आयात कम हुँदा राजश्व सङ्कलनमा असर, हालसम्म लाली र तिगरममा खुलेन भन्सार कार्यालय
दार्चुला । छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलामा आयात कम हुँदा राजश्व सङ्कलनमा असर परेको छ । नेपालतिर सडकमार्गको पहुँच विस्तारसँगै भारतबाट समान कम आयात हुँदा राजश्वमा ह्रास आएको जनाइएको छ । भारतले व्यापारका लागि वस्तु तथा सेवा शुल्क (जिएसटी) लागू गरेपछि सामान आयात घटेको बताइन्छ । छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा रु नौ लाख ४८ हजार ६१३ राजश्व सङ्कलन भएको छ । यो अघिल्लो आव २०७५/७६ को भन्दा रु पाँच लाख १० हजार ९ सय १२ कम हो । जिल्लाको एक मात्रै छोटी भन्सार कार्यालयको रूपमा खलङ्गा रहेको छ । यहाँको मूल भन्सार कार्यालय अहिले पनि बैतडीको झुलाघाट रहेको छ । दार्चुलाको जौलजीवि, दत्तु र सीतापुल भन्सार कार्यालय द्वन्द्वकालीन समयदेखि बन्द छन् । सीमा जोडिएका लाली र तिगरममा भन्सार कार्यायल स्थापना भएको छैन । भन्सार कार्यालय दार्चुलाका कर्मचारी मोहन डोबालले भने, “अहिले भारतबाट जुत्ता/चप्पल चिनी मात्रै आउँछ, अन्य दैनिक उपभोग्य सामानमा खासै भन्सार लगाइएको छैन्”, उनले भने, “व्यापारिक रूपमा आउने सामानको मात्रै भन्सार लगाइँदा राजश्व कम सङ्कलन भएको हो । विगतमा भारतबाट लत्ताकपडा, सिमेन्ट, जस्ता पातालगायतका निर्माण सामग्री आउँदा राजश्व बढी देखिन्थ्यो, तर अहिले सबै सामान नेपालतिरबाटै आउने गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
२ अर्ब २१ करोड लागतमा बृहत् खानेपानी योजना, सात हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुने
काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकामा खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘सुनकोशी–पाँचखाल बृहत् खानेपानी योजना’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । गतहप्ता योजनाको बोलपत्र समयावधि सकिएपछि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सम्पूर्ण कागजात पठाएको छ । परियोजना रु दुई अर्ब २१ करोडको लागतमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सुनकोशी–पाँचखाल बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकार, नगर विकास कोष, एडिबी र उपभोक्ताको लागतमा सम्पन्न हुनेछ । परियाजनाको गत भदौ १२ गते खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता भएको थियो । खानेपानीका लागि भुम्लु गाउँपालिका–१० स्थित इन्द्रावती नदी किनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधि निर्माणका लागि सडक पुर्याउन पाँचखाल नगर कार्यालयद्वारा सर्वेको कार्य धमाधम भइरहेको छ । सम्झौतामा कूल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गर्नुपर्ने शर्त छ । पाँचखालका प्रतिउपभोक्ता परिवारले खानेपानी परियोजनाको बैंक खातामा रु १८ हजारका दरले जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । कूल उपभोक्ता परिवार सङ्ख्यामध्ये २० प्रतिशत परिवारले उक्त रकम जम्मा गर्न नसक्ने भएपछि नगरपालिकाले गत जेठ महिनामा नगरसभाबाटै पास गरी उपभोक्तालाई ऋणी बनाउने विधि अपनाएको थियो । साथै परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्धारित समयमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीय व्यक्तिसँग ऋण सापटीसमेत लिइएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार रु डेढ करोड ऋण सापटीबाट जम्मा गरिएको छ । “हामीले पाँचखालवासीलाई खानेपानी दिलाउन जसरी पनि योजना सम्पन्न गर्नुछ, त्यसैले अनेकन जुक्ति निकालिएको हो”, उनले भने। उपभोक्तासँग लिएको ऋण सापटी भने आउँदो तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने उपभोक्ता समितिको योजना छ । स्थानीय सहकारी संस्थाले पाँचखाल नपा कार्यालयको जमानीमा स्थानीय खानेपानी उपभोक्तालाई चलनचल्तीभन्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण दिलाएको वडा नं ७ का अध्यक्ष पुष्कर ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई ऋण दिलाएरै भए पनि योजनामा सहभागी गराउन नगरपालिका कार्यालय जमानी बसेर उपभोक्तालाई स्थानीय सहकारीमार्फत ऋण दिलाइएको हो ।” ऋणी उपभोक्ताले एक वर्षसम्ममा पनि सहकारीको ऋण तिर्न नसके नगरपालिकाले तिरिदिने नगरप्रमुख प्रमुख महेश खरेलले जानकारी दिए । इन्द्रावती नदी किनारमा इनार बनाई लिफ्टिङ प्रविधिद्वारा पाँचखाल नगरका विभिन्न बस्तीमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । परियोजनाबाट पाँचखाल क्षेत्रका करिब सात हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । रासस
पाँच वर्षभित्र कृषिमा पूर्णतया आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याइनेः कृषिमन्त्री भुसाल
