राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले एकै झट्कामा गुमायो २८ करोडको व्यापार, अध्यक्ष भन्छन्ः फेरि आउँछ
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २८ करोडको व्यापार गुमाएको छ । पूर्व राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको पहलमा भएको कर्मचारी संचय कोष र कम्पनीबीचको सम्झौता तोडिदा कम्पनीको व्यापार गुमेको हो । कम्पनी र कोषबीच करिब १ वर्ष अगाडि कोषका संचयकर्ताको स्वास्थ बीमा कम्पनीले गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार कोषका संचयकर्तालाई साधारण औषधी उपचारको लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा दाबी भुक्तानी दिने भन्ने थियो । कोषमा आवद्ध ६ लाख संचयकर्ताको बीमा सो कम्पनीमा गरिएको थियो । यसका लागि कोषले कम्पनीलाई २५ करोड रुपैयाँ र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) वापत ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी नगरेपछि कोषले सम्झौता तोडेको हो । कोषका संचयकर्ताको धेरै दवाब भएपछि कोषले कम्पनीसँगको सम्झौता तत्कालका लागि स्थगित गरेको कम्पनीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले वताए । ‘साधारण औषधी उपचारमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो, यस्तो दाबी भुक्तानीमा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियालगायतका विषयमा संचयकर्ताले कोषमाथि दबाव दिएपछि तत्कालका लागि सम्झौता स्थगित भएको हो,’ कम्पनीको संचालक समिति अध्यक्ष उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । सम्झौताअनुसार सर्जरी, औषधी खरिद, प्याथोलोजीको यति भन्ने जस्ता शर्त उपचार कार्यको रकम तोकिने भएकोले कम्पनीले सोअनुसार भुक्तानी दिएको तर संचयकर्ताले १ लाख रुपैयाँ पाउने उपचारमा एकमुष्ठ १ लाख र १० लाख पाउने उपचारमा एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँको दाबी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको अध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ । किन भयो खटपट ? कोषलाई समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा कोष र कम्पनीबीच खटपट उत्पन्न भएको हो । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी सहज गर्न नसक्दा वार्षिक २८ करोड रुपैयाँको व्यापार गुमेको छ । ‘हाम्रो केही कमजोरी नै छैन भन्ने पनि होइन, दुई पक्षबीचको समझदारीमा केही अन्तर हुन पुगेकोले त्यसको प्रभाव व्यवसायमा समेत पर्न गयो’, कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइरालाले भने । दाबी भुक्तानीकै कारण केही असमझदारी सिर्जना हुँदा बीमा कम्पनीको व्यवसायसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । कम्पनीले कोषको बीमा पूर्णरुपमा आफूबाट भने नखोसिएको दाबी गरेको छ । तर, कोषसँग खटपट भएको कुरा भने कम्पनीले स्वीकार गरेको छ । पहिलो वर्ष संचयकर्ताले गरेको दाबी रकम करिब १२ करोड रुपैयाँ थियो । यसमध्ये कम्पनीले करिब ८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी रहेको नियमसंगत दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने कम्पनीको भनाइ छ । कोषका अनुसार कम्पनीको सबै शाखाहरुबाट भुक्तानी हुनुपर्ने भएपनि कम्पनीले सो व्यवस्था गर्न सकेन । यस्तै, कम्पनीले धेरै प्रिमियम लिएको र नियमसंगत दाबी भुक्तानीमा पनि कम्पनीले बखेडा झिकेको कोषको दाबी छ । र, दाबी भुक्तानीको समय पनि निकै लामो भएकोले सम्झौता तोड्न वाध्य हुनुपरेको कोषले वतायो । कोषका संचयकर्ताको तर्फबाट २ हजार ५ सयवटा दाबी परेको थियो । यसमध्ये कम्पनीले १ हजार ८ सय दाबीको भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी दाबी भुक्तानी पनि गर्दै जाने कम्पनीको भनाइ छ । यस्तो थियो दाबी भुक्तानी गर्ने समय कम्पनी र कोषबीच भएको सम्झौताअनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्मको दाबी १५ दिनभित्र, १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी ३० दिनसम्म तिर्ने र सोभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी ४५ दिनभित्र तिर्ने भनिएको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौताअनुसारको समयभित्र दाबी भुक्तानी नदिएको कोषको आरोप छ ।
जोन डियरको नयाँ शोरुम बुटवलमा, एकैदिन २१ थान ट्याक्टर बिक्री
काठमाडौं । एमभी दुगर्ड ग्रुपद्वारा जोन डियरको आधिकारिक विक्रेता विवेक अटो मोबाईल्स प्रा.लिले बुटवलको तिलोतमा खोलेको नयाँ शोरुमको उद्घाटन गरेको छ । उक्त शोरुमको उद्घाटन एम.भि.दुगड ग्रुपका मार्केटिङ्ग हेड नन्दकिशोर भट्ट र सर्भिस हेड अजीतकुमार मिश्राले मंगलबार संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहकै दिन २१ थान जोन डियर ट्याक्टर उक्त शाखाबाट बिक्री वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सो अवसरमा उपहार स्वरुप ग्राहकहरुलाई ३२ इन्च टिभी प्रदान गरिएको छ । यसै कार्यक्रममा अब आउने दिनमा जोन डियर ट्याक्टरको बिक्री नेपालमा पहिलो स्थान आउने र साथै सर्भिस, स्पेयर पार्टस, सेल्स, जुनसुकै समयमा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धताका साथ नेपालको कृषी क्षेत्रमा रहेको उत्पादनको संभावनालाई मैत्रीरुप दिन यो ट्रयाक्टरले नै संभव रहेको यस कम्पनीका रिजनल म्यानेजर लिलाराज वाग्लेले बताए । त्यसैगरी समारोहमा मार्केटिङ्ग हेड नन्दकिशोर भट्टले ट्रयाकटर तथा कृषिको दुनियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने ट्रयाकटर, जोन डियर रहेको पनि बताएका छन् । यस ट्रयाक्टरमा भ्लेभ+++ टेक्नोलोजी भएकाले अन्य ट्रयाक्टरको तुलनामा कम डिजल खपत गरी बढी उत्पादन दिने गर्दछ । आकर्षक रंग र डिजाइनले गर्दा यो ट्रयाक्टर अन्यभन्दा फरक देखिन्छ । नेपालमा यसको बिक्री वितरण विवेक अटोमोवाईल्स प्रा.ली.ले गरीरहेको रहेको छ ।
भारतसगँ थप २ बन्दरगाह प्रयोग गर्न सुरु गर्यो मन्त्रालयले काम, समकक्षीबाट उद्घाटन हुने
काठमाडौं । नेपालले भारतसँग मुन्द्रा र धाम्रा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगको माग गरेको छ । यी दुबै बन्दरगाह प्रयोगका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भन्सार विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलगायत सरोकारवाला निकायलाई राय सुझावका लागि पत्र पठाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उपसचिव श्रीनाथ गौतमले मुन्द्रा र धाम्रा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्दा के कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर सबन्धित मन्त्रालय र विभागहरुलाई राय सुझावका लागि पत्र पठाइएको जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुले जवाफ पठाएपछि त्यसमाथि छलफल गरेर नेपाल र भारतका समकक्षीले उद्घाटन हुन्छ, तेस्रो मुलुुकबाट आउने समान आयात र निर्यातका लागि थप २ नाकाले सरल र सहज हुने छ,’ गौतमले भने । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठकमा नेपालले भारतसमक्ष मुन्द्रा र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन माग गरेको थियो । नेपालको मागमा भारत सहमत भएपछि मन्त्रालयले काम अगाडी बढाएको हो । मुन्द्रा गुजरातको बन्दरगाह हो भने धाम्रा उडिसा राज्यको सामुन्द्रिक बन्दरगाह हो । अहिले नेपालले पश्चिम बंगालको कलकत्ता बन्दरगाह, पश्चिम बंगालकै हल्दिया बन्दरगाह र आन्द्र प्रदेशको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि कोलकत्ता बन्दरगाह नै मूलतः प्रयोग हुँदै आएको छ । तर यी दुई बन्दरगाह प्रयोगमा आएपछि महेन्द्रनगर नाका र विराटनगर नाकाबाट आयात निर्यातको अवस्था थप सहज हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस, ८ अर्बको आईपीओ जारी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले साधारण सेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्ति सम्बन्धि सम्झौता-पत्रमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको तर्फबाट नायव महाप्रबन्धक बिनयनाथ न्यौपाने र एनआईबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेख बहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै क्यापिटलमार्फत बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक सय अंकित दरको ८ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणहरुमा निष्काशन हुने छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेपालकै पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक हो भने बैंकले गर्न लागेको यो सार्वजनिक निष्काशन हालसम्मकै ठूलो सार्वजनिक निष्काशन हुने बैंकले जनाएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अधिकृत पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ, जारी पूँजी २० अर्ब र चुक्ता पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ८ अर्बकाे आईपीओ निष्काशन गरी बाँडफाँड गरे पछि बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
