प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई सम्हाल्न नसक्दा बेरोजगारी बढ्दै : पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह
नयाँ दिल्ली । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई क्षमता अनुरूप नचलाउँदा देशमा रोजगार विहीनता बढेर गएको बताएका छन् । ग्रामिण ऋणग्रस्तता र शहरी अव्यवस्थाका कारण रोजगारका लागि आकांक्षी असन्तोस पैदा भइरहेको बताएका छन् । नयाँ दिल्ली इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “कृषि क्षेत्रको बढ्दो सङ्कट, रोजगारका लागि अवसरको कमी, वातावरणमा देखिएको गिरावट तथा विभाजनकारी गतिविधिका कारण राष्ट्रका समक्ष चुनौतीहरू बढेर गएका छन् । वरिष्ठ काङ्ग्रेस नेता सिंहले भने, “हाम्रो अर्थव्यवस्थामा व्याप्त ढाँचागत असन्तुलन हुँदा पटकपटक किसानहरूले रोटीका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको र आर्थिक अवस्थाका कारण तथा किसानले गरेको दुःख र खर्चको उत्पादन नउठ्ने भएपछि किसानले आत्महत्या गर्ने गरेका दृष्टान्त देखिएको छ ।” सिंहले भने “समस्याको गम्भीरतासाथ विश्लेषण गर्ने र समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रकट हुनु आजको आवश्यकता हो ।” अहिलेसम्म जुन रोजगारविहिनस्थिति थियो यो अझ बढी बिग्रेर गएको छ र थप रोजगार विहीनताको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा ऋणग्रस्तता र शहरी अव्यवस्थाका कारण सुन्दर भविष्यप्रतिको आशा राख्ने युवा जमातमा असन्तोष पैदा भएर गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा अतिरिक्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास असफल भइराखेको छ । औद्योगिक वृद्धिदर मुलुकको आवश्यकता अनुरूप बढ्न नसकिरहेको उनले बताए । यसका लागि सरकार र यसको नेतृत्वमा रहेका सीमित व्यक्तिको विवेक पुग्नु जरूरी हुने उनको भनाइ थियो । रासस/एएफपी
मेलम्ची प्रमुख भन्छनः अब सिएमसीलाई फर्काउनु हुन्न
काठमाडौ । आयोजनाको ठेक्कामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यकारी निकायका तर्फबाट हामीले मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे ठोस योजना बनाएर मन्त्रालयमा बुझाईसकेका छौं । हामी एक हप्ताभित्रै नयाँ ठेक्का लगाउने सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले मन्त्रालयका तर्फबाट सिएमसीसँग विदेशमा वार्ता भैरहेको छ । २ महिना नआएको सिएमसी अहिले कसरी आउँछ ? आएर पनि काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने पनि थाहा छैन् । आए पनि २ अर्ब ग्राण्ड दिनुपर्ने, हेड वक्र्स नबनाउने जस्ता सर्त सर्तै राखेको छ । जुन हामी मान्न तयार छैनौं । घुडाँ टेकेर विदेशमा गएर ठेकेदारसँग वार्ता गर्नुको तुक पनि छैन् । अब मेलम्चीको बाँकी काम आफैं गर्नुपर्छ । अब सिएमसी आउने ठेकेदार आउने सम्भावनै छैन् । यसैलाई फर्काउने पक्षमा म छैन् । ठुला आयोजनामा जोखिम हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । आजै तनहुँ हाइड्रोले पनि सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने भनेको छ । सिएमसी फेरी ल्याउँदा एडीबी रिसाउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐनको बिशेष सुबिधा उपलब्ध हुँदा छिटो ठेक्का लगाउन सकिन्छ, सब कस्ट्रयाक्टर मार्फत काम गराउन सकिन्छ । एडिबी नै छिटो काम गर्न तयार भैसकेको छ । अहिले कसलाई कुरिएको हो ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । हामी आजको भोली नै काम गराउन सक्ने अवस्थामा छौं । हामीसँग ३ वटा सब कन्ट्रयाक्टर छन् तिनै विदेशी कम्पनी मार्फत काम गराउने हो । निर्माण उपकरणहरु पनि उनीहरुकै छ । ऐनले दिएको बिशेष सुविधा उपयोग गरेरै काम गर्ने सम्भावना ९९ प्रतिशत सुनिश्चित छ ।-कडेँल मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् )
