५० प्रतिशत क्षमता बढाएर दैनिक १२ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै उदयपुर सिमेन्ट
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजले ५० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्ने भएकाे छ । उद्योगले २ करोड लगानी थपेर क्षमता बढाउन लागेकाे हाे । उत्त सिमेन्ट उद्योगलाई आधुनिकीकरण र प्रविधियुक्त गराइ क्षमतामा वृद्धि गर्न लागिएकाे हाे । यसका लागि उद्योगले सरकारबाट स्वीकृत पाएको छ। उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि साँढे ५ करोड माग गरेको थियो तर उद्योग मन्त्रालयले हालका लागि करिब २ करोड मात्रै स्वीकृत दिएको छ । उद्योगले प्रतिदिन ८ हजार ४० मेट्रिक टन (प्रतिदिन झण्डै ४० हजार बोरा) सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगको क्षमता विस्तार भएपछि प्रतिदिन १२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सकिने छ । उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हाल भएको मेशिन मर्मत गर्नुका साथै क्षमता समेत विस्तार गर्न लागिएको हो । यहि अवसरमा उद्योगको जीर्णोद्धार पनि हुनेछ । मेशिन पुरानो भएकोले उत्पादन क्षमता कमी आएकाे छ । त्यसको स्तरोन्नति गरी क्षमता तथा उत्पादनमा विस्तार र विकास गर्न लागेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका सूचना अधिकारी राम जिसीले जानकारी दिए । उनले भने निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन खर्च कम भएको र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन खर्च बढि भएकाले पनि बजारमा सरकारी स्वामित्वमा सिमेन्टप्रति उपभोक्ताको चासो कम भएको बताए । हामीले पनि सिमेन्ट उत्पादनमा वृद्धि र उपभोक्ता माझ लोकप्रिय बनाउन करिब २ करोड लगानी थप्न उद्योग मन्त्रालय सहमत भएको छ । सिमेन्ट उद्योगका उत्पादन प्रमुख सञ्जयलाल कर्णले भने हामीले ५ करोडमो माग गरेका थियौँ, तर मन्त्रालयले करिब २ करोड मात्रै स्विकृत दियो । अब क्षमता अभिवृद्धि र मेशिन मर्मत काम सुरु हुने बताए । उनले भने १ वर्ष भित्र क्षमता वृद्धि र मेशिन मर्मतको काम सकिने र उद्योगले निरन्तर सिमेन्ट भने उत्पादन गरिरहने बताए । कस्तो छ सिमेन्ट उद्योगको अवस्था ? आफ्ना उत्पादनको बजार बिस्तार र प्रवद्र्धनका लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनको समयलाई ध्यानमा राखी सिमेन्ट प्रयोगकर्ताहरुलाई क्यास ब्याकको पनि व्यवस्था केहि महिना अगाडी देखि गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आफ्ना ग्राहकलाई बजार मूल्यमा प्रति बोरा २५ रुपैयाँ क्यास ब्याक दिने घोषणा गरेको छ। सिमेन्टको मूल्य ८ सय २५ रुपयाँ कम्पनीले तोकेको छ । गत जेठमा ढुंगा पेल्ने मेशिन विग्रिएपछि उदयपुर सिमेन्ट करीब डेढ महिना बन्द भयाे । उद्योग बन्द हुँदा करोडौंको नोक्सान भएको थियो ।
बीमामा एक्चुरी गर्ने जनशक्ति नहुँदा करोडौ बाहिरियो
काठमाडौं । राजधानीमा आज सोमबारदेखि बीमा क्षेत्रका एक्चुरीअल साइन्स विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुरु भएको छ । नेपाली जनशक्तिबाटै बीमा पोलिसीको उत्पादन र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपालमा एक्चुरी नहुँदा वर्षैपिच्छे करोडौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले आईटी र मानव संशाधनमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नगर्दा पैसा विदेशिएको हो । जीवन बीमा क्षेत्रमा एक्चुरीको आफ्नै महत्व रहँदै आएको छ । हाल नेपालको आफ्नै एक्चुरी नभएका कारण बिमाङ्की मूल्याङ्कनको लागि भारतको एक्चुरीमा मार्फत काम गराउँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा हिसाब किताबसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एक्चुरीअल साइन्सका विद्यार्थी तथा जीवन बीमा क्षेत्रका प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीहरुको सहभागिता रहेको छ । सोही कार्यक्रम मार्फत प्रशिक्षार्थीहरुलेआफ्नो क्षमता अभिवृद्धी थप विकास गर्ने बताइएको छ । नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी नेपालीका अध्यक्ष महेश गुरागाईले बीमा क्षेत्रमा उपयुक्त जनशक्तिको अभाव भएको महशुस गर्दै चाँडै सो कुराको समाधानमा लाग्नु पर्ने बेला आएको बताए ।’ उनले यस्ता विषयमा नियामकको निर्देशनमा मात्र आधारित नभएर बजारको आवश्यकता अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमा नेपाल रि इन्योरेन्सका निवर्तमान(सीईओ) चिरायु भण्डारीले विगतका दिनदेखि नै नेपालमा एक्चुरीको अभाव हुँदै आएको छ । उनले आगामी दिनमा सोही कार्यका लागि करोडौं रुपैयाँ बाहिर पठाउने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए । गणित विज्ञान स्कुलले आयोजना गरेको ‘प्रोफेशनल स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन प्राइसिङ एण्ड रिजर्भिङ इन लाइफ इन्स्योरेन्स’ विषय कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
महालक्ष्मी विकास बैक साफा अवार्डबाट पुरस्कृत
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक साफा अवार्डबाट पुरस्कृत भएको छ । छाता संगठन साउथ एसिएन फेडेरेशन अफ एकाउन्ट्स (साफा) ले दक्षिण एसियाली राष्ट्रका वित्तीय सेवा क्षेत्रका संस्थाहरुकोे वार्षिक प्रतिवेदनको मुल्यांकन गरी प्रदान गरिने सो अवार्डबाट उक्त संस्थालाई सम्मान गरेको हो । एक समारोहका बीच बङगलादेशका वाणिज्य मन्त्री टिपु मुन्सि एमपिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेलाई उक्त सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकले इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स अफ नेपालबाट २०१८ को उत्कृष्ट वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन अवार्ड जित्न सफल भएसँगै सार्क राष्ट्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्येबाट उत्कृष्ट बन्दै वित्तीय सेवा क्षेत्रका बैकका तर्फबाट मेरिट सर्टिफिकेट हासिल गर्न सफल भएको हो ।
महिला उद्यमी महासंघद्वारा सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आइतबार महिला उद्यमशीलता विकाशकोष तथा सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिकाे गोष्ठी आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्योग विभाग, सामाजिक विकास विभाग का.म.न.पा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, राष्ट्रिय बैंक, राष्ट्रिय वणिज्य बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, तथा अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । महिला उद्यमी महासंघ नेपाल” विभिन्न जिल्लाका महिला उद्यमी संघहरुको छाता संगठन हो । जसको उद्देश्य एक गैर सरकारी, गैर राजनैतिक तथा मुनाफा रहित छ । महासंघले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि महिला उद्यमीहरुको संगठित प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्दै महिला उद्यमी लक्षित प्रभावकारी तथा मिल्दो आर्थिक नीति नियम निर्माण गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग महिला उद्यमीहरुको समस्यालाई वकालत गर्दै आईरहेको महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले बताइन् । महासंघको लक्ष्य सात प्रदेशका प्रतिनिधिमुलक ९ जिल्लाहरुमा सम्पन्न एफजिडी तथा अन्र्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरी कार्यक्रमबाट आएका सारसंक्षेप संकलन गरी नीतिगत विषयहरुमा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने कुरालाई सो कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरेको महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी महासचिव दर्शना श्रेष्ठले बताइन् । कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, निर्देशक, विनोद कुमार खड्का तथा प्रदेश ३, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रमुख राम चन्द« अधिकारीद्वारा कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीहरु, महिला उद्यमीहरुमा देखिने विचौलियाका प्रभाव, नयाँ संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनले ल्याएको चुनौती तथा संघ संस्थासँगको सहकार्यजस्ता विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबर्द्धनमा सरकारको प्राथमिकता- उद्योगमन्त्री भट्ट
