ग्लोबल बैंकसँग मर्जरमा जाने अन्तिम तयारी गरेको जनता बैंकको नाफा ३६ करोड
काठमाडौं । ग्लोबल बैंकसँग मर्जरमा जाने अन्तिम तयारीमा पुगेको जनता बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ३६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गएको आवको सोही अवधिमा ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । जनता बैंकले साउनदेखि असोजसम्मको यो अवधिमा ७५ अर्ब ३ करोढ निक्षेप संकलन गरेर ६८ अर्ब ५९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७९.९४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले कर्जा प्रवाहमा बैंकलाई चुनौती थपेको छ । अब बैंकले निक्षेप संकलन नबढाइ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा बैंक छैन । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको जनता बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको आधार ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ४.९५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा १.३३ प्रतिशत रहेको छ भने कस्ट अफ फण्ड ७.५३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १८.३४ रुपैयाँ रहँदा प्रति सेयर नेटवर्थ भने १३७.५० रुपैयाँ छ । जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले मंसिर दोस्रो सातासम्म एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रभु बैंकले कमायो ६२ करोड नाफा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले चालु आवको पहिलो३ महिनामा ६२ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले चालु आवको यस अवधिमा ६२ करोड ८४ लाख नाफा गरेको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार वितरण योग्य नाफा भने ५ करोड ५७ लाख रुपैंयाँमात्रै रहेको छ । ८ अर्ब ८९ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साउनदेखि असोजसम्मको यो अवधिमा बैंकले १ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड निक्षेप संकलन गरेर ९१ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७७.८१ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकको स्प्रेड दर ५.१५ प्रतिशत छ भने खराब कर्जा ३.३२ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको आधार ब्याजदर ९.२४ प्रतिशत र कस्ट अफ फण्ड भने ६.१५ प्रतिशत छ । प्रभु बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २८.२७ रुपैयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १६७.१२ रुपैयाँ छ । बैंकको प्रति सेयर मूल्य २८० रुपैयाँ रहेको छ ।
सेञ्चुरीले थप्दैछ १८ वटा नयाँ प्रोडक्ट, अब के के आउँदैछ बजारमा
काठमाडौं । दुगड ग्रुप अन्तरगतको ‘सेञ्चुरी स्पाइस एण्ड स्नाक्स’ ले नेपाली बजारमा १८ किसिमका नयाँ प्रडक्ट ल्याउने भएको छ । ब्रेकफास्ट, चिया मसला, ड्राइ फ्रुउट्स, अचार, जाम लगायतका उत्पादन बजारमा ल्याउन लागेको हो । यस्ता छन् सेञ्चुरीका उत्पादनः सेञ्चुरी मसला उत्पादक कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा ५० प्रकारका उत्पादनहरु बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले किङ्ग चिप्स, मुङ्ग दाल, फुरन्दाना, भुजिया, मिट मसला, चाउमिन मसला, मो मो मसला, चिकेन मसला, गरम मसला, चाट मसला, पानी पूरी मसला, सेकुवा मसला, जल जिरा, बिर्यानी मसला, फस मसला, कास्मीरी मिर्च पाउँडर, एग करी, मिक्स मसला, चिल्ली पाउडर, अजिनो मोटो लगायतका प्रडक्ट बेच्दै आएको छ । यस्तै, खाजको रुपमा सेञ्चुरीले कुरकुरे, पेन्नी, चुरमुरे, चिज बल्स, मुन चिप्स, पोट्याटो क्रेकर, साल्टेड पि नट्स लगायतका उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने उक्त खाद्य सामग्रीहरु काठमाडौँ उपत्यका तथा उपत्यका बाहिर बिक्री बितरण भइरहेको छ । कम्पनीले शुद्धता, उत्कृष्टता, गुणस्तरीयताको एउटै नाम सेञ्चुरी मसला भन्ने कुरालाई मूलमन्त्र बनाएको जनाएको छ । सेञ्चुरी मसला नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त कम्पनी हो । कहाँ कहाँ छ कम्पनीको कार्यालय ? अहिले कम्पनीको कर्पोरेट अफिसको रुपमा दुगार स्पेशीस एण्ड फुड प्रडक्ट प्राइभेट लिमिटेड विराटनगरस्थित पोखरीया मेनरोडमा रहेको छ । यस्तै, दुगार स्पेशीस एण्ड फुड प्रडक्सन प्राइभेट लिमिटेड विराटनगर बूढी गंगामा रहेको छ । साथै, कम्पनीको ब्राञ्च अफिस (शाखा) भने काठमाडौंको सानो गौचरणमा रहेको छ । नेपालका ८५ प्रतिशत होटल, रेष्टुरेन्टले सेञ्चुरी