टोखामा बन्ने भयाे पाँच उद्यान, दुई निर्माण हुँदै
टाेखा । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्र टोखामा पाँचवटा पार्क निर्माण हुने भएको छ । टोखा नगरपालिकाले चालु आवमा दुई पार्क निर्माण गर्न शिलान्यास गरेर काम थाले पनि आगामी वर्षसम्म पाँचवटा पार्क निर्माण गर्न लागेको हो । टोखा नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर आरामका लागि पार्क बनाउन लागेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँभित्र रहेका १० वटै नगरपालिकालाई पार्क निर्माणका लागि रु एक/एक करोड वितरण गरेपछि टोखा नगरपालिकाले पनि पार्क निर्माण कार्यलाई प्राथमिता दिएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी टोखा नगरपालिका–१ बौडेश्वरमा रु तीन करोड ३२ लाख लगानीमा ‘चिल्ड्रेन पार्क’ निर्माण गर्न लागेको बताउँछन् । “बालबालिकालाई खेल्नदेखि आराम गर्न मिल्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको पार्क २०७७ असार मसान्तमा सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ”, उनी भन्छन् । यस्तै टोखा नगरपालिका–५ मा रु एक करोड ५६ लाख लागतमा कल्की मन्दिर पार्क निर्माण गर्न लागेको छ । उक्त पार्क निर्माणको शिलान्यास कार्य सम्पन्न भइसकेको नगरपालिका प्रमुख अधिकारीले बताए । उक्त पार्क पनि २०७७ असार मसान्तसम्म सम्पन्न भइसक्छ । टोखा नगरपालिकाले तीनवटा पार्क निर्माणका लागि भने डिपिआर गरेर बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा छ । टोखा–३ झुडोलमा निर्माण हुने झुडोल पार्क, टोखा–८ मा बन्न लागेको जालपा पार्क र टोखा–१० मा निर्माण हुन लागेको महिन्द्रेश्वर पार्कका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने काम हुँदैछ । नगरपालिकाले झुडोल पार्क निर्माणका लागि रु १० लाख, जालपा पार्क निर्माणका लागि रु ५० लाख र महिन्द्रेश्वर पार्क निर्माणका लागि रु १५ लाख वजेट विनियोजन गरिसकेको छ । रासस
बीमा संस्थानलाई खाद्यको जवाफः ९ रोपनी ६ आना जग्गा दिन्छौं, बाँकी पैसा फिर्ता लिनु
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (तत्कालिन खाद्य संस्थान) र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीचको जग्गा विवादको टुङ्गो लाग्ने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन । सरकारी स्वामित्वका दुई सरकारी संस्थानबीच जग्गाको विषयमा मत बाँझिदै आएका कारण कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । खाद्यले २०३१ सालमा नै पूरै पैसा लिएर विक्री गरेको रामशाहपथको १५ रोपनी जग्गा आफूलाई पास गरेर नदिएको बीमा संस्थानको आरोप छ । जग्गा पास गर्न आउन बीमा संस्थानलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि नआएको खाद्य संस्थानले जिकिर गर्यो । जग्गा पास गर्न बीमा संस्थानलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि संस्थानले पास नगरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सूचना अधिकारी सर्मिला सुवेदीले बताइन् । ‘जग्गा पास गर्नका लागि बीमा संस्थानलाई विभिन्न मितिमा बोलाएका थियौं, तर, उहाँहरु आउनु भएको छैन, बोलाएको समयमा किन आउनु भएन भन्ने हामीलाई जानकारी भएन, जग्गा बेचेर पैसा लिने र जग्गा नदिने भन्ने हाम्रो नीति होइन,’ सुवेदीले भनिन् । खाद्य संस्थान र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीच रहदै आएको विवादलाई दुवै निकायले तत्काल समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । दुवै संस्थानहरुले सो विषयलाई सुल्झाउन आवश्यक ठानेपनि सोअनुसार काम भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफूहरुले समयमा नै पैसा तिरेकोे भएपनि खाद्यले जग्गा पास नगरिदिएको आरोप लगाएको छ । बीमा संस्थानले २०३१ सालमा प्रतिरोपनी ५२ हजार रुपैयाँका दरले ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको दाबी गरेको छ । पैसा तिरेपछि खाद्यले दिन्छु भनेको जग्गा अझै पास नगरिदिएको बीमा संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ४५ वर्षअघि पैसा तिरेको जमिन आफ्नो बनाउन नसकिएको पाठकको भनाइ छ । ‘बीमा संस्थानको तर्फबाट कुनै कमजोरी नै छैन भन्न त मिल्दैन, खाद्यले जग्गा पास गर्न बोलाएको पनि हो, तर जति जग्गा दिने भनेर पैसा लिएको हो, सोअनुसारको जग्गा अझै संस्थानको नाममा आएको छैन, सरकारी निकायबीच नै विवाद हुनु राम्रो होइन,’ प्रशासक पाठकले भने । खाद्य भन्छः १५ रोपनी त दिन सक्दैनौं २०३१ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले खाद्यको स्वामित्वमा रहेको १५ रोपनी जग्गा किन्ने सम्झौता भयो । बीमा संस्थानले खाद्यलाई जग्गाको मूल्य वापत दिनुपर्ने ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दियो पनि । तर, २०४४ सालमा खाद्यको संचालक समितिले बीमा संस्थानलाई बेचिएको १५ रोपनीमध्ये ९ रोपनी ६ आना जग्गा दिने र बाँकी जग्गाको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । खाद्यको यही निर्णयका कारण जग्गा विवाद बढ्दै गएको हो । खाद्यको संचालक समितिले गरेको निर्णय परिवर्तन भएकोले आफूहरु सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्रै सक्ने संस्थानका उच्च अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । बीमा संस्थान भने आफूले १५ रोपनी जग्गा किन्न भनेर पैसा दिएकोले सबै जग्गा पाउनुपर्ने अडानमा छ । सम्बन्धित सामग्री २ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै
भारतीय युवकलाई गोली हानी पक्राउ
काठमाडाैं । तराईमा मधेसी नेशनल पार्टीको नाममा आतंक मच्चाउने भूमिगत समूहका एक जना भारतीय युवकलाई प्रहरीले गोली हानी पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतको मोतिहारीका चाँद अली रहेका छन् । अली नेपाल प्रवेश गर्दै गरेको सूचनाका आधारमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको विशेष टोलीले मंगलबार राति साढे १२ बजे उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपाल भारत सीमा क्षेत्र हुँदै बन्जरहा जोड्ने बकैया नदीको बाँधबाट मोटरसाइकलमा नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका ३ जनाले प्रहरीतर्फ फायरिङ गरी भारततिर भागेका थिए ।
पाँच अर्ब लागतमा सङ्घीय संसद् भवन निर्माण कार्य अघि बढ्यो
काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माण शुरु भएको सङ्घीय संसद्को भवन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको छ । शुरु भएको चार महिनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहँदा र आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन हुँदा समयमै सकिने देखिन थालेको हो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण शुरु भएकामा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति झण्डै पाँच प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २२ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महिनामा पाँच प्रतिशतको लक्ष्य लिइएकामा दुई महिना बाँकी रहँदा नै लक्ष्यमा पुगिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । चालु आवमा २० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । एक सय ७३ रोपनी आठ आनामा फैलिने सो भवन निर्माणका लागि भ्याटबाहेक रु पाँच अर्ब तीन करोडमा कबोल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोजमा सो भवनको शिलान्यास गरेका थिए । संसद् भवन निर्माण प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो निर्णय भएकाले आफूले विशेष महत्वका साथ निर्माणलाई हेरिरहेको र आवश्यक स्थानमा सहजीकरण गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीका विकास समन्वय विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले बताए । सो स्थानमा नेपाली सेनाको चण्डीदल गण रहेको थियो । त्यससँगै परिसरमा रहेका अन्य कार्यालय त्यहाँबाट स्थानान्तरणलगायतका काममा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “ठूलो योजना र समय कम भएकाले एक दिन पनि काम नअड्किओस् भन्नेमा सजग छौँ ।” निर्माण कार्य समयमै वा समयभन्दा अघि नै सम्पन्न होस् भनेर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई लाभांश वा जरिवाना दुवै व्यवस्था गरेको छ । एक दिनमात्रै चाँडो हुँदा रु २५ लाखसम्म लाभांश र एक दिन ढिला हुँदा त्यति नै रकम जरिवाना हुने विज्ञ थपलियाले जानकारी दिएका छन् । अहिले निर्माण व्यवसायीले साइटमा गरिरहेको काम हेर्दा ढिलाइ हुने देखिएको छैन । उनले भने, “केही महिना पहिले नै सम्पन्न गरेर बोनस लिनहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो ।” भवन निर्माणस्थलमा आठ मुख्य र चार सहायक गरी १२ भवन बन्दैछ । यहाँ निर्माण हुने भवन परम्परागत शैलीमा हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सबै भवनको डिजाइन काठमाडौँको स्थानीय वस्तुकला झल्कने खालको हुने विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकीर्ण तुलाधरले बताए । भवन अत्याधुनिक हुने भए पनि भवनको बाहिरी देखिनेस्वरुप नेपालको आफ्नो मौलिकता झल्कने खालको हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हाम्रो आफ्नै कलाको प्रयोग गर्दै आधुनिक भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।” यसको डिजाइनमा खुला स्थानलाई समेत जोड दिइएको छ । भवन क्षेत्र, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र गरेर चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तुलाधरले बताउनुभयो । परिसरको ६० प्रतिशत क्षेत्रमा खुला हरियाली चौर, बगैँचा, पानीको फोहरालगायत रहनेछ भने बाँकी स्थानमा विभिन्न पूर्वाधारको निर्माण हुनेछ । खुला स्थानमा हरियाली चौर, पानीको फोहरा, सार्वजनिक खुला चौरलगायतलाई प्रत्येक भवनको वरिपरि निर्माण गरिने उनले बताए । त्यस्तै, डिजाइनमा आपत्कालीन अवस्थाको समेत ध्यान दिइएको छ । उनले भने, “भूकम्प, आगलागीजस्ता विपद्का समयलाई समेत यसमा ध्यान दिएर निर्माण भइरहेको छ ।” नयाँ बन्ने संसद् भवनमा अतिआधुनिक सुरक्षाको प्रविधिबाट जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्न सकिने बताइएको छ । यस परिसरको गुरुयोजनामा सुरक्षा निकायलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । परिसरको मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने संसद्को प्रवेशका लागि उत्तरतर्फ नयाँ गेट रहने र दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेशका लागि गेट रहने गरी डिजाइन भएको उनले बताए । संसदीय दलको भवन र कार्यालय भवन पाँचपाँच तलाको हुने विभागले जनाएको छ । तीबाहेक परिसरमा हुने सबै भवन बढीमा तीन तलासम्मको हुने र भवनमा आवश्यकतानुसार भूमिगत वा अर्धभूमिगत कक्ष पनि निर्माण हुन सक्ने तुलाधारले बताए । भवन भूकम्प, आगलागीलगायतका विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिने परिसरमा कुन भवन कहाँ ? मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने ठूलो हल र दायाँतर्फ राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने हल बन्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा भवनमा ४०० अट्ने ठूलो हलसँगै विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभामुख कार्यकक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, विशिष्ट कक्ष, कमिटी हललगायतका कक्ष रहने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर ताम्राकारले बताए । सो भवनमा ३०० पत्रकार, दर्शक र आगन्तुक अट्ने बाल्कोनी र २०० अट्ने अर्काे हल हुनेछ । राष्ट्रियसभा भवनमा झण्डै १०० अट्ने ठूलो हल, विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभा अध्यक्षको कक्ष रहनेछ । साथै, सो भवनमा २०० अट्ने बाल्कोनी र ३०० अट्ने अर्काे हल रहने बताइएको छ । राष्ट्रियसभा भवनको उत्तरतर्फ अतिविशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय भवन निर्माणका लागि डिजाइन बनेको छ । सो भवनमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतको कार्यकक्ष रहने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा भवनको उत्तरतर्फ पुस्तक अध्ययन कक्ष, इ–पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रशासनिक कक्षसहितको चार तले पुस्तकालयको भवन निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । मुख्य संसद् भवनको उत्तरपूर्वमा संसदीय समितिको कार्यालय भवन र त्यसको दायाँतर्फ सानो छापाखाना रहने बताइएको छ । मुख्य भवनको उत्तरतर्फ पाँच तले पार्टी कार्यालय भवन हुनेछ । सो भवनमा बैठक कक्ष, शिशु स्याहार कक्षलगायतका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष रहने उनले जानकारी दिए ।रासस
