बजाजको ‘एनएस २००’ अब एबीएस र एफआई इञ्जिनका साथ नेपालमा, मूल्य तीन लाख ५४ हजार ९००
काठमाडाैं । नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकल्सको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले ‘पल्सर एनएस २०० एबीएस’ लाई एफआई इञ्जिनका साथ नेपाल भित्र्याएको छ । ‘एनएस २०० एबीएस एफआई’ को नेपाली बजार मूल्य तीन लाख ५४ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने यो मोटरसाइकल देशभर रहेका बजाजको शोरुममा उपलब्ध हुनेछ । यस मोटरसाइकलमा १९९.५ सीसी सिङ्गल सिलिण्डर, लिक्विड कुल्ड एफआई इञ्जिन समावेस गरिएको छ जसले पहिलेको भन्दा केहि बढि पावर र टर्क प्रोड्युस गर्दछ । अहिले यस मोटरसाइकलले ९५०० आरपीएम मा २४.५ बीएचपीको पावर र ८००० आरपीएम मा १८.३ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । एफआई इञ्जिनको विशेषता भनेको इलेक्ट्रोनिक पद्दती मार्फत एउटा निश्चित समयमा चाहिएको इन्धनलाई इञ्जिनमा पठाउने काम गर्नु हो । यसो हुनाले इन्धनको अनावश्यक खपत त कम हुन्छ नै साथै मोटरसाइकलको पिकअप पनि बढ्न जान्छ । यसले गर्दा मोटरसाइकलले अलि बढि माइलेज प्रदान गर्दछ र साथै माइलेजमा लामो समयसम्म एकरुपता पनि आउँछ । यस मोटरसाइकलको दुवै चक्कामा डिस्क ब्रेक जडान गरिएको छ भने सेफ्टि फिचरको रुपमा सिङ्गल च्यानल एबीएस पनि दिइएको छ । एबीएसले भने एक्कासी ब्रेक लगाउनु परेको खण्डमा मोटरसाइकलको चक्का लक हुन नदिनुका साथै ब्रेकिङ्ग दुरी पनि कम गरेर दुर्घटना हुने सम्भावनालाई पनि कम गर्दछ । एचएच बजाजले एक महिना अगाडि नेपाल भित्र्याएको कार्बुरेटर इञ्जिन सहितको एनएस २०० एबीएसको नेपाली बजार मूल्य चाहिँ तिन लाख ३४ हजार ९०० रहेको छ ।
मेगा बैंकको ११ प्रतिशत नगद लाभांश पारित, मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालको प्रस्तावित ११.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको नवौं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्राको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले उक्त पुँजीको ११.७५ प्रतिशतको दरले एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरकाे रकम नगद लाभांश स्वरुप सेयरधनीलाई दिने भएको छ । त्यस्तै, सभामा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले प्रचलित ऐन तथा कानुनको अधिनमा रही वैदेशिक रणनीतिक साझेदारको पहिचान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्दै सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । अध्यक्ष शाहले मेगा बैंकलाई अग्रणी र अलगै पहिचान सहितको बैंक बनाउने उद्देश्यले मर्जर तथा एक्वीजिशनलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । ‘आफ्नो पुँजी तथा व्यवसायको आकारमा वृद्धि गर्दै उत्कृष्ट वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यलाई बढावा दिन पोखरामा केन्द्रिय कार्यालय रही राष्ट्रिय स्तरको “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा सञ्चालित गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्न असोज ८ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सैद्दान्तिक सहमति समेत गरिसकेका छौँ । उक्त प्राप्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न भएपश्चात स्वीकृतिको लागि साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गरिनेछ’, अध्यक्ष शाहले भने- ‘गण्डकी विकास बैंक प्राप्तिपश्चात मेगा बैंकको शाखा सञ्जाल २१० वटा भन्दा बढी रहन गई व्यवसायको आकारको आधारमा हालको १० ठूला वाणिज्य बैंक मध्येको बैंकको रुपमा मेगा बैंक स्थापित हुन सफल हुनेछ ।’ बैंकको सञ्जाल, व्यवसाय र मुनाफाको आकारमा प्रगति भएको बताउँदै सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले स्थापनाकालदेखि नै गरिबीको रेखामुनी रहेका र मध्यमवर्गीय नेपालीहरुलाई प्राथमिकता दिँदै नवीनतम र अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्ठित बैंकको छवि बनाउन सफल भएकै कारण बैंकले यस बर्ष साना तथा मझौला व्यवसाय र लघुवित्त कर्जा गरी दुई विधामा उत्कृष्ट बैंकको रुपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘एशिया मनी अवार्ड’ जित्न सफल भएको सीईओ खुञ्जेलीले जानकारी दिइन् । गत आर्थिक वर्षमा २३ दशमलव ७१ प्रतिशत मुनाफा वृद्धि गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै सिइओ खुञ्जेलीले मुनाफासँगै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि बैंकले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको बताइन् । सोही बमोजिम देशभरका प्रत्येक शाखाबाट एक–एक जना गरी १ सय २ जना असहाय छात्राहरु लगायत डोल्पा जिल्लास्थित उत्पीडित जनजाति समुदायको तर्फबाट एसईई परिक्षामा एक प्लस ग्रेड हासिल गर्न सफल विद्यार्थी छिरिङ दावा बुढामगरलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरी कक्षा १ देखि १२ सम्मको पठनपाठनका लागि शैक्षिक सामाग्री लगायत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘छात्रवृत्ति अभियानबाट आर्थिक अभावमा बालिकाहरुले बीचमै पढाई छाड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’- उनले बताइन् । हाल बैंकको १११ वटा शाखा कार्यालय, २१ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १११ वटा एटीएम मेसिन तथा ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरु रहेका छन् । बैंकको आफ्नै विप्रेषण प्रविधि “मेगारेमिट” को देशभर लगभग २,५०० भन्दा अधिक प्रतिनिधिहरु रहेका छन् भने अन्य आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषण सेवा सहकार्यको संख्या २१ पुगेको छ । बैंकले आफ्नो व्यावसायिक दायरा वृद्धि गर्न मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसायको लागि बैंकको सहायक कम्पनी “मेगा क्यापिटल मार्केट्स् लिमिटेड” ले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी २०७६ वैशाखबाट कारोबार सञ्चालन गरिसकेको छ । साथै, धितोपत्र व्यवसायी/शेयर दलालको कार्य गर्न बैंकको शत प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी ‘मेगा स्टक मार्केटस् लिमिटेड’ को नाममा सहायक कम्पनी दर्ता भई सञ्चालन अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको बैकले जनाकारी दिएको छ ।
बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्छः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम उक्त ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक प्रतिवेदन पेश भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख गरे । उनले यस प्रतिवेदनले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय संघीयता सफल र प्रभावकारी हुन लेखासँग सम्बन्धित कामहरु स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए । उनले बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानूनहरु समयसापेक्ष संशोधन, अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी जस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने बताए । उनले स्रोतको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्नेे बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को निकासा, खर्च रु. ११ खर्व ९ अर्व भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु रु.१७ अर्ब २१ करोड र म्याद ननाघेको पेश्की रु.३० अर्ब ४१ करोड देखिएकोे छ । उक्त बेरुजु रकम कुल निकासा खर्चको १.५५ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यासञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजुहरु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
बीमा संस्थानको अध्यक्षमा गंगाराम कँडेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गंगाराम कँडेल नियुक्त भएका छन् । कँडेललाई गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । कँडेल लामो समयदेखि विद्यालय तथा कलेजहरूमा अध्यापन पेशमा सम्लग्न रहेका थिए । अध्यक्षमा नियुक्त भएका कँडेलेको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अनुभव हो । कँडेलले व्यवस्थानमा एमबीए, तथ्यांकशास्त्रमा स्नाकोत्तर तथा विदेशबाट एक्चुरियल स्टाटिटिक्समा स्नातक गरेका छन् ।
कटारीमा यामाहाले संचालन गर्यो नयाँशोरुम
काठमाडौं । यामाहाले कटारीमा आफ्नो एक नयाँ शोरुम संचालनमा ल्याएको छ । सन्जीव शाहको स्वामित्व रहेको यो नयाँ शोरुम एसएस अटो सेन्टर डिलरसिपमा सबै प्रकारका यामाहा बाइकका मोडलहरु उपलब्ध हुने जनाइएको छ । शोरुमको उद्घाटन चर्चित अभिनेत्री प्रियँका कार्कीबाट गरिएको थियो । जनकपुर उप–महानगरपालिकाकी उप–मेयर भीमकुमारी पन्त, बजाज शोरुम कटारीका प्रोप्राइटर राजु गुप्ता र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि पुस्कर खड्काको पनि उपस्थिति रहेको थियो । ग्राहकहरुलाई यामाहा टू ह्वीलर्सको आधिकारिक वितरक कहाँबाट यामाहा बाइक खरीद गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ शोरुमको संचालन गरिएको जनाइएको छ ।
बजेट खर्च भएन, ४ महिनामा सवा २ खर्ब खर्च, पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरेकोे छ । हाल खर्च गरेको रकममा पनि ठूलो हिस्सा चालु खर्चको रहेको छ भने थोरैमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । हाल भएकाे खर्चमध्ये १ खर्ब ९४ अर्ब चालु खर्च हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने पुँजीगत खर्च भने यो अवधिमा जम्मा २४ अर्ब २९ करोडमात्रै भएको छ । सरकारले यो अवधिमा ४ अर्ब २७ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च गरेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन हरेक प्रयास गरेपनि पुँजीगत खर्च भने हुन सकेको छैन । सरकारले जहिले पनि पहिलो चौमासमा चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम हुने प्रक्षेपण सहित खर्च विनियोजन गरेको हुन्छ । यो अवधिमा चालु खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी र पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले लक्ष्य गरे अनुरुप याे अवधिमा चालु र पुँजीगत खर्च दुबै गर्न सकेकाे छैन । सरकारले गरेको लक्ष्य अनुसार चालु आवको पहिलो चौमाससम्म ६१ अर्ब २० करोड खर्च भइसक्नु पर्ने थियो । यद्यपि चालु आवको यो अवधिमा लक्षित पुँजीगत खर्चको एक तिहाइमात्र खर्च गरेको छ । पहिलो चौमास टेण्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमै बित्ने भएकोले पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.पुष्पराज कँडेलले बताए । खर्च बढाउन सरकारले बजेट प्रस्तुती पश्चातनै विभिन्न निर्देशन दिएपनि लक्षित खर्च भने हुन सकेको देखिदैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन ठूला/साना आयोजना सबैको मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते अगावै लिने तालिका बनाएपनि खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुनु अहिले समस्या नभइ पुरानै समस्या भएकाले खर्च गर्ने योजनासहित कार्यान्वयनस्तरसम्म निगरानी बढाएर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिला सुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु खर्च हो भने ४ अर्ब ८ करोड पुँजीगत खर्च र १ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थाका लागि लक्षित विनियोजित बजेट हो ।
मेलम्चीको विकल्पमा सिस्नेरी खानेपानी आयोजना ! अध्ययन अघि बढाएका छौंः खानेपानी मन्त्री
मकवानपुर । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पका रुपमा उपत्यकाको ललितपुर जिल्ला क्षेत्रभित्र खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले मकवानपुरमा अवस्थित सिस्नेरी खोलाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड (भ्याली बोर्ड)ले मकवानपुरमा अवस्थित सिस्नेरी र कोगटे खोलाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन थालेको हो । शुक्रबार खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नेतृत्वमा बोर्डका पदाधिकारी सहितको टोलीले उक्त खोलाको अवलोकन र निरीक्षण गरेको छ । यो आयोजनालाई मेलम्चीको विकल्पका रुपमा हेरिएको छ । खानेपानी मन्त्री मगरले ललितपुरका धेरै ठाउँहरुमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले सिस्नेरी आयोजना अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिइन् । उनले यस आयोजनालाई दीर्घकालीन महत्वको आयोजना भएको टिप्पणी गरिन् । ‘ भोलिका दिनमा मेलम्चीमा कुनै समस्या आए त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीमा समस्या आउन सक्छ ।’ मन्त्री मगरले भनिन्, ‘त्यसको विकल्पका रुपमा दीर्घकालीन रुपले हामीले सिस्नेरी आयोजनाको अध्ययन थालेका हौं । सन् २०३० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्यालाई हेर्दा मेलम्चीले धान्न सक्ला तर जनसंख्या बढ्दै गएपछि त्यसको विकल्प पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले ललितपुर क्षेत्रका लागि सिस्नेरी खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको हो । चाँडै नै सिस्नेरी खोलाको डिपीआर पनि अघि बढाउँछौं ।’ उनले ललितपुरका लागि सिस्नेरी जस्तै भक्तपुरका लागि खानेपानी आपूर्ति गर्न महादेव खोलाको काम अघि बढाईएको जानकारी दिइन् । भ्याली बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. संजिव विक्रम राणाले सिस्नेरीमा बाँध बाँधेर खोलाको पानी संकलन गर्ने र उपत्यकामा पठाइने बताए । कार्यकारी निर्देशक राणाले दैनिक १३ देखि १४ करोड लिटर पानी ललितपुरको सैंबु जलाशयमा पठाई ललितपुर क्षेत्रभित्र वितरण गर्न सकिने बताए । अहिले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा करिब २६ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने उहाँको भनाई छ । ‘मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा ल्याउने तयारी भईरहेको छ, ‘यो उपत्यकाका लागि मेलम्चीको विकल्पका रुपमा दोस्रो ठूलो आयोजना हुनेछ ।’ आयोजनास्थल फर्पिङ पम्पिङ स्टेशनबाट १४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ । जुन कुलेखानी खोला, सिस्नेरी खोला र मकवानपुर जिल्ला हुँदै बगेको बागमती नदीको नजिक पर्दछ । सिस्नेरीमा रहेको कोगटे खोला कुलेखानीको शाखा हो भने कुलेखानी बागमती नदीको शाखा हो । यस आयोजना अन्तर्गत सिस्नेरीमा बाँध निर्माण गरी कोगटे खोला र कुलेखानी खोलाको पानी वर्षायामको समयमा संकलन गरिनेछ र संकलित पानीलाई पम्प गरी सैंबु जलाशयमा पठाई ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र वितरण गरिनेछ । सिस्नेरीमा बनाईने बाँधको लम्बाई १९० मिटर र चौडाई ७५ मिटर रहने कार्यकारी निर्देशक राणाले जानकारी बताए । सिस्नेरी बाँध स्थलदेखि सैंबु पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म कूल १९ किलोमिटर रहेको छ । निर्माणाधिन काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग हुँदै सिस्नेरीदेखि सैंबुसम्म पाईप लाईन निर्माण गरेर पानी लैजान सकिने राणाले बताए ।
महानगर र महासागर यातायातबीच लफडा, मुद्दा हाल्ने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुँदै आएका यातायात कम्पनी बीच विवाद बढ्दै गएको छ । विवाद चर्कदै गएपछि महानगर यातायात प्रालिले महासागर यातायात प्रालि लगायतका कम्पनीहरुलाई मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । महानगर यातायातले उपत्यकाको रिङ रोडमा सञ्चालन गर्दै आएका गाडीहरु जस्तै रङका र नाम पनि उस्तै राखेर केही समयपछि नै महासागर यातायात प्रालिले गाडी सञ्चालन गर्न थालेपछि विवाद बढ्न थालेको हो । एउटै रुपमा नाम उस्तै राखेर र रंग पनि उस्तै गाडी चलाएपछि महानगर यातायातले महासागर यातायात विरुद्ध यातायात व्यवस्था विभागमा मुद्दा दिने तयारी गरेको महानगर यातायात प्रालिका कार्यकारी निर्देशक केशव नेपालले बताए । महानगरले करीब ४ वर्षअघि १५ करोड २० लाखको लगानीमा ३८ वटा नयाँ बस सञ्चालमा ल्याएको थियो । त्यसको केही समयपछि मात्र महासागर यातायातले सेवा शुरु गरेको थियो । महानगरले सुविधा दिएपछि यात्रुको मन जित्न सफल भएको थियो । तर पछिल्लो समय गाडीको रंग, चल्ने रुट पनि उही भएपछि महासागर र महानगरमा यात्रु झिक्किन थाले र आफूहरुको व्यवसायमा असर परेपछि बाध्य भएर मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए । यात्रुहरुले महानगर र महासागर यातायात दुबैको रंग रातो भएकाले महासागरमा छुटेका सामान समेत महानगरमा आएर माग्ने गरेका छन्, जसले जर्दा आफूहरुलाई समस्या परेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए । कतिपय व्यवसायीले त महानगर नै नाम राखेर अबैध तरिकाले गाडी चलाइएका छन्, यसबारेमा महानगरले यातायात विभागमा यस अघि नै निवेदन समेत दिएको जनाइएको छ । महानगरले गाडीलाई सुबिधासम्पन्न बनाउँदै प्रति बस ४० लाखमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सिभिल बैंकबाट १४ करोड ४४ लाख ऋण लिएर बस सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । सिण्डिकेट अन्त्य पछि यात्रुलाई सुविधा, तर व्यवसायी बीच नै विवाद सरकारले २०७४ चैत १८ गते सिण्डिकेटको अन्त्य गर्दै यातायात समिति भङ्ग भएको घोषणा गरेको थियो । सिण्डिकेट अन्त्यपछि यातायात कम्पनी दर्ताको संख्यामा पनि दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गयो । काठमाडौंमा त सर्वासाधारणहरुले छानीछानी नयाँ–नयाँ गाडी छानेर चढ्न पाएका थिए । त्यति बेला सबैभन्दा बढी मयुर र महानगर यातायात चर्चामा थिए । सिण्डिकेट अन्त्य पछि नयाँ व्यवसायीहरु र यात्रुहरु खुशी भएका थिए । तर, त्यो खुशी लामो समय रहन सकेन् । सरकारले त सिण्डिकेटको अन्त्य भएको भनेर घोषणा गर्यो, तर नयाँ आएका सार्वजनिक यातायात कम्पनीहरु विस्तारै सेलाउँदै गए । पछिल्लो समय त अस्वस्थ प्रतिपष्र्धाले गर्दा यात्रुहरुले समेत सास्ती खेप्नु परेको छ । सिण्डिकेटको अन्त्यपछि नयाँ नयाँ कम्पनीहरुले गाडी सञ्चालन गर्न थालेपनि पुराना कम्पनीहरु बिस्तारै सुस्ताउँदै गएका छन् ।
