अतिन आचार्य

काठमाडौं । मोबाइल बैंकिङ चलाउँदैनन् उनी । आफूदेखि बाहेक कसैले पनि उनको मोबाइल चलाउँदैन थियो । उनी अर्थात् सागर बस्नेतले ओटीपी पनि कसैलाई दिएका थिएनन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै लिङ्क चलाएका थिएनन् । केही दिनअघि उनको खाताबाट एक्कासि खाताबाट तीन लाख रुपैयाँ हरायो । एक पटकमा सागरको खाताबाट २० हजार मात्र झिकिन्छ । उनले पैसा हराएको थाहा पाएनन् । बिहानीपख मोबाइलमा म्यासेज देखेपछि मात्र उनले थाहा पाए । खाताबाट पैसा काटियो । उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । भोलिपल्ट पनि उस्तै समयमा ठूलो मात्रामा रकम काट्यो । एक सातामै उनको बैंक खाताबाट तीन लाख रुपैयाँ हरायो । सागर आत्तिए । परिवार, साथी र बैंकमा सल्लाह गरे । उनले त्यसपछि प्रहरीकोमा जाने निर्णय गरे । उनी लगत्तै भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पुगेर निवेदन दिए ।  रमेश थापा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छन् । अझ उनी उच्च पदमा छन् । डिजिटल कारोबारमा उनी अभ्यस्त  छन् । मोबाइल बैंकिङ चलाउँथे । तर, प्रविधिको भित्री ज्ञान भने उनमा थिएन ।  रमेशको मोबाइलमा अचानक एउटा फोन आयो । ट्रु कलरमा ‘बैंक सपोर्ट अफिस लेखिएको थियो । रमेशले फोन उठाए । ‘नमस्कार रमेशजी, म तपाईंको ‘वालेट र बैंक सपोर्ट’ हेड आशिष शर्मा बोलेको । तपाईंको खाताको (केवाइसी) अपग्रेड नभएकाले अकाउन्ट ब्लक हुन लागेको छ । हामी त्यसलाई सुचारु गर्दैछौँ,’ फोनमा उनी बोले । उनले भने, ‘अरे ! अफिसको तलब आउने बेला भयो, ब्लक भयो भने बर्बाद हुन्छ । के गर्नुपर्छ सर ।’ आशिषले उनलाई केही गर्नु पर्दैन । तपाईंको मोबाइलमा एउटा ६ अंकको भेरिफेकिसन कोड आएको छ, त्यो भनिदिनुस्। हामी यहाँबाट सिधै सिस्टम अपग्रेड गरिदिने बताए । ठिक त्यही बेला रमेशको मोबाइलमा एउटा ओटीपी आयो । खाता ब्लक हुने डरले रमेशले सोच्दै नसोची त्यो कोड फोनमा भनिदिए । तर, फोन काटिएको एक मिनेट पनि भएको थिएन । उनको  मोबाइलमा लगातार म्यासेजहरू आउन थाले । खातामा पैसा भरिएको म्यासेज आयो । तर पुनः सोही खाताबाट पटक–पटक गरेर पैसा काटिन थाल्यो । रमेशको आँखै अगाडि उनको कमाइ, झन्डै साढे १ लाख रुपैयाँ केही मिनेटमै शून्य भयो । उनले तुरुन्तै त्यो नम्बरमा फोन गरे, तर फोन ’स्वीच अफ’ भइसकेको थियो ।  पछिल्लो समय प्रविधिले विकासको फड्को मारेसँगै अपराधको स्वरुप फेरिँदै गएको छ । जति प्रविधिको विकास भयो, उति नै मानिसहरूले सुविधाको खोजी गर्न थाले । प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय अपराध बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारणले बैंकबाट लाखौं रुपैयाँ गुमाउन थालेका छन् । घरमा चोरी हुनु सामान्य मानिन्थ्यो । तर, अहिले भने बैंक खाताबाट पैसा हराउन थालेको छ । यसैको उदाहरणस्वरुप धेरै सेवाग्राहीले बैंक खाताबाट पैसा गुमाउन थालेका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा वा त्रुटी गरेर सेवाग्राहीले बैंक खाताबाट पैसा गुमाइरहेका छन् । सुविधाको विकास भएसँगै प्रविधिको चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्दा क्षति भोग्नेको संख्या बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न लिङ्क थिच्दा वा ओटीपी तथा बैंकको विवरण सार्वजनिक गर्दा थप वित्तीय संकटमा परिरहेका छन् ।  नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा मात्र सर्वसाधारणको बैंक खातमा अनाधिकृत पहुँच पु¥याएर पैसा हराउने क्रम बढेको भन्दै उजुरी दिने क्रम बढेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंक खाताबाट पैसा हराएको भन्दै सेवागाह्रीहरू प्रहरीको उजुरी दिन थालेका छन् । साइबर ब्यूरोमा मात्र बैंक तथा वालेट अफिसबाट बोलेको भन्दै र स्क्रनिङ सेयर, फिसिङ,  ओटीपी तथा वालेट ह्याक गरेर पैसा हराएको उजुरी परेको छ । साइबर ब्यूरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बैंक तथा वालेट अफिसबाट बोलेको भन्दै २९० उजुरी परेको थियो । आव २०८१/०८२ मा ३ सय ३६ उजुरी र २०८२/०८३ मा २९७ उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ मा ओटीपी , फीसीङ लिङ्क र स्क्रिनिङ सेयर गरेर बैंकमा पहुँच पु¥याएर पीडित ३ सय १९,  आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ सय ८९ र आव २०८२/०८३ मा १ हजार १९६ उजुरी परेको थियो । ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिप गीरीले उजुरी परेका धेरै निवेदनका अनुसार पीडक समक्ष पुग्ने गरेको बताए । बैंकको खाता अनुसार पीडक तथा ह्याक गर्नेको नजिक पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । बैंक खाताबाट गएको पैसा अर्को खातामा पैसा पुग्दा स्क्याम गर्नेको नजिक पुग्न सकिने प्रवक्ता गिरीले बताए । बैंक खाता नम्बरबाट सम्बन्धित व्यक्ति समक्ष पुगिने उनले बताए । बैंकिङ खाताबाट पैसा झिक्ने समूहहरू एकै हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।  वित्तीय सचेतनाको अभाव बैंकिङ सचेतना नहुँदा मानिसहरूका बैंकका खातामा ह्याकरको प्रवेश बढ्न थालेको ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । बैंकिङको विषयमा धेरै सरोकार राख्नेहरूले यस्ता विषयमा सचेतना फैलाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । प्रलोभनमा पर्ने मानिसहरू धेरै देखिएकाले यस्ता घट्नाहरू सार्वजनिक हुन थालेको अधिकारीको भनाइ छ । मुलुकमा रोजगार नहुँदा र उत्पादनकमुलक काममा नलाग्दा मानिसहरू थोरै–थोरै पैसाको लोभमा पर्न थालेको उनको बुझाइ छ । अहिलेका युवाहरूमा बढी महत्त्वकांक्षा भएकाले तीब्र रुपमा पैसाको खोजी गर्नेहरू बढ्न थालेको अधिकारीको धारणा गरे । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गत ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) मुद्दा चल्छ । त्यसो गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने गर्छ । 

काठमाडौं । अहिले प्रहरीको मुख्य अनुसन्धानको विषय कन्सल्टेन्सीमाथिको अनुसन्धान बनेको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट ठूलो शुल्क लिने, दर्ताबिनै सञ्चालन गर्ने तथा विद्यार्थीलाई अनेकन प्रभाव देखाएर रकम असुल गर्ने विषय विकासन्युजले प्रकाशन गरेपछि प्रहरीले त्यसतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।  विकासन्युले सुरुमा विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार र दोस्राे पटक कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेकाे थियाे । तिनै समाचारकाे आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले बताए । अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले ६९ सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पनि चलेकाे छ । कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा चलेपछि दैनिक सञ्चालकहरू काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुग्न थालेका छन् ।  केही दिनअघिमात्र काठमाडौं उपत्यकाका ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । प्रहरीले छापा नमारेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक समूह बनाएर कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले प्रक्रिया नपुर्‍याएर सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीलाई मात्र कानुनी कारबाहीमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ परेपछि कार्यालयमा सञ्चालकको भीड हुने गरेको छ । आइतबार २०-२५ जना सञ्चालकहरू आएका र आज मात्रै ५ जना भेटवार्ता गरेर गएको उनले बताए । प्रहरीको त्रास बढेकाले सञ्चालकहरू कन्सल्टेन्सी बन्द गर्नु परेको गुनासो बोकेर आउने गरेको खड्काले बताए । प्रहरीले कुनै सञ्चालक तथा व्यवसायीलाई नियतवश कारबाही नगरेको उनले बताए । कुनै पनि व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत नभएको उनले प्रस्ट पारे । ‘कार्यालयले अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ,’ उनले भने, 'केही सञ्चालकहरू भने बन्द गरेर अन्तै गइसकेको भन्दै यहाँ आउने गरेका छन् ।‘विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई कोही पनि डराएर नभाग्नुपर्ने भनेर सम्झाउने गरेको खड्काले बताए ।  दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरूले प्रहरीले नियतवश कन्सल्टेन्सीलाई दुःख दिन थालेको भन्दै प्रचार गर्न थालेको उनले बताए । राज्यको कानुन मानेर व्यवसाय गरेकालाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको उनले उल्लेख गरे ।  ३१ वटा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।  उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई ५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले बताए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा लामाे समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनले जानकारी दिए। अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू बिना दर्ता चलेको पाइएको उनले उल्लेख गरे । सम्बन्धित सामग्री :  कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन

काठमाडौं । मुग्लिङ-पोखरा सडकखण्डमा पछिल्लो ६ महिनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार तीव्र गतिका कारण अधिकांश दुर्घटना भएका हुन् । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा ५८ वटा साना तथा ठूला सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् भने ८७ जना घाइते भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी ७९० जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६८ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ११६ पुरुष, ३६ महिला, १२ बालक र ४ बालिका थिए । सोही अवधिमा ३९० जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये २२७ पुरुष, ११५ महिला, २६ बालक र २२ बालिका रहेका थिए । त्यस्तै सामान्य घाइतेतर्फ १३४ पुरुष, ७२ महिला, २७ बालक र ११ बालिका थिए । उक्त वर्ष ३७४ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सडक दुर्घटनाबाट १७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १३४ पुरुष, ३५ महिला, ५ बालक र ३ बालिका थिए । सोही वर्ष २०३ पुरुष, ७९ महिला, १५ बालक र १५ बालिका गम्भीर घाइते भएका थिए । सामान्य घाइतेतर्फ १४१ पुरुष, ७८ महिला, १८ बालक र १५ बालिका रहेका थिए । उक्त वर्ष ३९५ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुर्घटनाबाट २३७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ज्यान गुमाउनेमा १६३ पुरुष, ६१ महिला, ८ बालक र ५ बालिका रहेका थिए । सोही अवधिमा ३०८ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । गम्भीर घाइतेमध्ये १९० पुरुष, ९३ महिला, १९ बालक र ६ बालिका थिए । सामान्य घाइतेतर्फ १२८ पुरुष, ७० महिला, १७ बालक र ८ बालिका रहेका थिए । उक्त वर्ष एउटा चौपायाको समेत मृत्यु भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म सडक दुर्घटनामा परी २०८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मृत्यु हुनेमा १५१ पुरुष, ४० महिला, ११ बालक र ६ बालिका छन् । गम्भीर घाइतेतर्फ २२२ पुरुष, ७४ महिला, २० बालक र १४ बालिका रहेका छन् भने सामान्य घाइतेमा १११ पुरुष, ६७ महिला, ९ बालक र ७ बालिका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीका अनुसार पूर्वाधार विकास भए पनि चालकहरूको लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढिरहेको छ । उनका अनुसार सडक विस्तारसँगै चालकहरूले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । 'सवारी चालकहरू सडकमा पुग्नासाथ ट्राफिक नियम बिर्सन्छन् । ठूला सडक बनेसँगै तीव्र गतिमा सवारी चलाउने क्रम बढेको छ, जसका कारण दुर्घटनाको संख्या पनि बढिरहेको छ,' कार्कीले भने । उनले चालकहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्ने तथा सडकमै सवारी रोकेर कुराकानी गर्ने प्रवृत्ति पनि दुर्घटनाको कारण बनेको बताए । कार्कीका अनुसार बिहान र बेलुकाको समयमा दुर्घटना बढी हुने गरेको छ । 'सवारी चाप कम हुने समयमा चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछन् । मुख्य समस्या भनेकै ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु हो,' उनले भने, 'हरेक सडकमा गति सीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ ।' दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश युवा हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । लाइसेन्स नभएका, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने तथा अरूको सवारी मागेर चलाउनेहरू बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेको कार्कीले बताए । प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणमा कमजोर सडक संरचना, सवारीसाधनको कमजोर अवस्था, पूर्वाधार अभाव, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही तथा ट्राफिक नियमको बेवास्ता रहेका छन् । सडकमा पर्याप्त आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङ र अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा पैदलयात्रीले जथाभावी सडक काट्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले पनि दुर्घटना बढाएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । सडक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीसँग रहेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले पहाडी क्षेत्रमा साँघुरा तथा कच्ची सडकमा लामो सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, सडक बत्ती तथा ट्राफिक संकेत बोर्ड पर्याप्त राख्नुपर्ने, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र क्षमताअनुसार मात्रै रुट अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै पैदलयात्री र दुईपांग्रे सवारीका लागि छुट्टा छुट्टै लेन निर्माण, निर्धारित स्थानमा मात्रै सवारी रोक्ने व्यवस्था, अवैध पार्किङ नियन्त्रण तथा सडकमा पशुचौपाया प्रवेश रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बुधबार सीआइबीले पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । यो समाचार तयार पार्दासम्म भने पाण्डे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा  भइसकेका छन् । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सीईओ पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । देश छाडी बाहिर जानुपरेमा भने उनको तर्फबाट एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।  पाण्डेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपी सीआइबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण र वास्तविक घटनाक्रमले बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्रमा गम्भीर  प्रश्न उठाएको छ । जहाँ जोसुकैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिहाल्नुपर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नु पर्ने हतारोमा देखिन्छन् । जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शेखर गोल्छालाई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सीआइबीले बीमासम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा जिल्ला अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको थियो । पाण्डेको पक्राउपछि बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश बैंकर्सले खुला रूपमा सीआइबी लगायत सरकारको आलोचना  गरेका थिए ।  एक बैंकरले भनेका थिए, 'आज एउटा बैंकको सीईओलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।  भोलि जोकोहीमाथि यस्तै शैली दोहोरिन सक्छ भन्ने डर सबैमा देखिन्थ्यो ।' सीआइबीले इमेलमा सीईओ पाण्डे मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१८ रक्तकाली स्थायी ठेगाना भएका तथा हाल ललितपुर–५ मीनभवनमा बस्दै आएका ६३ वर्षीय पाण्डेलाई वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको छ । स्रोतका अनुसार पक्राउ हुनुअघि पाण्डे आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित थिए । कार्यालयको सीसीटिभी फुटेजमा समेत उनी नियमित कामकाजमै संलग्न देखिएका थिए । राष्ट्र बैंकमा पुगेका थिए पाण्डे सोमबार पाण्डे स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ उनले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण, धितो तथा लिलामी प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले थप कागजात माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंगलबार साँझ बैंकको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पठाइएको बताइएको छ । त्यही दिन पाण्डे कार्यालयमै उपस्थित भई केही ऋणसम्बन्धी फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरेको दाबी बैंककै कर्मचारीहरूले गरेका छन् । यदि पाण्डे नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित थिए भने ‘मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ’ भन्ने सीआइबीको दाबी कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘क्रेडिट लिन सीआइबी सक्रिय घटनापछि बैंकिङ वृत्तमा सीआईबीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही बैंकर्सहरूले अनुसन्धानलाई भन्दा पनि ‘प्रचारमुखी शैली’लाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । राज्यले ठूलो सफलता हासिल गरेको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । सीआइबी प्रमुख मनोज केसीले आफ्नै शैलीमा घटनालाई प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ‘क्रेडिट’ लिन खोजेको आरोप समेत बैंकिङ क्षेत्रले लगाएको छ । स्रोतका अनुसार सीआइबीमा दर्जनौँ जघन्य प्रकृतिका मुद्दा अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक प्रकृतिका बाहेक अन्य गम्भीर मुद्दामा अपेक्षाकृत कम चासो दिइएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चासो दिएको छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतका अनुसार पक्राउ र मुद्दा दर्तालाई अत्यधिक प्रचार गरेर ‘काम देखाउने’ प्रवृत्ति बढेको छ । मुद्दा सफल हुनु भनेको पक्राउको प्रचार नभइ अदालतमा अभियोजन सफल हुनु एक पूर्व प्रहरी अधिकृतले बताए । सीआइबी प्रमुखले लगभग दैनिकजसो प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सक्रिय रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ती प्रहरी अधिकृतले भने, 'पछिल्लो समय सीआइबीको प्रचार शैली अपरिपक्व र ब्यूरोकै संस्थागत साख गिराउने खालको काम गरिरहेका छन् ।' स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरण के हो ? स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण असुली प्रक्रियाका क्रममा बैंकले धितो लिलाम गरेर रकम उठाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकले कानुनी अधिकारअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएको  छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार रहेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमा लिखित निर्देशन दिएपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बैंकिङ क्षेत्र त्रसित घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र त्रास बढेको छ । नियामक निकायको निर्देशनअनुसार गरिएको निर्णयमा समेत फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन थालेपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरू त्रसित बनेका छन् । एक बैंकरले भने, 'यदि संस्थागत निर्णयलाई पछि फौजदारी मुद्दाको विषय बनाइन्छ भने बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय गर्ने साहस नै हराउन सक्छ ।'  

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । मंगलबार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा उनलाई सिन्धुलीबाट सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा लोन रिकभरी कमिटिको अध्यक्ष समेतको हैसियतमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ काम गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कानुन आकर्षण हुँदा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।   स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको भए पनि यसमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कसरी छिर्यो भन्ने विषयमा थाहा नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  प्राधिकरणले कसैलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको प्रस्ट पारेको छ । स्मार्ट टेलिकमले समयमा नवीकरण सामग्रीहरू नगरेपछि स्वतःप्राधिकरणको स्वामित्वमा रहन जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।  ‘हाम्रो सम्पत्ति भए पनि प्राधिकरणले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न कुनै पनि पत्र वा निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सीआइबीले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । स्मार्ट कम्पनीले नवीकरण नगरेकाले हाम्रो सम्पत्ति भएको थियो । तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो निर्देशन छैन ।’ प्राधिकरणले कुनै पनि बैंकका कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको अर्यालको दाबी छ । दूरसञ्चार निकायलाई प्राधिकरणले अनुमति दिने गरेको भए पनि सीआईबीलाई सामग्रीको नयाँ इस्युमा अनुसन्धान गर्न कुनै परिपत्र जारी नगरिएको उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार सीआइबीले अनुसन्धान गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत जफत गरिएका सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको हुने गरेको छ । ‘सीआईबीले आफ्नो स्वेच्छाले अनुसन्धान गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डा. मनोज केसीले प्रारम्भिक चरणमा सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक जफत गर्न खोजेकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । कुनै पनि पूर्वाग्राह राखेर बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको पक्रिया अगाडि नबढाएको दाबी गरे ।  कानुनबमोजिम केही त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा तानिएकालाई अनुसन्धान गरिरहेको डा. केसीको भनाइ छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ परिच्छेद ४ अनुसार रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  सो नियमावलीमा कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने सक्ने व्यवस्था छ ।  यस्तै, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यो विषयमा खासै जानकार नदेखिएको बुझिएको छ । सीआईबीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पाण्डेलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ ।  ‘ऋण असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । तर, बैंकरहरूले भने नियामकको दायराभित्र रहने विषयमा सीआईबी छिरेर सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा अहिले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति मात्र होइन, निगरानीको शैली नै बदलिएको छ । सडक अनुशासन भंग गर्ने चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ नियन्त्रण प्रणालीलाई विस्तार गरेसँगै कारबाही र जरिवाना संकलन दुवै तीव्र बनेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत ४ करोड ५१ लाख ३६ हजार ५४९ रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार यो रकम दैनिक औसत १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, जसले राजधानीको सडक अनुशासन र कारबाहीको दायरा दुवैलाई स्पष्ट देखाउँछ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीसम्म गरिएको नियमित चेकजाँचमा मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, लेन मिच्ने, तीव्र गति, नो-हर्न क्षेत्रको अवज्ञा, फुटपाथ प्रयोग, वान-वे प्रवेश तथा राइड सेयरिङसम्बन्धी कसुरमा चालकहरू कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ‘अन्य कसुर’ शीर्षकमा पर्ने उल्लंघनहरू सबैभन्दा धेरै देखिएका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार विदाको दिन र रातको समयमा नियम उल्लंघन झन् बढ्ने गरेको छ । उनका अनुसार विदामा लेन क्रस र रेडलाइट उल्लंघन बढी हुन्छ भने रातको समयमा तीव्र गति र मापसेका घटना बढी भेटिन्छन् । ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा ३५ वर्ष मुनिका युवाको संख्या बढी छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विशेषगरी तीव्र गति, लापरबाही र मापसेका घटनामा युवा चालक बढी कारबाहीमा परेका छन् ।’ राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न चालकहरू पनि नियमित निगरानीमा छन् । अफलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने जस्ता गतिविधिका कारण उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । यसैबीच उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी पनि तीव्र भएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अब सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थिति क्रमशः घटाइनेछ र निगरानी पूर्ण रूपमा प्रविधिमार्फत गरिनेछ । ‘अब उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक प्रहरी कम देखिनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगबाट निगरानी बढाइनेछ र सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था विस्तार हुनेछ ।’ सोही योजनाअनुसार थापाथली क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति घटाएर न्यून मात्र परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य रोकिएको छ । अहिले नागरिक एपमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने एप प्रयोग नगर्नेहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा हाल २ सय ९३ वटा सीसीटीभी क्यामराबाट ट्राफिक नियम उल्लंघनको निगरानी भइरहेको छ । ती क्यामराको सहायताले दैनिक १५० देखि २०० सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कोटेश्वर, धोबीघाट र ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा जडान गरिएका एएनपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन) क्यामराले तीव्र गति मापन गर्दै थप नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइरहेका छन् । फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थापाथली र बानेश्वर क्षेत्रमा लेन डिटेक्सन क्यामरा थप गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति, मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, बसको ढोका नलगाई सवारी चलाउने, मोबाइलमा कुरा गर्दै ड्राइभ गर्ने तथा जथाभावी ओभरटेक गर्ने चालकहरू अहिले पनि प्रमुख रूपमा कारबाहीमा परिरहेका छन् ।

