धेरै संख्यामा नेपाली रहेका देशहरुमा उद्दार उडानलाई प्राथमिकता
काठमाडौं । कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) निर्देशक समितिले धेरै संख्यामा नेपाली रहेका देशहरुमा उद्दार उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले धेरै श्रमिकलाई उद्धार गर्न बाँकी रहेका देशहरुबाट श्रमिकहरुलाई ल्याउन हवाई उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले विभिन्न देशबाट अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गरिरहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा नेपाली रहेका देशबाट उद्धार गर्न हवाई उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लक डाउनको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने गरी छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । उनले भने, ‘संक्रमणको संख्यामा हाल केही कमी हुँदै गएको र निश्क्रमणको संख्याहरु बढ्दै गएको हुनाले यसलाई नियन्त्रित रुपमा राख्न पर्ने नै विश्लेषण भएको छ । केही निकायहरुबाट अनुमतिका लागि सीसीएमसीमा आएको सन्दर्भमा छलफल हुँदा साउन ६ गतेसम्म कायम भएको नेपाल सरकारको निर्णय छ त्यो निर्णयलाई परिमार्जन गर्न के कस्तो क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने विषयमा फेरी छलफल गरेर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिसद्मा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लैजाने गरी निर्णय भएको छ । थप निर्णय आज भएको छैन् । अरु थप कुराहरु भएको छैन जस्तो श्रमिकहरु जुन मुलुकबाट धेरैजना आउन बाँकी रहेको छ ती मुलुकहरुबाट श्रमिकहरु ल्याउनलाई हवाई उडानको प्राथमिकरण राख्ने भन्ने भएको छ ।’ क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या घट्दै गएकाले पीसीआर परीक्षणको संख्या पनि घटेको गुरागाईंले बताए । उनले आवश्यकता अनुसार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले भने ‘अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या नै घटदै गएको छ । अहिले परीक्षण गर्दा अस्ति धेरै देखिएको टेस्टको नतिजा आउन बाँकी रहेर अहिलकति संख्या धेरै भएको थियो । अहिले जति आवश्यकता छ आवश्यकता अनुसार पीसीआरको परीक्षणको काम भइराखेको छ । क्रमशः आवश्यकता अनुसार जति आवश्यक हुन्छ त्यो अनुसार पीसीआर परीक्षण गर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ ।’
कर्मचारी फर्काउन नेपाल मेडिकल कलेज सहमत
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल जोरपाटी कामबाट निकालेका कर्मचारीलाई फर्काउन सहमत भएको छ । अस्पतालको प्रशासनबाट लिखित प्रतिबद्धता आएपछि सबै कर्मचारीलाई काममा फर्काउने सहमति भएको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष किरण केसीले जानकारी दिए । नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई असार ३१ गते रोजगारीबाट निकालेको जनाउँदै कर्मचारीले अस्पताल प्रशासनमा तालाबन्दीलगायत आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनपछि अस्पतालले करार अवधि थप नगरी सेवाबाट हटाएका ७१ कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्काउने भएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।
महामारीबाट बाहिरिँदै गरेको बेलायतबाट के सिक्ने ?
