अब महालक्ष्मी विकास बैंकबाटै महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा पाइने
काठमाडौं । अब महालक्ष्मी विकास बैंकको जुनसुकै शाखाहरुबाट महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा योजनाहरु पाइने भएको छ । उक्त बीमा सेवा सम्बन्धी बुधबार दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा महालक्ष्मी विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता अनुसार महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना १०१ वटै शाखाहरुबाट महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण बीमा सेवा दिने छ । गत माघ २७ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको इन्स्योरेन्सले साबधिक बीमा योजना, डबल बीमा योजना र लगानी फिर्ता बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले काठमाडौं, पोखरा र वीरगंजबाट कारोबार शुरु गरिसकेको छ । साथै, यहि फागुनभित्र बाँकी १० वटा शाखा बिर्तामोड, इटहरी, जनकपुर, लाहान, नारायणगढ, बुटवल, दाङ, कोहलपुर, सूर्खेत र धनगढीबाट कारोबार शुरु गर्ने तयारी गरिहेको छ ।
बाग्मतीमा बग्यो ८ अर्ब, अझै ५० अर्ब बगाएपछि मात्रै नुहाउन पाइने !
काठमाडौं । बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकासमा हालसम्म ८ अर्ब खर्च भएको छ । तर, अझै बाग्मती नदी सफा हुन सकेको छैन । पूर्ण रुपमा नदी सफा बनाउन र सो क्षेत्रलाई सफा र सुन्दर बनाउन अझै ५ वर्षको समय र ५० अर्ब खर्च लाग्ने अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । सरकारले २०५१ साल चैत्रमा पशुपति क्षेत्र वातावरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरी काम अघि बढाएको थियो । सोही समितिलाई २०६४ साल जेठमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नामाकरण गरी सरकारले बाग्मती सफाई अभियान चलाउँदै आएको छ । समिति मार्फत हालसम्म ८ अर्ब खर्च भएको हो । बाग्मती क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थप ५३ वटा पार्क निर्माणका लागि प्रस्तावित गरेको छ । नख्खु, हनुमन्ते र बाग्मतीमा वृक्षरोपण/पार्क निर्माण, संरक्षण/सम्वद्र्धनमा स्थानीय पचिालन गर्दै जाने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने संस्थालाई दण्डित गर्ने आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए । बाग्मती नदी पूर्णरुपमा सफाई गर्न अझै ५ बर्षको समय लाग्ने र थप ५० अर्ब खर्च गरेपछि मात्रै बाग्मतीको पानी नुहाउन योग्य हुने समितिका आयोजनाका प्रमुख तथासदस्य सचिव आशिष घिमिरेले बताए । तर गत आइतबार शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले २ बर्षभित्र बाग्मती नदीको पानी नुहाउन योग्य बनाउन योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । २ बर्षभित्र नुहाउन योग्य नभएमा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्री राईले दिएका थिए । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट २०६६ साउन २७ गते बाग्मती कार्ययोजना शुरु भएसँगै हालसम्म सुन्दरीजलदेखि बाग्मती–विष्णुमती दोभानसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा आयोजनाले लिएको छ । बाग्मती सफाईमा अहिलेसम्म के के भयो ? अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ६३३ रोपनी जग्गा अतिग्रहण गरेको छ । बाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरुको उद्गमस्थलदेखि कटुवाल दहसम्म निर्माण एवम् सरसफाई अभियानमा हालसम्म २३.३ मिटर ढल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । १५.८५ कि.मि सडक निर्माण साथै ४८.३३ किमिमा नदी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, नदीका किनारमा १६ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएको समितिले जनाएको छ । बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २४ मिटर अग्लो धाप ड्याम निर्माण गरी सुख्खायाममा ३८ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी वहाव वृद्धि हुने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सुन्दरीजलदेखि गोकर्ण खण्डमा करिब ८ किमि नदी तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । गोकर्ण गुह्येश्वरी खण्डमा गोकर्णदेखि जोरपाटी पुलसम्म बाग्मती नदीको बहाव क्षेत्र ३५ मिटर र जोरपाटी पुलदेखि गौरीघाटसम्मको वहाव क्षेत्रलाई ४० मिटर कायम गरी नदी दायाँवायाँ किनारामा ४३४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी तटवन्धन, हरित क्षेत्र र सडक निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । समितिका सदस्य सचिव घिमिरेले तिलगंगा कोटेश्वर महादेव स्थानखण्ड नदीको पूर्व किनारमा ३.६५ र पश्चिम किनारमा ३.