विचारले जन्मियो अचार, अवसर बन्यो लकडाउन
काठमाडौं । चैतको महिना । देशभर लकडाउन थियो । सडकमा मानिसको आवत-जावतदेखि व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प । त्यो बेला महिनौं घरभित्रै कैदी जस्तै बनेर बस्नु परेको अनुभव कसैमा थिएन । त्यही बाध्यता आइलाग्यो ललितपुरकी पूजा जोशीलाई पनि । लकडाउनको समय । न बाहिर हिड्न मिल्ने, न त कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नै पाइने भएपछि पूजालाई आलश्य मात्र होइन दिन प्रतिदिन चिन्ताले पनि स्थान लिन थाल्यो । पूजा होस्टेल व्यवसायी हुन् । उमेरले परिपक्व पूजा दिमागमा पनि परिपक्व छिन् । लकडाउनकै समयमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? कामलाई कसरी निरन्तरता दिने ? घर परिवार कसरी चलाउने ? लगायतका विषयहरुमा आफुले धेरै सोच्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन् । व्यवसाय गरौं, होस्टेल बन्द छन् । अब कसरी गुजारा चलाउने ? होस्टेलमा लाखौं लगानी छ । लामो समयसम्म लकडाउन भयो भने त धेरै क्षति हुन्छ होला । आफुले यस्ता यस्तै नानाथरी कुराहरु मनमा सोचेर बसेको उनी बताउँछिन् । बिचमै उनले एउटा योजना बनाइन् । त्यो योजना थियो अचार बनाउने । ‘हुन त मैले अचार बनाउने सम्बन्धी तालिम सिकेको १६ वर्ष भयो, होस्टेल खुला हुँदाको समयमा होस्टेलमा बस्ने र आफ्नो परिवारको लागि मात्र अचार बनाउँथेँ ।’ उनी भन्छिन्, ‘लकडाउन भएपछि त्यसलाई व्यवसायिक रुपले अगाडि बढाउने बिचार आयो । यसैलाई अहिले निरन्तरता दिइरहेको छु ।’ पूजाको होस्टल ठप्प छ । व्यापार शून्य छ । होस्टलमा बस्नेहरु गाउँ फर्किसकेका छन् । तर, पनि पूजा अहिले खुसी छिन् । उनलाई लकडाउनले दुःखी नबनाएको उनी बताउँछिन् । ‘हुनत कोरोना भाइरसले सबैलाई डर र त्रास उत्पन्न अझै पनि गराइरहेको छ, तर डर त्रासमा रहेर केही पनि हुने रहेनछ, म आफ्नै काममा व्यस्त भएँ, आफु सुरक्षित रहेर कोरोनाको बारेमा धेरै कुरा सोच्न छोडेपछि त्यो त्रास हटेर जाने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् । अहिले पूजा अचार बनाउनमै व्यस्त छिन् । उनलाई होस्टलमा काम गर्ने अन्य दुई जनाले पनि अचार बनाउन साथ दिइरहेका छन् । ती दुई जना पनि लकडाउनको कारण घर जान नपाएपछि यतै रोकिएका छन् । आजभोलि उनीहरुको दैनिकी पनि पूजासँगै अचार बनाउनमै बित्छ । ललितपूरको कुपण्डोल घर भएकी पूजा व्यवसाय गर्नकै लागि सानेपा पुगेकी छिन् । उनको आम्दानी होस्टलबाटै हुन्थ्यो । घरमा श्रीमान, दुइवटी छोरी र पूजा आफु । सानो खुसीको परिवार छ पूजाको । आजभोलि होस्टलका दुई जना स्टाफ पनि उनीसँग नै बस्छन् । लकडाउनमा पूजाको परिवार अचार बनाउमै व्यस्त छन् । १६ वर्ष अगाडि अचार बनाउन सिकेको, व्यवसायचाहिँ अहिले किन ? पूजा यसको सरल उत्तर दिन्छन् । पहिले होस्टल व्यवसाय थियो । लकडाउनले त्यसलाई ठप्प बनायो । होस्टलमा बस्ने बहिनीहरुले मैले बनाएको अचार खुबै मिठो भन्थे । सानैदेखि अचार बनाउन रहर लाग्ने मलाई त्यसपछि झन् जाँगर लाग्थ्यो । होस्टलको समयमा दुई व्यवसाय सँगै सञ्चालन गर्ने समय पनि भएन । अहिले होस्टेल बन्द भएपछि अचार बनाउन सुरु गरेकी हुँ ।’ पूजा जोशी होस्टेलमा बस्ने बहिनीहरुप्रति आभार प्रकट गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘उनीहरुले अचार मिठो छ भनेर काम गर्न उत्प्रेरणा नदिएको भए मलाई अहिले अचार बनाउन जाँगर चल्थेन ।’ उनले अहिले ‘डटर्स होम अचार’को नाम दिएर व्यवसाय गरिरहेकी छिन् । सुरुवातमा आफुले पूर्ण रुपमा व्यावसायिक भन्दापनि जानेको कुरा सिक्दै जाने र वरपरकै मान्छेलाई दिने सोचले अचार बनाउन शुरु गरेकी उनी बताउँछिन् । तर, अहिले उनको सोच विपरित उनको व्यवसाय र आम्दानी भइरहेको छ । होस्टल व्यवसायीसँगको निकटता, अरुसँग चाँडै घुलमिल हुन सक्ने उनको बानीले व्यवसाय गर्न थप उर्जा र हौसला मिलेको उनी बताउँछिन् । पूजाले सुरूसुरूमा अचार बनाएर आफन्तलाई चखाइन् र बनाएका अचारका फोटो समाजिक सञ्जालमा राखिन् । त्यसपछि दिनप्रतिदिन अचारको अर्डर आउन थाल्यो । उनको होस्टल भित्रको अचारको बयान अब आफन्त हुँदै बजारसम्म पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा उनीसँग अचारको बयान गर्नेहरुको जमात हुन थाल्यो । जसले उनलाई थप काम गर्न प्रोत्साहन मिल्यो । भनिन्छ नि,‘ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।’ हुनत उनीसंग पनि अरुले जस्तै बन्दले सबै चौपट पार्यो भनेर पिरोलिएर बस्ने अवस्था नभएको होइन । तर उनले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर आफ्नो पुरानो सीप र कलालाई सम्झिइन् । सीप ज्ञान पुरानै भए पनि यो कदम भने उनको लागि नयाँ नै थियो । ‘त्यसपछि उनको यो घरेलु सुरुवातले थप बढी चर्चा बटुल्यो । बिस्तारै सामाजिक संजालमा समेत अर्डरहरु आउन थाले, अचार चाखिसकेपछि सबैले खुलेर तारिफ गरे, जसले उनको मनोबल थप बढाइदिएसँगै उनमा थप उर्जा थपियो । अहिले आफन्तबाट मात्र होइन विभिन्न माध्यमबाट नयाँनयाँ ठाउँबाट अचार माग भइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले आफन्त मात्र होइन स्वदेश विदेशबाट समेत अचारको माग आइरहेको छ, लकडाउनकाे कारणले गर्दा माग अनुसारको आपुर्ति गर्न मैले सकेको छैन,’ उनले भनिन् । अब अवस्था सामान्य भइसकेपछि यसलाई विस्तार गरेर लैजाने सोच बनाएको उनी बताउँछिन् । पूजा अहिले भेज र नन भेज गरी करिब १६ प्रकारका अचार बनाउँछिन् । बिना मेसिन