स्थानीय तहको उप निर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै, धरौटीको रकम पाउनुहोस्
काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर १४ गते स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार बुधबार बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा यही कात्तिक २० गते स्थापना भइसकेको छ । स्थानीय तहका वडाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष÷प्रमुख÷उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा हुनुपर्नेछ । कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको हकमा मनोनयन दर्ता गर्दा सो दलबाट प्रदान गरिएको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिकपत्र, प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उपप्रमुखका लागि रु एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षका लागि रु एक हजार धरौटी तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि रु पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख, गाउँपालिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि रु तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि रु एक लाख ५० हजार प्रचारप्रसारको खर्चसीमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ । स्थानीय तहको एक नगरप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
निजगढ-काठमाडौँ द्रुतमार्ग नयाँ अवधारणामा बन्ने, सुरुङ र ठूला पुल बाहेक सबै काम सेनाले गर्ने
काठमाडौँ । निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएपछि अलमलमा परेको नेपाली सेनाले अब नयाँ अवधारणाअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । नयाँ अवधारणाअनुसार सेना आफैँले तीन सुरुङ र केही ठूला पुलबाहेक सडक कालोपत्र, नाला, कल्भर्ट, पर्खाल र अन्य पुल आफै निर्माण गर्ने भएको हो । द्रुतमार्गको सडक फिलिङ र कटिङ सकिएको २५ किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्र तत्काल थालिने र सँगै नाला, पर्खाल बनाइनेछ । अब द्रुत गतिमा कालोपत्र, स–साना पुल, कल्भर्ट र पर्खाल बनाउने योजना अघि बढाइएको आयोजनाका संयोजक भरत खड्काले बताए । सेनाले निजगढदेखि ८ दशमलव ५ किलोमिटर उत्तरतर्फ सडक कालोपत्र, कल्भर्ट र पुल निर्माण थाल्ने भएको छ । सिस्नेरीको कठिन स्थानमा निर्माण कम्पनीले पहाड फोड्नेदेखि सम्याउने काम सकेपछि सेनाले चार लेनलाई चिरा पारेर दुई लेनको बनाउने तथा फेरी चार लेनसँगै जोड्ने साथै चोभारदेखि बाग्मतीसम्म फिलिङ, कटिङसँगै कालोपत्र गर्ने खडकाले बताए । चार वर्षभित्र निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने सर्तमा २०७४ साउन २७ मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । सर्तअनुसार सेनाले २०७८ साउन २७ भित्र द्रुतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्नेछ । अहिले ५४ दशमलव ५१ किमी सडकमा फिलिङ, कटिङ, पर्खाल र जमिन बाँध्ने काम भइरहेको छ ।
११ करोड १९ लाख राजश्व छली गर्ने भारतीयविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गरी करोडौँ रुपैयाँ राजश्व छली गर्ने भारतीय नागरिकसहित तीन जनाविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । ‘हस्पी केयर इन्टरनेशनल’ र ‘श्री श्याम ट्रेडर्स त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ’मार्फत राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा भारत स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ, बाफल बस्ने केशव बङ्शल, रामसुन्दर राय र प्रोप्राइटर राकेश पाण्डेयविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले रु ११ करोड १९ लाख ८४ हजार बिगो बराबरको राजश्व छली गरेकाले बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैदको माग दाबीसहित मुद्दा चलाइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त कर छलीका मुख्य अभियुक्त भने बङ्शल हुन् । हस्पी केयर इन्टरनेशनल र श्री श्याम ट्रेडर्सले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बीजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेतको राजश्व चुहावटको कसूर गरेको पाइएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले राजश्व छली गरी आर्जन गरेको रकमबाट खरिद गरेको घर, जग्गा तथा सवारी साधन नेपाली नागरिकको नाममा दर्ता गरी भोगचलन गर्ने गरेको पाइएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । अभियुक्त बङ्शलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत गरेको देखिएकाले आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तो छ प्रिमियम ब्राण्ड ‘प्यूजो’ को अत्याधुनिक विशेषतायुक्त एसयूभी‘३००८ जिटि लाइन’, मूल्य एक करोड ३० लाख
काठमाडाैं । फ्रेन्च अटोमेकर कम्पनी ‘प्यूजो’ को नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सांग्रिला मोटर्स प्रा.लि.ले यस ब्राण्डका विभिन्न मोडेलहरु नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । प्यूजोको हाल नेपाली बजारमा २००८, ३००८ र ५००८ गरी तिन मोडेल तथा तिनका भेरियन्टहरु उपलब्ध रहेका छन् । यी मध्ये कम्पनीले ३००८ जिटि लाइनको मूल्य भने एक करोड ३० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । ३००८ जिटि लाइन एउटा प्रिमियम एसयूभी हो र यसका स्पेशल फिचरहरुका रुपमा रियर पार्किङ्ग सेन्सर्स, ८ इञ्चको टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, १२.३ इञ्चको डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल, प्यानारोमिक ओपनिङ्ग ग्लास रुफ, ब्लू एम्बियन्ट लाइटिङ्ग, ३ प्रि-सेट टेम्प्रेचर्स सहितको हिटेड फ्रन्ट सिटहरु, स्मार्टफोन चार्जिङ्ग प्लेट, १९ इञ्च डुअल टोन डाइमन्ड कट अलोए ह्विल्स, ड्राइभर सिट मल्टि प्वाइन्ट मसाज फंक्सन जस्ता विशेसताहरु रहेका छन् । सेफ्टि फिचर्सको रुपमा चाहिँ यस एसयूभीमा एयरब्यागहरु, एबीएस सिस्टम, ईबीडी सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, अटो सिटि इमर्जेन्सी ब्रेकिङ्ग, सेन्ट्रल लकिङ्ग जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् । ३००८ जिटि लाईनमा प्रयोग गरिएको १५९८ सीसी पेट्रोल इञ्जिनले १६५ बीएचपीको पावर र २४० एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । ४ ह्विल ड्राइभ सिस्टम भएको यस एसयूभीमा ६ अटोमेटिक गियरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी, यस एसयूभीको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटि भने ५३ लिटर रहेको छ । प्यूजोको हाल नेपाली बजारमा विक्री भइरहेको सवैभन्दा महँगो मोडेलका रुपमा ‘५००८’ रहेको छ भने सो को मूल्य कम्पनीले एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न बहराइन तयार
काठमाडौँ । नेपाल र बहराइनबीच भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न बहराइन तयार भएको छ । नेपालका लागि बहराइनका गैरआवासीय राजदूत अब्दुल रहमान मोहम्मद अहमद अल गाउदले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको शिष्टाचार भेटमा नेपाली श्रमिकको हकहित र कल्याणका लागि विगतको श्रम सम्झौता परमार्जन गर्न बहराइन प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपाली श्रमिक अनुशासित र कामप्रति प्रतिबद्ध भएको भन्दै राजदूत गाउदले पछिल्लो समय बहराइनमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च रहेको बताए । बहराइन सरकारले थप नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर दिन चाहेको उनले बताए । भेटमा मन्त्री विष्टले बहराइनमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणमा दुवै देशले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल र बहराइनबीच भएको श्रम समझदारीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान गर्न बहराइन सरकारको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए । बहराइनमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले श्रम, आप्रवासनको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गरी द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गर्नुभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।
