काठमाडौं । सरकारले वन र वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि ५ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवाडाले बताएका छन् । उनले हवाई क्षेत्र विकासका लागि मात्र १९ अर्ब ३५ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा २० औद्योगिकग्राम बनाइनेछ ।  त्यसका लागि सरकारले  २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बजेट प्रस्तुत गर्दैै अर्थमन्त्रि डा. युवराज खतिवडाले बताए । उनले औद्योगिकग्रामको माध्यमबाट रोजगार सृजना, स्वदेशी उत्पादन बढ्ने जानकारी  दिए ।

काठामाडौं । आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उनले परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले विश्व विद्यालयमा जाने अनुदानमा वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि १४ अर्ब ३६ करोड रुपैया पुर्याएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ ।

काठमाडौं । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीको सो मात्राको सेयर निष्काशन तथा  बिक्री प्रवन्धकमा भिवोर क्यापिटल लिमिटेड रहेकाे छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना १ को खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक प्रवद्र्धक र ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको म्युचअल फण्ड योजनाको खुदसम्पत्ति घटेर ९ रुपैयाँ ३२ पैसामा झरेको छ । १ अर्ब रुपैयाँको योजनाको आकार पनि घटेर ९३ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सम्मुनत योजनाको ईकाई मूल्य १० रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो महिना खुदसम्पत्ति प्रति इकाई ८ रुपैयाँ ७९ पैसा मात्र थियो । नाफा घटेपछि यसको असर खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भएको हो । गत वैशाखसम्म योजना १ करोड ४९ लाख २५ हजार नोक्सानमा रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा सम्मुनत योजनाको कुल आम्दानी ४७ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र छ । बैशाखसम्म खर्च १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको ग्लोबलले जनाएको छ । राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी नगर्दा यसको असर आम्दानीमा परेको हो । सम्मुनत योजनाले ३ वटा वाणिज्य बैंकको संस्थापक सेयर १९ वटा बैंकको साधारण सेयरमा लगानी गरेको छ । यस्तै १६ वटा विकास बैंक, २५ लघुवित्त, ५ फाइनान्स कम्पनी, ७ जलविद्युत, ७ जीवन बीमा कम्पनी, ९ निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ वटा होटल, ६ वटा म्युचअल फण्ड र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका साथै जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषमा पनि लगानी भएको छ ।

काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । होटलले गत चैतसम्म २७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा होटलको नाफा २५ करोड रुपैयाँ थियो । सेवा बिक्री बढेपछि नाफामा पनि बढोत्तरी भएको होटलले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा होटलले ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्री गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । ब्याँकेट हल र बैठक कक्षको पुननिर्माण गर्दा नाफामा कमी आएको तारागाउँले जनाएको छ । होटलको प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । कम्पनीको संचित कोष आकार बढेर ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्तापूँजी १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने खुलासा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने खुलासा गरेका हुन् । ‘कर्मचारीको तलब सापेक्षित कुरा हो, बढ्दै बढ्दैन, बढाउनै हुन्न भन्ने होइन, बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यसमा ढुकुटीको साइज हेरेर जाने हो । केहि न केहि व्यवस्था त बजेटले गरिहाल्छ । जनताका कष्ट हटाउने तर्फ बजेट केन्द्रित हुन्छ भनेपछि काम गर्नेहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ नै । कर्मचारीको खल्तिमा केहि न केहि अंक बढ्छ नै ।’