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आर्थिक विकासका आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रबर्द्धन र विकासमा सरकारको प्राथमिकता दृढ भएर लाग्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरुको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले भने– ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुसँग सिँगो राष्ट्रको राष्ट्रिय हित जोडिएको छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा म दृढ छु ।’ उद्योग मन्त्रालयसँग लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले भने – ‘तपाईहरुको सफलतासँगै मेरो सफलता पनि जोडिएको छ, मेरो सफलतासँग तपाइहरुको सफलता पनि जोडिएको छ ।’ समस्याका साथै समाधानका उपाय पनि ल्याउन व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै उनले भने –‘साना उद्योगहरु कसरी बाँचेका छन् । समग्रमा साना व्यवसायीका समस्या के के छन पहिचान गरेर वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएर ल्याउनुस । अनि छलफल गरौं निकास ननिस्कने कुरै छैन ।’ महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योगको सवालमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसक्नु, प्रविधि हस्तान्तरण हुन नसक्नु, वित्तीय पहुँचको समस्या र बजारीकरणजस्ता समस्या लघु घरेलु तथा साना उद्योगले झेलिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । अघिल्लो पुस्ताले गरिरहेको काम पछिल्लो पुस्ताले गरिरहेको छैन । यो नेपालको लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको बताउँदै भने- यसका पछाडि दुई तीनवटा कारण छन् । हामीले जसरी उद्योग चलाइरहेका छौं ती उद्योगहरु व्यवस्थित छैनन् । उद्योग ग्राममा नचलाइएकोले छरपस्ट भईरहेको हुँदा अहिले पालिका र स्थानीय जनताको निशानाको शिकार बनिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका पनि आँखामा पर्न सकिरहेका छैनन् । यस्ता उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्न संसारभर उद्योगग्राम प्रचलित छ । साना व्यवसायीहरुको उद्योगग्राम चाहियो भन्ने माग बमोजिम उद्योगग्राम अहिलेको सरकारले पहिलो क्याबिनेटबाटै पालिकामा एउटा उद्योगग्राम बनाउने भनेर गरेको छ यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने व्यवसायीको आग्रह रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए ।
विदेशी लगानीकर्ताको उदेश्य व्यवसाय हो कि अरु नै छ ? कसरी विश्वास गर्ने ?- पशुपति मुरारका
पशुपति मुरारका, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालमा औद्योगिकीकरणको इतिहास धेरै लामो छैन । २०३९ सालअघिसम्म नेपालमा एकाध जुटमिल स्थापना भएका थिए । त्यही बेला चामल, तेल र दाल उद्योग खुलेको पाइन्छ । नेपालमा चामल मिलहरुले केही परिमाणमा निर्यात पनि गर्थे । जनकपुर चुरोट कारखाना, सलाइ उद्योग, बिँडी उद्योग पनि सोही बेला खुलेका हुन् । यसको अर्थ नेपालमा उद्योग–धन्दा सुरु भएको ४० वर्ष जति मात्रै भएको छ । यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपाल पहिला आर्थिक उदारीकरणमा गएको हो । खास गरेर २०३९ सालमा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिएपछि केही उद्योग फस्टाए । त्यो बेला सरकारले एक प्रतिशतमात्रै भन्सार लिने गरेको थियो । सोही समयमा पाँच वर्षका लागि आयकर पनि छुट दिएको थियो । तर त्यो बेला उद्योग खोल्न लाइसेन्स लिनुपर्ने तथा सामान ल्याउन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । देश आर्थिक उदारीकरणमा गयो; त्यो बेला उद्योग क्षेत्रमा एउटा चमत्कार नै भयो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि निर्वाचित सरकार बन्यो । त्यो सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति नै ग¥यो । उद्योग खोल्न अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधान पूर्ण रुपमा हटाइयो । त्यहीँबाट औद्योगिक वातावरण