महासंघ सचिवालयमा व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छ । उक्त केन्द्रको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । केन्द्र उद्घाटन पश्चात व्यवसायिक मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले मेलमिलाप केन्द्र व्यवसायिक विवादको समाधानमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सकोस भनि शुभकामना दिए व्यवसायिक मेलमिलापको बढ्दो आवश्यकता र यसले व्यवसाय क्षेत्रलाई पुग्ने सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । व्यवसायिक विवादको छिटो, छरितो र मितव्ययी ढंगबाट समाधाननै व्यवसायिक मेलमिलाप भएकाले सर्वोच्च अदालतले समेत व्यवसायिक मेलमिलापलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यस्ता केन्द्र स्थापना गरी सोही केन्द्रका माध्यममार्फत समस्या समाधानमा जोड दिएको उनले स्पष्ट पारे । महासंघका अध्यक्ष राणाले कार्यक्रमको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य राख्दै मेलमिलापलाई व्यवसायिक विवाद समाधानको उपयुक्त माध्यमका रूपमा आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रमको अन्त्यमा धन्यवाद मन्तव्य दिंदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक एवम् आर्थिक कारोवार गर्ने पक्षहरूबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानमा महासंघमा स्थापित केन्द्रलाई प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
भ्रमण वर्ष शुभारम्भमा ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई निमन्त्रणा
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० अभियानको शुभारम्भमा विभिन्न ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई सहभागी गराउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले भ्रमण वर्ष अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागिताका लागि ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरिएको जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश ३ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० पूर्वतयारी भेला’ मा मन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्षको तयारीबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, “भ्रमण वर्षको व्यापक तयारी भइरहेको छ, भ्रमण वर्ष सचिवालयले प्रदेश सरकार र विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ । हामी (सरकार)ले ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई निमन्त्रणा पठाएका छौँ, विदेशका चर्चित कलाकारको पनि सहभागिता रहनेछ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथ निजी क्षेत्रको सक्रियतामा भ्रमण वर्षलाई भव्यरूपमा शुभारम्भ गरिनुपर्छ ।” सन् २०२० को जनवरी १ तारिखका दिन नेपालमा भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गरिँदैछ । विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा जनवरीको पहिलो साताभित्र भ्रमण वर्षको उद्घाटनको कार्यक्रम तय गरिएको पर्यटनमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । भ्रमण वर्ष अवधिमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिइएको छ । सङ्घीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन गन्तव्य प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास र सेवा स्तरीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन् । सम्भवतः भ्रमण वर्षको उघाटन समारोह दशरथ रङ्गशालामा गरिनेछ । शुरुमा टुँडिखेलमा गर्ने योजना रहे पनि रङ्गशाला निर्माण सकिएको र व्यवस्थित हुने भएकाले सोही स्थानमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्ने गरी भ्रमण वर्ष सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ । भ्रमण वर्ष सचिवालयका बच्छुनारायण श्रेष्ठले भ्रमण वर्षको शुभारम्भसहित भ्रमण वर्ष अवधिमा गरिने काम डिसेम्बर १५ भित्र सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी थालिएको बताए । “भ्रमण वर्षको उद्घाटन स्थल र प्रमुख अतिथिको विषयमा टुङ्गो लागि सकेको छैन । दशरथ रङ्गशाला तयारी अवस्थामा हुने हुँदा सोही स्थानमा उद्घाटन समारोह हुन्छ, उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री कसलाई बोलाउने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णयमा पुग्छौँ,” उनले भने । उनले भ्रमण वर्ष अवधिमा २० लाख पर्यटक सङ्ख्यामा मात्र नभई यसलाई आधार वर्ष बनाएर एक दशकसम्म भ्रमण वर्ष मनाएर सङ्ख्यासँगै गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । त्यसो त पर्यटनमन्त्री भट्टराई पनि भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक पुग्ने आधार तयार भइसकेको तर त्यही नै अन्त्य नभएको बताउँछन् । उनले भने, “अहिले विमानस्थल र स्थल मार्गबाट प्रवेशाज्ञाधारी पर्यटकको मात्रै गणना भएको छ, प्रवेशाज्ञा नलिने भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकका पनि धेरै पर्यटक छन्, तिनको हिसाब गर्ने हो भने विभिन्न सिलसिलामा आउने विदेशी करिब ५० लाख पुग्छन् । त्यसैले २० लाख ठूलो कुरा होइन । पाँच वर्षपछि प्रत्येक वर्ष ३५ लाख पर्यटक आउने वातावरण बनाउनेतिर ध्यान जान जरुरी छ ।” पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पर्यटनलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रका रूपमा लिएको र अहिलेको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदानलाई उक्त योजना अवधिभर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउने आधार पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायत भएकाले यसको प्रभावकारी प्रवद्र्धनमा जोड दिए । उनले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन तथा समग्र पर्यटनमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय ढङ्गले लाग्न आग्रह गरे । प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन सबै क्षेत्रको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरे । प्रदेश नं ३ को भ्रमण वर्षको तयारी नेपाल भ्रमण वर्ष अभियानलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा उक्त अवधिमा गरिने कार्यक्रमको तयारीस्वरूप प्रदेश ३ को पर्यटन मन्त्रालयले आज ललितिपुरमा भ्रमण वर्षको पूर्व तयारी भेला गर्यो । पर्यटनमन्त्री भट्टराई, प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रदेश पर्यटनमन्त्री नेपाल, उपत्यकाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू, प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सहभागी प्रतिनिधिले भ्रमण वर्षलाई भव्य र सभ्यरूपले सफल बनाउन अन्तरसरकार तथा सरोकार भएका निकायबीच समन्वयका साथ योजना कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भ्रमण वर्षलाई देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दै स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने धारणा राखे । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खोमबहादुर सुवेदीले भ्रमण वर्ष अभियानलाई सफल बनाउन सबै क्षेत्रको सक्रियता चाहिने औँल्याए । कार्यक्रममा प्रदेश ३ को विविध पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेटेर तयार पारिएको वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त वृत्तचित्र ११२ वटा भिडियो क्लिप आठ भाषामा प्रदर्शन गरिनेछ । भ्रमण वर्षभरि प्रदेश सरकारको १४ घरेलु उत्पादनका कोसेली घर, १० पर्यटकीय गन्तव्य र १० ‘हिल स्टेसन’ निर्माण गरिनेलगायत कार्यक्रम छ । भ्रमण वर्षका लागि रु एक अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन भई विभिन्न चरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । रासस
बङ्गलादेशसँगको बाईस वर्षे व्यापारः नाफामा नेपाल
काठमाडौँ । सबैभन्दा नजीकको तेस्रो मुलुक बङ्गलादेशसँगको व्यापार सन्तुलनमा पाँच वर्षयता निरन्तर घाटा व्यहोर्नु परे पनि पारवहन मार्ग खुलेयताको २२ वर्षमा भने नाफा नै भएको छ । विसं २०५४ भदौ १४ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारतको फूलबारी भन्सार हुँदै बङ्गलादेशको बङ्गलाबन्ध जोड्ने ५४ किलोमिटर लामो स्थल पारवहन मार्गको प्रयोग शुरु भएको थियो । त्यसयताको २२ वर्षमा नेपालले बङ्गलादेशसँगको व्यापार सन्तुलनमा रु चार अर्ब ४६ करोड १९ लाख ५२ हजार ४६१ नाफा गरेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ । काँकडभिट्टास्थित कम्पनीको कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय भट्टराईका अनुसार आव २०५४÷५५ देखि २०७५÷७६ सम्ममा नेपालले सो पारवहन मार्ग भएर रु ३१ अर्ब ३० करोड ५५ लाख ६९ हजार ८३७ मूल्य बराबरको नेपाली मालसामान बङ्गलादेश निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा बङ्गलादेशबाट रु २६ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख १६ हजार ३६७ मूल्य बराबरको मालसामान नेपालमा आयात भएको पाइएको छ । समग्र २२ वर्षमा व्यापारको अवस्था नाफादायी भए