सेयर बजारमा उच्च गिरावटसँगै तीन वटा बैंकको सेयर लिलाम बिक्रीमा
काठमाडौं । बजारमा सेयरको मूल्यमा उच्च गिरावट आईरहेको समयमा एउटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंकको सेयर लिलामीमा आएको छ । केदाल खत्री क्षेत्रीले कैलाश विकास बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी नगरीपछि उनको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंकहरुको सेयर लिलामीमा राखिएको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणले क्षेत्रीको स्वामित्वमा रहेको १८ हजार २०० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो । जनता बैंक नेपालको सेयर १० हजार कित्ता, सिन्धु विकास बैंकको सेयर ६ हजार २१७ कित्ता र रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर १ हजार ९८३ कित्ता लिलाम बिक्रीमा राखिएको छ । उल्लेखित सबै सेयरको न्यूनतम मूल्य २४ लाख ४२ हजार ७५२ तोकिएको र बढाबढ मूल्यमा सेयर बिक्री गरिने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । सेयरधितो कर्जा डिफल्ट भई यसरी सेयर लिलामीमा आउनुलाई सेयर बजारमा नराम्रो परिसूचकको रुपमा लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा थप गिरावट आउने अनुभवी लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । दुई वर्षअघि १८८१ पुगेको नेप्से परिसूचक सोमबार ११०२ अंकमा झरेको छ । यो अंक विगत तीन वर्षयताको न्यूनतम विन्दु भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ ।
कर्जाकाे व्याज घट्ने सम्भावना छैन, ५० अर्ब पुनकर्जाबाट उद्यमीले लाभ लिन सक्दैनन्-पशुपति मुरारका
पशुुपति मुरारका, उद्याेगी काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षालाई एउटा उद्योगी रुपमा सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । खासगरी पुनकर्जाको सम्बन्धमा गरिएको ब्यवस्था जसमा पहिलेको ९ प्रतिशतको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ त्यसले १ प्रतिशत ब्याजदर घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पुनकर्जा कोषलाई ३५ अर्बबाट ५० अर्ब पुर्याइएको छ त्यो पनि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ तर त्यसमा पहिलेको ३५ अर्ब समेत पूर्ण रुपमा पुनकर्जामा प्रयोग नगरिएको कारणले यसको प्रभाव देखिन पुनकर्जालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले मौद्रिक नीतिमै पुनकर्जा १८ अर्ब मात्र प्रवाह भएको देखाइएको छ । यसको अर्थ पुनकर्जाको उपयोग नै पूर्ण रुपमा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पुनकर्जामा सहजता नआएसम्म यसले प्रभाव पार्नसक्ने कुरै भएन । मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको डलर फाइनान्सिङमा लिबोर रेटको १.२५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने ब्यवस्था हो । यसलाई एक प्रकारले सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले स्पष्ठ गर्न नसकेको विषय भनेको कर्जाको ब्याजदरको प्रिमियम नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने सन्दर्भमा छ । त्यो कसरी तोकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिगत रुपमा म केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । ब्याजदरको उतारचढावलाई स्वतन्त्र नै छाडेर त्यसको गुणात्मक पक्षलाई मात्र नियमनकारीले ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुले लिएको ऋणमा तिर्दै आएको ब्याजदर केही कम हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले कस्तो सर्कुलर जारी गर्छ भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्छ । यसरी ब्याजदरको प्रिमियम दर तोकिदिँदा त्यसले बजारमा पार्नसक्ने प्रभावलाई समेत अवमूलयन गर्नु हुँदैन । बैंकहरुले जोखिममा आधारित भई कर्जामा प्रिमियम दर