, रिमालले भनेका छन् । उनले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र विधवाहरुको भत्तालाई समेत यथोचित सम्बोधन गरिने बताएका छन् । ‘सरकारले कर्मचारीलाई मात्रै होइन, प्रतिपक्षीदेखि नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, विधवा, एकल महिलाको भत्तामा पनि यथोचित ध्यान दिन्छौं ।’, रिमालले भने । उनले ठुला विकासका आयोजनाहरुमा बजेटलाई केन्द्रित गरिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रका विज्ञ भएकाले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको विकास र समृद्धिको अभियानलाई सार्थक बनाउने गरि नयाँ बजेट निर्माण भैरहेको पनि रिमालले दावी गरेका छन् ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयर बजार विकासमा नयाँ कार्यक्रम आउने अनुमानका आधारमा लगानीकर्ता हौसिएका छन् । अभिवृद्धि कर(भ्याट) नलाग्ने र बजार सुधार हुने सम्भावना देखिएपछि सोमबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार दिनको ४ वजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउने अनुमानका आधारमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार सोमबार एकाएक उकालो लागेको छ । सोमबार मात्रै बजार ३५ अंकले बढेर नेप्से परिसुचक १ हजार ३३६ अंकमा पुगेको छ । मंगलबार आउने नयाँ बजेटले बजारको विकासका लागि महत्वपुर्ण व्यवस्था अघि सार्ने आसमा सोमबारको नेप्से एक्कासी उकालो लागेको लगानीकर्ताको भनाई छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले नयाँ बजेटले सेयर बजारको विकासका लागि महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु अघि सार्ने बताएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेयर बजारमा भ्याट लगाउनु नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएपछि लगानीकर्ता भ्याट नलाग्नेमा ढुक्क छन् । तर उनीहरु ३० प्रतिशत आयकर तिर्न तयार रहेका छन् । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । ब्रोकरहरुले वित्तिय सेवामा सहभागी भएर ३० प्रतिशत आयकर तिर्न तयार रहेको तर सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले पनि सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि भ्याट लगाउनै नहुने स्पष्ट पारे । सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने चौतर्फी दबावकाबीच सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । सेयर बजारका लगानीकर्ता सोही बजेट कुरेर बसिरहरको छन् । साेमबारकाे बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । कुल १६८ कम्पनीको ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी सिटिजन बैंकको ५ करोड रुपैयाँ बढीको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकको पनि २ करोड रुपैयाँको प्रमोटर सेयर कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका १० वटै समूहको सूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह २७२ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल १०१, माइक्रोफाइनान्स ५९, विकास बैंक ४८, हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक ४७ र बैंकिङ समूह २५ अंकले उकालो लागेका छन् । सेयरमा भ्याट नलगाउन चौतर्फी दबाव, के होला नयाँ बजेटमा ?

काठमाडौं । सरकारी ढुकुटीबाट तलव खाने निजामती कर्मचारीको संख्या ८७ हजार ७५३ रहेको छ । यो संख्या सेना, प्रहरी, शिक्षक बाहेकको हो । सेना प्रहरी शिक्षकको संख्या ५ लाख भन्दा बढी छ । निजामति सेवामा पुरुषको संख्या ६७ हजार ४१९ र महिला २० हजार ३३४ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार निजामति सेवामा पुरुषको हिस्सा ७६.८३ र महिलाको २३.