कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल संयोजक, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षको समेत सहभागी हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बीमा समितिले जनाएको छ । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन हुने भएको छ । यसअघि बीमा समितिले जारी गरेको उक्त मापदण्डमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित ल्यावहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्ट बीमा कम्पनीहरुको लागि स्वीकार्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाको विरोध भएपछि बीमा समितिले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नभएसम्मको लागि कोरोना बीमा लेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न बीमा समितिले बीमितहरुलाई आग्राह गरेको छ । यसअघि पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा मात्र पीसीआर टेष्ट गरेका बीमितलाई ७ दिनभित्र दावी भुक्तानी गर्न समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘भदौ २१ गते आइबार सम्ममाबीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएको सबै दावीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर टेष्ट परीक्षण प्राप्त भएका दावीहरुलाई समितिबाट जारी गरिएको ‘‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’’ बमोजिम सात दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु’ बीमा समितिद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रमा भएका परीक्षणकाे रिपाेर्टकाे बीमा दावी नलाग्ने बीमा समितिकाे अढान रहेकाे छ । काेराेना बीमा गर्दा बीमा शुल्कमा सरकारकाे ५० प्रतिशत अनुदान रहेकाे, सरकारी कर्मचारीकाे बीमा गर्दा सरकार पुरै बीमा शुल्क तिरेकाे, काेराना बीमामा सरकारी राजश्व समेत परेकाे र अर्थमन्त्रालयकाे सहमतिमा बीमा समितिले काेराेना बीमा मापदण्ड बनाएकाे बीमा समितिले बताएकाे छ । [pdf id=235849]
निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न व्यवसायीको माग
काठमाडाैं । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले निषेधाज्ञाको विकल्प खोजेर व्यवसायको वातावरण मिलाउन माग गरेको छ । सङ्घको टोलीले आज काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन दुलाललाई भेटेर कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणसँगै निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा व्यापारी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको जनाउँदै निषेधाज्ञाको विकल्प खोजेर व्यापार व्यवसायको वातावरण मिलाउन माग गरेको हो । सङ्घका महासचिव बैकुण्ठ दाहालले कोरोना सङ्क्रमणका कारण निरन्तर भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले हजारौँ व्यवसायी आफ्नो व्यापार व्यवसाय छोड्न बाध्य भएको भन्दै यस क्षेत्रमा भएको पलायन रोक्न निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । “व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा घरभाडा, वित्तीय संस्थाको ऋण, व्याज, कर, तलबलगायत कुराहरुले व्यवसायी मानसिक तनावमा परेका छन्, व्यापार व्यवसायको वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दछौँ”, उनले भने । सङ्घले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरी व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण मिलाउन अनुरोधसमेत गरेको छ । सङ्घले उपत्यकामा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनसमेत माग गरेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्याबमा पिसिआर परीक्षण गर्दा छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकले कोभिड १९ जाँच्ने पिसिआर परीक्षण गर्दा सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्याब्रोटरीमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । ग्राहकहरुलाई यसका साथै अन्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गर्ने उद्देश्यले दुई कम्पनिबिच सम्झौता भएकाे छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट का. मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर शर्मा र कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश प्रसाद गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता अनुसार बैंकको डेबिट कार्ड तथा मोवाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरु, कर्मचारी लगायत कर्मचारीका परिवारले सेन्ट्रल डायगनोस्टिक ल्याब्रोटरीमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा शुल्कमा छुट पाउनेछन् । सम्झौता अनुसार बैंकका डेबिट कार्ड तथा मोवाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरु, कर्मचारी साथै कर्मचारीका परिवारले जनरल प्याथोलोजी टेष्टमा अधिकतम २५%, र पिसिआर टेष्टमा अधिकतम १५ % आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