तोक्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रिमियम दरमा कडाई गरिदिँदा बैंकहरुले कर्जामा त्यस्तो जोखिमयुक्त कर्जामा लगानी नै नगरिदिने खतरा समेत हुन्छ । यदि लगानी नै गर्छ भने पनि उसले जोखिम घटाउन पहिलेको भन्दा थप धितो सुरक्षणको माग गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि उद्योगी ब्यवसायीले झमेला व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको सकारात्मक विषय भनेको आधार ब्याजदरको गणना विधि परिवर्तन गर्ने हो । हालको गणना विधिअनुसार आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा आरओए वापतको ०.७५ प्रतिशत दर घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले घटेको दरलाई प्रिमियमको रुपमा जोडिदिएर ब्याजदर घटाएनन् । बैंकहरुले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । बैंकहरुको यस्तो चलाखीपूर्ण कदमको अन्त्य अबको गणना विधिले गर्ला भनेर हामी आशावादी बन्न सक्ने ठाउँ देखिएको छ । बैंकहरुले सेवा शुल्कको नाममा अहिले पनि ऋणीहरुलाई ठगिरहेका छन् । खासगरी लोनको समयावधि सकिनु अगावै लोन तिर्दा बैंकहरुले अनावश्यक शुल्क लिने गरेका छन् । बैंकहरुले नाफा गर्ने भनेको ब्याजको स्प्रेडदरबाट हो न कि अनावश्यक शुल्कहरुबाट । बैंकहरुको कर्मचारीको तलब पनि उद्योगीहरुले नै तिरिदिनुपर्छ भन्नेजस्तो बैंकको मान्यता गलत छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सेवा तथा प्रतिवद्धता शुल्कहरुलाई कम गर्ने भनेको छ । यसमा भोलि कस्तो सर्कुलर जारी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ यद्यपि यो विषयको उठानलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा छुटाएको विषय भनेको कन्सोर्टियम लोनको सन्दर्भमा हो । हाल १०० करोड भन्दा माथिको कर्जाको लागि कन्सोर्टियम लोनमा जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यो हटाएको भए हाम्रो बागर्नेनिङ पावर बढ्ने थियो तर त्यो भएन । प्रिपेमेन्टमा पेनाल इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने ब्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीहरुको मागकाे सुनुवाइ भएन । हाल उद्योगीहरुले कर्जा लिँदा र तिर्दा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले कमाएर वा अर्को बैंकबाट लोन लिएर पहिले नै लोन तिरिदिन्छु भन्दा पनि चार्ज तिर्नुपर्ने ? व्यवसायीलाई कमसेकम नेगोसियसन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । समग्रमा एउटा उद्योगीको रुपमा मैले यो समीक्षालाई सकारात्मक रुपमै दिएको छु तर भोलि नै बैंकको ब्याजदर कम होला भन्ने विश्वास भने अझै लिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको आगामी निर्देशन र सर्कुलरहरुले त्यसलाई समेट्ने अपेक्षा गराैं ।
गण्डकी प्रदेशमा २३ अर्ब विदेशी लगानी आउँदैछ: मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । हामीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका योजना अघि सारेका छौं । हाम्रो प्रदेशलाई केन्द्रलले हेर्ने दृष्टिकोणमै दोष छ । प्रदेशमा लगानी गर्न आउनुस, रातो कार्पेट ओछ्याउन तयार छौं । नाफा नभै लगानी हुन्न, हामी नाफाको सुनिश्चितता गराउँछौं, आउनुस् गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्नुहोस । गण्डकी प्रदेशले देशको अर्थतन्त्रको इञ्जिनका रुपमा काम गर्न चाहान्छ । २०२१ जुलाईबाट पोखरा विमानस्थलले दैनिक २० वटा अन्तराष्ट्रिय फ्लाइट गराउँछ । दैनिक ४ हजार विदेशी पर्यटक गण्डकी प्रदेश आउनेछन् । ४ हजार पर्यटक राख्ने होटल बनाउन आग्रह गछौ । होटल, रिसोर्ट, चकलेटमा लगानी गर्नुस् । नेपाली ब्राण्डका चकलेटका लागि उत्कृष्ठ दुध उपलब्ध गराउँछौं । नेपालको चकलेट विदेश निर्यात गरौं । गण्डकी प्रदेशमा २३ अर्ब विदेशी लगानी हुँदैछ । त्यसको उपयोग गरौँ । मुक्ति नाथको पानी भारत