१७ प्रतिशत छ । राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीमा अर्थात सचिवको संख्या ६४ जना रहेको छ । जसमध्ये ६२ जना पुरुष र २ जना मात्र महिला सचिव छन् । प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव ६१० जना छन् । जसमध्ये पुरुष ५७२ पुरुष र महिलाको संख्या ३८ जना महिला रहेका छन् । यस्तै उपसचिवमा ३ हजार ६२५ जना कार्यरत छन् । जसमध्ये पुरुषको संख्या ३ हजार ३९३ र महिला २३२ जना छ । यस्तै शाखा अधिकृतको संख्या ११ हजार २३८ रहेको छ । जसमध्ये ९ हजार ७७१ पुरुष र १ हजार ४६७ महिला रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मस्र्याङदी नदी करिडोरमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत पनि खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लमजुङको दोर्दी तथा न्यादी खोलामा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने देखिएको र त्यस अवधिमा प्राधिकरणले सवस्टेसन तथा प्रसारणलाइन बनाइसक्ने बताए । उनले प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुने तर प्रसारणलाइन नबनाइदिंदा विद्युत खेर जाने अवस्था रहेको गुनासो थियो, तर ती आयोजनाको निर्माण प्रगति हेर्दा त्यस्तो अवस्था नरहेको देखियो’,उनले भने,‘ती आयोजनाभन्दा पहिले प्रसारण लाइन बनाउँछौ, प्रसारणलाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउन दिंदैनौं ।’ प्राधिकरणले प्रसारणलाइन समयमा नबनाइदिंदा विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेको सार्वजनिक भएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली निर्माणाधीन प्रसारण र जलविद्युत आयोजनाको अबस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यकारी घिसिङ आयोजनाको अवस्था बुझ्न शनिबार र आइतबार स्थलगत निरीक्षणमा गएका हुन् । टोलीले लमजुङको उदिपुर, कीर्तिपुर तथा टारीकुना निर्माण हुने र तनहुँको मार्कीचोकमा निर्माणाधीन सव स्टेसनको निरीक्षण गरेको थियो । यसैगरी, हिमालय पावर पार्टनरले निर्माण गरिरहेको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जीको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए, पिपल्स हाइड्रोपावरको ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख र वुटवल पावर कम्पनीको ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण गरेको थियो । दोर्दी खोलामा निर्माण भइरहेका आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि ११ किलोमिटर कीर्तिपुर–उदिपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाउन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । निर्माण १८ महिनाभित्र भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले टावरको डिजाइन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । कीर्तिपुरमा सवस्टेसन बनाउने ४८ रोपनी जग्गामा २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी एले विद्युत गृह बनाउने ठाउँ खन्दा निक्लिएको ढुंगा माटो फालिदिएकाले प्राधिकरणले काम सुरु गर्न सकिरहेको छैन । यही कारण ठेकेदारलाई साइट दिन नसकिएको आयोजनाले बताएको छ । ‘सवस्टेसन बन्ने जग्गामा ढुंगा माटो फालेर हामीलाई काम गर्न नदिने अनि उल्टै प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाइदिएन, बिजुली खेर जाने भो भन्दै हल्ला गर्ने ?’घिसिङले आयोजनालाई निर्देशन दिंदै भने,‘तत्काल त्यसलाई हटाउनुहोस् नत्र तपार्इंहरुका कारण कति दिन काम ढिला हुन्छ गणना गरी जरिवाना तिराउँछौ ।’ आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक डा.आत्माराम घिमिरे र सञ्चालक रामबहादुर पाण्डेले दुई महिनाभित्र ढुंगा माटो फाल्ने प्रतिद्धता जनाएका छन् । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत रहेको जानकारी दिंदै घिमिरेले डिसेम्बर २०१८भित्र निर्माण सक्ने दावी गरे । प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार आयोजनाको व्यावासायिकरुपमा विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने मिति (आरसिओडी) भने अगस्ट २०१९ छ । हिमालय पावर पार्टनरका कार्यकारी निर्देशक गुरु ढकालले आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । पीपीएअनुसार, आयोजनाको आरसिओडी पनि अगस्ट २०१९ नै रहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत ब्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले स्थलगत निरीक्षणपछि दुवै आयोजनाको काम सक्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने देखिएको बताए । दोर्दी करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न उदिपुरमा सव स्टेसन बनाउनु पर्छ उदिपुर–मार्किचोक प्रसारण लाइन बन्नु पर्छ । सव स्टेसन निर्माणका लागि तीन महिनाभित्रमा ठेकेदार छनोट भइसक्ने आयोजना प्रमुख चिन्तन राणाले बताए । ‘उदिपुर–मार्किचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जनबरी २०१८बाट टेक्का कार्यान्वयनमा आइसकेको छ’, राणाले भने,‘१८ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।’ खुदीमा सव स्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणले जग्गा किनिसकेको छ ।  

