काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ । विशेष ऐनको रूपमा रहेको बीमा ऐन, २०७९ ले अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियममा सेयर जारी गरेको कार्यलाई कानुन विपरीत ठहर गरिएको छ ।
यद्यपि, रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्नु अगावै सेयर निष्कासन, बिक्री तथा बाँडफाँडको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको हुनाले अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको सेयर जारी गर्ने कार्य रोक्ने वा बदर गर्ने आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा बीमा ऐन, २०७९ लाई विशेष ऐन मान्दै यसको दफा ४५(५) को व्यवस्था आकर्षित हुने प्रस्ट पारेको छ । उक्त दफामा बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा अंकित मूल्यको सतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष ऐनले रोक लगाएको विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ वा धितोपत्रसम्बन्धी ऐनका सामान्य व्यवस्थाहरू लागू हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ ।
यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको भन्दै अदालतले आलोचना गरेको छ ।
कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिँदा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै संस्थागत सुशासनसमेत कमजोर हुने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आपसी समन्वय गरी उक्त प्रिमियम रकमलाई एउटा जगेडा कोष थापना गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको छ ।
अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि अंकित मूल्य रु. १०० मा रु. १०६ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता रु. २०६ मा सेयर जारी गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।
विपक्षीका तर्फबाट भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ बमोजिम लगातार मुनाफा, नेटवर्थ, र क्रेडिट रेटिङजस्ता सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी नियामक निकायहरूबाट विधिवत स्वीकृति लिइएको जिकिर गरिएको थियो ।
अदालतले प्रक्रिया सकिएकाले लगानी भइसकेको सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी रिट खारेज गरे पनि भविष्यका लागि भने बीमा क्षेत्रमा प्रिमियम सेयर निष्कासनको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ ।