२३ करोड लागतमा हेटौँडामा सडककाे काम सुरु
वाग्मती । वाग्मती प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २३ करोड ४० लाखको लागतमा हेटाैँडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सडकको निर्माण, विकास तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक सहदेव भण्डारीका अनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न वडाका १२ किमी ९५८ मिटर सडकको निर्माण गर्न बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतसहित जनप्रतिनिधिको विशेष अनुरोधमा सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । हेटाैँडा–२ मानस चोकदेखि मनकामना चोक, सोही वडाको क्याम्पस चोकदेखि वनस्खण्डी, वडा नं ४ को हुप्राचौरको सम्पूर्ण अधुरो काम, वडा नं ५ को चिसोपानी चोकदेखि मिलन चोक, वडा नं ६ रगङ्शाला चोकदेखि हरियाली खहरे चोक तथा हरियालीचोकदेखि वडा नं ८ को सीमासम्म सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । त्यस्तै हेटाैँडा– ८ को निमचोकदेखि पहिलो खहरे, १० को टिसिएन रोड र भुटनदेवी रोड, ११ को थानाभ¥याङ रोड, १२ को ठाडोबाटो भोर्ले, १४ को घलान तथा १५ को चक्रपथदेखि स्मृतिभवनसम्मको बाटोको निर्माण र स्तरीकरण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । वाग्मती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेकाले यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन लागिएको बताइएको छ । रासस
वायुसेवा कम्पनीसँग कम्तिमा ३ विमान हुनुपर्ने, घरेलु कम्पनीकाे विदेशी लगानी ४९ प्रतिशतसम्म छुट हुँदै
काठमाडौं । एउटा मात्रै विमान किनेर वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी सरकारले बनाउन लागेकाे छ । वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनका लागि कम्तिमा तीन वटा विमान नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ । यस्ता कम्पनीमा घरेलु भए ४९ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय भए ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्न लागिएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेकाे छ । यसैगरी, आन्तरिक वायुसेवाका लागि ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने छ । फ्लाइङ स्कुलका लागि ९० प्रतिशतसम्म, मर्मत सम्भार संस्थाले ९६ प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीजिको मस्यौदा तयार भएको पूर्व सचिव एवं हवाई नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए । सञ्चालकहरुले ५ वर्षभन्दा कम उमेरका वायुवान आयात गरेमा भन्सार महशुल तथा लिज करमा सहुलियत दिने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर संञ्चालनका क्रममा पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने र इञ्जिन ओभरहल समेत गर्ने गरी स्थापना भएको वायुवान मर्मर संभार संस्थाको लागि १० वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने र सञ्चालनमा आएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने पछिल्लो ५ वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यव्स्था पनि गरिएको छ । यस्तै रोजगारमूलक नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा काम गर्न २ अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईद्वारा जन्मदिनका अवसरमा एक महिनाको पारिश्रमिक मुस्कानलाई
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आफ्नो जन्मदिनका अवसरमा तेजाब पीडित बालिका मुस्कान खातुनलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । उनले बालिकाको अध्ययनमा थप सहयोग पुगोस् भन्ने ध्येयले ५० हजार प्रदान गरेका हुन् । मन्त्री भट्टराईले बालिका र उनका बुबालाई सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा आज आमन्त्रण गरी सहयोग गरे । गत भदौ २० गते घरबाट विद्यालय जाँदै गर्दा वीरगञ्जमा बालिकामाथि दुई युवाले तेजाब प्रहार गरेका थिए । त्यसबाट घाइते उनको अहिले पनि उपचार चलिरहेको छ । उनी कक्षा ९ मा अध्ययनरत छिन् । सो अवसरमा मन्त्री भट्टराई भने, ‘‘मलाई विश्वास छ, तपाईँ भविष्यमा डाक्टर बन्नुहुनेछ । मैले अहिले दिएको सहयोग बैंकमा जम्मा गरेर भोलि डाक्टर पढ्ने बेलामा खर्च गर्नुहोला ।’’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिनअघि बालिका खातुनलाई बालुवाटारमा आमन्त्रण गरी शिक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने जानकारी दिएका थिए ।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेकालाई एससीडव्लुइसीले वितरण गर्याे निःशुल्क खाना (फाेटाेफिचर सहित)
