साधना लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड आज ५ बजे
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर(आईपीओ) आज(असार २९ गते) बाँडफाँड हुने भएको छ । आज साँझ ५ बजे काठमाडौंको जमल स्थित सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको कार्यालयमा हुने भएको छ । संस्थाले सेयर निष्काशन बन्द गरेकाे ५ दिनमै बाँडफाँड गर्न लागेकाे हाे । उक्त सेयरकाे निष्काशन बन्द गत असार २४ गते भएकाे थियाे । माग गरेभन्दा बढी आवेदन परेपछि संस्थाले छिटो मितिमा सेयर निष्काशन बन्द गरेकाे हाे । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका अनुसार ४ लाख ५८ हजार ६ सय ४३ जनाले एक करोड १२ लाख ५९ हजार ८ सय ५० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका छन् । जुन संस्थाले सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको भन्दा १७ गुणा बढी हो । संस्थाले सर्वसाधारणका लागि ६ लाख ६१ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । संस्थाले प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरका ७ लाख ७ हजार ८ सय कित्ता अर्थात ७ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्रीमा राखेको थियाे । जसमध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात १० हजार ८ सय ९० कित्ता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयर मध्येको ५ प्रतिशत अर्थात ३५ हजार ३ सय ९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड भएको र बाँकी रहेकाे ६ लाख ६१ हजार ५ सय २० कित्ता साधारण सेयरहरुको सार्वजनिक निष्काशन गरेकाे हाे ।
वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सरकार
काठमाडौं । उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई टेवा दिन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन वैदेशिक सहायता नेपालका निम्ति अपरिहार्य भएको छ । “आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड र २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋणबाट जुटाइनेछ,” आर्थिक २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार विकास निर्माणका साथै आर्थिक उन्नयनका गतिविधि सञ्चालन गर्न बाह्य सहयोग नेपालका निम्ति आवश्यक छ । अबको १० वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब २हजार २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये १ हजार १ सय ११ अर्ब सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७ सात ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजनाको अनुमान छ । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ । खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकासमा मात्र औसत करिब १ हजार २ सय ३५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने भएकाले सहुलियतमा वैदेशिक ऋण र अनुदान अपरिहार्य हुन्छ भन्छन् विकासका योजनाकर्ता एवं विश्लेषक । परम्परागत विकास सहायता ढाँचाले काम गरेका वा नगरेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सार्वजनिक, निजी एवं वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त स्रोतबाट परिचालन गरी विकासका साधन जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको पनि अस्वीकर गर्दैनन् उनीहरु । नेपाल सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था र एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता उपयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदारी बढाउने एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास सहायता परिचालनमा समन्वयात्मक तवरले प्रभावकारिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ परिलक्षित हुन बाह्य सहयोग जुटाउन जरुरी छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूका साथै दातृ राष्ट्र र निकायका ढुकुटीमा पनि चाप परेकाले अपेक्षाकृत विकास सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन कठिन छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति स्रोत साधन त्यसतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले दातृ राष्ट्रबाट नेपाललाई विगतमाजस्तो सहयोग पाउन त्यति सहज छैन । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ । दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै ६० अर्ब रूपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन । कारोनाले यो शताव्दीकै अकल्पनीय आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्ने, करोडौंले रोजगारी गुमाउने, आप्रवासन र गरिबीको समस्या अझ बढ्ने र यसको ठूलो मार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई पर्ने निश्चित छ । अहिलेको असहज अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न बाह्य सहयोगको अपेक्षामात्र गरेर हुँदैन नेपाललाई वास्तविक रुपमा नै आधुनिक कृषिकर्म गरेर कृषिप्रधान देश बनाए । त्यसैले हामीले साँच्चै समृद्धि चाहेका हौं भने नेपालको उर्वरभूमिको अब भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ । नेपालको विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत रुपमा विदेशी सहायतामा रहेको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै कृषिकर्मबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुको विकल्प छैन । झण्डै सात दशकदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त भइरहेको भए पनि त्यसको समुचित उपयोग नभएको आम सर्वसाधारणको गुनासो भने अद्यापि कायमै छ । नेपालको संविधानले पनि सङ्घीय प्रणालीमा रुपान्तरित राष्ट्रको शासकीय संरचनाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै वैदेशिक सहयोगलई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असङ्ख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट भएका छन् भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत साधन र असिमित विकासका काम गर्नुपर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण वा अनुदान नभई हुँदैन । वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिको अस्वीकार गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरलेल । उनका समस्या वैदेशिक सहयोगमा नभई त्यसलाई परिचालन गर्ने पद्धति र सुशासनको अभावलाई मानेका छन् । सरकारको भगीरथ प्रयास भएपनि अहिले पनि करिब एक तिहाइ सहयोगको रकम बजेट बाहिरबाटै खर्च हुने गरेको र बजेटको रातो किताबमा उल्लेखित सहयोगको रकम पनि एकतिहाइभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा नआई बाहिरबाट नै खर्च भइरहेको वास्तविकता औँल्याउँदै उहाँ त्यस्ता गतिविधि रोक्दै पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किँदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संथाहरुबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ,” प्राध्यापक पोखरेल भने। निःशर्त एवं नेपालको प्राथकिता र आवश्यकताका आधारमा बाह्य सहयोग लिनुपर्ने उनको अभिमत छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र, सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित १८ वटा मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय २४ वटा परियोजनामा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायहरुले गरेका छन् । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने प्राविधिक सहायता सम्बन्धित राष्ट्रका १ सय २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वर्षौँदेखि नेपालमा सक्रिय छन् । पहिलोपटक उत्तरको छिमेकी चिनियाँ प्रतिष्ठान नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि गत वर्षदेखि स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, सीप विकास तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा, प्यूठान, हुम्ला, सिरहा, बर्दिया, कैलाली, बागलुङ, म्याग्दी, धनुषा, मोरङ, ताप्लेजुङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, मुस्ताङ, चितवन, पर्सा, मकवानपुर, स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहुँ, ललितपुर, कास्की र काठमाडौंमा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति परियोजनाको द्रूत गतिमा कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग, कर प्रशासन, कर शिक्षा प्रवद्र्धन, आशिकुडा कार्यान्वयन, ग्रामीण उद्यम लगानी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा ग्रामीण अर्ध सहरी क्षेत्र, लघु उद्यम विकास, कृषिको एकीकृत विकास, पुश विकास अनुसन्धान, पशु स्वास्थ्य प्रजनन् केन्द्र विकास, रेन्बो ट्राउट उत्पादनदेखि लिएर जैविक विविधता संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षालगायत विकासका विविध क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट प्राविधिक सहायता परिचालन हुने भएको छ । नेपालको विकासका साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारी एवं स्थानीय निकाय, स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारी तथा समुदायहरूको सहभागितामा देशका विभिन्न क्षेत्रका गरिब, बहिष्कृत एवं सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण एवं जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमध्ये सर्वाधिक ४१ वटा संयुक्त राज्य अमेरिकाका छन् भने १९ वटा संयुक्त अधिराज्यका छन् । जापान, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्वीडेन, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कतार, नर्वे, आयरल्याण्ड, ब्राजिलका छन् । प्राविधिक सहायताका रुपमा आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले २ खर्ब १६ अर्ब २० करोड ९९ लाख १ हजार रुपैयाँ परिचालन गर्ने लिखित जानकारी सरकारलाई दिएका छन् भने अन्य दातृ निकायले १ खर्ब ८७ अर्ब ९४ लाख ९४ करोड २६ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबारको प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएका छन् । “प्राविधिक सहायतालाई व्यक्तिगत तह (सीप, ज्ञान, नवीनता, उद्यमशीलता)र साङ्ठगनिक तह (प्रणाली, कार्यविधि, प्रविधि)मा राष्ट्रिय क्षमताको विकासमा सघाउ पुर्याउने गरी छनोटपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय क्षमता विकास योजनासँग आबद्ध गरी उपयोग गर्ने” अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहयाता परिचलन नीति, २०७६ मा उल्लेख छ । उक्त नीति अनुरुप नै सरकारको प्रणालीभित्रबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका अवस्थामा विकास साझेदारहरुबाट प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने नीति सरकारले अङ्गीकार गरेको बताए अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल । सरकारले ऋण सहायताको उपयोग जलविद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण, राजमार्ग र पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुक्खा बन्दरगाह, शहरी पूर्वाधार, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभित्रका अन्य क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताबाहेक अन्य थप स्रोतबाट समेत सहायता परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक सहायता विभिन्न राष्ट्रका निर्यात आयात बैंक तथा त्यस्तै आयोजनागत वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अन्य निकायबाट प्राप्त हुने ऋणसमेत उपयोग गर्न सकिने छ । कृषि र पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहयोग पुर्याउने, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात क्षमता बढाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई उपयोगको प्राथमिकतामा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकतामा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सिँचाइको विकासका निम्ति सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सरकारी नीति छ । अनुदान सहायतालाई वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउनेपानी, सरसफाइ, गरिबी निवारण र मानव विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने क्षेत्र विकासको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ । साना सहायतालाई क्षेत्रगत अवधारणा र विकास साझेदारको साझा कोषमार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुने आयोजनाको विकास गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई दृष्टिगत गरी यथासम्भव त्यसलाई टेवा दिने प्रकृतिका गतिविधि समावेश गर्ने व्यवस्था विकास सहायता परिचालन नीतिले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउन र विकास सहायताको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुधार र पारदर्शिताको सुनिश्चिततालाई सरकारले केन्द्रीय महत्व दिएको बताउनुहुन्छ महाशाखा प्रमुख नेपाल । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने प्रयास निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उहाँको कथन छ । वैदेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग क्षमता विकासका नाममा सहायताको अधिकांश अंश परामर्शदाता र सल्लाहकार सेवामा खर्च हुने तथा सरकारको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सहयोग परिचालन भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय त्यसतर्फ संवेदनशील भएर लागेको उनको भनाइ छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सहायतालाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय ‘पोर्टल’ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै उक्त पोर्टलबाट वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजना, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, खर्च भएको रकमलगायत विवरण जो कोहीले हेर्न सक्ने उनले बताए । पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले बाह्य सहयोग आपूर्तिमा आधारित नभई मागमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिने जनाए । “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग जोड्दै परिणाममुखी दिशामा अघि बढ्न मन्त्रालयले दृढ निश्चय गरेको छ,” सहसचिव नेपाल भने “वैदेशिक सहयोगले विकृति बढाएको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको छ ।” रासस
अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन, हालसम्म कतिले भरे ?
