‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग, एकैदिन ८ हजार लाइसेन्स छापिने
काठमाडौँ । चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले ‘मास प्रिन्टर’ (एकै पटकमा धेरै प्रति छाप्ने उपकरण) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक दिनमा झण्डै आठ हजारसम्म छाप्न सक्ने ‘प्रिन्टर’ (मुद्रण यन्त्र) खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको विभागले जनाएको छ । यही आवभित्र ‘मास प्रिन्टर’ खरीद गरेर सञ्चालनमा आउने विभागका उपनिर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । विभागले चालक अनुमतिपत्र छपाइकै लागि १० लाख कार्ड मगाइएको उनले जानकारी दिए । “यो कार्ड र मास प्रिन्टर दुवै आएपछि सेवाग्राहीले छिट्टै र सजिलै चालक अनुमतिपत्र पाउनुहुनेछ”, उनले भने, “परीक्षा पास भएपछि महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने छैन ।” ‘मास प्रिन्टर’ को खरीद मूल्य झण्डै रु पाँच करोड पर्ने उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । संविधानले यातायात व्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अहिले नै प्रदेश सरकारले ‘प्रिन्टर’ खरीद गरेर चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अवस्था नरहेकाले विभागले नै छपाइ गर्ने उनले बताए । उनले भने, “प्रदेश सरकारले आफैँले प्रिन्टर किनेर अनुमतिपत्र छाप्न अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ, त्यतिबेलासम्म विभागले नै छपाइ गर्छ ।” देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नयाँ चालक अनुमतिपत्र र नवीकरण गरेर झण्डै चार लाख सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको मुद्रण यन्त्रको क्षमता दैनिक तीन हजार रहेको विभागले बताएको छ । रासस
खेलाडीलाई पुरस्कारस्वरुप डेढ करोड प्रदान गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले क्रिकेट, साग, फुटबल एवं वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा सफलता प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियललाई पुरस्कारस्वरुप एक करोड ५६ लाख प्रदान गर्ने भएको छ । यही माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गर्ने भएको छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र सेफगाड्स एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची ११ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता (मायादेवी थापा क्षेत्री) सदर÷बदर सम्बन्धमा पुनःनिर्णय गर्न काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुमति दिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा सुवास सिटौलालाई नियुक्ति गर्नुका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरणकै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पाँच जना सहायकरथीलाई उपरथीमा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा पाँच जना उपरथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रासस
जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने-पहिलो शेयर म किन्छु
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत् आयोजनाका कार्यक्रमको पहिलो शेयर आफूले खरीद गर्ने उद्घोष गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आजदेखि शुरु गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कार्यक्रमको पहिलो शेयरधनी आफू बन्ने घोषणा गरे । कार्यक्रम शुरु भएको ३५ दिनभित्र सबै नेपालीले शेयर खरिद गर्न सक्ने भएकाले आगामी चैत ७ गते नै आफूले पहिलो शेयर लिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले के कति परिमाणको शेयर खरीद गर्ने विषयमा जानकारी नदिनु भएपनि पहिलो शेयर किनेर सबै नेपालीलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली जनताको सानोतिनो र निष्क्रिय रहेको पैसाको सदुपयोग गरेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सङ्कल्प पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै भने–, “केही मानिसलाई अचम्म लागेको र असम्भव ठानिएका विषयलाई समेत हामी क्रमशः अगाडि बढाउँदै लैजान्छौँ ।” प्रधानमन्त्रीले नेपालको समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन नै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै अपुग भएको पैसा मात्रै विदेशी संस्थाबाट भित्र्याइने बताए । प्रधानमन्त्रीले धेरै मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै ससाना र निष्क्रिय बसेका पैसालाई गतिशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे । नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो पटक विद्युत् उत्पादन गर्ने देश भए पनि विगतका नीति र कार्यक्रमका कारण उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले आधार तयार पारेको र अबको एकाध वर्षभित्रै देशले काँचुली फेर्ने विश्वास व्यक्त गरे । हरेक दिन सरकार एक कदम अगाडि बढेको जानकारी दिँदै उहाँले बुधबार कोही पनि नेपाली बेरोजगार बस्नु नपर्ने कार्यक्रमको शुरुआत भएको, आज मात्रै नेपालमा पानीजहाज कार्यालय खुलेको र जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको समेत शुरुआत गरिएको स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारले विकासका लागि कानूनी, प्राविधिक र संरचनागत आधार तयार पारेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले गरीब नेपालको परिचयलाई बदलेर सबै चिज भएको सम्पन्न नेपालीमा रुपान्तरण गर्ने महाअभियान शुरु भएको बताए । कूल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत युवा र ६० प्रतिशत बढी सक्रिय जनशक्ति भएको नेपालले एकाध वर्षमा ठूलो प्रगति हासिल गर्नेछ भन्दै प्रधानमन्त्रीले देश बनाउने महाभियानमा सबैको साथ र सहयोगसमेत जरुरी रहेकामा जोड दिए । उहाँले फरक एक प्रसङ्गमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीको सबै तह सक्रिय भएर लागेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, “हाम्रो पार्टीका हामी अध्यक्षद्वय (म र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) भवितव्यले बाटामा भेट भएका यात्री नभएकाले मिलेर देश बनाउने महाअभियानमा लागेका छौँ । हामी सुविचारित तवरले अगाडि बढेका छौँ ।” उनले कुरा मात्रै बोकेर जीविका चलाउनेहरुको दिन सकिएको छ भन्दै काम र परिणाममा लाग्नसमेत आग्रह गरे । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सबै नेपालीलाई धनी बनाउने योजना अगाडि सारिएको बताए । उनले वर्तमान सरकारको सङ्कल्पका रुपमा रहेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अवधारणा सामाजिक न्यायसहितको हुने भएकाले त्यसमा यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने स्पष्ट पारे । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सबै नेपाली नागरिकलाई शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ महाभियान शुरु भएको जानकारी दिँदै नेपालको विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र त्यसमा जनसहभागिता नै महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए ।
मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई ब्लुक्रस अस्पतालमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरुले काठमाडौँको थापाथलीस्थित ब्लुक्रस अस्पतालमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । मेगा बैंक नेपालको सिइओ अनुपमा खुञ्जेली र ब्लुक्रस अस्पतालका कार्यकारी ब्यवस्थापन समिति सदस्य रजत श्रेष्ठबीच मेगा बैंकको मुख्य कार्यालय राइजिङ मलमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई अस्पतालले स्वास्थ्य उपचारमा विशेष छुट र प्राथमिकता दिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार मेगा बैंकका ग्राहकहरुले ब्लु क्रस अस्पतालमा इसीजी, इको, कोलोनोस्कपी, प्याथोलोजी, अल्ट्रासाउण्ड र सिटी स्क्यान परीक्षण गराउँदा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसैगरी, आइसीयू, क्याबिन र वार्डमा ७ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसैगरी, मेगा बैंकका ग्राहकलाई कुनै शल्यक्रिया गर्न परेमा अस्पतालले शल्यक्रिया शुल्क, बेड र मेडिकल शुल्कमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । दाँत परीक्षणमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने अस्पतालले जनाएको छ । ग्राहकहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनगर राख्दै मेगा बैंकले यसअघि मेगा बैंकले काठमाडौँको नर्भिक, ग्राण्डी, स्टार अस्पताल, गोल्डेन, ग्रीनसिटी, उच्चता, बयोदा, चिरायु लगायतका अस्पतालसँग सम्झौता गरी विशेष छुटको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
एचआरडीका लागि कर्मचारीलाई तालिम
काठमाडौं । मानव शंशाधन विकास (एचआरडीं) का लागि इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल प्रालि नेपालले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तालिम दिएको छ । भारतीय विज्ञ डा श्रीकान्त त्यागीले कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि काममा सफल हुनका लागि चाहिने सुत्रहरु सुनाएका थिए । जोकोहीसँंग भेटघाटमा जाँंदाका सुरुका केही सेकेण्ड समय महत्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै उनले त्यसका लागि पाँंच ज्ञानेन्द्रहरुकोबारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ड्रेसअपलाई विशेष ध्यान दिई मुस्कानका साथ अभिभावदन गर्नु पहिलो आवश्यकता रहेको अनुभब उनले सुनाए । उनले व्यक्तित्वको प्रभाबको चर्चा गर्दै सुरुका १० बीस सेकेण्ड समयलाई विशेष रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने खाँंचो औल्याए । कार्यक्रममा आयोजक इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल प्रालिका अध्यक्ष विश्वराम कवाँंले बोली, पोशाक, समय अनि कन्फिडेन्सलाई विशेष ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ठिक समयमा ठिक काम गर्ने मानिस सफल हुने चर्चा गर्दै उनले ठिक समयमा गई भेटघाटलाई व्यवस्थित पानुपर्ने महत्वबारे विशेष चर्चा गरेका छन् । गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले तालिमको महत्वबारे चर्चा गर्दै कम्पनीका कर्मचारी नै कम्पनीको पहिचान रहेको बताए । त्यसकारण कम्पनीको कर्मचारीको व्यक्तित्व विकासका लागि समयसमयमा विशेषज्ञबाट कर्मचारीहरुलाई तालिम दिंदै आएको उनले जनाए ।
राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे !’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै नवयुवा तथा युगल जोडीलाई भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना दिएका छन् । करिब ५० मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय एक वर्षमा गरेका केही राम्रा काम, आश्वासन र विपक्षीप्रतिको आलोचनामा खर्चिएका ओलीले सम्बोधनलाई टुङ्ग्याउँदै भने – ‘म यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नयाँ पिढीका हाम्रा भाइबहिनीहरुलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे समेत ।’
नागरिक लगानी कोषको मितव्ययीता अभियान शुरू, भत्ता रकम कटौती
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले कार्य संचालनमा मितव्ययीता अभियान शुरु गरेको छ । सो सन्दर्भमा कोषको विद्यमान विभिन्न समिति/उपसमितिका संख्याहरु घटाउनुको साथै भत्ता रकम समेत कटौती गरेको छ । संचालक समितिका सदस्य संयोजक/सदस्य रहेका प्रत्येक समिति/उपसमितिहरुमा सबै सदस्यलाई संचालक सरह भत्ता दिने गरेकोमा कोषका कर्मचारी सदस्यहरुको भत्ता प्रति व्यक्ति १ हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको छ । त्यसैगरी गैर कार्यकारी संचालक तथा कोष बाहिरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सदस्य नरहेका समिति/उपसमितिहरुको बैठक भत्ता नरहने व्यवस्था गरेको छ । कोषले खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन कोष संचालक समितिका अध्यक्षले पाउने इन्धन सुविधामा प्रति महिना २०० लिटरबाट कटौती गरी १७५ लिटर कायम गरेको छ । साथै कोषले क्रमशः खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै सुरक्षित, मुनाफामुखी तथा दीगो लगानीको व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीलाई थप प्रतिफल प्रदान गर्ने पहल समेत गरेको पाइएको छ । कोषको कार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि कोषले सेवाग्राहीको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने नीति लिएको कोषको सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताए ।
नगर विकास कोष ३१औं वर्षमा प्रवेश, साढे १२०० भन्दा बढी आयोजनामा लगानी गर्न सफल
काठमाडौं । २०४५ सालमा सरकारको करीव १.२९ करोड इक्वीटी शेयरबाट थालनी भएको नगर विकास कोषले हाल ३१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषले नेपालमा शहरी क्षेत्रको पुर्वाधार विकास गर्न नगर विकाससँग आवद्ध संस्थाहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग मार्फत स्थानीय तहको पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्ने एक मात्र वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रुपमा चिनिदैँ आएको छ । कोषले स्थापनाकाल देखि करीब १२४८ भन्दा बढी आयोजनाहरुमा लगानी गरी १००० भन्दा बढी आयोजना सम्पन्न गरी दातृ निकायहरुको विश्वास बढाउँदै लगेको छ । २९३ वटा नगरपालिका सहित शहरीकरणको व्यापक विस्तार तथा अब्यवस्थित शहरीकरण कोषका लागि अवसर र चुनौतीको रुपमा सृजना भएको छ । कोषद्वारा लगानी हुने आयोजनाहरुको संचालन तथा ब्यवस्थापन सम्वधित नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुवाट हुने भएकाले ति संस्थाहरुलेगर्ने आयोजनाकोतयारी, निर्माण, संचालन तथा ब्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने क्षमता विकास तथा समयसापेक्ष स्तरीयकरणलाई जोड दिदै नगर विकास कोषको पनि क्रेडिट प्रोफाईल तयार हुँदैछ । कोषले चालु आ.व.२०७५।७६मा ३ अर्ब ५७ करोड लगानीका लागि बजेट विनियोजन छ भने ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कोषको ऋण असुली हाल आएर ९५ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । आधारभुत सेवाको रुपमा रहेको खानेपानी सेवाका लागि कोषले नेपाल अधिराज्य भरी लागत उठ्ती अवधारणा अनुसार कोषवाट ७० वटा साना शहरहरुमा कुल लागतको २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरी ५० वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भई दिगोरुपमा संचालन भएका छन् । २० वटा आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् साथै उपभोक्ता संस्थाहरुले नियमितरुपमा ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न सफल भएका छन् र शहरी सेवा वापत शुल्क तिर्नु पर्दछ भन्ने चेतनाको प्रबद्र्धन हुदै आएको छ । नेपालको संघीय संरचना अनुसार कोषको विद्यमान ऐन संशोधन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी रु.२० अर्व बराबरको इक्वीटी पूँजी संरचना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन ऋण लगानी मार्फत स्थानीय आर्थिक विकास सहित राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त नगर विकास कोष लाई “शहरी विकास बैंक” वा “नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास तथा लगानी निगम”का रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको छ । मुलुकको वित्तीय बजार एवं नीजि क्षेत्रको पूँजीलाई शहरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गराउन सक्ने एक स्वायत्त एवं दीगो वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा विकास गराउने कोषको भावी योजना रहेको छ ।
