महासंघको साधारणसभा तोक्न साउन २१ गते कार्यसमिति बैठक
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे कार्यसमितिकाे बैठक साउन २१ गते बस्ने भएकाे छ । साउन २६ र २७ गते ताेकिएकाे साधारणसभा र निर्वाचन मिति स्थगित गर्ने पदाधिकारीकाे निर्णयमा असन्तुष्ट जनाउँदै एशाेसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित २२ जनाले कार्यसमितिकाे बैठक माग गरेपछि साउन २१ गतेकाे लागि बैठक बाेलाइएकाे हाे । बैठककाे मिति २१ गते ताेकिएकाे र विहीबार नै पत्राचार भएकाे महासंघका महानिर्देशक धरणिधर खतिवडाले बताए । चैत अन्तिम साता तय भएकाे महासंघकाे साधारणसभा र निर्वाचन कोभिड-१९ संक्रमणका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक महासंघका पदाधिकारी र पूर्व अध्यक्षको बैठकले सभा सम्मेलन खुला भएको १५ दिनभित्र साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। बरिष्ट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घाेषणासहित निर्वाचनकाे तयारीमा रहेका एशोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल समूहले पदाधिकारीकाे बैठककाे निर्णयकाे भाेलिपल्ट नै पत्रकार सम्मेलन गरेर विराेध गरेकाे थियाे । गत साता नै उनीसहित २२ जनाको हस्ताक्षरमा कार्यसमिति बैठक डाक्न अध्यक्षसँग माग गरेका थिए । किशोरकुमार प्रधान समूहले सोमबार साधारणसभा र निर्वाचनको लागि कार्यसमिति बैठक बोलाउन महासंघमा निवेदन दिएको छ।
यी डाक्टर जसले दुरबिनकै माध्यमबाट पाठेघर निकालिन्
काठमाडौं । डा. रंगिना लाईकंगबमले नेपालमा पहिलो पटक डे केएर हिस्टेरेक्टोमी (दुरबिनको माध्यमबाट पाठेघर निकाल्ने) विधीबाट शल्यकृया गरेकी छिन् । उनले ब्लु क्रस हस्पिटलमा उक्त शल्यकृया सफलताको साथ सम्पन्न गरेकी हुन् । जर्मन स्थित विश्व प्रसिद्ध किलयूनिभर्सिटिबाट स्त्री रोग बिशेषज्ञमा थपडिग्री हासिल गरी केहि बर्षदेखि बरिष्ठ स्त्री रोग तथा गाईनो सर्जनको रुपमा ल्याप्रोस्कोपी विधी (प्वाल पारेर दुर्विनबाट अप्रेसन गरिने विधि) मार्फत आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी रहेकी डा.लाईकंगबम उक्त कार्यमा सफल भएकी हुन् । यस डे केएर हिस्टेरेक्टोमी प्रबिधिबाट शल्यकृया गर्दा विरामी विहान अस्पतालमा भर्ना भई पाठेघर झिक्ने शल्यकृया दुरबिनको माध्यमबाट गराई मात्र ६ देखि ८ घण्टामा हिडेर नै घर फर्कन सकिने र बिरामीको समय निकै बचत भई आर्थिक रुपमा समेत फाईदा हुने डा. लाईकंगबमले जानकारी गराइन् । विश्वको कयौं देशमा यस प्रविधिबाट पहिला देखि नै शल्यकृया भईरहे पनि नेपालको हकमाभनेडा. रंगिना लाईकंगबमले नै पहिलो पटक सफल शल्यकृया गरेकी हुन् । विदेशमा रहेर अध्ययन गर्दा खेरी देखेको अत्याधुनिक प्रबिधिले नेपाली दिदिबहिनीहरुलाई सरल र शुलभ उपचार गर्ने आफ्नो पुरानो सपना अहिले आएर साकार भएको डा. लाईकंगबमले जानकारी दिएकी छिन् । यससंगै डा.लाईकंगबम यस अत्याधुनिक प्रबिधिबाट डे केएर हिस्टेरेक्टोमी तथा अन्य डे केएर गाईने सर्जरी गर्ने नेपालकै प्रथम स्त्रीरोग विशेषज्ञ र ब्लुक्रस हस्पिटल पहिलो निजी अस्पतालको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । करिब ३ दशक देखि ‘सुरक्षित, स्तरिय एवंम सन्तुष्टि’ को मुल मन्त्र बोकी स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रलाई केहि हदसम्म योगदान प्रदान गर्न त्रिपुरेश्वर-११ म अवस्थित ब्लुक्रस हस्पिटलले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सि.टि.एम.आर.आई तथा डाईलेसिस सेवा सुचारु गरी विभिन्न विधाका वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । साथै, आज भोलीको अत्यन्त व्यस्त समयको मागलाई आत्मसाथ गरि यस हस्पिटलले नविनतम प्रविधि मार्फत आवश्यक बिरामीहरुलाई सरल तथा सुविधाजनक स्वास्थ्य लाभको अवसर समेत प्रदान गर्दै आईरहेको छ । यसैलाई आत्मसाथ गर्दै अत्याधुनिक प्रबिधिलाई विस्तार गरी उपचारमा लाग्ने समयलाई न्युनीकरण गर्न अस्पतालले नेपालमै पहिलो पटक डे केएर हिस्टेरेक्टोमी पविधि भित्र्याएको हो ।
एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकले चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्स्टिच्युटको सेवामा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बैंकका सबै भिसा डेबिट कार्ड बाहक ग्राहकलाई लक्षित गरी चिरायुमा कार्ड प्रयोग गरे वापत सो मात्राको छुट पाउने भएका हुन् । सो सम्बन्धि दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका प्रमुख व्यवसाय प्रवद्र्धन अधिकृत छपि राज पन्त तथा चिरायु नेसनल हस्पिटलका निर्देशक संजिव राजभण्डारी बीच उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
४ महिनापछि बल्ल खुले होटल, स्वास्थ्य सुरक्षाकाे व्यवस्था कस्तो छ ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लागू गरेको बन्दाबन्दीको चार महिनापछि होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन् । काेराेना भाइरसका कारण उत्पन्न लकडाउनले ४ महिनादेखि बन्द रहेका हाेटहरु आज बल्ल खुलेका हुन् । होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आएपनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सूचारु नहुँदा सम्म ठूला होटलहरुले ग्राहक नपाउने निश्चित छ । हवाई उडान सूचारु भएपछि पनि ग्राहक कम हुने भएकाले होटलहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने सम्भावना देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारले साउन ६ गतेबाट औपचारीक रुपमा बन्दाबन्दी नरहेको घोषणा गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई सूचारु गराएको थियो । त्यस्तै साउन १५ गतेदेखि पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसैले आजैदेखि होटल तथा रेस्टुराँ लगायत ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणका कार्यालयहरु सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई सूचारु गर्न दिएपनि होटल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको होटल व्यवसायीहरुले बताएका छन् । खास गरी तारे होटलका ग्राहक पर्यटक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन नहुँदा सम्म होटल सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । Hotel होटल क्षेत्र खुल्यो, कम ग्राहक हुने अवस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ : व्यवसायीसम्बन्धित समाचार – https://www.bikashnews.com/2020/07/30/229995.html Gepostet von Bikashnews.com am Donnerstag, 30. Juli 2020 बाह्य उडान सञ्चालनमा आएपछि पनि पर्यटक आउने सम्भावना कम भएकाले होटलमा ग्राहक नै नहुने हुन की भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरु छन् । व्यवसायीहरुले पर्यटकको संख्या बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम कम रहेको सन्देश सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरुले अन्तराष्ट्रिय उडान सूचारु भएपछि केही पर्यटकहरु आउन सक्ने भएकाले ती पर्यटकलाई आफ्नो होटलमा तान्न पाँचतारे होटलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने देखिएको बताएका छन् । सिमित ग्राहकलाई आफुतिर तान्न होटलहरुबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको पनि होटल व्यवसायीहरु बताउँछन । होटल संघकी अध्यक्ष सृजना राणाले पाँचतारे होटलहरु बिच शुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको बताइन् । होटलको रेटमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए यसले नेपालको होटल क्षेत्रलाई नै बिगार्ने राणाले बताइन् । उनले ग्राहक तान्नका लागि रेट घटाउने