कोरोना कम हुनासाथ नियमित रेल सञ्चालन हुनेछः भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङ
काठमाडाैं । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि रेल आएसँगै देश पुनः रेल यातायाततर्फ प्रवेश गरेको छ । भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले रेल खरीद गरेको थियो । सो खण्डमा रेल यातायात सञ्चालन विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग समाचारदाता सञ्चिता घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि सेट ल्याइएसँगै नेपाल रेलमार्गको अर्काे चरणमा प्रवेश गरेको हो ? नेम्वाङः मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । रेलको विगत हेर्दा सन् १९३७ सालदेखि सन् २०१४ सम्म जयनगर–जनकपुर छोटो दूरीमा सञ्चालन भएको थियो । नेपालको यो पहिलो रेल गत सात वर्षदेखि बन्द थियो । गत निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले दिएको मतका आधारमा अहिले स्थायी सरकार बनेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा सुरुङ, ठूलाठूला बाटोसँगै रेलमार्ग निर्माण गर्ने पनि उल्लेख भएको थियो । यो सरकारको पहिलो वर्षको नीति, कार्यक्रममा रेललाई जोड दिइएको थियो । जनकपुर–जयनगर ३५ किमीलाई विस्तार गर्दै बिजुलपुरा हुँदै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । सरकारले उत्तर र दक्षिणको रेलको कनेक्सन बढाएर लान लागेको छ । यो सरकार बनेपछि तत्काल गर्न सकिने कामलाई अघि बढाइएको छ । रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ र नेपालको झण्डा राखेर चलाउन हामी आतुर छौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आउनुभएको थियो । उहाँले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुभएको छ । दुई वर्ष पहिले दुई रेल खरीद गर्ने र रेलमार्ग पुनःनिर्माण गर्ने भनी भारतसँग सम्झौता भएको थियो । जयनगरदेखि कुर्था, बिजुलपुरा हुँदै बर्दिबाससम्म रेल पुग्छ भने सो ठाउँ पूर्वपश्चिम रेलमार्गको पनि कनेक्सन भएको ठाउँ हो । रेल सञ्चालन गर्ने भनी रु ८० करोडमा दुई वटा रेल अर्डर गरिएको थियो । भारतसँग जिटुजीमा खरीद गरिएको रेल पटकपटक भारतले “रेल बनिसक्यो यसलाई लैजानुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस्” भनेको थियो । कोभिडको अवस्था भए पनि हामीले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर रेल ल्याइएको छ । नेपाली झण्डा बोकेको रेल सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना छ । यो मात्रै होइन उत्तर तिब्बतदेखि काठमाडौँ, भारतसँग रक्सौलबाट काठमाडौँ, काँकडभित्ताबाट गड्डाचौकीसम्म रेल चल्नुपर्छ । विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइसककेको अवस्थामा विद्युतीय रेललाई विस्तार गर्नुपर्छ । रेल चल्नुपर्छ भन्दा कागजको डब्बा बनाएको पनि देखियो तर यो साँच्चै रहेछ भन्ने कुरा रेल आएपछि आफैँ बोलेको छ । केही वर्षपछि उत्तरबाट पनि काठमाडौँमा रेल आउनेछ । कुर्था–जयनगर रेल कहिलेदेखि नियमित सञ्चालन हुन सक्छ ? आजभोलि नै कोभिडको कारण सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । रेल सञ्चालनका लागि रेल्वे कम्पनी छ र महानिर्देशक पनि नियुक्ति भइसकेका छन् । रेल परीक्षणपछि सम्झौताको एउटा कुरा सम्पन्न भएको छ । रेलमार्ग बनेपछि नै अहिले एक हजार ३०० क्षमताको दुई रेल आएको छ । पहिले त नेपालमा सञ्चालन गर्न ठीक छ, छैन भनी परीक्षण हुनेछ । अरु हिसाबले भोलिपर्सिदेखि सञ्चालन गर्न सके पनि कोभिडका कारण सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अहिले रेल ऐन राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छ । यसले बोर्डको कल्पना गरेको छ । हामीले अहिले पुरानो रेल्वे कम्पनी नै गठन गरेका छौँ । अहिले आवश्यक जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा विदेशबाट भए पनि ल्याएर करारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । कम्पनीले चाहिने जनशक्ति नियुक्त गर्न विज्ञापन गरिसकेको छ । आवश्यक स्टेशन निर्माण भइसकेको छ । अहिले कोरोनाको अवस्था छ र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो महामारी कम हुनासाथ र बोर्डर खुला भएपछि रेल चल्नेछ । हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । कोभिड कम भएर बोर्डर खुला भएपछि रेल चलाउछौँ । अरु कुनै समस्या छैन । रेल नियमित सञ्चालनका लागि ऐन, कानून र व्यवस्थापकीय रुपमा सरकार तयार छ ? अहिले व्यवस्थापनको समस्या छैन । रेल हिजो पनि चलाइएको हो । नयाँ ढङ्गले चलाउन विधेयक संसद्मा छ । पुरानो रेल कम्पनी ऐन छ । अहिले रेल्वे कम्पनीले चलाउनेछ । मौजूदा कानूनले व्यवस्था गर्न नसकेका कुरा पनि समाधान भइरहेको छ । भारतीय वा अरु चालक नेपालमा छैनन् र हाम्रो कानूनअनुसार विदेशीलाई जागिर दिन मिल्दैन । नेपालमा उपलब्ध नभएको खण्डमा विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर फुकाइएको छ । रेल चलाउन सक्ने हाम्रो दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी नियुक्त गर्न समस्या छैन । अहिले तयारी नपुगेर अड्किएको होइन । कोभिड हट्नासाथ चलाउन सकिनेछ । आन्तरिक तयारी गरिसकिएको छ । रेल चलाउनका लागि कोर टिम १०– १५ जना करारमा लिइनेछ । लिक बनेर रेल कुदेर आइसक्यो, अब परीक्षण गरेपछि त हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले चलाउन शुरु गर्नुपर्छ । अहिले ३५ किमीमध्ये केही समयमै १७ किमीमा नियमित रेल सञ्चालन हुनेछ । रेल चलाउँदा केही समस्या भएमा क्याबिनेटले फुकाउँछ । नेपालीको महान् चाड दशैँ, तिहार, छठ आउँदैछ, त्यसले कोभिडले चाड मनाउन दिन्छ र यस्तै स्थिति भए चलाउनुपर्छ भनेर तयारी गरिएको छ । अरु अन्तरदेशीय रेल निर्माणको अवस्था के छ ? अहिले तीनचार ठाउँमा कनेक्सन अघि बढाइएको छ । जोगबनी –विराटनगर रेलमार्ग धेरै अघि बढेको छ । यसमा एकडेढ किमी निर्माण बाँकी छ । भारत र नेपालबीच महत्वपूर्ण परियोजना रक्सौल– काठमाडौँ रेल हो । त्यसमा निजगढ हब बनाइएको छ । रक्सौलबाट निजगढ र निजगढबाट काठमाडौँलाई कनेक्सन गरिँदैछ । पूर्वपश्चिमबाट पनि दुई वर्ष पहिलेदेखि निर्माण शुरु भएको छ । त्यो रेल र जयनगरबाट जनकपुर हुँदै आउने रेल बर्दिवासमा भेट हुन्छ । बर्दिबासमा ठूलो जक्सन बनाइएको छ । पूर्वपश्चिम रेल बर्दिबासबाट निजगढ ७० किमी निर्माण शुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि निजगढ पुग्छ र रक्सौल –काठमाडौँ रेल निजगढ भएर काठमाडौँ आउँछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान कल्पना गरिएको छ र फाष्ट ट्र्याक पुग्छ । रक्सौल– काठमाडौँ रेलमार्ग भारतसँग सम्झौता भएर अघि बढेको अवस्था छ । पहिलो चरणमा अध्ययन गर्ने भनिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकिएको छ । हामी पनि आतुर छौँ । भारत पनि डिपिआर गर्न चाहन्छ । उताबाट तुरुन्त डिपिआर गर्न थाल्छौँ भनेर चिठ्ठी आएको छ । कोभिडले गर्दा बाधा पुगेको छ । उसले यो रेल ब्रोड गेजमा बनाउने भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड गेजमा छैन । अबको रेल नयाँ ढङ्गको विद्युतीय हुनुपर्छ । अहिले विद्युत्बाट चलाउनुपर्छ । हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर विद्युत् कहाँ खपत गरौँ भन्ने भइरहेको छ । हामीलाई ब्रोड गेज होइन स्ट्यान्डर्ड गेजमा डिपिआर गर्न भनिएको छ । भारतले ब्रोड गेजमा बनाउँछु भनेको छ । यद्यपि उसले दिने सहयोग हो । त्यसैले ब्रोड भए पनि थाल भनेपछि ऊ आउँदैछ । डिपिआर भएपछि एक चरणको काम सकिनेछ । चीन र नेपालबीच रेल सञ्चालन गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा सहमति भएको थियो । त्यो सम्झौता अघि बढाइएको छ । त्यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन चीनले दिइसकेको छ । चीन सरकार र हाम्रो संयुक्त समिटिको चार पटक बैठक बस्यो । हामीले तीन वर्ष होइन त्यसभन्दा चाँडो गरौँ भनी प्रस्ताव गरेका छौँ । यसको डिपिआर चाँडो गर्नुपर्छ । चिनियाँ पक्षसँग केरुङबाट अध्ययन गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । हामीले केरुङ–काठमाडौँ मात्रै नभएर काठमाडौँ –पोखरा– लुम्बिनी पनि अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका छौँ । पूर्वपश्चिम हामीले निर्माण गरिरहेको विद्युतीय रेलमार्ग हो । यस क्षेत्रमा भएको प्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । एकातिर बजेटको