नेपाल बार एशोसिएशनकाे अध्यक्षमा ९ जनाकाे उम्मेदवारी, १५ पदका लागि ६४ जना प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको आगामी चैत १६ गते हुने २५औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा नौ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेमा डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) बाट सुनीलकुमार पोखरेल, प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहबाट चण्डीश्वर श्रेष्ठ, अन्य उम्मेवदार डा पुष्पप्रसाद खतिवडा, कृष्णप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद प्रजापति, तोयनाथ ढुङ्गाना, गजेन्द्रबहादुर थापा, लोकध्वज खाँड र विराट न्यौपाने हुनुहुन्छ । बारको १५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ६४ ले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन निर्वाचन २०७५ का प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दामोदर खड्काका अनुसार २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा १३ पदाधिकारी र १२ सदस्य रहने व्यवस्था छ । महासचिव पदका लागि लीलामणि पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर थापा, रामहरि त्रिपाठी गरी तीनको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षका लागि सातै प्रदेशबाट एक÷एक र एक महिला गरी आठ रहने व्यवस्था छ । बारको कार्यसमितिमा एक कोषाध्यक्ष, सदस्यमा दलित एक, मधेशी÷मुस्लिम दुई, आदिवासी जनजाति दुई, महिला दुई र आठजना खुल्ला सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार आज उम्मेवादवारी दर्ता गर्ने, यही फागुन ८ गते दाबी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन फागुन ११ गते रहेको छ । देशभरका १० हजार ३१३ मतदाताले ३५ मतदान केन्द्रबाट मत हाल्नेछन् । बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा शाखा अधिकृत रिजालविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजालविरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार शाखा अधिृकत रिजाल विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी दुई करोड ९७ लाख ३८ हजार ३१० बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको नपाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरिरहेकाले कारवाही गरी पाउँ भनी परेको उजुरीका आधारमा छानबिन गरेको थियो । आयोगले रिजालकी श्रीमती स्वस्थानीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । यस्तै आयोगले रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत टोपबहादुर महतराले दुई लाख ३१ हजार ७१८ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भन्यो-खाद्य सुरक्षाको लागि बजेट पुगेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि प्रयाप्त बजेटको आवश्य कता रहेको औल्याएको छ । योजना आयोगले सोमबार “शुन्य भोकमरी तर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा” सार्वजनकि गर्दै यस्तो औल्याएको हो। भोकमरी शुन्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी र बजेट आवश्याकता रहेको औल्याएको हो । प्रतिवेदनले भोकमरी अहिलेको अवस्था खाद्य सुरक्षाको अवस्था लगायतको विषयमा केलाएको छ। प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्नेन बताए । अर्धविकसित देशको मुख्य समस्या भोकमोरी तथा कुपोषण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमा यस्ता समस्याको समधान गर्न सकरकार केन्द्रित भएको बताए । उनले ६७ प्रतिशत उत्पादन तत्काल उपभोगमा खर्च हुने बताउँदै सुधार्न आवश्य क रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनसेफको सहकार्यमा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा गरिएको अध्ययनले नेपालललाई भोकमरीको शुन्य मुलुक बनाउन देखा पर्ने चुनौति र अवसरको विषयमा केलाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आएपनि जोखिम कायम नै रहेको बताइएको छ । सन् २००१ मा पोष्टिक मात्र नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमा १५ वर्षमा सन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानाको व्यालेन्स नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र संघीय आवसीय प्रतिनिधि भलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिएपनि सुधारउन्मुख रहेको बताइन् । उनले संघीयता कार्यन्वयनसँगै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खौ रक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमकितामा नपरेको भन्दै पार्नु पर्नेब ताए। उनले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायहरू बीच समेत सरकारको समन्वय आवश्य्क रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, योजना आयोगका सदस्य डा। कृष्णप्रसाद ओली, डा। उषा झाले प्रतिवेदनले नेपालको खौ सुरक्षामा सहयोग पुग्ने, बताए । उनीहरूले खाद्य सुरक्षाको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत आवश्य तका रहेको औल्याएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चि तता गरेको छ । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनले त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धता विस्तार गरेको छ ।