पूर्ण रुपमा हातैबाट बन्ने भएकाले पनि उनको अचारमा विशेष घरेलु स्वाद आउने गर्छ । त्यसैले त सबैको जिब्रोमा अचार मात्र होइन स्वादिलो ‘डटर्स होम अचार’ परिसकेको छ । ‘अहिले व्यवसायिक रुपमा शुरु गरेर धेरै नाफा त गरेको छैन, थोरै मात्रामा उत्पादन र थोरै नाफा राखेर काम गरिरहेकका छौं, ग्राहकको प्रतिक्रिया पनि राम्रै आइरहेको छ, विस्तारै यसलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्छौं’, उनले भनिन् । पूजाले सुरुमा अचार बनाउनमा करिब ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको बताउँछिन् । अहिले उनको दैनिक कारोबार ५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । ‘अहिले अचारको माग पनि राम्रै छ, अब हामी केहि विशेषज्ञ राखेर विशेष अचार बनाउने तर्फ केन्द्रित हुँदैछौं, उनी भन्छिन्, ‘अहिले हाम्रो मुख्य विशेषता भनेको ताजा, स्वच्छ अनि स्वादिष्ट अचार प्रधान गर्नु हो ।’ अहिले निषेधाज्ञाको समयमा पनि एकदम सुरक्षित तरिकाले काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र सेवा दिइरहेको उनले बताइन् । जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि माग अनुसार देशभरी तथा बाहिर पनि पुर्याउने उनको सोच छ । होष्टल व्यवसायसँगसँगै अब विस्तारै अचार व्यवसाय विस्तारमा पनि समय दिने उनको योजना छ । उनी भन्छिन्,‘ हुनत धेरैले लकडाउन भन्दै घरभित्रै बसे तर घरभित्रै पनि इच्छा छ भने धेरै सीप सिक्न सकिन्छ, जसले आत्मर्निभर बनाउन मद्दत गर्छ ।’ अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास छ । सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीको दैनिकी फेरिएको छ भने व्यवसाय ठप्प छ । कोरोना हट्ला र आफ्नो काम गरौंला भन्ने मनसाय धेरैले बनाएका छन् । तर कोरोनाको असर कति र कहिलेसम्म रहन्छ कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले यही अवस्थामा पनि आफुले आत्मनिर्भर हुन सक्ने योजना बनाएर काम गर्नु पर्ने पूजा सल्लाह दिन्छिन् ।
भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. पाण्डे
काठमाडाैं । चितवनको भरतपुर अस्पतालका नयाँ मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टमा डा राजन पाण्डे नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालको मेसुमा डा पाण्डेलाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि अस्पतालमा डा श्रीराम तिवारी मेसु रहेका थिए । यही भदौ २४ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट उनलाई अस्पतालका प्रमुख मेसुमा नियुक्त गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद सिंखडाले जानकारी दिए । प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन डा पाण्डे नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कार्यरत थिए । डा पाण्डे एघारौँ तहका चिकित्सक हुन् ।
सोलुखुम्बुमै थाइराइड परीक्षण सुरु, काठमाडाैं जानुपर्ने बाध्यताकाे अन्त्य
साेलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पहिलो पटक थाइराइड परीक्षण शुरु भएपछि यस क्षेत्रका नागरिक हर्षित भएका छन् । सदरमुकाम सल्लेरीमा सञ्चालित सोलु हेल्थकेयर प्रालिले कोरोना महामारीकै बीचमा सेवा शुरु गरेपछि सहज हुने भन्दै यहाँका नागरिक हर्षित भएका हुन् । अब थाइराइड परीक्षणका लागि काठमाडौँलगायत जिल्लाबाहिरका अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको भन्दै स्थानीय उमा शाक्यले खुशी व्यक्त गरिन् । यसअघि थाइराइड परीक्षण गराउनकै लागि यहाँका नागरिक विराटनगर, धरान या काठमाडाैं जानुपर्ने बाध्यता थियो । लकडाउन तथा कोरोना महामारीका कारण पुनः जाँचका लागि अन्यत्र जान नपाएका बेला जिल्लामै सेवा शुरु हुनु सुखद् भएको तिङ्लाकी पूर्णमाया बस्नेतले बताइन् । “केही महिनाअघि विराटनगर गएर जाँच गराउँदा थाइराइड देखिएको थियो अनि फेरि जाँच गरेर औषधि थपघट गर्नुपर्छ भनेका थिए”, उनले भनिन्, “कोरोनाकै कारण जान सकिरहेका थिइन, अब यहीँ आयो ढुक्क भयो ।” काठमाडाैँ जानका लागि एकतर्फी जिप भाडा रु एक हजार ५०० तिर्नुपर्छ भने इटहरी जानका लागि एकतर्फी मात्रै रु एक हजार १८०० सम्म लाग्छ । स्थानीय धनमाया मगरले भनिन्, “जाने आउने र खाना खाने खर्चले जिल्लौ थाइराइड परीक्षण गराउन सकिन्छ भने समयको समेत बचत हुँदा हामी एकदमै खुशी छौँ ।” “खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने हर्मोनलाई थाइराइड हर्मोन भनिन्छ”, सोलु हेल्थकेयरका प्रबन्धक निर्देशक डा राजेन्द्र बस्नेतले भने, “हाम्रो घाँटीमा हुने यो ग्रन्थीको समस्या धेरै मानिसमा भए पनि परीक्षण नहुँदा अधिकांश रोग पालेर बस्न बाध्य छन् ।” हेल्थकेयरका अनुसार अहिले जिल्लामै सेवा शुरु भएपछि दैनिक २० जनाभन्दा बढीले परीक्षण गराउने गरेका छन् । थाइराइड हुँदा कपाल धेरै झर्ने, दुब्लाउने वा मोटाउने, शरीरमा पसिना बढी आउने वा कम आउने, निद्रा बढी लाग्ने वा कम लाग्ने, कब्जियत हुने वा झाडापखाला लाग्ने, महिलामा महिनावारी गडबडी हुने, मुटु जोडसँग ढुकढुक हुने, हात काँप्ने, गर्मी बढी हुने वा जाडो हुने, छाला खस्रो हुनेलगायतका लक्षण देखिने चिकित्सक बताउँछन् । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा यस्ता बिरामीको सङ्ख्या अत्यधिक भएकै कारण परीक्षण शुरु गरिएको डा बस्नेतको भनाइ छ । “धेरै ‘केस’हरु ओखलढुङ्गाको मिसन अस्पतालमा ठीक हुन्छ तर थाइराइड परीक्षण गर्ने प्रविधि नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या भइरहेको छ”, बस्नेतले भने, “म यही जिल्लावासी हुँ त्यसैले यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ऋण खोजेर नै सेवा सञ्चालन गरिएको हो ।” कोरियाली प्रविधिको उक्त मेसिनले विभिन्न ६० प्रकारका रोग पत्ता लगाउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ । विगतका दिनमा थाइराइडको रिपोर्ट आउनका लागि २२ दिन पर्खनुपर्ने भए पनि अहिले १२ मिनेटमै रिपोर्ट आउने डा बस्नेतले बताए । सरकारी अस्पतालले यो सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने भए पनि सामान्य रोगको उपचारमा समेत निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाको भनाइ छ । उनले सरकारी अस्पताललाई चुनौती दिँदै हेल्थकेयरले थाइराइड परीक्षणसमेत शुरु गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । आगामी दिनमा जिल्लावासीले सहज सेवा पाउने भन्दै नगर प्रमुख शेर्पाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । थाइराइड रोग सामान्यतया शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी हुँदा या वंशाणुगत पमा पनि लाग्ने भएको हुँदा समयमा नै उपचार गराउनुको विकल्प नभएको चिकित्सक बताउँछन् । रासस
सामाजिक सुरक्षा काेषमा १ लाख ७३ हजार श्रमिकको पैसा आएन, याेगदानकर्तालाई डेढ करोड घाटा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीको कारण तलब नियमित नभएका र आम्दानी घटेका श्रमिकलाई सरकारले पनि ठगेको छ । कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि संघीय सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने भनेको रकम समयमै जम्मा नगरेका कारण श्रमिकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको छ । संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो लकडाउनको समय अर्थात चैतदेखि असारसम्मको रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकार आफैले जम्मा गरिदिने भनेको थियो । तर, चैत महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरेपनि बैशाखदेखि असारसम्मको ३ महिनाको रकम अझै जम्मा गरिदिएको छैन । कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले दिएको जानकारी अनुसार चैत महिनामा सरकारले १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । यो रकम रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने २० प्रतिशत र श्रमिक/कामदार (योगदानकर्ता) को तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने ११ प्रतिशतले हुन आउने रकम हो । बैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनाको रकम सरकारले अझै नदिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । तर, अर्थमन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रकम पठाइसकेकोले आज वा भोलिसम्ममा कोषको खातामा आउने उनले बताए । ‘बैशाखदेखि असारसम्मको रकम सरकारले दिने भनेको छ, त्यस्तो रकम सकेसम्म आज वा ढिलो भए भोलिसम्ममा कोषको खातामा आइसक्छ होला, मन्त्रालय (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले रकम लिन आउनु भनेर बोलाइसकेको छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने । कोषमा १ लाख ७३ हजार २ सय २० जना श्रमिक/कामदार सुचिकृत छन् । कोष आवद्ध भएका रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिक÷कामदार (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा १ हजार ८ सय ६०, प्रदेश २ मा ५ सय ३, बागमती प्रदेशमा ८ हजार ५ ४०, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ८७, प्रदेश ५ मा ९ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा १ सय २८ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १ सय ३७ गरी १२ हजार ६ सय ६० रोजगारदाता कोषमा आवद्ध छन् । कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको नाममा अहिलेसम्म १ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बैशाखदेखि असारसम्मको रोजगारदाता र योगदानकर्ताको गरी ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ सरकारले कोषलाई दिन ढिलाइ गरेको हो । कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दति निक्षेपमा राख्ने गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ । यसरी बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राखिएको रकमको ७ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म व्याज आउने गरेको कोषको भनाइ छ । बैशाखदेखि असारसम्ममा मुद्दति निक्षेपको औसत व्याजदर ८.५ प्रतिशत थियो । अहिले भदौको २५ गतेसम्ममा पनि बैशाखकै रकम जम्मा भएको छैन । बैशाखदेखि असारसम्मको रकमलाई औसतमा साढे २ महिना मान्दा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजको दरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा घाटा श्रमिक÷कामदार कर्मचारीलाई भएको छ । किनभने कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप तथा अन्य लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि योगदानकर्ताकै रकम हो । यद्यपि, कोषले अहिलेसम्म लगानी कार्यविधि बनाएको छैन र बैंकको मुद्दति निक्षेपमा मात्रै रकम राखिरहेको छ ।
भक्तपुरमा काेराेना सङ्क्रमितको उपचारमा नर्सिङ रोबोट परिचालन
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले आफ्नो अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा नर्सिङ रोबोट परिचालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ‘नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल’ मा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा तीन वटा नर्सिङ रोबोट परिचालन गर्ने भएको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए । आफ्नो नगर क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्न पिसीआर परीक्षणलाई तीव्र बनाएको, क्वारेन्टिनदेखि आइसोलेसन, भेन्टिलेटरसहितको आईसीयु तयारी अवस्थामा राखेको उनले जानकारी दिए । अस्पतालमा रोबोटको परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले असोजको पहिलो सातादेखि नै नर्सिङ रोबोट सञ्चालनमा ल्याउने र बिरामीलाई औषधि र खानेकुरा रोबोटले दिने गरी तयारी गरेको जानकारी दिए । राबोटमार्फत सेवा दिने यो नेपाल कै पहिलो अस्पताल हुने जानकारी दिँदै उनले नेपालका युवाले निर्माण गरेको तीनवटा रोबोटका लागि करिब रु १५ लाख बजेट खर्च हुने जानकारी दिए । नगरपालिकाले आफ्नै पिसीआर ल्याबमा चैतदेखि हालसम्म नौ हजारको परीक्षण गरिसकेको छ । भदौ महिनाको २४ गतेसम्ममा दुई हजार ११२ को परीक्षण गरेको जानकारी दिँदै नगर प्रमुख श्रेष्ठले हालसम्म ३२७ जनालाई सङ्क्रमण भएको, ९० जना निको भएर घर फर्किएको, ९० जना सामुदायिक आइसोलेसनमा र १७१ जना होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिए । नगरपालिकाले भयावह अवस्था आउन नदिन कन्ट्याक्ट टे«सिङलाई व्यापक बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “परीक्षणको दायरा बढाएकाले यहाँ बढी सङ्क्रमित देखिएको हो, हामीले सङ्क्रमितको सहज व्यवस्थापन गरेका छौँ, हामी जनप्रतिनिधिसहितको टोली सङ्क्रमित परिवारको घरघरमा पुगेर बाहिर बसेर उनीहरुको समस्या बुझ्ने, समस्या भए समाधान गर्ने तथा मनोपरामर्श दिएर हौसला प्रदान गरेका छौँ ।” नगरपालिकाले ८५ शय्याको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनसहितको ३० शय्याको आइसोलेसन, आठ वटा भेन्टिलेटरसहितको ११ शय्याको आईसीयू तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले मिर्र्गौलाका बिरामीलाई लक्ष्य गर्दै एक शय्याको डायलाइसिस र मेसिन तयारी अवस्थामा राखेको बताउनुभयो । नगरपालिकाले अस्पताल नजिकैको एक गेस्टहाउसमा बनाएको क्वारेन्टिनमा गत चैतदेखि १०० भन्दा बढी शङ्कास्पदलाई राखिसकेको छ । नगरपालिकाले अहिलेसम्म सरकारसँग पिसीआर परीक्षणको किट लिएको छैन भने नगरपालिका आफैँले खरिद एवं व्यवस्थापन गरेको छ । हालै मात्र पाँच लाख बराबरको पाँच हजार थान पिसीआर किट किनेर परीक्षणलाई अझ तीव्रता दिएको छ । नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले हिजो २४ गते मात्रै मध्यपुरथिमि प्रहरी वृत्तका १३० प्रहरीको निःशुल्क पिसीआर परीक्षण गरेको थियो । नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, “बोडेको कृषि विकास बैंकको तालीम केन्द्रमा रहेको ५० शय्या क्षमताको भवनलाई आइसोलेसन बनाउने निर्णय भएको छ, यसमा मध्यपुरका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिएर सङ्क्रमित राख्ने भएका छौँ, यसको खर्च नगरपालिका आफैँले व्यहोर्ने छ ।” उनले मध्यपुरथिमिका जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दा, कोरोना सङ्क्रमितका परिवार, उनीहरुको कन्ट्याक्ट टे«सिङमा आएकाहरुको पहिचान गरी स्वाब सङ्कलन र परीक्षणलाई तीव्र पारेको छ । नगरपालिकाले आफ्नै ल्याबमा स्वाब सङ्कलन गरेपछि आपत्कालीन अवस्थाको १२ घण्टाभित्र र अरूको २४ घण्टाभित्र पिसीआरको रिपोर्ट दिने गरेको छ । रासस
हिमालय एअरलाइन्सले पायाे आईएसओ ९००१–२०१५ प्रमाणीकरण
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्सले प्रतिष्ठित क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (क्युएमएस) सँग सम्बन्धित आईएसओ ९००१–२०१५ हासिल गरेको छ । यस प्रमाणीकरणले हिमालय एअरलाइन्सकाे सम्पूर्ण अपरेशन क्षेत्रमा उच्चत्तम सम्भावित मापदण्ड कायम गर्दै वायुयान मर्मत तथा इन्जीनियरिङ्ग सेवा प्रदान गर्न सक्ने दक्षता पुष्टि गर्दछ । आईएसओ ९००१–२०१५ अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्धारा विकास र प्रकाशित गरिएको एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गुणस्तरको स्तर हो जसले एक प्रभावकारी गुणस्तर प्रणाली मार्फत उत्पादन र सेवाहरुले ग्राहकहरुको आवश्यकताहरु पूरा गर्न सुनिश्चित गर्दछ । हिमालय एअरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले हिमालय टीमका लागि याे ठुलै उपलब्धी भएकाे र यसले ग्राहकहरुलाई उत्तम सम्भावित गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्ने बताए । प्रमाणीकरण पश्चात, एअरलाइन्सले हालसालै गत महिना मलेशियन एअरलाइन्स् बरहाड (एमएच) सँग सम्झौता गरेको छ । मलेशियन एअरलाइन्स् एअरफ्रेम र इन्जिनसँग सम्बन्धित लाइन र बेस मेन्टेनेन्स, वर्कशप र स्पेयर सपोर्ट सेवाका लागि प्राविधिक र स्पेयर पार्ट सपोर्ट सेवाको आफ्नो क्षमता र विद्यमान स्रोतहरुका लागि परिचित रहेको छ । यस सहकार्यको साथ अब हिमालय एअरलाइन्स् लाइन स्टेशन स्थापनाका लागि सुसज्जित भएको छ र वर्कशप क्षमताको वृद्धिसँगै अन्य एअरलाइन्सबाट आय आर्जन गर्न इन्जीनियरिङ्ग व्यवसायको सम्भावित क्षेत्रतर्फ कार्य गर्न सकिनेछ ।
प्रयोगमा नरहेको सिमकार्डमा रहेको २/४ रुपैयाँ कसले खान्छ ?