लन्डन। गत डिसेम्बरको अन्तिम सातामा चीनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महाव्याधिबाट बेलायत बाहिरिन थालेको छ । यो महामारीबाट निकै प्राभावित भएका देशहरूमध्ये बेलायत पनि एक हो । अहिले भने यहाँ यो महामारीको असर निकै कम हुँदै गएको देखिएको छ । बेलायतमा हालसम्म करीब ४६ हजार मानिसको यसै महामारीका कारण मृत्यु भएको छ । हिजोआज भने दिनमा १०० भन्दा कमैको ज्यान जाने गरेको छ । यहाँ महिना दिनअघि सम्म कुनै दिन त एक हजार २०० सम्मको पनि मृत्यु भएको थियो । यहाँ यस महामारीबाट नेपाली पनि हाल सम्म ६७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बेलायतमा सरकारले तोकेको बन्दाबन्दी बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ भने जनजीवन सतर्कता साथ सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । बेलायतमा नेपालमा जस्तै वार्षिक रुपमा अर्थात् मनसुनको बेलामा आउने बाढीका लागिसमेत पूर्व तयारीस्वरुप समितिसमेत गठन हुने गरेका छन् । ती समितिहरुको समन्वयात्मक कार्यका कारण जति ठूलो बाढी आए पनि बढीमा १० दिनभित्रै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको छ । कोरोना जस्ता महामारी भने यहाँका लागि पनि आकस्मिक नै थियो । यसका लागि पूर्वतयारीको अवस्थामा रहने कुरा भएन । त्यसैले तयारी गर्दागर्दै पनि यहाँ यो महामारीबाट ठूलो सङ्ख्याका नागरिकको ज्यान गयो । तर अझै धेरैको मृत्यु हुन्छ भनिएकामा त्यसलाई रोक्न यहाँको सरकारले निकै ठूलो प्रयत्न गरेको थियो । अहिले गरिएका विश्लेषणहरुमा सरकारले समयमै प्रभावकारी काम गर्न सकेकाले महामारी फैलिन नपाएको र धेरैको ज्यान बचेको बताउने गरिएको छ । यसरी सरकार अरू हजारौँ मृत्यु रोक्न सफल भएको यहाँका वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । नेपालमा जस्तै बेलायतमा पनि सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय छन् र ती सल्लाह र सुझावहरुलाई यहाँको सरकारले ठीक तरिकाले प्रयोग गर्ने गरेको छ । कोरोना देखिएपछि सरकारका स्वास्थ्य सल्लाहकारहरूले बन्दाबन्दी नगरिए दुई लाख पचास हजार मानिसको ज्यान जाने बताएका थिए । शुरुमा यसलाई वास्ता नगरेपछि मृत्यको सङ्ख्या पनि एक्कासि बढ्यो र प्रधानमन्त्रीले पुनः बैठक बोलाएर वैज्ञानिकहरूको सो चेतावनीका बारेमा छलफल पनि गर्नुभयो । त्यसपछि सरकारले २३ मार्चमा बन्दाबन्दीको घोषणा ग¥यो । बन्दाबन्दी घोषणा गरेलगत्तै जनताका नाममा सरकारले अपिल गरेर यो सङ्कटमा सहयोग गर्न आग्रह पनि ग¥यो । जनतालाई सुरक्षित राख्न यहाँको सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निकाल्यो । त्यस्तै स्वास्थ क्षेत्रमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीहरुलाई सहयोगका लागि आह्वान पनि ग¥यो । यसरी गरिएको आह्वानमा १० दिनको बीचमा स्वास्थ सेवामा काम गरेर अवकाश पाएका पाँच लाख कर्मचारीले स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्न तयार भए । जनताबाट पाएको यो साथले सरकारलाई आत्मबल थपियो । नागरिकबाट साथ पाएपछि सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण यहाँ राम्रोसँग देख्न सकियो । कोरोना आएसँगै सरकारले सेना परिचालन ग¥यो । बेलायती सेनामा गोर्खा सैनिकको पनि ठूलो योगदान छ । यो कोरोनाको समयमा पनि गोर्खा बटालियनको अग्रसरतमा १० दिनमा चार हजार जनासम्म बिरामी राख्न सकिने गरी लन्डनमा नाइटिङ्गल अस्पताल निर्माण भयो । जसमा ५०० वटा आइसियू कक्षसमेत बनाइएको थियो । हाल कोरोनाका बिरामी घटेसँगै यो अस्पताल क्यान्सर अस्पतालका रुपमा रुपान्तर भइसकेको छ । तर नेपालमा भने कोरोना महामारी भित्रिएपछि के कति अस्पताल बने वा भएका अस्पतालहरुको पनि के कस्तो व्यवस्थापन गर्न सकियो भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नुपर्दछ । मार्च २३ देखि बन्दाबन्दीको घोषणा गर्दा बेलायत सरकारसँग मुस्किलले दैनिक तीन हजार जनाको मात्र पिसिआर परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता थियो । तर आजको दिनमा ८० हजार एन्टिबडी टेष्टसहित पिसिआर टेष्टको क्षमता दुई लाख ५२ हजार ८४ पु¥याइएको छ । यो अर्को महत्वपूर्ण कारण बन्यो कोरोनाको नियन्त्रणका लागि । बेलायतका इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, नर्दन आयरल्यान्ड, वयल्स सबै ठाउँमा आजको दिनमा आवश्यकता हेरेर घरघरमा किट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ भने स्वास्थकर्मीहरुलाई समेत पछिल्लो समयमा विशेष प्राथमिकताका साथ कोरोना परीक्षण गराइएको छ । कोरोना सङक्रमणलाई फाइदाका रुपमा लिन खोज्ने कतिपय मेडिकल क्षेत्रका संस्थालाई कार्वाहीको दायरासमेत ल्याइएको छ । लन्डनको हार्ली स्ट्रिट भनेको निजी अस्पताल र क्लिनिकहरु भएको ठाउँ हो । कोरोनापछि यहाँको एक क्लिनिकले प्रतिव्यक्ति पिसिआर परीक्षण गरेको ५०० पाउन्डसम्म लिएपछि अनुसन्धान थालियो । उक्त क्लिनिकले बजार भाउभन्दा तीन गुना बढी लिएको देखिएपछि उक्त क्लिनिक बन्द गरी क्लिनिकका मालिकको लाइसेन्स खारेज गरेको सार्वजनिक सूचना सरकारले प्रसारण गरेको थियो । यसले गर्दा यहाँ जनताले बाहिर गएर होइन सरकारले नै टेष्ट किट दिन्छ भनेर कुरे र पाइरहेका पनि छन् । कोरोना देखिएपछि सरकारले स्वास्थ सामग्री खरिद गर्न पनि जतिसक्दो छोटो बाटो अपनाएको थियो । चीनबाट करीब छ लाख पाउन्ड बराबरको किटसमेत गरी अरू मेडिकल सामग्री ल्याउने निर्णय भयो । तर पछि भने उक्त किट गुणस्तरहीन भएको र सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएपछि सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता गरेर रकम पनि फिर्ता माग्यो । पछि भने बेलायतको फ्रान्सिस क्रिक इन्स्टिच्युटमा आबद्ध वैज्ञानिक डा चाल्स स्वोटनको समूहले पिसिआर टेष्ट किट बनाउन थाल्यो । जसका कारण अहिले यहाँ किटको अभाव छैन । तर नेपालमा भने लामो समयसम्म पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा लामो समयदेखि ने अलमल देखिएको थियो । हामीले किट बनाउने कुरा त कल्पना बाहिरको कुरा रह्यो तर खरिद गर्नसमेत समयमा सकेनौँ । कोरोना देखिएपछि स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने अधिकांश सङ्घसंस्थाले अध्ययन अनुसन्धान थाले र यसका कारण कुन ठाउँमा कुन गतिमा यो सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने तालिका नै प्रकाशन गरेर । त्यो अनुमानले सरकार तथा नागरिकलाई पनि सोही अनुसारको सावधानी अपनाउन भनियो र सजिलो पनि भयो । बन्दाबन्दीको घोषणा भएकै दिनदेखि अधिकांशले सरकारले भनेबमोजिम मात्र आवतजावत गरे । नागरिकले सरकारको आदेशको पूर्णतया पालना गरे । अत्यावश्यकबाहेक बाहिर नहिँड्न भनेपछि बेलायतीहरु निकै सावधानीका साथ बाहिर निस्के । बिनाकारण निस्कनेहरुलाई प्रहरीले ठूलो रकम जरिवाना तिरायो । स्कुल कलेज अझै पूर्णरुपमा खुलेका छैनन् तर जहाँ थोरै मात्रामा खुलेका छन् त्यहाँ अभिभावकहरूको मत बुझेर सर्भेका आधारमा खुला गरिएको हो । अधिकांश अभिभावकहरु बालबालिका पठाउन अनिच्छुक देखिएका कारण विद्यालय खोल्न पनि हतार गरिएन । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनु परेका नागरिकलाई उनीहरुले खाइपाइ आएको तलबको ८० प्रतिशत राहात रकम दिने घोषणा सरकारले ग¥यो । यसका कारण पनि नागरिकलाई बाहिर निस्कन त्यति हतार गर्नुपरेन । तर अत्यावश्यकलाई भने सरकारको रोकतोक थिएन । साथै बैंकहरूले घरजग्गा किन्दा दिँदै आएको मासिक किस्ता तीन महिनाका लागि तिर्न नपर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरिदियो । यसका कारण आर्थिक सङ्कटको महसुस पनि कम हुन गयो । जसले गर्दा सामाजिक दुरी लगायतका सावधानी प्रभावकारी बन्यो । कोरोनाको रोकथामका लागि बेलायतमा खोपको विकास भइसकेको छ । तीन हप्ताअघि खोपको परीक्षण समेत भएको थियो । जसले भ्यान्टिलेटरमा रहेका विरामीलाई ४० प्रतिशत र अन्यलाई साठी प्रतिशत काम गरेको जानकारी दिइएको छ । यसलाई अब क्लिनिकल्ली अनुमोदन गर्न बाँकी छ । सम्भवतः दुई तीन हप्तामा यो प्रक्रिया पनि पुरा भइ बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । बताइएअनुसार सात दिनका लागि बनाइएको डोज (मात्रा) का लागि प्रत्येक दिन पाँच पाउण्ड लाग्ने र एक हप्तामा ३५ पाउण्ड पर्ने छ । जसको नेपाली मूल्य केवल पाँच हजार पर्ने देखिन्छ । जनस्तरबाट ठूलो सहयोग भएका कारण पनि कोरोना सोचेभन्दा छिटो काबुमा आएको यहाँका सरकारी अधिकारी र वैज्ञानिकहरुको भनाई छ । सरकारले गर्न खोजेका धेरै काम थिए तर आर्थिक