संघीयताले रेशम खेती प्रभावित, प्रदेश सरकारसँग केन्द्रको समन्वय हुन सकेन
काठमाडौं । नेपालमा संघीयतामा गएसँगै रेशमखेती अन्योलमा परेको छ । सरकारले विशेष अनुदान दिएर प्रबद्र्धन गरेको रेशमखेतीको विरुवा एउटा प्रदेशमा, खेती अर्काे प्रदेशमा र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बेग्लै प्रदेशमा परेका कारण अन्योल भएको हो । ४० वर्ष अगाडी काभ्रेको रेशम विकास केन्द्र खोपासीबाट रेशमखेती व्यवसायिक रुपमा सुरु भएको थियो । रेशम खेती प्रबद्र्धन गर्न केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । संघीय सरकारले नै गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको व्यवसायिक किट विकास केन्द्रका वाली संरक्षण अधिकृत योजना तथा अनुगमन शाखाका जगग्नाथ शर्माले बताए । सरकारले मौरी पालन, च्याउ खेती, रेशम खेतीलाई व्यवसायिक किट कार्यक्रमको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि अगाडी सारेको हो । नेपालमा यस्तो छ रेशम खेतीको अवस्था २०४२ सालमा सरकारीस्तरबाट ४२ वटा जिल्लामा रेशम खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा काभ्रे, स्याङ्जा, पाल्पा र इलाममा किसानले कोया उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सफल भयो । देश संघीयतामा गएसँगै अन्य क्षेत्रको रेशम खेती प्रबद्र्धनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले लिएको छ । तर, रेशम खेतीको पहिलो केन्द्र मानिएको काभ्रेको खोपासीमा भने केन्द्र सरकारले नै हेर्ने गरेको छ । व्यवसायिक रुपमा विस्तार हुँदै गरेको रेशम खेतीको उत्पादनका लागि विशेष गरेर किम्बुको बोट आवश्यक पर्छ । किम्बुको पात खुवाएर रेशम किराबाट रेशम धागो उत्पादन गर्ने हुँदा किम्बुको विरुवा सबै भन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो । चालु आर्थिक वर्षमा २ सय हेक्टर जमिनमा रेशम खेती गर्ने केन्द्र सरकारको कार्यक्रम छ । तर, यो वर्ष ७० हेक्टर जमिनमा मात्रै रेशम खेती हुने भएको छ । प्रतिहेक्टर १० हजार किम्बुको विरुवा १ क्लस्टरमा लगाउन सक्ने व्यवसायिक किट विकास केन्द्रका वाली संरक्षण अधिकृत शर्माले बताए । व्यवसायिक रेशम खेती कृषकको चाँसो सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएपछि रेशम खेतीका लागि कृषकहरुको चाँसो बढेको छ । विशेषगरी प्रदेश– ५ सरकारले रेशम खेतीका सम्बन्धमा चाँसो देखाएको छ । रेशमको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने विषयमा प्रदेश– ५ का मुख्यमन्त्री र कृषिमन्त्री प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अन्य प्रदेशले भने त्यति चासो देखाएका छैनन् । रेशम खेतीका लागि सरकारले १८ वटा आवेदन खुल्ला गरेको थियो, जसका लागि १५ वटा आवेदन दर्ता भए । यस अगाडी १० वटा आवेदन केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो । संघीय संरचनाभित्र रेशम खेती देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै रेशम खेती वेवारिसे बनेको छ । रेशम उत्पादन गर्न आवश्यक वस्तु एकै प्रदेशमा नभएकाले असर परेको हो । केन्द्र सरकारले मात्र पछिल्लो समय निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा संघीयताले रेशम खेती अन्योलमा परेको व्यवसायिक किट विकास केन्द्रले जनाएको छ । हाल १ करोड भन्दाबढी किम्बुको विरुवा आवश्यक भईरहेको बेलामा केन्द्र सरकार सो मागलाई पूर्ति गर्न असमर्थ रहेको देखिएको छ । बजारमा उच्च माग रहेको रेशम धागो उत्पादनको एक मात्र स्रोतलाई सरकारले चासो नदिएको व्यवसायिक किसानको गुनासो छ ।
सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने निश्चित, कहिलेदेखि एकिकृत कारोबार ?
