बुढीगण्डकी मुआब्जा विवादपछि चार बुँदे सहमति
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । छलफलमा विभिन्न चार बुँदे सहमतिमा कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही मङ्सिर १५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रुपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्र नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता सहितको ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षत्रेको मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्ने गुनासो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा निर्धारणलाई पुनरावलोकको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला थप निर्णयका लागि अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै मुआब्जा निर्धारण वितरणसँगै पुनःस्थापना र पुनःबासकार्यलाई कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने र मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय गौरवाको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा तीब्रता दिन अत्यावश्यक भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गावालालाई ह्रासकट्टी लाभकर छुटका लागि मन्त्रालयले दुई साता भित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मुआब्जा लिएका स्थानीयबासीले लाभकर तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुआब्जा लाभ भएको भन्दै त्यसमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सरकारी भनाइ छ । छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोजना रणनीतिक महत्वका भएकाले तत्काल निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले मुआब्जाको विषयमा स्थानीय आयोजना प्रभावितले व्यक्त गरेको असन्तुस्टिलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “आयोजना अगाडि बढाउन संकल्प गरौं । यसमा कुनै पनि अर्थमा तलमाथि हुन नदिऔं ।” उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको थिएन, भयो र त्यस सन्दर्भमा समस्या देखिएको भए त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तत्काल विशेष पहल लिनुपर्ने बताए। उनले मुआब्जाको विषयमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न तथा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “आयोजनालाई शिघ्र निर्माणमा लैजाने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । केही समय भित्रै हामी ठोस निर्णय गर्छौँ ।” उनले मुआब्जा निर्धारणमा कही कतै अन्याय भएको भए त्यसलाई हेर्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति छ । उक्त समितिले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने भएकाले त्यता तर्फ सरोकार भएका हामी सबैले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले भने, “मुआब्जा लिन चाहनेलाई सहयोग गरौ, प्रेरित गरौ, जहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई क्रमशः मिलाउँदै जाऔँ, रोक्ने, अवरोध गर्ने काम कसैले नगरौँ र सबैले सहयोग गरौ ।” सो आयोजनाको हालसम्म करिब रु २७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको केही दिन अघि मात्रै मुआब्जा निर्धारण भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयवासीले आनाकै २५ लाख मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । स्थानीयको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएपछि उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार विन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आरुघाट बजार र खहरेबजारलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरी यस भित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी एक करोड १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो । यसैगरि मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी ९६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ । मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी ४० लाख रुपैयाँ, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रति रोपनी २४ रुपैयाँ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको आठ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरी आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ । आरुघाट बजारमा ९१६ रोपनी र खहरेबजारमा २४५ रोपनी गरि कुल १ हजार १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको हो । पछिल्लो पटक निर्धारण भएको मुआब्जाअनुसार कूल चार अर्ब रुपैयाँ वितरण हुनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । धेरै जग्गा हुनेलाई त मुआब्जाले राहत दिएपनि कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी बनाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ । यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । रासस