बनाउन सुरु भएको हो । त्यही बेला आयात गर्न पनि खुला गरियो । त्यसपछि उद्योगहरु फस्टाउने चरण सुरु भएको हो । सुरु–सुरुमा स्वदेशी उद्योगीसँग ठूलो परिमाणमा उद्योग लगाउने क्षमता पनि थिएन । पुँजी पनि थिएन । स–सानो पुँजीबाट उद्योग स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि स्टिल, प्लास्टिक, सिमेन्ट लगायत उद्योगहरु विस्तारै थपिँदै गए । पहिला उद्योग खोल्न लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधानले सताएको थियो, पछि उद्योग खोल्न लाइसेन्स नै हुनुपर्ने प्रावधान हटाएपछि धेरै सहज भयो । नेपालमा उत्पादित सामानलाई भारतमा भन्साररहित प्रवेश दिने सम्झौता गरेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आकर्षित हुन थाले । एकातिर सरकारले आफ्नो प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै लग्यो भने अर्कोतिर नेपाली उद्योगीको क्षमता बढ्दै गयो । विदशी लगानी पनि बढ्दै जान थालेको थियो । देशको अर्थतन्त्रले विस्तारै फड्को मार्दै गयो । नेपालीहरु विदेशतिर रोजगारीका लागि गए र त्यहाँबाट उनीहरुले पठाएको पैसाले अर्थतन्त्र विस्तारै उकालो लाग्यो । र मुलुकभित्र विस्तारै एकपछि अर्को गर्दै उद्योगहरु थपिँदै गए । देश उदारीकरणमा गइसकेपछि ठूला भनिएका उद्योगहरु सबै स्वदेशी लगानीकर्ताले नै स्थापना गरेका छन् । एयरलाइन्स व्यवसायमा स्वदेशी लगानीकर्ताले एकदमै राम्रो गरेका छन्, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि एकाधबाहेक सबै स्वदेशी लगानीकर्ताले स्थापना गरेका हुन् । त्यो क्षेत्र स्वदेशी उद्योगीले राम्रै चलाइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग भएको प्रविधि, पुँजी, जनशक्तिलगायत सबै आफ्नै छ । स्टिल, सिमेन्ट, प्लास्टिक, चिनी, धागो, कपडा उद्योग, हाइड्रोपावर, स्कुल, अस्पताल, चिया, मिडिया उद्योगलगायत सबैमा स्वदेशी लगानीकर्ताको बर्चस्व छ । स्वदेशी उद्योगीले एक किसिमको छाप नै छाडेका छन् । यतिसम्म कि स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका कतिपय ब्रान्ड विश्व बजारमा पुगेका छन् । नेपाली उत्पादनले नेपालको शान बढाएका छन् । उदाहरणको रुपमा गोल्डस्टार जुत्ता, वाईवाई चाउचाउ, शेर्पा गार्मेन्ट, हिमालयन जाभालाई लिन सकिन्छ । ती सबै नेपाली ब्रान्ड स्वदेशीले बनाएका हुन् । यसबीचमा सशस्त्र द्वन्द्व भयो । त्यो अवधिमा उद्योगहरु जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भएन । र, त्यो बेला विदेशी लगानी आउन ठप्पप्रायः भयो । राजनीतिक अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै पनि यहाँसम्म आउँदा निजी क्षेत्रको क्षमता छ है भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । अरुभन्दा हाम्रा निजी क्षेत्रका उद्योगहरु क्षमतावान छन् भन्ने देखियो । हो, हामीसँग क्षमता कम छ । देशमा पुँजीको अभाव छ । लगानीयोग्य पुँजी छैन । स्वदेशी लगानीकर्ता जोखिम मोल्न तयार छन् र सक्छन् पनि । प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्छन् । लगानी गर्न पनि तयार हुन्छन् । तर पुँजीको अभाव छ । यसले उद्योगी, व्यवसायीलाई ठूलो समस्या बनाएको छ । देशमा प्रविधिको अभाव देखिँदैन, जनशक्तिको पनि खासै अभाव छैन । बजार पनि छ, तर अभावै भनेको पुँजीको हो । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाह्यो भने सबैभन्दा पहिला उसले स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीसँगै देशको वातावरण बुझ्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता बलियो भयो भने उसले विदेशी ल्याउन सहयोग गर्छ । देशभित्र उद्योगी छैनन् भने विदेशी लगानीकर्ता आउँदै आउँदैन । हाइड्रो, सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशीकै कारण विदेशी लगानीकर्ता आएका हुन् । स्वदेशी लगानीको महत्व स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेको नाफा बाहिर जाँदैन । हामी आफैं बाहिर जान नसक्ने अवस्था भएकाले स्वदेशी पँुजी स्वदेशमै रहन्छ । हामीलाई स्वदेशमै लगानी गरौं भन्ने इच्छा हुन्छ । विदेशी लगानी आयो भने नाफा सबै