कान्तिपुर टेलिभिजनको स्टेशन म्यानेजरमा दिनेश डिसी नियुक्त
काठमाडौं । रेडियो कान्तिपुरको स्टेशन म्यानेजरमा संचारकर्मी दिनेश डिसी नियुक्त भएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप व्यवस्थापनले माघ १४ गते देखि लागु हुने गरी डिसीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । भुषण दाहाललाई स्टेप डाऊन गरेपछि डिसीको लागि स्थान खाली भएको थियो । स्थापना कालदेखि नै रेडियो कान्तिपुरमा आबद्ध डिसी ‘आवाजको दुनियाको साथी’ नामले चर्चित छन् । पछिल्लो समय उनले रेडियोमा ‘घुम्ने मेच’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कलाकार, लेखक,निर्माता, निर्देशक डिसी बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुन् । केही वर्ष चलचित्र निर्देशन र टेलिभिजनमा सक्रिय डिसी विगत अढाई वर्षदेखि रेडियो कान्तिपुरमा कार्यरत थिए । उनी चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल चलचित्र कलाकार संघका सल्लाहाकार समेत छन् । कान्तिपुरलाई पहिलो स्थानमा कायमै राख्ने चुनौती बढेको भन्दै स्टेसन म्यानेजर डिसीले मानवीय संवेदना छुने खालका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । रेडियोको दुनियाँमा कान्तिपुरलाई पहिलो स्थानमा अडाइराखेका डिसीले दर्शकको चाहना र प्रविधिको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने डिसीको भनाई छ ।
गाडी कर्जा ६५ प्रतिशत बनाउन अर्थकाे निर्देशन, राष्ट्र बैंक भन्छ-स्थिति अनुकुल छैन
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयकाे निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । बैंकले हाल सवारीसाधन किन्न गाडीको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्। लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेर सास्ती खेपिरहेकाे अर्थमन्त्रालय पनि सवारी कर्जा वृद्धि गरी आयात बनाउने पक्षमा देखिएकाे छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नाडा अटाेमाेवाइल्स डिलर एशाेसिएशन अफ नेपालका प्रतिनिधिसँगकाे सवारी कर्जा खुकुलाे बनाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेकाे बताएका छन् । अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन पछि सवारी कर्जाकाे सीमा बढाउने तयारी भएकाे छ । ६०/४० वा ६५/३५ बनाउने भन्ने निश्चित छैन । २०७४ चैतमा गाडी किन्दा डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने रकमलाई ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत डाउन पेमेन्टको रकम पुनः ३५ प्रतिशत नै हुनुपर्ने गरेको थियो । तर, २०७५ कात्तिकमा त्यसलाई फेरि ५० प्रतिशतमा नै पुर्याएकाे थियाे । तर राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले भने सवारी कर्जा नीति खुकुलाे बनाउन नहुने सुझाव दिएकाे छ । व्यालेन्स अप पेमेन्ट कात्तिक मसान्तमा २७ अर्ब भएकाेमा मंसिर मसान्तमा २३ अर्ब रूपैयाँमा झरेकाे, रेमिट्यान्स आय वृद्धि नभएकाे, पाम आयत निर्यातमा भारतबाट अवराेध भएकाे, मंसिरसम्ममा निर्यात वृद्धि २७ प्रतिशत भए पनि असारसम्ममा निर्यात वृद्धिकाे तथ्याङ्क राम्राे नहुने तर्क सहित अनुसन्धान विभाग सवारी आयात वृद्धिलाई प्राेत्साहित गर्न नीति ठिक नभएकाे जनाएकाे छ । पछिल्लाे समय बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लगानीयाेग्य पुँजीकाे पनि कमी देखिएकाे, सीसीडी रेसियाे ७८.५ प्रतिशत देखिएकाे, चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप १३० अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा २१४ अर्बले वृद्धि भएकाेले पनि सवारी कर्जा प्राेत्साहित गर्ने नीति लिन अनुकूल नभएकाे स्राेतकाे भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न लागेकाे बेलामा सवारी कर्जाको सीमा बढाउन व्यवसायीबाट चर्काे दवाव परेकाे छ । राष्ट्र बैंकले माघकाे अन्तिम साता वा फागुनकाे पहिलाे साता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नेछ ।
सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटकाे प्रभाव प्रतिवेदन बुझायो नास्टले, आसपासका १० स्थान अति प्रभावित