शौचालय नै बन्यो ७२ वर्षीया वृद्धाको घर
मयुरभञ्ज, ओडिशा । भारतको ओडिशा राज्यको मयुरभञ्ज जिल्लामा एक ७२ वर्षीया आदिवासी वृद्धा राज्य सरकारबाट बास पाउन असफल भएपछि विगत तीन वर्षदेखि शौचालयमा बसिरहेकी छिन् । गरिब परिवारकी द्रौपदी बेहेरा नाम गरेकी ती वृद्धाले कानिका गाउँ प्रशासनले निर्माण गरिदिएको शौचालयमा खाना पकाउने र सुत्ने गरेको जनाइएको छ । उनका नाति र छोरीलगायतका सम्पूर्ण परिवार सोही शौचालयको बाहिर खुल्ला आकाशमुनि नै बसोबास गर्ने गरेको बताइएको छ । यसअघि यस मुद्दालाई अख्तियारवाला समक्ष बोलाएर उनीहरूले उनको बासस्थान उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । अझै पनि घरको प्रतिक्षामा रहेको द्रौपदी बताउँछिन् । ‘मसँग घर बनाइदिने अधिकार छैन । सरकारले थप घर निर्माण गर्ने योजना ल्याएमा म उनलाई एउटा घर दिनेछु,’ गाउँका प्रमुख बुधुराम पुटीले एएनआईलाई बताए । मानवअधिकारवादी अधिवक्ता सत्य मोहन्तीले यस मुद्दामा क्षोभ व्यक्त गर्दै केन्द्रीय र ओडिशा सरकारलाई यस विषयलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्न आग्रह गरे । रासस/एएनआई
१३ औं साग फुटबल– भुटानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो स्वर्ण
काठमाडाैं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपालले स्वर्ण पदक हात पारेको छ । मंगलबारको फाइनल खेलमा भुटानलाई २–१ ले हराउँदै नेपालले स्वर्ण पदक आफ्नो पक्षमा पारेको हो । नेपालको जितका लागि सुनिल बलको गोल निर्णायक रह्यो । सुनिलले खेलको ५७ औं मिनेटमा नेपालका लागि दोस्रो तथा व्यक्तिगत पहिलो गोल गरे । यसअघि नेपालका अभिषेक रिजालले खेलको १६ औं मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, भुटानका कप्तान चेन्चो ग्याल्सेनले खेलको ३६ औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा पु¥याएका थिए । पहिलो हाफ १–१ गोलको बराबरीमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफ शुरु भएपछि नेपालले आफ्नो दवाव बढाउँदै लगेको थियो । नेपालसँग पराजय भोगेको भुटानले पनि सागको इतिहासमै पहिलोपटक पुरुष फुटबलमा रजत पदक जितेको छ ।
एडीबीले नेपाल चार परियोजनालाई साढे ४० अर्ब ऋण सहयोग
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाल सरकारलाई ४० अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । एडीबीले चारवटा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सो ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो । बैंकले पोखरा–मुग्लिन सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २२ अर्ब ३५ करोड, खाद्य व्यवस्थापन सुधार तथा प्रदूषित बागमती नदी सरसफाइका लागि अतिरिक्त लगानी स्वरुप ७ अर्ब ११ करोड ९० लाख, जीविकोपार्जन सुधार तथा साना किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि ५ अर्ब ६५ करोड र कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका नीतिगत सुधारका कार्यक्रममा सघाउन ५ अर्ब ६५ करोड प्रदान गर्न लागेको हो । नयाँ परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति ऋण प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको छ । समारोहमा एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोरखामुदखानोभ र अर्थ सचिव डा.राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत उपलब्ध हुने उक्त ऋण ८१ किलोमिटर लामो मुग्लिन–पोखरा सडकको पोखरा–आँबु खैरनीखण्डलाई चार ‘लेन’ मा विस्तारमा उपयोग गरिनेछ । त्यसैगरी बागमती नदीको सौन्दर्यकरणका साथै ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने अर्थ सचिव खनालले बताए । खनालले नेपालको अर्थतन्त्रको उन्नयन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक विकासमा एडीबीले निरन्तर सहयोग गरेकामा आभार प्रकट गरे । त्यस अवसरमा देशीय निर्देशक खामुदखानोभले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति एडीबीले उल्लेख्यमात्रामा सहायता रकम वृद्धि गरेको बताए ।
२०१९लाई विदाई गर्दै दराजको अन्तिमभव्य किनमेल मेला “१२.१२” हुँदै
