सञ्चार सहकारीको पाँचौ अधिवेशनमा चापागाई
काठमाडौं । सञ्चार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रालिको पाँचौ अधिवेशनले प्रदीपकुमार चापागार्ईको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । सो सहकारीको अधिवेशनले उपाध्यक्षमा जगत नेपाल, सचिवमा विष्णु गौतम, कोषाध्यक्षमा गोविन्द लुइटेल र सदस्यहरुमा प्रकाश आचार्य, कालिका खड्का, रुक्मणि पोखरेल, रमेश लम्साल र द्धवारिका काफ्ले रहेका छन् । उक्त सहकारीको सल्लाहकारहरुमा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी, पूर्व अध्यक्ष तथा राससका पूर्व महाप्रबन्धक निर्मला आचार्य तुलाधर छन् । संस्थापक अध्यक्ष निष्ठुरीका अनुसार पत्रकारहरुले कमाएको थोरै थोरै बचत गरेर सञ्चार क्षेत्रमै लगानी गर्ने र पत्रकारलाई सानो सानो रकम खोज्ने अन्त जानु नपर्ने उद्देश्यले सञ्चार सहकारीको स्थापना गरेको बताए । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा, सीप विकास र क्षमता अधिवृद्धि गर्ने र सानोतिनो गर्जो टार्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सो सञ्चार सहकारीको १९४ सदस्यहरु रहेका छन् ।
हार्ले डेभिडसनले कम मूल्यका बाइक उत्पादन गर्ने, लक्षित बजार एशिया
काठमाडाैं । अमेरिकन मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी हार्ले डेभिडसनले चाइनिज मोटरसाइकल कम्पनी चेज्याङ् च्याङ्जाङ्सँग साझेदारी गर्दै एशियाली बजारका लागि भनेर साना सीसीका मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने भएको छ । चेज्याङ् च्याङ्जाङ् वेनेली ब्राण्डको प्यारेन्ट कम्पनी पनि हो । हार्लेको सानो मोटरसाइकल यस प्रकारको हुनेछ भन्ने किसिमको संकेत गर्ने फोटो पनि वाहिरीसकेको छ । विभिन्न अनलाइन मिडियाहरुका अनुसार हार्लेको सो मोटरसाइकल ३३८ सीसीको हुनेछ भने सो मोटरसाइकल आगामी जुन महिनामा सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसैगरी ३३८ सीसी हार्ले डेभिडसन बेनेलीको ३०२ प्ल्याटफर्ममा आधारित हुने अनुमान गरिएको छ । सो प्ल्याटफर्मका मोटरसाइकलमा बेनेलीले ३०० सीसी प्यारालल ट्वीन इञ्जिन समावेश गरेको छ जसले ३८.२६ एचपीको पावर र २६.५ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । निर्माण पश्चात् हार्लेको सो मोटरसाइकललाई शुरुमा चाइनामा सार्वजनिक गरिनेछ भने त्यसपछि मात्र थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया, जापान, इण्डिया र नेपाल लगायतका देशहरुमा पुर्याइनेछ । हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध हार्ले मोटरसाइकलको न्यूनतम मूल्य २२ लाख रुपैयाँ पर्दछ भने उक्त ३३८ सीसीको मोटरसाइकल नेपाली बजारमा आइपुग्दा अझ कम मूल्य पर्न जाने निश्चित छ । आफ्नो लुक्स, साउण्ड, पावर, कम्फर्टनेस लगायतका कारण संसारभर कैयौं प्रशंसकहरु कमाउन सफल रहेको ब्राण्ड ‘हार्ले डेभिडसन’ को नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता आइएमई मोटर्स प्रा.लि. रहेको छ ।
७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको मर्मत शुरु
काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाको ‘हब’ जिल्ला भन्दै गरेको यस लमजुङस्थित बेसीसहर नगरपालिका–१ दलालमा रहेको ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको मर्मत कार्य शुरु भएको छ । मध्यमस्र्याङ्दी नदीमा बर्खायामका बेला बालुवा, माटोलगायत थुपै्रले आयोजनामा असर पर्ने हुँदा केन्द्रको दोस्रो युनिटको मर्मत कार्य बिहानबाट थालिएको हो । प्रत्येक वर्ष एउटा युनिटको मर्मत गर्ने क्रममा यस वर्ष केन्द्रको दोस्रो युनिटको मर्मत कार्य शुरु गरिएको केन्द्र प्रमुख शिवकुमार शाहले बताए । ‘‘नेपाल विद्युत् प्राधिककरणबाट १८ दिनसम्म युनिट बन्द गर्ने अनुमति आएको छ तर सकेसम्म त्योभन्दा छिट्टै मर्मत कार्य गरिसक्नेछौं’’ केन्द्र प्रमुख शाहले भने । केन्द्रको दोस्रो युनिटको पानी बन्द गरी पहिलो युनिटमा पठाएको र सो युनिटबाट पूरै विद्युत उत्पादन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार रनर फेर्ने, हेडकभर मर्मत, विद्युत् उपकरणहरुको जाँच तथा आवश्यक मर्मत, गाइडभेन फेर्ने, गाइटबुस फेर्नेलगायतका कार्य हुने भएको छ । तीन दिनसम्म टर्वाइन खोल्ने, टर्वाइनका पुर्जाहरु मात्रै खोल्न समय लाग्ने केन्द्र प्रमुख शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार दैनिक २५/३० जनाले मर्मत कार्य गर्नेछन् । प्राधिकरणले हरेक वर्ष हिउँदमा मध्यमस्र्याङ्दीमा जडित उत्पादन युनिटको मर्मत गर्दै आएको छ । यस आयोजना ३५/३५ मेगावाटको गरी दुई वटा युनिटबाट ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गर्दछ । रासस
सङ्घीयता राज्यका लागि महँगाे भयाे, नागरिकका लागि किफायती छ-अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भई कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्बन्धित विविध विषयमा गरिएकाे कुराकानीकाे केहि अंश : देशको आर्थिक परिसूचकलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । सबै आर्थिक परिसूचकको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो । त्यसैमा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र समेटिएर आउँछन् । हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ र यो वर्ष पनि हामी निरन्तर अघि बढ्नेमा छौँ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस वर्ष पनि छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । अलिकति धानको उत्पादनमा सामान्य ह्रास आएको स्थिति छ, त्योबाहेक अन्य परिसूचक राम्रा छन्, हामी लक्ष्यको नजिकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं । समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ट्र्याकमै छन् । स्थायित्वमा छन् र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक छन् । दुईवटा अन्य परिसूचकमध्ये बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता अहिले ह्वात्तै बढेको