काठमाडौं । ई-बिडिङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याएको भन्दै यतिखेर १२ जना नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेदेखि अन्य निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । ठेक्काको कबोल रकम परिवर्तन गरेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न उनीहरूमाथि गैह्रकानुनी काम गरेको आरोप छ ।  सीआईबीले गत बुधबार साँझ मात्रै निर्माण व्यवसायी ७० वर्षीय ऋषिकेश गौलीलाई पक्राउ गर्यो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ मन्डिखाटारबाट उनी पक्राउ परेका थिए । टेन्डर प्रक्रिया नै ह्याक गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने निर्माण व्यवासायीहरुको माथिको अनुसन्धान प्रक्रिया सीआईबीले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । संगठित अपराध कसुरमा आरोपीमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन ६० दिनमा अदालत दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केही दिनमा ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजन पत्र पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा पनि सीआईबीको हिरासतमा छन् । ई–बिडिङ् प्रणाली ह्याक गर्नेमा उनको मूख्य भूमिका रहेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ह्याकर देउजामाथि सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर ‘फेक सिस्टम’ बनाएको आरोप छ । उनले उक्त प्रणालीमा प्रवेश गरेर विभिन्न ठेक्का कम्पनीलाई जानकारी दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘एक कम्पनीले यति रकममा हालेको छ । उसलाई भेट गरेर रकम बार्गेनिङ गर्ने वा मिलेर अगाडि बढ्न सुझाउने गरेका थिए ।’ देउजाले ह्याक गरेको सिस्टमभित्र प्रवेश गर्ने गरेका थिए । व्यवसायीहरूले उनलाई पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।  क्रिप्टोमा कारोबार  ह्याकर र ठेकेदारहरुले क्रिप्टोमा कारोबार गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको ती अधिकृतले बताए । उनले क्रिप्टो कारोबारीमार्फत पैसा असुल्ने गरेका थिए । कति रकम बराबरको क्रिप्टो दिन्थे भनेर अझै अनुसन्धानमा रहेको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ठेक्काको अन्तिम समयमा उनले अन्य कम्पनीको रकम अदलबदल गरिदिने गरेका थिए । ‘समय सकिएपछि पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर कम्पनीको आवश्यक डकुमेन्ट अपलोड गर्थे,’ उनले भने ‘अरू कम्पनीको रकम हेर्दै कम रकममा हालेर ठेक्का हात पारिदिन उनी सक्रिय थिए ।’ उनले कुनै-कुनै योजनामा कसैले ठेक्का नहाल्दा पनि ठेकेदारलाई जानकारी दिने गर्थे । विकास योजनामा एकल ठेक्का पार्न पनि उनले ठेकेदारलाई सहयोग गर्ने गरेका थिए । ‘कतिपय अवस्थामा बढाएर पनि बोल कबोल गरिदिन्थे,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । बिक्रम पाण्डेले कालिका कन्स्ट्रक्सन मार्फत बकैया ब्रिज एक्सेस रोडमा ठेक्का पारेका थिए । अन्य कुन–कुन आयोजना ठेकेदार सक्रिय  थिए भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । पक्राउ परेका सबैलाई सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे गत शुक्रबार पक्राउ परे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई काठमाडौंस्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको  थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त पोर्टल नियन्त्रणमा लिई आफ्नो कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का पार्न पाण्डेले कागजातहरू हेरफेर गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको सीआईबीले जनाएको छ । अहिले पाण्डेसहित १३ जना सीआईबीको हिरासतमा छन् । भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न ठेक्का कम्पनी समूहले आफूले दररेट गरेको रकमभन्दा कम देखाउने गरेको गुनासो गरेका थिए । बढी रकम दररेट गरे पनि कम दररेट देखाएपछि ठेक्का कम्पनीले कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । यही विषयमा अहिले विभिन्न निर्माण कम्पनीका ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । साइबर ब्यूरोका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार विक्रम पाण्डे  ई-बिडिङमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनी मातहतका कर्मचारी यसमा संलग्न देखिएका छन् । ठेक्का प्रणालीमा रहेर ठेक्काको दर परिवर्तन गर्न पाण्डे समूहका व्यक्तिहरू लाग्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले बताए । ‘गिरोह समूहले ठेक्का बन्द हुने अन्तिम दिनको अघिल्लो रात  ई-बिडिङ प्रणालीमा पहुँच पु¥याएर दर परिवर्तन गर्ने गरेका थिए,’ अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘एक कम्पनीले ५ करोडको लागत पर्ने ठेक्का हालेका हुन्थे भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को कम्पनीले बढी रकम कबोल गरिदिन्थे । सबै कम्पनीले हालेको रकम हेर्थे त्यसपश्चात आफ्नो कम्पनीले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने गरेका थिए ।’ ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रणालीमा प्रवेश गरेर अरू कम्पनीले ठेक्काको दररेट परिवर्तन गरिदिन्थे । १९ करोडको हालेका हुन्थे भने सिस्टममा प्रवेश गरेर १८ करोड लाई ९० लाख रुपैयाँ बनाएर पहुँच पु¥याएर अरू कम्पनीको भन्दा कम बनाउने गरेका थिए । उनीहरूले ठेक्कामा अप्लाई गरेका सबै कम्पनीका दररेट हेर्नका लागि छुट्टै स्टाफ खटाएर राख्ने गरेको उनले बताए । ‘ठेकेदारले कार्यालयमा ई-बिडिङ सम्बन्धी काम गर्नका लागि कर्मचारी राख्ने गर्दा रहेछन्,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने । कर्मचारीहरूले पनि ठेकेदारका मान्छेलाई ठेक्का भर्ने आज अन्तिम दिन भनेर खबर गर्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले विकासन्युजलाई बताए । ठेकेदारले कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ई–बिडिङ प्रणाली आफ्नो कब्जामा पार्ने गरेको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठेकेदारले सिस्टम ह्याक गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि यसमा तानिने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तै इ–बिडिङसम्बन्धी तालिम दिने गरेको उनले बताए । सिस्टम ह्याक गरेर ठेक्काको दररेट अदलबदल गर्नेको समूह धेरै रहेको उनले खुलाए ।  ती अनुसन्धान अधिकृतले राज्यले लगाउने हरेक ठेक्कामा उनीहरूको पहुँच हुने गरेको बताए । एउटा ठेक्कामा मात्र नभई प्रत्येक ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीको पहुँच पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए । ठेक्का प्रणालीमा शंकास्पद गतिविधि र प्रारम्भिक चरणमा प्रणालीको दुरुपयोग भएको पाइएपछि अनुसन्धान पक्रिया अगाडि बढेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता राम प्रसाद आचार्यले बताए । ‘ठेकेदार कम्पनीले ठूलो मात्रामा रकम कबोल गरेर दाबी गर्दा पनि पछि रकम घटेको भन्दै उजुरी गुनासो गर्ने गरेका थिए,’ उनले भने,’ ई-बिडिङको सिस्टममा प्रवेश गरेर ठेक्काको दररेट परिवर्तन गर्थे । ठूलो रकममा हाले पनि ह्याक गरेर थोरै रकममा हालेको बनाइदिन्थे ।’ राज्यका ठूला–ठूला गौरवका आयोजनाहरूमा ह्याकरले सहजै प्रवेश गरेर कुन–कुन कम्पनीले कति रकम हाले भनेर हेर्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए । ह्याकरको काम कसले कम मूल्यमा हाल्यो त्यसको सूचना पाएर ठूलो रकममा ठेक्काको दररेट बढाएर हाल्ने गर्दथे,’ उनले अगाडि थपे । उनका अनुसार कार्यालयले र गुनासोकर्ताले अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी हालेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै ह्याक गरी अरबौंका ५६ वटा ठेक्कामा चलखेल भएको खुलासा भएपछि निर्माण क्षेत्र तरंगित बनेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू यस प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी र सेटिङबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रोशन दाहालका अनुसार यो समस्या आजको मात्र नभई दुई वर्षअघि नै सुरु भएको थियो ।   ‘हामीले २०७९ सालकै असोज–कात्तिकतिर यसरी सिस्टममा चलखेल भइरहेको संकेत पाएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘२०७९ मंसिरमा मैले आफैं चिठी लेखेर सीआईबी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेको थिएँ ।’ ‘तर, विडम्बना ! त्यतिबेला राज्यका निकायहरूले केही समस्या छैन भन्दै प्रतिवेदन दिएर बसेका थिए, हामीले पत्राचार गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन, हामी चुप लागेर बस्नुको विकल्प थिएन,’ दाहालले थपे ।  यसरी हुन्थ्यो चलखेल अहिलेको ह्याकिङ शैली पहिलाको भन्दा फरक र प्राविधिक रहेको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । पहिला दररेटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, अहिले प्राविधिक प्रस्तावमै सेटिङ हुन थालेको छ । महासंघका वर्तमान महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा छिरेर सेटिङ गर्ने गिरोहमा निर्माण व्यवसायी, ह्याकर र स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरूकै संलग्नता देखिएको छ । ‘सिस्टम नै कमजोर भएपछि त्यसको फाइदा उठाएर झन्डै ५५/५६ वटा ठेक्कामा चलखेल गरिएको बुझिएको छ । यो राज्यको लगानी र प्रणालीमाथिको ठुलो प्रहार हो,’ उनले भने । सीआईबीको पछिल्लो सक्रियतासँगै यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र बिचौलिया गरी १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।  महासचिव घिमिरेले भने, ‘यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले आफ्नो सिस्टमलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न इमानदारी देखाउनुपर्छ ।’