काठमाडौं । ११.११. को भव्य सफलता पछि नेपालको अनलाइन् सपिङ्ग गन्तव्य, दराजले, वर्षको अन्तिममा भव्य किनमेल मेलादराज १२.१२. को घोषणा गरेको छ । दराजको १२.१२.अभियान यही २६ मंसिरदेखी पुष २ सम्म लागू हुनेछ । यस अभियानद्वारा उपभोक्ताहरुले अन्तर्रािष्ट्रय र स्वदेशी टप ब्राण्डहरुका सरसामानहरुमा ६० प्रतिशतसम्मको भारी छुट, मेगाडिलहरु, क्रेजी भाउचरहरु पाउनुका साथै मिसन १२.१२. र वान रुपी गेम जस्ता नयाँ र रमाइला गेमहरुमा भागलिन पाई उपहारहरु प्राप्तगर्न सक्ने छन् । साथै उपभोक्ताहरुले दराजका बैंकिङ्ग पार्टनरहरुको डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरि अन्लाईन पेमेन्ट गर्दा थप २० प्रतिशतसम्मको छूट पाउनेछन् । दराज ११.११. को रेकर्ड तोड्ने सफलताले गर्दा गत नोवेम्बर महिना दराजको लागि एकदमै लाभदायी थियो । दराज ११.११.मा दराजएप र वेबसाइटमा ३.५ लाखभन्दा बढी प्रयोकर्ताहरुको उपस्थितिथियो जुनपोहोर को भन्दा७५ प्रतिशत बढी हो । यसपालीको ११.११ मा तीन हजारभन्दा बढी बिक्रेता थिए । साथै दराजले २४ भन्दा बढी सहरहरुमा १.५ लाखभन्दा बढी सामानहरुको व्यापार गराउन सफल भयो । नेपालका प्रबन्ध निर्देशक लिनो अलरिंगका अनुसार दराज ११.११. को रेकर्ड तोड्ने सफलता र ब्ल्याकफ्राईडे को थप सफलताले गर्दा गत नोवेम्बर हामी र हाम्रो बिक्रेताहरुको लागि“सुपर नोवेम्बर” नै हुनु पर्ने बताए । उनले भने ‘हामी यो सफल साल, २०१९, हामीलाई सदैव सपोर्ट गर्नुहुने उपभोक्ताहरुका साथ् भव्यतरिकाले विदाई गर्न चाहान्छौं । ’
१२ वर्षमा उत्कृष्ट बन्यो डिभाइन वाइन, अब निर्यात गर्ने तयारीमा
काठमाडौं । विगत १२ वर्षको मिहेनतले नेपालको उत्कृष्ट उत्पादन बन्न सफल डिभाइन वाईन अब विदेशमा पनि निर्यातको हुने भएको छ । कम्पनीले रेड वाईन, ह्वाइट वाईन, स्वीट वाइन, ड्राइ वाईन उत्पादन गरी नेपालभर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । विश्वको उत्कृष्ट प्रविधि प्रयोग गरी नेपाली अंगुरबाट बनेको वाइन नेपालमा लोकप्रिय भएको र अब विदेशमा पनि निर्यात गर्ने तयारीमा रहेको डिभाइन वाइनको उत्पादक कम्पनी माईकाली वाईन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खड्काले बताए । ‘हामी वाइन उत्पादनको कार्यमा जुटेको १२ वर्ष भयो । उत्पादन तयारी गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्न लागेको पनि १० वर्ष भयो । नेपाली ग्राहकको पहिलो रोजाईमा डिभाइन वाइन भएको छ । अब हामी निर्यातको तयारीमा जुटेका छौं’ खड्काले भने । कम्पनीको अध्यक्ष कृष्मत अधिकारीका अनुसार कम्पनीले धादिङ जिल्लामा ४० रोपनी जग्गामा रातो र सेतो दुबै प्रकारको अंगुर फलाउदै आएको छ । नेपालमा उच्च गुणस्तरको अंकुर फलेको र नेपाली वाइनबाट बनेको वाइन निकै स्वादिलो भएको वाइनका विज्ञ र पारखीहरुले बताउने गरेको उनको भनाई छ । डिभाइन वाइन उत्पादन गर्दा अधिक मात्रमा नेपाली कच्च पदार्थको प्रयोग भएको र वाहिरबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ नगन्य मात्रामा प्रयोग भएको उनले बताए । कम्पनीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा १५० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको, विदेशी वाइन आयात विस्तापित गर्न सहयोग पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कमा, अझै ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब
काठमाडौं । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा १४७ औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१८ मा नेपालको सो सूचकाङ्क ०.५७९ रहेको छ । सयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ८९ देशमध्ये नेपाल १४७ औँ स्थानमा देखिएको हो । नेपाल मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कमा समावेश भएपनि दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल र अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा परेका छन् । यूएनडिपीले अति उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून मानव विकास सूचकाङ्कमा विभाजन गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० देखि २०१८ सम्म नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क औषतमा ०.५२ प्रतिशतले बढेको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क ०.३८० बाट ०.५७९ पुगेकोे थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् रोजगारीका क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्ला २८ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १३० दशमलब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपालको सन् २०१८ को ०.५७९ को मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम मानव विकास समूहका देशको औसत ०.६३४ भन्दा न्यून छ र दक्षिण एसियाली देशको औसत ०.