छ र आइरहेको लगानी पनि राम्रै छ । केही ठूला आयोजनामा थप लगानी प्रतिबद्धता छ । यो आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा माथिको लगानी प्रतिबद्धता कायम हुन्छ । अहिले पनि झण्डैझण्डै त्यसको नजिक पुगिसकेको छ । त्यसैले समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ, आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो परिसूचक छन् । श्रम बजारमा समस्या छैन, विद्युत् आपूर्तिमा पर्याप्तता आइसकेको छ । औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भइराखेको र नीतिगत सुधार भएको हुनाले मलाई लाग्छ समष्टिगत परिसूचक स्वस्थ दिशामा अगाडि बढेका छन् । आर्थिक वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा कस्तो देखिएको छ ? हो, उच्च आर्थिक वृद्धिले मूल्यवृद्धि हुन्छ । हामीकहाँ औसतमा विगतमा सातदेखि आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हो, तर अहिले हामी औसतमा छ प्रतिशतभन्दा तल छौं । त्यसैले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ । कसैले मूल्यवृद्धि आकासियो भन्छन्, तर आकासिएको छैन, जमीनमै छ । आकासिने भनेको त दुईदेखि तीन, तीन अङ्कभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आकासिएको भन्छन् । हाम्रो साथीहरु कहिलेकाहीँ ‘प्रोभोकेटिभ’ भाषामा आकासियो भन्नुहुन्छ । त्यो औसतको स्थिति हो । कुनै वस्तुको त बढी पनि मूल्य होला तर औसतमा सामान्य छ । शोधनान्तर स्थिति र व्यापारघाटा कम हुने सङ्केत देखिएको हो ? केही वर्ष हामी शोधनान्तर घाटामा थियौं। अब हामी बचतमा जान थालेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर बचतमै अघि बढ्छौँ । त्यो लक्षण देखिएको छ । व्यापार घाटाको बारेमा त हामीले जन्मेदेखि सुन्दै आएका हौँला, जुन दिनदेखि व्यापारका तथ्याङ्क भए, सन् १९७५ देखि यता व्यापारका तथ्याङ्क छन् । मैले त्यसयताको व्यापारका तथ्याङ्क हेरिराखेको छु । मैले अध्ययन पनि गरेको विषय हो यो, बचत भएको स्थिति छैन तर, पनि यी घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थिति अप्ठ्यारो भएकै हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले व्यापारमा परिमाणात्मक बन्जेद लगायौँ । कुनै वस्तुको आयात नै निषेध गर्यौं । कुनै वस्तुमा भन्सार तथा मूल्याङ्क बढायौँ । कुनै वस्तुको गुणस्तरबाट नियन्त्रण गरेर आयात प्रतिस्थापन पनि गर्यौं। केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्यौं । केही वस्तुको उत्पादनमा स्वदेशमै बढ्ने क्रमले पनि मासिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आयात समग्रमा छ/सात प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षभरिमा आयात नियन्त्रित नै रहन्छ । निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अहिले करिब २४/२५ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भएको छ तर, यो आकारै सानो भएकाले यो वृद्धिले हामीलाई पुग्दैन । जति वृद्धि भए पनि त्यसको आधार नै सानो भएपछि त्यसले व्यापार सन्तुलन हुँदैन । व्यापार घाटामा सुधार हुन्छ, तर व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार भएर व्यापार सन्तुलन बचतमा गयो भन्नलाई हामीले धेरै वर्ष पर्खनु पर्छ । यो बुझ्नु पर्छ, सङ्केत सकारात्मक छ । आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती पर्ला नि ? स्वाभाविकरूपमा व्यापारमा आयातको अनुपात घटेपछि राजश्वमा केही प्रतिकूल असर पर्छ, किनभने राजश्व धेरैजसो आयातमा निर्भर छ । त्यसैले राजश्वको वृद्धिदर खास गरी आयातित वस्तुको राजश्वमा केही ह्रास भएको छ, तर आन्तरिक राजश्व राम्रो उठेको छ । खासगरी आयकर र आन्तरिक मूल्यवृद्धि करबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढीको आन्तरिक राजश्व वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा आयातमा आधारित राजश्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजश्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ । सरकारी खर्चको अवस्था कस्तो छ ? सरकारी खर्चको स्थिति अहिले अङ्कमा हेर्दा कम देखिन्छ तर सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ, अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो । उहाँहरुले अहिले त्यसैमा खर्च गरिराखेको हुनाले अहिले धेरै सङ्घबाट खर्च भएको देखिएको छैन तर, हामी लक्ष्यअनुसारनै खर्च गर्ने स्थितिमा छौँ । वित्तीय परिसूचकमा देखिएका उतारचढावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? स्थायित्व कायम राख्न कत्तिको कठिनाइ छ ? हामीले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छौँ । वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रा परिसूचक दक्षिण एशियामै राम्रा छन् । मूलतः वित्तीय स्थायित्व भनेको बैंकहरुको तरलता, ब्याजदर, निष्क्रिय कर्जा र बैंकप्रतिको जनविश्वास हो । यी कुरा कायम छन् । अस्वाभाविकरूपमा ब्याजदर उतारचढाव हुने क्रम बन्द भएको छ । त्यसैगरी बैंकको निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल छ । धेरै बैंकको एक प्रतिशतभन्दा कम छ । जुन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा राम्रो हो । बैंकमा पूँजी पर्याप्त छ । बैंकको व्यावसायिकता विकास हुँदैछ । दक्षिण एशियामै वित्तीय सूचक राम्रो भन्दै गर्दा सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक तथा बीमा पुग्नु पर्यो नि ? बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा यो दुई वर्षको अवधिमै करिब करिब दोब्बर भएको छ । म अर्थमन्त्री भएर आउँदा साढे पाँच हजारको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए, अहिले त्यो १० हजारको नजिक पुगेको छ । अब १० वटा स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ । स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद, बैंकका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको विकास नभएको र पूर्वाधार बन्दै गरेका कारणले मात्रै हो । त्यो पनि केही महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छन् । लामो समयसम्म पाँच प्रतिशतमात्र मानिस बीमाको दायरामा आएका छन् भनेका थियौं । म अर्थमन्त्री भएर आउँदा बढीमा १० प्रतिशत पुग्यो कि भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमासमेत गर्ने हो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । आन्तरिकरूपमा बीमा गर्ने पनि २० प्रतिशत भएका छन् । जुन दोब्बरभन्दा बढी हो । तर शेयर बजार उत्साहप्रद देखिएन ? शेयर बजार स्वाभाविकरूपमा स्थिर छ । यो राम्रो छ, सकारात्मकरूपले अगाडि बढेको छ । कहिले अलि बढी, कहिले अलि घटी, पछिल्लो समयमा यो पनि सुधार छ । खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त पैसा नहुँदा ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नेलाई कहिलेकाहीँ उपयुक्त तरलता प्राप्त हुँदैन तर अहिले बैंकमा तरलता भएकाले शेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ । शेयरको निष्काशन सबै बिक्री भयो कि भएन भनेर एउटा परिसूचक हुनुपर्छ । त्यो पनि राम्रै छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन्छ, उनीहरु उल्लेख्य नाफामा छन्, स्वस्थकर छन् । उद्योगले पनि नाफा कमाएका छन् । पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई यहाँको के सुझाव छ ? शेयर बजारमा दर्ता भएका उद्योगको नाफाको स्थिति, नेटवर्थ र फ्युचर एक्सपेन्सन प्लान हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ । कुनै भावनाको आधारमा होइन, हल्लाको भरमा लगानी गर्दा अप्ठ्यारोमा परिन्छ । त्यसो हुनाले जानेर, बुझेर, विज्ञसँग सरसल्लाह गरेर लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ । बजारमा आम जनताको पहुँच विस्तारका लागि के गर्न सकिएला ? शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई छिटोछिटो चलायमान बनाउन शेयरको लगानीलाई दुई दिनमा फुकुवा गर्न तथा ब्रोकर सेवा बढाउनुपर्छ । बैंकलाई पनि कारोवारमा लैजाने, शेयर कारोवारलाई काठमाडौँ बाहिर लैजाने तथा आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै शेयर बजार वित्तीय उपकरण हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि त्यहाँ ल्याउन सकियो र कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि अघि बढाउन सकियो भने शेयर बजार अझ चलायमान भएर अगाडि बढ्न सक्छ । अझै विस्तार भएर जनतामा पहुँच पुग्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधिमा गडबडी ल्याउला जस्तो छ नि ? हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्छौं, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्छौैं, कामका अवसर दिन्छौँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या त अघिल्लो वर्ष घट्यो । अहिले ‘मार्जिनल्ली’ वृद्धि भएको छ, तर घट्यो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटोस्, विप्रेषण चाहिँ बढिरहोस् भनेर हुँदैन । त्यसो हुनाले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेका विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रयास गर्ने र विप्रेषण कम आउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने काम गर्न बाँकी छ । परिसूचक अत्यन्त राम्रा हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखा परे, के कारणले यसो हुन गयो ? बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता होइन, ढिलाइ हो, जटिलता केही पनि छैन, ढिलाइ किन भइरहन्छ भन्दा हामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछौँ तर, जेठ १५ देखि असार अन्तिमसम्म कर्मचारीतन्त्रमा के हुन्छ भने त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कसरी खर्च गरिसक्ने, असारसम्म अर्को वर्षको बजेटबारे कसैले सोच्न पाएको हुँदैन किन भने खर्च भएको हुँदैन, असारसम्म त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ । साउनको एक/दुई हप्तासम्म पनि त्यसको ‘लिगेसी’ बाँकी नै हुन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याएर पनि अर्को वर्षको तयारी गर्ने मनस्थिति बनेन । अब यो कहिले ‘ब्रेक’ गर्ने हो । कुनै एउटा मन्त्रालयले, सचिवले डेढ महिना दोब्बर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवको बजेट पनि त्यही महिना सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्को वर्षको काम पनि गर्नुपर्छ, त्यो कसले गरिदिने हो, नभए त्यही दोहोरिने भयो अर्को वर्ष पनि, एउटा समस्या यो देखेँ मैले । दोस्रो हरेक वर्ष हामीले बजेटमा केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौँ । केही नयाँ कार्यविधि त्यसले अपेक्षा गर्छ । केही नयाँ कानून र विधि आवश्यक पर्छ । केही समस्या हाम्रा कानूनसँग पनि बाझ्छ । अनि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै अलिकति समय लाग्दो रैछ । जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले पहिलो चौमासिकभित्र अधिकांश कार्यविधि बनाइसक्छौँ भन्यौँ, असोज/कात्तिकमा सबै सक्ने भन्यौं । हामी आफैँले तोक्दातोक्दै पनि केही कार्यविधि मङ्सिरमा मात्र सक्यौं । कार्यविधि भनेपछि के हुन्छ भने त्यसको मस्यौदा हुन्छ, मन्त्रीले स्वीकृत गर्छ, मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को समितिमा जान्छ, समितिमा छलफलमा भएर फेरि त्यो मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ, त्यो निर्णय भएर प्रमाणित हुन्छ । प्रमाणित भएर मन्त्रालय आउँदा छिटोछिटो भयो भने पनि दुई महिनाको चक्र त्यहाँ लाग्दो रहेछ । एउटा हाम्रो कार्यगत ‘स्टेप’को कारणले ढिलाइ भएको यो कुरा रह्यो । तेस्रो विषय के देखियो भने कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको काम गर्दा अपजस धेरै आउने, नगर्दा कुनै उत्तरदायित्व नहुने, त्यो हुँदा जोखिम लिएर काम गर्ने, कानूनको व्याख्यालाई व्यावहारिक रूपबाटै काम गरौँभन्दा पनि कानूनमा यो यो