मसला प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीले दाबी छ । २० देशमा निर्यात हाल नेपाल भित्र वा बाहिर बसोबास गर्ने नेपालीहरू मात्र नभई विदेशी शेफहरू, गृहिणीहरू र विद्यार्थीहरूको लागि समेत पहिलो विकल्प सेञ्चुरी नै भएको भएको पनि कम्पनी बताउँछ । उक्त कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरू विश्वका २० भन्दा धेरै देशहरूमा निर्यात गर्दै आएको बताएको छ । कम्पनीले ओमान, कतार, साउदी अरेबिया, र संयुक्त अरबका मध्य पूर्वी देशहरू सहित बंगलादेश, भुटान, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का र थाइल्यान्डमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसैगरी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, न्यूजल्याण्ड, पोल्याण्ड, रूस, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशहरुमा निर्यात हुँदै आएको पाइन्छ । आफ्ना उत्पादनको गुण, स्वच्छता, र सुरक्षाका लागि कम्पनीले मेहनत गर्दै आएको पाईन्छ । कच्चा माल खरिद प्रक्रियाबाट भण्डारण र सामानहरूको ढुवानीसम्ममा वैज्ञानिक पद्धतीको प्रयोग गर्न कम्पनीले महत्वपूर्ण कदम उठाउँदै आएको छ । आईएसओ र एनएस मापदण्डमा कम्पनीको स्थान राम्रो रहँदै आएको छ ।
आन्तरिक पर्यटक हुन कर्मचारीलाई सुविधा, एक महिना बराबरको थप तलब दिइने
धनुषा । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई भ्रमण गर्नका लागि एक महिना बराबरको थप तलब सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश २ मा कार्यरत निजामती कर्मचारीले अब आन्तरिक पर्यटकका रुपमा भ्रमणमा जाँदा एक महिनाको थप तलब सुविधा पाउने भएका छन् । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र कर्मचारीलाई प्रदेशमै कार्य गर्न थप ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश २ सरकारले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कानून ल्याउन लागेको हो । प्रदेश नं २ को आव २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १२२ ले दिएको नीतिगत अधिकार प्रयोग गर्न प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा नं २ बमोजिम प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका बनाएको बताइएको छ । प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले प्रदेश २ मा कर्मचारीलाई आकर्षण एवम् टिकाएर राख्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो सेवासुविधा प्रदान गर्न लागेको बताए । उनले प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवद्र्धन, कर्मचारीलाई स्थायित्व राख्ने उद्देश्यले निर्देशिका प्रदेश सरकारले बनाएको बताए । प्रदेश २ मा कर्मचारी बढी सरुवा भएर आउने जाने गर्छन् यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनले देशभित्रको आन्तरिक पर्यटनभन्दा बढी आफ्नो प्रदेश २ भित्रकै पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रामीण भेगको घुमफिर गरेर बुझ्ने, प्रचारप्रसार गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने उद्देश्यले पनि यो निर्देशिका बनाइएको बताए । प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ले देशभित्र कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जाने कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब सुविधा प्रदान गर्ने निर्धारण गरेको छ । तर त्यस्ता कर्मचारीले निर्देशिकाले तोकेको केही दायित्व र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भ्रमण सकाएर कार्यालयमा हाजिर भएको सात दिनभित्र आफू घुमेको पर्यटकीयस्थल, त्यहाँका आफूसहितको तस्वीरलगायत भ्रमणको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरेमात्र एक महिना बराबरको थप तलब भुक्तानी हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ । कर्मचारी भ्रमणमा जानुअघि पनि एक महिनाको थप तलब पेश्कीका रुपमा लिनसक्ने छन् । तर प्रतिवेदन बुझाए मात्र पेश्की लिएको रकम फछ्र्योट हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सबै निजामती कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउन सक्ने छैन । प्रदेश २ मा हाजिर भई कम्तीमा छ महिना काम गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्लाबाहेक प्रदेश अथवा मुलुकभित्रको जुनसुकै पर्यटकीयस्थलको भ्रमणमा जानसक्ने तोकेको छ । रासस
साढे सात लाख ‘स्मार्ट’ कार्ड छाप्न बाँकी, एक दिनमा कार्ड कहिले पाइन्छ ?