काठमाडौ । नचलेका सिम कार्डमा रहेको व्यालेन्स कसले लिन्छ होला होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । किनकि, प्रयोगमा नआएका सिमकार्डमा रहेको थोरै थोरै व्यालेन्स पनि टेलिकम कम्पनीहरुमा धेरै जम्मा हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले प्रयोगमा नरहेका सिमकार्डमा १ देखि १० रुपैयाँ मात्रै बाँकी हुदा पनि धेरै रकम जम्मा हुने गरेको आकलन गरिएको छ । सर्वसाधारणको यस्तो रकम कहाँ कसले कसरी चलाइरहेका छन् भन्ने जानकारी टेलिकप सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पनि जानकारी छैन । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भने ग्राहकहरुले सिमकार्ड नचलाउदा बचेको व्यालेन्स जति भएपनि ग्राकहरुले नै फिर्ता पाउँनु पर्ने वा सरकारको राजस्वमा जानु पर्र्नेे वताएको छ । तर, यस्तो रकम अहिलेसम्म कहाँ गएको छ भन्ने जानकारी प्राधिकरणलाई पनि छैन । प्राधिकरण प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार कुनैपनि सेवामा उपयोग भएका ग्राहकका व्यालेन्स सेवा प्रदायकले लिनु हुँदैन । ‘ग्राहकले नचलाएको सेवाको एक पैसा रकम पनि सेवा प्रदायकले लिनु हुँदैन, त्यो रकम सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई नै फिर्ता गर्नु पर्छ, त्यसरी दिन सकिएन भने जति पैसा बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो रकम सरकारको खातामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता अर्यालले विकासन्यूजसँग भने । अहिले मोवाईल सेवा १ सय २४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुगिसकेको छ । यसको अर्थ पहुँच पुग्दा मोवाईल प्रयोगकर्ता बढिरहेको मात्र हुन्छन् भन्ने होइन । केही ग्राहकले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने र त्यसमा जम्मा भएको अलिअलि रकम सेवा प्रदायकले नै नाफाको रुपमा लिने गरेका छन् । कति ग्राहकले लिएको सिमकार्ड प्रयोग विहिन अवस्थाममा छन् भन्ने यकिन जानकारी प्राधिकरणले दिएको छैन । तर, सबै नेपालीले मोबाइल नबोक्ने र सबै नेपालीले बोके पनि शतप्रतिशतले मात्रै प्रयोग गरेको देखिनु पर्नेमा १ सय २४ प्रतिशतले प्रयोग गरेको तथ्यांकले देखाएकोले प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका सिमकार्डको संख्या ठूलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार नचलेको सिम कार्डको पैसा फ्याकेको जस्तै हो । तर, ग्राहकले फ्याकेको भनिए पनि त्यस्तो रकम सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न नमिल्ने नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणको भनाई विपरित उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘हामीले नेपालको आर्थिक ऐन, कानुन अनुसार नै त्यो नचलेको सिमकार्डको पैसा व्यवस्थापन गर्छाैं, त्यसरी व्यवस्थापन गरेको पैसा कम्पनीले खादैनन्, आम्दानी देखाउनेभन्दा पनि राजस्वमा उक्त पैसा लानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, तर नेपाल लेखामान सिद्धान्त (एनएफआरएस) अनुसार आम्दानी बाध्ने गरिएको छ,’ नेपाल टेलिमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । प्रचलित कानुन अनुसार रुपमा ग्राहकले खर्च गरेको पैसा मात्र कम्पनीको आम्दानीमा देखाउन पाइने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरुले भने ग्रहकको प्रयोगमा नरहेको सिमकार्डको पैसा बेग्लै शिर्षक बनाएर राख्ने गरेका छैनन् । बैंकमा भने ग्राहकको खातामा रहेको तर प्रयोगमा नरहेको केही रकम फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । यसरी सुचना प्रकाशित गर्दा पनि सम्बन्धित खातावाल वा उसको कानुनी हकवाला आएन भने वित्तीय साक्षारतामा खर्च गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिमकार्ड डिएीक्टभेट हुँदा टेलिकम, एनसेल जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायकका सिमकार्ड डिएक्टिभेट हुने गरेका छन् । कसैले सिमकार्ड हराएको अवस्थामा पुनः सोही नम्बरको नयाँ सिम निकाल्यो भने पहिलेको सिममा रहेको पैसा नयाँ सिमकार्डमा आउँछ । फोन हराउँदा ग्राहकहरुलाई टेलिकम सेवा प्रदायककोमा गएर फोन हरायो भन्ने सुविधा छ । त्यसरी फोन हरायो भन्दा टेलिकम सेवा प्रदायकले त्यही हराएको नम्बर ग्राहकलाई दिन्छ । यसमा ग्राहकलाई २ वटा कुरा फाइदा हुन्छ । एउटा त जुन नम्बर हरायो त्यही नम्बर पाउँन सकिन्छ । अर्को फाइदा भनेको हराएको सिम कार्डमा रहेको व्यालेन्स जति छ, सो व्यालेन्स उक्त नम्बरको नयाँ सिमकार्ड लिदा प्राप्त हुन्छ । सिमकार्ड प्रयोग गरेर फाल्नेहरुले भने आफ्नो व्यालेन्स जिरो बनाएर मात्रै सिम फ्याक्ने गरेका टेलिकम सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । यस्तै, विदेश जाने ग्राहकहरुले विषेश गरेर एयरपोर्टबाट सबै पैसा सिध्याएर जाने गरेको अनुभव नेपाल टेलिकमसँग छ । आफ्नो नामकाे मात्र सिम कार्ड चलाउन अनुरोध सरकारले सवारी साधनमा समेत आफ्नो नामको लाईसेन्स, ब्लुबुकबाट मात्र सवारी साधन चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिमकार्ड पनि ग्राहकहरुले आफ्नै नामको लिनुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा अर्काकोे नामको सिमकार्ड समेत ग्राहकले प्रयोग गर्नेमा टेलिकमको भनाइ छ । ‘घरमा बुबाले सिम किनेर परिवारका अर्का सदस्यलाई चलाउन दिँदा त्यो सामान्य नै मान्न सकिएका, तर एउटा सज्जन मान्छेको सिमकार्ड अपराधिक मानसिकता भएको व्यक्तिको हातमा पुगेमा त्यसबाट विभिन्न किसिमका हानी नोक्सानी हुने सम्भावना हुन्छ, सोही कारण आफ्नो सिमकार्ड आफैले चलाउनु भनेका हौं’, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने ।