जटिलता छ, त्यसकारण सकिँदैन भन्ने मनोवृत्ति पनि हामीमा कायमै छ । डर, सन्त्रास, विवादका कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ । चौथो कुरा सरकारसँग भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित छ । ठेक्कापट्टा लागेको छ, ‘मोबिलाइजेसन’ दिएको छ, बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, साइट ‘क्लियर’ छ । सबै चिज त छ, अब के भो त भन्दाखेरी कामदार पाइएन, कहिलेकाहीँ स्थानीय अवरोध भयो भनिन्छ, स्थानीय अवरोध पनि हट्यो, कसैले मुआब्जा दिनेमा मुद्दा हालिदिन्छ र अनि अदालतमा मुद्दा छ भनेर आराम गर्न पाइने भो । त्यसो हुनाले सरकारको तर्फबाट छिटो निर्णय गर्नमा केही समस्या छन् । केही समस्या निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेर पनि भइरहेको छ । समस्या त खरिद ऐन पनि रहे छ नि रु त्यसमा व्यावहारिक जटिलता पनि छ की ? सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले दोष लगायौँ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा नियमावली संशोधन ग¥यौँ, म्याद पनि थप्यौँ, म्याद थपेपछि ‘म्याद थप्न सकिने छ’ भन्ने कुरालाई लिएर कर्मचारीतन्त्रमा किन थप्यौँ भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने भनेर म्याद थपिएनन् । बल्ल अहिलेको खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनपछि काम भएको छ । यसरी प्रक्रियामा हामी अलमलिएका छौँ । काम नगर्दा केही जिम्मेवारी पालना नगरेको हुँदैन । काम गर्दा आरोप लाग्ने स्थिति बन्ने गरेको छ । यसलाई हामीले असल मनसायले गरेको कामलाई राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास दिलाउन बाँकी रह्यो । निर्माण सामग्रीको पनि विषय छ । असार, साउन र भदौमा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन । नदीजन्य उत्खननमा प्रदेश र स्थानीयतहको विवाद छ । सबै विवाद मिलाउँदै उत्खननको ठेक्का लागेर काम गर्दा पनि कात्तिक, मङ्सिरसम्म निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुने स्थिति बनेको छ । त्यो कानून मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता समस्या हुन् । बजेट नभएको, स्रोत बिनाको ठेक्का यी कुरा अहिले छैनन् । बाँकी भनेका व्यावहारिक कुरा मात्र हुन् । तीन तहको सरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको हो ? अघिल्लो वर्ष त्यो हो । त्यो वर्ष वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । त्यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले कुन कार्यक्रम कसले गर्ने, कसले नगर्ने, कसरी जिम्मेवारी बाँड्ने र सबै हामी अंशबण्डामै लागेका थियौँ । यो म लिन्न, तिमी नै राख, होइन यो म लिन्छु, मलाइ देऊ, यस्तै नै चलिरहेको थियो । त्यसकारण धेरै काम भएनन् । यो वर्ष हामीले मोटामोटी त्यो काम सकेका छौँ । तर, पनि तीनै तहका बीचमा के छ भने, हिजो जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिले गरेका कार्यक्रम हिजो एकात्मक प्रणाली थियो, सङ्घकै मातहत पनि थिए ती कार्यक्रम । अब अहिले ती कार्यक्रम स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गए । तर, बजेट छैन । सङ्घले गरेका कार्यक्रम परिभाषित रूपमा प्रदेश र स्थानीयरूपमा जानुपर्ने भयो । अनि कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने, यसको डिजाइन के थियो, इञ्जिनीयर को हो, ठेकेदार को हो, कुन मोडलमा काम गरिएको थियो, के शर्त थियो, यी सबै बुझबुझारथ गर्न उहाँहरुलाई समस्या भयो । जुन स्वाभाविक हो । त्यसले पनि केही आयोजनामा समस्या भएको छ । होइन भने अहिले धेरै कार्यविभाजन मिलिसकेको छ, यो भयो खर्चको पाटोमा । अब आर्थिक उत्तरदायित्वको पाटोमा आर्थिक कार्यव्यवस्था र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन जारी भइसक्यो । त्यसको कार्यान्वनयमा जाँदै गर्दा धेरै कुरा मिल्छ । एउटा हाम्रो विवादित विषय गत वर्ष राजश्वको थियो । कसले कर उठाउने, कसले कोसँग बाँड्ने अलिअलि समस्या भएको थियो । तर, अहिले हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका करका विषयमा दोहोरो परेकामा साझा विषय छ भने एउटाले उठाउने अनि बाँड्ने, दोहोरो परेको छ भने कसका कारणबाट कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर परेको छ, त्यसले नउठाउने । यो धेरै मिलाइ सकिएको छ । यो वर्ष धेरै विवाद टर्दैछन् । एक/ दुई वटा विवादहरु छन्, ती भनेका कानूनी विवाद हुन् । उदाहरणका लागि वनको कर, वन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन् । त्यसो भएकाले वनको राजश्व सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक सबैको दावी हो । त्यो भएर कानूनबाटै हामीले मिलाउनुपर्ने छ । सम्पत्ति कर स्थानीयलाई दिइएको छ । हाम्रा नगरपालिका यस्तो पनि छन्, जो खेतीयोग्य जमीन छन् । खेतीयोग्य जमीनको बीचमा घर बनाएर कोही बसेको छ । हेर्दाखेरी सम्पत्तिमा परिभाषित गरियो । नगरपालिकाले यो सम्पत्ति हो भन्छ, कृषक जो खेतमा बसेका छन् ऊ भन्छ, यो त खेती गरिरहेको जमीन हो । मालपोत तिर्नुपर्ने जमीन हो, कहाँ सम्पत्तिकर तिर्ने । दुवैका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता विवाद पनि अहिलेको बजेटबाट हामीले केही मिलायौँ । मूलतः मूल्याङ्कनमा समस्या छ । त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कति गर्ने र जनतालाई कति कर लगाउने रु तिर्न सक्नेमात्र कर लगाउने हो नि रु त्यसो हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र परिभाषामा केही मिलेको छैन । व्यक्तिको घरबहाल कर स्वतः स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानून छ । तर, संस्थाले आफ्नो घरबहालमा दिएको छ भने त्यो आयकरमा जोडिन्छ जुन सङ्घमा छ । अब यो पनि कानूनबाट मिलाउनुपर्ने विषय छ । यस्ता अन्य केही विषय छन् । रोयल्टीका सन्दर्भमा पनि कानून बनाएर जानुपर्नेछ । योबाहेक हामीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई यति