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागमा अहिले झण्डै साढे सात लाख ‘स्मार्ट’ कार्ड (चालक अनुमतिपत्र) छाप्न बाँकी रहेको छ । यो ‘मास प्रिन्टर’ ले पूर्ण क्षमतामा छपाइ गर्नु पहिले अहिले देशभरका यातायात कार्यालयबाट छपाइका आवेदन परेको सङ्ख्या हो । पहिले साना क्षमताका प्रिन्टरले छपाइ गर्दा छाप्न बाँकी कार्डको सङ्ख्या धेरै भएको विभागले जनाएको छ । ‘मास प्रिन्टर’ पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा केही महिनामा नै सकिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादूर हमालले बताए । ‘मास प्रिन्टर’ को क्षमता प्रतिघण्टा चार पाँच सयसम्म कार्ड छाप्ने रहेको छ । पहिले सञ्चालनमा रहेका साना क्षमताका उपकरणसमेत सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ छ । पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कार्ड पर्याप्त नभएपनि अहिले कार्ड खरीद भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “छाप्न बाँकी कार्ड सकिनासाथ सकेसम्म एक दिनमा कार्ड दिन हामी प्रयास गर्नेछौँ ।” सरकारले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ शुरु गरेसँगै नै समस्या आएको थियो । एकातिर भएका उपकरण देशभरका अनुमतिपत्र छाप्नका लागि पर्याप्त नभएको र भएका उपकरणमा समेत समस्या आउँदा छाप्न बाँकी कार्डको सङ्ख्या बढिरहेको थियो । सरकारले ‘मास प्रिन्टर’ दुई महिना पहिले ल्याएको थियो । अहिले जडान सकिएर परीक्षणसमेत भइसकेको छ । रासस
२ करोडमा निर्माणधीन दाना उद्योगले माघदेखि उत्पादन गर्ने, किसानलाई फाइदा
हेटौँडा । दूध, केरा तथा दलहन कृषि उपजहरुको उत्पादनमा फड्को मारेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा पशुआहारा उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश ३ सरकारको सहयोगमा मकवानपुरगढी गाउँपालिका– ३ मा निर्माणाधीन दाना उद्योग आगामी माघदेखि सञ्चालनमा आउने भएको हो । गाउँपालिकाको मकवानपुरगढी दुग्ध उत्पादक विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घले प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग निर्माण सम्झौता गरेको १० महिनामा उद्योग सञ्चालन हुने भएको हो । उद्योगको सम्पूर्ण उपकरणहरु नेपाल भित्रिसकेको र भवन निर्माणको सम्पूर्ण काम सकिएकाले माघ महिनाबाट उद्योग सञ्चालनमा आउने उद्योग निर्माण गरिरहेको सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको करिब रु दुई करोड लागतमा निर्माणाधीन उद्योगको कार्यालय प्रयोजनका लागि गाउँपालिका कार्यालयले रु २५ लाखमा अलग्गै भवनसमेत निर्माण गरिदिएको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । नवनिर्मित उद्योगको उत्पादन जिल्लाभरका किसानका गाईवस्तुलाई पुग्ने हुँदा सहकारीमार्फत जिल्लाका सबै किसान कहाँ दाना पुग्ने वातावरण निर्माण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईँले जानकारी दिए । अलगअलग गाउँपालिकाका फरकफरक उत्पादनहरु आदानप्रदान गराई जिल्लाका स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गराएर कम लागतमा उत्पादन बढाउने भूमिका खेलिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए । किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासमा साथ दिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । जिल्लाको उत्पादकत्व वृद्धि गरी हरेक कृषि उपजमा मकवानपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिने प्रमुख खुलालले बताए । उद्योगको सञ्चालनपछि स्थानीय किसानहरु बढी लाभान्वित हुनेछन् भने जिल्लाका अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका किसानहरुलाई पनि सहज हुने दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण देवकोटा बताउँछन् । रासस
गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्न बङ्गलादेश इच्छुक, चार महिनामा १३ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । कपडा तथा कपडाजन्य उद्योगमा संसारभर नै प्रख्याती कमाएको बङ्गलादेशले नेपालमा समेत लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । गार्मेन्ट उद्योग खोल्ने भन्दै बङ्गलादेशको एक कम्पनीले उद्योग विभागमा आवेदन दिएको छ । गार्मेन्ट उद्योगबाटै बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र उकालो लागेको सकारात्मक अनुभवलाई नेपालसँग पनि साटासाटा गर्ने लक्ष्यका साथ बङ्गलादेशी कम्पनीले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । उद्योग विभागका अनुसार बङ्गलादेशी कम्पनीले रु १५ करोड लगानीमा पहिलो चरणमा ३२ जनालाई रोजगारी दिने गरी उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । चालू आवको चार महिनाको अवधिमा कूल रु १३ अर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसमध्ये उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ बङ्गलादेशी कम्पनीले चासो देखाएको हो । शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी रहने