समस्या, अर्कातिर अदालती निर्णय छ, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग कसरी अघि बढ्छ ? एउटा कुरामा तर्कवितर्क नहुने कुरा भनेको नेपाल अब नयाँ रेलमार्गको युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिले आएको जयनगर –कुर्था, पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा ठोकिने कुरा होस् वा रक्सौलबाट काठमाडौँ वा केरुङबाट काठमाडौँ कुनै पनि रेलमार्ग आवश्यक छ भन्नेमा द्विविधा छैन । रेलमार्ग बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढाइएको छ । दुईतीन वर्ष पहिलेदेखि पूर्वपश्चिम रेलमार्ग शुरु भइसकेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा खण्ड भनेको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमीमा दुई वटा ठेक्कामार्फत निर्माण शुरु भइसकेको छ । यसले दक्षिणतिर आएकोलाई कनेक्टिभिटी दिन्छ र यसको फैलावाट पश्चिममा गड्डाचौकी र पूर्वमा काँकडभिट्टा नै हो । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नौ सयदेखि एक हजार किमीसम्म डिपिआरसमेत सरकारले निर्माण गरिसक्यो । यसको एउटा सानो खण्ड ७० किमीमा निर्माण थालिएको छ । गएको वर्ष काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १०५ किमीमा निर्माण थालनी गर्नुपर्छ भनेर लगानीको व्यवस्था गरिएको छ । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । इनरुवादेखि बर्दिबाससम्म १२५ किमीमा सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ । त्यो आउनासाथ निजगढसम्म कनेक्टिभिटी भयो । निजगढबाट गड्डाचौकीसम्मको विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । त्यसैले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक वा बाह्य लगानीको सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्छौँ । साढे नौ सय किमी हामी आफैँले डिपिआर बनाएको हो । त्यो डिपिआरअनुसार रेलमार्ग अब बनाउन रु १० खर्ब चाहिन्छ । त्यसको लगानी कसरी जुटाउने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले दिएको समय आठ महिना भयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले क्रमशः त्यो लगानी जुटाउँदै जाँदैछ । एउटा खण्ड ७० किमीमा दुई वर्षदेखि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्दैछौँ । काँकडभिट्टाबाट शुरु गर्ने भनिएको १०५ किमीका लागि बोलपत्रमा गयौँ । यद्यपि त्यो बोलपत्र अहिले रद्द गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया धमाधम भइरहेको छ । इटहरीबाट इनरुवा हुँदै बर्दिबास १२५ किमीको छ । यसको आन्तरिक वा बाह्य लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले कोशिश गरेको छ । त्यो रेललाई बर्दिबासबाट पश्चिम पनि लानुपर्छ । आवश्यकताअनुसार लगानी जुटाउँदै जाने र काम गर्दै जाने कुरामा द्विविधा नै छैन । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आन्तरिक लगानीमा मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ ? मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा डिपिआर गरेर काम सकाएको अवस्था हो । यसलाई चाहिने लगानी जुटाउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मुख्य काम हो । डिपिआरसहित कूल बजेटको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको अवस्था छ । सरकारले यो वर्ष रु आठ अर्ब छुट्ट्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बहुवर्षीय ठेक्का गर्नै भनी रकम छुट्ट्याइएको थियो । त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । विभिन्न देशसँग र निकायसँग, मौद्रिक निकायसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । विभिन्न दातृ राष्ट्रका कुरा आएको छ र निजी क्षेत्रको पनि कुरा आएको छ । खर्बौँ लगानीको कुरा त्यति सजिलो छैन । चुनौती पनि छ । सरकारले रेल्वेको विस्तार र निर्माणको नीति लिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणमा यो क्षेत्रलाई विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर सरकार नीतिगत रुपमा प्रष्ट छ । त्यही ढङ्गले विभिन्न देशसँग सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआरलगायतका आफ्ना आन्तरिक तयारी अघि बढाइएको छ । बजेटको अवस्थाले भ्याएसम्म दुईतीन वर्षदेखि निर्माण अघि बढाइएको छ । लगानी ठूलो छ । दुई सेट रेल ल्याउन दुई वर्ष लाग्यो । पैँतीस–चालीस किमी रेल बनाउन पनि समय लाग्यो भनेपछि हामीले हजार किमीभन्दा धेरै बनाउनु छ । यसभित्र आवश्यकता कति हुन्, तिनलाई वास्तविक पहिचान गरेर प्राथमिकीकरण गर्ने बाटोमा गइसक्यौँ । ढिलो भए पनि नेपाल रेलको बाटोमा अघि बढ्यो भन्ने स्पष्ट छ ।
