‘खल्ती’ र नेपाल बैंकबीच सहकार्य, अब बैंक खाताबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । ‘खल्ती’ डिजिटल वालेटले मुलुककै पुरानो बैंक नेपाल बैंकसँग सहकार्य सुरू गरेको छ । अब ‘खल्ती’ वालेटका ग्राहकले नेपाल बैंकको मोवाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेर मोवाइल वालेटमा नगद लोड गर्न सक्नेछन् । ‘खल्ती’ डिजिटल वालेटका ग्राहकले नेपाल बैंकमा रहेको आफ्नो खातालाई जोडेर ‘खल्ती’मा नगद लोड नगरी सिधै वस्तु तथा खेवाको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । दुवै संस्थाबीच सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजतिक कार्यक्रममा खल्तीका तर्फबाट निर्देशक अमित अग्रवाल र प्रमुख ब्यवसाय विकास अधिकृत सदित घिमिरे तथा नेपाल बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल बैंकसँगको सहकार्यपछि ‘खल्ती’ डिजिटल वालेटलाई जोडेर सिधै वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी गर्न सकिने बैंकको संख्या चार पुगेको छ । यसअघि एनआइसी एशिया, लक्ष्मी बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले ‘खल्ती’ डिजिटल वालेटलाई खातासँग जोडेर सिधै भुक्तानी गर्दै आएका थिए । ‘खल्ती’का निर्देशक अमित अग्रवाल मुलुककै जेठो बैंकले कान्छो डिजिटल वालेटलाई विश्वास गरेकामा आफूहरू गौरवान्वित भएको बताउँछन् । ‘नेपाल बैंकसँग सहकार्य गर्न पाउनु हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो,’ उनले भने, ‘ठूलो नेटवर्क र लाखौं ग्राहक भएको बैंक ‘खल्ती’सँग जोडिएपछि धेरै ग्राहकले ‘खल्ती’को सेवा उपयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ खल्तीसँग बैंक खातालाई जोडेपछि सिधै वालेटमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले वालेटमा नगद लोड गर्ने झण्झट पनि ग्राहकलाई नपर्ने उनले बताए । ‘खल्ती’ डिजिटल वालेट नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवे हो । ‘खल्ती’ वालेटको प्रयोग गरी मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म टिकेटिङ, प्लेन टिकेटिङ, इभेन्ट्स टिकेटिङ, होटेल रुम बुकिङ गर्ने, इ–कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी गर्ने, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक–शुल्क तिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ । ‘खल्ती’का प्रयोगकर्ताहरुको संख्या १३ लाखभन्दा बढि छ ।
लगानी वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित मौद्रिक नीति
काठमाडौं । उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई टेवा दिन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आधार तयार गरेको छ । लगानी वृद्धि, पूर्वाधार विकास र रोजगारीका अवसर सृजनामा केन्द्रित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अक्षरसः कार्यान्वयन भएमा लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुनेछ । उद्यमी व्यवसायीहरुले पनि पुनःकर्जा सम्बन्धी भएको व्यवस्थाले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात बढेर तरलता वृद्धिमा मद्दत गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन् । पुनःकर्जा सुविधामा थप रु एक सय अर्ब वृद्धि गरी २०० अर्ब पु¥याइने, दीर्घकालीन ‘रिपो’ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातमा लचिलो नीति अवलम्बन, कर्जा भुक्तानीको समयावधि लम्ब्याउने, शेयर बजार सुधार गर्न शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि स्रोतको उपलब्धतालाई दृष्टिगत गरी पुनःकर्जा कोष विस्तार गर्न सकेमा त्यसको पूर्ण उपयोगको वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत जारी भएको कर्जा सिसिडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा–स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहन सहज देखिन्छ । यद्यपि कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज अवस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति प्रोत्साहनका रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्ण रुपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोगी हुनेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेर निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीको वातावरण पनि बनाउन जरुरी भएको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रमहरुमा यस अघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारीको असर सम्बोधनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि अत्यावश्यक प्राथमिक कार्यहरु सीप विकास, व्यावसायिक योजना निर्माण र उद्यम सञ्चालनका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ भने लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र