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सको साधारण सेयर(आईपीओ)मा आवेदन दिने सोमबार(आज) अन्तिम दिन रहेको छ । उक्त आईपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेसँगै संस्थाले असार २९ गते नै निष्काशन बन्द गर्ने भएको हो । यससँगै इच्छुक लगानीकर्ताले सोमबार बैंकिङ् समयभित्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् । बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलका अनुसार आइतबार साँझ ५ बजेसम्ममा ४ लाख एक हजार ५ सय २ जना लगानीकर्ताले एक करोड ४७ लाख ८५ हजार १ सय ५० कित्ता सेयर माग गरेका छन् । जुन संस्थाले माग गरेको भन्दा ५.४१ गुणाले बढी हो । कम्पनीले बिहीबार(असार २५ गते)बाट ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्रीमा राखेको हो । जसमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात एक लाख २० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ भने एक लाख ५० हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । र, बाँकी रहेको २७ लाख ३० हजार कित्ता सेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । यससँगै, लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम एक हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन(सेयर भर्न) सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । आईपीओको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असार २९ गते र ढिलामा साउन ८ गतेसम्म हुनेछ । उक्त सेयर निष्काशनको लागि इन्स्योरेन्सले केयर रेटिङ नेपालबाट ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको आधारभुत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको बुझाउँछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । सम्बन्धित सामाग्रीः अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओ किन्नुभयो ? ३ वर्षमा यस्तो बन्दैछ कम्पनी
छियाछिया गाउँ, पालमा समेत निन्द्राउँदैनन् गाउँले
जाजरकाेट । बारेकोट गाउँपालिका–४ सार्कीगाउँका दुई घर पहिरोले पुरिँदा तीन जना मात्र बाँच्न सफल भएका छन् । गोठमा पशुचौपाय हेर्न गएका छोरा, छिमेकीलाई सहयोग गर्न गएका घरमुली र मामाघर गएका कारण उनीहरुको ज्यान बचेको हो । शुक्रबार बिहान ४ बजे गएको पहिरोले दुई घरका १२ जनामध्ये हालसम्म ११ जनाको मात्र शव फेला परेको छ । बिरामी छिमेकीलाई भेट्न भएका कलु सार्कीका श्रीमान् तुले र उनका १४ वर्षीय छोरा रमेश छोरा कुम्दस्थित गोठमा गएका कारण बाँच्न सफल भएका हुन् । छ जनाको परिवार रहेको तुलेले श्रीमती कलु, छोरी तिर्खा, कमला र कान्छो छोरा सुभासलाई गुमाउनुपरेको छ । अर्का मृतक घरमुली गोपाल सार्कीका १३ वर्षीय छोरा पवनको मामाघर सुवाकोट गएका कारण ज्यान जोगिएको छ । पवनले बाबा गोपाल, आमा पुष्पा, बैनी लक्ष्मी र भाइ अर्जुनलाई सदाका लागि गुमाएका छन् । त्यस्तै कलुका घरमा पाहुना आएकाले कुशे गाउँपालिका–९ चौताराका तीन भाइबहिनीले समेत सार्कीगाउँकै पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका छन् । आफन्त गुमाएकाहरू विद्यालयमा शरण लिएर बसेका छन् । विद्यालयमै काजकिरिया शुरु भएको छ । आफन्तको यादमा शुक्रबारदेखि आफन्तका आँशु थामिएका छैनन् । विस्थापित पाल र विद्यालयमा बाँचेका सबै स्थानीय विद्यालयमा बस्दै आएका छन् । सार्कीगाउँका मात्र ३२ घर विस्थापित भएको छ । बोहोराटोलमा १९ घर विस्थापित भएको छ । अन्य सबै वडा ५, १ लगायतका ठाउँमा गरी ५ सयभन्दा बढी घरधुरी विस्थापित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले जानकारी दिए । विस्थापित सार्की परिवारले जग्गा र अस्थायी घर निर्माण गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले अस्थायीरुपमा ज्यान जोगाउन विद्यालयमा बसेका सर्वसाधारणले विकल्प दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । विस्थापित लोकेन्द्र बोहोरा भने, “चिराचिरा परेको जमीन भत्किएको घर टाढैबाट हेरेर चित बुझाउँछौं । केही मकै छ हामीसँग तर पिस्नका लागि घट्ट सबै खोलाले बगाउँदा समस्या भएको छ । स्थानीय बजारमा चामल छैन कसरी बाँच्ने ?” खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नायकबाडा बारेकोटमा एक गेडा चामल छैन । जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्न सर्वसाधारणको माग छ । विद्यालयमै किरिया बाह्र मध्ये १० जनाको शव जलाएर विद्यालयमा नै काजकिरियाको काम शुरु भएको छ । आज भेटिएका कमला सार्कीको दाहसंस्कार भए पनि लक्ष्मी सार्कीको दाहसंस्कार हुन बाँकी छ । पहिरो तथा खोला बढ्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय शिक्षक तीर्थराज बोहोराले जानकारी दिए । त्यस्तै बारेकोट–६ धुमामा बेपत्ता दुई जनाको शव अझै फेला पर्न सकेको छैन । जुनिचाँदे–११ का डिल्ली चदारासमेत अझै फेला पर्न सकेका छैनन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सर्वसाधारणले हराएकाको खोजीकार्य जारी राखेका छन् । वनमन्त्रीको राहत आइतबार राहत लिएर काठमाडौँबाट सार्कीगाउँ जाने भनिएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतको टोली आजमात्र हेलिकप्टरबाट गाउँ पुगेको छ । खराब मौसमका बीचमा गाउँ पुगेको मन्त्री बस्नेत सवार हेलिकप्टर प्रभावित गाउँमा अवतरण हुन नसक्दा ठकुरी जिरी गएर अवतरण गरी राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रीलाई भेट्ने आशामा बसेका सर्वसाधारणले खराब मौसमका कारण भेट्न पाएनन् । दुई ठाउँमा हेलिकप्टर अवतरण गरे पनि हेलिकप्टर नै माटोमा गाडिएपछि छिटोछिटो हेलिकप्टर उडाइएको थियो । गाउँपालिकाद्वारा किरिया खर्च बारेकोट गाउँपालिकाले मृतकका आफन्तलाई किरिया खर्च उपलब्ध गराएको छ । एकै घरका धेरै मृत्यु भएपछि आफन्तलाई पीडा खेप्न समस्या भएको छ । विस्थापितले तुरुन्तै राहत र पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । एकै ठाउँमा दर्जनौं मानिस बसिरहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । रासस
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले सम्पन्न गर्याे तेस्रो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले असार २८ गते आईतबारका दिन कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । सभामा कम्पनीका अध्यक्ष ताराचन्द केडियाले आ.व.२०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सो सभाले सञ्चालक समितिको आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७५/७६ को वासलत, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु, कम्पनीको आ.व.२०७६/०७७ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको परिश्रमिक निर्धारण, संचालक समितिको अध्यक्ष र संचालकहरुको बैठक भत्ता एवं. अन्य सुविधाहरु निर्धारण गर्ने सामान्य प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । कम्पनीका संचालकहरुमा भरत कुमार तोदी, जगदीश कुमार अग्रवाल, अमित कुमार बेगानी तथा सुन्दर प्रसाद कडेल रहेका छन् । साथै, सो सभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्रको उद्देश्यमा कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्ने उद्देश्य थप, कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा गरिएको उद्देश्य थप एवं अन्य व्यवस्थाहरु समेत समावेश गरी प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन र कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै सुझाव वा निर्देशन भएमा सो लाई समाविष्ट गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विशेष प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । कम्पनीले २०७४ मंसिर १ गतेदेखि विधिवत् रुपमा जीवन बीमा सम्बन्धि सेवाहरु प्रदान गर्दै हाल १०० वटा शाखा/उपशाखा कार्यालयहरुबाट आफ्नो कार्य संचालन गरिरहेको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त जारी पुँजीको ३० प्रतिशतको हुन आउने रकम ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कम्पनीले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ ।
छाङ्गरु र तिङ्करमा खाद्यान्न अभाव : चामल प्रतिकेजी २ सय ५० रूपैयाँ
दार्चुला । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरु र तिङ्करमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न बाटो नहुँदा यहाँका दुवै गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । गत वैशाखमा कुञ्चा सरेका व्यासीका लागि नेपालतिर भएर गाउँ जान बाटो नहुँदा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको हो । विगतमा भारतीय बाटो र चीनको ताक्लाकोट भएर खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएका व्यासीले यो पटक बन्दाबन्दीका कारण खाद्यान्न ढुवानी गर्न पाएका छैनन् । अहिले गाउँमा पुरानै खाद्यान्न खाँदैछन् । गाउँमा चामल अभाव हुन थालेपछि यहाँ चामल प्रतिकिलो २ सय ५० सम्ममा खरिद बिक्री हुन थालेको छ । चीनबाट निर्यात गरिएको पुरानो चामल अहिले व्यासको छाङ्गरुमा २ सय ५० प्रतिकिलो खरिद बिक्री भइरहेको बुदीमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारी देवसिंह खातीले जानकारी दिए । “नेपालकै भूमि भएर कुञ्चा (बसाइँसराइ) सर्दा बाटोघाटो थिएन । अहिले यही क्षेत्रका पसलबाट खाद्यान्न खरिद गर्दा महँगो मूल्य पर्दैछ । चामल किन्न पाइँदैन । केही पसलमा मात्रै चामल पाइए पनि महँगो मूल्य हालेर खानुपर्ने बाध्यता छ”, खातीले सुनाए । उनका अनुसार अहिले छाङ्गरु र तिङ्करमा मौज्दात रहेको चामल सकिन थालेपछि स्थानीयवासीले गाउँमा पाइने पुरानो अन्नबाली खान थालेका छन् । अहिले यहाँका स्थानीयवासीले फापर, कोदोजस्ता पुराना अन्न अहिले आएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारले सुरक्षाकर्मीका लागि हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरे पनि व्यासीका लागि खाद्यान्न ढुवानी हुन नसक्दा स्थानीयवासीले समस्या खेप्नुपरेको छ । विगतमा ८० देखि ९० प्रतिकिलो पाइने चामलको मूल्य अहिले दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ । “घरमा पुरानो अन्न फापर उवा, नप्पल हुनेले त्यही प्रयोग गर्छन्”, स्थानीय गीता बोहराले भने । पुरानो अन्न नभएका घरमा के खाउँको अवस्था पुगिसकेको छ । समयमै चामल ढुवानी हुन नसके दुवै गाउँ र पशुपालक कृषक भोकमरीमा पर्ने अवस्था आएको स्थानीयवासी बताउँछन् । व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकी छाङ्गरु र तिङ्करके लागि छिट्टै खाद्यान्न ढुवानी हुने बताए । यहाँका दुवै गाउँका लागि सदरमुकाम खलङ्गामा खाद्यान्न पुगिसकेको बताउँदै उनले भने, “मौसम सफा हुने बित्तिकै दुवै गाउँका लागि खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ ।” दुवै गाउँका लागि सरकारले २ सय क्विन्टल खाद्यान्न पुर्याउँदैछ । अहिले छाङ्गरुमा १ सय १९ घरधुरी र तिङ्करमा ७० घरधुरी छन् भने दर्जन बढी भेडा व्यवसायी यो क्षेत्रमा बसेका छन् । छाङ्गरु र तिङ्करमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न शनिबार हेलिकप्टर प्रस्थान गरे पनि मौसममा सुधार हुन नसक्दा बीच बाटोबाटै फर्किएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुवै गाउँमा हेलिकप्टरमार्फत शनिबारदेखि दार्चुला सदरमुकामबाट चामल ढुवानी शुरु गर्ने तयारी गरे पनि मौसम खराबी हुँदा हेलिकप्टर ती गाउँमा जान नसकेको हो । शुक्रबार सदरमुकाम खलङ्गामा पुगेको हेलिकप्टरले शनिबार मध्याह्न हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्ने तयारी गरेको थियो । सदरमुकाम खलङ्गाबाट मध्याह्न हिँडेको हेलिकप्टर थि भीरभन्दा माथि जान नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीले जानकारी दिए । बाक्लो कुहिरो लागेका कारण हेलिकप्टर थिभन्दा माथि जान नसकेपछि सदरमुकाम खलङ्गा फर्किएको छ । पहिलो दिन गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकी, नेपाली काँग्रेस पार्टी सभापति ललितसिंह बोहरा, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहरा र गाउँ कार्यपालिका सदस्य वासु ऐतवाल लिएर हेलिकप्टर खलङ्गाबाट उडेको थियो । छाङ्गरु र तिङ्करमा एक/एक सय क्विन्टल चामल हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सुर्खेतस्थित प्रादेशिक प्रमुख भीमबहादुर थापाले जनाए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीले निजी हवाई कम्पनी माउन्टेनले सस्तो दरमा चामल ढुवानी गर्ने जनाएपछि ती गाउँमा खाद्यान्न ढुवानी शुरु गरिएको उनको भनाइ छ । चामल ढुवानीको प्रतिस्पर्धामा तीन वटा हवाई कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । सबैभन्दा न्यून प्रतिकिलोग्राम २ सय ४९ रुपैयाँ ९८ पैसा भाडा कबोल गर्ने माउन्टेन हेलिकप्टर कम्पनीसँग चामल ढुवानीको सम्झौता गरिएको थियो । सोहीअनुसार सदरमुकाम खलङ्गामा दुई वटा ट्रकमार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ । खलङ्गाबाट हेलिकप्टरमार्फत छाङ्गरु र तिङ्कर गाउँमा खाद्यान्न पुर्याउन लागिएको हो । खाद्य संस्थानले भने छाङ्गरु र तिङ्करका स्थानीयलाई प्रतिकिलो ५१ का दरले चामल उपलब्ध गराउने जनाएको छ । संस्थानले सुर्खेतबाट दार्चुला सदरमुकामसम्म सडकमार्फत खाद्यान्न पुर्याएको छ । हेलिकप्टरले एक पटकमा पाँच क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्नसक्ने जनाएको छ । रासस
भारतमा एकैदिन २९ हजारभन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ८ लाख ७९ हजार ४ सय ४७ रहेको छ । गएको २४ घण्टाभित्र यहाँ २९ हजार १ सय ५ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । भारतमा २४ घण्टाभित्र भेटिएको कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । यसअघि जुलाई ११ मा सबैभन्दा धेरै २७ हजार ७ सय ५४ संक्रमित भेटिएका थिए । भारतमा आइतबार १८ हजार १ सय ३९ बिरामी निको भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा पाँच सय व्यक्तिको ज्यान गएको छ । भारतमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २३ हजार १ सय ८७ रहेको छ भने ५ लाख ५४ हजार ३ सय ७० बिरामीहरु निको भएका छन् । (वल्डाेमिटरकाे तथ्यांकनुसार)
मुद्दा मिलादिन्छु भन्दै पैसा असुल्ने पत्रकार पक्राउ
कलैया । प्रेस सङ्गठन नेपाल प्रदेश नम्बर २ का सदस्य तथा एपी खबर बाराका संवाददाता भैयाराम साह पक्राउ परेका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका लागुऔषध कारोवारी व्यक्तिलाई छुटाइदिन्छु भन्दै अफान्तसँग मोटो रकम माग गरेको र केही रकमसमेत लिइसकेको रेर्कड फेला परेपछि सोही रेर्कडको आधारमा पत्रकार साहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिए । पक्राउ परेका साहलाई अदालतबाट १० दिनको म्याद लिई अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालिएको प्रवक्ता मिश्रले भने।
