काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार नै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपनि सो विषय भने बिहीबार राति मात्रै बाहिरियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेकाे हो । नेपाल राष्ट्र बैंक एक स्वायक्त निकाय हो । सरकार वा मातहतका निकायले राष्ट्र बैंकमाथि प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

गभर्नरलाई निलम्बन गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । नेपालमा नेपाली काँग्रेसकै सरकारले योसहित दुई पटक राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गरिसकेको छ भने एक पटक माओवादी केन्द्रको सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले पनि गभर्नर निलम्बन गरेका थिए । नेपालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका तीन जना गभर्नर सरकारको निलम्बनमा परिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म १७ जना गभर्नर पाइसकेकाे छ ।

सरकारको निलम्बनमा पर्ने गभर्नरहरुमध्ये डा. तिलक बहादुर रावल, विजयनाथ भट्टराई र हालका महाप्रसाद अधिकारी हुन् । रावल र भट्टराई राष्ट्र बैंकमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै निलम्बनमा परेका थिए भने हालका गभर्नर अधिकारी सरकारलाई साथ नदिएको भन्दै निलम्बनमा परे ।

सुरुमा निलम्बनमा परेका गभर्नर हुन् डा.तिलक बहादुर रावल । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा वि.स २०५६ माघ ४ गतेदेखि २०५७ भदौ १२ गतेसम्म गभर्नरका रुपमा काम गरे । राष्ट्र बैंकका एघारौं गभर्नर रहेका उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो । त्यसकारण पनि उनी बर्खास्तीमा परे ।

उनी बर्खास्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने पूर्वसचिव दिपेन्द्रपुरुष ढकाल । ढकालले ७ महिना गभर्नरको रुपमा काम गरे । त्यसपछि भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाइ पाएका रावल पुनः राष्ट्र बैंकमा फर्किए । र, पूर्वसचिव ढकाल बाहिरिए ।

रावलले ५ रुपैँया दरको नोटको छपाइमा साधारण त्रुटि गरेबापत डिलारु कम्पनीलाई करिब ११ करोडको थप व्ययभारमा नोट पुनः मुद्रण गराएका थिए । सोही मुद्दा लागेका उनले पछि सफाइ पाएर निरन्तर ४ वर्ष गभर्नरको रुपमा काम गरे । त्यतिखेर नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए ।

नेपाल सरकारको निलम्बनमा परेका अर्का गभर्नर हुन् विजयनाथ भट्टराई । भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकका १३औँ गभर्नर तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर पनि हुन् । उनी वि.स २०६१ पुस २१ गतेदेखि २०६५ माघ १६ गतेसम्म गभर्नर बनेका थिए ।

उनी पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेर सरकारको निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बनपछि उनको दोष नदेखाएपछि उनको पनि पुनर्बहाली भयो । निलम्बन हुँदा सरकारले दिपेन्द्र बहादुर श्रेत्रीलाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यस्तै, अहिले पनि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । यतिबेला पनि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकार छ । संयोग त केछ भने हालसम्म निलम्बनमा परेका तीन गभर्नरमाध्ये दुई पटक नेपाली काँग्रेसको सरकारले निलम्बन गरेकाे छ भने दुई पटककाे निलम्बनमा माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री रहेका छन् ।

रावललाई निलम्बन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्य, विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गर्ने माओवादी केन्द्रका तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई (हाल जनता समाजवादीका नेता) र महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने माओवादी केन्द्रकै नेता जनार्दन शर्मा रहेका हुन् ।

गभर्नर निलम्बन गर्ने दुई पटक नेपाली काँग्रेस र एक पटक माओवादी केन्द्र देखिएपनि अर्थमन्त्री भने दुई पटक माओवादी केन्द्र र पटक नेपाली काँग्रेस देखिएको छ ।

यो बिचमा विभिन्न राजनीतिक दलको सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्न खोजेपनि सफल भने भएको हुन सकेन । गभर्नर अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । ५ वर्षे गभर्नरको कार्यकालमा उनी २ वर्ष पुरा नहुँदै निलम्बनमा परेका छन् । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको निलम्बन र नजिर

सरकारले यसअघि दुई पटक गभर्नरलाई निलम्बन गरिसकेकको छ । निलम्बनमा परेका दुवै गभर्नरको पुर्नबहाली पनि भयो । यसले पनि एक किसिमको नजिर स्थापित गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा डा. तिलक रावललाई निलम्बन गरे । तर, उनी निर्दोष सावित भए र राष्ट्र बैंकमा पुनः फर्किए । उनी निलम्बन पर्दा सरकारले पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले रावलकै पक्षमा फैसला गरेपछि ढकाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए ।

माओवादी केन्द्रका सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गरेपनि पछि सर्वोच्च अदालतले भट्टराईकै पक्षमा फैसला सुनायो र उनको पुर्नबहाली भयो ।

यी दुई नजिरले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन कमजोर बन्न सक्ने कानुनी आधार छ । उनले सरकारलाई असहयोग गरेको तथा आर्थिक अवस्था धरासायी बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले निलम्बन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर निलम्बन गर्नु राम्रो अभ्यास नभएको र यसले देशमा अस्थिरता निम्तन सहयोग पुग्ने टिप्पणाी गर्छन् ।

‘उसाे त अहिले देशको अर्थतन्त्र सही अवस्थामा छैन, यही अवस्थामा गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले राम्रो गरेन, यसले राम्रो नजिर बसाल्दैन, स्वायक्त निकायमाथि सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको ठहरिन्छ, अस्थिरता बढ्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले गभर्नर निलम्बन सम्बन्धि कानुन पहिले र अहिले फरक भएकोले सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताए ।

‘पहिले पनि सरकारले गभर्नरलाई हटाएको थियो तर, अहिले र पहिलेको कानुनमा धेरै फरक छ, सरकारले आरोप के लगाएको छ र त्यसलाई सरकारले पुष्टि गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य विषय हो, सक्यो भने गभर्नर बाहिरिनु हुन्छ, सरकारले पुष्टि गर्न सक्दैन भने उहाँको पुनर्बहाली हुन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई आर्सिया डेन्टलमा छुट

महालक्ष्मी विकास बैंकले दियो आगलागी पीडितलाई राहत

सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने ग्लोबल आइएमई बैंक सम्मानित

सम्मान संस्कारको सुरुवात

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस