प्रभु इन्स्योरेन्सका सीईओ सन्चित बज्राचार्यको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सन्चित बज्राचार्यको कार्यकाल थपिएको छ । सीईओ बज्राचार्यको पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा भई माघ १ गतेदेखि नयाँ कार्यकाल थपिएको हो । यससँगै उनले आगामी ४ वर्षसम्म कम्पनीको सीईओ पदको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । लामो समयदेखि प्रभु इन्स्योरेन्समा आवद्ध रहेका बज्राचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिए गरेका छन् । साथै, उनीसँग सरकारी लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको २५ वर्षको कार्य अनुभव रहेको छ ।
उपसभामुखले राजीनामा नदिएपछि प्रचण्ड पुगे प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न
काठमाडौं । प्रचण्डको अध्यक्षतामा २६ पुसमा बसेको सचिवालयको बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेकाे थियाे । तर उपसभामुखले राजीनामा दिन नमानेपछि बिहीबार प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन । उपसभामुखको राजीनामाको कुरो नमिलेपछि ओली र दहालबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरमा भेटवार्ता भएको हो । पछिल्लो समय उपसभामुखको विषयलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच खटपट सुरु भएको छ । आइतबारदेखि बन्द भएको संवाद आजबाट पुन सुरु भएको छ । सचिवालयको बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय गराए पनि त्यसै दिन अर्का अध्यक्ष ओली भने अस्पताल गएका थिए । २३ पुसमा भैंसेपाटीमा भएको गोप्य भेलाबाट नै ओली प्रचण्डको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको हो । उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय पनि अहिले बेवारिसे जस्तो बनेको छ । उपसभामुखले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका छन् । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै नेकपालाई सभामुख आफ्नै पार्टीको बनाउने बाटो खुल्नेछ । संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादु महरामाथि संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई यौन दुब्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि उनले गत असोजमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । महरा सोही प्रकरणको पुर्पक्षका लागि अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्नुअघि तत्कालिन माओवादीको तर्फबाट महरा सभामुख भएका थिए । सोही कारण अहिले पनि सभामुख पद तत्कालिन माओवादीले पाउनुपर्ने प्रचण्ड पक्षको दाबी छ । उपसभामुख डा. तुम्बाहम्फे तत्कालिन एमाले तर्फकी नेता हुन् । सोही कारण उनलाई राजीनामा गराएर पूर्व माओवादी पक्षको नेतालाई सभामुख बनाउने प्रयत्नमा अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने अब पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी भनेर भागबण्डा नगरी एउटै पार्टीको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने वताउँदै आएका छन् । यसैकारण नेकपालाई सभामुख छनोटको विषय चुनौतिपूर्ण सावित भएको छ ।
ए डिभिजन लिगः सातौँ चरणका खेल शुक्रबारदेखि शुरु
काठमाडाैं । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सातौँ चरणका खेल शुक्रबारदेखि शुरु हुँदैछन् । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को आयोजनामा जारी उक्त प्रतियोगितामा एन्फाले जारी गरेको सातौँ चरणको खेल तालिकाअनुसार शुक्रबार मछिन्द्र फुटबल क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग खेल्नेछ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल अपराह्न ३ः०० बजेपछि शुरु हुनेछ । मछिन्द्र आफ्नो शीर्ष स्थानको अग्रता कायम राख्ने योजनामा छ । यसअघि खेलेको छैटौँ खेलसम्म मछिन्द्रले अपराजित रहेर १३ अङ्क जोडेको छ । मछिन्द्रले चार खेलमा जित तथा दुई खेलमा बराबरी खेलेको छ । शेर्पा लिगको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । १३ औँ स्थानको शेर्पाले छ खेलमा दुई हार र चार बराबरीसहित चार अङ्क जोडेको छ । त्यसैगरी समान १३ अङ्क नै जोडेको त्रिभुवन आर्मी क्लब दोस्रो स्थानमा छ भने साविक विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी तेस्रो स्थानमा छ । मनाङ्को १२ अङ्क छ । छैटौँ चरणको खेल समाप्तिसँगै १० अङ्क जोडेको थ्रिस्टार क्लब चौथो, नौ अङ्क जोडेको जाउलाखेल क्लब पाँचौँ, आठ अङ्क जाडेको न्यूरोड टिम (एनआरटी) छैटाैं, समान आठ अङ्क नै जोडेको नेपाल पुलिस क्लब सातौँ तथा आठ अङ्क नै रहेको सङ्कटा क्लब गोलअन्तरका आधारमा आठाैं स्थानमा छ । त्यस्तै, सात अङ्कका साथ व्रिगेड व्वाइज क्लब नवौँ, छ अङ्कका साथ च्यासल युथ क्लब दशौँ, पाँच अङ्क रहेको सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) एघाराैं, समान पाँच अङ्क नै जोडेको फ्रेण्डस क्लब बाह्रौँ स्थानमा छ भने हिमालयन शेर्पा तेह्रौँ स्थानमा छ । जारी लिगमा एक अङ्क मात्र जोडेको सरस्वती युवा क्लब अन्तिम स्थानमा छ ।
कर्णालीकाे समृद्धिका लागि पहिलोपटक विकास परिषद् बैठक आयोजना हुँदै
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि राजधानी सुर्खेतमा पहिलो पटक ‘कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्’को बैठक हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यही माघ १० गते सुर्खेतको शुभ होटेलमा विकास परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने भएको हो । बैठकको अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ को दफा ७ को प्रावधानबमोजिम पहिलो पटक बैठक गर्न थालिएको प्रदेश योजना आयोगका प्रवक्ता सुदिशकुमार अर्यालले जानकारी दिए । “पहिलो बैठकमा प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनासमेतमा छलफल गरी परिषद्का सदस्यबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने बैठकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ,” प्रवक्ता अर्यालले भने, “यसले प्रदेशले लिएको नीति तथा लक्ष्य प्राप्ति एवं योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नुका साथै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रभावकारिता ल्याउने छ ।” प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले बैठकमा पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रको मस्यौदामाथि छलफल हुने बताए । सदस्य डा. रोकायले भने, “मस्यौदामाथिको छलफलबाट हामी सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त गर्नेछौँ । जसबाट प्रदेश सरकारले लिएको ‘सुखी कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ नारालाई सार्थक तुल्याउने छ ।” उक्त बैठकमा परिषद्का सहअध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, विभागीय मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता, प्रदेशसभा समितिका अध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, जिल्ला समन्वयसमिति तथा नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदेश सरकारबाट मनोनित ५ सदस्य, प्रदेश सरकारका सचिव गरी करिब १२० जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।रासस
दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न अदालतको आदेश, प्रहरी भन्छ: उनी फरार छन्
काठमाडौं । बी एण्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न अदालतले पक्राउ पुर्जी गरेके जारी गरेको छ । जिल्ला अदालत भक्तपुरले उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हाे । अदालतले पक्राउ अनुमति दिएलगत्तै प्रहरी भक्तपुरस्थित प्रसाईंको घरमा पुगेको भए पनि उनी घरमा नभएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । प्रहरीका अनुसार प्रसाईं फरार रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएपछि प्रसाईंविरुद्ध मानहानीको मुद्दा हालेका थिए । पुस २३ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रसाईले आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गिरीले माफूसँग २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै गिरीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप झूटो भएको भन्दै त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका थिए ।
खत्रक्पा र फुलुङगीको धार्मिक, साँस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास हुन्छ: मन्त्री नेम्बाङ
