शिक्षाका दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको तयारी हुँदैछ: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न त्यसको प्रारुप तर्जुमाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका ३२औँ वार्षिकसभामा भर्चुअलरुपमा अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा भएका शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता र प्राथमिकताको राष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा तयार भइसकेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने जनाएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको उक्त लक्ष्यमा सबैका लागि ‘समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र जीवनपर्यन्त सिकाइको प्रवद्र्धन’ का विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति जारी भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकार लागि रहेकाले विद्यमान कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्दै सबैले शैक्षिक विकासमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञान दिने मात्रै होइन, नयाँ युगतर्फ जान लागेको समयलाई बुझेर ज्ञान निर्माण गर्न अनुसन्धानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई सकारात्मकतातर्फ डो¥याएर लानसक्ने शिक्षाको विकास गर्न आवश्यक छ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “हामीले थोत्रा कुरा भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ, यसका लागि तागत चाहिन्छ । सबै शिक्षाकर्मीको जोड यसमा हुनुपर्छ । युनेस्को सचिवालयले पनि यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुमै स्पष्ट खाका ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् ।” सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगका सहायक महासचिव डा बाबुराम अधिकारीले विषयगत समितिका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकी समन्वय र सहकार्य बढाइने बताउँदै स्रोतसाधनको दायरामा वृद्धि गरिने जनाए । उनले युनेस्को सचिवालय र निजामती स्मारक पार्क, यज्ञडोल सामुदायिक वन पर्या–पर्यटन व्यवस्थापन समितिबीच युनेस्को सङ्ग्रहालय ग्राम निर्माणका लागि सम्झौता भएको पनि जानकारी दिए । आयोगले युनेस्को क्लबमा आबद्ध विद्यालयको सङ्ख्या ७४ बाट बढाइ १०५ पु¥याउने लक्ष्य दिएको छ । सचिवालयका सचिव खगराज पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारबाट चालू आवमा रु एक करोड ५२ लाख निकासा भएकामा रु एक करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । सचिवालयले युनेस्को मुख्यालय, पेरिस र अन्य साझेदारीका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । युनेस्को काठमाडौँका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले सचिवालयले दीगो विकासका लक्ष्यमा समावेश भएका कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निवाह गर्दै आएको बताउनुभयो । सभामा पूर्वविज्ञानमन्त्री गणेश साह, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, आयोगका सदस्य रहेका विभिन्न विश्वविद्यायका उपकुलपति तथा प्राध्यापक र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आयोगले युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यता र आदर्शलाई मार्गदर्शन बनाउँदै शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, आमसञ्चार, सामाजिक, मानव तथा जीवनमण्डल र अन्तरराष्ट्रिय हाइड्रोलोजिकल कार्यक्रमका कार्यक्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
ओझेलमा मोनोरेल सञ्चालन, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट समेत हटाइयाे
monorailकाठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मुख्य एजेण्डा बनेको काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले रेल सञ्चालनसम्बन्धी योजनालाई अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट नै बाहिर पारेको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको निर्वाचन समयमा मुख्य चुनावी नारा नै थियो काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चलन गर्ने विषय । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य नेतृत्वले पनि नियमितरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्राथमिकतामा पारेको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबाट समेत यो योजनालाई हटाइएको छ । न त अहिलेसम्म निर्माणका लागि ठोस काम नै हुन सकेको छ । कमपाका निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख ध्रुव काफ्ले नीति कार्यक्रममा समावेश नगर्दा नै काम नहुने होइन निजी कम्पनीले नै काम गर्ने भएकाले यसलाई समावेश नगरेको हो भन्छन् । “कोरोना भाइरसका कारण अहिले काम रोकिएको हो । पहिलो चरणको अध्ययन तयार भइरहेको छ काम हुन्छ, तर अहिले रोकिएको हो”, प्रमुख काफ्लेले भने । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको सन्त्रास हट्नेबित्तिकै नियमितरुपमा काम अघि बढ्ने उनले बताए । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलका अनुसार उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई थप व्यवस्थापनका लागि पनि मोनोरेल आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । कोरोना महामारी अन्यसँगै मोनोरेल सञ्चालन कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री फुयाँलको भनाइ छ । कामपाका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितको भनाइ भने अन्यकोभन्दा फरक रहेको छ । उनी भन्छन्, “नेपाली माटो सुहाउँदो नभएको र नेपाली जनताका लागि मोनोरेल आवश्यक नभएकाले मोनोरेल सञ्चालन कार्यविधिलाई नीति कार्यक्रमबाट हटाउनु राम्रो हो ।” प्रमुख स्थापितले मोनोरेल शुरुमा सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने भन्दै आवश्यकताअनुरुप दीगोरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधिको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । मोनोरेल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको र काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित जस्तो हुने जामको समस्या हटाउनका लागि साना र पुराना सवारीसाधनलई विस्थापित गर्दै ठूला सार्वजनिक सवारी साधनमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँ सुझाव दिन्छन् । मोनोरेल काठमाडौँकै मात्रै होइन नेपालकै लागि नयाँ प्रविधि हो । चक्रपथमा गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको यो कामको नेतृत्व भने कामपाले लिएको थियो । कामपाले २०७५ साल पुस ४ गते चाइना रेल्वे २५औँ ब्युरो गु्रप कम्पनीको ओभरसिज म्यानेजमेन्ट विभागका प्रमुख भ्यु ग्वाङ्विडसँग कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर पत्रमा माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डिजाइन प्रविधि एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुगमन, ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुगमन जस्ता विषयको अध्ययन गर्ने कुरा समेटिएको थियो । चक्रपथको २८ किलोमिटरमा बन्ने भनिएको मोनोरेल दुई लेनमा गुडाउने योजना कामपाको थियो । मोनोरेलको ट्र्याकमा आठ वटा पुल बनाउने पनि योजनामा समावेश छ ।
प्रभु र समृद्धि क्यापिटल एक आपसमा गाभिए, आजैबाट शुरु भयो एकीकृत कारोबार
काठमाडौं । पुँजी बजारमा मर्चेन्ट बैंकरको रुपमा कार्यरत प्रभु क्यापिटल र समृद्धि क्यापिटल एक आपसमा गाभिई आज(असार २९ गते) बाट एकिकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । दुबै संस्था एक आपसमा गाभिए पश्चात प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट एकिकृत कारोबार शुरु गरेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले पुँजी बजारमा मर्जर पछिको प्रभु क्यापिटलले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी पुँजीबजारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिएको बताए । आफ्नो क्षमता र योग्यता देखाउन सक्ने संस्था मात्र बजारमा रहन सक्ने वास्तविकता औल्याउँदै प्रभु क्यापिटलले पक्कै पनि पूँजी बजारमा आफ्नो दरिलो स्थान बनाउने विश्वास लिएको उनले बताए । उनले नेपालमा सेक्युरिटाइजेसनको अवधारणा नभएको हुँदा धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ समेत ध्यान दिइरहेको बताएका छन् । साथै, विशिष्टिकृत योजनामा विदेशी लगानी समेत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको कुरा बताउँदै क्यापिटलहरु अझ बढि श्रृजनशील हुनुपर्ने अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए । कार्यक्रममा तत्कालिन समृद्धि क्यापिटलका अध्यक्ष एलपि भानु शर्माले पुँजी बजार व्यक्तिमात्रै नभई समाज नैं बन्ने मेलो भएको कुरालाई जोड दिँदै ठूला ठूला संस्थाहरु नबनिकन देश बन्दैन भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियामकीय दायरा फराकिलो बनाईदिन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भिष्मराज ढुंगानाको कार्यकालमा नेपाली पुँजी बजारले विषम परिस्थिति भोगेको भएतापनि स्थाई सरकार भएको हुँदा आउने दिनमा थप परिस्कृत भई नयाँ उचाई छुनेछ भन्ने विश्वास लिएको बताए । उनले देशको राजनीतिक अवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताउँदै आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि स्थीर सरकार र आर्थिक क्षेत्र प्रति सकारात्मक र बलियो धारणा राख्ने सरकार हुनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा मर्जर कमिटिका संयोजक रहेका तत्कालिन प्रभु क्यापिटलका अध्यक्ष बिनोद थकालीले इतिहास रच्दै..अघि बढ्दै..प्रभु क्यापिटल भन्ने नाराका साथ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड अगाडि बढेको बताए । उनले मर्जर पश्चात क्यापिटलको अधिकृत पुँजी १ अर्ब र चुक्ता पुँजी ८१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भएको छ । ठूलो आकारको पुँजी सहित एक सवल संस्थाको रुपमा प्रतिष्पर्धी सेवा प्रदान गर्दै यस संस्थाले पुँजी बजारको विकासलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित मर्जर गरिएको उनले बताए ।
६ वटा निजी प्रयोगशालाले पाए कोभिड–१९ परीक्षण गर्न अनुमति
काठमाडौं । सरकारले छ वटा निजी प्रयोगशालालाई कोभिड– १९ को पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मापदण्ड पुगेका छ निजी प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्टार अस्पताल काठमाडाैँ, काठमाडौँ मेडिकल कलेज काठमाडौँ, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याब्रोटोरी काठमाडौँ र सूर्या हेल्थ केयर सेन्टर रहेका छन् । यस्तै उपत्यकाका बाहिर नेशनल प्याथल्याब बुटवल र वागेश्वरी प्रयोगशाला कोहलपुर बाँकेले अनुमति पाएका छन् । प्रयोगशालाले पिसिआरको परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि गत जेठ २२ गते इच्छुक निजी प्रयोगशालालाई प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा १९ वटा प्रयोगशालाले आफूले पिसिआरको परीक्षण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । “हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रयोगशालाको मापदण्ड हेरेर पहिलो चरणमा छ वटा प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिएका छौँ”, उनले भने, “अन्य प्रयोशाला मापदण्ड पुगेपछि अनुगमन गरेर परीक्षणका लागि अनुमति दिन्छौँ ।” ती १९ मध्ये नौ वटा प्रयोगशालाको भने आफ्नै पिसिआर परीक्षण गर्ने मेसिन रहेको थियो । ती छ प्रयोगशालाले आफैँ नमूना सङ्कलन गर्ने नभई मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमूना परीक्षण गर्नेछन् । यसरी परीक्षण गरेबापत ती प्रयोशगालाले एक वटा नमूना परीक्षणको ५ हजार ५ सय शुल्क लिन पाउनेछन् । कोभिड– १९ को परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि मन्त्रालयले निजीलाई समेत कोभिड १९ को पिसिआर विधिबाट परीक्षण दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले मुलुकभरि २५ वटा प्रयोगशालाबाट पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म दुई लाख ८३ हजार ५ सय १५ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ । यसअघि सरकारले सातै प्रदेशका सरकारी एक/एक प्रयोगशालामा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्कमा पिसिआर विधि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ती प्रयोगशालामा प्रदेश नं १ मा कोशी अस्पताल, प्रदेश नं २ मा नारायणी अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश नं ५ मा लुम्बिनी अस्पताल बुटवल, कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक प्रयोगशाला धनगढीको प्रयोगशाला रहेका छन् । ती प्रयोगशालामामा निर्देशिका भन्दा बाहेकका व्यक्तिले पनि आफूलाई इच्छ्याएका बेला शुल्क तिरेर नमूना परीक्षण गर्न पाउने छन् ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको सेयर रजिष्ट्रारमा आरविवि मर्चेन्ट नियुक्त
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रार(आरटीएस) मा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग नियुक्त भएको छ । उक्त सेयर रजिष्ट्रार नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा असार २८ गते दुई संस्थाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौत पत्रमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्त र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकिङ्ग हो ।
उपत्यकामा चल्न थाले सार्वजनिक बस
काठमाडौं । साेमबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा केही सार्वजनिक बस चल्न थालेका छन् ।उपत्यकामा थाेरै संख्यामा सार्वजनिक बस चल्न थालेका हुन् । संयुक्त यातायता, मयुर यातायातका केही बसहरु उपत्यकामा चल्न थालेका हन् । सरकारले असार २६ गतेदेखि ५० प्रतिशत भाडा बढाएर जिल्लाभित्र र काठमाडौंको हकमा उपत्यकाभित्र छोटा दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो।
तनहुँकाे पहिरो अपडेट: ६ को मृत्यु, ५ बेपत्ता
दमौली । अविरल वर्षासँगै आएको पहिरामा पुरिएर तनहुँमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या छ पुगेको छ । पहिराले घर पुरिँदा व्यास नगरपालिका–९ माँझफाँटमा चार जना, ऋषिङ गाउँपालिका–८ पल्ट्याङमा एक जना र म्याग्दे गाउँपालिका–६ बेलौतेडाँडामा एक जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पहिराले घर पुरिँदा व्यास नगरपालिका–९ माँझफाँटका ४० वर्षीया कमला थापा, उनका छोरा २४ वर्षीय मनोज र छोरी २१ वर्षीया अञ्जनाको निधन भएको प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिए । कमलाका २० वर्षीय छोरा राजेश भने बेपत्ता छन् । कमलाका पति केशरबहादुरलाई भने उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल ल्याउने तयारी गरिएको छ । सोही ठाउँकै ७० वर्षीया मैतकुमारी घर्तीको पनि पहिराले पुरिएर मृत्यु भएको छ । त्यस्तै पहिराले पुरिएर म्याग्दे गाउँपालिका–६ बेलौतेडाँडा बस्ने १७ वर्षीया लक्ष्मी विकको मृत्यु भएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–८ पल्ट्याङमा पहिराले पुरिएर बेपत्ता भएकामध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ भने बाँकी चार जना बेपत्ता छन् । बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको ऋषिङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता विजय दरैले जानकारी दिए । स्थानीय अनबहादुर थापाको घर पहिराले पुरिँदा जेठो छोरा ३० वर्षीय भेषबहादुर थापा, निजकी श्रीमती २९ वर्षीया नानुमाया, छोरी ५ वर्षीया अमिषा थापा, अनबहादुरको कान्छो छोरा २२ वर्षीय महादेव थापा र निजकी श्रीमती १९ वर्षीया मनिसरा थापा बेपत्ता छन् । सोही ठाउँकै ६० वर्षीय ज्योतिमाया थापाको भने उद्धारपछि उपचार भइरहेको छ । रासस
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरले साउन १६ गतेदेखि आईपीओ जारी गर्ने, अन्य क्षेत्रकै पहिलो
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आगामी साउन १६ गतेदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । संस्थाले सर्वसाधारणमा ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन तथा विक्रि खुल्ला गर्ने भएको हो । संस्थाले हाल कायम रहेको जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्न लागेको हो । हाल संस्थाको जारी पुँजी एक अर्ब १३ करोड २६ लाख ८२ हजार एक सय रुपैयाँ रहेको छ । यसको ३० प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको एक सय अंकित दरका ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको संस्थाले जनाएको छ । जसमध्ये ६७ हजार ९ सय ६१ कित्ता अर्थात २ प्रतिशत सेयर कर्मचारीहरुको लागि सुरक्षित गरिएको र १ लाख ६९ हजार ९ सय २ कित्ता अर्थात ५ प्रतिशत सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुको लागि सुरक्षित गरिएको छ । र, बाँकी रहने ३१ लाख ६० हजार १ सय ८३ कित्ता साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरिने संस्थाले जानकारी गराएको छ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । अन्य समूह अन्तर्गतकाे रहेकाे यस कम्पनीको आईपीओ अन्य क्षेत्रमा नितान्त पहिलो प्राथमिक निष्काशन रहेको कम्पनीले जनाएकाे छ ।