तापनि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपालको निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापारको अवस्था निरन्तर घाटाजनक रहेको छ । नेपालले बङ्गलादेशसँग अहिलेसम्मको व्यापारमा १० आर्थिक वर्षमा नाफा र १२ वटा आर्थिक वर्षमा घाटा गरेको छ । आव २०५४÷५५ देखि २०५९÷६० सम्मको छ वर्षमध्ये आव २०५७/५८ को व्यापारमा मात्र रु पाँच करोड २९ लाख १० हजार ३८७ नाफा भएको देखिन्छ । अरू वर्ष घाटैघाटा भएका छन् । आव २०६३/६४ देखि बङ्गलादेशबाट आयातभन्दा नेपालबाट निर्यात धेरै हुन थालेको हो । त्यसयता आव २०७०÷७१ सम्मको व्यापार सन्तुलनमा निरन्तर आठ वर्ष नेपालले नाफा गरेको छ । आव २०७१/७२ यता हालसम्म नै निर्यातभन्दा आयात बढी रहेको अवस्था छ । नेपालको निर्यात बढेको अवस्थामा आव २०६५/६६ मा नेपालले रु चार अर्ब ७९ करोड ५७ लाख ५० हजार ५८ बराबरको व्यापार नाफा गरेको थियो । यो नै विगत २२ वर्षे व्यापार यात्रामा सबैभन्दा बढी व्यापार नाफा गरेको वर्ष थियो । अहिले भने व्यापार घाटा बढिरहेको छ । गत आव २०७५/७६ मा नेपालले रु दुई अर्ब ४१ करोड ३० लाख ३५ हजार ६८० को व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । बङ्गलादेशको बजार भौगोलिक रुपमा नजीक भएको कारण नेपालका उत्पादनहरु छिटो पुर्याउन र त्यसबाट लाभ पाउन सकिन्छ भनेर नै नेपालले काँकडभिट्टा–फूलबारी–बङ्गलाबन्ध पारवहन मार्गको प्रस्ताव भारत र बङ्गलादेश सरकारसँग गरेको थियो । दुवै छिमेकी मुलुकले नेपालको प्रस्ताव मञ्जुर गरेका थिए । विसं २०५४ भदौ १४ गते पारवहन मार्गको काँकडभिट्टामा भव्य उद्घाटन भएपछि सो आर्थिक वर्षभरिमा नेपालबाट रु ११ लाख ५७ हजार ७६० बराबरको मालसामान मात्र बङ्गलादेश पठाइएको थियो । शुरुकै आर्थिक वर्षमा उता बङ्गलादेशबाट रु एक करोड ३१ लाख २६ हजार २७४ मूल्य बराबरको सामान आयात भएको थियो । व्यापार घाटा पहिलो वर्षबाटै शुरु भएको थियो । नेपालले आव २०७५/७६ मा बङ्गलादेशतर्फ मुसुरो दाल, अम्लिसो कुचो, कत्था, प्लाइउड, पिना, टमाटर, फलफूल, हजमोला, गहुँको ब्रान, चिराइतो, ग्लुकोज लगायतका १७ प्रकारका मालसामान निर्यात गरेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा नेपालले बङ्गलादेशबाट १५१ प्रकारका मालवस्तु आयात गरेको देखिएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भरतराज अधिकारीले बताए । बङ्गलादेशबाट सबैभन्दा बढी मात्रामा हलुका पेय पदार्थजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । दर्जनभन्दा बढी प्रकारका हलुका पेय पदार्थ नेपालमा आउने गरेका कारण नेपाली उत्पादन मारमा परेको समेत नेपाली व्यवसायीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । बङ्गलादेशबाट सोलार उपकरण, रनर, मोटरसाइकल, कागज, तयारी कपडा, जुट, मकै, आलुचिप्स, चकलेट, कमोड, नेप्किन, पानीका बोतल, ब्याट्री, औषधि, केमिकल, स्पेयर पार्टस, नरिबल तेललगायतका सामान आयात हुने गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जुस र लत्ताकपडाका प्रकार रहेका छन् । मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ऋषिराज तिम्सिना बङ्गलादेशसँगको व्यापार सहजीकरणमा नेपाल सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताउँछन् । बङ्गलादेश निर्यात हुने वस्तुको कर हटाउन वा घटाउन नेपाल सरकारले बङ्गलादेश सरकारलाई मनाउन सक्यो भने व्यापारको अवस्था चाँडै सुध्रिने उनको धारणा छ । “भूटानलाई दिएजति भन्सार सहुलियत पनि नेपालले पाउन सकेको छैन”, नेपाल बङ्गलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्सका संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैन भन्छन्, “नेपाल सरकारले बङ्गलादेश सरकारलाई भन्सार सहुलियतका लागि औपचारिक आग्रह गरिदिने हो भने नेपालले लाभ पाउने सम्भावना छ ।” जैनका अनुसार नेपाली कृषि उत्पादन मात्र नभएर जडीबुटी र ढुङ्गाको बङ्गलादेशमा ठूलो माग छ । नेपाली अलैँची, अदुवा, सुन्तला, चिराइतो, अम्लिसो, चियालगायतका वस्तु बङ्गलादेशमा जति पु¥याए पनि बजार र मूल्य दुवै सहजै पाउने उनी बताउँछन् । नेपालभन्दा सानो भूभाग रहेको बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या भने नेपालको भन्दा चौब्बर भएको हुँदा नेपाली उत्पादनहरु सजिलै त्यहाँ पुर्याउन सक्दा नेपालको व्यापार उकालो लाग्ने निश्चित छ । रासस