काठमाडाैं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले ल्यान्डफिल्ड साइटको वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई मङ्गलबार नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डा. भोजराज पन्तले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार विगत १३ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल्डमा व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । प्रतिवेदनले साइट आसपासका १० स्थान अति प्रभावित, १० ठाउँलाई प्रभावित र ४ स्थान कम प्रभावित भएको देखाएको छ । मापनका आधारमा नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकास्थित तल्लो सिउँडिनी (तलेटार, ल्यान्डफिल्ड साइटको माथिल्लो भाग), सोति बालुवा, मङ्गटा टोल १ र २, पाँचमुरी टोल गरी पाँचवटा स्थान अति प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यस्तै धादिङ जिल्लाको धुनिबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गत सिंखडा गाउँ, तिलखोरिया, कोल्पु खोला १ र २ गरी चार ठाउँ र काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत खिलबुटा एक गरी जम्मा १० स्थानलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ । यसैगरी ककनीका आठ वटा र धुनिबेँसीका दुई ठाउँ गरी १० ठाउँ प्रभावित क्षेत्र परेका छन् । तिनमा ककनी गाउँपालिकाअन्तर्गतका भण्डारथुम्का, ढोका भञ्ज्याङ, चाउथी ए र बी, कागती गाउँ, शिवालय माध्यमिक विद्यालय, तल्लो सिउँडिनी १ र २ तथा धुनिबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गत पाठक गाउँ, डिगाउँ गरी दुई वटा ठाउँ छन् । ककनी गाउँपालिकाकाको कागती गाउँ हेल्थ पोष्ट र सिउँडिनी ट्याङ्की डाँडा गरी दुई ठाउँ कम प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यस्तै धादिङको धुनिबेँसी नगरतर्फ स्वना गाउँ र कटुञ्जे गाउँ गरी दुई वटा ठाउँ कम प्रभावित ठाउँमा परेका छन् । वैज्ञानिक डा पन्तका अनुसार साइटको गन्ध, सतह तथा भूमिगत पानी, लिचेड निष्कासन र व्यवस्थापन, माटोमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा परेको प्रभावसँग पशुपक्षी तथा मानव बसोबासमा परेको प्रभावजस्ता विषयलाई अध्ययनका क्रममा हेरिएको छ । “स्थलगत रूपमा गरिएको नमूना सङ्कलनलाई प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण तथा स्थानीय अवस्था र स्थानीयवासीको धारणाका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो”, डा. पन्तको भनाइ छ । अध्ययन गएको असोज र कात्तिक महिनामा गरिएको हो । अध्ययनमा सतह र भूमिगत पानीको अवस्था, लिचेड र यसले पानी तथा जमिनमा पुर्याएको असर, ल्यान्डफिल्ड साइट आसपास क्षेत्रमा गन्धको प्रभाव, ल्यान्डफिल्ड साइटबाट निष्कासन भएको ग्यासको अवस्था, साइटबाट उत्पन्न हुने घुलनशील धुलोको कणको अवस्था र यिनीहरूले वातावरण तथा स्थानीय जनजीवनमा पारेको असर जस्ता विषय समेटिएका थिए । यसका लागि लिचेड निष्कासन हुने एक ठाउँबाट लिचेडको, कोल्पु खोला एक ठाउँबाट भूमिगत र चार ठाउँबाट सतही पानीको नमूना सङ्कलन गरिएको थियो । त्यस्तै ल्यान्डफिल्ड साइटको तीन ठाउँबाट माटो, सिसडोलको दुई वटा ठाउँबाट ग्यास, ककनी गाउँपालिका वडा १ र २ का एकएक ठाउँबाट घुलनशील धुलोका कणका नमूना सङ्कलन गरिएको थियो । त्यस्तै २४ ठाउँबाट गन्ध मापन गरिएको थियो । अध्ययनका लागि नास्टका सचिव डा. महेशकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । नास्टकै वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डा. पन्त सदस्य–सचिव रहनुभएको समितिको सदस्यमा नाष्टका वैज्ञानिक डा. दीपाश्री रावल र जयश्री सिजापति थिए भने वातावरणविज्ञ इञ्जिनीयर सूर्यमान शाक्य र महानगरका इञ्जिनीयर सरकारदीप श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए ।
आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको भैँसीपालन व्यवसायलाई दीर्घकालीन विकास गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाइँदै
कास्की । नेपालमा भैँसीपालनको दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गरिने भएको छ । नेपालको कृषिमा आबद्ध कूल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत कृषकले भैँसीपालन गर्दै आएका छन् । करिब ८५ प्रतिशत जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको र देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा छ प्रतिशत योगदान रहेकाले समेत यसको व्यावसायिक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र पहिलो पटक १० वर्षे भैँसीपालन रणनीति बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो । देशको तीन हजार ५०० मिटर उचाइसम्म व्यावसायिक भैँसीपालन सम्भव रहेको तथा प्रशस्त चरन क्षेत्र र अनुकूल हावापानी रहेको अवस्थामा भैँसीपालनको व्यावसायीकरणमा देखिएका समस्या पहिल्याउँदै दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, प्राविधिक तथा कृषकहरु सम्मिलित सोमबार र मङ्गलबार पोखरामा भएको राष्ट्रिय कार्यशालाले व्यावसायिक विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा विभिन्न पाँच सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा भैँसी प्रजनन तथा संरक्षण, दाना र पोषण सुधार, स्वास्थ्य र कल्याण सुधार तथा भैँसीको बजार मूल्य शृङ्खला र नीति र ज्ञान व्यवस्थापनका विषयमा सहभागीहरुबीच छलफल गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । सहभागीहरुले दूधालु भैँसी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, स्थानीय ‘लिमे’, ‘पारकोटे’ जातको भैँसीको संरक्षणको नीति बन्नुपर्ने, जलवायु परिर्वतका कारणले समेत भैँसीपालन गर्नेहरुको सङ्ख्या घटिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र उत्पादन लागत कम गर्नक घाँसमा आधारित पशुपालन उपयुक्त रहेको निश्कर्ष निकालिएको पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा वंशी शर्माले बताएका छन् । सहभागीहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गरेर आगामी तीन हप्ताभित्र विभागका उपमहानिर्देशक डा. दयमन्ती श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको सम्पादन बोर्डमा पठाउने र त्यहाँ आवश्यक सम्पादनपछि एक महिनाभित्रमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर १० वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । समग्रमा आगामी दुई महिनाभित्रमा भैँसीपालनको विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिने र सो रणनीतिलाई नेपालमा आगामी वर्ष तय भएको १० औँ एशियाली भैँसी कार्यशालामा समेत प्रस्तुत गरिने कृषि वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भूमिनन्दन देवकोटाले जानकारी दिए । पशुजन्य खाद्य पदार्थमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको भैँसीपालनलाई अनुसन्धानमा आधारित विकास गर्ने उद्देश्यले भैँसी विकास समाज गठन गर्ने निर्णयसमेत कार्यशालाले गरेको छ । समाजको संयोजकमा कृषि वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भूमिनन्दन देवकोटा रहेका छन् । समाजले पशुविकासमा क्रियाशील सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी अनुसन्धानमा आधारित विकासलाई जोड दिने लक्ष्य रहेको बताइन्छ । समाजको सदस्यहरुमा कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा निना अमात्य गोर्खाली, पशुसेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा लोकनाथ पौडेल, डा चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शिवनाथ महतो र राष्ट्रिय पशुपक्षी स्रोत व्यवस्थापन कार्यालय हरिहरभवनका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्रराज भट्ट रहेका छन् । त्यसैगरी, सदस्यमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नवीन घिमिरे, कृषि वन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. गोकर्ण गौतम, कृषक प्रतिनिधि तथा सातवटै प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रालयले तोकेका एक/एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. खगेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । नेपालमा खपत हुने कूल २२ लाख मेट्रिक टन दूधमध्ये भैँसीको दूधले ६४ प्रतिशत तथा चार लाख मेट्रिक टन मासुमध्ये ५४ प्रतिशत भैँसीको मासुले ओगटेको बताइन्छ । पशुजन्य खाद्य उत्पादनमा ५५ प्रतिशत योगदान भैँसीको रहेको तथ्याङ्क छ । रासस