लगेर एक बोटलको ५ सयमा बेच्न सकिन्छ । खाली घडेरीमा मात्रै पैसा किन लगाउनुहुन्छ । गण्डकीमा संसारकै फरक स्वाद भएको स्याउ र स्ट्रबेरी पाइन्छ । त्यसलाई उपयोग गर्नुस् । गण्डकी प्रदेशले पनि आगामी एक वर्षभित्र लगानी सम्मेलन गर्दैछ । स्वदेशी लगानी कर्ता आउनुस् नभए विदेशी ल्याएर भए पनि रोजगारी बढाउँछौं । वाइनदेखि, कृषि, पर्यटनका एक सय परियोजनामा लगानी गर्न सम्मेलन गर्न लागेका हौं । हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । कृषि पनि हम्रो अर्काे सबल पक्ष हो । अर्गानिक उत्पादन संसारभर फैलाउन सक्ने सामथ्र्य छ । विद्युतमा अहिले पनि ६२ प्रतिशत योगदान हामीले गरेका छौं । ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । चिनिया उत्साहित भएका छन् तर हामी नेपाली लगानीकर्ता नै आउन भन्ने चाहिरहेका छौं । २५ लाख जनसंख्यालाई हामी आफ्नै उत्पादन उपयोग गराउने योजनामा छौं । प्रदेशले अधिकार पाएन, जमिन पाएन अब हामी संघीय सरकारसँग औला ठड्याएर कुरा गर्छौ । ३ सय होम स्टे बनाएर पर्यटकलाई राख्न खोज्दैछौं । त्यसका लागि ३० करोड लगानी गर्दैछौं । त्यसले संस्कृतिको प्रचार प्रसारमा सघाउँछ । गण्डकी प्रदेश भनेको संसारको स्वर्ग हो । संघीय सरकारले काठमाडौं–पोखरा बाटो बनाएर २ घण्टामा पुग्ने बनाईदिनु पर्छ । भैरहवाबाट आउने बाटो बनाईदिनुपर्छ । कोरला देखि दुम्किबासको बाटो आफैं बनाईदिन्छौं । ट्रेकिङ रुट धुलाम्मे सडक बनेका छन्, खानी क्षेत्रमा के गरिरहनु भएको छ ? २०५१ सालका स्थानीय निकायमा केहि पैसा गएपछि केहि सडक बनेका थिए । हामीले ८५ वटा स्थानीय तहसम्म सडक लाने योजना बनाएका छौं । २ वर्षभित्र कालोपत्रे नै गर्छाै । त्यसले केन्द्रले देखेको ट्रेकिङ रुट मासेको पक्का हो तर यसैपाली २० वटा ट्रेकिङ रुट बनाउँदैछौं । मनास्लु, धौलागीरीमा नयाँ ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । नयाँ नयाँ ट्रेकिङ रुट बनाउन लागेका हौं । हिमाल जान नचाहानेहरुका लागि पञ्चासेदेखि पवर्तको डाडै डाँडा ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । पोखरा आसपासमै ट्रेकिङ रुट बनाउन लागिरहेका छौं । यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न खोजेका छौं । हामीले २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष भनेका छौं । २०२० मा चिनियाँ र भारतीय पर्यटक ल्याउँछौं । २०२२ मा २० लाख पर्यटक गण्डकी प्रदेशमा भित्र्याउने योजना छ । (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, गण्डकी प्रदेश)
विदेशबाट ल्याउने कर्जाको सीमा दोब्बर, ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी परिचालनका लागि बाह्य तथा दीर्घकालीन स्रोतहरुको पहिचान गर्न सुझाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई त्यस्तो निर्देश गरेको हो । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा लिइने कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतबाट बढाएर शतप्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्रहरु जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ भने कल निक्षेपको मात्रा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा हुन नपाउनेगरी कडाई गरेको छ ।
सरकारी दवावसँगै ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको कडाई, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा सस्तो हुने