हिसाबले अलि कठिन हुन पुगेको यस क्षेत्रका अधिकार बताउँछन् । तर जनता आफैँ सरकारका लागि सहयोग जुटाउन लागि परे । जस्तो कि यहाँका एकजना ९२ वर्षिय बेलायती सेनाका पूर्व अधिकारी टम मुरले यहाँको स्वास्थ संस्थाका लागि बन्दाबन्दीका बेला आफ्नै घरको बगौंचामा दैनिक हिँडेर २९ मिलियन पाउण्ड रकम उठाए । जुन रकम १० दिनमा बनेको नाइटिङ्गल अस्पतालका लागि खर्च गरियो । टमकै प्रभावबाट सयौँले थोरै धेरै पैसा उठाएर स्थानीय र केन्द्रीय अस्पताललाई सहयोग गरेका थिए । यस्तै यहाँका निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गरे । निजी अस्पतालहरूले आफ्ना ८०० वटा वेड सरकारलाई प्रयोग गर्न दिए । उनीहरूले बेड मात्रै नभएर सो अस्पतालमा भएका सबै उपकरण समेत दिए । यतिमात्र होइन बेलायतका अस्पतालमा यहाँका रेष्टुरेण्ट व्यवसायी तथा अन्य ठूला उद्योगले निःशुल्क खाना र कपडा समेत दिएका छन् । हरेकहप्ता जसो प्रत्येक विहीबार साँझ ८ बजे स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हौसला बढाउन घरबाट बाहिर निस्केर एक मिनेट ताली बजाउने काम पनि लण्डनमा सबैतिर भएको थियो । बन्दाबन्दी भएलगत्तै सरकारले उद्योगपतिहरूलाई बोलाएर अस्पतालका लागि अत्यावश्यक औजार, भ्यान्टिलेटर र पिपिई उत्पादक गरिदिन अनुरोध ग¥यो । उनीहरुले सरकारको सो आग्रहलाई माने र उत्पादन बढाए । त्यसै अनुरुप उत्पादन थपिँदै गएको छ । हाल बजारमा आएका कमसल खालका कुनै पनि पिपिई प्रयोग नगर्न साथै अनलाइनमा पाइने सस्ता मास्कहरु पनि प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिएको छ भने अस्पतालमा पुग्ने सबैलाई शुरुमा निःशुल्क मास्क दिएर मात्र अस्पताल प्रवेश गर्न दिइएको छ । समग्रमा बेलायतमा यो महामारीमा जनस्तरबाट व्यापक सहयोग भयो भने सरकारले पनि गर्नसक्ने जति काम बेलैमा ग¥यो । अझै पनि सरकारले गर्न सक्ने काममा थोरै ढिला भएको महसुस यहाँका नागरिकले गरेका छन् र आगामी दिनमा पनि यस्तै महामारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि यो अवस्थालाई पाठका रुपमा लिन नागरिकले दिएका सुझावलाई सरकारले सहजै ग्रहण गरिरहेको जनाएको छ । यहाँको विपक्षी राजनीतिक दलले पनि यो महामारीलाई राजनैतिक रुपमा नभएर सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हे¥यो र सह्यो पनि ग¥यो । तर नेपालमा भने कोरोनाका सङ्क्रमितहरुका साथै यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढदो देखिएको छ । नेपालमा अस्पताल तथा क्वारेन्टिनमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरु रहेका छन् । त्यसैले पनि हामी नेपालीहरुले विश्वका अरु देशले कोरोना भाइरसलाई के कसरी जिते भन्ने बारेमा उनीहरुका अनुभवहरु लिन सकिन्छ । महामारीका सङ्क्रमित र मृत्यको सङ्ख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको नेपालमा बेलायतले गरेका यी माथिका केही कार्यहरुबाट धेरै सिक्न सकिने देखिन्छ ।
कर्णालीमा विद्यालय खोल्ने तयारी
काठमाडौं । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दी जारी राखेका कारण देशभर शिक्षालय बन्द रहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई गत जेठ र असारमा दुई पटक लिखित अनुमति मागेकामा हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमै निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न लागिएको हो । मुलुकभर बन्दाबन्दी जारी गर्ने अधिकार केन्द्रको भए पनि विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले तिनले निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशमा १० जिल्ला छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको भर्चुअल प्रविधिको आजको छलफलको एघारौँ शृङ्खलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जोखिम नभएका माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन वा सञ्चारमाध्यमको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय नखुलाइए शैक्षिक रिक्तता र क्षति बढ्ने भएकाले अब विद्यालय सञ्चालन गर्नाको विकल्प नभएको बताए । प्रदेश सरकारको सो प्रस्ताव सङ्घीय सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएसी) मा पुगेको जनाइएको छ । प्रमुख सचिव पाण्डेले सङ्घीयता केन्द्रीयकरण र स्थानीयकरणको दोसाँधमा हुनाको स्थितिले केन्द्रले गत चैत ५ गतेको निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) रोक्दा सबैतिर प्रभावित हुनुपरेको जनाउँदै त्यतिबेला पनि आफूहरु परीक्षा र विद्यालय सञ्चालनको स्थितिमा रहेको स्पष्ट गरे । उनले स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनेका विद्यालयलाई निर्मलीकरण र शिक्षकको व्यवस्थापन गरी खुलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । हिमाली जिल्लामा फागुनमा शैक्षिकसत्र शुरु भई मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा लिइसक्नुपर्ने भएकाले लामो समय पढाइ रोक्न नहुने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । सो प्रदेशमा दुई हजार ७१९ बाल विकास केन्द्र, तीन हजार एक सय ८७ विद्यालय र ५६ क्याम्पस तथा करीब छ लाख विद्यार्थी छन् । प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गत फागुनमै भर्ना शुरु भई भर्ना कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु भइसकेको थियो । विपद् जोखिम प्रतिकार्यका लागि स्थापित नेपाल शिक्षा समूह (एजुकेशन क्लष्टर) मा कार्यरत सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि आत्माराम भट्टराईले प्रदेशका ४१ स्थानीय तह अर्थात् ५२ प्रतिशत कोरोनामुक्त देखिएकाले क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताए । सो प्रदेशमा इन्टरनेटमा १८ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै पहुँच छ । शिक्षा समूहले हालसम्म पहिचान गरेको विवरणानुसार प्रदेशमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँचका विद्यालय नौ दशमलव ५४, स्थानीय टेलिभिजनको पहुँचका पाँच दशमलव ९१, रेडियो नेपालको पहुँचका ८३ दशमलव १९, स्थानीय एफएमको पहुँचका ७४ दशमलव १६ र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार साधनमा पहुँच नभएका बालबालिका नौ प्रतिशत (२० हजार ७४६) छन् । सङ्घीय सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन निर्देश गरेको थियो । हाल मुलुकभरका करीब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव धर्मजीत शाहीले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालय तत्काल खोल्न स्थानीय तह र विद्यालय तहबाट सक्रियता नदेखिएको स्थितिमा प्रदेश सरकारले चाँडै आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले सुरक्षाको प्रबन्ध भएमा आफूहरु विद्यालयमा जान तत्पर रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीललता बढाई शिक्षकविद्यार्थीको सुरक्षाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरेर विद्यालय र पठापाठन सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार दिन आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानका अनुसार संस्थाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरमा देखिएका समस्या, चुनौती र सफल अभ्यासको तथ्यगत बहस गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
राप्ती तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह
राँझा । मनसुन थप सक्रिय भएसँगै बाँकेका राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढी तथा डुबानबाट हुनसक्ने क्षतिको जोखिमबाट जोगाउन राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार, राप्ती नदी आसपासको तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानका कारण मानवीय र धनमालको क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सतर्कता अपनाउन स्थानीय बासिन्दा र सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गरिएको छ । बाँकेमा शनिबार बिहानदेखि नै मनसुन सक्रिय भएको छ । पहाडी जिल्लामा बर्षात हुनासाथ राप्ती नदीमा बाढी आउने भएकाले सुरक्षा संयन्त्र, रेडक्रस, विपद् व्यवस्थापन समितिहरुलाई विपत् आइपरेको खण्डमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा जुट्न आग्रह गरिएको छ । आगामी केही दिन अविरल वर्षा भई बाढी आउने सम्भावना उच्च रहेकाले पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन आम नागरिकलाई अनुरोधसमेत गरिएको जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख गौरी बुढाथोकीले बताए । भारतले राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर र कलकलवा तटबन्ध बनाएपछि बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । राप्ती नदीमा बाढी आउँदा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुर, डुडुवा गाउँपालिकाको होलिया, बेतहनी, वनकट्टी, कम्दी र नरैनापुर गाउँपालिकाको गङ्गापुर, मटेहिया, नरैनापुर तथा लक्ष्मणपुर गाउँ डुबानमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । भारतले दशगजामा सडकजस्तो बाँध बनाएपछि हिरमिनिया, जयसपुर, पिप्रहवा, भवानीयपुर, राधापुरलगायत ठाउँ डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको छ । राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवाभन्दा सडकजस्तो बाँधले डुबानको क्षेत्र बढाएको छ । ठूलो पानी परेमा नेपालगञ्जसमेत डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको छ । नेपालगञ्जको पानीको निकास पनि सडकजस्तो बाँधले थुनेको छ । प्राकृतिक बहावलाई रोकिएको छ । सडकजस्तो बाँध भत्काउन नसके पनि पानीको निकास हुने गरी ठाउँठाउँमा ठूल्ठूला कल्भर्ट बनाउन आवश्यक रहेको लक्ष्मणपुर बाँध सङ्घर्ष समितिका सचिव एवम् होलियाका स्थानीय बासिन्दा राजकुमार शुक्ला बताउँछन् । उनका अनुसार, पानीको निकास हुने गरी कल्भर्ट हाल्न नसकिए बाँकेको भारतसँग जोडिएको दक्षिणी भेग पूरै डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
प्रदेश नं २ द्धारा कोरोना प्रभावित कृषकलाई ४ महिनाको ब्याज अनुदान प्रदान
जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित धनुषा जिल्लाका कृषकलाई राहतस्वरूप चार महिनाको ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । ऋणी कृषकलाई राहतस्वरूप वित्तीय संस्थाको ब्याज बुझाइदिने नीतिअनुसार सरकारद्वारा सो अनुदान दिइएको हो । सो नीतिअनुरूप जिल्लाका ६ हजार ७८१ कृषकलाई जनकपुरधाममा राहत अनुदान प्रदान गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले वित्तीय संस्थालाई शनिबार कृषकको अनुदान रकमको चेक हस्तान्तरण गर्दै कोरोना प्रभावित प्रदेशका आठ जिल्लाका ८० हजार कृषकलाई राहतस्वरूप ब्याज अनुदान दिइने योजना रहेको बताए । पहिलो चरणमा ५० हजार कृषकलाई राहत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ । यसअघि सरकारद्वारा महोत्तरी जिल्लाका ६ हजार ६ सय कृषकलाई राहत ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
नेपाली ब्रान्ड सोनमले त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई दियो एक सय थान पिपिई
काठमाडौं । नेपालको रिटेल तथा म्यानुफ्याक्चरिङ ब्रान्ड सोनम गियर्सले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डिओथोरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई सय थान व्यक्तिगत सुरक्षाकवच (पिपिई) सहयोग गरेको छ । कम्पनीका संस्थापक तथा सिइओ टासी चोम्बे नेपालीले मनमोहन कार्डिओथोरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका निर्देशक प्राडा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठलाई उक्त पिपिई हस्तान्तरण गरेका हुन् । कम्पनीले आफ्नै कारखानामा उत्पादित पीपीई अस्पताललाई दिएको हो । ‘नेपाली ब्रान्ड भएको नाताले यो कठिन घडीमा समुदायका लागि केही योगदान गर्नु हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कर्तव्य हो,’ सिइओ टासीले भने । यसबाट कोभिड-१९ को महामारीबीच आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न उक्त संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई थोरै भए पनि योगदान पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक फेरि स्थगित
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आज ९आइतबार० बस्ने भनिएको स्थायी कमिटि बैठक स्थगित भएको छ । स्थायी कमिटि बैठक साउन ६ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको बताइएकाे छ । केन्द्रीय सचिवालयमा ओलीले शनिबार महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्दा त्यसमा दाहालले सहमति जनाएको खबर आएको थियो । तर प्रचण्डले आफू पक्षका नेतासँग आइतबार खुमलटारमा आफूले कुनै सहमति नगरेको बताएका थिए ।
