भैरहवा सेजको पहिलो उद्योग शक्ति मिनरल्सले शुरु गर्यो उत्पादन, ३३ लाखको विदेश निर्यात
काठमाडौं । भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापित पहिलो उद्योग शक्ति मिनरल्स प्रालिले उत्पादन शुरु गरेको छ । उक्त उद्योगले उत्पादन गरेको ५० लाखको बस्तु मध्ये ३३ लाखको बराबरको विदेश निर्यात गरेको छ । वार्षिक १ अर्बको उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । गत असारदेखि शक्ति मिनरल्स सञ्चालनमा आएको हो । उक्त उद्योगबाट अहिले परीक्षण उत्पादन अहिले परीक्षण भइरहेको र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसहित प्रशासनिक प्रक्रिया सम्पन्न गरी सामान निर्यातको सुरु गरेको छ । शक्ति मिनरल्स खनिज उत्खनन् तथा अन्वेषणमा आधारित उद्योग हो । यसले खनिज पदार्थ डोलामाइट र लाइमस्टोन प्रशोधन गरी पाउडर र फ्ल्क्स (टुक्रा) उत्पादन गर्छ । लाइमस्टोन र डोलामाइटको पाउडर तथा फ्ल्क्सहरू फलामे छड उद्योगमा प्रयोग हुन्छ । हाल यी वस्तुहरु टर्की, इरान, मलेसिया लगायतका मुलुकबाट आयात भइरहेको छ । ४० करोडको लगानीमा स्थापित यो उद्योगको दैनिक १५ सय टन प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगका निर्देशक दीपकुमार झाले जानकारी दिए । उद्योगमा १५५ जनाले प्रत्यक्ष र ५०० जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सेजका सूचना अधिकारी सुन्दर थापाले ५२ विगाहमा फैलिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा ६९ वटा प्लट रहेको बताए । ती मध्ये ५० वटा प्लटमा उद्योग स्थापना भैइसकेको र बाँकी १९ वटा प्लटमा उद्योग स्थापना हुन बाँकी रहेको बताए । भैरहवा सेजमा स्थापित स्टील, एलइडी लाइट र आल्मोनियम उद्योगे पनि उत्पादनको अन्तिम चरणमा रहेको बाताए । सेजमा स्थापित उद्योगहरूलाई सरकारले कर छुट सुविधा दिएको छ ।
प्रतिष्ठित व्यवसायी रुप ज्योतिको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ काठमाडौँले प्रतिष्ठित व्यवसायी डा. रुप ज्योतिलाई पक्राय गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । संघले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । संघद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा राज्यको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्याउँदै आएका प्रतिष्ठित, जिम्मेवार तथा वरिष्ठ उद्योगपति÷व्यवसायी एवम् सामाजिक रुपान्तरणका अभियन्ता रुप ज्योति र उनका छोरी सुरुची ज्योतिलाई आर्थिक लेनदेनको विवादमा पक्राउ गरिएकोको घटनाले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई स्तब्ध तुल्याएको उल्लेख छ । देशमा अरबौंको लगानी गरी वार्षिक करोडौंको कर राजश्व बुझाउने समूहको सदस्य र परिवार माथि व्यवसायिक कारोबारको सिलसिलामा भएको विवादको सहजैरुपमा समाधान गर्न सकिने प्रशस्त माध्यमहरु हुँदाहुँदै पनि यस्तो गम्भीर अवस्थाको सिर्जना हुन गएकोले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक वाताबरणमा नकारात्मक असर पुग्न सक्नेप्रति समेत यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघले विहिबार विहान ११ बजे जुद्ध सालिक चोक, नया सडक काठमाडौँबाट चरणबद्ध विरोधको कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने समेत जनाएको छ ।
एनसेलले ल्यायो ‘अल नेट भ्वाइस प्याक’, अन्य नेटवर्कमा पनि सुलभ दरमा कल
काठमाडौं । एनसेलका प्रिपेड ग्राहकहरुले अब देश भित्रअन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना साथीभाई र आफन्तजनहरुसँग सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्ने भएका छन् । एनसेलप्राईभेट लिमिटेडले ‘अल नेटवर्क भ्वाइस प्याक’अफर संचालनमा ल्याएको छ । यस अन्तर्गत ग्राकहले कर बाहेक प्रतिमिनेट रु १ को दरमा देश भित्रको सम्पूर्ण नेटवर्कमा कल गर्न सक्छन् । यो अफर बाहेक विद्यमान शुल्क अनुसार एनसेलका ग्राहकले अन्य सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा कर बाहेक प्रतिमिनेट रु १.९९ लाग्दछ । यो अल नेट भ्वाइस प्याक कात्तिक २६ गतेदेखि संचालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ । यस प्याकअन्तर्गत ग्राकहले २० मिनेटको अल नेटवर्क टक टाइम (देशका अन्य कुनै पनि टेलिकम सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने) कर बाहेक रु २० (कर सहित रु २५.५४) मा लिन सक्छन् । यसरी देश भित्रको अन्य नेटवर्कमा सुलभ दरमा कल गर्न सकिने अफर ल्याईएको यो पहिलो पटक हो । यो प्याक सुचारु गर्न चाहने एनसेलका ग्राहकले एष्ट्रिक्स १७११८ एष्ट्रिक्स ७ ह्यास डायल गर्न सक्छन् । प्याक सुचारु गरेपछि २४ घण्टाका लागि मान्य हुनेछ । यो प्याकले ग्राकहलाई थप मुल्य प्रदान गर्ने र अन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना साथीभाई र आफन्तजनहरुसँग सुलभ दरमा सम्पर्कमा रहिरहन मद्दत गर्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ । यो अफर माघ २६ गते सम्म संचालनमा रहने जनाइएको छ ।
भैँसीको दूधको अभाव, बरमझियाको पेडा व्यवसाय प्रभावित
वीरगञ्ज । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाइसकेका सप्तरीको बरमझियामा रहेको पेडा व्यवसाय दूधको अभावमा प्रभावित हुन थालेका छन । पेडा बनाउनको लागि अति उपयुक्त मानिने भैँसीको दूध मागअनुसारको आपूर्ति नभएपछि नेपालमै प्रसिद्ध मानिएको सप्तरीको पेडा ब्यवसाय ओरालो लाग्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिका–२ बरमझियादेखि महादेवपट्टिसम्म करीब एक किलोमिटरको दूरीमा १५० वटासम्म पेडाका पसल छन् । ती पेडा पसलमा दैनिक रु १७ लाख मूल्य बराबरको ८० मन दूध खपत हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । दैनिक करीब रु १० लाख मूल्य बराबरको पेडा बिक्री हुन्छन् भने यस व्यसायको कारण करीब दुई हजार कामदार प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाएको छ । पेडा व्यवसायको कारण दैनिक एक हजार किसान दूध बेचेर आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । करीब ८० वर्षको लामो इतिहास बोकेको पेडा व्यवसायको शुरुआत वैद्यनाथ साहले गरेको भए पनि अहिले देखासिखी गर्दै सोही मिल्दोजुल्दो नामको करीब १५० पेडा पसल रहेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता पीताम्बर कर्ण भन्नुहुन्छ, “अहिले पेडामा म्याद गुज्रिएको ग्लुकोज बिस्कुट, तेखुरजस्ता पदार्थ मिसाउने गरेकाले स्वादिलो नदेखिएकाले यसले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ ।” सञ्चालनमा रहेका पेडा पसलमा मागअनुसारको दूध आपूर्ति हुन नसक्दा पेडा उत्पादन घटेको पेडा व्यवसायी राजकुमार साहले बताउनुभयो । पेडा बनाउनको लागि गाईको दूधभन्दा भैँसीको दूध आवश्यक रहेकाले पेडाको खपत बढ्दै गएको भए पनि दूध उत्पादन विस्तारै घट्दै गएकाले मागअनुसारको दूध आपूर्ति हुन नसक्दा यो व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको अर्का व्यवसायी दयाराम साहको भनाइ छ । दशैँदेखि छठसम्म पेडाको माग अत्यधिक हुने र यो समयमा व्यापार पनि राम्रो हुने भए पनि दूधको अभावका कारण सोचेजस्तो यसपाली व्यापार हुन नसकेको अर्का व्यावसायी चन्देप्रसाद साहको भनाइ छ । आफ्नो पसलमा दैनिक १०० देखि १५० लिटर दूध खपत हुँदै आएकोमा हाल त्यति परिणमको दूध पाउन कठिनाइ भएको छ”, पेडा व्यवसायी शनिचरण साह भन्छन्, “भैँसीको दूधको अभाव भएपछि हाल सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, उदयपुर तथा भारतको डगमाराबाट दूध ल्याएर व्यापार गर्नुपर्दछ ।” जिल्लामा सरकारीस्तरबाट भैँसीभन्दा जर्सीगाई पालनलाई बढी जोड दिने गरेकाले किसान कमै मात्रामा भैँसीपालन गर्ने गरेको छ । यसकारण भैँसीको दूधको अभाव देखिएको छ । दूधको अवस्थामा सुधार नआए पेडाको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने सम्भावना प्रवल रहेकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय तथा प्रदेश सरकारले समयमा ध्यान पुर्यानुपर्ने आवश्यकता रहेको पेडा व्यवसायीको भनाइ छ । पेडाको शुद्धता र गुणस्तरबारे विराटनगरबाट खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण टोली बेलाबेलामा आएर परीक्षण गर्ने नाममा सबै पसलबाट एक एक किलो पेडा लग्ने गर्दछ तर उक्त पेडाको गुणस्तरबारे रिपोर्ट नदिएकै कारण उपभोक्ता ठगिँदै आएका देखिन्छन् । झोलामा लिएर बस÷बसमा बेच्ने पेडा कम गुणस्तर तथा कम तौलको भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेकाले यस्ता खालको पेडाको प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएको देखिन्छ । बरमझियामा रहेको पेडा व्यवसायीबीच व्यापार प्रतिस्पर्धा रहेकाले कतिपय पसलेले रात्रि बसलाई आफ्नो पक्षमा पारेर रकम दिने पसल अगाडि बस रोकिने गरेकाले यात्रु ठगिनुको साथै कम गुणस्तरको पेडा खान बाध्य भएको देखिन्छ । कुनै बेला कोशेलीको लागि बरमझियाको पेडाले नाम पाए पनि अहिले सो व्यवसायी मुनाफामुखी भएकाले गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियरुपमा समेत लोकप्रिय रहेको बरमझियाको पेडाको गणस्तर तथा तौलमा एकरुपता नआएकाले उपभोक्ता चर्को मूल्यमा पेडा लिन बाध्य भएका छन् । पेडा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेट कार्यक्रम ल्याएर भैँसीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग किसानको छ । रासस
सरकारले साझालाई ३ अर्ब दिएको ४ महिना बित्यो, विद्युतीय बस खरिद अझै अन्योलमा
काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय बस खरीदका लागि साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रु तीन अर्ब उपलब्ध गराएको चार महिना बिते पनि खरीद प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सरकारले सो रकम बराबरको सहकारीको सेयर खरीद गरेर बस खरीद गर्न साझा यातायातसँग सम्झौता गरेको थियो । सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेशन’ (सबै विवरण खुलेको) र साझा यातायातले बस खरीदका लागि गरेको तयारीमा फरक देखिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दशैँ पहिले खरीदप्रक्रिया अघि नबढाउन साझालाई निर्देशन दिएको थियो । गत आवको अन्त्यमा छुट्याइएको सो रकम फिर्ता लिने वा साझा यातायातलाई नै ‘स्पेसिफिकेशन’ सच्याउन दिने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । मन्त्रालयले खरीदप्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि साझा यातायातसँग एक पटक बैठक बसेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । सो बैठकमा साझा यातायातले खरीद गर्ने योजना बनाएको बसका खाका प्रस्तुत गरेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित देश बाहिर हुनाले अर्को बैठक बस्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “अबको बैठकमा यसबारे टुङ्ग्याउने हाम्रो योजना छ ।” सरकारले साझालाई रकम दिँदा सँगै दिएको ‘स्पेसिफिकेशन’ बाट बाहिर जाँदा भविष्यमा विभिन्न समस्या आउन सक्ने प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले गरेको काममा भोलि कुनै पनि निकायबाट प्रश्न आउन दिनुहुँदैन भनी हामीले भनेका छौँ ।” सरकारले बस खरीदका लागि दिएको रकम साझा यातायातले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडमा बचत गरेको छ । सो अवधिमा बचत भएको रकमको पनि खोजी हुने उनको भनाइ छ । आगामी बैठकमा सो रकम के गर्ने भनी टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ । सरकारले साझा यातायातलाई बस खरीदका लागि सरकारबाट सरकार (जि टु जि) वा सार्वजनिक खरीदप्रक्रिया जुनसुकैबाट गर्नसक्ने भनी खुला गरिएको पनि उनले बताए । उनले भने, “यो अवधिमा साझा यातायातले कस्तो प्रक्रिया शुरु गर्यो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहे जस्तो नतिजा आइनसकेकाले गत महिना खरीदप्रक्रियाबारे संस्थासँग मन्त्रालयले जानकारी मागेको थियो र प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि निर्देशन दियो । खरीदप्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले मन्त्रालयले दिएको ‘स्पेसिफिकेशन’ मा सामान्य हेरफेर मात्रै गरिएको बताए । मन्त्रालयले दिएको डेढ पाना ‘स्पेसिफिकेशन’ प्रारम्भिक खाका मात्रै भएकाले त्यसलाई आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ । खरीदका लागि बनेको समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि समेट्ने भनिए पनि मन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाउनै एक महिना लागेको उनको भनाइ छ । त्यसपछिको एक महिना काम गरेपछि मन्त्रालयले काम गर्न रोक लगाएको थियो । उनले भने, “हामीले काम गर्न पाएको जम्मा एक महिना हो तर त्यसैमा पनि उहाँहरु ढिलो भएको भन्दै हुनुहुन्छ ।” सरकारको लगानी भएको संस्थाले नाफा मात्रै हेर्नेभन्दा पनि जनतालाई सुविधा दिने कुरामा ध्यान दिने भन्दै सरकारले साझालाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले सुधारकै लागि देशभरका सडकलाई यातायात व्यवसायी सङ्घ र सङ्घसंस्थाका कब्जाबाट मुक्त गरेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले बताउँदै आएका छन् । एकाधिकारको अन्त्यपछि नै मन्त्रालयलाई वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको भन्दै सूचना प्रविधियुक्त, सजिला र सुविधासम्पन्न विद्युतीय बस भित्र्याउने सरकारले योजना बनाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ठूला बस सञ्चालन गर्दै आएको साझा यातायातले नेपाल सरकार मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरीद गर्ने र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । विद्युतीय बस खरीदकै लागि प्रदेश ३ ले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड सेयर खरीद गरेका थिए । ललितपुर महानगरपालिका र साझा यातायात आफैँले रु दुई करोड ५० लाख लगानी गरेर विद्युतीय बस खरीद गर्ने बताइएको थियो । साझा यातायातले बस खरीदप्रक्रिया अघि नबढाउँदा निजी क्षेत्रले भने यसको विस्तारमा लागेको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले चक्रपथमा सञ्चालन गरेका चार बस नै नेपालका सडकमा गुड्ने पहिलो विद्युतीय बस भएका छन् । चालु आवमै थप २५ बस थप्ने सो प्रालिले योजना बनाएको छ । रासस
स्थानीय तहको उप निर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै, धरौटीको रकम पाउनुहोस्
काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर १४ गते स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार बुधबार बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा यही कात्तिक २० गते स्थापना भइसकेको छ । स्थानीय तहका वडाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष÷प्रमुख÷उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा हुनुपर्नेछ । कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको हकमा मनोनयन दर्ता गर्दा सो दलबाट प्रदान गरिएको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिकपत्र, प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उपप्रमुखका लागि रु एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षका लागि रु एक हजार धरौटी तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि रु पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि रु दुई लाख, गाउँपालिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि रु तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि रु एक लाख ५० हजार प्रचारप्रसारको खर्चसीमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ । स्थानीय तहको एक नगरप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