काठमाडौं । अबदेखि कर्जाको ब्याजदर १.७५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएको छ । उद्योगीहरुले बैंकको ब्याजदर घटाउन आन्दोलन गर्दै आएको र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले समेत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाब लिइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हाल आधार ब्याजदरमा लिँदै आएको प्रिमियमलाई घटाएको छ भने आधार दर गणना विधिलाई परिवर्तन गर्दा उक्त परिमाणमा ब्याजदर सस्तो हुने देखिएको हो । दिनभर अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेसँगै राष्ट्र बैंकले सोमबार राती अबेर गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त समीक्षामार्फत् बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा जाने कर्जामा आधार दरभन्दा निश्चित दरभन्दा बढी ब्याजदर तोक्न नपाउनेगरी व्यवस्था गर्ने जनाएको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ प्रतिशतमा दिने पुनकर्जाको ब्याजदर बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यो दर ९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, निर्यात प्रोत्साहनका लागि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा दिने पुनकर्जाको ब्याजदर समेत बैंकहले ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । यसो गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनकर्जाबाट लगानी गरेको कर्जामा लिन पाउने ब्याजदर समेत १/१ प्रतिशतले कम हुनेछ । पुनकर्जाको सीमा समेत बढाएर ५० अर्ब पुर्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले आधार ब्याज गणना विधिलाई समेत संशोधन गरेको छ । उसले निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसतका आधारमा आधार ब्याजदर गणना गर्ने विधि लागु गर्ने जनाएको छ । यसो गर्दा बैंकहरुको आधार ब्याजदर पहिलेभन्दा ७५ बेसप्वाइन्ट (०.७५ प्रतिशत)सम्म सस्तो हुनेछ । यसले ऋणमा दिने ब्याजदर समेत घट्नेछ । यसो गर्दा ऋणीहरुले पहिलेको भन्दा करिब १७५ बेसप्वाइन्टसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन पाउने भएक छन् भने अहिलेका ऋणीहरुको ब्याजदर समेट घट्नेछ । ठूला ऋणमा स्थिर ब्याजदर राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा निर्धारण गरिएको ब्याजदरजस्तै ठूला र दीर्घकालीन ऋणहरुमा निश्चित ब्याजदर निर्धारण गरी ऋण लेनदेन गर्नसक्ने ब्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तो ब्याजदर तोकिएको अवधिसम्मका लागि स्थिर रहने जनाएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने समेत जनाएको छ ।
गण्डकी विकास बैंक ७७औं शाखा चितवनको भोजाडमा, निक्षेप २६ अर्ब
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ११, भोजाड बिशालचोकमा शाखा विस्तार गरेको छ । चितवनका प्रदेश सभा सदस्य बिजय सुवेदीले सो शाखाको औपचारीक उद्घाटन गरेका छन् । गण्डकी विकास बैंकले यस क्षेत्रका जनताको माग र चाहना अनुसार शाखा विस्तार गरी जनताको वित्तीय स्तरलाई उकास्ने अवसर प्रदान गरेकोमा सभा सदस्य सुवेदीले खुशी व्यक्त गर्दै गण्डकी विकास बैंक जनमैत्री बनोस भन्ने शुभकामना दिए । बैंकका सञ्चालक बासुदेव त्रिपाठीकोे अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सोही महानगरपालिका वडा नं. ११ का वडा सचिव ओम प्रकाश न्यौपाने, बरिष्ठ समाजसेवी तेजेन्द्र बहादुर खडका, धनन्जय शर्माले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा एवं बैंकको गतिविधिका बारेमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविन्द्रनाथ शर्माले जानकारी गराएका थिए । बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका साथै देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी ७७ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आधुनिक बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आ.व. २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासमा संचालन मुनाफा करिव रु. ४१ करोड आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने सोही अवधीसम्म निक्षेप रु. २६ अर्ब १९ करोड र कर्जा तर्फ रु.२३ अर्ब ३८ करोड पु¥याएको शर्माले जानकारी दिए ।