विश्वका एक प्रतिशत सर्वाधिक धनीले अति गरिबकोभन्दा ५० गुणा बढी प्रदूषण फैलाए
पेरिस । विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसले गर्ने कार्बन प्रदूषण विश्वका सबैभन्दा गरीब करिब ३ अर्ब १० करोड जनसंख्याले गर्ने प्रदूषणभन्दा दोब्बर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समय कोरानाभाइरस महामारीका कारण कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र गिरावट आए पनि यस शताब्दीमा पृथ्वी धेरै डिग्रीसम्म तातो हुने गतिमै अग्रसर देखिएको छ । गरिब तथा विकासशील देशहरूमा प्राकृतिक प्रकोप र विस्थापनको खतरा बढाएको छ । अक्सफामको नेतृत्वमा गरिएको एक विश्लेषणले सन् १९९० देखि २०१५ को बीचमा वार्षिक कार्बन उत्सर्जन ६० प्रतिशतसम्म बढेको अवस्थामा पृथ्वीको कूल कार्बन बजेटको एक तिहाई हिस्सा धनी राष्ट्रको पोल्टामा रहेको देखाएको छ । कार्बन बजेट भनेको विनाशकारी तापमान अवश्यम्भावी वृद्धि हुनअघि मानवजातिले उत्पन्न गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको सीमा हो । केबल ६ करोड ३० लाख मानिस अर्थात् एक प्रतिशतले सन् १९९० यता कूल कार्बन बजेटको नौ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । स्टकहोम वातावरण इन्स्टिच्यूटले अक्सफामका लागि गरेको उक्त अध्ययन विश्लेषणले कार्बन असमानता लगातार बढेको देखाएको छ । विश्लेषणले एक प्रतिशतको उत्सर्जनको वृद्धिदर विश्वका अति गरिब आधाभन्दा बढी मानिसको भन्दा तीन गुणा बढी देखिएको जनाएको छ । नीति, वकालत तथा अनुसन्धान प्रमुख टिम गोरले एएफपीलाई भन्नुभयो, “चरम आर्थिक असमानता हाम्रो समाजमा विभाजनकारी मात्र होइन, यसले गरीबी न्यूनीकरणको दरलाई पनि सुस्त बनाउन गर्दछ ।” सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले मुलुकहरुलाई वैश्विक तापमान वृद्धिलाई “पूर्व–औद्योगिक स्तर” भन्दा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झार्न प्रतिबद्ध बनाएको छ । तर त्यस बेलादेखि नै उत्सर्जन निरन्तर बढिरहेको छ । धेरै विश्लेषणहरूले चेतावनी दिएका छन् कि हरित विकासलाई पूर्ण प्राथमिकता नदिएसम्म कोभिड–१९ का कारण प्रदूषणमा आएको कमीलाई जोगाएर राख्न नसकिने बताएका छन् । हालसम्म केबल १ डिग्री सेल्सियस विश्व तापमान बढेकै अवस्थामा पनि पृथ्वीका विभिन्न भागमा वनडढेलो, सुख्खा र समुद्री सतह बढेका कारण ठुल्ठूला आँधीबेहरी देखिएको छ । गोरले सरकारहरुले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा जलवायु परिवर्तन र असमानताका दुईवटा चुनौतीहरूलाई सामना गर्न विशेष पुनरुत्थान योजना अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए । “यो स्पष्ट भइसकेको छ कि विगत २०–३० वर्षको अवधिमा अपनाइएको आर्थिक वृद्धिको असमान ढाँचाले विश्वका सबैभन्दा गरीब आधा जनसंख्याले फाइदा लिन सकेका छैनन्,” उनले भने । “आर्थिक विकास र जलवायु संकटबीच हामीले कुनै एउटा छान्नु पर्दछ भन्ने गलत मान्यता जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।” अक्सफामको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै अफ्रिकी मुलुक चाडकी वातावरणीय अभियन्ता हिन्डो ओमारु इब्राहिमले आर्थिक समानतालाई प्राथमिकता नदिई जलवायु परिवर्तनलाई मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । रासस
स्वच्छन्द भई आकाशमा उड्न मन लाग्यो