१. सार्क क्षेत्रमा नेपालको तलब सबैभन्दा थोरै छ । २. नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विगत १०/१५ वर्षमा दोब्बर भएकाे छ । नेपालीकाे अाैसत अाय वार्षिक १ हजार डलर पुगेको छ । ३. बजारभाउ बार्षिक ६ प्रतिशतले बढेको छ भने मुद्रा अवमुल्यन १० प्रतिशत भैरहेको छ । ४. आगामी ५ वर्षमा जीडीपी दोब्बर गर्ने र कृषि उत्पादन पनि डबल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ५. बौद्धिक वर्गलाई नेपालमा नै रोजगार दिने स्तरको तलब नहुदा विदेश पलायन हुने भय रहन्छ । ६. तलब कम हुदा प्रतिभावान र सहरिया सक्षम युवा जागिरमा आकर्षित नभई दिदा सरकारी संयन्त्रमा पढेलेखेका ब्रिलियन्ट प्रतिभावान युवाको कमि हुन लागिरहेको छ । ७. न्युन तलबले अनियमित आम्दानी गर्न उक्साई रहेको र घरपायक वा अतिरिक्त आम्दानी हुने जागिर जोगाउन अनावश्यक दबाब थेग्न भ्रष्ट संस्कृति रोक्न असमर्थ बनाईरहेको छ । ८. पर्याप्त जिविकोपार्जन गर्ने तलब दिन सक्दा मात्र ईमान्दार र सक्षम कर्मचारीले गलत तत्वसंग भिडेर सरकारी संयन्त्रलाई सफाराख्ने अाँट देखाउन सक्ने हुन्छ । अतिरिक्त पैसा कमाउन नेताको घरघरमा प्रि र पोस्ट पेमेन्ट गर्ने कुसंस्कार हट्नेछ । साथै कर्मचारीहरू मन्त्री नेताहरूसंग राष्ट्रहितमा अाँखा जुधाएर काम गर्न सक्नेछन् । ९. पर्याप्त तलब भएमा मुलुक भित्रै बस्ने, अनुकूल उत्प्रेरणा जागेर घरपरिवार बूढाबूढीहरूको हेरचाह र आफू बूढाबूढी हुदा पनि समाजको सामिप्यमा बालबच्चाको हेरचाह पाउदा समाजमा खुशी शान्त र सुखी आदर्श महसुस गर्नेछ । १०. तलबमानको भिन्नता पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा माथिल्लो पदबीच करिब ५ देखि १० गुणा हुनुपर्छ । करियर भनेको आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान पनि हो । कर्मचारी हुँ भन्दा देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलबमानले आत्म सम्मान दिदैन । ११. तलब भीख हैन, परिश्रमको मूल्य हो । थोरै तलब हुनु परिश्रम गर्न नसक्ने, नालायक, उत्पादकत्व नभएको, कमजोर, अक्षम जनशक्ति हो भन्ने बुझाउछ । १२. विदेशीको अगाडी नेपालीको बुद्धि नै हुदैन भन्ने स्तरको तलबले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिराउछ । शीर उचा राख्न आफ्नो तलब सार्वजनिक गर्न लाज नमान्ने हुनुपर्छ । १३. जागिर पेशा हो र जुनकुनै पेशाले पनि जीवन परिपूर्ण पार्न सक्ने हुनैपर्छ । वलिदान त्याग जीवनभरी पिलन्धरे रूवाई पददलित टीठलाग्ने, र जसले पनि भ्रष्ट नै हो भन्ने हालको वातावरणलाई हटाईएन भने राज्यसंचालनको केन्द्रविन्दू चालक रहने कर्मचारीबिना मुलुक उंभो लाग्दैन । दूध खान मन हुनेले गाईलाई हरियो घाँस र दानापानी पर्याप्त दिनुपर्छ नत्र कर्मचारी पनि दूध थोरै दिने काठे गाईलाई सरापे जस्तो हुनेछ । १४. पुग्ने तलब दिईयो भने मात्र गलत, कामचोर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सजाय दिन वा हटाउन नैतिक अधिकार रहने हुन्छ । कर्मचारीलाई गलत कामगरेकोमा गालीमात्र गर्ने हैन कि सही काम गर्ने पूर्वाधार पनि बनाईदिएकै हुनुपर्छ । १५. सरकार तलबबारे यसमा केही गर्न असमर्थ छौं, सक्दिन भन्छ भने त्यो सरकारका अरू सबै लक्ष्य पनि हावादारी नै हुनेछ, त्यसमा पनि उसले केही गर्न सक्नेछैन । १६. चालकरूपी कर्मचारीलाई भोकभोकै राखेर हाईवेमा तीब्र गतिमा गाडी चलाउ भन्दै यात्रुसहित गाडीलाई त्रिशुलीमा जाक्नु सरह हो, त्यही गर भने सरह हो ।