नेपाल बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी, ‘व्यावसायिक कारोवारको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने’
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्वन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेकाे छ । सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले नेपाल बैंकको आगामी व्यवस्थापनले अवका दिनमा बैंकको नाफालाई दिगो गराउन श्रोत परिचालन, व्यावसायिक कारोवारको आकार तथा उत्पादकत्व वृद्धि निम्ति उच्चतम व्यवस्थापकीय सीप कौशलको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । सो अवसरमा बैकका विज्ञ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुर्गाराज रेग्मीले बैंकको शाखा र कारोवार विस्तारको क्रममा रहेको सन्दर्भमा सबै शाखाबाट प्रविधियुक्त प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरेर ग्राहक सन्तुष्टी अभिवृद्धिमा सक्रिय रहनु पर्ने बताए ।
स्ववियु निर्वाचनका लागि ‘अनुगमन तथा समन्वय’ समिति
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचनका लागि शिक्षाध्यक्ष डा. सुधा त्रिपाठीको संयोजकत्वमा ‘स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय’ समिति गठन गरेको छ । आज बसेको त्रिवि पदाधिकारीको बैठकले स्ववियु निर्वाचनका लागि त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीप्रसाद उप्रेतिले जानकारी गराए । उनले समितिले चाँडै नै स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने र निर्वाचन हुने सबै क्याम्पसमा निर्वाचन गर्न समन्वय गर्ने बताए । उनका अनुसार उक्त समितिको काम कारवाही छिटो छरितोरुपले सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षाध्यक्ष डा त्रिपाठीको संयोजत्वकमा सात सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ । समितिको सहसंयोजकमा रजिष्ट्रार उप्रेती, सदस्यमा विष्णुप्रसाद खनाल, नरेन्द्रप्रसाद शिवाकोटी, विष्णु केसी, वैकुण्ठ खनाल, नारायणप्रसाद खनाल र सदस्य सचिवमा गङ्गाबहादुर थापामगर रहेका छन् । त्रिविले प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा गर्ने निर्वाचनको कार्यकाल यही फागुन १८ गते सकिँदैछ । त्रिविले यसअघि सबै आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । विसं २०६५ यता त्रिविमा निर्वाचन पूर्णरुपमा हुन सकेको छैन । विसं २०७३ मा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । यसैगरी निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले त्रिवि उपकुलपति कार्यालय घेराउ गरेका छन् । आज बिहान ११ बजे स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्रिवि कार्यालय घेराउ गरिएको क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । घेराउ कार्यक्रममा क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले निर्वाचनका लागि समिति बन्नु सकारात्मक भएकाले निर्वाचनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष बस्नेतले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नहुँदासम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहने जानकारी गराए । भोलि दुवै विद्यार्थी सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न दबाब दिन देशभरका स्ववियु निर्वाचन हुने क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रदर्शन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । रासस
उर्जा उत्पादकको चेतावनीः लगानी सम्मेलनका विदेशी लगानीकर्तालाई भड्काउनु नपरोस्
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भड्काईदिने चेतावनी दिएका छन् । स्वदेशी उर्जा उत्पादकहरुका एक दर्जन माग पुरा नगरेको सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आश्वासन मात्रै बाढ्छ भनेर उनीहरुलाई भड्काईदिने चेतावनी उनीहरुले दिएका हुन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । इपानका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले स्वदेशी लगानीकर्तासँग गरिएका पुर्व प्रतिवद्धताहरु समेत पुरा नगरेको सरकारले विदेशी लगानी कर्तालाई पनि ललिपप मात्रै देखाउने दावी गरेका हुन् । ‘देश भित्रका लगानीकर्ताहरु सरकारी निति तथा निर्णयहरुका कारणले पिल्सिरहंदा, विदेशीहरुले यस क्षेत्रमा लगानी गर्लान् भन्नु यथार्थपरक नुहुने देखिन्छ ।’, इपानले भनेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले भने,‘हाम्रा माग पुरा भएनन् भने हामी लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशी लगानीकर्तालाई भनिदिन्छौं, हामीसँग गरिएका सम्झौता त कार्यान्वयन भएको छैन्, विदेशीका कुरा कसरी पुरा हुन्छन भन्छौं’, अध्यक्ष गुरागाईँले भने । उनले स्वदेशी लगानीकर्ताको माग पुरा नगरि आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन सुद्रिपुजा जस्तै हुने बताए । ‘हामी त्यहाँ(लगानी सम्मेलनमा) गएर यो सरकार ढाट्छ, छलकपट गर्छ, वदनियत पूर्वक सम्झौता गर्छ भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले आफ्ना माग पत्रकार सम्मेलन मार्फत राखेका हौं, समयमै यो सूचना पठाएका हौं’, अध्यक्ष गुरागाईँले भने । उनले स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानी कर्ता तथा विदेशमा पनि देशैपिच्छेका लगानीकर्तालाई फरक फरक व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाए । ‘विदेशी लगानी ल्याउने हो भने यो मोडलबाट काम गर्छाै भन्नु परो, काले, गोरे, उत्तर र दक्षिणका लगानीकर्ताका लागि फरक फरक विभेदकारी नीति आउनु हुन्न । सबैलाई समान खालको व्यवहार गर्नु पर्छ ।’, गुरागाईँले भने । यस्ता छन् स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकका माग १) नेपाल सरकारले विभिन्न २५ प्रवद्र्घकहरुसंग दोहोरो सम्झौता (पोष्टेड रेट) गरी विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता गरेता पनि सो संशोधित सम्झौता अनुसार हालसम्म ति आयोजनाहरुले शर्तअनुसार भुक्तानी प्राप्त नगरेको । २) २०७२ को उर्जा संकट कार्ययोजना अन्तर्गत प्रवद्र्घकहरुले मुल्य अभिवृद्घि कर तिरे वापत रु ५० लाख प्रति मेगावाट एकमुष्ठ रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भई आर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। ग. विद्युत खरीद बिक्री सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारण लाइन, विद्युत उत्पादन शुरु भएको वर्षौ सम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आयोजना प्रवद्र्घकको करोडौं रुपैयाँ क्षति भइसक्दा पनि नेपाल सरकार र ने. वि. प्रा. ले न त क्षतिपुर्ति को ब्यवस्था गरेका छन्न त सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार लगानीकर्ताहरुप्रति संवेदनशील छ भनेर कसरी भन्ने ? प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न गर्ने र गर्न नसकेमा न्यायोचित क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ । ३) सरकारले बारम्बार घोषणा गरेको ऊर्जा विकासमा सिंगल डेस्कको व्यवस्था हालसम्म पनि दस्तावेजमा मात्र सिमित रहेको र ऊर्जा प्रवर्धकहरुले आयोजना विकासको लागि सरकारी अनुमतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य कार्यालयहरुमा वर्षौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । ४) वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्विकृति पाउन वर्षौं लाग्ने गरेको सर्व विदितै छ । यो समस्याको समाधानकोलागि कुनैपनि सार्थक पहल भएको छैन । ५) २०६८ साल भन्दा अगाडी विद्युत खरीद सम्झौता गरेका जलविद्युत आयोजनाहरु हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। बैंकको बढ्दो व्याजदर, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजन निर्माण सामाग्रीको मुल्यबृद्धि जस्ता विविध कारणले जलविद्युत आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। जसका कारण ती जलविद्युत आयोजनाहरु बैंकको व्याज समेत तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । फलस्वरुप उद्यमीहरु हतोत्साहित भएको स्थिती छ । त्यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नको लागि हाल चलनचल्तीमा रहेको विद्युत खरीद दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसोगर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका उद्यमी तथा हजारौंको संख्यामा रहेका सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले न्यायोचित निकास प्राप्त गर्न सक्ने स्थिती रहन्छ । ६) राजनैतिक स्थयित्व आएर संघियतामा मुलुक प्रवेश गरे पश्चात सुशासन का नयाँ चुनौती आएका छन्। संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु बिच समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा प्रवद्र्घकहरु थप पिडित हुन परेकोछ । यसका साथै स्थानिय तहमा आयोजना तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षको प्रत्याभुति अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । ७) सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका उर्जा संकट कार्य योजना, श्वेत पत्र, तथा निर्देशिकाहरुमा प्रवद्र्धकहरुलाई असजिलो पार्ने तथा लागत बढाउने प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार आतुर रहेको तर प्रवद्र्धकहरुलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन रहेको छ । सन्दर्भः कार्ययोजनामा Community Support Program मा निश्चित रकम खर्च गर्न एकलौटि तरिकाले सरकारले इजाजत पत्रमानै तोकिदिने तर सोहि कार्ययोजनामा दिने भनिएको सहुलियत नदिने । ८) वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य भनिएको hedging mechanism को रुपरेखा वर्षौंसम्म प्रष्ट भएको छैन । कुन आधारमा वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउने र सो बाट आर्जित मुनाफा कसरी आफ्नो देशमा लैजाने भन्ने बारेमा कुनै प्रष्ट नीति बन्न सकेको छैन ।
चितवनमा स्टार लेवलको सुविधा दिने प्रेसिडेन्ट सेकुवा सञ्चालन, उपमेयर शाहद्धारा उद्धघाटन
चितवन । चितवनको सदरमुकाम भरतपुरमा खानाका पारखीहरुका लागि नयाँ रेष्टुरेन्ट “प्रेसिडेन्ट सेकुवा” सञ्चालन आएको छ । राजधानी काठमाडौंमा चर्चित बनेको “प्रेसिडेन्ट सेकुवा” को आठौँ शाखा चितवनको भरतपुर ओरालोमा सञ्चालन आएको हो । आठौँ शाखाको एक समारोहकाबीच भरतपुर महानगरीकी उमेयर पार्वती शाहले उद्धघाटन गरेकी थिईन् । उनले फरकपनसहित मौलिक खानाको स्वाद लिन चाहाने खानाका पारखीहरुलाई प्रेसिडेन्ट निकै उपयोगी हुने बताईन् । मुलुककै उत्कृष्ट महानगर बनाउन विभिन्न सूचक आवश्यक पर्ने भन्दै उपमेयर शाहले महानगरमा गुणस्तरीय विभिन्न खानाका स्वाद पस्कीनेसगैँ स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारी यस्ता खालका रेष्टुरेन्ट सफल हुने बताईन् । यस्तै सोही अवसरमा बोल्दै चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले आर्थिक रुपमा ईर्मेजिङ्ग सिटि भरतपुरमा अनुभवी रेष्टुरेन्टले थप उचाई दिलाउने बताए । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै चितवन उद्योग संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकसित हुँदै गएको चितवनमा चेन रेष्टुरेन्टहरु आउनु खुसीको कुरा भएको बताए । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र नेपालमा नै केही गर्नु पर्दछ भन्ने विचार भएका १० युवाहरुले २०६३ मा खुलेको पे्रसिडेन्ट ग्रपले राजधानी काठमाडौँमा ६ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्ट खोलको सो ग्रुपले राजधानी बाहिर लुम्बिनीपछि आठौ शाखाको रुपमा भरतपुरमा यस क्षेत्रका उपभोक्तालाई ध्यान राखेर डिलक्स, स्टार लेवलको सुविधामा रेष्टुरेन्ट खोलेको संस्थाका अध्यक्ष शंकर भण्डारीले जानकारी दिए । सेकुवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन भएको प्रेसिडेन्ट सेकुवामा सबै प्रकारका खानाका पारखीहरुका लागि (मल्टी क्विजन) फेमिली रेष्टुरेन्ट हुने उनले बताए । देशकै केन्द्र भागमा रहेको चितवनको भरतपुरमा होटल बिस्तार संगै चितवनवासी र यहाँको तासको स्वाद भन्दा फरक स्वादको परिकार सेकुवालाई पनि चितवनवासीले माया गर्ने अध्यक्ष भण्डारीको दावी छ । जहाँ सयम अनुसारको सुविधा सम्पन्न किड्स प्ले रुम, पारिवारिक रुम का साथै ठुलो स्किृनमा लिरिक्स हेर्दै गीत गाएर मनोरञ्जन लिने जापानीज शैली ‘काराओके’ समेत मुख्य विशेष हो । रेष्टुरेन्टमा विभिन्न कलात्मक आट्र्सले श्रृगारिएको छ । करिव एक करोड लगानीमा संचालन आएको प्रेसिडेन्ट भरतपुर शाखाले ३० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने देशभर १ सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिई सकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । मिटिङ हलमा १ सय ५० सहित रेष्टुरेन्टमा एक पटकमा १ सय जनालाई एकैसाथ सेवा प्रदान गर्न सक्ने सो रेष्टुरेन्टले शुभारम्भको अवसरमा विशेष छुटको समेत ब्यवस्था गरेको जनाईएको छ ।
काठमाडौँ नयाँ बजारमा सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले सोमबार काठमाडौंको नयाँ बजारमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, मेबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै, बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाइको बचत खाता खोल्न सकिने सुविधा ल्याएको छ, जसले गर्दा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।