६ महिनामा सात अर्ब राजश्व संकलन
रसुवा । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म छ महिनामा रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रू सात अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ । दैनिक सरदर रु तीन करोड राजश्व सङ्कलन हुने गर्छ । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार गत आवको शुरुको छ महिनामा भने रु पाँच अर्ब ६२ करोड राजश्व सङ्कलन भएको थियो । उत्तरी नाका रसुवागढी हुँदै जुत्ता, चप्पल, थर्मस, इलेक्ट्रोनिक सामान, कम्बल, विद्युत् निर्माणका सामग्री, कपडा, खेलौना, तयारी पोशाक, जिम्बू, जस्ता विविध सामग्री आयात हुने गरेको र यी सामग्रीको मूल्याङ्कनबाट उक्त राजश्व सङ्कलन भएको बताइएको छ । छिटोछरितो सामान परीक्षण गर्न ३० जाँचकाे परिचालन गरिएको बताउँदै प्रमुख भन्सार अधिकृत खड्काले राजश्व चुहावट रोक्ने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा २१ नम्बर गुल्मले राम्रो काम गरिरहेको जानकारी दिए। चीनको केरूङबाट सामान लिई भन्सार हातामा प्रवेश गर्ने मालबाहक ट्रक कन्टेनरको छिटोछरितो परीक्षण भइरहेकोले दैनिक रूपमा ५०/६० ट्रक कन्टेनरको जाँचपास हुने गरेको बताइएको छ । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायबाट भएको सहयोग एवं भन्सार कर्मचारीले अहोरात्र गरेको योगदानकै कारण नियमित रूपमा राजश्व सङ्कलन गर्ने कार्य सहज भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । रासस
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पाए सफाइ, सरकार भन्छः जबरजस्ती दोषी देखाउन मिलेन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् । बिहीबार मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरमाथिको उजुरी छानविन गर्दा दोषी नपाइएपछि सफाइ दिइएको मन्त्री बासकोटाले बताए । ‘उहाँमाथि उजुरी परेको थियो, उजरी परेपछि छानविन भएको हो, छानविनको रिपोर्ट पनि प्राप्त भएको थियो, तर उहाँमाथि आरोप लागे जस्तो प्रमाण भेटिएन, छानविनमा दोषी देखिएन, दोषी नदेखिएपछि, छानविन गरेपछि जसरी पनि दोषी देखाउनै पर्छ भन्ने भएन, जे खोजियो, त्यो पाइएन, अनि सफाइ दिइएको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बासकोटाले भने । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको तथा वित्तीय स्थायित्वमा नै गम्भीर प्रकारको असर पुग्ने गतिविधि गरेको उजुरी परेको भन्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिलाई उनी विरुद्ध उजुरीको छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट यस्तो निर्देशन आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक संचालक समिति सदस्य डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको थियो । समितिका सदस्यहरुमा राष्ट्र बैंककै संचालकहरु रामजी रेग्मी र सुवोधलाल कर्ण थिए । पौडेल संयोजकत्वको समितिले श्रेष्ठमाथिको उजुरी छानविन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसमा श्रेष्ठमाथि लागेका आरोप सही भए नभएको वा उनी दोषी देखिए नदेखिएको खुलाइएको थिएन । समितिको छानविनले देखाएको तथ्यका आधारमा उनलाई सफाइ दिइएको मन्त्री बाँसकोटाले जानकारी दिए । श्रेष्ठमाथि छानविन प्रक्रिया अघि बढेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनमा परेका कारण श्रेष्ठ करिब २ महिनादेखि राष्ट्र बैंक गएका थिएनन् । सरकारले सफाइ दिएसँगै श्रेष्ठ आगामी आइतवारदेखि राष्ट्र बैंक जाने बताइएको छ । सम्बन्धित सामग्री राष्ट्र बैंकमा सकसः ६ माघसम्म डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगरे श्रेष्ठलाई सफाइ दिने वा खाली राख्ने मात्रै विकल्प राष्ट्र बैंकमा लोकसेवा हस्तक्षेपको दुष्परिणामः डेपुटी गभर्नर पाउनै मुस्किल
धानकाे डिएनए परीक्षण गर्दा नक्कली भएकाे प्रमाणितः क्षतिपूर्तिका लागि किसानले मुद्दा लड्नुपर्ने
