सशस्त्र प्रहरीमा ३२ सय ९७ लाई जागिरको अवसर, चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाण्डौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी जवानको माग गरकेो छ । सशस्त्र प्रहरी बलले ३ हजार २ सय ९७ जवान माग गरेको हो । सशस्त्र प्रहरीले एक सूचना प्रकाशित गरी खुलातर्फ १ हजार ७ सय ७७, महिलातर्फ २ सय ९७, आदिवासी जनतातितर्फ ४ सय ७५, मधेसीतर्फ ४ सय १६, दलिततर्फ २ सय २२, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ७४ र अमर प्रहरीतर्फबाट ३६ प्रहरी जवान माग गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी जवानका लागि ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् । यद्यपि १८ वर्ष पूरा भएर २२ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक मात्रै सशस्त्र प्रहरी जवान पदका लागि योग्य हुनेछन् । इच्छुक व्यक्तिले फागुन २४ गतेदेखि चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
विश्वका ६ देशले महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिन्छन्, ती कुन हुन् ?
महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिने मुलुकहरू अहिले पनि औंलामा गन्न सकिन्छन्,जम्माजम्मी छ वटा । विश्व बैंकको नयाँ विश्लेषण वीमिन, बिजनेश र ल अर्थात महिला व्यवसाय र कानुन नाम दिइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ महिला र पुरुषबीच पूर्ण समानता १८७ देशमध्ये जम्माजम्मी ६ देशमा छ । वाशिङटनमा मुख्यालय रहेको विश्व बैंकले १० वर्षको तथ्याङ्क आर्थिक र कानुनी असमानता लगायत आवतजावतमा रहेको स्वतन्त्रता, मातृत्व, घरेलु हिंसा र सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकार जस्ता विषयको आधारमा जाँच गरेको थियो । बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाट्भिया, लक्जमबर्ग र स्वीडेनमा मात्र ती क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई समानता रहेको पाइयो । विश्वव्यापी रुपमा महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा ७५ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । क्षेत्रगत आधारमा भिन्नता विभिन्न क्षेत्रहरूले विभिन्न अङ्क पाएका छन् युरोप र मध्य एशियाले ८४.७५ पाएका छन्। मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाले पाएको अङ्क ४७.३५ छ । अमेरिकामा ८३.७५ प्रतिशत समानता छ। त्यो भनेको अमेरिका माथिल्ला ५० मुलुकभित्र पर्दैन । साउदी अरेबिया जहाँ महिलालाई नियन्त्रण गर्ने अनेकथरी कानुन छन्, सूचिको सबभन्दा अन्तमा परेको छ जसले २५.६५ अङ्क मात्र हात पारेको छ । लाट्भिया महिला र पुरुषलाई समान अधिकार प्राप्त छ मध्ये एक मुलुक हो, पहिलो काम हात पारेकी २५ वर्षीया या कामकाजी आमा जसले काम र बच्चाको रेखदेखको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, अथवा अवकाश लिने समय पुग्न लागेकी महिला या महिलाले लिने आर्थिक निर्णयहरू कसरी कानूनले प्रभावित पारेका हुन्छन् भन्ने तथ्यहरूमाथि विश्लेषण गरिएको थियो, विश्व बैंककी अन्तरिम अध्यक्ष क्रिस्टालिना जिओर्जीभाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेकी छन् । कैयौं नियम कानुनहरूले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न या व्यवसाय शुरु गर्न रोक्ने गरेका छन् । ती भेदभावले महिलाहरूको आर्थिक समावेशिता र श्रम क्षेत्रमा सहभागितामाथि दुरगामी प्रभाव पार्न सक्छन् । प्रतिवेदनमा कैयौं देशले अगाडि सारेका सकारात्मक कदमहरूलाई प्रमुखता साथ प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व ब्याङ्कका अनुसार गत दशकमा १३१ वटा मुलुकले २७४ वटा सुधारवादी कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् जसले लैंगिक समानता बढाएको छ । कार्यक्षेत्रमा महिलालाई सुरक्षा रिपोर्टमा भनिएको छ, ३५ देशहरूले कार्यक्षेत्रमा महिलामाथि हुने यौन हिंसाबाट जोगाउन कानुन कार्यान्वयनमा ल्याए। त्यसबाट एक दशक अघिको तुलनामा करिब दुई अर्ब महिलाहरूलाई संरक्षण मिल्न पुग्यो । सब सहारान अफ्रिका क्षेत्रमा रहेका संसारका असाध्यै गरिब मुलुकहरूमा गत एक दशकमा लैंगिक समानताका सबभन्दा धेरै सुधारहरू शुरु गरिएका छन् । विश्व ब्याङ्कको रिपोर्टमा महिलाले भर्खर काम खोज्ने महिलादेखि, व्यवसाय सञ्चालन हुँदै पेन्सन पाउने अवस्थाका गरी कार्यालयमा विताएको जीवनका सूचकाङ्कहरू विश्लेषण गरिएको थियो । रिपोर्टमा ३३ वटा देशले बच्चा जन्मँदा बाबुलाई छुट्टी दिन शुरु गरेको कुरालाई उल्लेख गरेको छ र घरेलु हिंसा विरुद्ध ४७ देशले कानुन पारित गरेको बताएको छ । क्रिस्टालिना जिओर्जीभा भन्छिन्, लैंगिक समानता प्राप्त गर्नु भनेको कानुन परिवर्तन गर्नु मात्रै होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ। कानुनहरूको अर्थपूर्ण कार्यन्वयन हुनुपर्छ, त्यसो गर्न निरन्तरको राजनीतिक इच्छाशक्ति, समाजमा महिला र पुरुषको नेतृत्व र जरा गाडेर बसेका सांस्कृतिक परम्परा र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ । अन्ततः तथ्याङ्कले हामीलाई देखाएका छन् कि कानुनले महिलालाई हाम्रो क्षमता प्राप्ती गर्ने काममा रोकावट औजार बन्न सक्छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । (बीबीसीबाट)
२ लाखसम्मकाे विदेशी लगानीकाे बाटो खोल्दै सरकार; यसरी मासिँदैछ स्वदेशी उद्यमशीलता
काठमाडौं । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले लगानी सम्बद्ध कानूनहरुलाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गराउन लागेको छ । विदेशी लगानी सम्बद्ध एक दर्जन कानूनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सरकारी तथा निजी साझेदारी ऐनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ, जुन हाल पूर्ण संसदमा छलफलको क्रममा छ । त्यसबाहेक अन्य ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु समेत निर्माण र परिमार्जनको क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ । विदेशी लगानीका लागि धमाधम विदेशी आइरहँदा यसले विद्यमान उद्यमी समाजमा भने एक प्रकारको त्रास उत्पन्न गराएको छ । खासगरी दुग्ध व्यवसायसम्बद्ध डेरी उद्योगीहरु ऐनको विरोधमा सार्वजनिक रुपमै प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनमा खुला गरिएको डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानीले अहिलेको व्यवसाय असफल पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । लगानी खुल्ला गरिएका क्षेत्र र प्रभाव प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले खासगरी यसअघि प्रतिवन्ध लगाइएको घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०६३ (अन्तिम संशोधन सहित) ले लघुउद्यमलाई २ लाख रुपैंयासम्म लगानी, ९ जनासम्म कामदार र वार्षिक २० लाख रुपैंयासम्म कारोबार हुने व्यवसायको रुपमा परिभाषित गरेको छ । परम्परागत र लघु उद्यमबाहेक ५ करोडसम्म पुँजी लगानी भएका उद्योगहरुलाई साना उद्योगको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसभन्दा माथि १५ करोड रुपैंयासम्म लगानी भएका उद्योगहरु मझौला उद्योगअन्तर्गत पर्दछन् । प्रस्तावित ऐनमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय, हातहतियार, खरखजाना, विष्फोटक पदार्थ, न्यूक्लियर तथा बायोलोजिकल