ऊर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन ‘रिपो’ सम्बन्धी प्रावधान स्वागतयोग्य छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारकोे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सघाउने गरी प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा जोड दिनु, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई दृष्टिगत गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकरण र सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राख्नु सुखद पक्ष हो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच प्रतिशत नै कायम राख्नु, करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई दुई प्रतिशतबाट घटाई एक प्रतिशत र नीतिगत दरका रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गरिनु तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसङ्ख्यक नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले लगानी बढाउनुपर्ने, रेशम, जुुट, कपासलगायत कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचिलो बन्ने नीतिका साथै जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुग्ने ठानिएको छ । लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने भएकाले बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताहरुको आय क्षमतामा भइरहेको कमीले गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।
बाढीपहिरो पीडितलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने
वाग्मती । सिन्धुपाल्चोकका बाढीपहिरो पीडितलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने भएको छ । बाढीपहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने भएको हो । बाढीग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा उक्त जग्गामा प्रदेश सरकारले पीडितका लागि आवास निर्माण गरिदिने वाग्मती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिले निर्णय गरेको हो । बैठकले सिन्धुपाल्चोकका बाढीपहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको समितिले क्षतिको अवस्था हेरी तत्काल स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउन लागेको हो । समितिले बाह्रबिसे नगरपालिकामा ३० लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकामा १५ लाख र जुगल गाउँपालिकामा १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो रकमबाट स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको कार्यविधिअनुसार राहत, घाइतेको उपचार, पुनस्र्थापना लगायतका काम गर्न सक्नेछ । यसअघि मृतकका परिवारलाई रु एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ । आइतबारसम्म राहत रकम स्थानीय तहमा पठाइने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तीनजना प्रदेशसभा सदस्यलाई समितिको सदस्यमा मनोनीतसमेत गरिएको छ । मनोनीत गरिएका सदस्यहरुमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, छिरिङदोर्जे लामा र इन्द्रमाया गुरुङ रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकाराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरुप- उद्योगी व्यवसायी
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरुप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लकडाउनका कारण धरासायी बनेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरु कार्यान्वयनमा आए नीजि क्षेत्रमा कोभिडका कारण देखा परेको समस्याको अधिकतम समाधान हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आशा नगरिएको मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रबाट ४०÷४५ वटा बुँदामा सुझाव दिएको र सोही अनुसा।र नै अधिकांश विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिएको बताए । उनले धेरै माग सम्बोधन भएकाले मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । मौद्रिक नीति पनि बजेट जस्तै हुन्छ की भनने चिन्तामा निजी क्षेत्र भएको अवस्थामा आफुहरुले दिएको सुझाव समावेस हुँदा उत्साहित भएको बताए । उनले बजेटमा पनि मौद्रिक नीतिमा जस्तै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिएको भए अर्थतन्त्रको विकास हुनेमा निजी क्षेत्रले ज्ञारेन्टी दिन सक्ने अवस्था आउने बताए । उनले भने ‘आशा चाहिं थिएन त्यहीपनि हामीले ४०÷४५ बुँदाहरु मैद्रिक नीतिमा के आउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । तर हिजो सुन्दा यस्तो लाग्यो की हामीले गभर्नरलाई दिइरहेको सुझाव नै गभर्नरले भनेको जस्तो पनि लाग्यो । हामी यसपालि अलि हर्षित छौं । स्वागत योग्य पनि छ । जस्तो की निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर गभर्नरले राख्नुभयो त्यो धेरै सकारात्मक छ । सबैले विश्वास गरेको थिएन मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचेका थियौं । तर त्यस्तै गरेर बजेटमा पनि निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आर्थिक विकास हुन्छ भनेर ढुक्क र ज्ञारेन्टी दिन सक्थ्यौं।’ उनले पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई समय तोकेर कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने व्यवस्था राम्रो लागेको बताए । समग्रमा ८० प्रतिशत मागहरु सम्बोधन भएको तर ब्याजदर र स्पे्रडमा सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिबाट आएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा राष्ट्रबैंकले अनुगमन गर्नुपर्नेमा समेत श्रेष्ठले जोड दिए । उनले भने ‘बैंकहरु र व्यवसायीहरुको समन्वय गरेर कति बैंकले कति ग्राहकलाई नगर्न पनि सक्लान, ग्राहक हेरेर पनि होला कसको के समस्या होला । त्यसकारणले बैंकहरुले कार्यान्वयन ग¥यो गरेन, ग्राहकहरुलाई के भयो त्यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ र अनुगमन हुनुपर्छ ।’ उनले मौद्रिक नीतिमा आएका कुराहरुलाई सुनेर आनन्द लिने मात्र नभई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यान्वयनका लागि तालिका बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘सबै सकारात्मक सकारात्मक कुरालाई खालि सुनेर आनन्द लिएर हामी फेरी ३ महिना, ६ महिना वा अर्को मौद्रिक नीति आउला । त्यसकारण कार्यान्वयन पक्ष के गरेर कसो भयो हरेक एक महिना दुई महिनामा यसरी नै जसरी हिजो मिडियाबाट आयो त्यसे गरेर के के विकास भयो र के के हुन सकेन र के भइराखेको छ भनेर हेर्न र यो गर्दै छौं भनेर समयचक्रका साथ कार्यान्वयन पक्ष आइदियो भने एकसय प्रतिशत नै स्वागत हुने थियो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग वाणिज्य उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले महासंघले बुझाएको २८ बुँदे सुझाव अनुसार उद्योगी व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति आएको बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीका दुःख र समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत राख्नुभएको प्रतिक्रिया समेत प्रधनले दिए । उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघले २८ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको थियो त्यो सुझाव प्रति नेपाल राष्ट्र बैंक बहुत पोजेटिभ छ भनेर गभर्नरले हामीलाई भन्नुभएको थियो । जुन प्रकारले हामीलाई वहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो आज आश्वासनलाई पूर्णरुपले पुरा गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा हामीले के देख्यौं भने सबैभन्दा ठूलो हिम्मत क्रेडिट र इज्जत कमाउने परिवेषमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको गभर्नर हुनुहुन्छ । जसले हाम्रो दुःखलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुभयो ।’ उपाध्यक्ष प्रधानले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी पु¥याउने, रिफाइनान्सिङमा ब्याजको क्षेत्रमा क्याटोगराइज गर्ने र बैंकहरुलाई कोटा तोक्ने विषयले निजी क्षेत्रको धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर] । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको बताए । उनले भने, ‘समग्र साना तथा मझौला उद्योगी ठूला उद्योगी सबै उद्योगीहरुको व्यवसायलाई बुझेर उनले जुन मौद्रिक नीतिमा सम्पूर्ण कुरा ल्याउनुभयो । जस्तो की कृषिको क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको लगानी, ब्याजको क्षेत्रमा तीनवटा क्याटोगराइज, निर्यातको क्षेत्रमा तीन प्रतिशत, अन्यमा ५ प्रतिशत र लघुमा ४ प्रतिशत गरेर जुन रिफाइनान्सिङ गर्ने स्किम दिए । रिफाइनान्सिङ गर्दाखेरी २७ वटा बैंकमा एक बैंकलाई ५ सय उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार दिए । प्रत्येक बैंकको शाखालाई १०÷१० वटा लगानीकर्तालाई सिधा सुविधा दिने निर्देशन दिनुभयो त्यसले गर्दा के भयो भने आशाको किरण मनमा प्रफुलित भयो । हिजो देखि आज सम्म सबैले एउटा कुरा के महसुस गरेको छ कि सरकारले उपस्थिति देखायो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा उपस्थिति देखायो भन्ने कुराको प्रमाण हामीले पायौं ।’ मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरुमा आशाको किरण जगाएको उहाँको भनाई छ । उद्योगी व्यवसायीको हितका लागि मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहने पनि प्रधानले बताए । उनले भने, ‘यौ मौद्रिक नीतिले आशाको किरण त जगायो सबैले खोजेको चिजहरु हामीले हे¥यौं । हाम्रा कुराहरु सुनुवाई भयो भनेर हामीले भनिराखेका छौं । तर कार्यान्वयनको पक्षमा के हुन्छ भन्ने कुरा मनमा शंका उपशंका भइराखेको छ । राष्ट्र बैंक त्यो पक्षमा हुँदैन किनभने सरकारी निकायको काम गर्ने तरिका र राष्ट्र बैंकको काम गर्ने तरिका फरक छ । त्यो आक्षेप लगाउन खोजेको होइन मैले की कार्यान्वयन पक्षमा कुनै कमि कमजोरी होला भनेर । तर सामान्यतया नेपालमा के छ भने राजनीतिक असर छ नी यसले सबैठाउँमा छोएको देखिएको छ । त्यतिवेला राष्ट्र बैंकले जुन नीति निकालेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा पछि हटनु हुँदैन कसैको कुरा सुन्नु हुँदैन् । कार्यान्वयन पक्ष सजिलो र सरलिकरण तरिकाबाट लघु उद्यामी देखि लिएर व्यापारी समेतले सजिलो तरिकाबाट प्राप्त गरोस व्यवहारमा गरोस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिई कर्जाको रिफाइनान्सिङ र रिसेड्युअलीङ गर्ने व्यवस्था आउनु सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको बताए । मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गर्ने विषयले महत्व राख्ने उनको भनाई छ । नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर उद्योगी व्यवसायीहरुले लाभ पाउने आवस्था आएमात्रै समग्रमा मौद्रिक नीतिले राम्रो गर्ने ढकालले बताए । उनले भने ‘निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई आधार गरेर धेरै चिजहरु मौद्रिक नीतिले समेटेको अवस्था छ । खासगरेर साना तथा मझौला उद्योगहरु, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले उठाएका जुन कुराहरु छ जुन कोभिड १९ को कारणबाट थला परेको अर्थतन्त्र छ र यो अर्थतन्त्रमा भइराखेका उद्योग व्यवसायहरु चाहे पर्यटन भनौं चाहे साना मझौला उद्योगहरु भनौं । यसको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएको चिजहरु जस्तै कर्जाको पुनरतालिकिकरण गर्ने, त्यस्तै रिसेड्युअल गर्ने कुराहरु देखि लिएर यो क्षेत्रमा परेको असरलाई कभर गर्नको लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरैजासो कुराहरु समेटेको अवस्था छ । यसलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट भन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ ।’ सरकारले बजेट मार्फत समेटन नसकेका अधिकांश विषयहरुलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिबाट ल्याइएका विषयहरुलाई मेकानिजम बनाएर, निर्देशनहरु दिएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए। छिटो कार्यान्वयन भएमा मात्रै कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले राहत पाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मौद्रिक नीतिले बजेटले सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको चिजहरुलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ । यसमा मलाई निजी क्षेत्रको अथवा महासंघको उपाध्यक्षको हैसियतले र सम्पूर्ण व्यवसायीको प्रतिनिधि मुलक संस्थाको पदाधिकारीको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिले ल्याएको हिजोको मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरेको चिजहरुलाई कार्यान्वयन पक्षमा जुन एउटा मेकानिजम, मोडालिटि बनाएर फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरेर मोडालिटी तयार गरेर तुरुन्तै कार्यान्वयन पक्षमा गयो भने निजी क्षेत्रको धेरै समस्याहरु समेटछ भन्ने मैले विस्वास गरेको छु ।’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे । सरकारले ३ सय प्रतिशत कर उठाउने तर त्यही क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिएको प्रष्ट भएको दुलाले बताए । सवारी साधन निजी क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणको आधार भएकाले बैंकले ९० प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने माग आफुहरुको भएपनि नीतिमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टलाई निरन्तरता दिइएको बताए । उनले भने, ‘नाडाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको मौद्रिक नीतिबाट डाउनपेमेन्टको कुरा घटाउनुपर्छ जुन हरेक जनताले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि अथवा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि जुन यातायातका साधन खरिद गर्छन त्यसमा तीन सय प्रतिशत भन्सार सरकारले पहिल्यै लिइसकेको हुन्छ । ती सवारीसाधन अत्यन्त महँगो भारत भन्दा तीन गुणा महँगो नेपालमा खरिद गर्नुपर्छ । यदि हामी त्यो पनि तयार छौं खरिद गर्न भने हामीलाई कमसेकम डाउन पेमेन्टलाई कम गरिदिनुहोस बैंकले करिब ९० प्रतिशत ऋण देओस र १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर हामीले पाउनुपर्छ । साधन बेच्न पाउनुपर्छ या जनतालाई किन्नलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्नेकुरा हामीले राखेका थियौं त्यो कुरा पुरा भएन् । ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको कुरा नै यथावत रहयो । अरुकुराहरु बजेटबाट सम्बोधन हुने कुराहरु थिए ।’ आयकर प्रमाणपत्रमा आय देखिए जति कर्जा दिने भन्ने कुरा सकारात्मक देखिएपनि आफुहरुको मुख्य मागलाई सम्बोधन नगरिएको बताए । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतले घटदै गइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र अर्को आयकर प्रमाणपत्रमा आय जति देखिन्छ त्यति मात्रै कर्जा दिने भन्ने कुरामा चाहिं अलिकति नरम भएको छ । हाम्रो जुन मुख्य माग हो त्यो केही सम्बोधन हुन्छ की भन्नेपनि हामीले सोचेका थियौं तर भएन । हामीले उहाँहरुलाई डेलिगेसन गएर पनि बुझायौं किन भने तीन वर्षदेखि हाम्रो अटोमोबाईल व्यवसाय हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले घट्दो क्रममा छ । आय स्रोतको डाटा हेरेर, यातायात तथा भन्सारको डाटा हेर्न सकिन्छ हरेक वर्ष व्यापार कम भइराखेको छ । आयात कम भइराखेको छ । यहाँ व्यवसाय कम हुने वित्तीकै राजश्व पनि कम हुने कुरा भयो । रोजगारी पनि कम हुने कुरा भयो र यातायातको समग्र क्षेत्र डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले अलिकति केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको पनि मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ की भन्ने आशा राखेका थियौं त्यो पुरा हुन सकेन ।’
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सनको कामु कार्यकारीमा पन्त
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिृकतमा दानराज पन्त नियुक्त भएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीको कार्यावधि गत असार ३१ मा सकिएपछि पन्त कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका हुन् । कम्पनीले रु पाँच अर्ब २३ करोड ऋण सापटी लिएर रु पाँच अर्व ६० करोड थोक कर्जा प्रवाह गरेको छ । संस्थाको चुक्ता पूँजी रु ८० करोड छ । पन्त अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन् । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स ‘घ’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरकोे थोक लघुकर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले २०६६ साल पुस २४ गतेदेखि कारोवार थालेको हो । संस्थाले बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय र साना किसान सहकारी संस्थालाई दिगो लघुवित्त सेवाका लागि थोक लघुकर्जा प्रदान गरिरहेको छ । यसबाट थोक कर्जा लिई रहेका साझेदारी ऋणी संस्था १३२ हाराहारी छन् । पन्तले आफ्नो जिम्मेवारीसँगै संस्थालाई लघुवित्त क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा थप ५७ जनामा कोरोना पुष्टि, १०३ जना डिस्चार्ज
काठमाडौं । शनिबार नेपालमा थप ५७ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिँदा १ सय ३ जना डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार भएको ३ हजार ३ सय ३१ वटा पीसीआर परीक्षणमा ५७ जनामा पोजेटिभ देखिएको हो । अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा ५ हजार ८ सय २५ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ७९, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार ८ सय ४४, बागमती प्रदेशमा ४ सय ११ र गण्डकी प्रदेशमा ४ सय ८ जना उपचाररत रहेका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ४ सय १४, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ३ सय ५२ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । नेपाल कुल संक्रमितको संख्या १७ हजार ५ सय २ पुग्दा निको हुनेको संख्या ११ हजार ६ सय ३७ पुगेको छ । अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट ३ लाख ११ हजार ८ सय २९ जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ । देशभरी २३ हजार २ सय ७५ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् ।
साउनसँगै सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमित घट्दै
महेन्द्रनगर । मुलुकभित्र कोरोना सङ्क्रमणले प्रवेश पाउँदा अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च जोखिमका रुपमा लिइएको सुदूरपश्चिममा साउन महिना लागेयता सङ्क्रमण दर न्यून रहेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गत असार १ गते यहाँका नौ जिल्लामा सङ्क्रमण पुष्टि भएका ३२७ थिए । उक्त संख्यामा सङ्क्रमित देखिँदा यहाँ ५२ जना कोरोना जितेर घर फर्किएका थिए । असार १५ आइपुग्दा यहाँ सङ्क्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेर दुई हजार २६६ पुग्यो । त्यसको दश दिनपछिको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्क्रमितको संख्या बढेर तीन हजार ७५३ पुग्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकमा मात्रै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको बताए । “एकआध बाहेक यहाँ समुदायमा कोरोना फैलिन पाएन्”, निर्देशक डा. अवस्थीले भने–“कोरोनासितको लडाइमा होमिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसमेतमा यसको सङ्क्रमण देखियो ।” निर्देशनालयको तथ्याङ्क हेर्दा असार अन्तिममा यहाँ सङ्क्रमतिको संख्या तीन हजार ८०१ पुग्दा निको हुनेको संख्या भने एक हजार ५८५ पुगेको थियो । सुदूरपश्चिममा सुरुवातदेखि नै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण कैलालीमा देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । हालसम्म कैलालीमा मात्रै ८९० जनामा कोरोना देखिएको कोभिड–१९ कैलालीका सम्र्पक व्यक्ति जयसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । कोभिड–१९ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्र्पक व्यक्ति नरेन्द्र कार्कीले सङ्क्रमणको दायरा साघुरिँदै गएको बताए । “असारमा सङ्क्रमण बढेपनि साउनयता घट्दो गतिमा छ”, उनले भने, “निको भएर फर्किने क्रम पनि बढेको छ ।” बिहिबार तीन हजार ८८० देखिएकोमा शुक्रबार भने एकजना मात्र बढेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा तीन हजार ८८१ जनामा सङ्क्रमण देखिँदा एक हजार ६६८ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । यहाँ २९ हजार ७८७ जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ भने एक हजार ५१० जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । कोरोनाबाट यहाँ हालसम्म आठ जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । हरेकदिन जसो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफसहितको विवरण सार्वजनिक गर्छ । कोरोना सङ्क्रमितको स्वास्थ्य उपचार, परीक्षण र सङ्क्रमितहरुको ‘ट्राभल हिष्ट्री’समेत सङ्कलन गरेर रोकथाम तथा न्यूनीरकणमा लाग्नुपर्ने निकायले नै उमेर समूहका आधारमा सङ्क्रमित देखाइएका वयोवृद्ध सम्र्पकमा छैनन् । निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा ९० वर्षमाथि एक जना सङ्क्रमित रहेको देखाएपनि ती सङ्क्रमित भनिएका व्यक्ति न स्थानीय तहको सम्र्पकमा छन् । नत कुनै सरोकारवाला निकायको नै । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गत असार १८ गते सुदूरपश्चिममा ९६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भेटियो । जसमा कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा ९७ वर्षीय पुरुषसहित छ जनामा सङ्क्रमण देखिएको बताइएपनि सङ्क्रमित वृद्धको परिचय भने खुलेको छैन् । कोभिड–१९ कैलालीका सम्र्पक व्यक्ति जयसिंह भण्डारीले भने, “प्रदेश निर्देशनालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले वृद्ध जानकी गाउँपालिका भनेपनि त्यहाँ पनि छैन्न ।” उमेरसमुहका आधारमा देखाइएको पीसीआर पोजेटिभको संख्या ९० वर्षदेखि माथि एक जना रहेको ग्राफमा उल्लेख छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जीतबहादुर चौधरी ९७ वर्षीय पुरुष सङ्क्रमित ग्राफमा देखाइएपनि पालिकामा नभएको बताए । यता प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक कर्मचारीले भने ती ९७ वर्षीय सङ्क्रमितको कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टिसहितको रिपोर्ट गत असार १८ गते त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालबाट आएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा गुणराज अवस्थीले प्रदेशमा देखिएका ७० वर्षमाथिका सबै वृद्धवद्धा भारतबाटै आएको दाबी गरे । “वृद्धवद्धा राजेगारीदेखि, छोरा छोरीसित भारतमा बस्दै आएको र कोरोनाका कारण घर फर्किदा सङ्क्रमण देखिएको हो ।” निर्देशक डा. अवस्थीले भने–“सुदूरपश्चिममा एक जना बाहेक अरुमा स्थानीय सङ्क्रमण अझै देखिएको छैन ।”
कर्णालीको बजेट खर्च १६ अर्ब
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । रु. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ रु. नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ तथा चालूतर्फ रु. सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ रु. १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुँजीगततर्फ ४२.८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत अथार्त् रु. दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६६५ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि रु. तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु. चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेटमध्ये रु. दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु. एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित रु. १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु. एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले रु.१० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु.९३ लाख ९७ हजार ७०६, प्रदेश योजना आयोगले रु. एक करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