इलाम । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले इलामको खत्रक्पा र फुलुङगी क्षेत्रलाई धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्ने वताएका छन् । बुधबार किरात माङहिम शिलान्यास तथा किरातीहरुको महान पर्व कक्फेवा तङनाम माघे संक्राती सत्यहाङमा शान्ति मकरमेला समापन समारोहलाई सम्बोधन गदैै उनले यस्तो वताएका हुन् । मन्त्री नेम्बाङले राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द र वर्तमान गुरु आत्मनन्दले ज्ञान प्राप्त गरेका खत्रक्पा र फुलुङगी ऐतिहासिक भूमि रहेको वताए । ‘यो ऐतिहासिक भूमि पवित्र छ । राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको पवित्र भूमि यही हो । वर्तमान किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेन ‘सेईङ’ले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको पवित्र भूमि पनि यही हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने । राष्ट्रिय विभूती महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देन र वर्तमान किरात धर्मगुरु लिङ्देन आत्मानन्द सेइङले कठोर तपस्या गरेर प्राप्त गरेका ज्ञान र शक्तिलाई विश्व मानवहितका लागि उपयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि माङसेबुङदेखि फुलुङगी, खत्रक्पा, राँके हुँदै किरातीहरुको धार्मिक तिर्थस्थल फक्तालुङसम्म मोेटरबाटो निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएकोे मन्त्री नेम्बाङले जानकारी दिए । कार्यक्रममा किरात धर्मगुरु मुहिङगुम अङसीमाङ लिङदेन ‘सेईङ’ तथा गुरुआमा साँवा पवित्रहाङमा लिङदेन, पूर्व राज्यमन्त्री बेनुप प्रसाईं, प्रतिनिधिसभाका सांसद एलपी साँवा र स्थानीय तह प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति थियो । मन्त्री नेम्बाङले बुधबार नै माई खोलामा निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेको ५ सय ७५ मिटर लामो पक्की पुलको समेत निरीक्षण गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहमा सामाजिक परीक्षणको बजेट कटौती
बाँके । स्थानीय तहमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणको बजेट कटौती गरिएको छ । विगत चार/पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको हो । हरेक वर्ष सबै स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा सामाजिक परीक्षणको लागि बजेट नै समावेश गरिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामाजिक परीक्षण कार्यविधि नै बनाएर देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विगतमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको थियो । बाँकेमा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत २०७१/०७२ देखि हरेक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण सञ्चालन हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा गएपछिको पहिलो आव २०७५/०७६ मा हरेक स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा सामाजिक परीक्षण भएको थियो । गत आव २०७५/०७६ मा बजेटमा सामाजिक परीक्षणका लागि बाँकेका सबै स्थानीय तहमा रु एक लाखका दरले बजेट आएकोमा यस वर्ष सामाजिक परीक्षणको शीर्षकमा बजेट नै नभएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु चुडालीले बताए । सामाजिक परीक्षणबाट विशेष गरी सेवा प्रदायक निकाय स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा सुविधा, स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धि, आय र व्ययको बारेमा नागरिकले नजिकैबाट बुझ्ने तथा सुसूचित हुने मौका पाउने भए पनि यस वर्ष कार्यक्रम नै कटौती भएको उनको भनाइ छ । खजुरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा र सामुदायिक स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापका बारेमा समुदायलाई जानकारी गराई पारदर्शिता कायम गर्ने माध्यम सामाजिक परीक्षण भएको बताए । अघिल्लो वर्ष सशर्तको बजेटमा रु एक लाखका दरले सबै स्थानीय तहमा बजेट आएकामा यस वर्ष न सशर्तको बजेटमा सामाजिक परीक्षण समावेश गरिएको छ नत पालिकाले नै बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । कोहलपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गिरबहादर गुरुङले सेवा प्रदायक निकाय र नागरिक एउटै थलोमा बसेर स्वास्थ्य सेवाको लेखाजोखा, समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा सामाजिक परीक्षण भएको उल्लेख गर्दै यसको निरन्तरताका लागि सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या आएको बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ का अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले सेवा प्रदायक निकायले दिने सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा सामाजिक परीक्षणलाई लिन सकिने बताए । सेवाग्राही, सेवा प्रदायक निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा बसी स्वास्थ्य सेवाको बारेमा समीक्षा गरी सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, सेवाको विस्तारका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक परीक्षण नभई नहुने कुरा भएको सुवेदीको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष बाँकेका ४४ स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गरिएको सामाजिक परीक्षणको सहजीकरण गर्ने संस्था बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)ले जनाएको छ । बासका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छविलाल सुनारले स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुने अनियमितता रोक्न, सरोकारवालाप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन, निर्णय, कार्यान्वयन प्रक्रिया र आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिताको विकास गर्न सामाजिक परीक्षण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । रासस
प्रदेश १ मा सस्तोमा खाना खुवाउनेको होडबाजी चलेसँगै इनरुवामा निःशुल्क खाना अभियान शुरु
इनरुवा । प्रदेश १ मा सस्तोमा खाना खुवाउनेको लहर चलेको बेला सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा पनि निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान शुरु भएको छ । इनरुवा नगरवासीको संयुक्त आयोजनामा इनरुवा–४ मा रहेको बसचोकमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान शुरु भएको हो । पूर्वका विभिन्न शहर र बजारमा गरिब, दलित र विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी एकपछि अर्को स्थानमा सस्तो दरमा खाना खुवाउने होडबाजी झैँ चल्दा सुनसरीको इनरुवामा भने स्थानीयवासीले बुधबारबाट निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान चलाएका हुन् । अभियानका लागि सत्य यादवको संयोजकत्वमा स्थानीय समाजसेवी सम्मिलित १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । इनरुवा बसचोकमा शुरु गरिएको निःशुल्क भरपेट खाना कार्यक्रम तत्काल रु एक लाखबाट थालिएको आयोजक समितिका संयोजक यादवले बताए । गरिब, असहाय, विपन्न र बेघर भई सडकमा भौँतारिएर दिन बिताइरहेका समुदायलाई लक्षित गरी निःशुल्क खानपिनको अभियान शुरु गरिएको हो । प्रारम्भिक तवरमा तीन दिनका लागि भनि अघि सारिएको अभियानमा सहयोगी दाताको सङ्ख्या थपिन थालेकाले आफूहरुलाई हौसला प्रदान भएको अभियानका संयोजक यादवको भनाइ छ । निःशुल्क खाना कार्यक्रममा पुग्ने जोकोहीले दाल, भात, अचार, पापड खान पाउनुका साथै निःशुल्क पानीसमेत पिउन पाउने आयोजकले जनाएको छ । इनरुवामा अभियानको उद्घाटन उद्योग वाणिज्य सङ्घ इनरुवाका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार साहले गरे । केही दिन अगाडि मोरङको विराटनगरमा रु १० मा पेटभरी खाना खुवाउन थालिएको थियो । विराटनगर बजारमा रहेको कालीमन्दिर अगाडिबाट शुरु तिरुपति क्याटरिङ सेवामार्फत रु १० मा खाना खुवाउन थालिएको छ । विराटनगरबाट शुरु भएको यो अभियान अहिले १ नम्बर प्रदेशमा लहरको रूपमा चलेको छ । विराटनगरमा बास्मती चामलको भात र झोल भएको तरकारी खानामा राख्ने गरिएको छ । एक मानिसले खाना खाँदा रु १० तिर्नुपर्ने र घरका लागि खाना लैजाँदा रु २० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी भिखारी वा गरिब मानिसलाई खाना खुवाउन चाहेमा जनही रु ३० तिर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । दमकको मुख्य चोकमा रहेको गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोर अगाडिसमेत मासुभात १० रुपैयाँमा र सादा खाना ५ रुपैयाँमा खुवाउन शुरु भएको छ । भद्रपुर र विर्तामोडमासमेत सस्तो खाना खुवाउने अभियान शुरु भएको छ । कतै १० रुपैयाँमा त कतै ५ रुपैयाँमा खाना खुवाउने अभियान शुरु भएको बेला सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा भने निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान शुरु भएको हो । रासस