हतियार, घरजग्गा व्यवसाय र तोकिएको भन्दा कम लगानी भएका परामर्श तथा तालीमसम्बन्धी सेवाहरुमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध कायमै राख्दा खुद्रा व्यापार, आमसञ्चार व्यवसायमा लगानी प्रतिबन्ध थप गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा उल्लेखित बाहेकका साना तथा मझौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा २ लाख रुपैंयाभन्दा बढी पुँजी लगानी भएका जुनसुकै उद्योगहरु पनि नेपालमा भित्रन पाउने अवस्था रहन्छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार २ लाख भन्दा बढी लगानी गर्ने स्वदेशी उद्यमीले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउनेछ । यो अवस्थामा नेपाली उद्यमीहरु कि थप प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेछ भने कि उद्यमी समाजलाई त्यागेर कामदार समाजमा जानुपर्नेछ । यही सम्भावित अवस्थाप्रतिको विरोधस्वरुप दुग्ध उद्योगीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । जलविद्युत क्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्ता पनि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने सरकारी हतारो प्रति शसंकित भएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वदेशी लगानीकर्ताका मागको वेवास्था गरेर विदेशीलाई रिझाउन लागिपरेको असन्तुष्ठ जनाए । हामीसँग गरिएका प्रतिवद्धताहरु पुरा भएका छैनन्, हाम्रा लागि सेवा सुविधा थपिदिने कुरा छैन्, हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन सघाउने कुरा छैन्, खाली विदेशीलाई रिझाउने प्रयास भैरहेको छ, पाण्डेले भने । डेरी उद्योगीहरुको आन्दोलन र यथार्थ यसअघिको ऐनले घरेलु उद्योगमा वैदेशिक लगानीलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो, जसका कारण ५ करोड रुपैंयासम्म पुँजी लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने सुविधा थियो । तर प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २ लाख भन्दा बढी पुँजी लगानी भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रनसक्ने भएसँगै हाल स्वदेशी लगानीमा रहेका डेरी उद्योगहरु संकटमा पर्ने सम्भावना देखेका हुन् । तर यो प्रावधानले डेरी उद्योगमात्रै नभएर दुध उत्पादक किसानलाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ । ठूलो लगानीसहित नेपाल भित्रने विदेशी उद्योगले पाउडर दुधहरु विदेशबाट ल्याएर नेपालमा प्याकेटिङ मात्रै गरेर बेच्न थाले भने त्यो अवस्थामा दशौं हजार नेपाली दुध उत्पादक किसानको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न अहिले उठ्नु स्वाभाविक नै हो । अहिलेको अवस्थामा नेपाली किसानहरुको दुध उत्पादनको लागत प्रभावकारिता पक्कै पनि विदेशीको भन्दा कम छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी लागत तिरेर र टोलटोलमा गएर दुध संकलन गर्ने युगको अन्त्य हुने निश्चित नै हुन्छ । डेरी व्यवसाय मात्रै नभएर यस्तै आयाम भएको अन्य धेरै व्यवसायका हकमा समेत ये अवस्था लागु हुन्छ । यो विषय सरकारले अहिले नै सोच्ने विषय हो । एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अन्तर्य प्रस्तावित ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार नीतिमार्फत् व्यवसाय दर्ता तथा उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ । यो सेवाअन्तर्गत उद्योगका दर्ता र प्रशासन, विदेशी ऋणको स्वीकृति, श्रा स्वीकृति, भिसा सुविधा बाहेक उद्योष्बाट उत्पादित बस्तुको गुणस्तर मापन र नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, उर्जा र पूर्वाधार