उद्धार मात्र नभइ सडकमा जानै नदिने गरी सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउँदै
काठमाडाैं । सरकारले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले छिट्टै बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । सरकारले लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सहरबाट बालबालिको उद्धार अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । सडकका बालबालिकालाई उद्धार मात्रै गर्नेभन्दा पनि सडकमा जानै नदिने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने कामलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौँ उपत्यका ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषसाथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २०७६ साल असार मसान्तसम्म एक हजार ११ (९०३ बालक र १०८ बालिका) बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । उद्धार गरिएकालाई परिवारमै पुनर्मिलनसँगै उचित व्यवस्थापन गरिएको छ । विगत पाँच महिनामा काठममाडौँ उपत्यकाबाट ७० सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । महिला मन्त्रालय, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश १ का मुख्य सहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि यही पुस १८ गतेदेखि रात्रिकालीन अभियान शुरु गरिएको छ । ‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ नारासाथ मन्त्रालयले प्रदेश १ मा सडक बालबालिका खोजी तथा उद्धारको अभियानको थालनी गरेको छ । बालबालिकालाई सडकमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन नदिने मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । हालसम्म प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाअन्तर्गत सञ्चनरुप नगरपालिका, प्रदेश ३ को दोलखा जिल्लाअन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्वअन्तर्गत देवचुली नगरपालिका) र प्रदेश ५ को नवलपरासीको सुनवलसहित चार नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका छन् ।रासस
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योग क्षेत्रमा पनि समावेशी लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योग क्षेत्रमा पनि समावेशी लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । समृद्धि फाउण्डेशनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था र लैङ्गिक मैत्री लगानी’ विषयक कार्यक्रममा उनले घरेलु तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, “अहिले बैंकबाट ठूला उद्योगमा तथा सहकारीबाट साना व्यवसायमा लगानी भएको अवस्था छ, उद्योग क्षेत्रको समावेशी विकासका लागि यसमा सुधार गरी घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा सरल र सहजरूपमा कर्जा प्रवाह गर्न वित्तीय संस्थाले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । समावेशी विकासका लागि सबै वर्ग र समुदायको संलग्नतामा अर्थपूर्ण साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य तीन खम्बा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले समावेशी विकासका लागि एकाकार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको विचार प्रकट गरे । सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल नभई अघि बढाइएका विकासका आयोजनाप्रति नागरिकबाट प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “समावेशी विकासका माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यसैअनुरूपको नीति तर्जुमा गरेको छ, त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधन साझा प्रयासमा परिचालन हुनुपर्छ ।” नेपालको सहकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ महिला उद्यमीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भने । समृद्धि फाउण्डेशनले विकासका अभ्यासकर्ता र वाणिज्य क्षेत्रका लगानीकर्ताको सहकार्यमा विकास र समृद्धिका लागि बाधकका रूपमा देखिएको लैङ्गिक असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्दै अघि बढने प्रोत्साहन गर्न बहस र छलफल चलाउँदै आएको छ । रासस
दिलीपकाे परिवारलाई पाँच लाख दिने प्रदेश सरकारकाे निर्णय
धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननविरुद्धको अभियानकर्ताका रुपमा चिनिएका मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका दिलीप महतोको परिवारलाई राहतस्वरुप रु पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननविरुद्धको अभियानमा क्रियाशील हुँदा शुक्रबार दिलीपको हत्या भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सोमबार बिहानको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतक परिवारलाई सो रकम दिने निर्णय गरेको बताए । प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले महतोको हत्यामा सङ्लग्न अभियुक्तमाथि कडा कारवाही गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भने, “अभियोजनकर्ताले कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा चलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदाबी गर्ने वातावरण बनेको छ ।” उनले चुरेको दोहन नियन्त्रण हुने गरी प्रदेश वातावरण कानूनको मस्यौदासमेत तयार भएको जानकारी दिए । रासस
