विपतमा मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँ दिने
काठमाडाैं । विपत्मा परी मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपत्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ र एक परिवारका एकजनाभन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाख थप गरी राहत उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उक्त रकम एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामुराज कडरियाले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आजबाट अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि जलेश्वर नगरपालिका बन्द गरिएको जनाएका छन् । उनले अति आवश्यक कामबाहेक आजदेखि जलेश्वर नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज अनिश्चितका लागि बन्द रहने सूचनामा उल्लेख गरेका छन् । साथै विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका जलेश्वर नगरवासीलाई सतर्कता अपनाइ नगरपालिकालाई सहयोग गर्न अपिलसमेत गर्नुभएको छ ।
भदाै १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं । सरकारले भदौ १ गतेदेखि विद्यालयको भर्ना खोल्ने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई क्वारेन्टिन स्थल नबनाउने निर्णय गरेको छ । साथै विद्यालयले २०७६/ ७७ का लागि लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिसक्न भनेको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क राख्ने, विद्यालय शिक्षकहरुलाई अभिलम्ब विद्यालय पु-याउने व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टिन बनाइएको विद्यालयबाट त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।
बाँकेमा निषेधाज्ञाको तयारी
कोहलपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले आइतबारदेखि तीन दिनसम्मका लागि जिल्लाभर पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरेको छ । समुदायस्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अत्यधिक बढेसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्ने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरूम्वाङले जानकारी दिए । नेपालगञ्जमा समुदायस्तरमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा कर्मचारीसहित २७ जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरिएको हो । गत आइतबार कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जबाट ६८, त्रिभुवनचोकको मिठाइ पसल आसपासबाट ११५ र यातायात व्यवस्था कार्यालय क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएको २८ स्वाब परीक्षणका क्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जका थप ११ कर्मचारीसहित नेपालगञ्जका २७ जनामा आज सङ्क्रमण देखिएको छ । रासस
अब ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन पाइने
काठमाडाैं । अब ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन पाइने भएकाे छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन दिने निर्णय गरेको हाे। मन्त्रिपरिषद्को १२ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सरकारले खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«ेडिङ कम्पनीको लागि उक्त अनुमति प्रदान गरेको हो। नेपालमा हुने उत्पादनले अपुग हुने चिनी हरेक वर्ष आयात हुने गर्छ। चाड पर्वकाे समयमा मूल्य उच्च हुने भएकोले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएको थियो।
बीमासम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गरिँदै
काठमाडाैं । बीमासम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरु अहिले पनि सक्रिय रहेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिमका बीच भौतिक दूरी कायम राखेर समितिले दफावार छलफल चलाइरहेको छ । ‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय व्यक्त गरिरहेका छन् । बीमा व्यवसायलाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी, नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक बनाउन बीमासम्बन्धी कानूनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । ‘बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बीमा समितिलाई खारेज गरेर बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने कुरामा सांसदहरूको जोड छ । परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ र यो नियमनकारी निकाय हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणले काम गर्दा कतिपय प्रावधानमाथि सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई प्राधिकरणलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हाल बीमा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ । त्यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन नै हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ । विधेयकको परिच्छेद–२ को दफा ५ मा प्राधिकरण नेपाल सरकारको सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण, खारेजी, नियमन र सुपरीवेक्षणको काम प्राधिकरणको हुनेछ । डा भट्टराई अहिको आवश्यकतानुसारको विधि व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण ल्याउन खोज्नु महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । यद्यपि दफा ५ मा सरकारको सल्लाहकार मात्रै बनाइएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले दफा ७ को २ मा सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सके थप क्षमतावान व्यक्ति आउनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । हिजोको सार्वजनिक संस्थानको नियुक्त, गठन, अधिकार र कर्तव्यको विषयमा केही सुधार भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेकोतर्फ जोड दिँदै सांसदहरुले कानून बनाउँदै गरेको अवस्थामा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबाट विसं २०७५ असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक दर्ता भएको आज दुई वर्ष बितिसकेको छ । यसको प्रस्तावनामा नै बीमा प्रणाली वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाई गुणस्तरीय बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा क्षेत्रमा धेरै बदमासी भएका र कतिपय अवस्थामा आफैँले सङ्कट उत्पन्न गराएको अवस्था रहेकाले नियमनको व्यवस्थालाई ठोसरूपमा राख्नुपर्ने अर्थ समितिको दफावार छलफलका क्रममा सुझाव प्रस्तुत गरे । कतिपय क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्ने प्रश्नमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले स्वास्थ्यसम्बन्धीको विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिए । सांसदहरुले उठाएको विषयलाई समेटेर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले स्वास्थ्य बीमाको ‘मोडालिटी’समेत तयार भइसकेको जानकारी दिए । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बीमा व्यवसाय हतोत्साही नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने र नियमनलाई पनि चुस्त बनाउने गरी विधेयक पारित गर्नेतर्फ समिति अघि बढेको जानकारी दिए । बीमा र पूँजी बजार पनि बैंकिङ क्षेत्रजस्तै महत्वपूर्ण भएकाले त्यहीअनुसार ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरुको मत छ । दफावार छलफल अझै केही दिन जारी रहनेछ ।
महेन्द्र पुलिस क्लब अगाडी ‘इनफ इज इनफ’ अभियन्ताकाे प्रदर्शन
काठमाडौं । गृहमन्त्रालय प्रवेश गर्न खोज्दा ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ताहरु पक्राउ गरेको विरोधमा महेन्द्र पुलिस क्लब अगाडी धर्ना दिएका छन् । अभियानका सदस्यहरु पक्राउ परेपछि आक्रोशित बनेको अभियन्ताहरुले पुलिस क्लब अगाडी धर्ना दिएका हुन् । सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गर्न गृहमन्त्रालय प्रवेश गर्न खोज्दा पाँच जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा पुकार बम, प्रमेश श्रेष्ठ, समुद्र केसी लगायत रहेका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियन्ताहरुलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखेको छ । अभियन्ताहरुले पीसिआर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुुनुपर्ने भन्दै देशैभरि विभिन्न स्थानमा अनसन, विरोध गर्दै आएका छन् । असार २३ गते अभियान्ताहरुले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो ।
कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गोकर्णेश्वर मन्दिर बन्द
काठमाडाैं । राजधानीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेसँगै उत्तरपूर्वी भेगको प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर बन्द गरिएको छ । गत चैत ११ गतेदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर साउन महिनामा पनि नखुलेपछि साउने सोमबारको भीड गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा बढेको थियो । भौतिक दूरी कायम गरेर पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न दिएकामा भक्तजनको भीडका कारण सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम देखिएकाले आजदेखि बन्द गरिएको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ का अध्यक्ष श्रीकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । भक्तजनलाई पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि मन्दिर बन्द गरिए पनि नित्य पूजा, आरती पूर्ववत् सञ्चालन हुने उनले सुनाए । राजा मानदेवको शासनकालमा निर्माण भएको विश्वास गरिने गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर उपत्यकाका महत्वपूण शिवालयमध्येमा पर्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा श्रीयन्त्र र गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा बालयन्त्रको पूजा हुने भएकाले पनि यस मन्दिरको पौराणिक महत्व रहेको जनाइएको छ । वाग्मती उत्तरतिर बग्ने उत्तरबाहिनी क्षेत्रसमेत यहीँ रहेकाले धेरै भक्तजन यहाँ आएर पूजा, आराधना एवं दर्शन गर्ने इच्छा राख्छन् । विशेषगरी साउने सोमबारको व्रत बसेका महिला भक्तजनको यसअघिका दुई सोमबार गोकर्णेश्वरमा भीड लागेको थियो । साउनका प्रत्येक दिन बिहान विगत वर्षमा भन्दा यसपटक भीड बढेको देखिएपछि कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिन मन्दिर बन्द गरिएको हो । कोरोनाको जोखिम नघटेसम्म मन्दिर नखोलिने जनाइएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत उपत्यकाका अन्य ठूला मन्दिर गत चैत ११ गतेदेखि नै बन्द छन् । गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर नजिकैका ५४ वर्षीय एक स्थानीयवासीको कोरोना सङ्क्रमणका कारण असार तेस्रो साता निधन भएको थियो । पछिल्लो समय उपत्यकामा पुनः सङ्क्रमण बढ्न थालेको र मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड बढ्न थालेपछि बन्द गर्न बाध्य हुनुपरेको मन्दिर प्रबन्ध समितिले जनाएको छ ।रासस