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसेनल लिमिटेडले सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार(पुस २८ गते) बैंकको तर्फबाट संचालक तथा मर्जर तथा प्राप्ति समितिका संयोजक प्रवलजंग पाण्डे र सहयोगी विकास बैंकका तर्फबाट संचालक तथा मर्जर तथा प्राप्ति समितिका संयोजक डिल्ली प्रकाश घिमिरेले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुवै बैंकले आ-आफ्नो विशेष/वार्षिक साधारण सभाबाट प्राप्ति सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पछि एकीकृत कारोबार शुरु गर्नेछन् । दुबै बैंकले गत असार २२ गते प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७६पौष २७गते सम्मको तथ्यांकको आधारमा सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप ८३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ भने सर्वसाधारणलाई दिएको ऋण लगानी ७३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । प्राप्ति पश्चात बैंकको कुल शाखा ९९ हुनेछ । सहमतिअनुसार, सहयोगी विकास बैंकका शेयरधनीहरुले १०० कित्ता शेयर बराबर सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ९१.७५ कित्ता शेयर पाउनेछन् । हाल सिटिजन्स बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विकास बैंक प्राप्तिपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको यस सहयोगी विकास बैंकले १४ वटा शाखाहरूबाट बैंकिंग सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यी तीन जिल्लामा हाल सिटिजन्स बैंकको ९ वटा शाखाहरू संचालनमा रहेकोमा यस बैंकको प्राप्ति संगै २३ वटा शाखाहरू संचालनमा आउने छन् ।
अनाथ विद्यार्थीलाई प्राइम कमर्सियल बैंकको सहयोग
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले ५ कक्षासम्म अध्ययनरत अनाथ विद्यार्थीलाई न्यानो स्वेटर वितरण गरी सहयोग गरेको छ । बैंकले जयवागेश्वरीस्थित बाल सारथी एकेडेमीमा कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सम्पूूर्ण अनाथ छात्र छात्राहरुलाई उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठ तथा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत नारायण दास मानन्धरले उक्त सहयोग गरेका हुन् । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सोमबार(पुस २८ गते) उक्त सहयोग गरेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको १९ प्रतिशत लाभांश पारित, चुक्ता पुँजी १४ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले प्रस्तावित १९ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । सोमबार सम्पन्न बैंकको ३३औँ वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीलाई १०.५ प्रतिशत बोनस शेयर र ८.५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । १०.५ प्रतिशत बोनससहित बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा कमाएको छ । त्यसैगरी, बैंकको खुदनाफा ३ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । बैंकको निक्षेप ८.४५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५.२३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात २.७८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले हाल ८२ वटा शाखा कार्यालय, १६ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, १० वटा राजश्व संकलन एक्सटेन्सन काउन्टर, ५७ वटा शाखारहित बैंकिङ सुविधा तथा १२४ वटा एटिएमबाट सेवा दिइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको प्रश्नः गल्ती नगरे सम्पति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धानसँग किन डराउनु ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गल्ती नगरे सम्पति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागसँग डराउनै नपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७० औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले गल्ती गर्ने व्यवसायी मात्रै सम्पति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धानसँग डराउने बताएका हुन् । ‘तपाईहरुले गल्ती नै गरेको छैन भने किन डराउनु हुन्छ ? डर तिनलाई लाग्छ जसले गल्ती गर्नु भएको छ । गल्ती नगर्नुस् र नडराउनुस्’- मन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने आरोपमा पनि कुनै दम नभएको पनि दावी गरे । घरायसी झगडा वा तनावका कारण व्यवसायीले लगानीको वातावरण बिग्रियो भनेको त होइन भन्दै व्यंग्य समेत गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्र र सरकार एउटै डुंगामा सवार रहेकाले प्रगति र अवनतिसँगै हुने पनि बताए । निजी क्षेत्र र सरकार एउटै डुंगामा सवार छौं, एउटाले नदी पार गर्ने र अर्को डुब्ने भन्ने हुन्न, हामी (सरकार)सँग त्यस्तो लाइफ ज्याकेट छैन जुन तपाईहरुसँग नभएको होस्, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले लगानीको वातावरणको विकासमा प्रतिकुल असर पार्ने खालका सबै कानुनहरु संसोधन गरिसकेको दावी पनि गरे । उनले अझै पनि केहि समस्या भए छलफलका क्रममा उठाउन अनुरोध समेत गरेका थिए । ‘चेम्बर ७० वर्षमा पुगेको छ र यो अझै पनि युवा नै छ, जोश र जागरको अधिकतम उपयोग गर्नुस् ।’ डा. खतिवडाले व्यङ्ग्यातमक शैलीमा भने । कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति राज्य मन्त्री मोतिलाल दुगडले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले स्थीर सरकारका पालामा देशले विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्नु पर्ने र त्यसका लागि लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न बिधामा सम्मान तथा पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो ।
स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको १९ अर्ब लगानी, मणिपाल हस्पिटल पहिलो पनि ठूलाे पनि
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गरेसँगै यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । निजी क्षेत्रले संचालन गरेका अस्पताल, स्वास्थ्य सम्बन्धी शैक्षिक संस्था र अक्सिजन उद्योगमा अहिलेसम्म १९ अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ । यो तथ्यांक उद्योग विभागमा दर्ता भएको निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको हो । विभागका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिला खुलेको स्वास्थ्य संस्था मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुप नेपाल हो । यो ग्रुपले २०५१ सालमा उद्योग विभागमा कम्पनी खोलेको थियो । मणिपाल ग्रुपले कास्कीको पोखरामा मणिपाल अस्पताल संचालन गरेको छ । यो ग्रुपले मात्रै ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विभागका अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालित ५५ अस्पताल र ४ वटा अक्सिजन उद्योग छन् । यो तथ्यांक गत २५ भदौसम्मको हो । यी ५५ अस्पताल र ४ अक्सिजन उधोगले प्रत्यक्ष रुपमा ११ हजार ५ सय १२ जनालाई रोजगार दिएका छन् । मणिपाल पहिलो पनि ठूलाे पनि कास्कीको पोखरामा रहेको मणिपाल एजुुकेसन एण्ड मेडिकल गु्रप नेपालले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार एउटै ग्रुप वा कम्पनीले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा गरेको लगानीमा यो नै सबैभन्दा धेरै हो । मणिपाल हस्पिटल यस्तै, ललितपुर स्थित एभरेष्ट मेडिकल कलेजमा १ अर्ब ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । विभागका अनुसार बाँकेमा रहेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी छ । काठमाडौंको ग्राण्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी छ । काठमाडौंमा २३ वटा अस्पताल देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा अस्पताल खोल्ने निजी क्षेत्रको आकर्षण निकै देखिन्छ । विभागको तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा मात्रै निजी क्षेत्रबाट संचालित २३ अस्पताल छन् । यस्तै, ललितपुरमा ७ वटा, कास्कीमा ५ वटा, बाँकेमा ३ वटा, दाङमा ३ वटा, धनुषामा १, मोरङमा २, रुपन्देहीमा २, पर्सामा २, चितवनमा २, कन्चनपुरमा १, हुम्लामा १, सप्तरीमा १ र काभ्रेमा १ वटा अस्पताल छन् । साढे ११ हजारलाई रोजगारी निजी क्षेत्रबाट स्थापित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा ११ हजार ५ सय १२ जनाले प्रत्येक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बाँकेस्थित लर्ड बुद्ध एजुकेसनले सबैभन्दा बढी १ हजार १ सयलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ । यस्तै, दाङस्थित लालबहादुर शास्त्री मेमोरीयल कलेजले ९ सय ४८ जनालाई, रुपन्देहीस्थित युनिभर्सल ईन्सटिच्युट अफ एडुभान्स स्टडिजले ७ सय ८७ जनालाई, चितवनस्थित ईन्टरनेसनल सोसाईटी फर मेडिकल एजुकेसनले ७ सय १८ जनालाई र चितवन मेडिकल कलेजले ६ सय ४५ जनालाई रोजगार दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा माइती नेपाललाई न्यानो कपडा तथा विभिन्न सामग्री वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गौशालास्थित माइती नेपालको संरक्षणमा रहेका महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि न्यानो कपडा, गलैंचा र आवश्यक विभिन्न सामग्रीहरुको वितरण गरेको छ । कार्यक्रममा माइती नेपालकी संरक्षक अनुराधा कोइराला, अध्यक्ष विश्वराम खड्का, बैंकका ब्रान्च अपरेशन विभागका विभागीय प्रमुख सरोज बस्नेत, शाखा कार्यालय गौशालाका प्रबन्धक बेदप्रसाद खनाल, शाखा कार्यालय मैतिदेवीका प्रबन्धक कपिल कार्की र शाखा कार्यालय बौद्धका प्रबन्धक सुरेश सापकोटा लगायत माइती नेपालका संरक्षणमा रहेका महिला तथा वालबालिकाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा माइती नेपालकी संरक्षक अनुराधा कोइरालाले बैंकले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिदै यस्ता सहयोगी कार्यहरुको संधै स्मरण गरिने बताएकी छन् ।
बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीको मनपरी, स्थानीय सरकारको मौनता
दार्चुला । गत वर्ष दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गास्थित महाकाली नगरपालिकाले फाट्टफुट्ट रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा बजार अनगुमन गर्यो तर यो वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म बजार अनुगमनको काम ठप्प छ । यतिबेला अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । जनप्रतिनिधिले कामको अझै मेसो पाएका छैनन् । महाकाली नगरपालिका बाहेकका आठ वटा अरु स्थानीय तहले दुई वर्षदेखि बजार अनुगमन गरेका छैनन् । महाकाली नगरपालिकाले पनि यो वर्ष बजार अनुगमन गर्ने कुनै सुरसार छैन । विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दशैँ तिहारको समय पारेर सदरमुकाम र जिल्लाका मुख्य बजारमा अनुगमन गर्ने गरेको थियो । तर अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि नियमितरूपमा हुँदै आएको बजार अनुगमन रोकिएको छ । प्रशासनले अगुवाई गर्दै भइराख्ने बजार अनुगमनमा हरेक पटक म्याद गुज्रिएको सामान उल्लेख्य परिमाणमा फेला पर्ने गरेको थियो । कुनै कुनै पसलमा बेच्न राखिएको सबै सामानमध्ये आधाभन्दा बढी म्याद नाघेको भेटिने गरेको थियो । सदरमुकाम खलङ्गाको अधिकांश सामान भारत पिथौरागढको धार्चुलाबाट आयात हुने गरेको छ । पारि धार्चुलाबाट आउने अधिकांश सामान गुणस्तरहीन र म्याद नाघेको अवस्थामा भेटिने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले बताए “विगतमा हामीले भारतीय बजारबाट आएका थुप्रै जङ्कफुड (पत्रु खाना) नष्ट गर्ने गरेका थियाैं, पसल दर्ता भए नभएको, गुणस्तर भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने गरेका थियौँ”, उन भने, “तर अहिले आएर अनुगमन भएको छैन ।” अहिले बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीलाई मनोमानी भएको छ । बजार अनुगमनमा नियमित सहभागी हुँदै आएका एक सदस्यले भने, “अहिले त स्थानीय तहले अनुगमनका लागि मतलब नै नगरेपछि ठगिखाने व्यापारीलाई मालामाल भएको छ । उपभोक्ताले आफ्नो सामान खरिद गर्दा मतलब राख्दैनन्, अनुगमन हुँदा मात्रै सामानको गुणस्तर म्याद हेरिने गर्छ ।” अनुगमन गर्ने निकाय चलायमान नहुँदा यतिबेला व्यापारीको मनपरी झन् बढेको छ । दशैँ तिहारको बेलासमेत बजार अनुगमन हुँदैन । धनगढी र महेन्द्रनगर आदि तराईका बजारमा उपभोक्ता सचेत हुने भएकाले म्याद नाघेको, कमसल गुणस्तर भएको र मिसावट भएको उपभोग्य सामान पहाडतिर पठाउने गरेको व्यापारी नै बताउँछन् । दार्चुलाको अधिकांश बजार भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । भारतीय निर्भरतामा जिल्लाको व्यापार चल्दै आएको छ । जिल्लाको लेकम, मालिकार्जुन, महाकाली, दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाको भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । दार्चुलाको मुख्य बजार सदरमुकाम खलङ्गाको महाकाली नगरपालिकामै अनुगमन हुँदैन भने सहायक बजारहरुमा त मतलब नै हुँदैन । विगतमा स्थानीय प्रशासनले जिल्ला सदरमुकाम, मालिकार्जुन, शैल्यशिखर नगरपालिकाको गोकुलेश्वर, मार्माको लटिनाथसम्मको बजार अनुगमन गर्ने गरेको थियो । शैल्यशिखर नगरपालिकाका लालबहादुर विक भन्छन्, “अहिलेसम्म बजारमा अनुगमन भएको थाहा छैन ।” सदरमुकाम खलङ्गापछि दोस्रो ठूलो बजार रहे पनि स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । अनुगमनको काम रोकिँदा कालोबजारी सक्रिय भएको उनले गुनासो गरे । उपभोक्ता सचेत नहुँदा व्यापारीले मनोमानी सामान विक्री गर्नपाएको उनको भनाइ छ । “गत वर्ष नगरपालिकासँग आग्रह गरेर बजार अनुगमन गर्न टोली पठायाैं”, हायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँवरले भने, “यो पटक कुनै पनि स्थानीय तहबाट बजार अनुगमनको लागि टोली मागिएको छैन ।” स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएका कारण बजार अनुगमनका लागि उनीहरुले नै चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “कसैलाई पनि बजार अनुगमनबारे मतलब छैन । हामीलाई आग्रह गरी आयो भने कर्मचारीका साथै सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी पठाइदिने हो”, उनले भने । मालिकार्जुन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थी स्थानीय तह गठन भएदेखि बजार अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, “कहिल्यै बजार अनुगमन गरिएन, गाउँको बजार सानै हुन्छ अनुगमनतर्फ ध्यान पनि गएन ।” रासस
