काठमाडौं । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारलाई असहयोग गरेको, देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको बुझिएको छ ।
सरकारले उनलाई निलम्बन गरेर उनीमाथि जाँचबुझका लागि समिति पनि गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
सो समितिले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ अनुसार समितिले एक महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
उनी यो एक महिनाको अवधिमा न नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको रुपमा हाजिर हुन पाउँछन् न त अदालत नै जान पाउँछन् ।
छानविन समितिले एक महिनाको अवधिमा गभर्नर अधिकारीसँग आवश्यक बयान लिनेछ । उनको बयान र अनुसन्धानको आधारमा जाँचबुझ समितिले सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म गभर्नर अधिकारी निलम्बित नै रहने छन् । यदि समितिले सरकारले लगाएका आरोपमा तथ्य र प्रमाण नपाए समितिले उनलाई सफाइ दिनेछ ।
सरकारले उनीमाथि लगाएका आरोप पुष्टि भएमा सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्नेछ । र, अर्को व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले लगाएका आरोप चित्त नबुझे उनी अदालत जाने ढोका त्यति बेला मात्रै खुल्नेछ । त्यसैले अहिले जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकार समक्ष नबुझाउँदासम्म गभर्नर न राष्ट्र बैंकमा हाजिर हुन पाउँछन् न त अदालत नै जान पाउछन् ।
जाँचबुझ समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा अधिकारीको आगामी गन्तब्य तय हुनेछ ।
सम्बन्धित सामग्री:
गभर्नर बर्खास्त गर्ने काँग्रेसको दोस्रो प्रयास, दुई अर्थमन्त्री माओवादीका
गभर्नर निलम्बित हुँदा विज्ञ समूह चिन्तित; सेयर, सवारी र घरजग्गा कारोबारी उत्साहित
सरकारले कुन अवस्थामा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्छ ?
निलम्बित गभर्नरसँग कसरी मञ्च ‘सेयर’ गरे अर्थमन्त्रीले ?
गभर्नर अधिकारीको ‘त्यो निर्देशन’ जुन् आत्मघाती बन्यो
गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा, कार्यबाहकको जिम्मा ढुङ्गानालाई