चितवन । गरिमा जातको बर्णशङ्कर धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्तिका लागि बीउ बिक्रेताविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानमा बाला नलागेका विषयमा कारवाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो । धानको डिएनए परिक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी गरेको प्रमाणित भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बीउ बिक्रीकर्तालाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाएको थियो । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलका बारेमा अध्ययन थालिएको छ । उनका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि कृषकले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय, विभाग र बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका बीचमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार सम्भवत सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत समन्वय गरी मुद्दामा जान कृषकलाई सहयोग पुर्याइने छ । नेपालमा बीउ आयात गर्ने कम्पनी र बिक्रेतालाई ठगीविरुद्ध अदालती प्रक्रियामार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउने र विभागले छुट्टै उनीहरुलाई कारवाहीसमेत गर्ने सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार शुरुमा १३ जिल्ला भनिएकामा ११ जिल्लामा सो जातको धान लगाइएको पुष्टि भएको छ । गत पुस ४ गते बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको बैठकले बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्राललाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले विभागमा पत्राचार गरेको हो । पत्रमा धानको क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत गर्न अनुरोध गरिएको छ । धानमा बाला नलागेपछि सरकारले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्बन्धित जिल्लामा अनुगमन गरि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सबै जिल्लामा गरी किसानको उत्पादन लागतका आधारमा रु १७ करोड र परिमाणका आधारमा रु २३ करोड क्षति सिफारिस गरिएको थियो । सोमध्ये चितवन र मकवानपुरमा जग्गाको उत्पादन क्षमताका आधारमा रु १० करोड ३७ लाख २९ हजार ४ सय ८४ र उत्पादन लागतका आधारमा रु सात करोड ३६ लाख ९१ हजार ३ सय बराबरको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन गत मङ्सिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाइएको थियो । अहिले पुनः विभागलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको हो । विसं २०७६ वैशाख ११ मा सुचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इण्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो । सो कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो । कम्पनीले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको जनाएको छ । धान समयमा नपाकेपछि पछिल्लो बाली लगाउने कृषक बढी प्रभावित भएका ढकालले जानकारी दिए । सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाउन समय लाग्ने भएपछि राहत दिनुपर्ने माग अघि बढेको छ । ढकालले भने, “कृषि मन्त्री ज्यू कृषकको यो समस्याप्रति निकै सकारात्मक हुनु भएकाले के गर्न सक्छ सरकारले सहयोग गर्छ ।” सबै जिल्ला अदालतमा फरक फरक मुद्दा दर्ता गर्दा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले सजिलो विधि खोज्नुपर्ने सुझावसमेत विभागलाई दिइएको छ । रासस
सिटी एक्सप्रेस योजनाको विजेता घोषित
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेसले मनि ट्रान्सफरले “दशैं–तिहारमा उपहारको बहार” योजनाको विजेता घोषणा गरेको छ । उक्त योजना भदौ १५ देखि पुस १५गते सम्म संचालन भएको थियो । उक्त अवधिमा नेपालटारस्थित एभरसेफ मनि ट्रान्सफरबाट सरला अधिकारी र रानीबारीस्थित अक्सफोर्ड नेपाल मनि ट्रान्सफरका पिताम्बर सापकोटा विजयी भएका छन् । उनीहरुले ३२ इन्चको सामसुङ स्मार्ट टिभी र ढल्को स्थित फिनटेक सर्भिसेजका रबिन्द्र महर्जनले ४३ इन्चको सामसुङ स्मार्ट टिभी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । कमलादीस्थित सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टन्डनले विजेताहरुलाई उपहार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