६४२ भन्दा कम छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा, मानव विकास श्रेणी २०१८ र केही हदसम्म नेपाली जनसङ्ख्यासँग समानता राख्ने अफगानिस्तान र श्रीलङ्काको मानव विकास सूचकाङ्क श्रेणी १७० र १७१ मा समावेश छ । प्रतिवेदनमा असमानता समायोजन मानव विकास, सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क र देशभित्रको मानव विकास उपलब्धिको आधारभूत गणना रहेको यूएनडिपीले जनाएको छ । सूचकाङ्कले देशको जनस्तरमा विद्यमान मानव विकास वितरणभित्र असमानताको अवस्था उजागर गर्छ । असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क मुख्य गरी असमानता छुट दिने मानव विकास सूचकाङ्क हो । असमानताका कारण मानव विकासमा देखिने ‘नोक्सानी’ मानव विकास सूचकाङ्क र असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्कबीचको अन्तरले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क १५० देशमा गणना गरिन्छ । श्रीलङ्काको असमानताका कारण १२.१ प्रतिशत नोक्सानी देखाएको छ । मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क देशको औसत नोक्सानी २५.९ प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एसियाका लागि २५.९ प्रतिशत छ । नेपालको भने मानव असमानता नोक्सानी २४.९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१० देखि शुरु भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुई–दुई सूचकमा आधारित हुन्छन भने जीवनस्तरमा छ आयाम रहन्छन् । नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२.३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा अभावको आयातन ४३.६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभाव अङ्क रहेको यूएनडिपीको प्रतिवेदनमा समावेश छ । प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर क्रय शक्ति अनुपातभन्दा न्यून अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका जनसंख्यालाई बहुआयामिक गरिबीका रुपमा लिइन्छ । आय गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका जनसंख्याले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभाव सामना गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै जन्मदरको औषत आयु १६.१, विद्धमान शिक्षाको मध्यम वर्ष २.८ र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ ले वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समानता बढाउन आम्दानी पनि बढ्नुपर्ने बताए । मानव विकास प्रतिवेदनले समाजका फरकफरक आयामलाई समेटने भन्दै उनले समानता समृद्धिसँगै आउने भएकाले त्यसका लागि स्रोतको समान वितरणदेखि नीतिगतरुपमा सुधार एवम् सहकार्यसमेत जरुरी रहेको बताए । नेपालमा हरेक वर्ष जसो गरिबी एक प्रतिशतका दरले घट्दै आएको भन्दै विकासित देशले अन्य देशको गरिबी तथा असमानता घटाउनका लागि के कस्तो प्रयास गरेका छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
कामना सेवा विकास बैंकको १०६औं शाखा भक्तपुरको लोकन्थलीमा
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले प्रदेश नं ३ अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाको लोकन्थलीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं०१ स्थित लोकन्थलीमा यही मंसिर २४ गते १०६औशाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुरु गरेको हो । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं ०१ का वडा अध्यक्ष सुरज खड्का तथा बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्यले संयुक्त रुपमा शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले बैंकका वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना तथा रणनीतिका बारेमा स्पष्ट पारे । बैंकले व्यवसाय विस्तारको क्रममा नविनतम प्रोडक्टहरु तथा वृहत शाखा सञ्जाल मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुलाई उच्च स्तरको बैंकिङ्गसेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै जाने समेत जानकारी दिइएको छ । सो उद्घाटन समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेत, नायब महाप्रबन्धक हरिप्रसाद लम्साल, कर्मचारी लगायत स्थानीयवासीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । काठमाडौं –३०, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले देशका विभिन्न भागहरुमा १०६ वटा शाखा तथा ५५ वटा एटिएम मार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै बैंकले एविविएस, एसएमएस् बैकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, सी एएसबीए लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको तथा समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको जानकारी दिएको छ ।