बाहिर लग्ने हो । उदाहरणको रुपमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । उसले यहाँ लगानी गर्यो, नाफा पनि लिएर गयो । त्यति बेला हामीलाई लगानी आवश्यक थियो । नाफा पनि राम्र्रै गर्यो । पैसा सबै लिएर बाहिर गयो । थप लगानी गरेन । स्वदेशी लगानीकर्ताले नाफा गरेको अवस्थामा लगानी नेपालमै हुन्थ्यो । बाहिर जाने अवस्था हुँदैन । स्वदेशी उद्योगीलाई आफ्नो देशको माया हुन्छ, जसले गर्दा यहीँ लगानी गरौं भन्ने हुन्छ । र, अर्को कुरा स्वदेशी उद्योगीले सरकारसँग धेरै माग, बार्गेनिङ गर्दैनन् । विदेशी उद्योगीले स्वदेशीको तुलनामा बढी माग गर्छन् । र, सरकारले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई बढी माया गर्ने गरेको पाउँछौं । उसको कुरा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको कुरा सुनिदैन । जबकि हुनुपर्ने उल्टो हो । म के भन्छु भने– बढी नदिऊँ तर, घटी पनि नदिऊँ । विदेशी लगानीकर्ताले सबै नाफा लिएर जान्छ । अर्को विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योगको उत्पादन लागत महँगो हुन्छ । उद्योगलाई चाहिने प्रविधि र सामग्री प्रायः विदेशबाटै आउँछ । ठूला ठूला म्यानेजरहरु सबै विदेशबाटै लिएरै आउँछन् । त्यसैले मुलुकका लागि स्वदेशी लगानीकर्ता नै फाइदाजनक हुन्छ । यसको अर्थ विदेशी लगानीकर्ता चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन । हाम्रो उद्योगको क्षमताभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता चाहिन्छ, ल्याउनु पर्छ । हवाईजहाज बनाउनुप¥यो भने हामीसँग पुँजी, प्रविधि केही छैन । विदेशी नै ग्ुहार्नु पर्छ । यस्तै, पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजना बनाउनुप¥यो भने विदेशीलाई नै बोलाउनुपर्छ । किनकि पैसा उनीहरुसँगै छ । यस्ता कतिपय उद्योगमा विदेशी लगानी चाहिन्छ । तर स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि राज्यले ग्राह्यता दिनुप¥यो भन्न खोजेको हो । नेपाली उत्पादनहरु विदेशी बजारमा पुगिरहेका छन् । त्यो उत्पादन कहाँको हो भन्दा नेपालकै हो । कतिपय ब्रान्डले एम्बेडरको काम गर्छ । जस्तो हिमालयन जाभाले नेपालको कफीलाई परिचित गराएको छ । यस्ता कतिपय ब्रान्डले देशको प्रतिनिधित्व गर्छन् । गोल्टस्टार जुत्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्र्रान्डको रुपमा उपस्थित छ । यस्ता ब्रान्डले धेरै कुरामा सहयोग गरेको हुन्छ । र, विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहेमा सबैभन्दा पहिला उसले स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीसँगै देशभित्रको वातावरण बुझ्ने हो । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पनि स्वदेशी लगानीकर्ता बलियो हुनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता बलियो भयो भने उसले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन सहयोग गर्छ । देशभित्र उद्योगी छैनन् भने विदेशी लगानीकर्ता आउँदै आउँदैन । हाइड्रोमा स्वदेशी लगानीकर्ताले सुरु गरेपछि मात्रै विदेशी आएका हुन् । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यस्तै हो । यस्ता उद्योगमा कोही न कोही लोकल साझेदार भएकै छन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, स्वदेशी पुँजी स्वदेशमै रहन्छ । हामी जस्ता स्वदेशी लगानीकर्ताले त्यति हाइफाई गर्दैनौं । र, अर्को कुरा विदेशी लगानीकर्ता के के उद्देश्यले आएका छन्, त्यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? उद्योग व्यवसाय मात्रै गर्न आएका छन् कि अरु कुनै उद्देश्य लिएर आएका छन् ? विदेशी उद्योगी, व्यवसायी आज यहाँ छ भोलि केही गडबड गर्यो भने बाहिर गइहाल्छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ता चाहिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता के के उद्देश्यले आएका छन्, त्यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? उद्योग व्यवसाय मात्रै गर्न आएका छन् कि अरु कुनै उद्देश्य लिएर आएका छन् ? विदेशी उद्योगी, व्यवसायी आज यहाँ छ भोलि केही गडबड