लुम्बिनी । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा चलिआएको परम्परागत प्रणालीलाई तोडेर आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत कृषि उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।रुपन्देहीको अमुवामा बुधबारदेखि शुरु भएको रुपन्देही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव २०७६ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले कृषिका हरेक क्षेत्रको संरक्षण जरुरी भएकाले त्यसतर्फ सरकारले योजनाबद्ध कदम चाल्न थालेको जानकारी दिए । मन्त्री भुसालले अबको पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याइने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सरकारका अबका कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुने पनि बताए । उनले अझै प्रतिवर्ष एक लाख मेट्रिक टन माछाको उत्पादन बढाउनु जरुरी रहेको तर्फ व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “दूध, अण्डा, माछा, मासुजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा रुपन्देहीका जनताले जसरी पाइरहेका छन्, त्यसैगरी कर्णालीको जनताले समेत सहज रूपमा पाउने गरी उत्पादन गर्न सरकारले योजना ल्याउन थालेको छ ।” कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले कृषिप्रधान देश कृषि उपजमा परनिर्भर हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै कृषि उद्यमको विकासमा तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता जरुरी छ भने । नेपाल मत्स्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले सरकारी अलमलको कारण तीन वर्षदेखि मत्स्य नीति मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको आरोप लगाए । उनले भने, “अहिले पनि भारतबाट वर्षेनी फर्मालिन प्रयोग भएका अखाद्य माछा रु पाँच अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेको छ । सरकारले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।” अध्यक्ष अधिकारीले पशु नीतिअनुसार मत्स्य उद्यमीले काम गर्दा समस्या आएकाले राष्ट्रिय मत्स्य बोर्ड गठन गरी मत्स्य नीतिलाई अगाडि बढाउन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । मत्सय व्यवसायी महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिवाकार भुसालले माछाका लागि सरकारले गरेको लगानीलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै भारतीय माछालाई पूर्णरूपमा विस्थापन गर्न मत्स्य महोत्सव आयोजना गरिएको बताए । महोत्सवको उद्घाटनसत्रमा सिद्धार्थ नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारू, शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किशुसन चौधरी, गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट, अविराम विकलगायतले रुपन्देहीलाई मत्स्य केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । जिल्लाका सियारी, शुद्धोधन, गैँडहवा र मायादेवी गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको पाँचदिने रुपन्देही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव २०७६ मा प्रदर्शनीका लागि १० किलोसम्मका माछा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत चलिरहेको रुपन्देहीमा आयोजित माछा महोत्सवले मत्स्य व्यवसायको प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास महोत्सवका प्रचार संयोजक किरण नेपालले व्यक्त गरे । सुपरजोन क्षेत्रमा मात्रै ८०५ हेक्टरमा किसानले पोखरीमा माछा उत्पादन गरिरहेका छन् । एक हजार ५ सय किसानको मूल पेशा नै माछा व्यवसाय रहेको रुपन्देहीमा साढे ११ सय हेक्टरमा माछा व्यवसाय सञ्चालित छ । महोत्सवमा कृषिको यान्त्रीकीकरण, माछाका विभिन्न परिकार, मत्स्य जानकारी तथा अन्य कृषिका समेत गरी ४५ कक्ष राखिएका छन् । रासस
नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न थालियो सम्भाव्यता अध्ययन
परासी । पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । लगानीकर्ताको माग र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले करिडोर अध्ययन अगाडि बढाएको हो । पूर्वसचिव मधु रेग्मी सहितको विज्ञ टोली गठन गरिएको छ । जिल्लाको भूमही–भैरहवा, महेशपुर–सुनवल, बर्दघाट–त्रिवेणी, परासी नारायणचोकलगायतका क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख (उद्योग अधिकृत) नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरुमा अहिले दर्जनौँको सङ्ख्यामा बहुराष्ट्रिय तथा ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । लुम्निबी क्षेत्रबाट सरकारले उद्योग स्थानान्तरण गरेपछि पश्चिम नवलपरासी उद्योगीको लगानीको केन्द्र बनेको हो । भूमहीदेखि भैरहवा क्षेत्र औद्योगिक करिडोरको रूपमा चिनिन थालेको छ । “हामीले अध्ययन गरेका सम्भावित क्षेत्रहरु सबै औद्योगिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्, धेरै मात्रामा खाली जग्गा र मूल्य पनि सस्तो छ, सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेपछि यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन हुन्छ”, उनले भने । औद्योगिक करिडोर स्थापनाका गर्न निर्धारण गरेका आवश्यक मापदण्ड यी क्षेत्रमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको सहज पहुँच, जग्गा प्राप्तिमा सहजता, सुरक्षाजस्ता कारणले पश्चिम नवलपरासी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त स्थान रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारी बताउँछन् । “राज्यले औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके उद्योग फस्टाउने अवस्था छ, यहाँ सबै दृष्टिकोणले लगानीको सुरक्षा छ, उद्योगीका लागि यो उर्वरभूमि हो”, उनले भने । पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर सम्भाव्यता अध्ययन तथा पहिचानका लागि प्रदेश नं ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु आठ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामै करिडोर स्थापना हुनसके स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित उपयोग हुनुका साथै रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरिले बताए । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नजिक, सुरक्षालगायत मापदण्डका दृष्टिकोणले पनि औद्योगिक करिडोर जिल्लामा आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीको जोड छ । रासस
सङ्घीयतासँगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि
अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भएको उजागर गरेको हो । आयोगका कार्यालय प्रमुख बाराम खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २ सय ७७ भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहीन विकास निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६ सय १० फछ्र्योट गरिएको र बाँकी ६ सय ६७ मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फछ्र्योट गरिएकामध्ये २ सय ७२ मुद्दालाई सामान्य र ३० मुद्दामा सुझावसहित तामेलीमा राखिएको उनले बताए । आव २०७५/७६ का ६३ र अघिल्लो आव २०७४/७५ का २२४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारबाही गरिएको र २ सय ४५ मुद्दालाई अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको जनाइएको छ । आयोगले गत आव २०७५/७६ मा कैलालीबाट चार र कञ्चपुरबाट तीन जनालाई घुस लिएको आरोपमा थलोमै पक्राउ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण गहुँ सुपरजोन परियोजना कैलाली, वन डिभिजन कार्यालय भजनी, वन सवडिभिजन कार्यालय तारानगर, टीकापुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय, बेलौरी नगरपालिकाको कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरबाट रु तीन लाख ५० हजार घुससहित सात जनालाई पक्राउ गरिएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रमुख खतिवडाले सङ्घीयतासँगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै अधिकार र शक्तिप्राप्त व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको देखिएकाे बताए । भ्रष्टाचार र सुशासनमैत्री प्रदेश कानून तर्जुमा, प्रदेश लोकसेवा गठन तथा योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, भूमि व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत शर्त निर्माण र पालना, खारेज भएका सरकारी संरचना र स्रोत साधनको उपयोगिता, दोहोरो बजेट विनियोजन र भुक्तानी नियन्त्रण, सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता, उपभोक्ता समितिबाट कानूनसम्मत र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन, विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी जग्गाको संरक्षण, स्थानीय सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, सम्पत्ति विवरण भर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना, बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र लेखाङ्कन कानूनको पालना र सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा स्वच्छतालगायतका सुझाव दिएको छ । रासस
चेपाङको जीवनस्तर उकास्न साढे २ कराेडकाे परियोजना शुरू गरिँदै
मुग्लिन । इच्छाकामना गाउँपालिका भित्र रहेका चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन गर्न परियोजना शुरुआत भएको छ । सो गाउँपालिकाको सहकार्यमा सौराहास्थित सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टले ‘सबै यात्राको शुरुआत एक सपनाबाट हुन्छ’ भन्ने नाराका साथ परियोजना शुरु गरेको हो । सस्थाका अध्यक्ष ध्रुव गिरीलले विभिन्न प्रतियोगितामार्फत यहाँका स्थानीयवासीमा परिवर्तन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । यसअघि चितवनको कालिक नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । यहाँका ४८० घरधुरीमा कार्यान्वयनमा आउने परियोजनाले सरसफाइ, घर, करेसाबारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आयआर्जन लगायतमा करिब रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने जनाइएको छ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाको बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले शुभारम्भ गर्दै गैरसरकारी संस्थाले निश्चित समयसम्म काम गर्ने भएकाले यहाँकै स्थानीयवासी आफ्नो जीवन परिवर्तनका लागि जागरुक हुनुपर्ने बताएकी छन् । कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले अन्तर घर, अन्तर विद्यालय, अन्तर स्वास्थ्यकर्मी, अन्तर कृषक, अन्तर आमा समूहबीच प्रतिष्पर्धा गराएर परिवर्तन ल्याइने जानकारी दिए । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ हजार १२ जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा चेपाङको सङ्ख्या नौ हजार रहेको छ । रासस
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सिंगो देशलाई सुरक्षित बनाउन काम गरिरहेका छौंः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पबाट हुने सक्ने क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सजगताका लागि आह्वान गरेका छन् । २२औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा सन्देश दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । ‘२२औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा प्राकृतिक बिपत्ति तथा भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सजगताका लागि म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु, भूकम्पको जोखिम रहेको हाम्रोजस्तो भू–भागमा यस्ता प्राकृतिक विपद्ले हुनसक्ने जनधनको क्षतिबाट जोगिन भूकम्प सुरक्षा दिवसले हामी सबैलाई यसको सामना गर्दै बच्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ । राज्य संरचनाका अंगहरुमा मात्र विपद् व्यवस्थापनका पक्षहरुलाई सवल बनाएर मात्र पुग्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजको जीवन पद्धतिलाई नै विपद् व्यवस्थापनको तयारी र त्यससँग जुध्न सक्ने बनाउ नुजरुरी वताएका छन् । त्यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन पारित गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षति र त्यसपछिको पुनर्निर्माणका अनुभव तथा ज्ञानलाई आत्मसात गर्दै हामी भूकम्पबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणको दिशामा सरकार अग्रसर रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सन्देशः २२औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा प्राकृतिक बिपत्ति तथा भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सजगताका लागि म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु । भूकम्पको जोखिम रहेको हाम्रो जस्तो भू–भागमा यस्ता प्राकृतिक विपद्ले हुनसक्ने जनधनको क्षतिबाट जोगिन भूकम्प सुरक्षा दिवसले हामी सबैलाई यसको सामना गर्दै बच्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु । हामीले राज्य संरचनाका अङ्गहरुमा मात्र विपद् व्यवस्थापनका पक्षहरुलाई सवल बनाएर मात्र पुग्दैन, समाजको जीवन पद्धतिलाई नै विपद् व्यवस्थापनको तयारी र त्यससँग जुध्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन पारित गरेका छौं । २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षति र त्यसपछिको पुनर्निर्माणका अनुभव तथा ज्ञानलाई आत्मसात गर्दै हामी भूकम्पबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणको दिशामा अग्रसर छौं । जनसमुदायलाई भूकम्प प्रतिरक्षाका लागि सजग र तत्पर बनाउने तथा यसबाट हुने जनधनको क्षतिसम्बन्धी दुखद् अनुभवलाई बिस्मृतिमा जान नदिने हाम्रो उद्देश्य छ । यतिखेर हामी भूकम्प प्रभावित जनताका सुरक्षित आवास, विद्यालय, बस्ती हुँदै सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा छौं । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पुगेको क्षतिलाई हामीले पुनर्निर्माण गरि निश्कर्ष नजिक पु¥याएका छौं । भूकम्पले ध्वस्त भएका जनताका आवास, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी प्रशासनिक भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरुलाई खण्डहर जमिनबाट उठाएर नवनिर्माणको सुखद् तस्बिरमा बदलेका छौं । यस तथ्यले हाम्रो पुनर्निर्माण अभियान गन्तब्य नजिकै पुगेको सुसंकेत गरिरहेको छ । भूकम्पपछि ढलेको समाजको मनोबल उठ्ला त भन्ने प्रश्नलाई हामीले कामद्वारा नै सम्बोधन गरिरहेका छौं । र, त्यसलाई हामी निकट भविश्यमै सम्पन्न गर्दैछौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण मात्रै होइन, हामीले यसबीच बारा र पर्सामा आएको हुरी प्रभावित जनताका उजाड बस्ती ५ महिनामै निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका छौं । प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा राज्यका तर्फबाट हामीले अपनाएको लगाव र तत्परतालाई यसले प्रतिबिम्बित गर्दछ । हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणलाई हामीले परम्परागत मौलिकता कायम राख्दै दीगो तथा भूकम्पबाट अधिकतम सुरक्षित हुने तबरले अघि बढाएका छौं । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रवन्ध मिलाएर पुनर्निर्माणको काम सफलतापूर्वक अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई मात्र होइन, सिङगो मुलुकलाई सुरक्षित र भूकम्पबाट अधिकतम रुपमा सुरक्षित बनाउन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, संरचना र योजना तर्जुमा गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुनै पनि प्रकारको विपद्लाई न्यूनीकरण र सामना गर्न हामीले पूर्व तयारी कार्यमा विशेष ध्यान दिनै पर्दछ । यस निम्ति म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक आह्वान गर्दछु । अन्त्यमा, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसले हामीलाई यही दिशातर्फ सोच्न र सक्रिय रहन प्रेरित गरोस् ।
गरिबी र बेरोजगारी हटाउँदै सहकारी, ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला
पाल्पा । पाल्पामा सञ्चालित सहकारी संस्थाले झण्डै रु दुई अर्बभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कृषि व्यवसाय, पशुपालन, साना तथा घरेलु उद्योग, होटल तथा पर्यटन, व्यापार तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सहकारीका लगानी रहेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड तानसेनको २०औँ साधारणसभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार व्यक्तिगत घर खर्च, व्यापार/व्यवसाय, पढाइ खर्च, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समेत सहकारीका लगानी खर्चिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक घर/जग्गा व्यवसायमा समेत लगानी हुँदै आएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा २९२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लाका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी गरिबी र बेरोजगारी हटाउन आफ्ना बचतलाई परिचालनमा जोड दिइराखेका छन् । पछिल्लो समय यस्ता लगानीबाट युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहयोगी सावित भएको छ । यहाँ ३० करोडभन्दा माथि शेयर पूँजी सङ्कलित छ । रु दुई अर्बभन्दा माथि बचत र ऋण परिचालन भएको छ । जिल्लामा सञ्चालित सहकारीमार्फत महिलाले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेका छन् । व्यवस्थापक, बजार प्रतिनिधिलगायतका पदमा महिलाको आकर्षण बढ्दो छ । कूल रोजगारीको झण्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । जिल्लामा सञ्चालित सहकारीमार्फत झण्डै ५१० जनाले रोजगारी पाउन सफल बनेको बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष जगदीश भट्टराईले जानकारी दिए। जिल्लामा ८७ हजार ४०५ शेयर रहेका मध्ये महिला ५३ हजार ६०५ सदस्य छन् । एक हजार ५१२ सञ्चालकमध्ये महिला ९२३ रहेका छन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा योजनाबद्ध रूपमा सहकारी उद्यमशीलताको विकास गर्दै अघि बढेको देखिएको छ । सहकारीको प्रबर्धन, अनुगमन र निरीक्षणमा चासो नदिँदा प्रभावकारिता हुनसकेको छैन । प्रदेश नं ५ को सन्दर्भमा चार हजार २ सय ३७ सहकारी संस्था छन् । सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि ३३ हजार ३७६ सञ्चालक छन् । प्रदेशमा ११ लाख ११ हजार ३१५ सदस्य र छ हजार ६६२ कर्मचारी छन् । प्रदेशमा रु छ अर्ब ३४ करोडभन्दा माथि शेयर पूँजी छ । रु ३० अर्ब १६ करोडभन्दा माथि बचत र रु ३४ अर्ब ५० करोडभन्दा माथि ऋण लगानी परिचालित छ । नेपालमा हाल ३५ हजार बढी सहकारी संस्था सञ्चालित छन् । सहकारीमार्फत सानादेखि ठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहज भएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान छ । सहकारीमार्फत ६० हजार ५१७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउन सफल छन् । नेपालको सहकारी अभियान विधिवतरूपमा विसं २०१३ चैत्र २० गते चितवनको बखानुपुर ऋण सहकारी संस्थाको स्थापनाबाट भएको हो । जिल्ला सहकारी सङ्घ पाल्पाका सचिव भूपति पाण्डेयका अनुसार जिल्लामा २९२ सहकारी सञ्चालनमा छन् । चार वटा विषयगत, एक जिल्ला सहकारी सङ्घ, जिल्लास्तरीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सक्रियरूपमा सञ्चालित छन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा ९१, दुग्ध १९, बहुउद्देश्यीय ३८, कृषि १०८, अदुवा नौ, कफी नौ, सामाजिक उद्यमी १४, विद्युत् दुई, सञ्चार एक, मौरी एक, जडीबुटी एक, बीउबिजन, कोशेली र स्वास्थ्य एक÷एक सहकारी संस्था रहेको सहकारी सङ्घका सचिव भुपति पाण्डेयले बताए । जिल्लामा ९१ बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा ६३ आबद्ध हुँदै आएका छन् । ठूलो मात्रा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै लगानी हुँदै आए पनि स्थानीय तहमा ठोस योगदान भएको देखिएको छैन ।रासस
