अब लघुवित्त संस्थाले पनि ३० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने
काठमाडौं । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि ३० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्देशिकामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने बताइएको छ । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने बताइएको छ । यसअघि याे व्यवस्था थिएन ।
अर्थमन्त्रीको शक्तिले सनराईज बैंकको बोर्ड विभाजित, सीईओको स्पष्टीकरण थन्कियो
काठमाडौं । बैंकहरुले केही निश्चित क्षेत्रका हाइप्रोफाइल पर्सनहरुलाई कर्जा दिन आनाकानी गर्छन् । राजनीतिक नेता, सरकारी उच्च तहमा रहेका कर्मचारी, उच्च तहमा पुगेको सेना, प्रहरी, ख्याती कमाएको वकिल, पत्रकारलाई बैंकहरुले कर्जा दिन नहुने वर्गको सूचिमा राख्ने गर्छन् । किनकी धेरै ठाउँमा पहुँच भएको र धेरै प्रभाव छोड्ने व्यक्तिहरुले कर्जा नतिरेमा बैंकहरुले उनीहरुमाथि कारवाही चलाउन सक्दैन । कारवाही गरिहाले पनि हाइप्रोफाइल पर्सनहरुले बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिने जोखिम हुन्छ । कर्जा दिने मामलामा मात्र हाेइन, जागिर दिने मामलामा पनि बैंकले उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिका आफन्तलाई जागिर दिँदा पनि बैंकलाई थ्रेट हुने जाेखिम देखिएकाे छ । सनराईज बैंकमा यस्तै नयाँ नजिर स्थापित हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको छोरा तिलकराज खतिवडालाई दुई तह पदोन्नति गरेर नियुक्ति दिएकाे एक वर्ष पनि नबित्दै सनराईज बैंकले ठूलो थ्रेट महसुस गरेकाे छ । आइटी प्रमुख तिलकराज खतिवडा र उनका पिता अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको प्रभावले सनराईज बैंकको संचालक समितिमा विभाजन आएको छ । एक साताअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालसँग स्पष्टीकरण लिनेबारे सर्बसहमतिमा निर्णय गरेको बैंक सञ्चालक समिति उनको प्रष्टीकरण पत्र पढ्न नपाउँदै विवाजित भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालले सोमबार कम्पनी सचिव इश्वर कुमार पाठकलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । उनले अध्यक्ष मोतिलाल दुगडलाई सोमबार नै जानकारी गराएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दिएको स्पष्टिकरणबारे छलफल गर्न मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने समझदारी गत बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिकाे बैठकमा भएको थियो । तर मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेन । ‘सिंहदरबारबाट फोन आएको छ । केही सञ्चालकहरु सीईओ माथिको कारवाही रोकौं भन्न थाल्नु भएको छ । मत विभाजित भएकोले होला, अध्यक्षले बैठक राख्नु भएन’ एक जना सञ्चालकले विकासन्युजलाई भने । अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले सीईओको स्पष्टीकरण थन्क्याउने र पाैड्याललाई निरन्तरता दिने लाइनमा बोर्डको सदस्यहरुसँग छलफल शुरु गरेको उनले बताए । ‘हाम्रो लगानी बैंकमा मात्र छैन । सिंहदरवारसँग टक्कर लिँदा आफ्ना अरू व्यवसायहरु जोगाउन पनि गाह्रो हुन्छ । सबैलाई डर छ नि’ उनले भने । ‘बैंक सञ्चालक समितिले सर्बसहमतिका आधारमा सीईओसँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस विषयलाई राष्ट्र बैंकमा पुर्याइयो । बोर्डको निर्णयप्रति राष्ट्र बैंकले सबै सञ्चालकलाई बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट अध्यक्ष र सञ्चालकलाई फोन गराइएको छ’ उनले असन्तोष जनाउँदै भने- ‘म त बैंकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिने मुडमा छु । बेक्कारको तनाव भयो ।’ छोराको जागिरका टिकाउनको लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शक्तिको दुरुपयोग गरेकाे बैंकका असन्तुष्ट सञ्चालकहरुको आरोप छ । ‘बैंकको प्रमुख कार्यकारीले गलत काम गरेपछि सञ्चालक समितिले सर्बसहमतिमा स्पष्टीकरण माग्दा राष्ट्र बैंकले हामीसँग स्पष्टीकरण लिने ?’ राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रति पनि असन्तोष जनाउँदै उनले भने- ‘यी सबै अर्थमन्त्रीको आदेशमा भएका काम हुन् ।’ सञ्चालकका अनुसार जनक शर्मा पौड्यालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद छोड्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको पुत्र तिलकराज खतिवडाको जागिर धरापमा पर्ने थियो । पौड्याल सीईओमा नियुक्त हुँदा तिलक तत्कालिन जनता बैंकमा असिस्टेन्ट म्यानेजर थिए । पौड्यालले तिलकलाई दुई तह बढुवा गरेर सनराईज बैंकमा भित्र्याएका थिए । हाल उनलाई आईटी डिपार्टमेन्ट हेडको जिम्मेवारी दिइएको छ । तिलकराज खतिवडाले पिताको शक्ति शो गरेर आफ्ना गतिविधि चलाउँने गरेको भन्दै उनको बारेमा सार्वजनिक रुपमै पटक पटक आलोचना हुँदै आएको छ । यसअघि उनी बस्ने सनसिटी अपार्टमेन्टकाे चुनावमा पिताकाे शक्ति शाे गरेकाे भन्दै उनी विवादमा परेकाे थिए । अहिले जागिर खाएकाे बैंककाे सञ्चालक समितिमाथि थ्रेट गरेकाे आराेप उनीमाथि लागेकाे छ । सम्बन्धित सामाग्री सनराईज बैंकका सञ्चालकलाई कानुन पढाउँदै राष्ट्र बैंकले भन्यो-‘टेकओभर गर्नु नपरोस्’ राजीनामा नदिएपछि सनराईज बैंकका सीईओसँग स्पष्टीकरण माग, बर्खास्त गर्ने बोर्डको तयारी
अबैध अन्तर्राष्ट्रिय कलमा संलग्न युवक पक्राउ
काठमाडाैं । गैरकानूनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाईपास (भिओआइपी) संचालन गर्ने युवक पक्राउ परेका छन् । केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले भक्तपुरका हरि शंकर श्रेष्ठलाई सोमबार पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाकाबिभिन्नस्थानमा गैरकानूनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाईपास संचालन भईरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खोजतलास गरी छापा समेत मारी काठमाण्डौं जिल्लाको वडा नं. २२ खिचापोखरी स्थित एक सहकारी संस्था रहेको भवनमा अवैध रुपमा संचालन गरी रहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरेके हो । उनीबाट ८ पोर्टको (भिओआइपी) उपकरण , ८ थान एनसीएलका सिम कार्ड, एक थान चार्जर सहित पक्राउ गरेको हो । उनी माथि दूरसंचार ऐन, २०५३ अन्तर्गत आवश्यक अनुसन्धान कार्य भईरहेको बताइएको छ । साथै केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले हालसम्म १ सय ७० जना अवैध भिओआइपी सञ्चालन गर्नेलाई कारवाही गरेको छ । उनीहरुबाट १२ अर्ब २० करोड ५२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदावी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
रिचार्ज र नयाँ प्रिपेड सिम एक्टिभेट गर्न टेलिकमको नयाँ व्यवस्था, अब कसरी गर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाहरुको टपअप (रिचार्ज) गर्नका लागि यूएसएसडी कोड *४१२# प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । कम्पनीको जिएसएम मोबाइलबाट *४१२# डायल गर्दा रिचार्ज गर्नुपर्ने विभिन्न सेवाहरु मेनुमा देखिन्छ त्यसपछि त्यहाँ उल्लिखित सेवाहरु नम्बर अनुसार छनौट गरी रिचार्ज गर्न सकिने टेलिकमले जनाएकाे छ । टेलिकमका अनुसार यो सुविधाबाट आफ्नो मात्र नभई अन्य जुनसुकै नम्बरमा समेत रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरी रिचार्ज गर्न पनि सकिन्छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएका जीएसएम सेवा, सीडीएमए सेवा, ल्यान्डलाइन फोन सेवा, एफटीटीएच भ्वाइस सेवा, एफटीटीएच डाटा सेवा, एडीएसएल सेवा, वाइम्याक्स सेवा र सिप सेवाहरुको टपअप(रिचार्ज) यूएसएसडी कोड प्रयोग गरी सजिलै गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसैगरी, नयाँ सिम एक्टिभेट गर्न हाल १४१५ मा कल गरी फष्र्ट कल एक्टिभेसन(एफसीए) गर्दै आएकोमा ग्राहकको थप सुविधाका लागि कम्पनीले *१४१४# डायल गरी एफसीए गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल टेलिकम एप र कम्पनीको वेबसाइट मार्फत टपअप(रिचार्ज) गर्ने गरिएकोमा हाल उपलब्ध गराइएको नयाँ सुविधाबाट कम्पनीका अन्य सेवाको (रिचार्ज) समेत थप सहज रुपले गर्न सकिने कम्पनीको अपेक्षा रहेको छ । सम्बन्धित समाचारः मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने बित्तिकै सरकारले लिन थाल्यो २ प्रतिशत रकम
विभिन्न बैंकका बाउन्स चेक काट्ने नुवाकोटका लोहनीलाई १५ दिन कैद, २४ लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । आफ्नो बैंक खातामा प्रयाप्त रकम नभएपनि बाउन्स चेक काट्ने नुवाकोटका पारस लोहनीलाई १५ दिन कैद र २४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । नुवाकोट जिल्ला साविक थानापति गाविस वडा नं। ९ हाल ललिपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १४, तिखिदेवलमा बस्ने उनलाई उच्च अदालत पाटनले सो जरिवाना सुनाएको हो । अदालतले उनलाई बैंकिङ कसूरमुद्दामा गत वर्ष माघ २९ गते सो जरिवानाका लागि फैसला गरेको भएपनि उनी फरार रहेका थिए । उनलाई हिजो काठमाण्डौंको मातातिर्थमा लुकिछिपिबसिरहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि आज मिति ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले बताएको छ । उनी ४३ वर्ष उमेरमा हुन् ।
सानिमा बैंकले सञ्चालनमा ल्यायाे डिजिटल काउन्टर, चेकबिना नै भुक्तानी पाइने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले डिजिटल काउन्टर संचालनमा ल्याएको छ । नयाँ प्रविधियुक्त बैंकिङ्ग सेवाहरु संचालन गर्दै आएको बैंकले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै साउन १३ गतेदेखि उक्त सेवा संचालनमा ल्याएको हो । यससँगै अब डिजिटल काउन्टर मार्फत सानिमा बैंकका ग्राहकले चेकबिना नै भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सेवा प्रयोग गर्न मोबाइल बैंकिङ्ग एप ‘सानिमा सजिलो ई बैंकिङ्ग’ बाट नक्साल शाखामा रहेको डिजिटल काउन्टरमा गएर क्युआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी लिन सकिन्छ । ग्राहकले चेकबुक भर्नुपर्ने प्रक्रियाबिना सिधै डिजिटल काउन्टरमा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरी रकम निकाल्न सक्ने छन् । यो सेवा हाल सानिमा बैंकको प्रधान कार्यालय नक्सालबाट सुरु गरिएको र समय अनुसार यो सेवामा थप सुविधाहरु समायोजन गरी विस्तार गरिने बैंकले जनाएको छ ।
सुर्खेतको बड्डीचौरमा ग्लोबल आइएमई बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले सुर्खेतको बड्डीचौरमा नयाँ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र बिस्तारित बैंकिङ्ग सेवाको आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका वडा नं. ५, बड्डीचौरमा बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने गरी एक्सटेन्सन काउण्टर सुरु गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ७० वटा जिल्लामा फैलिएको शाखा सञ्जाल सहित २३३ एटिएम, ३९ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा राजश्व संकलन काउण्टर, २०१ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र ३ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कोरोना (कोभिड–१९)ले त्रसित बनाइरहेको अवस्थामा पनि ग्राहकलाई निरन्तर बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न ग्लोबल आइएमई बैंक तयार रहेको छ ।
१४ वर्षसम्म सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा
काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताएका हुन् । यो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ५ सय ३ वटा उजुरी आएको र त्यस मध्ये ५ हजार २ सय ७९ उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले ६ हजार ४ सय ७९ वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिइएको समेत उनले बताए । अहिले सम्म २९ वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको उनले बताएका छन् । सबै सार्वजनिक निकायले तीनतीन महिनामा आफ्नो क्रियाकलाप स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने तर १ सय २० निकायको अध्ययन गर्दा ३० वटाले प्रकाशन गरेको र ९० वटाले प्रकाशन नगरेको पाइएको बताए । उनले स्वतः प्रकाशन नगर्ने निकायलाई १५ दिन भित्र सूचना अधिकारी नियुक्त गरी स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश गरिएको बताए । आदेश पालना नगर्नेलाई पुनः पत्र पठाउने र त्यसपछि पनि पालना नभए कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जाने गुरुङले बताए । उनले सूचनाको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्दा गोपनियता भन्ने शब्द नराख्न समेत आग्रह गरेका छन् । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व आयोगको नभई सार्वजनिक निकायको भएको गुरुङले बताएका छन् । उनले उजुरी परेका विषयलाई मात्रै आयोगले हेर्ने भएकाले सूचना दिने निकायको रुपमा आयोगलाई नहेर्न आग्रह गरे । उनले आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको कामकारबाही प्रभावित भएको समेत बताए । आयोगलाई स्रोत साधन र जनशक्तिमा बलियो बनाउने र सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने गुरुङले बताए। बैठकमा सांसद महिन्द्रराय यादवले १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई मात्रै कारबाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको गम्भिर ध्यान नगएको स्पस्ट हुने बताउँदै उनले आयोगमा बजेटको अभाव र आयुक्तहरुको नियुक्तीमा कमिकमजोरी देखिएकाले सरकारले टार्ने हिसाबले राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेको स्पस्ट हुने बताए । सांसद गणेश कुमार पहाडीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले जघन्य खालका सूचना लुकाउनेलाई कैद सम्मगर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। लिखित रुपमा सूचना माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहाडीले माग गरे । सांसद रंगमती शाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको तर सांसदहरुले हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको बताए । उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सूचना माग गर्दा अहिले होइन पछि भन्ने जवाफ दिइएको भन्दै उक्त विषयमा आयोगको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले सांसदहरुलाई नै सूचना लुकाइन्छ भने नागरिकले कसरी सूचना पाउन सक्छन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकले सूचना नपाए कहाँ उजुरी गर्ने सम्मको जानकारी पाउन नसकेको शाहीले बताए । सांसदहरुले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदशरुले सुझाव दिएका छन् ।