निजगढ-काठमाडौँ द्रुतमार्ग नयाँ अवधारणामा बन्ने, सुरुङ र ठूला पुल बाहेक सबै काम सेनाले गर्ने
काठमाडौँ । निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएपछि अलमलमा परेको नेपाली सेनाले अब नयाँ अवधारणाअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । नयाँ अवधारणाअनुसार सेना आफैँले तीन सुरुङ र केही ठूला पुलबाहेक सडक कालोपत्र, नाला, कल्भर्ट, पर्खाल र अन्य पुल आफै निर्माण गर्ने भएको हो । द्रुतमार्गको सडक फिलिङ र कटिङ सकिएको २५ किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्र तत्काल थालिने र सँगै नाला, पर्खाल बनाइनेछ । अब द्रुत गतिमा कालोपत्र, स–साना पुल, कल्भर्ट र पर्खाल बनाउने योजना अघि बढाइएको आयोजनाका संयोजक भरत खड्काले बताए । सेनाले निजगढदेखि ८ दशमलव ५ किलोमिटर उत्तरतर्फ सडक कालोपत्र, कल्भर्ट र पुल निर्माण थाल्ने भएको छ । सिस्नेरीको कठिन स्थानमा निर्माण कम्पनीले पहाड फोड्नेदेखि सम्याउने काम सकेपछि सेनाले चार लेनलाई चिरा पारेर दुई लेनको बनाउने तथा फेरी चार लेनसँगै जोड्ने साथै चोभारदेखि बाग्मतीसम्म फिलिङ, कटिङसँगै कालोपत्र गर्ने खडकाले बताए । चार वर्षभित्र निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने सर्तमा २०७४ साउन २७ मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । सर्तअनुसार सेनाले २०७८ साउन २७ भित्र द्रुतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्नेछ । अहिले ५४ दशमलव ५१ किमी सडकमा फिलिङ, कटिङ, पर्खाल र जमिन बाँध्ने काम भइरहेको छ ।
११ करोड १९ लाख राजश्व छली गर्ने भारतीयविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गरी करोडौँ रुपैयाँ राजश्व छली गर्ने भारतीय नागरिकसहित तीन जनाविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । ‘हस्पी केयर इन्टरनेशनल’ र ‘श्री श्याम ट्रेडर्स त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ’मार्फत राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा भारत स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ, बाफल बस्ने केशव बङ्शल, रामसुन्दर राय र प्रोप्राइटर राकेश पाण्डेयविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले रु ११ करोड १९ लाख ८४ हजार बिगो बराबरको राजश्व छली गरेकाले बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैदको माग दाबीसहित मुद्दा चलाइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त कर छलीका मुख्य अभियुक्त भने बङ्शल हुन् । हस्पी केयर इन्टरनेशनल र श्री श्याम ट्रेडर्सले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बीजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेतको राजश्व चुहावटको कसूर गरेको पाइएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले राजश्व छली गरी आर्जन गरेको रकमबाट खरिद गरेको घर, जग्गा तथा सवारी साधन नेपाली नागरिकको नाममा दर्ता गरी भोगचलन गर्ने गरेको पाइएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । अभियुक्त बङ्शलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत गरेको देखिएकाले आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ ।