विकास, छुट सुविधा, निनिमय सुविधा लगायतका सेवाहरु समेत सोही केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यो सुविधा यदि विदेशीले मात्रै पाउने तर स्वदेशी लगानीकर्ताहरु भने हरेक प्रक्रियाका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आयो भने स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेर कहाँ पुग्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यतिमात्रै होइन, घरेलु उद्योगअन्तर्गत २/३ लाख रुपैंया लगानी गर्न एउटा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँछ भने उसलाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सेवा दिने तर अर्बौं लगानी गर्न तयार स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत झन्झटमा बर्षौंसम्म रुमल्लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भयो भने यसबाट निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले सरकारी सेवाको वृहत्तर क्षेत्रमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ, कि त लगानीका आधारमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सुविधा दिनुपर्छ न कि राष्ट्रियताका आधारमा । विदेशीहरुलाई राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नुपर्छ, सरकारी सेवामा सहजता र शीघ्रता पनि प्रदान गर्नुपर्छ तर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आरक्षण दिने भनेको स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै हो । तर प्रस्तावित ऐनको उल्लेखित व्यवस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा सुविधालाई विदेशी लगानीकर्ताको भन्दा कम महत्व दिएको प्रष्ठ छ । यस्ता कमजोरीहरुलाई संसदबाटै ‘करेक्सन’, लगानीसम्बन्धी अन्य कानूनहरुसँग समन्वय, तत्तत् कानूनअन्तर्गतका रहेका नियमावली तथा कार्यविधिहरुबीच समन्वय कायम गर्नु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा ४ महिला नेतृको गर्जनः श्रीमानले भात पकाउन र तरकारी काट्न किन हुँदैन ?
काठमाण्डौ । आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा महिला नेतृहरुले महिलाअधिकार स्थापनाका लागि आन्दोलन अझै आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेतृ तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले नेपालमा अझै पनि महिला पुरुष बीचको समानता स्थापित हुन नसकेकाले संघर्ष जारी राख्नुपर्ने बताएका हुन् । साक्षात्कारमा नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य उमा रेग्मीले चुल्होदेखि शासनसम्म महिलाको सहभागिता पुरुष सरह बनाउका लागि संघर्षको आवश्यकता रहेको बताइन् । विगतमा भएको महिला आन्दोलनले राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै रेग्मीले यसलाई सकारात्मक रुपमालिनुपर्ने बताइन् । “शासक र शाषित होइन । मालिक र दास होइन । श्रीमानले भात पकाउन र तरकारी काट्न किन हुँदैन?” रेग्मीले प्रश्न गरिन् । संसदमै महिला हिंसा छ: चन्दा चौधरी यसैगरी, कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीकीमहामन्त्रीतथा सांसद चन्दा चौधरीले पछिल्ला केहीवर्षमा महिला आन्दोलनको उपलब्धि देखिएपनि पर्याप्त नभएको तर्क गरिन् । आरक्षण र ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी नियमले मात्रै महिलाको सहभागिता बढेको उल्लेख गर्दै चौधरीले स्थानीय निकायमा प्रमुख जति सबै पुरुष उपप्रमुख जति महिलालाई दिइएको गुनासो गरिन् । चौधरीले पनि निर्मलाका बलात्कारीलाई सरकारले नै लुकाएको आरोप लगाइन् । “निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागिसकेको छ । तर, सरकारले लुकाएको छ । गरिब र निमुखालाई मात्रै नियम लाग्ने हो ?” चौधरीले भनिन् । चौधरीले समाजमा मात्रै नभै संसदमा पनि महिला हिंसा हुने गरेको उनले बताइन् । बजेट वितरणमा महिला सांसदलाई विभेद गरिएको उनको गुनासो थियो । चुनावकै बेला समानुपातिकतर्फ राख्ने अनि बजेट दिने बेलामा प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई धेरै दिने गरिएको उनको आरोप थियो । सरकारले निर्मला पन्तका बलात्कारी लुकाएको छैनः शान्ता चौधरी कार्यक्रममा नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले अधिकार प्राप्तीका हिसाबले पछिल्लो समयको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताइन् । महिला संघर्षको उपलब्धि स्वरुप प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि अघि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिइन् । निर्मलापन्तको बलात्कारीलाई सरकारले लुकायो भन्ने आरोपप्रति चौधरीले गम्भीर आपत्ती जनाइन् । पछिल्लो समय निर्मलाप्रकरण नै सरकारको प्रमुख मुद्दा भएको दावी गर्दै उनले यो सरकारले बलात्कारी लुकायो भन्नेहरु दुईतिहाई सरकारदेखि डराउनेहरु मात्रै भएको तर्क गरिन् । सुदूरपश्चिममा छाउपडी र मधेशमा दाइजो प्रथा कहिले अन्त्य हुन्छ: दुर्गा सोव कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी तथा नयाँशक्ति पार्टीकी सह संयोजक दुर्गा सोवले नेपालमा अझै पनि पुरुष र महिला समान हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले पछिल्लो एक दशकमा राजनीतिक रुपमामहिलाले फड्को मारे पनि पर्याप्त नभएको बताएकी हुन् ।सुदूरपश्चिमप्रदेशमा छाउपडी र मधेशमा दाइजो जस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्दा महिला हिंसा कायमै रहेको उनको भनाई थियो ।
४ अर्बमा केबलकार बन्दै, डिपिआर बनाउन शुरु
गाईघाट । उदयपुर जिल्लाको मध्यपहाडी क्षेत्रको पवित्र धार्मिकस्थल रौता क्षेत्रलाई पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नका लागि जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट, बेलदोभान हुँदै रौतासम्म केबलकार सञ्चालनका लागि सर्वे कार्य सम्पन्न भएर अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार कार्य शुरु भएको छ । त्रियुगा नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकाको साझेदारीमा चार वर्षभित्र जिल्लाको सदरमुकाम गाइघाटदेखि पहाडी धार्मिकस्थल रौतासम्म १९ किलोमिटर लामोदूरीमा रहेको धार्मिकस्थल रौतापोखरीसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि अब डिपिआर कार्य शुरु हुन लागेको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले बताए । केबलकार सञ्चालनका लागि करीब चार अर्ब लगानीमा निर्माण हुने र तीन अर्ब बाह्य लगानीकर्ता र एक अर्ब त्रियुगा नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकाको साझेदारीमा स्थानीय जनताले समेत लगानी गर्न पाउने गरी केबलकार सञ्चालनको बृहत् योजना शुरु भएको रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार खड्काले बताए । पुस महिनाबाट सर्वेकार्यसमेत शुरु गरेर प्राविधिकबाट तीनपटकभन्दा बढी सर्वे भई अब सर्वे कार्य सम्पन्न भएका कारण डिपिआर कार्य शुरु गर्न लागिएको त्रियुगा नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । जिल्लाकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलका रुपमा रहेको रौतापोखरीमा केबलकार सञ्चालन भएपछि पर्यटन विकासमा बृहत्रुपमा टेवा पुग्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । रौता पोखरी क्षेत्रमा जिल्लाभित्र र बाहिरबाट दैनिक २०० भन्दाबढी