स्वच्छन्द भई आकाशमा उड्न मन लाग्यो हिमचुलिको काखमा निदाउन मन लाग्यो हृदयदेखी सबैलाई स्वागत गर्न मन लाग्यो शान्त छन गगन अनि, स्वतन्त्र छन् पखेटाहरु शान्तिका दूत बनि, सन्देश छर्न मन लाग्यो हरेकको भित्री मनमा, उत्साह भर्न मन लाग्यो निदाएका छैनन् मेरा यी, सपना अझै देख्दैछु चारैतिर उमङ्ग अनि, सौहार्द हेर्न मन लाग्यो मिलनका गीत सँगै, बासुरी बजाउन मन लाग्यो कल्कलाउदा छन् रहर मेरो, प्रीतको धुनमा रम्दै सङ्गीतको तालमा ताल मिलाई नाच्न मन लाग्यो हृदयदेखि सबैलाई फेरी स्वागत गर्न मन लाग्यो अतृप्त छन् चाहना मेरो, अझै मुस्कुराउन पाउँ जताततै सबैतिर खुशियाली भर्न नि भर्न पाउ परेवाको पखेटामा, शान्तिको बिउ नि छर्न पाउ कलिला ती पाइलाहरु, लम्किदैछ देख्दैछु बुद्धका देशमा, उपदेश होइन मित्रता गर्न आउँदैछु त्यसैले तँ मुटु खोली हास्न मन लाग्यो एक्लै होइन एकजुट होउ, बाटो आफै बन्दै जान्छ पाइला पाइला अघि बढौं कसिङ्गर नि हराउँछ शान्ति दीप प्रज्बलन गर्न, धेरै मन लाग्यो हृदयदेखि सबैलाई स्वागत गर्न मन लाग्यो
क्लिन फिड तत्काल लागु गर्न संसदिय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं । संसदीय समितिले आगामी कात्तिक ७ गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार आगमी कात्र्तिक ७ भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७७ कार्तिक ७ गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा ६ अनुसार डाउनलिंक अनुमित लिएर नेपालमा प्रशारणमा रहेका टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरुको प्रशारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरुको प्रशारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिमा आज विज्ञहरु र सञ्चारमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि स्वदेशी टिभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी टिभीको प्रशारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
एनआरएन लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्न बोलायो विशेष साधारण सभा, अन्य प्रस्ताव के के छन् ?
काठमाडौं । एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एफपीओ जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । संस्थाले आगामी असोज १८ गते आइतबार बिहान ११ बजे धनगढीस्थित कैलाली(होटल दिनेश) उक्त सभा बोलाएको हो । संस्थाले एफपीओ जारी गर्ने सहित विभिन्न ६ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्न उक्त सभा बोलाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार संस्थाले वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने विशेष प्रस्ताव रहेको छ । नाम परिवर्तन पश्चात संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ९ मा स्थापना गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव रहेको छ । त्यस्तै, मर्जर पश्चात कायम रहने एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आगामी ४ वर्षे कार्यकालको लागि ४ जना संस्थापक र २ जना सर्वसाधारणको तर्फबाट गरी जम्मा ६ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । यस वित्तीय संस्थामा गाभिएका साविकका किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र दिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको मर्ज अनुमोदन गर्ने लगायतको प्रस्ताव रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
सरकारले विज्ञापन बोर्डको नियमावली यसै साता कार्यान्वयनमा ल्याउने
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यहि हप्ताबाट कार्यान्वनयमा ल्याउने बताएको छ । बोर्ड गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित वनाउन कुनै वाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । संचार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने बताए । विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, संचार माध्यम र उपभोक्ताको हितकालागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उने बताए । विदेशी टेलिभिजनवाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानिय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तराष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने संचार विज्ञ हुमागाईले बताए । ऐन स्वीकृत भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी एक महिना सवै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने बताए । बैठकमा सांसदहरु ईन्दु