काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः जग्गा दलालको चहलपहल बढ्यो, कित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
काठमाडौं । सरकारले विगत ३ वर्षदेखि प्रतिवन्ध लगाएको जग्गा कित्ताकाटको विषय खुला गरेसँगै दलालहरुको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यसअघि जमिन कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि मध्यस्तकर्ताको भूमिकाबाट सुस्ताएका जग्गा दलालहरु पुनः सक्रिए भएका हुन् । काठमाडौंमा बन्ने भनिएका चार नयाँ शहरमा काठमाडौं उपत्यकावासीले मात्र होइन काठमाडौं बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले समेत बस्ने रुची राखेका छन् । यसले पनि नयाँ शहरको जग्गा बढी महँगो हुन्छ र खरिद बिक्री पनि बढी हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । आजसम्म चार नयाँ शहरमा मात्र होइन देशभर जग्गा कित्ताकाटको विषय रोकिएका थियो । नयाँ शहरमा जग्गा खरिद गरेर बस्ने इच्छा भएकाहरुले पनि नयाँ शहरमा जग्गा किन्न सकेका थिएनन् । अब भने जग्गा किनेर बस्न पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । किनकी सरकारले काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरुमा बन्ने चार नयाँ शहरको परिकल्पना र जनताहरुलाई फरक किसिमको सुविधाको सपना देखाएको छ । सरकारले देखाएको सपनामा नागरिक झुम्मिएका छन् । धेरैले थोरै भएपनि नयाँ शहरमा जग्गा किन्न सकिन्छ कि भनेर आश गरेका छन् भने कतिपय आफ्नो जग्गा नयाँ शहरभित्र पार्नैका लागि पनि ठूलो प्रयास तथा शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । सरकारले कित्ताकाट खुला गरेसँगै नयाँ शहरको जग्गाकित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैको छ । कित्ताकाट खुलेसँगै नयाँ शहरको जग्गा खरिद बिक्री गिराउनका लागि जग्गा दलालहरुको चहलपहल बढेको बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने नयाँ शहरभित्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने बताएको छ । ‘चार वटा नयाँ शहरमा कित्ताकाट गर्न मिल्दैन, नयाँ शहरमा फुकुवा भएको होइन, चारवटा शहरमा आठ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नमिल्ने पहिल्यै व्यवस्था गरिसकेको हो, अहिले पनि सरकारले नयाँ शहरमा फुकुवा गरेको छैन,’ प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने । ‘पहिला कत्तिकाट गर्दा अंश बण्डाका नाममा पुरै सिद्दाउका थिए, अब त्यो चिजलाई फुकुवा गरेको हो, यसमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा भएको भु उपयोग समितिले कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भने पछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्छ नत्र पाइदैन,’ तिवारीले भने । अहिलेको खुला तथा फुकुवा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको बताउँदै उनले नयाँ शहरको जग्गा कित्ताकाटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो पहिले नै मन्त्रिपरिषद्ले रोक्का गरेको हो, त्यसैले नयाँ शहरको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । भूकम्पपीडितको हकमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरी घर बनाउन स्वीकृति दिन सक्ने उनले बताए । फाइल मन्त्रालयमै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंमा बन्ने तीन शहरको डीपीआर तयार गरेर सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर,मन्त्रालयले हालसम्म फाइल क्याविनेटमा पठाएकाे छैन । डीपीआर पठाएको तीन महिना भइसकेपनि सो डीपीआर अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । जेठ २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौंका तीन सहरहरु इशान, हरित र आग्नेयको डीपीआर स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाइएकाे थियाे । सम्बन्धित समाचार: काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ? चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ
काठमाडौं आवागमनमा अब नयाँ नियम, यस्ताे प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै आवतजावत गर्न पाइने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं आवतजावतमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब काठमाडौंका नाकाबाट आवतवजावत गर्दा थप कडाई गरिने जनाएको छ । यस अघि अत्यावश्यक कामका लागि काठमाडौं बाहिर जाने सवारी साधानका लागि सहजिकरण गर्दै आएकोमा अब भने थप कडाई गरिने भएको जनाइएकाे हाे । अब काठमाडौंबाट बाहिर जाने र काठमाडौं प्रवेश गर्नेहरुले तोकिएको निवेदन, अत्यावश्यक कामको लागि जाने स्पष्ट खुल्ने कागजात, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति पत्र र सम्बन्धित गन्तव्यको स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य बाेक्नु पर्नेछ । यी नियमहरु पालना नगर्नेले काठमाडौं उपत्यका भित्र प्रवेश र उपत्यकाबाट बाहिरिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
उपत्यकामा ५७२ जना काेराेना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ सय ७२ जनामा कोरोना देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा उपत्यकामा ५ सय ७२ जनामा काेरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएका हुन् । संक्रमितहरु काठमाडौंको ४९५, ललितपुरको ४३ र भक्तपुरको ३४ जना रहेको गौतमले बताए ।यससँगैं काठमाडौंमा ८ हजार ३ सय ६ ललितपुरका १०५४ र भक्तपुरमा ८५२ संक्रमित पुगेका छन्। आज देशभर १२४६ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ५० हजार ४ सय ६५ पुगेको छ ।
थप १२ सय ४६ जनामा काेराेना संक्रमण देखियाे, हालसम्म संक्रमित हुनेकाे संख्या ५० हजार नाघ्याे
काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १२ सय ४६ जना जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ५० हजार ४ सय ६५ जना पुगेको छ । हाल क्वारेन्टिनमा ५ हजार ८ सय ६ जना रहेका छन् भने आजसम्म ८ लाख १० हजार ४ सय ८५ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । यस्तै आज १८१८ जना निकाे भएसँगैं हालसम्म ३५ हजार ७ सय जना निकाे भएर घर गइसकेका छन । पछिल्लाे २४ घण्टामा ५ जनाकाे मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेकाे संख्या ३१७ पुगेकाे छ ।
कोरोनाले निम्त्याएको बहुआयामिक गरिबी
अहिले कोभिड–१९ को कारणले विश्वको अर्थतन्त्रको स्थिति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा चारैतिरबाट परेको छ । मुलुकमा कमजोर राजस्वको आम्दानी र सार्वजनिक खर्च उच्च वृद्धिका कारण अधिकांश मुलुक ऋणको संकटमा फसेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मुलुकमा पटक–पटक गरेर पाँच महिनाभन्दा बढी लकडाउन भयो । यसले उत्पादन, सेवा क्षेत्र र विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास भई आर्थिक वृद्धि नराम्रो सूचकमा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा ५.३ प्रतिशत खुम्चने अनुमान छ । होटल, व्यवसाय, यतायात लगायत थुप्रै सेवा क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको देखिन्छ । यसबाट थुप्रैले रोजगारी गुमाएको कारण बढी प्रभावित भएको हो । कोरोनाकै कारणले विश्वको अर्थतन्त्र २.२ प्रतिशतले खुम्चने एवम् शक्तिशाली भनिएका मुलुकमा आर्थिक मन्दीमा धकेलिने अनुमान पनि धेरै अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् । बहुआयामिक गरिबीका सुचक शिक्षा, स्वास्थ्य जीवनस्तर यी तिनओटै विषय वस्तु र यस अन्तर्गतका अन्तर सुचकांकहरुमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले हरेक क्षेत्रमा रहेका दिगो विकासका लक्ष्यलाई चुनौति दिएको छ । यसको दिर्घकालिन र बहुआयमिक असर पर्यटन, यातायात, विप्रेषण, रोजगार सेवा र उद्योग क्षेत्रमा परेको छ । यसको तत्कालिन र दीर्घकालिन असरले बहुआयमिक गरिबीका स्तम्भ र जीवनयापनमा गहिरो रुपले असर पर्ने देखिन्छ । हाल नेपालको बहुआयमिक गरिबी २८.६५ प्रतिशत रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाले यसलाई १३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै चुनौति देखिन्छ । हाल नेपालमा वैदेशिक रोजगारी गुमाएर भारत लगायत अन्य देशबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या निकै ठूलो रहेको छ । अर्को तिर नेपालमै पनि शहरबाट गाउँ फर्केका लाखौं मजदुरहरुलाई आधारभुत आवश्यकतले पिरोल्ने अनुमान पनि धेरैको छ । लामो समयसम्म मुलुक बन्दाबन्दीकै अवस्थामा रहेकोले मजदुरहरुलाई छाक टार्न निकै गाह्रो भएको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, बीमा, औषधि उपचार नहुने लगायत सामाजिक सुरक्षामा पनि संलग्न नहुने अवस्थामा छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लाखौं मजदुरले रोजगारी गुमाउँदा मुलुकमा आर्थिक संकट पर्नुका साथै थुप्रै नागरिक भोकमरीको सिकारमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले सबै क्षेत्र वर्ग, तहतप्काका नागरिकमा गम्भीर आर्थिक विपत आई लागेको छ । विश्वमै महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको कारणले विकास निमार्णको गतिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । कोरोना भाइरससँगै नेपालमा अन्य ठूला प्राकृतिक विपत्ती समेत आई लागेका छन् । जसले गर्दा मुलकुमा गरिबीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । औषधि उपचार नभएको भाइरसले हाम्रो ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदै छ । मुलकुको आर्थिक गतिविधि ठप्प परेको ठूलो संख्यामा जनताको रोजगारी गुमेकाले धेरै नागरिक भोकमरिको सिकार हुन सक्छन् । बेरोजगारी, न्यून आय, न्यून लगानी, न्यून उत्पादन हुन्छ । जसले गर्दा गरिबीको संख्या बढ्दै जान्छ । विज्ञहरु तथा आधिकारिक प्रतिवेदनका अनुसार बन्दाबन्दीको अवस्था थपिँदै जाने हो भने मुलुक भयावह स्थितिमा जान्छ । यसबाट पर्ने असर सबै जनताले भोग्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । कोभिड १९ ले सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा असर पारेको देखिन्छ । यसको अन्त्य कसरी र कहिले हुन्छ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो नभएकोले यस रोगका विरुद्धमा सबैले लड्नु जरुरी छ । कोरोना रोकथामममा भरपुर उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ । गरिबीको चपेटामा फसेका जनता, रोजगारी गुमाएका जनता मजदुरवर्गहरुलाई राहत पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ । रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै केही गर्ने वातावरणको सृजना गरी मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी, गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउँनु पर्छ । शिथिल परेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई कोरोनाको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै नागरिकको आधारभुत आवश्यकता स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, पोषण, शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गरिनु पर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार क्रियाशील एवम् प्रभावकारी रुपले प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । विभिन्न संघ संस्था तथा संयन्त्रहरुमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर लगायत सूचांकहरुमा परेको असर न्यूनिकरण गर्दैै बहुआयमिक गरिबीलाई रोक्नुपर्छ । यसले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार गर्नमा मद्दत पुग्छ । (लेखक बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हुन् )
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बनायाे कोरोना सङ्क्रमितलाई सुरक्षित अस्पताल लैजाने बाकस
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्क्रमितलाई अस्पतालमा पु¥याउने बाकस निर्माण गरेको छ । खोज, अनुसन्धान र आविष्कारका क्षेत्रमा कार्यरत सो संस्थाले पछिल्लोपटक कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई अस्पतालसम्म सुरक्षित रुपमा लैजान बाकस निर्माण गरेको हो । बिरामीसँगै एम्बुलेन्समा रहने स्वास्थ्यकर्मी र चालकलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन यस्तो बाकस डिजाइन गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले बताए । उनले बाकसको डिजाइन, विकास र परीक्षणको काम पूरा भएको बताउँदै यो बाकसमा बिरामी राखेपछि हावा छिर्न नसक्ने र चेन लगाएर बन्द गर्न सकिन्छ भने । उनका अनुसार बाहिरको हावा भित्र पठाउन प्वाल राखिएको छ भने भित्रको हावा बाहिर फ्याल्ने अर्को प्वालमा एन–९५ फिल्टर राखिएको छ । जसले गर्दा बिरामीको मुख र नाकबाट निस्किने हावालाई फिल्टर गरेर बाहिर पठाउन सकिन्छ । बाकसभित्र हावा पठाउन र भित्रको हावा बाहिर फ्याल्न ब्याट्रीबाट चल्ने पङ्खा जडान गरिएको छ । बाकसलाई नेगेटिभ प्रेसर च्याम्बरको रुपमा डिजाइन गरिएको बताइएको छ । अबको केही दिनभित्रै कोभिड—१९ को उपचार गर्ने अस्पताललाई यो बाकस उपलब्ध गराइने अध्यक्ष पुनको भनाइ छ । रासस
अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन विद्यालयलाई सरकारको अनुमति
काठमाडौं । अब निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबार जारी गरेकाे विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकाले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने बाटाे खुला गरिदिएकाे हाे । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।’ यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली क्रिकेट खेलाडीले एक वर्षपछि पाए १२ महिनाकाे एकमुष्ट पारिश्रमिक
काठमाडाैं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीले आफ्नो एक वर्षको पारिश्रमिक पाएका छन् । उनीहरुले सन् २०१९ को पारिश्रमिक पाएका हुन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका २२ खेलाडी तथा एक भिडियो एनालिस्टलाई एक वर्षको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको हो । क्यानले बुधबार सबैको खातमा रकम जम्मा गरेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले पारिश्रमिक नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को खातामा पठाएको थियो । उक्त रकम क्यानले खेलाडीको खातामा जम्मा गरेको क्यानका कोषाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंहले जानकारी दिए । राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरुले सन् २०१९ पछि आफ्नो नियमित पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । क्यानले नेपाली खेलाडीलाई ए, बी र सी श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो । उनीहरुमध्ये ए श्रेणीमा रहेका खेलाडीले मासिक रु ४५ हजार, बी श्रेणीमा रहेका खेलाडीले रु ३५ हजार तथा सी श्रेणीमा रहेका खेलाडीले रु २५ हजार पारिश्रमिक पाएका हुन् । क्यानले यसअघि ए श्रेणीमा रहेकालाई मासिक रु ३५ हजार, बी श्रेणीमा रहेकालाई रु २५ हजार तथा सी श्रेणीमा रहेका खेलाडीलाई रु १५ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आईसीसीले पारिश्रमिकका लागि खेलाडीको सूची मागेपछि क्यानले भदौ पहिलो साता २३ जनाको नाम पठाएको थियो । क्यानले पठाएको खेलाडीको सूची क्यान निलम्बन फुकुवा हुनुअघिकै हो । सन् २०१९ को पारिश्रमिकका लागि खेलाडीको सूची आईसीसीलाई पठाइएको थियो । यसअघि क्यान निलम्बनमा रहेको अवस्थामा खेलाडीको पारिश्रमिक आईसीसीले नै उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आईसीसीले सन् २०१८ मा दुई वर्षको पारिश्रमिक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मार्फत पठाएको थियो । त्यसयता खेलाडीले आफ्नो पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । क्यानले खेलाडीलाई पारिश्रमिकका लागि यसअघि तीन वर्गमा विभाजन गरेको थियो । त्यहीअनुसार नै २१ खेलाडीका लागि आईसीसीले पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको हो । ए श्रेणीमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, शरद भेषवाकर, सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी, करण केसी र विनोद भण्डारी छन् भने बी श्रेणीमा बसन्त रेग्मी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, पवन सराफ, रोहितकुमार पौडेल, सन्दीप जोरा, ललितनारायण राजवंशी र सुशन भारी तथा सी श्रेणीमा रशिद खान, इशान पाण्डे, प्रदीप ऐरी, कुशल मल्ल, कुशल भुर्तेल र राजु रिजाल रहेका छन् । ‘ए’ श्रेणीमा रहेका खेलाडीले एक वर्षको एकमुष्ट रु पाँच लाख ४० हजार, ‘बी’ श्रेणीका खेलाडीले रु चार लाख २० हजार तथा ‘सी’ श्रेणीका खेलाडीले रु तीन लाख पाएका छन् । यस्तै टेक्निकल एनालिष्ट रमन शिवाकोटीले पनि ‘सी’ श्रेणीका खेलाडीको बराबर पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् ।