उपभोक्ता समिति नै पारदर्शी नभएपछि…
काठमाडाैं । नागरिकलाई सेवा दिने सबैभन्दा नजिकको र दैलो अघिको भनेर चिनिने स्थानीय सरकारबाट हुने विकास योजनाका काम गर्दा बढी पारदर्शीता र मितव्ययिता अपेक्षित थियो । तर नागरिकको यस्तो अपेक्षा राजधानीमै पूरा हुन सकेको देखिँदैन भने देशभर झन् कस्तो अवस्था होला ? सङ्घीय सरकार अन्तर्गतकै निकायलेसमेत योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अपनाएका छैनन् । यस्ता योजनामा कतै १४ दिनमै ढलान उप्किएको छ भने कतै आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाको बजेटबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी नदिने गरिएको छ । कतै भने एउटै योजनामा तीनवटासम्म उपभोक्ता समिति पनि गठन भएका छन् । तर दुःखको कुरा त यो छ कि ती उपभोक्ता समितिको काम आफैँमा पारदर्शी छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं ८ को नेपाल मेडिकल कलेज चोकबाट आरुबारी जाने सडक उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरी योजनामा समावेश भयो । समितिले भने विसं २०७५ असार दोस्रो सातामात्र आएर काम शुरु ग¥यो । ठूलो वर्षा भइरहेका बेला नै त्यो काम शुरु गरेपछि गुणस्तरीय हुने कुरै भएन । ढलान गरेको १४ दिनमै सडकमा डण्डी निस्कियो । त्यसका एकाध दिनमा त सडक भत्किन थालिहाल्यो । निकै लामो समय धुलो र हिलोमा दुःख पाएका नागरिकको सडक ढलान भएको खुशी पनि धेरै दिन टिक्न सकेन । एक महिनापछि हेर्दा त सडक भत्केर खाल्डा परे, विस्तारै पोखरी नै जम्यो । सडक किनारमै खाद्यान्न पसल सञ्चालन गरेका स्थानीयवासी बिरु तामाङ योजना सञ्चालन गर्दा निर्माणस्थलमा सूचनापाटी समेत नराखिएकाले के कति बजेटमा काम गरिएको भन्ने थाहा नभएको बताउँछन् । सडकका लागि रु आठ लाख बजेट छुट्याइएको भनिए पनि यसको जानकारी वडा कार्यालय एवं नगरपालिकालेसमेत खुलाउन सकेन । सूचनापाटी नराखिएकाले समितिका कामका विषयमा स्थानीयवासीलाई थाहा छैन । वडाअध्यक्ष मनोजकुमार ढुङ्गानासँग यस विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्दा उनले समितिका अध्यक्ष सुजित ठकुरीसँग कुरा गर्नु भन्दै नम्बर दिए । अध्यक्ष ठकुरीले समिति सदस्य सरोज थापाको नम्बर दिए । सदस्य थापाले रु आठ लाखमा १०० मिटर सडक ढलान गरिएको जानकारी दिँदै राम्रो ड्रेन नबनाएसम्म टिकाउ काम नहुने बताए । आर्थिक वर्षका १२ महिनामध्ये ११ महिनासम्म चुप लागेर बसी अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर काम गरेर बजेट त सिध्याइयो, सडक भने झन्भन्दा झन् जीर्ण बन्दै गएको छ । मासिक हजारौँ मानिस उपचारका लागि मेडिकल कलेज जाने यो सडकमा अहिले पनि पानीको पोखरी छ । ढलानका क्रममा राखिएको डण्डीले सडकमा दुर्घटना गराइरहेको छ । पहिले आरुबारीबाट खहरे हिँड्ने खोल्सामै सडक बनाएकाले यो सडकमा पानी परेका बेला बाढी आउँछ । चौध दिनमै बिग्रिएको सडक उपभोक्ता समितिले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने बताउँछन् नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि घिमिरे । तर उपभोक्ता समितिले मर्मत सम्भारका लागि कुनै चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे प्राय उपभोक्ता समितिले आफुले गरेको काम छोटो समयमा बिग्रँदा पनि मर्मत सम्भार गर्न चासो नदेखाएको स्वीकार्छन् । समितिलाई योजनाप्रति जिम्मेवार बनाउन चालू आर्थिक वर्षको भदौमा तालीम गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । तालीममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत सरोकार भएका निकायका अधिकारीले योजना सञ्चालनका विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वरमा धेरैजसो समितिले १० प्रतिशतलागत साझेदारी व्यहोर्ने गरेका छन् । करिब एक दर्जन योजना चालू आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत र नगरपालिकाले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी तर्जुमा गरिएको छ । राजधानीको मुटुमै अपारदर्शी उपभोक्ता समिति समितिमार्फत् हुने विकास निर्माणका काम कति अपारदर्शी हुन्छन् भन्ने नमूना हेर्न राजधानीको मध्यभागमा रहेको विष्णुमती किनारमा गए हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ स्थित कङ्केश्वरी मन्दिर नजिकै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले समेत पिउन योग्य पानी नआउने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको स्थानमा ‘फिल्टर प्लान्ट’ निर्माण भइरहेको छ । निर्माणस्थलमा स्थानीयवासीलाई जानकारी दिन राखिनुपर्ने सूचनापाटी समेत छैन । निर्माणस्थलमा सूचनापाटी नराखिँदा के बनाउन लागिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । स्थलगत रुपमा काम गरिरहेका कामदारलाई सोध्दा पानी ट्याङ्की बनाउन लागिएको जानकारी गराए । समितिमार्फत् ९० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण भएको भनिए पनि आयोजनास्थलमा भेटिएका रामगोपाल मालीले आफू आयोजनाको निर्माण व्यवसायी भएको बताए । उनले निर्माण कम्पनीको नामभने खुलाउन चाहेनन् । समितिका नाममा आयोजना सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको हुनसक्ने स्थानीयवासीको भनाई छ । वाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ५ भक्तपुरको बजेटमा योजना सञ्चालन भएको हो । योजनाका बारेमा तीनै तहका जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरेर गुणस्तरीय एवं पारदर्शी काम गराउनुपर्नेमा त्यस्तो हुननसकेको १९ वडा सरोकार मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गीले बताए । मञ्चले आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न गरेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नभएको उनले गुनासो गरे । वडाध्यक्ष शशीलाल श्रेष्ठले प्रदेशको बजेट भएकाले वडाले समेत विस्तृतरुपमा जानकारी पाउन नसकेको बताउँछन् । चालू आवमा महानगरले त्यो आयोजनाका लागि रु ३० लाख बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए । स्थानीयस्तरमा दमैचाघाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न असार तेस्रो साता मञ्चले कङ्केश्वरी मन्दिरको सभाहलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित भएनन् । सुशासन ऐन २०६४ मा रु पाँच लाखभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालन गर्दा कहिले शुरु भएर कहिले अन्त्य हुने, लागत, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिका विषयमा जानकारी दिन सूचनापाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था राजधानीकै मुटुमा पालना हुन सकेको छैन । समितिका सदस्य शङ्कर महर्जन आयोजनाका विषयमा बनाइएको सूचनापाटी आयोजना स्थलमा राख्दा च्यातिदिने भएकाले कार्यालयमै राखिएको दाबी गर्छन् । मञ्चले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड क्षेत्रपाटी शाखालाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लिमिटेडले मञ्चलाई फिल्टर प्लान्टबाट उत्पादित पानी प्रशोधन गर्दा पनि पिउन योग्य नहुने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको प्रवक्ता प्रकाश राईले बताए । “त्यहाँको पानीमा धमिलोपना (टर्विडिटी) ६४.६, आइरन ६.३ र एमोनिया ५८ प्रतिशत छ, यी तीनवटा प्यारामिटरका कारण पानी पिउन सकिँदैन, घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको हो, प्रशोधनबाट आइरन र धमिलोपना मापदण्डमा ल्याउन सकिने भएपनि एमोनियाभने घटाउन सकिँदैन”, उनले भने। आयोजनाले महानगरका वडा नं १५, १७, १८, १९ र २० को अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्ने जनाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा धाराको पानी पु¥याउन नसकिएको लिमिटेडको स्वीकारोक्ति छ । आयोजना सञ्चालन गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नंं ५ भक्तपुरका इञ्जिनीयर कुलप्रसाद शर्माले असार ३ गते रु ४० लाखमा सम्झौता भई फिल्टर प्लान्टको काम गरिएको बताए । तीमध्ये रु २० लाख भने फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए । वडावासीले सूचना माग गर्दै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । समितिमा बस्ने मानिस पाउनै मुस्किल कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा समितिमार्फत् काम गर्न चाहने मानिस नै पाउन मुस्किल हुन थालेको बताउँछन् । समितिमार्फत् काम गर्न निर्माण सामग्रीको दररेट, डोर हाजिरमा पनि समस्या छ । नगर प्रमुख थापा समितिले काम जिम्मा लिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएर अनुगमनमात्र समितिका तर्फबाट हुनथालेको स्वीकार्छन् । कागेश्वरीमा समितिबाट भएका कामको डोर हाजिर नमिलेर बेरुजु आउने गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमा स्काभेटरले काम गरेको तस्वीरबाट देखेपछि लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु देखिएको हो । लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ग्राभेल स्टोर नगरेको भनेको छ । समितिलाई रु एक करोडसम्मको काम गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ । स्थानीयलाई रोजगारी होस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्ने अवधारणा ल्याइएपनि हाल उपत्यकाका काँठ क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस नै पाइँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले जनशक्ति अभाव छ । टेण्डर गर्नुपर्ने योजनामा तीन समिति राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोड्ने भद्रवास–वाग्मती–विपी चोक सडकको वाग्मती–भद्रवास खण्ड २०७६ असार पहिलो साता काम शुरु गरियो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ मा यो सडक पर्छ । वडा अध्यक्ष राममणि पुडासैनी तीनवटा समिति बनाएर ४७१ मिटर सडकमा पर्खाल लगाइएको स्वीकार्छन् । ‘‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँबाट रु एक करोड ५० लाखमा योजना सञ्चालन गरिएको हो, बजेटबाट साउनेमूलतिर पनि पर्खाल लगाउन रु १५ लाख खर्च गरियो’’–उनले भने । आवको अन्त्यमा ठेक्का लगाउने समय नभएकाले ४७१ मिटर सडकमा पर्खाल लगाउन समिति गठन गर्नुपरेको वडाध्यक्ष पुडासैनीको दावी छ । रुपेन्द्र पुडासैनी, सुरज पुडासैनी र शालिकराम पुडासैनी गरी तीनजनालाई तीन समितिको अध्यक्ष बनाइयो । तीन समिति बनाइए पनि काम भने ओखलढुङ्गातिरका निर्माण व्यवसायी ल्याएर गरिएको स्थानीयवासीले सुनाए । आवको अन्त्यमा आएको बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको प्रावधान विपरीत रु एक करोड भन्दामाथिको योजना पनि तीन समिति गठन गरेर सम्पन्न कागजात बनाइयो । प्राधिकरणका इञ्जिनीयर रञ्जन सिलवाल अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई पटकपटक आवको अन्त्यमा बजेट नपठाउनुभन्दा पनि पठाएर हतारमा काम गराएको स्वीकार्छन् । ‘‘अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवको रुचिमा यहाँ बजेट आएको हो, बजेट ‘डिमार्केशन वाल’ लगाउन आएको हो, त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्नभएको छ’’–उनको दाबी छ । प्राविधिक रुपले पर्खाल बनाउन उपयुक्त छ छैन भन्ने अध्ययन नभई रातारात आएको पैसा सिध्याउँदा गुणस्तरीय काम नभई बालुवामा पानी हाले जसरी बजेट सकिएको स्थानीय पीडितको गुनासो छ । पर्खालका कारण स्थानीयवासीका घर समेत वर्षाद्मा डुबानमा पर्ने गरेका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरि समितिले नगरपालिकासँग कामका लागि सम्झौता गरेपछि नै निर्माण व्यवसायी खोज्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । समितिमार्फत् काम गर्दा २० प्रतिशत स्रोत जनसहभागिताबाट जुटाउनुपर्छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यकै कारण दुई ट्रिप बालुवालाई चार ट्रिपको बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको नगर प्रमुख गिरि स्वीकार्छन् । समितिसँग सम्झौता गरेपनि यन्त्रमार्फत् काम गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले काम निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिइन्छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत सङ्घ र प्रदेशबाट आउने सशर्त अनुदानका काम टेण्डर आह्वान गरी गरिने एवं नगरपालिकाको स्रोतबाट गरिने प्रायःकाम उपभोक्ता समितिमार्फत् नै हुने बताउँछन् । यसबाट विकास निर्माणका कामप्रति जनताको अपनत्व महसुस हुने गरेको उनको अनुभव छ । समितिले गरेका कामको नगर उपप्रमुख संयोजक रहने अनुगमन समितिले प्राविधिकसहित स्थलगत अनुगमन गर्ने विधि छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखाअधिकृतसहित प्राविधिक पनि हुने भएकाले गलत काम भए भुक्तानी नै रोक्न त सकिन्छ तर त्यस्तो अभ्यासमा भने बिरलै आएको देखिन्छ । एउटै वडामा सवा सयसम्म योजना सञ्चालन हुने भएकाले समितिमा बस्ने मानिस भने जुटाउन कठिन हुने गरेको नगर प्रमुख बस्नेतको अनुभव छ । महिला नेतृत्वमा रहेका उपभोक्ता समितिका काम बढी गुणस्तरीय समितिमा महिलामात्र भएकाको काम गुणस्तरीय भएको,बढी पारदर्शी गरेको अनुगमनकाक्रममा भेटिएको दक्षिणकाली नगपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोल तामाङ सुनाउँछिन् । महिलामात्र हुने समितिलाई लागत सहभागिता शून्यहुने व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाएको उनले जानकारी दिए । समितिले नगरपालिकासँग सम्झौता गरी योजना लिएर निर्माण व्यवसायीलाई कामदिएकामा पनि ८० प्रतिशतसम्म गुणस्तरीय काम भएको स्थलगत रुपमै देखिएको उपप्रमुख वसन्तीको दाबी रहेको छ । उपभोक्तासँग योजना सञ्चालन गर्न थालेपछि दक्षिणकाली नगरपालिकाले शुरु, बीच र अन्त्यमा गरी तीनपटक अनुगमन गर्ने गरेको छ । प्रत्येक साताको बुधबार उपप्रमुखले अनुगमनकै लागि छुटाएका छन् । अनुगमनका क्रममा प्राविधिकलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४ तथा नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा निर्माण कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउन सकिने व्यवस्था छ । यो नियमविपरीत उपभोक्ता समितिबाट काम गराएका उदाहरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७ औँ प्रतिवेदनमा दिएको छ । उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरी भएका काममा सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउन पनि कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । एक सय ४४ स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समितिले पूर्व स्वीकृति नलिई ठूला उपकरण प्रयोग गरेर रु एक अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी ३८ स्थानीय तहले लागत अनुमानमा उल्लेखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश नखुलाई रु २३ करोड ६० लाख ५१ हजार खर्च लेखेका छन् । दुई सय दुई स्थानीय तहले रु १४ करोड उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी समितिलाई भुक्तानी दिएकाले असुल गर्न कार्यालयले सरोकार भएका निकायलाई निदेशन दिएको छ । रासस