शर्मा, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शाही लगाएतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । संसदका दुवै सदनवाट पारित भई राष्ट्रपतिवाट २०७६ साल कार्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ । ऐनले २०७३ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषदवाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने छ । उक्त नीति २०७४ साल श्रावण १ गतेवाट लागु हुनु पर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागु हुन सकेको थियन । नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो । ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्वन्धी नीति वनाई सरकारलाई सिफारिश गर्न विज्ञापन वोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वोर्ड गठन ११ महिना वितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डविंग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । ऐनले सरकारी विज्ञापन वोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकमा चेक जम्मा गर्न अब अनलाईनबाटै भौचर भर्न सकिने
काठमाडाैं । एनआइसी एशिया बैंकले नेपालकाे बैंकिङ्ग इतिहासमै पहिलो पटक अनलाईनबाटै चेक जम्मा गर्नकाे लागि भौचर भर्न मिल्ने प्रणालीको सुरु गरेको छ । ग्राहकहरुले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत यस लिंकमा गई चेक जम्मा गर्न डिजिटल माध्यमबाट भौचर भर्न सक्नेछन् । उक्त लिंक भित्र सेवाग्राहीहरूका लागि भौतिक फारमकै ढाँचाको डिजिटल भौचर राखिएको बैंकले जनाएकाे छ । उक्त भौचरमा आफुलाई पायक पर्ने शाखा छनौट गरी आवश्यक विवरणहरु भरिसकेपछि बैंकबाट सेवाग्राहीलाई एसएमएस मार्फत डिपोजिट कोड पठाईनेछ र त्यसपछि उक्त डिपोजिट कोडसहित सेवाग्राही सिधै बैंकको शाखामा उपस्थित भई बिना कुनै भौचर सोझै काउण्टरमार्फत आफुले चेक जम्मा गर्न चाहेको खातामा चेक जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी चेक जम्मा गर्दा सेवाग्राहीले काउण्टरमा बसेको बैंकको कर्मचारीलाई आफ्नो डिपोजिट कोड भनेपछि चेक बुझ्ने र यसपछि बैंकका कर्मचारीद्वारा चेक जम्मा भएको भौचर सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने बैंकले जनाएकाे छ । बैंकले ल्याएको अनलाईनबाटै भौचर भर्न सकिने सुविधाले लाइन नबसी सेवा लिन सकिने हुनाले काउण्टरमा पुगेर लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने परम्पराको अन्त्य हुने बैंकले जनाएकाे छ।
डिश हाेममा हिमालमिडियाकाे अडियो भिजुअल कार्यक्रम प्रसारण हुने
काठमाडाैं । डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड र हिमालमिडियाबीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र प्रसारसम्बन्धी समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार हिमालमिडियाद्वारा उत्पादित अडियो भिजुअल कार्यक्रम डिश मिडियाबाट प्रसारित हुनेछन्। डिश मिडियाका अध्यक्ष हेमराज ढकाल र हिमालका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितद्वारा हस्ताक्षरित समझदारी अनुसार हिमालले समसामयिक विषयमा उत्पादन गर्ने अडियो–भिजुअल कार्यक्रमहरू डिश मिडिया मार्फत प्रसारण हुनेछन्। “देशभित्रै निर्माण गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रसारण बढाउँदै लैजाने नीति अनुरूप हिमालसँगको समझदारी बनेको हो” डिश मिडियाका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, “समसामयिक विषयहरूमाथिको अनुसन्धान, विश्लेषण र प्रस्तुतिमा हिमालको समाचार कक्षको दक्षताले हामीलाई आकर्षित गरेको हो।” डिसहोम विगत १० वर्षदेखि पेटिभी इन्डस्ट्रीमा आफ्नो वेग्लै पहिचान बनाई अग्रणी स्थानमा रही नेपालभर आफ्नो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको एउटा सफल संस्था हो। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलहरुका अलावा ग्राहकहरुको मनोरञ्जनका लागी विभिन्न एक्सक्लुसिभ च्यानलहरुका साथै घरमै बसि नयाँ नयाँ चलचित्रहरु हेर्न सकिने पेपरभ्युजस्ता सेवाहरु प्रदान गरिरहेको डिशहोमले हिमाल मिडियासंगको सहकार्यबाट आफ्ना ग्राहकहरुले उत्कृष्ट स्वदेशी कार्यक्रमहरु हेर्न पाउने विश्वास लिएकाे छ।