काठमाडौं । सिन्डिकेटको अन्त्य भएपछि यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु धमाधम थपिइरहेका छन् । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बैशाख महिनामा मात्रै १ सयभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन् । बैशाख भन्दा अगाडी ६४० वटा कम्पनी दर्ता भएको कार्यालयका सूचना अधिकृत राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रको भन्दा यातायात क्षेत्रको कम्पनी दर्ता हुन उल्लेख्य रुपमा आइरहेका छन्, अहिले पनि दिनको ३ देखि ४ वटा कम्पनी दर्ता भैरहेका छन् थापाले विकासन्युजसँग भने । नाम जुधेर र आवश्यक कागजात नपुर्याइकन आवेदन दिएका ५३९ वटा कम्पनीहरु अस्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये १४ वटाले पुन फरक नाम उल्लेख गरी आवेदन दिएका छन् । यसअघि पुन आवेदन दिनेहरु मध्येको २४७ वटा कम्पनीहरुको नाम स्वीकृत भैसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा १६५ कम्पनी पञ्जिकृत यतायात व्यवस्था विभागमा १६५ वटा यातायात सेवा सम्बन्धी कम्पनी पञ्जिकृत भएका छन् । पञ्जिकृत भएका १६५ वटा कम्पनीले ६७८ वटा सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । पञ्जिकरणमा धुवानी सेवा, ट्याक्सी, टेम्पो, कार सेवा, जीप सेवा, माइक्रोबस सेवा, मिनीबस सेवा इत्यादी कम्पनी आएका छन् । पञ्जिकृत भएका मध्ये सबैभनदा धेरै बस महानगर यातायात प्रालीले ३९ वटा वस सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरले उपत्यकाको चक्रपथमा बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बाबा गोकर्णेश्वर प्रालीले ३२ वटा ४१ सिट क्षमताका ठुला बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो बस नै पञ्जिकृत मध्येको सबैभन्दा ठुलो बस हो । प्रालीले देशभर सेवा दिने गरी रुट इजाजत लिएको छ । यसैगरी मयुर यातायात प्रालीले ३७ सिट क्षमताको २४ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । मयुरले २४ वटा बसलाई चक्रपथ थानकोट रत्नपार्क परिक्रमा गरी पनौती धुलिखेलसम्म यातायात सेवा दिइरहको छ । यस्तै सिटी मेट्रो प्रालीले १३ वटा बसलाई कलंकी काँडाघारी रुटमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै कार्यालयमा सुर्यमति यातायात प्रालीले ३५, सुर्योदय यतायात तथा अटो प्रालीले १२, इमोन तराई पहाड यातायात प्रालीले १२ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीहरु दर्ता र पञ्जिकरण भैरहँदा विभाग भने प्रमुख बिहिन बनेको छ । भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले विभागका महानिर्देशकलाई हटाएपछि २ हप्तादेखि विभाग महानिर्देशक बिहिन बन्न पुगेको हो । मन्त्रालय श्रोतको अनुसार अब केहि दिनमै विभागले महानिर्देशक पाउने बताएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धेरै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजश्व संकलनको सुझाव प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई बढी कर तिरेर सहयोग गर्न भनेका थिए । उनले मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्रोतको बढी आवश्यकता परेको भन्दै राजश्वको दर र दायरा दुबै बढाउने संकेत गरेका छन् । उनले प्रगतिशिल कर (प्रोगेसिभ ट्याक्स) लगाउने समेत संकेत गरेको बोर्डका एक सदस्यले बताए । “बढी आम्दानी गर्नेलाई बढी कर लगाउने उद्धेश्यका साथ प्रोगेसिभ ट्याक्स लगाउने अर्थमन्त्रीले संकेत गरेका छन् ।” ती सदस्यले भने । अहिले ठुलो स्रोत परिचालनको आवश्यकता भएको भन्दै कर संकलनमा आफनो ध्यान केन्द्रीत गर्ने जानकारी गराएका थिए । “अर्थमन्त्रीको मनस्थिती हेर्दा साढे ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिने देखिएको छ” स्रोतले भन्यो । करको दर र दायरको विषयमा अझै अन्तिम रुप भने दिइएको छैन् । तर सरकार विगतमा भन्दा यो पटक राजश्व संकलनमा बढी आक्रमक हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं । विभिन्न ८ मर्चेन्ट बैंकरले नेपाल बैंकको थप निष्कासन (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् ।  एफपीओ अण्डरराइटिङका लागि मर्चेन्ट बैंकर र नेपाल बैंकबीच आइतबार सम्झौता भएको छ । बैंकको बिक्री नभएको एफपीओ प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा अण्डरराइटरले सकार्ने छन् । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । सबैभन्दा बढी रकमको अण्डरराइटिङ गर्नेमा सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड भएको छ । उसले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको लिन सम्झौता गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब १३ करोड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँकाे लिने भएका छन् । यस्तै, सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले ४५ करोड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले ३६ करोड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले ४५ करोड सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले २७ करोड र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले २३ करोड रुपैयाँको प्रत्याभूति गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मंगलबारे, इलाम । इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब कट्टा गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन पारित गर्दै नेपाल सरकारबाट सेवासुविधा पाएका सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारी र शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे तलब–भत्ताबाट तीन प्रतिशत रकम कटौती गर्ने भएको हो । कटौती गरिएको रकम गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने बताइएको छ । अध्यक्ष जीतबहादुर राईका अनुसार शिक्षामा भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने तर सरकारीबाट कमाएको रकमबाट आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने कार्यले सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास घटेकाले पनि यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताइएको छ । विद्यालयहरूमा खेताला शिक्षक राख्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खेताला शिक्षक राखिएको पाइएमा निलम्बन गरिने राईले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । नेपाल बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिले प्रस्तावित मूल्यलाई पारित गरेपछि एफपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भएको हो । बैंकको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर एफपीओ निष्कासन हुनेछ । धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि जाने बाटो खुला भएको छ । हाल बैंकको रेटिङको काम भइरहेको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुर्गाराज रेग्मीले बताए । मूल्य तय भइसकेको र रेटिङको काम सकिएपछि बैंक एफपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा जाने उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रतिकित्ता ३१० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासनका लागि बैंकले तयारी गरेको थियो । तर मर्चेन्ट बैंकरले मूल्य घटाउन दवाव दिएपछि २८० दर कायम हुन पुगेको हो । १० वटा मर्चेन्टले बैंकको एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । बैंकको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेकोे बैंकको पुँजीकृत भएको आम्दानी, प्रति सेयर खुद सम्पत्तिको बजार मूल्य, १८० दिनको औसत बजार मूल्य र भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य समेतलाई आधार मान्दा बैंकको एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ३१० निर्धारण गरिएको थियो । बैंकले गत चैतसम्म २ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । संचित कोषबाट लगानीकर्ताले वर्षेनी लाभांश पाउने छन् । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । खराब कर्जा बढेर वित्तीय अवस्था ऋणात्मक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुधार कार्यक्रम ल्याई नेपाल बैंकलाई सुधार गरेको हो । वित्तीय सुधारका लागि विश्व बैंकले सहयोग गरेको थियो । बैंक सही बाटोमा आएपछि विदेशी परामर्शदाताले बैंक व्यवस्थापन नेपालीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो ।