नेपाल स्टिलकाे ऋण १३ करोड नाघ्याे, कर्जा नतिर्दा बैंकलाई हैरानी
काठमाडौं । नेपाल स्टिलले २०५२ साल असोज ७ गते हिमालय बैंक र नेपाल बैंकबाट लिएको (सहवित्तीयकरण) कर्जा चुक्ता नगर्दा बैंकहरू तनावमा परेका छन् । ऋण लिएको यो अवधिमा नेपाल स्टिलले हिमालयन बैंक र नेपाल बैंकलाई १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ । उतिबेला नेपाल स्टिलले हिमालय बैंकबाट ४ करोड ८९ लाख र नेपाल बैंकबाट १ करोड ७९ लाख कर्जा लिएको हो । नेपाल स्टिलले यी दुई बैंकसँग गरेको पछिल्लाे सहमति अनुसार गत असोजसमान्तसम्म ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तान गरिसक्नु पर्ने थियो । सहमति भएको यो अवधिमा उसले ऋण भने चुक्ता गर्न सकेन । गत भदौमा १ करोड बुझाएपछि असोजमा आएर ऋण चुक्ता गर्ने म्याद पुससमान्तसम्म थप गर्न निवेदन दियो । पछिल्लो समय पुसमसान्तसम्म कर्जा र ब्याज दुबै बुझाउने सहमति भएको छ । कर्जा लिएको यतिका वर्षपछि बैंकहरूले तागेता गर्दा गर्दा करिब १ वर्षअघिमात्रै नेपाल स्टिलका सञ्चालन दमनवहादुर अमात्य सम्पर्कमा आएका हुन् । चितवन जिल्लाको देबौलीमा करिब ५४ कठ्ठा जमिन र उद्योगमा जडान गरिएका मेशिनरी उपकरण धितो राखेर सो कर्जा लिएको हो । धितो सकार्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको साँवा ब्याज असुल उपर हुने देखिएपनि अहिलेसम्म धितो लिलाम भने भएको छैन । पछिल्लो समय बैंकहरूले यसरी लामो समयदेखि रहेका कर्जालाई फरफारक गर्न न्यूनतम ब्याजमा व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् । उद्योग सञ्चालनमा आएको केही वर्ष नेपाल स्टिलले केही ब्याज बुझाए पनि यसलाई निरन्तरता दिएन । ब्याज त बुझाउनेले साँवा भुक्तान गर्ने त कुरै भएन । विस्तारै यसको साँवामा ब्याज थपिदै गयो । अहिले यी दुबै बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य प्रशासनिक खर्च समेत गरी १४ करोड पुग्ने देखिएको छ । बैंकहरूले ९.८३ प्रतिशत ब्याज लिएर कर्जाको व्यवस्थापन मिलाउन लागेका हुन् । नेपाल स्टिलले कर्जा नतिरेपछि बैकहरूले सुरक्षण लिलामीका लागि २०६८ जेठ २० गतेदेखि २०७३ चैत २७ गतेसम्म गरी चार पटक सूचना निकाली सकेका छन् । २०६२ भदौ २० गते ऋणी कम्पनीलाई बैंकले कालो सूचीमा राखेको छ । उद्योग सञ्चालक अमात्यले पछिल्लो समय कर्जा तिर्ने प्रतिवद्धता गर्दै बैंकमा आएकाले बैंकले ऋण असुली न्यायधिकरणमा दर्ता भइसकेको मुद्दालाई समेत फिर्ता लिएको छ । ऋण असुली न्यायधिकरणले कम्पनीले १२ करोड ९५ लाख तिर्नुपर्ने गरी मूल्यांकन गरेको छ । यसमा प्रशासनिक खर्च जोडिदा १४ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको दुबै बैंकले बताएको छ ।
हाम्रो कला विस्थापित हुने विदेशी लगानी हामीलाई चाहिँदैन- शेखर गोल्छा
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआइ)का उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको बताएका छन् । नेपाल हस्तकला महासंघको १७ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १५ औं हस्तकला प्रतियोगितामा बोल्दै उनले नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । ‘हामी धेरै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । हामी आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन, हाम्रो कला विस्थापित हुने विदेशी लगानी हामीलाई चाँहिदैन ।’ नेपाली उद्योग क्षेत्र स्थापित हुने विदेशी लगानी चाहिने उनको भनाइ छ । नेपाली उद्यमी विदेशमा गएर पनि बिक्ने खालको सीप आवश्यक रहको उनको भनाई छ । युवाहरुलाई सीप तथा उद्यममा आकर्षित गर्नका लागि बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाउनु पर्ने उनको धारणा छ । नेपाल हस्तकला महासघका अध्यक्ष शुरेन्द्रभाइ शाक्यले नेपाललाई विश्वभरी चिनाउने मौलिक पहिचान सहितको मेलाले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याइरहेको बताए। स्वदेशी कच्चापदार्थ तथा सीपलाई प्रयोग गरि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न हस्तकलाले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। शाक्यले भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको अवधारणालाई सार्थक बनाउन नेपाल हस्तकला महासंघले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले वार्षिक १३ अर्ब बराबरको निर्यात गर्नुका साथै ११ लाख भन्दाबढीलाई रोजगारी दिइरहेको बताए। हस्तकलाले देशको कला संस्कृतिको मात्र प्रतिनिधित्व नगरी देशलाई विश्व बजारमा चिनाई राष्ट्रको गौरवलाई बढाउँछ। शाक्यले भने हस्तकलाबाटै नेपालको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ नेपाली हस्तकलालाई प्रबर्द्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ। मेलामा ७ प्याभिलियन सहित २०० स्टल रहेका नेपाल हस्तकला महासंघले जानकारी दिएको छ। मेलामा भारत बङ्गलादेश श्रीलंका लगायतका देशका २० स्टल रहेका र मेलामा उत्कृष्ट प्याभिलियनलाई १ लाख पुरस्कार प्रदान गरिनुका साथै उत्कृष्ट स्टललाई २५ हजार पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले निर्यातयोग्य हस्तकलालाई प्रोत्साहन स्वरुप काठमाडौ महानगरको सहकार्यमा प्रथम दितीय र तृतीय गरि क्रमशः ५० ३० २० हजार नगदका साथै प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्तकलाको उत्पादनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्ने बताए। नेपालमै भएका कच्चापदार्थको प्रसोधन गरि उत्पादनमूलक बन्नु पर्छ। मल्लले भने हामीले निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाई मुलुक भित्रै रोजगारीको सिर्जना गरि आर्थिक लाभ लिनसक्नु पर्छ। भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको उक्त मेला आजदेखि १६ गते आइतबारसम्म चल्ने छ।
अमेरिकामा पेट्रोलियमको आयात, निर्यात बढ्यो
ह्यूस्टन । अमेरिकी ऊर्जा सूचना केन्द्रले गत साता अमेरिकी कच्चा तेलको आयात र निर्यात दुबै वृद्धि भएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार गत साता औसतमा प्रतिदिन ६१ लाख ९० हजार ब्यारेल तेल आयात भएको थियो । यो अघिल्लो साताको तुलनामा प्रतिदिन २ लाख १७ हजार रुपैयाँ ब्यारेल बढी हो । साप्ताहिक पेट्रोलियम स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार गत साता दैनिक सरदर ३४ लाख ८० हजार ब्यारेल तेल निर्यात भएको थियो । यो अघिल्लो साताको तुलनामा दैनिक करिब ४ लाख ५३ हजार ब्यारेल बढी हो । अमेरिकामा विगत चार हप्तामा कच्चा तेलको आयात प्रतिदिन औसत करिब ६० लाख रहेको देखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ ब्यारेलले कम हो । निर्याततर्फ भने २८ लाख ८० हजार ब्यारेल प्रतिदिन रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिदिन करिब ६ लाख ६१ हजारले बृद्धि भएको छ । रासस/सिन्ह्वा
विष्णुमती र बालकुमारी करिडोर कालोपत्र नहुँदा समस्या
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका करिडोर कालोपत्र नहुँदा आवागमनमा समस्या हुँदै गएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजनाअनुसार विसं २०७५ चैतदेखि खोला किनारमा करिडोर निर्माण भए पनि कालोपत्र नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । गत वैशाखमा निर्माण भएको नयाँ बसपार्कस्थित विष्णुमती करिडोर अहिलेसम्म कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासीलाई धूलोले सताउन छाडेको छैन । मित्रनगर विकास तथा सुधार समितिका अध्यक्ष विष्णु पोखरेलले कालोपत्र नहुँदा आफूहरु धुलोमा दैनिकी बिताउन बाध्य भएको बताए । नयाँ बसपार्क पुलदेखि बालाजु पुलसम्म करिडोर विस्तार भए पनि अहिलेसम्म कालोपत्र भएको छैन । उक्त करिडोर कालोपत्र भए माछापोखरी, बालाजुचोक, बाइपास क्षेत्रको सवारी जाममा कमी आउनेछ । दैनिक हजारौं सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा धूलोका कारण यात्रुलाई समस्या हुँदै गएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिलजङ्ग शाहले ट्राफिक प्रहरीको नेतृत्वमा खोलिएका करिडोरमध्ये बालकुमारी करिडोर र विष्णुमती करिडोर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । हालसम्म धोबिखोला, रातोपुल, कालोपुल, भत्केको पुल, करिडोर कालोपत्र भइसकेको छ भने बालकुमारी र विष्णुमती करिडोर कालोपत्र गर्न बाँकी छ । करिडोर विस्तार र ग्राभेलको काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरे पनि कालोपत्र कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त दिलीप भण्डारी उक्त करिडोर कालोपत्रको जिम्मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले लिएको बताए। उक्त समितिले हाल उपत्यकाका विष्णुमति नदी, नख्खु खोला, धोबी खोला, बल्खु खोला, बागमती खोला, हनुमन्ते खोला, मनहरा खोला, कर्मनाश खोला र महादेव खोलाको सभ्यता कायम राख्ने खोलाको किनारामा बाटो निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले उपत्यकाको बढ्दो यातायातसँगै सडक विस्तारलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । “टोखा, बानियाटार, नयाँ बसपार्क, बालाजु, शोभा भगवती हुँदै कालिमाटी निस्कने विष्णुमती करिडोर चाँडै निर्माण भए चक्रपथ क्षेत्रको आधा ट्राफिक जाम कम हुन्छ,”– उनले भने । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले करिडोर निर्माणसँगै उपत्यकाको सवारी जाममा कमी आउने भएकाले सोका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको जनाए । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल झण्डै ३५ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ११ लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । रासस
भूमाफियाले जग्गा हडप्दा नलगाड आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा समस्या
काठमाडाैं । वास्तविक पीडितभन्दा पछि आएका व्यक्तिले नलगाडमा जग्गा हडप्दा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सरकारी तयारी हुनासाथ जिल्ला बाहिर र सदरमुकामलगायत आसपासका व्यक्तिले जग्गा खरीद गरेर अहिले मुआब्जामा समस्या बनाउँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा सो गुनासो वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसम्मले गरेका थिए । वास्तविक पीडितलाई थाकथलो छाड्ने कुराको चिन्ताले सताएको छ भने पछि आएर घडेरी लिएका व्यक्तिले पैसा कसरी बढी हत्याउन पाइन्छ भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुआब्जा आफूले भनेजति नभएर आयोजना अघि बढ्न नदिने ती पछि बसेका व्यक्ति भूमाफिया नै भएको उनको ठम्याइ छ । बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकामा बसोवास नगर्ने तर आयोजना निर्माणको हल्ला चल्ने वित्तिकै स्थानीय सोझा व्यक्तिबाट जग्गा खरीद गरी वास्तविक कृषक मारमा पार्ने व्यक्तिका कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालिसँगै अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सलटेन्सीले लिएको छ । स्थानीयवासीको आफ्नो भूमिप्रति चिन्ता बारेकोट र नलगाडभित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुन लागेको उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर प्राणी, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, सिलाजितलगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुखौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोवासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले सो आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक महत्वका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलो भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो । जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुने र जुन समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ । सो आयोजना ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशयको हुने छ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । आयोजनाले नलगाडका वडा नं ५ र ७, बारेकोटका वडा नं १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछन् । अहिले नलगाड- ७ दल्लीमा भूमिगत रुपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि सुरुङको काम चलिरहेको छ । आयोजनाको मन्त्रीस्तरको अनुगमण हुँदै आयोजना निर्माणस्थलदेखि बाधस्थलसम्म ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातारण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यही मङ्सिर १७ गते स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका सार्वजानिक भएको छ । मन्त्रीले त्यहाँका स्थानीयवासीसँग अन्तक्रिया साथै खास समस्याका विषयमा छलफल गर्ने वनमन्त्री बस्नेतले बताए । रासस
नुवाकोटमा एक करोड ७१ लाख लगानीमा कृतिम ताल तथा पार्क निर्माण हुँदै
काठमाडौं । नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–३ र ६ को सङ्गमस्थल टुँडी मैदानमा ताल एवं पार्क निर्माण थालिएको छ । हाल टुँडीस्थित पोखरी रहेको स्थानमा एक करोड ७१ लाखको लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । तालसहितको पार्क निर्माणले समग्र यहाँको लागि मात्र नभइ मुलुकको लागि पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्य बनाउन सकिने अपेक्षा राखिएको अध्यक्ष आशा तामाङले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सयुक्त लगानीमा निर्माण थालिएको पार्कसहितको ताल चरणबद्ध रुपमा निर्माण गरिने भएको छ । न्यू मनकामना निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको पहिलो चरणको संरचना आगामी असारभित्रै पूरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा टुँडीमा रहेको इनारको संरक्षण गर्दै आकर्षक ताल बनाइने छ भने बजेटको सुनिश्चितता पश्चात दोस्रो चरणमा म्यागङको पहिचान बोकेको मानिसले तीर हान्न लागेको शालिक बनाइने तामाङले जानकारी दिए । अहिले ताल बनाउन लागिएको स्थानमा सयौं वर्ष पुरानो पोखरीसहितको चउर रहेको छ । त्यसमध्ये चार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल बनाउन लागिएको हो । राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा साविकका पाँच गाविस बसुञ्चेत, बुङताङ, देउराली, किम्ताङ र सामरीलाई समावेश गरेर म्यागङ गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको थियो । तामाङ भाषामा ‘म्या’ भनेको तीर र ‘गङ’ भनेको तीर खेल्ने चउर रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङले बताइन । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा परापूर्वकालमा तामाङ समुदायको पुर्खाले तीर हान्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने र उक्त प्रतियोगितमा पश्चिम बागमतीमा पर्ने जिल्लाको सहभागिता रहने गरेको बुढापाका बताउछन् । म्यागङ नामाकरण गरिएको ऐतिहासिकस्थलको संरक्षण गरेर गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रुपमा आकर्षक पर्यटकीयस्थल बनाउन पहिलो प्रथामिकतामा राखिएको छ । रासस
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा समस्या
काठमाडौं । वास्तविक पीडितभन्दा पछि आएका व्यक्तिले नलगाडमा जग्गा हडप्दा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सरकारी तयारी हुनासाथ जिल्ला बाहिर र सदरमुकामलगायत आसपासका व्यक्तिले जग्गा खरीद गरेर अहिले मुआब्जामा समस्या बनाउँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा सो गुनासो वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसम्मले गरेका थिए । वास्तविक पीडितलाई थाकथलो छाड्ने कुराको चिन्ताले सताएको छ भने पछि आएर घडेरी लिएका व्यक्तिले पैसा कसरी बढी हत्याउन पाइन्छ भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुआब्जा आफूले भनेजति नभएर आयोजना अघि बढ्न नदिने ती पछि बसेका व्यक्ति भूमाफिया नै भएको उहाँको ठम्याइ छ । बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकामा बसोवास नगर्ने तर आयोजना निर्माणको हल्ला चल्ने वित्तिकै स्थानीय सोझा व्यक्तिबाट जग्गा खरीद गरी वास्तविक कृषक मारमा पार्ने व्यक्तिका कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालिसँगै अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सलटेन्सीले लिएको छ । बारेकोट र नलगाडभित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुन लागेको उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर प्राणी, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, सिलाजितलगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुखौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोवासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले सो आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक महत्वका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलो भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०लाई आग्रह थियो । जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुने र जुन समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ । सो आयोजना ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशयको हुने छ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई दुई अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । आयोजनाले नलगाडका वडा नं ५ र ७, बारेकोटका वडा नं १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछन् । अहिले नलगाड– ७ दल्लीमा भूमिगत रुपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि सुरुङको काम चलिरहेको छ । आयोजनाको मन्त्रीस्तरको अनुगमण हुँदै आयोजना निर्माणस्थलदेखि बाधस्थलसम्म ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातारण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यही मङ्सिर १७ गते स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका सार्वजानिक भएको छ । मन्त्रीद्वयले त्यहाँका स्थानीयवासीसँग अन्तक्र्रियाका साथै खास समस्याका नारावर
स्कुटर रिभ्यू: सुजुकी बर्गम्यान स्ट्रीट
काठमाडाैं । १२५ सीसी सेग्मेन्टका स्कुटरहरुको राजा मानिएको ‘सुजुकी एक्सेस’ ले बजारमा आधिपत्य जमाइरहेका वेला यसलाई टक्कर दिनेगरी अन्य स्कुटरहरु पनि बजारमा आउन थाले । यस्तो अवस्थामा सुजुकीले पनि प्रतिक्रिया दिन आवश्यक थियो । फलस्वरुप यसले बल्की डिजाइनमा विल्कुलै नयाँ स्कुटर ‘बर्गम्यान स्ट्रीट’ बजारमा ल्याएको हो । सुजुकीले बर्गम्यान स्ट्रीटलाई म्याक्सी स्कुटरका रुपमा नेपाली बजारमा ल्याएको हो । सामान्यतया म्याक्सी स्कुटर भन्नाले टुरिङ्ग स्कुटरलाई जनाउँछ जसको साइज ठूलो हुनुका साथै पावरफुल इञ्जिन समेत समावेस गरिएको हुन्छ । म्याक्सी स्कुटरको मुख्य उद्देश्य भनेकै चालकलाई कम्फर्ट प्रदान गर्नु हो । बर्गम्यान स्ट्रीट सामान्य स्कुटरको तुलनामा ठूलो देखिन्छ र यसको रोड प्रेजेन्स पनि दमदार रहेको छ । चौडा एप्रोन, ठूलो विन्डस्क्रीन, लामो र चौडा सिट र त्यसैगरी यसको कम्फर्टेवल राइडिङ्ग पोजिसनले यस स्कुटरलाई म्याक्सी स्कुटर बनाउनमा ठूलो मद्दत पुर्याएको छ । त्यसैगरी विभिन्न ठाउँहरुमा जडित क्रोमले त झन् यस स्कुटरलाई प्रिमियम लुक्स समेत प्रदान गरेको छ । बर्गम्यान स्ट्रीटमा फुल डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल समावेस गरिएको छ । र त्यसैगरी स्कुटरको स्टोरेज पकेट भित्र चार्जिङ्ग सकेटको पनि व्यवस्था गरिएको हुनाले स्कुटर कुदाउँदै मोवाइल चार्ज समेत गर्न सकिन्छ । यस स्कुटरको अगाडिको टायर सुहाउँदो साइजको भएता पनि पछाडिको टायर भने बडिको तुलनामा अलि सानो देखिन्छ । सुजुकीले बर्गम्यान स्ट्रीटको अगाडिको चक्कामा डिस्क ब्रेक जडान गरेको छ र त्यसैगरी स्कुटरमा कम्वाइन्ड ब्रेकिङ्ग सिस्टम पनि रहेको छ जसले यसको ब्रेकिङ्गलाई थप प्रभावकारी समेत बनाएको छ । बर्गम्यान स्ट्रीटमा १२४ सीसीको इञ्जिन समावेस छ जसले ८.५ बीएचपीको पावर र १०.२ एनएमको टर्क प्रदान गर्दछ । त्यसैगरी ५.६ लिटर पेट्रोल अटाउने क्षमता भएको यस स्कुटरले ५३.५ केएमपीएलको माइलेज दिन्छ भनी कम्पनीले दावी गरेको छ । अगाडिको भागमा १२ इञ्चको र त्यसैगरी पछाडिको भागमा १० इञ्चको अलोए ह्वील लगाइएको यस स्कुटरको सिट हाइट ७८० मिलिमिटर रहेको छ । त्यसैगरी ग्राउण्ड क्लियरेन्स भने १६० मिलिमिटर रहेको छ । हेर्दा हेभी देखिने यस स्कुटरको कर्ब वेट भने १०८ के.जी. मात्र रहेको छ । नेपाली बजारमा हाल यो स्कुटर ब्ल्याक, ह्वाइट र ग्रे गरी तीन कलर अप्सन्समा उपलब्ध रहेको छ । धेरै भन्दा धेरै राम्रा फिचरहरु हुँदाहुँदै पनि यस स्कुटरमा पार्किङ्ग ब्रेक, पास वाइ स्वीच र इञ्जिन किल स्वीच चाहिँ समावेश गरिएको छैन । यदि स्कुटरमा यी कुराहरु पनि समावेस गरिन्थ्यो भने अझ सुनमा सुगन्ध थपिने थियो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । नेपालका लागि सुजुकी टू ह्वीलर्सको आधिकारिक विक्रेता भी.जी.अटोमोवाइल्स प्रा.लि.ले यस स्कुटरलाई नेपाली बजारमा दुई लाख २९ हजार नौ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेर विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।