पर्यटक तथा भक्तजन दर्शन गर्न र भ्रमण गर्न जाने गरेका छन् भने केबलकार सञ्चालन भएपछि दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजन तथा पर्यटकको आगमन हुने र वार्षिक १० लाखभन्दा बढी भक्तजन तथा पर्यटक रौता क्षेत्रमा आगमन हुनसक्ने र पर्यटन विकासमा टेवा पुग्नेसमेत जनप्रतिनिधिको धारणा रहेको छ । उदयपुरको रौतापोखरी क्षेत्र समुद्र सतहबाट दुई हजार मिटरको उचाइमा रहेको छ भने यहाँबाट उत्तरतिरको मनोरम हिमशृङ्खला, सरमाथा, लोत्से, आमादोल्मा र पूर्वी उत्तरी क्षेत्रको अरुणबरुण हिमशृङ्खलासमेत देख्न सकिन्छ । दक्षिणतिर प्रदेश नं १ सहित प्रदेश नं २ को तराईका फाँट सप्तरी, सिरहा, जनकपुर, सप्तकोशी, इटहरी, दुहबी र विराटनगरसम्म अवलोकन गर्न सकिने रौतामाई गाउँपालिकी उपाध्यक्ष कुमारी ठकुरी बताउँछिन् । रासस
महिला मुक्तिका लागि श्रोत साधन र उत्पादनमा समान हिस्सेदारी अनिवार्य छः उपाध्याय
काठमाडौं । ‘महिला आफुमा नै एक नागरिक हो, चुलोचौकोमा मात्र काम गर्नु पर्छ भन्ने पुरुषवादी सोचलाई विस्थापित गर्न हरेक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धात्मक अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भरताको बाटो तिर लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, त्यसले मात्रै देशको समुचित विकास र स्थायीत्व प्राप्त गर्न सक्छ’ यो भनाई हो शिवा उपाध्याय‘अन्जु’को । उनी हाल नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको महिला उद्यमी समितिको अध्यक्ष छिन् । मुक्तिको सिद्धान्त उद्यम क्षेत्रमा विगत ३५ बर्षदेखि अनवरत संघर्ष गरिरहेकी उपाध्यायले यसबिचमा थुप्रै उकाली ओरालीको सामना गरेकी छिन् । हाल देशभर २२५ वटा महिला उद्यमीका संघ संस्था छन र तिनमा ४० हजार हाराहारीमा महिलाहरुले रोजगार पाएका छन् । उनी यी सबैको नेतृत्व गर्दै देशभर महिला अधिकारलाई अर्थोपार्जनसँग जोड्ने भगिरथ प्रयत्नमा तल्लिन छिन् । महिला र पुरुषबिचको विभेद अन्त्य गर्ने अन्तिम अस्त्र भनेकै उत्पादनका साधनहरुमा समान पहुँच, अधिकार र सहभागीता हो भन्ने उनको निष्कर्ष छ । ‘जबसम्म श्रोत साधनमा महिलाको अधिकार स्थापीत हुन्न तबसम्म समानता आउँदैन’, उपाध्यायले भनिन् । सबै खाले विभेदहरुको जड नै श्रोत माथीको असमान स्वामित्व भएकाले महिला विभेद अन्त्यका लागि पनि त्यस्तो असमान स्वामित्वको अन्त्य आवश्यक रहेको बताइन् । महिला उद्यमी समितिले देशका ७७ वटै जिल्लाका १४० नगरपालिका र ७ वटा प्रदेशमा नयाँ शाखा विस्तार गरेर महिलाहरुलाई विभिन्न सिप मूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान विभिन्न कार्ययोजना पेसका भएका छन् । महिलाहरुको वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि र शिप विकास मार्फत नै लैंगिक समानता स्थापति हुन सक्ने निष्कर्ष उनको छ । ३५ बर्षे उद्यमीशिल यात्रा वि.स २०१५ सालमा विराटनगरमा जन्मिएकी महिला उद्यमी समितिको अध्यक्ष उपाध्याय मध्यम परिवारकी माइली छारी हुन् । राधाकृष्ण स्कुलबाट एसएलसी उतिर्ण गरेकी थिइन । विराटनगरकै कन्या क्याम्पसमा शिक्षा संकायमा आईएड पास गरेकी उनको २०३७ सालमा विवाह भएको थियो । परिवारको साथ र आफ्नो शाहसका कारण उनी आज आम नेपाली महिलाहरुका लागि प्रेरणाको श्रोत बन्न सफल भएकी छिन् । देशका कुना काप्चामा पुगेर ‘महिला मुक्तिका लागि उद्यमशिलता अनिवार्य छ, आफैं कमाउन सक्ने बन्नुपर्छ’ भन्ने अभियानमा उनी निरन्तर खटिँदै आएकी छिन् । २०४० सालदेखि उद्यम सुरु गरेकी उपाध्यायले हाल ह्याण्डी क्र्याफ्ट, ढाका उद्योग, अचार उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी छिन् । उनले आफ्ना उत्पादनहरुलाई सार्क राष्ट्र हुँदै अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत पुर्याईसकेकी छिन् । उनको विचारमा ग्रामिण क्षेत्रमा महिलाहरुका लागि उद्यमशिलताको शिप, वित्तिय उपलब्धता र उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणमा बिशेष ध्यान दिन सकिए महिला हिंसा कम गर्न र लैंगिक समानता स्थापीत गर्न ठूलो उपलब्धि हुनेछ । नारी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली महिला प्रतिको नकारात्मक धारणा हटाएर महिलाले पनि सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका साथै आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्ने कुरालाई पुरुष प्रदान समाजले गम्भिर भएर हरेक योजनालाई सम्पन्न गर्न साथ सहयोग गर्नुपर्ने उनको संकल्प छ ।
जन्म दिनमा माधव नेपाललाई युवाहरुको ‘सरप्राइज’
काठमाडौं । बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको ६७ औं जन्म दिन । फोन, एसएमएस र भेट मार्फत उनलाई जन्मदिनको शुभकामना निरन्तर आईरहेकै थियो । नेता नेपाल नियमित झै बिहिबार पनि बिहानै देखि पार्टी काममै व्यस्त थिए । स्वर्गिय भरतमोहन अधिकारी तथा रबिन्द्र अधिकारीको श्रद्धाञ्जली समारोहमा सहभागी भएर उनी निजी निवास कोटेश्वरमा आराम गरिरहेका थिए । आफ्नो आँगनमा एकाएक कार्यकर्ताको चहल पहल बढेको खबर पाएपछि उनी आश्चर्यमा परेका रहेछन् । अकस्मात कार्यकर्ताहरुको भीड लागेपछि बुझ्न भनेर उनी जब आँगनमा आए तब युवाहरुले उनलाई सरप्राइज दिए । त्यो सरप्राइज थियो जन्म दिनको अवसरमा नेता नेपालका लागि केक काट्ने व्यवस्था । उनका लागि त्यो सरप्राइजको जोहो गरेका थिए अखिल, युवा संघ र चौतारीका कार्यकर्ताहरुले । नेता नेपाललाई सरप्राइज केक उपहार दिन युवा संघका उपाध्यक्ष हस्त शाही, क्रान्ति बुर्लाकोटी, स्थायी कमिटी सदस्य मिन गौतमसहितको एउटा टोली केक बोकेर पुगेको थियो भने अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुली, वसिम आलम, युवा नेता जीवन राई लगायतको टोली अर्काे केक बोकेर पुगेको थियो । नेता नेपाललाई शुभकामना दिन उनको निजी निवासमा सांसद प्रेम आलेमगर, युवा नेता सोभित ढकाल, उपेन्द्र पौडेलसहित सैयौं कार्यकर्ता जम्मा भएका थिए । जन्म दिनको शुभकामनासहित केक बोकेर आएका कार्यकर्तालाई नेता नेपाल भन्दै थिए–यो त मेरो लागि तपाईहरुको तर्फबाट सरप्राइज नै भयो ।
ओरण्टल कोअपरेटिभले निक्षेपकर्तालाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी, सुधीर बस्नेतकाे स्वामित्वमा सम्पत्ति शुन्य
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित १० सहकारीमध्ये ‘ओरण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड’को कूल दायित्व रु १६ अर्ब एक करोड रहेको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार उक्त संस्थाले निक्षेपकर्तालाई साँवा रु नौ अर्ब १२ करोड तथा गत वर्ष चैत मसान्तसम्मको ब्याज रु छ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप साँवा र ब्याज गरी रु आठ अर्ब ३८ करोड, अपार्टमेन्ट बुकिङ रकम रु चार अर्ब ९२ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थको कर्जा रु एक अर्ब ९८ करोड छ । त्यसैगरी सरकारको कर दायित्व र अन्य साहुसमेत दायित्वअन्तर्गत रहेको छ । यहाँ विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत एवं सञ्चालकका नाममा हालसम्म छानविनबाट अचल सम्पत्ति नदेखिएको जानकारी दिए । उक्त सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य र अन्य साहु गरी हालसम्म सात हजार ५४६ जनाको माग दाबी निवेदन परेको समितिले जनाएको छ ।