माघे संक्रान्तीका लागि उपत्यका भित्रियो साढे १ हजार टन तरूल, मूल्य वृद्धि
काठमाडौं । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तरुलको मूल्य तथा मागमा वृद्धि भएको छ । विशेषगरी पुस महिनामा आयात हुने तरुलप्रति उपत्यकामा माग बढिरहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका उप निर्देशक विनय श्रेष्ठले बताएका छन् । माघे संक्रान्तीमा तरूलकाे माग धेरै हुने गर्छ । साेही कारण तरूलकाे मूल्य बढेकाे हाे । ‘यो महिनामा मात्र करिब १२ सय टन तरुल आयात हुने अनुमान छ, हालसम्म १ हजार ३८ टन तरुल उपत्यका भित्रिएको छ,’ उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने । यस वर्ष सबभन्दा धेरै सर्लाही जिल्लाबाट ४ सय ३१ टन तरुल कालिकाटी तरकारी बजारमा आएको छ । उपनिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार तराईबाट उपत्यकामा वार्षिक रुपमा तरुल आयात हुँदै आएको छ । परम्परादेखि चलिआएको माघे सङ्क्रातिलाई तरुलको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ । तरुलसँगै पिडालु, ध्यू, चाक्कु खाने प्रचलन परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको छ । यसवर्ष भारतबाट ४० टन तरुल आयात भएकाे छ । पछिल्लो समय नेपालकै उत्पादनले नेपाली बजार धान्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय सुनसरी जिल्लामा १ सय १९ टन तरुल काठमाडाैं अाएकाे छ । झापा, गोरखा, नवलपरासी, काभ्रे, दोलखा, धादिङ्ग, चितवन, सिन्धुली, रौतहट, उदयपुर, नुवाकोट आदि जिल्लाबाट विभिन्न किसिमका तरुल उपत्यका भित्रिने गर्छन् । विशेषगरी यस वर्ष तरुलको मूल्यमा भने गतवर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ । गतवर्ष प्रतिकेजी ५० देखि ५५ रुपैयाँमा बिक्री भएको तराई तरुलको मूल्य यसवर्ष प्रतिकेजी ६५ देखि ७५ रुपैयाँसम्म विक्री भइरहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, माघे संक्रान्ती बजारलाई लक्षित गरी तरुलसँगै पिडालु र शक्करखण्डको आयात हुने गर्छ । यस वर्ष १ सय ६० टन पिडालु र १ सय ८३ टन शक्करखण्ड आयात पुस महिनामा आयात भएको छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष आयात बढ्न गएको छ । गत वर्ष १ सय ३५ टन पिडालु र १ सय ६० टन शक्खरखण्ड काठमाडौं भित्रिएको कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
क्षतिपूर्तिको माग गर्दै बाटो अवरुद्ध , यात्रु परे मर्कामा
दमाैली । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–३ थानीमाईमा शुक्रबार भएको बस दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारले आज भीमाद प्रवेश गर्ने बाटो बन्द गराएका छन् । क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पीडित परिवारले भीमाद नगरपालिका–६ स्थित बजारमा बाटो बन्द गर्दै सवारीसाधन सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएका हुन् । पाल्पाको रामपुरबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको ग१ख ६१७५ नं बस अनियन्त्रित भई सडकबाट खस्दा बसमा सवार घिरिङ गाउँपालिका–१ बस्ने २० वर्षीया मुना थापा र घिरिङ गाउँपालिका–३ बस्ने ४२ वर्षीय नानीमाया गुरुङको मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा अन्य २२ जना यात्रु घाइते भएका थिए । घटना भएको चार दिन बितिसक्दा पनि यातायात समितिका तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि पहल नभएको भन्दै पीडित परिवारले बाटो बन्द गर्दा सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् । बाटो अवरुद्ध हुँदा भीमाद बजार हुँदै ऋषिङ, घिरिङ, पाल्पा र स्याङ्जाका विभिन्न ठाउँ जाने यात्रुहरु मर्कामा परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय भीमादका प्रहरी नायब निरीक्षक भेषराज रेग्मीले यातायात समितिका सम्बन्धित व्यक्ति आइसकेकाले क्षतिपूर्तिका बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाटो सञ्चालन गर्ने विषयमा पीडित पक्षसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । रासस
नेपाली पत्रकारका लागि तीनमहिने चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण आजबाट शुरु
काठमाडाैं । नेपाल–चीन मिडिया फोरम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कन्फ्युसिय इन्स्टिच्युटको आयोजनामा नेपाली पत्रकारका लागि चिनियाँ भाषा र संस्कृतिबारे ललितपुरमा तीनमहिने प्रशिक्षण शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रशिक्षणको आज उद्घाटन गर्दै नेपाल र चीन समस्यारहित सम्बन्ध भएका मुलुकमा पर्ने भएकाले सम्बन्धलाई थप नयाँ आयामका साथ विकसित गर्नुपर्ने बताए । उनले चीनसँग सरकार, जनता र संस्कृतिका क्षेत्रमा सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरु भएको र चिनियाँ पर्यटक बढ्ने अपेक्षा गरिएका बेला पत्रकारलाई भाषा सिकेर सद्भावनादूत बनी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले एकापसमा सिक्न र आफ्नो संस्कृति बुझ्न आवश्यक भन्दै आधुनिक कालमा आपसी सम्बन्धलाई नयाँ आयामका साथ विस्तार गर्न र नेपालको मौलिक संस्कृति चीनसमक्ष पुर्याउन पनि अनुरोध गरे । मिडिया फोरम तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले नेपालमा बढी बढीभन्दा चिनियाँ पर्यटक आउने सम्भावना बढेका बेला समाजका सबै क्षेत्रका मानिसले चिनियाँ भाषा सिकेमा मुलुकका लागि लाभदायक हुने बताए । कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका निर्देशक प्रा. डा. वाङ शेन्ग्लीले पत्रकारले चीनमा के हुँदैछ र नेपालप्रति चीनको दृष्टिकोण के हो भन्नेबारेमा जानकार हुने र चिनियाँ भाषामा समेत समाचार लेख्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने बताए । उनले राम्रा शिक्षक र पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराएर चिनियाँ भाषा र संस्कृति सिकाइने तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई चीनमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. सुबोध शर्माले सन् २०१२ मा स्थापित कन्फुसियस इन्ष्टिच्युटले हालसम्म १२ हजार जनालाई चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण दिएको जानकारी दिए । प्रशिक्षणमा ५७ जना पत्रकार सहभागी छन् । रासस
सुर्खेतमा पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीमा सरकार
सुर्खेत । सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ । सङ्घीय सरकारले कर्णालीमा रहेका मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान पत्थरको उत्खनन, प्रशोधन गर्नुका साथै निर्यातसम्बन्धी नीतिगत जटिलता हटाएर केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । सुर्खेतमा २०६५ सालदेखि साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा सानो परिमाणमा रत्न पत्थर प्रशोधन विकास केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो । प्रदेश सरकारका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक शम्भुप्रसाद पौडेलले कर्णालीमा पाइने बहुमूल्य धातुको पहिचान गरी सानो परिमाणमा प्रशोधनको काम भने यहाँबाटै भइरहेको बताए । उनका अनुसार अब स्थापना हुने प्रशोधन केन्द्रबाट ठूलो परिमाणमा केन्द्रमा मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान धातु रत्न, पत्थर कटिङ तथा पोलिसिङको काम हुनेछ । यसका लागि साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रत्न पत्थर कटिङ, पोलिसिङ तथा ड्रिलिङसम्बन्धी युवालाई तालीम दिइसकेको छ । काइनाइट, टुर्मालिन, क्वार्ज, एक्वामेरिन, गार्नेट, डेब्युराइट, हेम्बराइट नेपालमा पाइने धातु हुन् । निर्देशक पौडेलले कर्णाली प्रदेश रत्न पत्थरका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र रहेको बताएका छन् । “सरकारले सम्भावित ठाउँको अन्वेषण गरी उत्खननको योजना बनाएको छ, सुर्खेतमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि यसको बृहत् उत्पादन र बजारीकरण हुनेछ”, उनले भने “कर्णालीमा पाइने काइनाइट, टुर्मालिनजस्ता मूल्यवान पत्थरको व्यवस्थित उत्खनन नहुँदा राजश्व सङ्कलन हुन सकेको छैन ।” यस्ता पत्थर सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट जिल्लामा पाइन्छन् । सरकारले बहुमूल्य धातुको कटिङ, पोलिसिङ तथा ड्रिलिङका लागि सुर्खेत, धादिङ र डोटीमा रत्न पत्थर प्रशोधन वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गर्दैछ । रासस
६ कराेड लागतमा ३०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार स्थापना गरिँदै
बेझाड । कृषिजन्य उपजलाई सुरक्षित भण्डारण गर्न पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा शीतभण्डार स्थापना हुने भएको छ । कृषि शाखा कार्यालयको परिसरमा ३०० मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार (डिपिआर) तयार भइसकेको जनाइएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को सशर्त अनुदान रकम रु पाँच करोड ९४ लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी डिपिआर तयार भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत रामहरि पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माणको प्रक्रिया छिट्टै नै अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाभित्र उत्पादन भएका कृषिउपजले बजार नपाउँदा कृषकले सास्ती खेप्दै आइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ बजारमा नबिकेर कृषकले खेतबारीमै कुहाउन बाध्य छन् । कृषकको उत्पादनलाई बिग्रन नदिन शीतभण्डार निर्माण गर्न लागेको नगर प्रवक्ता हुमनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन शीतभण्डार निर्माणको योजना ल्याइएको नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । “कृषकको जीवनस्तर माथि उकास्न र उनीहरुले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्री नबिग्रियोस र मूल्य पनि राम्रो पाउन, बिचौलियाको चलखेल नहोस् भनेर शीतभण्डार निर्माणमा जोड दिएका हौँ”, उनले भने । शीतभण्डार निर्माण हुने भएपछि यस क्षेत्रका कृषक उत्साहित भएका छन् । रासस