काठमाडौं । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई दक्षिण एशियाली महिला उद्यमी परिषद, नेपाल (एससीडव्लुइसी) ले निशुल्क खाना वितरण गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण आयस्रोत गुमाएर दुःखमा रहेकाहरुलाई परिषदले निःशुल्क खाना वितरण गरेको हो । दैनिक खाद्य वस्तुको अभावमा भोकले पिडित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंको विभिन्न स्थानहरुमा खाना वितरण भइरहेको परिषद्की कार्य समिति सदस्य निता पौडेलले बताए । संक्रमणको जोखिमका कारण एकै ठाउँमा भेला हुन नदिएर तयारी खाना वितरण गरी भिडभाड नहुने गरी खान भनिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि जारी भएको लकडाउन र त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक संकटले समस्यामा परेकाहरुलाई खाना खुवाइएको उनले बताए । भदौ १९ गतेबाट संस्थाले खाना खुवाइरहेको छ । आज काठमाडौंको हात्तिगौडामा मानव अधिकारका लागि महिलासमूहले पनि दाल चामल र नुन वितरण गरेको छ । कोरोनाले समस्यामा परेका नागरिहरुलाई समूहले खाद्यान्नका सामग्री वितरण गरेको हो ।
बुटवलमा डायलिसिस गराउने बिरामीको निःशुल्क पिसीआर परीक्षण
काठमाडाैं । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलमा मिर्गौलाको नियमित डायलिसिस गराउने बिरामीको निःशुल्क पिसीआर परीक्षण सेवा प्रदान गरेको छ । मिर्गौलाको डायलिसिस गराउनुअघि कोभिड सङ्क्रमण भए नभएको यकिन गरिने भएपछि थप उपचारमा सहजता हुने भएको छ । बुटवलमा स्थायी वसोवास गर्ने तथा उपचारका लागि बुटवलमै डेरा गरेर बस्दै आएका मिर्गौलाको डायलिसिसका बिरामीलाई कोभिड—१९ को सबै परीक्षण निःशुल्क गरिएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए । पायक पर्ने स्थानमा उपमहानगरका स्वास्थ्य प्राविधिक खटाएर स्वाब सङ्कलन गरिने र उक्त स्थानसम्म पुग्न समेत नसक्ने अवस्थाका बिरामीलाई उनीहरु बसेको स्थानमै समेत पुगेर परीक्षण गर्ने गरी काम शुरु भएको प्रमुख सुवेदीले बताए । उनले अस्पतालहरुमा डायलिसिस गराइरहेका कागजातका आधारमा बसोबास गरेको वा डेरा गरेर बसेको वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाएर आउने यस्ता सबै बिरामीको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको बताए । बुटवल र आसपासमा बसेर विभिन्न पाँच ठाउँमा डायलिसिस गर्ने बिरामीको सङ्ख्या करीब ६०० रहेको बताइएको छ । अहिले महामारीको बेलामा यी सबै बिरामीको नियमित डायलिसिसअघि डेढ महिनामा दुईपटक पिसीआर गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । पिसीआर परीक्षणपछि उपचारमा सावधानी अपनाउन सहज हुनेछ । बुटवल उपमहानगरले बन्दाबन्दीले आउजाउमा समस्या परेका दीर्घरोगीलाई घरमै समेत पुगेर अत्यावश्यक औषधि वितरण, सुत्केरीलाई पोषणका आहार वितरण, अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक सामग्री वितरण गर्दै आएको छ । बुटवलमा प्रमुख सुवेदी, उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य आफैँ स्वास्थ्य प्राविधिकसहित सङ्क्रमितको मनोबल बढाउन घरघरमा पुगेका छन् । विभिन्न ठाउँमा सङ्क्रमितलाई हेय भावले हेरिने र दुव्र्यवहार हुने गरेका घटनाका समाचार आइरहेको बेलामा बुटवलमा भने प्रमुख, उपप्रमुख सङ्क्रमितको घरघरमै पुगेर हौसला बढाउने कामको थालनी भएको हो । कोभिड सङ्क्रमण भएर आइसोसलनमा बसेकालाई घरघमै पुगेर आयुर्वेद औषधि वितरण गर्ने क्रममा डायलिसिसका बिरामीका बारेमा सूचना पाउने बित्तिकै उपमहानगरले सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दै सबै वडामा तत्कालै निर्देशन जारी गरिएको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए । बुटवलमा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण, प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा आइसिीयू र भेन्टिलेटरसहितको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्नेदेखि आइसोलेशन सेन्टरहरुमा नियमित योगा अभ्यास, ध्यान प्राणायाम र आयुर्वेद ओखती वितरणका काम भइरहेका छन् । डायलिसिस गराउनेमा सबैभन्दा धेरै बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु तथा मिर्गौला अस्पतालमा आउने बिरामी छन् । त्यहाँमात्रै करीब ३०० जनाको नियमित डायलिसिस हुने गरेको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए । अध्यक्ष आलमका अनुसार यो सङ्ख्या अहिले मुलुकका कुनै पनि डायलिसिस सेन्टरको भन्दा धेरै हो । उक्त अस्पतालले बन्दाबन्दीको समयमा अरु उपचार सेवा सबैतिर प्रभावित हुँदासमेत त्यहाँ यसखालको उपचारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा राखेको थियो । अहिले अस्पतालमा केही स्वास्थ्यकर्मी र केही कर्मचारीमा समेत सङ्क्रमण देखिएको छ । अस्पतालले सबै व्यवस्थापन गर्ने, निसङ्क्रामक बनाउने काम गरिसकेको छ । अहिले बुटवल उपमहानगरले निःशुल्क पिसीआर गर्ने सूचना जारी गरेपछि गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु तथा मिर्गौला अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल बुटवलमा डायलिसिस गराउँदै आएका बिरामीको सिफारिस आएको उपमहानगरका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या महाशाखाका प्रमुख मित्रमणि खनालले बताए । रासस