छिटो र व्यवस्थित बनाएका छौँ । साङ्गठनिक संरचना, कर्मचारी संरचना, बजेट निकासा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्ने, अनि ७६१ वटा एकाइको व्यवस्थित ढङ्गले गर्दा खेरी पनि कहाँ कति अनियमिता भयो भनिन्छ । यो त अल्पकालीन कुरा हुन् । यति छिटो हामीले सङ्घीयताको संरचना बनाएर विवादरहित ढङ्गले काम गर्यौँ । सानातिना समस्या छन्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र अन्तरप्रदेश परिषद्का बैठक नियमितरूपमा गरिरहेका छौँ । त्यसबाट समस्या समाधान गर्दैछौँ । हामी समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ । यो आर्थिक वर्षभित्र विवादका सबै पक्ष समाधान गर्छौँ । सङ्घीयताको खर्च जुटाउन त साह्रै सकस भयो नि सरकारलाई ? यस्तो पनि होइन, सङ्घीयता स्वाभाविकरूपमा ठूलो संरचना हो । सङ्घीयतामा सेवा प्रवाहको दायित्व कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो ठूलो कुरा होइन । कुनै काम गर्न वा सिफारिस गर्नलाई जिल्लामा जानुपथ्र्यो । जिल्लामा जान एक दिन लाग्थ्यो, जिल्लामा एक रात बसेर सेवा लिएर आउनु पथ्र्यो । त्यो सेवा नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहमा पाउने भए, खर्च त घट्यो नि । त्यो सेवा दिनु परेबाट राज्यको अलिकति खर्च हुने भयो । किन भने त्यहाँ नयाँ संरचना, कर्मचारी चाहियो । फरक यति हो त्यो खर्च नागरिकले गर्ने कि राज्यले गर्ने । खर्च त्यतिनै हो । यसरी हेर्दा खर्चिलो राज्यका लागि हो, किफायती नागरिकका लागि हो । त्यो सेवा घरदैलोमा दिन सक्नुपर्छ । सङ्घीयता त्यसअर्थमा खर्चिलो हुँदैन । दोस्रो कुरा सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन कर्मचारी समायोजन गरेर तल पठायौँ । नयाँ कर्मचारी केही मात्र थपिएको हो । प्रशासन, सुरक्षा सङ्घमै छ । के कुरा खर्चिलो भयो भने पूर्वाधार बनाउनुप¥यो, घर, पूर्वाधार निर्माण त विकासको क्रममा खर्च हुन्छ । यसलाई खर्च नमानौँ । हाम्रा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पनि सबै तलबभत्ता लिने प्रश्न उठाउँछौँ । त्यसमा अदालतले आफ्ना कुरा भनिदिइसकेको छ । जनताको सेवा गर्न भनेर आएको जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता लिनु हुँदैन भन्ने तर्क एउटा छ । अब सांसदले लिने प्रदेशसभा सदस्यले नलिने, त्योभन्दा तल नलिने भन्ने हो वा विधिबाट कानून बनाएर जाने हो रु त्यो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामात्र अहिले देखिएको हो । एउटा महत्वपूर्ण तीन तहको सरकार हुँदा खर्चिलो कहाँ हुन्छ भने अस्वाभाविकरूपमा खर्च हुन थाल्यो, सङ्घले पनि अनुदान दिएको छ, प्रदेशले पनि अनुदान दिएको छ फेरि स्थानीय तहले पनि अनुदान दिएको छ । सङ्घले पनि त्यही कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही कार्यक्रम गरेको छ । यी एकै प्याकेजबाट जानुपर्छ । यी कुरामा हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ, त्यसो हो भने सङ्घीयता खर्चिलो व्यवस्था हो भन्नु पर्दैन । गत आवमा सङ्घले बजेट दिएन भनेर प्रदेशले भनिरहँदा अहिले उनीहरु अहिले चुपचाप छन्, प्रदेशले अहिले विगतकै बजेट खर्च गरिरहेका छन् कि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन, तपाईंको बुझाइ के रह्यो ? सङ्घीयतामा एउटा बुझाइ के हो भने दायित्व जति सङ्घले राखोस्, आम्दानी जति तल देओस् भन्ने छ । रु १० खर्ब राजश्व उठ्दा, नौ खर्ब जति हाम्रो अनिवार्य दायित्व छन्, जुन सङ्घमा रहन्छन् । प्रशासनिक खर्च, पेन्सन खर्च, ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षालगायत केही ठूला गौरवका आयोजना जुन सङ्घले खर्च नै गर्नुपर्छ । आठ÷नौ खर्ब त घटीमा त्यहीँ जान्छ भनेपछि बाँकी रहेको पैसा बाँड्ने हो । उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने हरेक वर्षको आम्दानी १० खर्ब भाछ भने यो त बराबर बाँड्नुप¥यो । मेरो भनाइ के हो भने दायित्व बाँड्ने हो भने स्रोत पनि बराबर बाँड्ने हो । दायित्व लिन तयार हो कि होइन भन्ने हुन्छ । त्यो दायित्व सङ्घले मात्र सिर्जना गरेको छैन, कर्मचारी तल छन्, केही सङ्घबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीयमा छन् । स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा बाँडिरहेका छन्, पैसा त सङ्घबाट नै गइरहेको छ । विगतमा हामी सबै नगरपालिका, गाउँपालिका तथा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राज्यले लिइरहेको ऋण सबैले लिएको हो नि । ऋणको भुक्तानी सङ्घको मात्र दायित्व होइन होला नि ? दोस्रो, विधिसम्मत ढङ्गले खर्च गर्दा यतिनै सीमा हुन्छ भन्ने बुझाइ कम भयो । खर्च गर्ने क्षमता कम हुँदा स्रोत मागेर मात्र नहुँदो रैछ भन्ने पनि रह्यो । तेस्रो, अघिल्लो वर्ष औसतमा ६० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत त बाँकी नै रह्यो । सङ्घले मूलतः सङ्घीयताको मर्मअनुसार तल्ला सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरुलाई बढी जिम्मेवारीसहित स्रोत विनियोजन गर्दै क्रमशः अघि बढाउँदै लाने हो । क्षमता छैन भनेर स्रोत साधन नदिने भन्ने पनि होइन, स्रोत साधन दिएकै छ, अब गरे गर्लान् नगरे नगर्लान् भनेर क्षमता विकासमा सहयोग नगर्ने कुरा पनि होइन, यो सँगसँगै लानुपर्छ । त्यसो गर्दा तीनै तहको सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी एउटै भूगोलमा छौँ, एउटै राज्यमा छौँ, हाम्रा जनसङ्ख्या तिनै हुन् र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरुप्रति नै हो । यहाँ हामीले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कि प्रतिस्पर्धा गर्ने रु हामी अर्को भूगोलमा भए पो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्रबीचको भए पो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हामीले एउटै भूगोल, जनसङ्ख्या र वातावरणमा काम गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ‘तँ तँ र म म’ गर्न पर्दैपर्दैन । यो जिम्मेवारी जसले जति भारी बोक्न सक्छ, लिँदै जाने कुरा हो । त्यसरी सङ्घीयता अघि बढ्छ । वर्तमान सरकार गठनपछि केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजना शुरु होस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । केही आयोजना शुरु गरौँ भन्ने लागेन ? गेम चेन्जर परियोजना शुरु भइसकेका छन् । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा आयोजना शुरु भएका छन् । पहिलो कुरा हामीलाई कुनै नयाँ चक्काको आविष्कार गर्नुछैन । हामीले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्यौँ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायौँ । जुन अहिले ४९ जिल्लामा छ । चालु आवमा ६० जिल्लामा पुग्छ । अर्को वर्ष ७७ जिल्लामै कार्यक्रम लागू हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले निःशुल्क गरेका छौँ । अब बाआमालाई सिटामोल खुवाउने पैसा भएन भनेर कसैले कराउनु पर्दैन । सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिरहेको छ । बाआमा बोझ भयो भन्नेले बाआमालाई पैसा दिनुभएको छ, अहिले छोराछोरीको ‘स्कूल’को ‘टिफिन’ काट्नु परेको छैन भनेका छन् । यो गेम चेन्जर होइन र रु बालबालिकालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । अहिले दलित र पछाडि परेको क्षेत्र कार्यान्वयनमा छ, त्यसलाई हामीले क्रमशः सबै बालबालिकालाई सुरक्षा दिँदै लानुछ । जनता आवास भनेर कार्यक्रम शुरु ग¥यौँ । म आफू नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । अब सबैलाई राम्रो घर बनाउन पैसा दिन सकिँदैन भने सबैको घरको छानो छ सुरक्षित हुनुपर्यो भनेर ५० हजार रूपैयाँ दिइएको छ । अहिले गाउँगाउँमा फुसका घर जस्ताको घर हुँदैछन् । यो ‘सोसल गेम चेन्जर’ भएको होइन र रु त्यसैगरी माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क, साधारण शिक्षाको धारलाई प्राविधिक धारमा लैजाने तयारी गरेका छौँ । शिक्षामा प्रणाली नै ‘सिफ्ट’ गर्दैछौँ । के यो गेम चेन्जर होइन ? यो सामाजिक क्षेत्रको कुरा रह्यो । अब आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा कसरी गेम चेन्ज हुन्छ ? हाम्रा सबै सडक घटीमा दुई लेनका हुन्छन् । राजमार्ग चार/छ लेनमा स्तरोन्नति हुन्छन् । केही मार्ग आठ लेनका पनि बन्छन् । सिङ्गल लेनको त अब हामी बनाउँदै बनाउँदैनौँ । सडक सुरक्षाका कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ । सडकले मात्र पुगेन भनेर रेल्वेको कुरा पनि गरेका छौँ । तर, रेल्वेमा डिपिआर गर्न घटीमा दुई वर्ष लाग्छ । निर्माण हुन पाँच/सात वर्ष लाग्छ । अब अहिले हामी डिपिआर सम्पन्न गरेर निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो एउटा गेम चेन्जर हुन्छ । अब सवारीसाधनको गेम चेन्ज हुन्छ । अब घुम्ती बाटोका ठाउँमा सुरुङमार्गबाट जान्छौँ । अघिल्लो आवको बजेटमा छ वटा सुरुङ निर्माण गर्ने भन्यौँ । केही डिपिआर तयार भएका छन् । यस वर्ष एक÷दुई वटा निर्माण शुरु हुन्छन् । पानी जहाज ठट्टाको विषय बनाइन्थ्यो, तर यो गेम चेन्जर हुन थाल्या छ । अहिले भारतसँग सम्झौता ग¥यौँ, साहिवगञ्ज र कलकत्ताबाट ल्याउने कुरा गरेको छौँ । अब खाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्नुछ । हाम्रा नदीमा पानीजहाज चल्न थाले । यस्तै विद्युत् क्षेत्रमा हामीले लामो समयसम्म ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना धेरै चलायौँ, अब हामीलाई ‘पिकिङ’ इनर्जी प्रयोग गर्न जलाशययुक्त आयोजना चाहियो । अबको हाम्रो ध्यान ठूला जलाशययुक्त आयोजनातर्फ छ । जलविद्युत् आयोजनामा हामी धेरै गयौँ अब सौर्य ऊर्जातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । केही विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । कृषिको गेम चेन्ज सोचेजस्तो भएको छैन । प्रविधिको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण हुँदैछ परिवर्तन हुने गति कम छ । तर, यान्त्रिकीकरण आफैँमा गेम चेन्ज हो । औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन अझै समय लागेको छ । यसमा थप पहल गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ प्रणाली एउटै किसिमबाट अगाडि बढेको छ । नयाँ किसिमको ‘फाइनान्सियल प्रोडक्ट’ ल्याउन बाँकी छ । शासकीय प्रबन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग जति गर्न सक्यो त्यति हाम्रो सुशासनको गेम चेन्ज हुने हो । त्यसलाई अलिकति समय लाग्छ, केही काम भएका छन् । डुइङ बिजनेसमा थप प्रगति गर्न के योजना छ ? डुइङ बिजनेसमा हामीले यो वर्ष राम्रै ग¥यौँ । हामीले जे गरेका छौँ । त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन् । हामीले अब कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा थप सरलीकरण गर्नुछ । कम्पनी बन्द गर्ने व्यवस्थालाई अझ राम्रो गर्नुछ । कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति, बिजुलीलगायत सुविधामा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अब ठूला कम्पनीलाई लगानी बोर्डले त्यो सुविधा दिनुपर्ने छ । त्यसैगरी बैंक कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ सजिलो बनानुपर्ने छ । मूलतः पारदर्शी र कुशल व्यवसाय प्रशासन गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै गर्नका लागि अत्यधिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । समग्रमा लगानीकर्ताले पहिलेभन्दा अहिले सहज भयो भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र छिमेकी अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले यहाँ कस्तो असर पार्ला ? हामी यस्तो युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी शीतयुद्धबाट थाकिसकेका छौँ । अब अहिले त एक किसिमले भन्दा खुला जस्तै भइसक्यो । आफ्ना द्विपक्षीय समस्याहरु आपसी मिलेमतोबाट राष्ट्रहरुले समाधान गरुन् । तेस्रो पक्षलाई असर नपरोस् भन्ने हाम्रो चासो रहन्छ । मध्यपूर्वमा तनाव भएका खण्डमा पेट्रोलियम उत्पादन र मूल्यमा चाप पर्छ कि भन्ने