६८ किमि लम्बाइमा मुख्य ढल लाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै नदीमा मिसाइएका सम्पूर्ण ढललाई मुख्य ढल लाइन जोड्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन, नदी क्षेत्रको जग्गामा विवाद र सुकुम्वासी वस्तीका कारण कारण काममा ढिलाई भएको आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए । नदीलाई प्रदुषण मुक्त गराई बाग्मती नदीको पवित्रता कार्यम गर्ने उद्देश्यले सहरी विकास मन्त्रालयको अधिकार प्राप्त समितिलाई निर्माणको जिम्मा प्रदान गरेको हो । कोटेश्वर महादेवस्थानदेखि शंखमूल खण्डसम्म दुबै किनारमा २.६ किमि ढल लाइन बिछ्याउने, दुवै किनारका सडक कालोपत्रे तथा नदी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भएको छ । शंखमूलदेखि थापाथली र थापाथलीदेखि बाग्मती विष्णुमती दोभान टेकु खण्डसम्म तटबन्ध, ढल विछ्याउने, लेभल क्रसिङ्ग स्ट्रक्चर निर्माण, सडक कालोपत्रे तथा नदी नियन्त्रण कार्य हालसम्म सम्पन्न भएको समितिले जानकारी दिएको छ । आयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्व ८९ करोड २७ लाख बजेट बिनियोजना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ किमि ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने १.५ किमि नदी नियन्त्रण कार्य तथा १६ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैवर्ष १० वटा पार्क निर्माण भईरहेको छ, त्यस्तै ४० वटा पार्कका लागि सम्झौता भएको छ । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाटर रिचार्जको कार्य शुरु गरेसँगै ५ सय घरधुरीले पानी प्राप्त गरेका छन् भने २५ सय घरधुरीमा पानी व्यवस्थापनको तयारी भईरहेको छ । अब के के गरिंदैछ ? बाग्मती क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थप ५३ वटा पार्क निर्माणका लागि प्रस्तावित गरेको छ । नख्खु, हनुमन्ते र बाग्मतीमा वृक्षरोपण/पार्क निर्माण, संरक्षण/सम्वद्र्धनमा स्थानीय पचिालन गर्दै जाने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने संस्थालाई दण्डित गर्ने आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाटर रिचार्जको कार्य शुरु गरेसँगै ५ सय घरधुरीले पानी प्राप्त गरेका छन् भने २५ सय घरधुरीमा पानी व्यवस्थापनको तयारी भईरहेको छ । आयोजना ढिलाईको कारण के हो ? आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन, नदी क्षेत्रको जग्गामा विवाद र सुकुम्वासी वस्तीका कारण कारण काममा ढिलाई भएको आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए । नदीलाई प्रदुषण मुक्त गराई बाग्मती नदीको पवित्रता कार्यम गर्ने उद्देश्यले सहरी विकास मन्त्रालयको अधिकार प्राप्त समितिलाई निर्माणको जिम्मा प्रदान गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको बैठकले पारित गरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थियो । बैठकले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’लाई समेत सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्त ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ समेत दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । बैठकमा ती दुवै प्रस्तावलाई कानूनमन्त्रीका तर्फबाट सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले प्रस्तुत गरे। बैठकको शुरुमा राष्ट्रियसभा सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लेखा परीक्षण विधेयक, २०७५’ र ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’लाई टेबुल गरेका थिए । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५’, प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५’ तथा प्रतिनिधिसभाबाटै सन्देशसहित प्राप्त ‘राहदानी विधेयक, २०७५’का सम्बन्धमा समितिका प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। रासस
बजारमा हरियाली टिक्न सकेन, नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट
काठमाडौं । लामो समयपछि मंगलबार हरियाली भएको बजार बुधबार पुनः दोहोरो अंकले घटेर राताम्मे भएको छ । मंगलबार २२.४४ अंकले बढेको बजार बुधबार १२.७७ अंकले घटेर १११२.२३ अंकमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.१३ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि दिनानुदिन खुम्चिँदै गएको छ । बुधबारको बजारमा कुल १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ५ करोड रुपैयाँ घटी हो । मंगलबारको बजारमा २१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कुल १६२ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा सबैभन्दा बढी अपर तामाकोशी हाइड्रो पावरको सेयर किनबेच भएको छ । हाइड्रोको ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री भएको छ । त्यस्तै, नबिल बैंकको ९० करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा उत्पादन मूलक बाहेक बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह १६७ अंकले ओरालो लागेको छ । उत्पादनमूलक समूह ८ अंकले बढेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणको भार उच्च, रिपब्लिकन पार्टी मौन