गर्यो भने बाहिर गइहाल्छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ता चाहिन्छ । जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताले सफल रुपमा काम गरिराखेका छन्, त्यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो वा होइन भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, जहाँ विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्ने गरी छुट्ट्याइदिनु पर्छ । विदेशी लगानीकर्तासँग पर्याप्त मात्रामा पुँजी हुन्छ । उनीहरु केही वर्षसम्म घाटा खाएर पनि व्यवसाय गर्न सक्छन् । तर विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, स्वदेशी लगानीकर्ता त्यहाँबाट पलायन हुन्छन्, त्यसपछि विदेशी लगानीकर्ताको राज चल्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको चुनौती नेपालमा लगानीका धेरै ठूला चुनौतीहरु छन् । मुलुकमा यसअघि द्वन्द्व थियो त्यसबाट देश मुक्त भयो । त्यसपछि १८–१८ घन्टा लोडसेडिङको समस्या थियो, त्यो सबै हट्यो । मजदुर ट्रेड युनियनको समस्या थियो । त्यो करिब करिब हल भएको अवस्था हो । पहिला लाइसेन्स राज थियो त्यो सबै हट्यो । अहिलेको ठूलो समस्या पुँजीको अभाव नै हो । बैंकहरुसँग लगानी गर्न लगानीयोग्य पुँजी छैन । त्यसैगरी, अहिले कानुनी अड्चन बढ्दै गएका छन् । तीन तहको सरकार अर्को चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि मुनाफाखोरको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, आम जनतामा उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थोरै परिवर्तन त आएको छ । तर जति परिवर्तन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सरकारी नियम कानुनको अधीनमा रहेर व्यापार व्यवसाय गरेर कमाइ गरेको छ भने हेर्ने नजरियामा परिवर्तन आउनु पर्छ । त्यसैगरी, अहिले उद्योगी व्यवसायका निम्ति कानुनी स्पष्टता नै छैन । अन्तर मन्त्रालयबीच एकआपसमा समन्वय छैन । अदालतमा धेरै बोझ छ । न्याय सम्पादन ढिलो छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई सहज हुनेभन्दा ठूलो मात्रामा मासलाई खुसी पार्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । उद्योगी, व्यवसायीलाई दुःख दिएमा ठूलो मास खुसी हुन्छ भन्ने गरी हेरिन्छ । यसले गर्दा कताकता उद्योगी व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ । त्यसैगरी, सरकारले आर्थिक अपराधलाई नै सबैभन्दा ठूलो अपराध मानेको छ । आर्थिक अपराध गर्नेबित्तिकै जेलमा हाल्न थालियो । मान्छे मारेर गएकालाई जमानतमा छुट वा अन्य केही प्रावधानबाट छुट्न सकिएला । तर आर्थिक अपराध गरेको व्यवसायी छुट्दै छुट्दैन । उद्योगी, व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना यही हो । हामीलाई जमानतमा छुट्ने व्यवस्था नै छैन । भारतमा उद्योगी, व्यवसायीलाई समाउन थाल्यो भने पहिल्यै अग्रिम जमानत लिएर आउँछन् मान्छेहरु । भारतमा उद्योगी, व्यवसायीलाई जेलमा हालेर कारवाही गर्ने परिपाटी एकदमै कम छ । भारतले आफ्नो राजस्व छोड्ने पनि होइन । आर्थिक अपराध गरेको व्यवसायीलाई जेलमा हाल्यो भने राजस्व डुब्न सक्छ । यस्तो प्रावधानले व्यवसायी डुब्ने भएकाले असुल गर्ने तरिका त्यो होइन । हामी जस्ता व्यापारीले आफ्नो डिलरलाई घाटा लागेको छ भने त्यसलाई थोरै सहयोग गरेर उकास्नु पर्छ । उसलाई माथि उकास्ने प्रयास गर्छौं पनि । पुरानो, नयाँ सबै पैसा आइहाल्छ भन्ने आस हुन्छ । त्यसैगरी, सरकारले पनि वैकल्पिक उपाय अपनाएर अघि बढ्न सक्छ । तर आर्थिक अपराध गरेका उद्योगी, व्यवसायीलाई जेलमा राख्दा उसको व्यापार, व्यवसाय पनि डुब्ने र राज्यले पाउनुपर्ने कर पनि नउठ्ने सम्भावना हुन्छ । अर्को चुनौती भनेको दक्ष कामदारको अभाव हो । अहिले दक्ष कामदार पाउनै मुस्किल छ । दक्ष पाए पनि अनुभवी कामदार पाउन कठिन छ । हाम्रो सीमित मार्केट भएको कारणले सीप नै बढाउन सकेनौं । अर्को चुनौती कमजोर भौतिक पूर्वाधार नै हो । बाटोघाटो पुलपुलेसा लगायत भौतिक पूर्वाधारमा समस्या छ । वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्मको दुरी दुई सय किलोमिटर जति होला । अहिले प्रतिकेजी भाडा दुई रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यसको अर्थ ढुवानी खर्च एकदमै बढी छ । जबकि कोलकाता–वीरगन्जको दुरी सात सय किलोमिटरभन्दा बढी छ । तर त्यहाँबाट वीरगन्ज सामान ल्याउँदा प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै ढुवानी खर्च लाग्छ । त्यसैले स्वदेशी लगानीकर्ता भनेका देशका अभिन्न अंग हुन् । उनीहरुको सहभागिताबिना सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । त्यही भएर स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहित बनाउन राज्यले आवश्यक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । ( मुरारकाकाे विचार अर्थनीतिबाट साभार गरिएकाे हाे )
निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको छानबिन प्रतिवेदन भोलि, पदबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना बढी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिको म्याद भोली अर्थात मंसिर १७ गते सकिँदैछ । समितिले १ महिनालगाएर उनका विरुद्धमा परेका उजुरी र उनले डेपुटीको पदभार सम्हाल्दा गरेका कार्य सम्पादन फाइलको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन भोलि बुझाउने तयारी गरेको छ । छानबिन समितिले भोलि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिबि नेपाललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले एक महिनाको म्याद तोकेर कात्तिक १८ गते सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुसन्धान कार्य शुरु गरेको केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनी विरुद्ध परेका उजुरीको चाङ समितिलाई प्राप्त भएको थियो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अनियमितताको आरोपमा समितिले छानबिन गरेको थियो । यसको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यस विषयमा अहिले केही बोल्न नमिल्ने बताइएको छ । एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रियामा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सघाएको र रकम फुकुवा गर्न सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै विवादित व्यापारी अजयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सघाएकोलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी आरोपमाथि छानबिन भइरहेको छ । यसका साथै उनलाई आन्तरिक खरिद प्रक्रिया र विदेश भ्रमणमा पदको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्न सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनी विरुद्ध करिब एक दर्जन गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेका छन् । श्रेष्ठले गरेका कामकारवाहीमा उनकोमात्र हात नहुने र फाइल तलबाटै टिप्पणी उठेर आउने र गभर्नरसम्म पुग्ने तथा कतिपय फाइल त सञ्चालक समितिसम्म पुग्ने भएकोले यसमा उनीसँगै अन्य कर्मचारी समेत तालिने सम्भावना देखिएको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले श्रेष्ठलाई दोषी ठहराएमा भोलिबाटै पदमुक्त समेत हुन सक्ने छन् ।
नबिल बैंककाे ‘नबिल ग्राहक सेवा केन्द्र’ काे शुभारम्भ
काठमाडौं । नबिल बैंकले ‘नबिल ग्राहक सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई अझै उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ग्राहक सेवा केन्द्रको शुभारम्भ गरेकाे जनाएकाे छ । ग्राहकका लागि एकल विन्दुबाट २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गरिने बैंकले जनाएकाे छ । यहाँबाट देश तथा विदेशमा रहेका ग्राहकवर्गले चाहेकाे सूचना आदान गरिनेछ । बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पाैडेलले उक्त सेवा केन्द्रकाे उद्घाटन गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बैंकको यस ग्राहक सेवा केन्द्रले ग्राहकलाई अझै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने बताए । साथै, नबिल बैंकले कस्टुमर सर्भिस डेलिभरीलाई थप सुधार गर्नुका साथै कस्टुमर एक्सपिरियन्सलाई अझ परिस्कृत र सुदृढ बनाउनका लागि बल प्रदान गर्ने उनले बताए ।