डर हो । दोस्रो, मध्यपूर्वमा हाम्रो रोजगारीका अवसर छन्, त्यसमा प्रतिकूल असर पर्छ कि भन्ने छ । तेस्रो, धेरै मुलुक नेपाललाई द्विपक्षीयरूपमा सहयोग गर्ने मुलुक छन्, उनीहरु आफैं द्वन्द्वमा फसे भने हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरणमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने छ । त्यसको असर छिमेकी मुलुकमा प¥यो भने छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्यो भने र त्यहाँको विदेशी विनिमय बजारमा चाप पर्यो भने भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा अस्थिरता आयो भने हामीलाई पनि अस्थिरता आउने डर हुन्छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको बीचमा आर्थिक मात्र होइन, एक किसिमले मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि छ । हामीले मनोवैज्ञानिक असर पर्न नदिने गरी उच्च मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ । सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अबको रणनीति के हुन सक्छ ? हाम्रो रणनीति भनेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली धेरै आयातमा निर्भर छ । त्यसलाई हामीले आन्तरिक स्रोतमा आधारित रूपान्तरणमा लैजानु छ । उद्योगहरु आयातीत कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित छन् । यसलाई हामीले आन्तरिक कच्चा पदार्थ आन्तरिक प्रविधिको उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जानुपर्छ । आयातीत सवारीसाधन, पेट्रोलियमलाई विद्युतीयबाट लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने केही वस्तुको आयात कम गरेर उत्पादनको संरचना परिवर्तन गरेर कम आयातबाट उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ । तत्कालै जनताको आवश्यता पूरा गर्ने उत्पादन बढाउँदै मूल्य पनि बढ्न नदिने र दीर्घकालीन विकास गर्नुपर्ने छ । लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिन गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कामका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने छ । स्वरोजगारी र ज्यालाको रोजगारी सिर्जना गरेर क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने हो । अन्तमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)लाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला ? एमसीसी हामीले खोजेको आयोजना हो । एमसीए भनेर हामीले नेपालमा सम्झौता गरेको छौँ । सम्झौता गरिसकेको विषय छ, त्यसलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने हो । (राससका लागि रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग गरेकाे अन्तरवार्ता )
सरकार नयाँ सहर निर्माणमा लागेको छ: राज्यमन्त्री मानन्धर
काठमाडौं । सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले सरकार नयाँ सहर निर्माणमा लागेको बताए । म्हैपी संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले १७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजना गरेको सम्मान तथा बधाई कार्यक्रममा उनले उपत्यका नजिकका क्षेत्रमा नयाँ सहर निर्माणमा सरकार लागेको बताएका हुन् । “उपत्यकाभित्र हैन, उपत्यकाबाहिर नयाँ सहर निर्माणका लागि डिपिआर बनाउने काम भइरहेको छ,” उनले भने । राज्यमन्त्री मानन्धरले उपत्यकाभित्रको वाग्मती, धोबीखोला करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिरहेको उल्लेख गरे । वाग्मती व्यवस्थापन गर्न नसकिए काठमाडौं व्यवस्थित हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले धेरै ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणका काम सोचेजस्तो अगाडि बढाउन नसकेको स्वीकार गरे । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको धनी उपत्यकामा नेपाल भ्रमण वर्षमा जतिसक्दो धेरै पर्यटक भित्र्याउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले म्हैपी क्षेत्रको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । “आफ्नो लागिभन्दा पनि समाजका लागि काम गरौँ,” उनले भने । समितिका अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले म्हैपी मन्दिरसम्म जानका लागि घुम्ती बाटो निर्माण अहिलेको प्राथमिकता भएको जानकारी दिए । “घुम्ती बाटो निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको ५० लाख सहयोगले मात्रै हुन सक्दैन,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । विसं २०५८ मा म्हैपी मन्दिर र वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थापना भएको समितिले हाल म्हैपी मन्दिरलाई नमूना मन्दिरका रुपमा विकास गर्न विभिन्न किसिमका सामाजिक काम गर्दै आइरहेको छ । रासस
पाल्पामा हावापानीकाे सफल परीक्षणपछि किवी खेतीतर्फ किसानको आकर्षण
काठमाडौं । पाल्पाको हावापानीमा किवी खेतीको सफल परीक्षणपछि यस खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ । पहाडी जिल्ला पाल्पामा पहिलोपटक परीक्षणका रूपमा किवी खेती खरिएको हो । परीक्षणकै लागि रोपिएको किवीले प्रशस्त फलसँगै आम्दानीसमेत बढेपछि किसान यसको व्यावसायिक खेतीतर्फ लम्किन खोजेका छन् । पूर्वखोलास्थित जल्पा र माथागढीको ओलेसमा किवी खेतीको सफल परीक्षण भएको छ । चार वर्षअघि जल्पाको ढोलीमारा र माथागढीको ओलेसमा परीक्षणकै रूपमा रोपिएको किवीबाट राम्रो फल फल्न थालेको छ । किवीको उत्पादन हुन थालेपछि किसान बिरुवाको खोजीमा भौँतारिएका हुन् । व्यावसायिक खेती गरी प्रशस्त आम्दानी हुने सम्भावना रहेको पूर्वखोला–२, ढोलीमाराका स्थानीय बासिन्दा भीमबहादुर सारुले बताए । चार वर्षअघि रोपिएको एक भाले र नौ पोथी किवीको बिरुवाले गत वर्षदेखि उत्पादन हुँदै आएको उनले भने । “चार वर्षअघि कबुलियती वन कार्यक्रममार्फत एक सेट हेवार्ड जातको किवीको बिरुवा पाएका थियौँ”, सारुले भन्नुभयो, “गत वर्ष फल देखिएको थियो, यो वर्ष राम्रै फलेको ।” नेपालको पूर्वी भेगका पहाडी जिल्लाहरूमा किवीको व्यावसायिक खेती गरिए पनि पश्चिम नेपालमा किवी व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको भर्खरै हो । “किवी खेतीका बारेमा सुन्दै आए पनि पाल्पामा खेती सफल हुन्छ भन्ने लागेकै थिएन,” ढोलीमाराका स्थानीय बासिन्दा भुवन बाह्रघरेले भनाई । किवीको खेती सफल भएपछि गाउँपालिकाले समेत जल्पाको ढोलीमारा, मैदान र साठीकोललाई पकेट क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिकाले किवी खेतीसम्बन्धी तालीमसमेत सञ्चालन गरी किसानलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिकाले जल्पाको तीनवटा गाउँलाई किवीको पकेट क्षेत्र बनाउन बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडाध्यक्ष नीरबहादुर सारुले जानकारी दिए। पछिल्ला वर्ष नेपालमा किवी खेतीप्रति किसानको आकर्षण र आम्दानी बढाएको छ । अहिले प्रतिकिलो ५ सय देखि ८ सयसम्म किवीको कारोवार हुँदै आएको पाइन्छ । गाउँपालिकाले चालु आव २०७६/७७ मा किवीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले १० सेट हेवार्ड जातको किवीको बिरुवा वितरण गरिसकेको छ । खाल्डो खन्न, मल किन्नसमेत किसानलाई अनुदान दिइने गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक सन्तोष कँडेलले बताए । किवी खेतीका लागि उत्तरतर्फ फर्किएको जग्गा उत्तम हुन्छ । एक हजार २ सय रुपैयाँदेखि दुई हजार मिटर उचाइको जग्गामा राम्रो फल फल्ने गर्दछ । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका, माथागढी र बगनासकाली गाउँपालिकाको चापपानीमा समेत किवी खेती गरिएको थियो । पहाडी जिल्ला पाल्पाको हावापानीमा राम्रो किवी खेती गर्न उपयुक्त क्षेत्र रहेपछि व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित छन् । कम मिहिनेतमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि किसानको नजर किवीमा गएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले कबुलियती वनमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री जोनमा किवी खेतीका लागि कार्यक्रम नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । रासस
‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत महुलियामा आयोजना निर्माण
काठमाडौं । ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ महुलियामा रु १५ करोडको लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माणको कार्य शुरु गरिएको छ । वडाका बासिन्दाका घरघरमा शुद्ध पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खानेपानी आयोजना निर्माणको कार्य शुरु गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य पूरा हुने गरी आयोजनाको कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर कार्कीले बताए । आयोजनाअन्तर्गत चार लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । एक हजार १५० मिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यसमेत पूरा गरिएको छ । खानेपानीका लागि लागि बोरिङ गाड्ने कार्यसमेत पूरा भएको छ । खानेपानी आयोजना निर्माणको कार्य पूरा भएपछि वडाका एक हजार छ सय बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् । शुद्ध पानीको व्यवस्था नहुँदा वडाका बासिन्दा ह्यान्डपम्पको असुरक्षित पानीको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । ह्यान्डपम्पको पानीमा आर्सेनिक र आइरनको समस्यासमेत रहेको छ । रासस
लम्बियो हिउँले विदेशी पर्यटकको बसाइ
काठमाडौं । उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ परेर डाँडाहरु सेताम्मे बनेसँगै विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्बिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्षको शुरुवातदेखि नै परेको हिउँ अझै पनि बिलिएको छैन । हिउँ हेर्न र खेल्नकै लागि जिल्लाको तल्लो भेग र सदरमुकामलगायतका पर्यटक उच्च पहाडी क्षेत्र गएर मनोरञ्जन लिइरहेका छन् । इलामको पर्यटकीयस्थल सन्दकपुर क्षेत्र र पाँचथरको पर्यटकीयस्थल साधुटार, पौवा भञ्ज्याङ लगायतका स्थानमा हिउँ खेल्न पर्यटकको भीड लागेको छ । गत सातादेखि नै परेको हिउँ अझै पनि बिलाएको छैन । लामो समयसम्म हिउँ डाँडामा रहँदा चिसो त बढेको छ नै तर पर्यटकहरुलाई घुमफिरमा अझ हौसला बढाएको छ । हिउँ परेसँगै यतिबेला पहाडी क्षेत्रमा सडक तथा खुला क्षेत्रल तथा डाँडापाखामा सेताम्मे हिउँ जम्मा भएको छ । पाँचथरको पौवाभञ्ज्याङ आसपासका घरका छाना, रूख, बिरुवा, भिरालो जमीन, खोँच, सडक सबै हिउँले सेताम्मे बनेको छ । बढ्दो चिसोसँगै स्थानीयवासीको जनजीवन केही कष्टकर बने पनि त्यस क्षेत्रमा पुगेका पर्यटक भने हिउँसँग खुब रमाएका छन् । कोही हिउँ मानव बनाएर उसैसँग सेल्फी लिइरहेका भेटिन्छन् भने कोही हिउँको डल्लो एकअर्कालाई हिर्काउँदै रमाउँदै गरेका भेटिन्छन् । कोही हिउँ आकाशतिर फाल्दै हिउँ वर्षाको अनुभव सँगालिरहेका छन् । हिउँ नदेखेकाहरुका लागि त नयाँ नै हुने भयो तर बाक्लो हिउँमा कारण खेल्ने र रमाउनेहरुलाई पनि नयाँ अनुभूति मिलेको छ । घुम्न आएका पर्यटक बिहानदेखि हिउँमा खेल्दै, फोटो खिच्दै रमाउने गरेका छन् । पहिलोपटक साधुटार हिउँ खेल्न पुगेका पर्यटक धेरै रमाइलो भएको भन्दै हिउँमा गुडुल्की मारिरहेका छन् । आन्तरिकमात्र हैन सन्दकपुर, साधुटार लगायतका पर्यटकीयस्थलमा हाल उत्तिकै सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटकहरुसमेत रमाइरहेका हुन्छन् । हिउँले विदेशी पर्यटकहरुको बसाइ लम्याइदिएका एक विदेशी पर्यटकले बताए । हिउँ परेपछि सडकमा आवतजावत सवारीसाधनमा भने समस्या आएको छ तर हिउँसँग खेल्न र रमाउने पर्यटक भने बढ्दै गएका छन् । हिमपातका कारण इलामको सन्दकपुर, कालपोखरी, जौबारी, तुम्लिङलगायत सीमावर्ती पर्यटकीय बजार सेताम्मे भएका छन् । हिमपातपछि चिसो धेरै बढ्दा यहाँका व्यवसायी र पशुपालक कृषक भने समस्यामा छन् । यस क्षेत्रमा घरबाहिर निस्कने अवस्था नभएकाले धेरैले आगो तापेरै दिन बिताउने गरेका छन् । बाक्लो हिउँ जमेकाले केही दिन सवारीसाधन चल्न कठिन भएको छ । रासस