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणको भार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अझ वृद्धि भएर २२ हजार अर्ब (२२ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर पुगेको छ । विगतमा ऋणभार र सरकारी वित्त घाटाका बारेमा जोडतोडले आवाज उठाउने रिपब्लीकन पार्टी अहिले चुपचाप छ । जटिल बन्दै आएको घाटा र ब्याज भुक्तानीमा भइरहेको निरन्तरको बृद्धिले ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि नै राष्ट्रऋणको कूल भार १९ हजार अर्ब डलरको हाराहारीमा थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रऋण र अमेरिकी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बराबर भएको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा, फ्रान्सको आन्तरिक ऋणभार पनि जीडीपीकै बराबरीमा रहेको छ । फ्रान्सको आन्तरिक ऋण गत सेप्टेम्बरमा करिब अढाई हजार अर्ब डलर रहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकामा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले कर्पोरेट करमा व्यापक कटौती गर्नुका साथै प्रतिरक्षा खर्चमा गरिएको व्यापक वृद्धिले वित्तीय घाटा बढाएको बताइएको छ । “यदि हामीसँग बलियो र सुदृढ सैनिक भएन भने तपाईंले ऋणका बारेमा चिन्ता गर्नै पर्दैन, तपाईंले ज्यादै ठूला समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,” ट्रम्पले गत साता संवाददाताहरुलाई बताएका थिए । ट्रम्प प्रशासनले कर कटौती उपयुक्त रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । यही प्रवृत्ति रहेमा आगामी १० वर्षभित्र करिब डेढ हजार अर्ब डलर घाटा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा तिब्र वृद्धि भएपनि गत वर्ष बजेट घाटा १७ प्रतिशतले बृद्धि भई ७ खर्ब ७९ अर्ब डलर पुगेको छ । यो सन् २०१२ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । अमेरिकी कङ्ग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ)का अनुसार यो वर्ष बजेट घाटा अझ बृद्धि भएर ९ खर्ब डलर पुग्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा चार वर्षसम्म अमेरिकी बजेट सकारात्मक देखिएको थियो । तर इराक युद्धताका राष्ट्रपति जर्ज बुसको कार्यकालमा फेरि बजेट घाटा हुन थालेको थियो । डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति हुनुभएका बाराक ओबामाको कार्यकालमा भने सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका कारण ठूलो चुनौती खडा भएको थियो । उक्त सङ्कटका कारण सरकारी खर्च बढाउनु परेका कारण वित्तीय असन्तुलन देखा परेको थियो । रासस/एएफपी
फागुन ३० गतेबाट ग्यास बिक्री बन्द गर्ने उद्योगीको चेतावनी, कमिशन बृद्धि गर्न माग
काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिशन बृद्धिको माग सहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी १० बुँदे माग पूरा गराउन १० दिन कै अल्टिमेटम दिइएको छ । माग पूरा नभए फागुन १७ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार फागुन ३० गतेबाट ग्यास बिक्री पूर्ण रुपमा ठप्प पार्ने संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले चेतावनी दिए । संघले उद्योगहरुको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेताहरुको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, मुनाफा तथा बिक्रेतारवितरकको उचित नाफाका लागि तत्कालै एक समिति गठन गर्नुपर्ने र यसबारे अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष कमिसन र खर्च समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । अनाधिकृतरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत, सम्बन्धन र अनुमति खारेज गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । तराईका केही ग्यास उद्योगलाई अध्ययन र छलफल बिना नै फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएकोले त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति दिएर तराईका सबै उद्योगका लागि एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ । हाल सञ्चालनमा भैरहेका उद्योगहरु नै पर्याप्त रहेको भन्दै संघले अब नयाँ उद्योग आवश्यक नरहेको बताएको छ । संघको माग पूरा नभए संघले फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको पीडीओ खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । फागुन २२ गतेदेखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि भन्सार आयात रोक्ने, फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने र ३० गतेदेखी सम्पुर्ण ग्यास विक्रेताहरुबाट ग्यास विक्री वितरण पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले भने-लगानीकर्ता पैसा लिएर आउँछन्, जग्गा मिलाइदिनु
धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसभा सदस्य विकासका नायक, अभियानकर्मी र जनताको उच्चतम आकाङ्क्षाका प्रतिविम्ब बन्नुपर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई आज सम्बोधन गर्दैै उनले सुुदूरपश्चिमलार्इ छुट्याइएको बजेट सही ठाउँमा खर्च भए नभएको निगरानी गरिदिन प्रदेशसभासद्लाई आग्रह गरे । सङ्घीय सरकार र मातहतका कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ८४ करोड छुटयाइएको छ । उनले पहिलो वर्ष कानून निर्माण, कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापन र नेपालको भविष्यको बाटो तय गर्ने आधार वर्षका रुपमा बितेको र अब जनता आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, लुगा, खानाजस्ता कुरा धेरै वर्ष कुरेर बस्न नसक्ने भएकाले तीनै तहका सरकार मिलेर विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । “सुदूरपश्चिममा पर्वतारोहण, पदयात्रा, मन्दिर–तीर्थस्थल, शुक्लाफाँटा आरक्ष आदिमा पर्यटकको आकर्षण छ । महाकाली, कर्णाली र सेती नदीबाट विद्युत् र सिँचाइको सम्भावना छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि लगानीकर्ता पैसा, प्रविधि र मेसिन लिएर त आउनेछन् तर जग्गाको सहजता मिलाइदिनुहोला ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खान लाउन नपुग्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “तीव्र विकासको सम्भावना तपाईँकै हातमा छ, यहाँ सम्भावना भएको केराखेती, फलफूलखेती बढाऔं, कृषि वन विकास गरौंँ, त्यसलाई बढाऔंँ फलफूलको उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ, कानूनी जटिलता फुकाउन र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न स्थिर सङ्घीय सरकार तपाईँको साथमा छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले महाकालीबाट आवश्यक मात्रामा पानी लिने र दोधारा चाँदनीका लागि आवश्यक १० क्यूसेक पानी लिने कुरा अघि बढिरहेको तर पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा छिमेकबाट औपचारिक रुपमा ‘हुन्छ हुन्छ’ भन्ने तर अनौपचारिक रुपमा नाफाघाटाको कुरा आइरहेकाले ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा छरिएर रहेका बस्तीमा विकास पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण भएकाले एकीकृत गरेर ससाना बजार विस्तार गर्न सुझाव दिए । सुदूरपश्चिममा कुप्रथाका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा हटाउन विशेष अभियानै चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने,“समस्या छ छाउपडी हटाऊ भन्दा नमान्ने दिदीबहिनी र दाजुभाइ धेरै छन् । अभियानै चालाएर अन्त्य गरौंँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो शैैक्षिक सत्रदेखि कुनै पनि बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहन नहुने बताउँदै निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्या काण्डका अपराधी पत्ता लगाउन सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहे पनि पत्ता लाग्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै पत्ता लगाएरै छाडिने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई करीब दुई घण्टा सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “युद्धका घाउ र असर छन् सरकार त्यसमा मलमपट्टी लगाउन र पीडितलाई अधिकतम न्याय दिन लागेको छ तर घाउ कोट्यायाएर शान्ति हुन नदिने प्रयास हुँदैछ, हिंसा भड्काएर द्वन्द्व व्यवस्थापनको खेतीपाती हुन दिनुहुँदैन, अब क्रान्तिका नाममा कुनै लफ्फाजीको काम छैन, जनतामा आतङ्क फैलाउने, विकास आयोजना अवरोध गर्ने काम हुनुहुँदैन, नेपालमा शान्ति भएको छैन भनेर गलत सन्देश दिने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन।”
भरतपुर लगायत अन्य ४ अस्पताल अब ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’
काठमाडौं। सरकारले भरतपुर अस्पताल लागायत अन्य ४ अस्पताललाई ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’ का रुपमा स्तरोन्नती गरेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को फागुन ३ गतेको निर्णयअनुसार भरतपुर अस्पताल चितवन, कोसी अस्पताल विराटनगर, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, भेरी अस्पताल, बाँके र डडेल्धुरा अस्पताल डडेल्धुरालाई केन्द्र सरकारमा राख्ने र विशिष्ठ विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती हुनेछ। अब अस्पतालमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञसहितका चिकित्सक र सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। मन्त्रालयका अनुसार सबै विशिष्ठ विशेष अस्पताल अब ५०० शैयाका हुनेछन् । सरकारको यो निर्णयसँग प्रदेश तहबाट बनेका विकास समितिहरु खारेज भएर केन्द्र सरकारबाटै नयाँ विकास समिति बन्नेछन्।