गरी स्थापना हुन लागेको उक्त उद्योगले तयारी पोशाक एक लाख ३५ हजार उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसमा शर्ट ३५ हजार थान, टाउजर १० हजार थान, ट्रयाकसुट २० हजार थान, टिसर्ट २० हजार थान, ज्याकेट २० हजार थान, वेस्टकोट १० हजार थान, स्कर्ट पाँच हजार थान, जम्पसुट पाँच हजार थान र कुर्था १० हजार थान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मध्यम खालको उद्योग स्थापना गर्ने गरी विभागमा आवेदन दिएको विभागको भनाइ छ । सन् २०१८ मा बङ्गलादेशले कूल ३२ दशमलव ९२ बिलियन बराबरको गार्मेन्ट निर्यात गरेको थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आवको तीन महिनाको अवधिमा मात्रै बङ्गलादेशबाट कूल रु एक अर्ब ७० करोड ९४ लाख ९६ हजार बराबरको मालवस्तु आयात भएको छ । नेपालबाट भने सो अवधिमा कूल रु ३९ करोड १३ लाख ८० हजार बराबरको सामान निर्यात भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच रु एक अर्ब ३१ करोड ८१ लाख १७ हजार बराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले पनि उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेर व्यापार घाटा घटाउन सकिने अवसर सिर्जना भएको छ । गार्मेन्ट उद्योगमा प्रख्याती कमाएको बङ्गलादेशको अनुभवबाट नेपालले पनि फाइदा लिने सक्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार कूल १०३ वटा गार्मेन्ट उद्योगले आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । सो केन्द्रका अनुसार चालू आवको तीन महिनामा तयारी पोशाकको निर्यातमा ५.९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । जुट तथा जुटका उत्पादनको निर्यातमा १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक अर्ब ४१ करोड बराबरको निकासी भएको छ । यस्तै रु ७८ करोडको टेक्सटायल र ५७ करोडको पश्मिना सल निर्यात भएको छ । रासस
काठमाडौँ उपत्यकामा कालोपत्र सिफारिस, सडक विभागले घर भत्काएर सडक चौडा बनाउन सकेन
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा घर, टहरालगायतका संरचना भत्काएर चौडा बनाउन नसकेपछि सडक विभागले उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । स्थानीयवासीले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन वा जग्गा छाड्न नमानेपछि उपत्यकाका सडक विस्तार हुन सकेको थिएन भने सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दा यात्रु र चालक हैरान थिए । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्येको एक सातदोबाटो–लेले सडक कालोपत्रको माग गर्दै स्थानीयवासी गत साता सडक विभाग पुगेका थिए । स्थानीयवासी घर भत्काउन नदिने र सडक कालोपत्रको पनि माग गरेपछि विभागले मन्त्रालयलाई उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्न सिफारिस गरेको हो । यी बाहेकका सडकमा पहिले कायम भएकै चौडाइमा कालोपत्र गर्ने विभागको योजना छ । सरकारले चार वर्षपहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ । मापदण्डानुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएमा यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ । कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सडकमा निर्माण अघि बढेको थिएन । चार वर्षपहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्यालालगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने बताएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्ड रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीहरुमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उनले बताए । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो भने सडक मापदण्डानुसार खाली गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षांै बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो । सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीहरुले एकीकृतरूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि घरधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँमा मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउनसक्छ ।” सडकको मापदण्डानुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । विभागले सडक चिन्ह लगाउनासाथ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनले भने, “हामीले चिह्न लगाएपछि सडक खाली हुन्छ भनेरै ठेक्का सम्झौता ग¥यौँ तर अहिलेसम्म पनि सडक खाली नहुँदा समस्या आएको हो ।” सडकमा मापदण्डानुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत घर मात्रै नभएर सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को खम्बालगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । जोरपाटी सडकमा पुराना पाइपका कारण काम गर्न नसकिएपछि अहिले यस क्षेत्रमा सडक विभागले नै पाइप मर्मतको काम गरिरहेको छ । उनले भने, “पटकपटकभन्दा पनि संरचना हटाउन चासो नदेखाएकाले हामी आफैँले यो काम पनि गरिरहेका छौँ ।” रासस
