यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका महत्वपूर्ण २७ निर्णय

<p>काठमाडाैं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २७ वटा निर्णय गरेको छ । आज सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ र सञ्चार तथा सुचनामन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न २७ निर्णय भएको बताएका छन् । उनले वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकाे बताएका छन् । लकडाउनका कारण उडान बन्द भएका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई सरकारले राहत स्वरुप ७५ [&hellip;]</p>

काठमाडाैं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २७ वटा निर्णय गरेको छ । आज सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ र सञ्चार तथा सुचनामन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न २७ निर्णय भएको बताएका छन् ।

उनले वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकाे बताएका छन् । लकडाउनका कारण उडान बन्द भएका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई सरकारले राहत स्वरुप ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकाे उनकाे भनाई छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले व्यवसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई त्यस्तो विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । यो छुट चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्मको लागि लागु हुनेछ ।

त्यस्तै, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र कम्पनीले भाडामा लिएर विभिन्न प्रकारका सेवा दिइरहेका पसलहरुको भाडा चैत १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिले १ महिनासम्म कोठा वा कवलको बहालमा र बहालकरमा ७५ प्रतिशका दरले छुट दिने निर्णय समेत गरिएको बताइएकाे छ । सो अवधिसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई जारी हुने बिलमा विलम्व शुल्क नलिने समेत जनाइएको छ ।

यस्तै, बैठकले गण्डकी विश्व विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पुरा पूर्व कालदेखि चलन चल्तिमा रहेका मठमन्दिर बाटो कुलो, जस्ता स्थल पर्ने भएमा सोको सार्वजनिक उपयोगमा असर नपर्ने गरी गण्डकी विश्व विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपयोग प्रयोगका लागि ३५२-१४-१-० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निणय भएको उनले बताए ।

सरकारले केही व्यक्तिलाई नेपाल आउन दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यक्तिलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरकाे खतिवडालेबताए । खतिवडाका अनुसार नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिइनेछ ।

यस्तै, सरकारले सञ्चारमाध्यमको नवीकरण शुल्क नलिने भएको छ ।

अन्य निर्णय यस्ता छन्: 

[pdf id=227946]

 

Share News