बैंक अफ काठमाण्डूको स्वतन्त्र संचालकमा मोहना लोहनी
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको स्वतन्त्र संचालकमा मोहना लोहनी नियुक्त भएकी छिन् । बैंकको कात्तिक २२ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले लोहनीलाई स्वतन्त्र संचालक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संचालक पदमा नियुक्त भएसँगै उनले उक्त पदको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई कतार एयरवेजमा विशेष छुट
काठमाडौं । कतार एयरवेजले ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई हवाई टिकटमा ७ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । बैंकका बजार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन विभाग प्रमुख शान्ता शिवाकोटी तथा कतार एयरवेजको तर्फबाट कतार एयरवेज ग्रुपका कन्ट्री म्यानेजर मोहमद एलइमामले हस्ताक्षर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र कतार एयरवेजबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार कतार एयरवेजले बैंकको कार्ड प्रयोगकर्तालाई हवाई टिकटमा ७ प्रतिशतसम्म छुट दिने सहमति गरेको हो । हवाई टिकटको बेस रेटमा लागू हुने यो छुट कतार एयरवेजको उडान हुने विभिन्न देशमा लागू हुनेछ ।
खानेपानी मन्त्री मगरको प्रतिबद्धताः ‘एक वर्षमा पुनर्वास क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे हुन्छ ’
कञ्चनपुर । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले कञ्चनपुरको पुनर्वास लगायत अन्य क्षेत्रहरुको विकासमा पहिलो प्राथमिकता दिने बताइन्। कञ्चनपुरमा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा मन्त्री मगरले कञ्चनपुरको दक्षिणी भेग पुनर्बास स्थित दोदा नदीको अवलोकनका क्रममा अब पुनर्वास र अन्य क्षेत्रको विकास आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिएका छन् । सदरमुकाम भन्दा टाढा रहेको यस क्षेत्रलाई विगतका दिनमा सरकारले खासै ध्यान नदिएको बताउँदै विकासमा गम्भीर भएर लागेको बताए । ‘सरकारले गर्ने विकास सधैं बजार केन्द्रित बन्यो ।’ उनले भने, ‘जसका कारण अहिले सम्म यहाँका जनता धेरै सेवा सुविधाबाट बञ्चित बने । अब विकासले यस क्षेत्रलाई पनि छुनेछ । स्तरीय बाटोघाटो नहुँदा यस क्षेत्रका जनताको सदरमुकामबाट सम्बन्ध टुटेको छ ।’ उनले पुनर्बास नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ६, ७, ८ र ९ लाई जोड्ने लोकतान्त्रिक सडक कालोपत्रेका लागि पहल गर्ने बताए। यो सडक भित्री सडक भएपनि यस क्षेत्रका जनताका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसको कालोपत्रे गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस सडकको कालोपत्रे भएपछि यो सडक पुनर्वासका जनतालाई धनगढीको सदरमुकामसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक बन्नेछ, उनले भने, ‘यसै आर्थिक बर्षभित्र कालोपत्रे निर्माणका लागि भौतिक मन्त्रालयमा पहल गर्नेछु ।’ मन्त्री मगरले पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जीवनराज थापासँग भेट गरी सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा कुराकानी गरे । भेटमा मेयर थापाले सडक कालोपत्रेका लागि नगरपालिकासँग बजेट अपुग भएकाले केन्द्र सरकारसँग बजेट थप गरिदिन मन्त्री मगरलाई आग्रह गरे। पुनर्वास नगरपालिकाकै पहलमा सडकको डिपिआर भने तयार भईसकेको छ । मन्त्री मगरले सोमबार नै प्राबिधिकको टोली आएर सडकको अवलोकन गर्ने र थप प्रक्रियाहरु अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो सडकमा पानी जम्ने समस्या पनि रहेकोले त्यसको दीर्घकालिन समाधानको उपायका साथ सडक कालोपत्रे गरिने मन्त्री मगरको भनाइ छ । सो अवसरमा पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर थापा, बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतिलाल चौधरी, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन बडायक, सडक डिभिजनका ईञ्जीनियर अर्जुनबहादुर बम लगायतको उपस्थिति थियो । गत बर्ष पनि खानेपानी मन्त्री मगरले सरकारले दिएको ४ करोड रकम कञ्चनपुर क्षेत्रको विकासमा नै खर्च गर्नुभएको थियो । उहाँले १ करोड रुपैयाँ पुनर्वास नगरपालिकालाई प्रदान गरेका छन् । जसमा ४० लाख रकम पुनर्वास १० को लमैया पुल निर्माणका लागि खर्च भएको थियो । १० लाख पुनर्वास ९ मा भ्यू टावर निर्माणका लागि खर्च भएको थियो । त्यस्तै बेलौरी नगरपालिकामा पनि १ करोड रुपैयाँ सडक निर्माण, बाटोघाटो निर्माण, बिद्यालय भवन निर्माण लगायतका कामका लागि छुट्याउनुभएको थियो । त्यसैगरि लालझाडी गाउँपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका लागि पनि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । कञ्चनपुरका बिभिन्न स्थानीय तहका १ सय स्थानमा खानेपानीका योजनाहरु समेत दिए । उनले बिद्यालय, मठ–मन्दिर, सार्वजनिक स्थानहरु, खेलकुद मैदान, चर्च, बिभिन्न समुहहरु, स्मृति भवनहरुमा पनि ट्यांकी, पानी फिल्टर, साना सिचाईका उपकरण पुर्याउने जनाएका छन्।
घरेलु लघुवित्तद्दारा धुलिखेलमा तालिम तथा प्रगति समिक्षा गोष्ठी
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धूलिखेलमा “तालिम तथा त्रैमासिक समिक्षा गोष्ठी” सम्पन्न भएको छ । कार्तिक २९ र ३० गते समापन भएको घरेलु लघुवित्त संस्था अन्तर्गतका १३ जना शाखा प्रमुखहरुको आगमनमा गोष्ठी भएको जनशक्ति तथा कार्यसञ्चालन विभाग प्रमुख प्रदिपकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका थिए । तालिमका सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै तालिमको उद्देश्यको बारेमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद अधिकारीले प्रकाश पारेका हुन् । संस्थाले २०७६ कात्र्तिक मसान्तसम्ममा लगभग ४ हजार घरपरिवारहरुमा सेवा विस्तार गर्दै १८ करोड भन्दा बढी लगानी गरेको जनाएका छन् । यस कार्यक्रममा लघुवित्त कार्यक्रम,कर्जा तथा जोखिम सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा विभागिय प्रमुख सोनाम शेर्पा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा विभागिय प्रमुख प्रदिप घिमिरे, लेखा तथा योजना सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा विभागिय प्रमुख अन्जना प्याकुरेल तथा आइ टि सम्बन्धि आवश्यक जानकारीहरुको बारेमा रोशनि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यस संस्थाले संस्था स्थापनाको छोटो समयमा नै ११ जिल्लाहरुमा १३ शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी विगत ९ महिनादेखि लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै गई रहेको छ । यस क्रममा लघुवित्त कार्यक्रमको मुटु भनेको फिल्ड रहेको तथा फिल्ड को व्यवस्थापक शाखा प्रबन्धक तथा सम्बन्धित सबैले जिम्मेवार गम्भिर भएर कार्यक्रमको विकास विस्तार तथा गुणस्तर कायम गर्दै शाखाहरुको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गरेका छन् ।
सेञ्चुरी बैंकद्वारा विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको धुलिखेल शाखाले धुलिखेल नगरपालिका वडा नं ७ स्थित श्री सञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालयलाई दुई थान कम्प्युटर वितरण गरेको छ । उक्त कम्प्युटर धुलिखेल शाखाका शाखा प्रबन्धक दिपक ढुङ्गानाले सो विद्यालयका प्राचार्य लोकेन्द्र ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । । बैंकले सूचना प्रविधि र कम्प्यूटरको ब्यवहारिक ज्ञानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण गरेको हो ।
हिमस्टारको हातखाली नजाने “अजबको गज्जब” योजना समापन
काठमाडौं । हिमस्टारको हातखाली नजाने “अजबको गज्जब” योजना भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । गोल्छा ग्रुपको भगिनी संस्था हिम इलेकट्रोनिक्स प्रा. लि. ले दशैं, तिहार रछठको अवसर पारेर ‘अजबको गज्जब ’ योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जुन भब्य रुपमा सम्पन्न भएको हो । ग्राहकको उत्साहजनक प्रतिक्रियाले , कम्पनीले आफ्नो लक्षित टार्गेट भन्दा बढी बिक्रि भएको जानकारी दिए । कम्पनीले नेपालीहरुको महानपर्वहरु बडा दशैं, तिहार तथा छठको अवसर पारेर ग्राहकहरुले हिमस्टारका टिभी, रेफ्रिजेरेटर, डिप फ्रिज तथा ए.सी. लगायतको खरिदमा हिमस्टारका ड्राइआइरन,स्टिम आइरन ,ब्लेन्डर, मिक्स्चर, ग्राइन्दर तथा ३ वर्ष वारेन्टी सहित निशुल्क एसी जडान प्राप्त गरेका छन् । हिमस्टार ब्राण्डले नेपाली बजारमा स्तरिय होम अप्लाएन्सेसहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नियम संशाेधन गर्नुभन्दा पहाड फोरेर हाइड्रो बनाउन सजिलो छ- शैलेन्द्र गुरागाई
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतकोे आधा हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यो वर्षमै मात्र ग्रिडमा १ हजार मेगावाट विद्युत थपिदैछ । ३ हजार मेगावाटका परियोजनाहरु निर्माणधिन छन् । यहाँ खुशीको समाचार मात्र छैनन्, पीडाको कथा पनि त्यत्तिकै छन् । हाइड्रो उद्यमीहरु नेपालमा आफूहरुले बजार नपाएको, आयोजनाहरु रुग्ण भएको, समस्याहरु बढ्दै गएको बताउँछन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले मंसिर ५ र ६ गते उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । उर्जा सम्मेलनको तयारी कस्तो छ ? त्रिदेशीय विद्युत व्यापार कार्यान्वयन कसरी गर्ने योजना छ ? हाइड्रो उद्यमीहरुका समस्याहरु के-के हुन् ?प्रस्तुत छ इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास बहस । पावर समिट २०१९ को उद्देश्य के हो र तयारी कस्तो भइरहेको छ ? पावर समिट पहिले हामी दुई/दुई वर्षमा गर्थ्यौं। पछिल्ला समय तीन/तीन वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएका छौं । सुरुसुरुका वर्षहरुमा हाइड्रोमा कसरी मानिसहरुलाई आकर्षित गर्ने भन्ने किसिमका एजेण्डाहरु थिए । पछि ती एजेण्डाहरु परिवर्तन भएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने योजना बनायौं । १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता सबै ठाउँबाट आउन थाले । धेरैले आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाए । हाइड्रोको अध्ययन सुरु भयो । सूर्य नअस्ताएसम्म काम गर्ने अभियान पनि चलायौं । पछिल्लो अवस्थामा देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित करिब ६ सय मेगावाट विद्युत नेशनल ग्रिडमा जोडिएको छ । ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । ४ हजार मेगावाट पीपीए भईसकेको छ । अब हामी यो बिजुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएका छौं । त्यसैले हामीहरुले ‘पावरीङ इन द एसियन सेन्चुरी’ भन्ने नारा लिएर पावर समिट गर्दैछौं । नेपाल उर्जा उत्पादनको हब बनिसकेको छ । जसरी सामान आयात निर्यात गर्न भन्सारका सिस्टमहरु बनेका छन्, त्यसरी नै बिजुली आयात निर्यात गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामानहरु भारत, भुटान, बंगलादेश र चीनमा लगेर बेच्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै सिस्टमहरु बनेका छन् । तर हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिरहेका छैनौं । हरेक देशले नजिकको छिमेकी देशसँग बिजुली आदानप्रदान पनि गर्दै आएका छन् । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली निजी क्षेत्रले नै विदेशमा लगेर बेच्न पाएको छैन । नेपालबाट बंगलादेश बिजुली पठाउन सक्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक आधार बनेको छैन । सार्क देशहरु भित्र मुख्य प्लेयर भारत हो । भारतको अनुमति वा सहमतिबिना कसैले पनि फ्रि फ्लो हिसाबमा बिजुलीलाई अर्को देशमा बेच्न सकिदैन । भारतमै बेच्न पनि बाधाहरु थिए । भारतले गत वर्ष त्यो हटायो । अहिले पावर ट्रेडमा कन्भर्ट भएको छ । नेपाली उद्यमीहरु मिलेर नेपाल इनर्जी एक्सचेन्ज लि. (नेपेक्स) कम्पनी दर्ता गर्याैं । अब हामी बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्छौं भनेर उनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यहि अनुरुप पावर समिटबाट ऐन नियममा के कस्ता बाधा व्यवधान छन् भनेर चारै देशका उर्जासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नेछौं । बंगलादेशसँग पावर ट्रेड सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वन गर्न चाहिँ आफ्नै कानुनले बाधा व्यवधान गर्ने अवस्था छ । त्यसलाई सबै बसेर समाधान गर्नका लागि यो समिट आयोजना गरिएको हो । यो समिटमा सबै बसेर त्रिदेशीय बिद्युत व्यापारको कुरा हुन्छ । यसबाट केही न केही निर्क्यौल हुन्छ । उनीहरु हामीसँग विद्युत व्यापार गर्न सकारात्मक छन् । विजुलीको त्रिदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, प्रणालीहरुको विकास गर्न बौद्धिकवर्गको पनि सहयोग चाहिला । त्यसतर्फ तपाईहरुले कतिको अभ्यास गर्नु भएको छ ? हाम्रो व्यापार अगाडि बढ्न नसक्ने देखेपछि हाम्रो व्यापार कहाँ छ भनेर बंगलादेश र भारत गयौं । बंगलादेश सरकारले हामी जानुभन्दा पहिले नै ५ हजार मेगावाट नेपालबाट आयात गर्ने भनेर एक खालको खाका बनाइसकेको थियो । हामी गइसकेपछि उनीहरुले नौ हजार मेगावाट खरिद गर्ने भनेर नीति बनाएरै अगाडि बढे । त्यसैगरी, भारतमा पनि हाम्रो भिजिटभन्दा पहिला धेरै बाधा अड्चनहरु थिए । हामी गइसकेपछि नेपालको निजी क्षेत्र पनि यति ठूलो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञान भयो । उनीहरुले पनि नेपालबाट १५ हजार मेगावाट उर्जा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरे । उनीहरु कुन-कुन मितिमा कति-कति क्षमताको विद्युत दिन सक्छौ भनेर भनि रहेका छन् । हामीले तिनीहरुलाई त्यो सेडुअल दिनु पर्याे । ताकी त्यहि अनुसार तिनीहरुले योजना बनाउँछन् । यो एक दुई दशकको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो । यो कुरा हामीले नेपालका उर्जा सम्बन्धि सबै निकायहरुमा राखेका छौं । पावर समिटमा भारतबाट मात्र एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । अझै पनि नेपालको विकट क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच छैन । देशमा ७५ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । आफ्नै देश पुरै विद्युतको पहुँच नभएको अवस्थामा विदेशीहरुलाई बिजुली बेच्ने तपाईहरुको सोच र योजनालाई कसरी बुझ्ने ? निजी क्षेत्र भनेको गाडी मात्र हो, सडक होइन । सडक सरकारले बनाउने हो । सडक बनेपछि त्यहाँ गाडी गुड्छ । विकट क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि हामीसँग अहिले नै बिजुली प्रयाप्त छ तर त्यहाँ पुर्याउनका लागि सरकारले ग्रिड बनाउनु पर्याे । कि ग्रिड पनि बनाउने गरी सरकारले यसलाई व्यापारमा ढाल्नु पर्यो । हामीले विजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नबेची विदेशीलाई बेच्ने होइन । हामीसँग भएको अतिरिक्त बिजुली बेच्ने हो । अहिले पनि राती १/२ सय मेगावाट विजुली हामीलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो अहिले भारत गइरहेको छ । तामाकोशी आइसकेपछि ४ सय मेगावाट एकैपटक एक्स्ट्रा हुन्छ । अरु ६ सय मेगावाट पनि यो वर्ष भित्रै पुरा हुन्छ त्यो पनि एक्स्ट्रा हो । हाम्रो डिमाण्ड १२ सय मेगावाट मात्र छ । हामीले यसलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने बैंकबाट लगेको ब्याज तिर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले विदेशमा निर्यात गर्न लागेका हौं । तपाईले १२ सय मात्र हाम्रो माग हो, तीन हजार मेगावाट उत्पादन गरेपछि उत्पादन बढी हुन्छ भन्नुभयो । यो उपभोक्ताको ट्रेण्डसेटलाई पनि अध्ययन गरेर भनिएको हो कि अध्ययनविनाको अनुमान हो ? यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लान (गाउँमा बालिने टुकी बत्ती विस्तापन गर्ने योजना) मात्र हो । यो कुनै मट्रोरेल/मनोरेल चलाउने प्लान होइन । यो टुकी रिप्लेसमेण्ट प्लानलाई औद्योगिक बनाउने प्लान ल्याएर परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हाम्रो अहिले जुन विद्युतको डिमाण्ड छ त्यसलाई बढाउन समय लाग्छ । अघि तपाइले २५ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच छैन भन्नुभयो । तिनीहरुका लागि ५० मेगावाट विद्युत प्रशस्त हुन्छ । त्यो ५० मेगावाट हामी यहि महिनामा उत्पादन गर्न सक्छौं । हामी पनि नेपाली नागरिक भएको हिसाबले दशमै उद्योगधन्दा खोलिने वातावरण होस् भन्ने इच्छा हो । धेरैले रोजगारी पाऊन् भन्ने हो । अब देशमा उद्योगधन्दा खोलिन्छन् । विद्युत महसुल पनि घट्छ । देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छन् । उपभोक्ताबाट विद्युतको डिमाण्ड बढ्छ पनि भन्ने खालको आशाबादी भएर सकारात्मक ढंगले हेर्न सकिदैँन ? डिमाण्ड ह्वात्तै बढ्ने हुँदैन । उत्पादन चाहिँ धेरै बढ्छ । उपभोक्ता चाहिँ विस्तारै बढ्ने हो । उद्योग खोल्न त ३/४ वर्ष लाग्छ। अबको एक वर्षपछि नेपालीहरु धेरै व्यस्त हुन्छन् । विदेशीहरुलाई खाजा खान पनि फुर्सद छैन किनकी त्यो उर्जाको कारणले हो । उर्जाले कसैलाई फुर्सद दिँदैन । विद्युतले सबैलाई चलायमान गर्छ । बंगलादेशमा २ हजार मेगावाट विद्युत एक्स्ट्रा छ । हाम्रोमा अहिले १ सय मेगावाट मात्र एक्स्ट्रा छ । जब एक्स्ट्रा विद्युत हुन्छ अनि मान्छेलाई उद्योगधन्दा खोल्न उत्प्रेरित गर्छ । एक्स्ट्रा विद्युत छैन भने कसैले पनि उद्योगधन्दा खोल्ने शाहस गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रा यस्ता नीति नियमहरु परिवर्तन हुनु पर्नेछ । नेपालमा ठूला कार्यक्रम गर्ने खालका हल नै छैनन् । त्यसैले यस्तो कुरा विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । यसमा सरकारले सकारात्मक भएर हेरिदिनु पर्छ । हाम्रा धेरै आन्तरिक समस्याहरु छन् । २२ वटा हाइड्राे कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा पनि कम छ । यी विषयमा चाहिँ कतिको छलफल हुन्छन् ? हाम्रा आन्तरिक समस्या भन्दा पनि हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो बिजुली स्वफुर्तरुपमा भारत र बंगलादेशमा आवतजावत गर्ने मेकानिजम कसरी बनाउने भन्नेमा हो । यो पावर समिट विशेषगरी बंगलादेश भारत र नेपालमा उर्जाको फ्री फ्ला रेट मेकानिज्म होस् भन्ने हो । बंगलादेशका धेरै कम्पनीहरुले नेपालमा आएर हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने इच्छा राखेका छन् । अहिले उनीहरु आउन चाहँदैनन् । उनीहरु यहाँ निर्माण गरेर आफै लिन चाहन्छन् । उताको पीपीए रेट यताको भन्दा डबल छ । १० देखि २२ रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भइरहेको छ । तपाईहरुले जुन किसिमबाट अन्तरदेशीय प्रसारण विद्युत लाइन बनाउने सोचिरहनु भएको छ । त्यो किसिमको पूर्वाधार निर्माण भयो भने नेपालका कम्पनीहरुले कति मूल्य पाउन सक्छन् ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको भन्दा डबल पाउँछौं, त्यो पनि कम्तिमा । भारतमा पनि यताको भन्दा राम्रो मूल्य पाउँछौ । हामी त्यो डबल पाइने ठाउँमा बेच्न आफ्नै कानुनले बाधा भएर रोकिएका छौं । यो धेरै पुरानो कानुन हो । विदेशमा जान नपाइने थुनछेक गर्ने प्रवृति अहिले पनि विद्यमान छ । हामी त्यसैमा अड्किरहेका छौं । आजको दिनमा पहाड फोरेर नदीको किनारमा हाइड्रो पावर बनाउन सजिलो छ कि सिंहदरबारमा बसेर नियम कानुन संशोधन गर्न सजिलो ? पहाड फोरेर बिजुली उत्पादन गर्न सजिलो छ । ३६५ दिनमा ३०० दिन पोलिसीको लागि अनुनय बिनय गरेर हिँड्नु परेको छ । एउटा काम गर्न धेरै ढोकाहरु चाहार्नु परेको छ । धेरै जनाको अगाडि गएर चाकडी गर्नु परेको छ । यसबाट मुक्त हुने हो भने निजी क्षेत्रले यस्ता पहाड फोड्ने कामहरु आरामका साथ गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले गरेका कुनै कामहरु ढिलो भयो होला तर अहिले सम्पन्न भएका ८० भन्दा बढी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएर ग्रीडमा जोडिएका छन् । नेपालको विद्युतमा आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रले योगदान गरिसकेको अवस्था छ । हामी कुवाको भ्यागुत्तो भएर बस्न सक्दैनौं । बंगलादेश र भारतसँग विद्युत व्यापार आदनप्रदान भएपछि देशमा उद्योगहरु खोलिन्छन् । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । हामी अहिले त्यसको इन्ट्री फेजमा छौं । विगतमा धेरै उद्यमीहरुलेजलविद्युत क्षेत्रमा निकै उत्साहका साथ लगानी गरे । तर अहिले उनीहरुको राती पनि निन्द्रा हराएको छ । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छैन ? त्यति धेरै नकारात्मक भइहाल्न पनि आवश्यक छैन । यसलाई सुधार्न सकिन्छ । हामी नीतिगत रुपबाट भिक्टीम भएका मात्र हौं । एउटै स्वरुप र क्षमताका जलविद्युत आयोजना चिलिमेले राम्रै डेविडेण्ट दिन सकिरहेको छ । खिम्ती र भोटेकोशीले राम्रै लिइरहेको छ । अरुले किन लिएर गएनन् भनेर राज्यका नीति निर्माताले हेरिदियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । हामी चिलिमेलाई दिएको सुविधा अरुलाई किन दिन सक्दैनौं भन्ने हो । फेयर ट्रेडको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर धेरै व्यवसायिक संस्था सक्रिय छन् । इपान पनि यस्तै प्रकृतिको एउटा संस्था हो । समान प्रकृतिको योजनाहरुलाई सरकारी निकाय समान व्यवहार गरोस्, समान मूल्य दियोस् भनेर तपाईहरुले किन निर्णायक रुपमा लविङ गर्न सक्नु भएन ? हो, विभेद धेरै छन् । पीपीए रेट नेपालीलाई थोरै बिदेशीलाई धेरै । बिदेशीलाई धेरै सुविधा छ, नेपालीलाई छैन । विदेशी आयोजनामा सरकारले आफै बाटो बनाइदिन्छ तर नेपाली आयोजनाले आफै बनाउनु पर्छ । वनको फडानी गर्नु पर्याे भने विदेशीको लागि क्याविनेटबाट निर्णय हुन्छ, नेपालीले धेरै सास्ती खेप्नु पर्छ । धेरै सरकारी अड्डाहरु घुम्नुपर्छ । यस्ता कुराहरु चाँहि नेपाली नागरिकहरुको लागि विभेद गर्ने खालका कारणले समस्या भएको हो । त्यो अब धेरै टिक्नेवाला छैन । अब यी र यस्ता नीति नियम परिमार्जित हुनु आवश्यक छ । नेपालमा १८ वटा यस्ता ऐन कानुनहरु छन्, जसले नेपालीहरु र विदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गरेको छ । यस्ता विभेदहरु हटाउन हामी संघर्ष गरिरहेको छौं । तपाईहरुले निर्माण गर्ने धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या हुन्छ । तपाईहरुले विस्तृत अध्ययन नगरेर हो कि ? यो समस्या आउनुको कारण के हो ? चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यो समस्या छ । ओभरअल वर्षामा पानी आउने आयोजनाहरुमा त्यो समस्या होइन । कुन महिनामा कति आउने भन्ने जब हामीले छुटायाैँ त्यो हरेक वर्ष त्यहि ट्रेण्डमा आएन । यो भदौमा आउने पानी अर्को भदौमा त्यति नै आएन । वर्षभरिको जोड्दा ठिक पुग्यो । यसलाई पनि वास्तविक रुपमा के हुँदो रहेछ भनेर सोचेर त्यहि अनुसारको पोलसी बनायो भने मात्रै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो समस्या नीति बनाउँदा खेरि नभएका कारण मात्र भएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सोमबार उद्घाटन हुँदै
काठमाडौं । कुनै समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रुग्ण आयोजना पालेर बसेको, समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यस्तै आरोप लाग्ने एउटा आयोजनाको नाम हो माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ । प्राधिकरणले निर्माण गरेको सो आयोजना सकिन मात्रै एक दशकभन्दा बढी लाग्यो । गत चैतदेखि नियमित विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको सो आयोजनाको सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको ‘एक्शन रुम’ बाट र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आयोजनास्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ सिम्लेमा उपस्थित भएर आयोजनाको उद्घाटन गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लामो प्रयास र मेहनतपछि ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न भएको र सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटनको कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिएका छन् । इमान्दार प्रयास भयो भने जतिसुकै समस्यामा फसेका आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने तथ्य सो आयोजनाले स्थापित गरेको छ । रुग्ण बनेका आयोजना सफल बनाउन ठूलै मेहनत चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको समेत सकारात्मक प्रयासले काम गर्छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । महत्वका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेका आयोजनाको सानो सफलताले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । सरकारले काम गरेन, गफ मात्रै लगाएर बस्यो भन्नेका लागि पनि पछिल्ला दिनका सुखद खबर राम्रै जवाफ हुन सक्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको सबैभन्दा जटिलता भनेकै हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तै कठिन बन्नु र बनाइनु नै हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको स्पष्ट मार्गदर्शन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियमित खटाइले रुग्ण आयोजना सम्पन्न भई नियमित विद्युत् उत्पादन गरी उद्घाटन हुने चरणमा आइपुगेको हो । कहिले क्षमता वृद्धि, कहिले गोरखा भूकम्प तथा कहिले निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समस्यामा फसेको र प्राधिकरणको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को दोस्रो युनिटले पनि गत साउन १५ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामकारवाही परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामा सफलता मिलेको हो । आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट मुलुकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब आठ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । अनुमानित लागत रु १२ अर्ब ६० करोड (१२ करोड ५८ लाख डलर) रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । इञ्जिनीयरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचामा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ साल जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विसं २०७१ जेठ १७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसबखत चिनियाँ कम्पनीसँग रु आठ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख (आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलर) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विद्युत्गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि २०७३ साल असार १६ सम्म म्याद थप भएको थियो । ‘गोरखा भूकम्प’को कहरले आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्प र पहिरोले काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद गत असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो । लामो प्रयासपछि आयोजना सफल भएका कारण रुग्ण आयोजना मात्रै बोकेर प्राधिकरण बस्छ भन्ने आम गुनासोबाट समेत मुक्ति मिलेको छ । आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार बहुप्रतिक्षित आयोजनाको उद्घाटनका लागि आयोजनास्थल सिम्लेमा भव्य तयारी गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रिगण, प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजनाबाट करिब नौ महिना पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै हिउँदका तीन महिना आयोजनाले ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । आयोजनाले विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक करिब रु पाँच अर्ब आम्दानी गर्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् त्रिशूली काठमाडौँ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । रासस