काम भए होटल क्षेत्रलाई लामो समयसम्म असर गर्ने बताइन्। होटलको गुणस्तर र सेवा कमजोर हुनेगरी रेटमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने राणाले बताइन् । कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा होटल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन् । यसबाट होटलको सञ्चालन लागत बढ्ने छ । त्यसैले खर्च उठाउनका लागि पनि होटलहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ । सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईंले होटलहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकाले होटलहरुको सुविधा कटौति हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । त्यसैले सकारले नै न्यूनतम स्टाण्डर्ड तोकेर होटलहरुलाई निर्देशन दिन सके सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमि आउन सक्ने चापागाईंले बताए । पाँचतारे होटलका लागि मूख्य बजार भारत र चीन भएकाले पनि ति दुई देशको स्थिति सामान्य नहुँदा सम्म पर्यटक कम संख्यामा आउने चापागाईंले बताए । त्यसलै सरकारले होटल सञ्चालन गर्न दिएपछि कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने चुनौति देखा परेको उनले बताए । धेरैजसो होटलहरुको सञ्चालन खर्च ठुलो भएकाले त्यसलाई कभर गर्न चुनौति रहेको उनलेबताए । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको मापदण्ड पुरा गर्दा कम्तिमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म सञ्चालन खर्च बढ्न जानेछ । नेपालमा कोभिड १९ संक्रमण देखिएपनि कोरोनाका कारण मृत्युकाे केसहरु धेरै नदेखिनु नै सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएकाले यसैलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाल घुम्नका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने चापागाईंले बताए । त्यस्तै, होटलका तहहरु धेरै भएकाले तीन तारे होटल सम्मलाई आन्तरिक पर्यटनबाट सर्भाइभ गराउन सक्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चापागाईंले जोड दिए । यस्तै, होटलको सञ्चालन खर्च कम गराउनका लागि विद्युतमाको डिमाण्ड चार्जेजमा विशेष छुट हुनुपर्ने उनले बताए ।व्यवसायीहरुले होटलहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्थालाई जोड दिएको पनि बताएका छन् । सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु भदौ १ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसपछि मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउने वातावरण बन्ने भएकाले पाँचतारे होटलको बिजनेस पनि त्यसपछि नै सूचारु हुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
*सर्वोच्चले भन्योः लकडाउन अवधिको घरभाडा उठाउन जबरजस्ती नगर्नू
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ। ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दे ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो। (नोट* – यसअघि यही लिंकमा प्रकाशित सामग्रीमा केही तथ्यगत त्रुटी भएकाले सबै पाठक समक्ष क्षमा माग्दै यसलाई पुनः सम्पादन गरिएको छ। – सम्पादक)
सहूलियपूर्ण कर्जा दिन एनएमबि बैंक र सिप्रदी ट्रेडिङ्गबीच सम्झौता
काठमाडौं । सहूलियपूर्ण कर्जा दिन एनएमबि बैंक र सिप्रदी ट्रेडिङ्गबीच सम्झौता भएको छ । स्वरोजगारमूलक व्यवसायको दिगो विकास प्रवद्र्घन गर्ने उद्देश्यको साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज कार्यान्वयनको लागी द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा एनएमबि बैंकका तर्फबाट प्रमुख व्यापार तथा रणनीति अधिकृत सुदेश उपाध्याय र सिप्रदी ट्रेडिङ्गका तर्फबाट उपाध्यक्ष शौरभ राज थपलियाले एनएमबि बैंकमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस अन्तर्गत