काठमाडौं । आज दिनभर नेपाली सञ्चार माध्यममा एउटा समाचारले निकै प्राथमिकता पायो । समाचार थियो, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको ‘टसल’ ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा अर्थमन्त्री शर्मा नै उपस्थित थिए । सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच मनमुटाव भएको प्रष्ट देखियो ।

हुन त यसअघि पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मनमुटावकै कारण अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको विषय मात्रै होइन अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच बोलचाल नै बन्द भएको विषय पनि नबाहिरिएका होइनन् । तर, कुनै-कुनै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँगै हुँदा भने त्यो किसिमको भ्रम सबैको मनबाट हट्थ्यो ।

आजको कार्यक्रमबाट भने सबैमा भएको कौतुहलता मेटियो । अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारी माथि खनिए । सम्भवतः सार्वजनिक कार्यक्रममै अर्थमन्त्री गभर्नरमाथि आक्रोशित र आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको याे पहिलो घटना हुन सक्छ । अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई सूचना चुहाएको आरोप मात्रै लगाएनन् । वर्तमान अथर्तन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा ‘सिरियस’ नबनेको भन्दै असन्तुष्टि पाेखे ।

उनले राष्ट्र बैंक अध्ययन अनुसन्धानमा पछाडि परेको आरोप पनि लगाए । गभर्नर अधिकारीले पनि अर्थमन्त्रीकै अगाडि हामी यही अवस्थामा अगाडि बढे श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न भन्ने डरलाग्दो धारणा प्रस्तुत गरे ।

यिनै विषय शुक्रबार दिनभर नेपाली सञ्चार माध्यमकाे प्राथमिकतामा परे । धेरैले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ‘वाक युद्ध’ सुरु भएको धारणा पनि विभिन्न माध्यममार्फत् राखे ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरले राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा एकैपटक सँगै मञ्च सेयर गरेको केही घण्टा भित्रै सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको समाचार सर्वत्र फैलियो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई बिहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, हिजो निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले शुक्रबारसँगै मञ्च ‘सेयर’ कसरी र किन गरे ? यो प्रश्न भने अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ ।

के छ ऐनमा ?

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ का अनुसार सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को धारा १ को उपधारा १ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार निलम्बन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा (५) अनुसार गभर्नर कुनै पनि अवस्थामा पद मुक्त हुने व्यवस्था छ । दफा २१ अनुसार गभर्नर हुन अयोग्य भएमा, वा यस ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल