाटन, शाखा संख्या ९० पुग्यो
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले कास्कीको तालचोकमा स्थापित नयाँ शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकालले गरेका हुन् । कार्यक्रममा विकास बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले पर्यटकीय तथा अन्य व्यावसायिक दृष्टिले सम्भावना बोकेको पोखराको लेखनाथ क्षेत्रमा स्थापित तालचोक शाखाले सर्वसाधारण लगायत साना मझौला तथा ठुला व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि आवश्यक पुँजी पुर्याउन तथा लेखनाथ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी, विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले विकास बैंकले ग्राहकहरुको आवश्यकता र सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमा विकास बैंक सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । संस्थाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वटा शाखा सहित देशभर ९० शाखा र ४६ एटीएम र गरिमा रेमिटका करिब १०,००० एजेण्टमार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । त्यस्तै, विकास बैंकले २०७६ कार्तिक २३ गतेसम्म ३६ अर्ब निक्षेप संकलन गरी करिब ३२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको संस्थाले जनाएको छ ।
बिएस६ इञ्जिनमा आयो यामाहाको एफजि सिरिज, टर्कमा वृद्धिका साथै कलर अप्सन पनि थपियो
काठमाडाैं । जापनिज मोटरसाइकल कम्पनी यामाहाले आफ्नो पहिलो बिएस६ कम्प्लायन्ट उत्पादन ‘एफजि भी३’ र ‘एफजि-एस भी३’ लाई भारतमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतिय बजारमा यी बिएस६ प्रदुषण मापदण्ड अनुरुपका मोटरसाइकलहरुको मूल्य क्रमशः ९९ हजार दुई सय र एक लाख एक हजार दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ । दुवै मोटरसाइकलकाे मूल्य पहिलेको तुलनामा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँको वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले एफजिएस भी३ लाई ‘मेटालिक रेड’ र ‘डार्कनाइट’ गरी थप दुई कलर स्किममा उपलब्ध पनि गराएको छ जसमध्ये ‘डार्कनाइट’ चाहिँ थप एक हजार पाँच सय रुपैयाँ महँगो रहेको छ । नयाँ एफजि भी३ र एफजिएस भी३ मा पहिले दिइएकै १४९ सीसी सिङ्गल-सिलिण्डर एफआई इञ्जिन समावेस गरिएको छ । यामाहाका अनुसार यस इञ्जिनको कम्प्रेसन रेशियो ९.६ः१ रहेको छ जुन पहिलेको भन्दा बढी हो । यस इञ्जिनले पहिलेको भन्दा केहि कम पावर प्रोड्युस गर्छ भने टर्क चाहिँ बढी प्रोड्युस गर्छ । तुलनात्मक रुपमा भन्नुपर्दा पहिलेको बिएस४ इञ्जिनले १३.२ एचपीको पावर र १२.८ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्थ्याे भने अहिलेको बिएस६ इञ्जिनले १२.४ एचपीको पावर र १३.६ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । एफजि भी३ र एफजिएस भी३ का अन्य फिचरहरुमा भने कुनैपनि परिमार्जन गरिएको छैन । यी मोडेलहरुमा डवल डिस्क, सिङ्गल च्यानल एबीएस, टेलिस्कपिक फर्क, मोनोशक र पहिले दिइएकै इन्स्ट्रुमेन्ट क्लष्टर समावेश छन् । कम्पनीका अनुसार यामाहाले चाँडै नै आफ्ना अरु उत्पादनहरुलाई पनि बिएस६ इञ्जिनका साथ बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नेपालका लागि यामाहा टू-ह्विलर्सको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लू इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले हाल बिएस४ कम्प्लायन्ट एफजिएस भी३ लाई तीन लाख १८ हजार नौ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेर नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडको शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौँ । एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडको लालदरवार, काठमाडौं स्थित शाखा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड पुतलिसडक शाखा परिसरमा स्थानान्तरण गरी आइतवारदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । लालदरवार स्थित शाखाबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यहरु नयाँ शाखाबाट हुने जनाइएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व भएको यस सहायक कम्पनीले अहिलेको बजारमा एक अग्रणी कम्पनीको रुपमा स्थापित भई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवाहरु तथा सामूहिक लगानी कोष सेवाहरु विभिन्न संस्थाहरु लगायत सर्वसाधारणहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आफ्ना ग्राहकहरुको विश्वास र व्यापकतालाई मध्ये नजर गर्दै कम्पनीले भविष्यमा अन्य प्रमुख शहरहरुमा शाखाहरु खोली सेवा विस्तार गर्दै जाने जनाएको छ । कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सबै शाखाहरु लगायत यस कम्पनीको पुतलीसडक, काठमाडौं, लगनखेल, ललितपुर; चिप्लेढुङ्गा, पोखरा; विरगंज; विराटनगर; र बुटवल शाखाबाट विभिन्न सेवाहरु उपलव्ध गराईरहेको छ । शाखाबाट निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, शेयर रजिष्ट्रेशन, धितोपत्र प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, निक्षेप सदस्य र सामुहिक लगानी कोष अन्तर्गतका सेवाहरु सहित सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गरिने हुनाले ग्राहकहरुलाई थप सहज हुने विश्वास लिईएको छ ।
शीर्ष नेताको एउटै स्वर-‘नेपालको भू-भाग फिर्ता गराउन सरकारले सक्रिय कदम चाल्नुपर्छ’
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायतका कालापानी क्षेत्रका भू–भाग नेपालकै भएकोले त्यो फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल सक्रिय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र सरकारलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको उनको भनाई छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सिमा विवादबारे भारतसँग स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणसहितको तत्परताले नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा सहमति भएको सुनाए । उनले भने,‘नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सम्भवतः ईतिहासमै पहिलोपटक एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संगठित रुपमा हामीले कुरा राखेका छौं । यसले सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नको लागि थप शक्ति प्राप्त भएको छ । यो सरकारका लागि अवसर पनि हो । अहिले भारत र नेपाल दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार छन् । अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने यो उपयुक्त अवसर हो । सरकारले सक्रिय पाईला चालोस भन्ने मैलेपनि राय दिएको छु ।’ कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले कालापानी नेपालकै भूभाग भएको भन्ने कुरामा कुनै अस्पष्टता र द्धिविधा नभएको बताए । उक्त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले फिर्ता लिनुपर्ने लेखकको भनाई छ । उनले भने,‘सिमा विवादबारे सबै दल एकमत छन् । अब भारतसँग नेपाल सरकारले उच्च राजनीतिक र उच्च कुटनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्छ । हिजोको बालुवाटारको सर्वपक्षीय बैठकले सरकारलाई शक्ति प्रदान गरेको छ ।’ उनले महाकाली नदीका पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको दाबी गरे । उनले भने,‘हिजोको सर्वपक्षीय बैकठमा हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि स्पष्ट रुपमा यो कुरा राख्नुभएको छ ।’ सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालको भू–भाग भारतीय नक्शामा पारेको कुरालाई आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको स्पष्ट पारे । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो डाकेको सर्वपक्षीय बैठकलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको पनि सुनाए । आन्तरिक एकता बलियो बनाउन सकिएमात्रै बाहृय शक्तिसँग लड्न सकिने उनको भनाई छ । यता, राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा सांसद महेन्द्र राय यादवले लिपुलेक, कालापानी नेपालकै भू–भाग भएकोले सरकारले फिर्ता गर्नको लागि पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘नेपालको ईतिहासमा हिजो बालुवाटारमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । अहिले मुलुकमा बलियो सरका छ । सरकारलाई हिजोको सहमतिले ठूलो शक्ति प्रदान गरेको छ ।’ विगत ७० वर्ष लामो समयदेखि सीमा विवादको समस्या रहेको सुनाउँदै अब वार्ता तथा कुटनीतिक माध्यमबाट यसको दिर्घकालीन रुपमा हल गरिनुपर्ने यादवको सुझाव छ ।
इसेवाको ‘उत्सवको बहार, हप्तैपिच्छे उपहार’ योजनाका विजेतालाई मोटरसाइकल हस्तान्तरण
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे इसेवाले दशैँ तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सार्बजनिक गरेको ‘उत्सवको बहार, हप्तैपिच्छे उपहार’ नामक योजनाका बिजेतालाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । बम्पर उपहार बिजेता मकवानपुरका लेखनाथ पौडेललाई यमाहाको एफजेडएसएफआई भि थ्रि मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी, अर्को बम्पर उपहार बिजेता काठमाडौँ रामकोटका किरण घलेलाई एक साताको लागि एक जोडीलाई दुबई ट्रिपको प्याकेज हस्तान्तरण गरिएको छ । इसेवाको यस उपहार योजनामा ३ सय ५० जनाले विभिन्न भाग्यशाली उपहार जित्न सफल भएका छन् । ६ हप्तासम्म सञ्चालन भएको उपहार योजनामा हरेक हप्ता ५८ जना व्यक्तिले विभिन्न उपहार जित्न सफल भएका थिए । यस उपहार योजनामा केफसीको उपहार कुपन हरेक हप्ता १६ जनाका दरले ६ हप्तासम्म ९६ जनाले जित्न सफल भए । यसैगरी, उपहार योजनाभर युएफओका तर्फबाट ९६, मिनिसोका तर्फबाट ४८, प्रिती क्लिकको सपिङ भौचर १८ जनाले जित्न सफल भए । यस्तै दुल्लाको वालेटमा १० जना, लाटिदोको व्याग ६ जनाले तथा ओयो रूम ६ जनाले जित्न सफल भए । यस्तै, क्यास्पर की, इ ईस्क्यान, एम सेक्युरिटिज र वार्डविजका एन्टि भाइरस १२ जनाका दरले जित्न सफल भए ।
आधाले घट्यो वैदेशिक सहायता, तीन महिनामा पौने १६ अर्बमात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा वैदेशिक सहायता ४३.५१ प्रतिशतले घटेको छ । गएको आवमा सोही अवधिमा २७ अर्ब ७६ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता भएकोमा यस आवमा घटेर १५ अर्ब ६८ करोडमा सीमित भएको छ । गत भदौसम्म यस्तो प्रतिवद्धता रकम १२ अर्ब ३५ करोड पुगेको थियो । चालु आवमा भएको सहायता प्रतिवद्धतामा अनुदानको हिस्सा बढी रहेको छ भने ऋणको अंक कम छ । गएको आवको सहायता प्रतिवद्धतामा ऋणको अंक बढी थियो । सो सहायता रकममध्ये ७८.८ प्रतिशत अनुदान सहायता हो भने २१.२ प्रतिशत ऋण सहयोग भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गएको आवमा यस्तो हिस्सा क्रमशः १६.२ प्रतिशत र ८३.८ प्रतिशत रहेको थियो । असोजसम्म प्रतिवद्धता भएको सहायतामध्ये ३ अर्ब ३३ करोड भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घरहरूको पुनर्निर्माण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन हो । नेपालले सन् १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो । नेपाललाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट बहुपक्षीय साझेदारले ऋण र अनुदान प्रदान गर्दै आएको छन् । द्विपक्षीय साझेदारहरू अष्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया, कुवेत, नेदरल्याण्ड, नर्वे, साउदी अरब, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, र अमेरिकालगायत राष्ट्रबाट विकास सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ । आर्थिक विकासको मुख्य साधनको रूपमा वैदेशिक सहायतालाई नेपालले स्वीकार गर्ने गरेको छ । यसका साथै गरिबी निवारण, बचतमा वृद्धि, लगानीमा सन्तुलन र वृद्धि गर्ने, विदेशी प्रविधि भित्र्याउने, लोक कल्याणी राज्य स्थापानार्थ वैदेशिक सहायता भित्र्याउने गरिएको छ । नेपालले पहिलो पटक अमेरिकाको पाइन्ट फोर प्रोग्राम अन्तर्गत दूरसञ्चारको विकासका लागि सहायता लिएको थियो । तर, यसको विस्तार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि भयो ।