दोस्रो पक्षले सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्तै महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर यही उद्यम गर्न लागेका यूवाहरु, दलित तथा पिछडिएका समुदाय, शैक्षिक बेरोजगार यूवाहरुलाई लक्षित गरि सम्भाव्य उद्यमीहरुको पहिचान गर्ने छ । साथै, एनएमबि बैंकले योग्यता पुगेका उद्यमी र संस्थाहरुलाई सहज रुपले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधिभित्र रही सवारी साधन खरिद कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एनएमबि बैंकले १६९ शाखा, ५ विस्तारित काउन्टर र १३३ एटीएम मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
नि:शुल्क मनोसामाजिक परामर्श दिँदै सम्भाव्य फाउन्डेसन, मानसिक समस्या झेलिरहेकाे जाेकाेहीले सेवा लिन सक्ने
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी र लामो समयको लकडाउनले सबैको जीवनमा तनाव थपिदिएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि मानसिक समस्यमा गुज्रिरहेने मानव जातिमा कोभिडले झनै समस्या थपिदिएको छ । धेरै व्यवसायहरु ठप्प हुँदा अधिकांशलाई आर्थिक संकटले पिरोलेको छ । विशेष गरी सानातिना व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका र दैनिक कमाएर खानुपर्ने वर्गलाई लामो समयदेखि काम ठप्प हुँदा घरभाडा, कामदारलाई तलब, बैंकको किस्ता आदि कसरी तिर्ने भन्ने पीरदेखि लिएर कसरी जीवन धान्ने भन्ने सम्मको चिन्ताले गाँजेको छ । यसबाहेक पनि कसैलाई पढाइको चिन्ता, कसैको परिवारमा कलह र झैझगडा, कसैको किशोरावस्थामा प्रेम सम्बन्ध र यौन जीवनका विविध समस्याहरु, दाम्पत्य जीवनका उतार चढावहरु आदि समस्याले गर्दा डर, त्रास, निराशा, दिक्दारी, अत्यास, थकाइ, अनिद्रा, धेरै बिर्सने बानी, अत्यधिक तनाव, डिप्रेशन लगायतका मानसिक समस्या धेरै बढेको देखिन्छ । यस्तै, परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सम्भाव्य फाउन्डेशनले फादर जो थालरको सहयोगमा “मनोसामाजिक परामर्श – सबैका लागि” भन्ने उद्देश्यका साथ निःशुल्क अनलाइन तथा टेलिफोन–काउन्सिलिङ मार्फत मनोपरामर्श कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत फाउन्डेशनका मनोपरामर्शदाताहरुले कोभिड-१९ महामारीको कारण कुनै पनि प्रकारको मानसिक समस्यामा परेर सहयोग खोजिरहेका व्यक्तिहरुलाई म्यासेन्जर, भाइबर अथवा इन्टरनेटमा पहुँच नभएको अवस्थामा फोनमार्फत आफैँ सम्पर्क गरी आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्दछन् । थुप्रै स्कूले विद्यार्थी, किशोरकिशोरी, अभिभावक, गृहिणी लगायत समस्या भएका व्यक्तिहरुले यस कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्राप्त गरिसकेका र दैनिक सयौँको संख्यामा इच्छुक व्यक्तिहरुले फेसबुक, म्यासेन्जर र फोनबाट सम्पर्क गरिरहेको कुरा उक्त कार्यक्रमका सुपरभाइजर केशव श्रीष मगरले बताउँछन् । यस्ता समस्या परेका जो कोहीले पनि सम्भाव्य फाउन्डेशनको वेबसाइट, फेसबुक पेज अथवा फोन नम्बरहरुमार्फत सम्पर्क गर्नसक्ने उनले बताए । कस्तो संस्था हो सम्भाव्य फाउन्डेसन ? सम्भाव्य फाउन्डेशन मनोसामाजिक परामर्शदाताहरुको टिम हो जसमा भिन्न विषय र तहका मनोविज्ञानका अध्येताहरु (क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट, काउन्सलर, स्कूल काउन्सलर लगायत) संलग्न छन् । गैरनाफा मुलक संस्थाको रुपमा रहेको यस फाउन्डेशनले सन् २०१८ देखि विद्यार्थी, किशोरकिशोरी, अभिभावक, शिक्षक लगायत सर्वसाधारणलाई निरन्तर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गर्ने हरेक नेपालीको, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामा पहुँच होस् भन्ने यस संस्थाको चाहना तथा उद्देश्य अनुरुप सम्भाव्य फाउन्डेशनले सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क रुपमा मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको श्रीषले बताए । लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म हप्तैपिच्छे आफ्ना मनोपरामर्शदाताहरु पठाएर १३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रत्यक्ष मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको फाउन्डेशनले अहिले त्यस सेवालाई निःशुल्क अनलाइन तथा टेलिफोन मार्फत संचालन गरिरहेको । यस्तो मनोपरामर्श सेवा शुरु भएदेखि विद्यार्थीहरुको आत्मविश्वास बढेको, उनीहरु खुशी भएका, पढाइमा पनि मन लगाउन थालेको र बानी व्यवहारमा पनि सुधार आउनुको साथै शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्दै गएको प्रतिकृया आफुहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापक तथा शिक्षकहरुले दिएको श्रीष बताउँछन् । किन चाहिन्छ मनोपरामर्श ? प्राय मानिसहरुले मनोपरामर्श भन्नाले दुःखपीडा सुनेर त्यसमा सान्त्वना र सल्लाह सुझाव दिने काम भन्ने सोचेका हुन्छन् । त्यसैले यसलाई जोसुकैले पनि गर्न सक्छ भन्ने सोचिन्छ तर मनोपरामर्शदाताहरुले त्यतिमात्र भने गर्दैनन् । विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरुले आफ्नो तनाव, व्यक्तिगत समस्याहरु साथीभाइ, आफन्त वा परिवारका सदस्यहरुसँग हतपत्त बाँड्न सक्दैनन् किनभने १. आफन्त वा साथीभाइलाई व्यक्तिगत कुराहरु बताउँदा अरुलाई भनिदिन्छन् भन्ने डर । २. आमा, बुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायतका आफन्तलाई बताउँदा गाली गर्लान् रिसाउलान् भन्ने डर । ३. आफ्नो गल्ती कमीकमजोरीका कारण मनमा हीन भावना । ४. आफ्नो कमीकमजोरी वा समस्या सुनेर सबैले खुच्चिङ् भन्ने त हुन् नि । कसैले केही सहयोग गर्ने होइनन् भन्ने भावना । मनोपरामर्शदाताले कसरी सहयोग गर्छन् ? १. निःस्वार्थ सक्रिय सुनाइको माध्यमबाट कुराहरु सुन्ने २. सेवाग्राहीलाई कमीकमजोरीहरु सहित संपूर्ण रुपमा स्वीकार गर्ने ३. जस्तोसुकै समस्यालाई आफ्नै समस्याजस्तो ठानेर महसुस गर्ने ४. व्यक्तिगत विवरण र कुराकानी पूरै गोप्य राखिने ५. यसो गर्नू, उसो नगर्नू भनेर अर्तीउपदेश नदिने ६. गल्ती, कमीकमजोरीहरु भएमा पनि आलोचना नगर्ने, असल, खराब भनेर मूल्यांकन नगर्ने ७. समस्या भएका व्यक्तिलाई आफैँभित्रबाट समाधान खोज्न सहयोग गर्ने आदि
नेटवर्किङ व्यवसाय सम्बन्धि अध्ययन गर्न सदस्यीय उपसमिति गठन, १५ दिनभित्र राय पेश गर्ने
काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । सांसद सोम प्रसाद पाण्डे संयोजक रहने गरी समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु विक्रिका विषयमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका अन्य सदस्यहरुमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिता गिरी रहेका छन् । समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवस्तवका अनुसार उपसमितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धि निकाय, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेश गर्ने बताए । समितिको छलफलमा सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ) ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसायकै रुपमा अगाडी बढेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ऐनअनुसार अनुमति दिने काम रोक्न सांसदहरुले माग गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु विक्रि फरक भएको बताए । अहिले दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइएमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताए । सरकारले ल्याएको ऐन अनुसार अहिले ७ वटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । ती कम्पनीहरुबाट उपभोक्ता नठगिने र गुणस्तरिय वस्तुको विक्रि वितरण हुने उनले बताए ।
