काठमाडौं । माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डले अनुमति दिएकाले आईपीओ निष्कासन गर्न माउन्टेनलाई बाटो खुला भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले पाँचथरमा २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला आयोजना सम्पन्न गरेको छ । स्थानीयलाई बाँडफाँड गरेपछि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।    

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको आफनो आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको छ । ७ वटै प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोत न्युन रहेको देखिएको हो । ७ वटा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भएका छन् । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजश्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजश्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले आगामी आवमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक आय २ अर्ब ६६ करोड, २ नम्बरको १ अर्ब ४८ करोड, ४ नम्बरको १ अर्ब ६९ करोड, ५ नम्बरको २ अर्ब ४० करोड र ७ नम्बर प्रदेशको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको छ । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानिकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ । प्रदेश नम्बर २ मा संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानिकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड समानिकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजश्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानिकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यस्तै ६० करोड रुपैयाँ चाल आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान र ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानिकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजश्व बाँडफाँड रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा ८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानिकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सातौं संस्करणको घरजग्गा मेल(प्रोपर्टी एक्स्पो–२०१८) शुरु भएको छ । मेला नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ(एनएलएचडीए)ले आयोजना गरेको हो । अपार्टमेन्ट, हाउजिङ तथा घरजग्गाको जानकारी, बिक्री तथा परामर्श दिने उद्देश्यले शुरु भएको मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । उनले उद्घाटनको क्रममा मुलुक सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढिसकेको बताए । त्यसका लागि सरकारले जस्तोसुकै कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकार आवास विकासको लागि समेत अघि बढेको बताए । ‘देशको समृद्धिको लागि मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा स्मार्ट मेघा तथा ग्रिन सिटी बनाउने योजना गरेका छौं,’ उनले भने ‘उक्त आधुकि सहरहरु निर्माण निजी क्षेत्रको सहयोगमा गरिनेछ ।’ त्यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति नियम समेत परिमार्जन गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सरकारको भिजनअनुसार निजी क्षेत्र अघि बढ्ने बताए । ‘सुन्दर, सभ्य नेपाल बनाउन किमान्त पनि पछि हट्दैनौं,’ उनले भने ‘हामी हातमा कलम कपि मात्र होइन कोदालो समेत लिएर अघि बढ्नेछौं । त्यस्तै कार्यक्रममा संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको इजाजत कम्पनीले मात्रै घरजग्गा सम्बन्धि काम गर्न दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । साथै उनले घरजग्गा व्यवसायलाई पनि उद्योगको रुपमा मान्यता दिन पर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले उद्योगको रुपमा मान्यता दिइ जग्गा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ’, उनले भने ‘त्यस्तै सहज अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने कानून बनाइनु पर्छ ।’ मेलामा जग्गा तथा आवास सम्बन्धि करिब १२० स्टल रहेका छन् । जसमा ८० भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको छ । करिब दर्जन रियल स्टेट डेभलपर तथा परामर्शदाता कम्पनी, आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाको स्टल मेलामा सहभागी छन् । मेलामा बीमा, निर्माण प्रविधि तथा सामाग्रीहरु, सिमेन्ट, स्टील, इन्जिनियरिङ, घर सजावट तथा फर्निसिङ, लगायत कम्पनीहरुले समेत आफ्ना वस्तु तथा सेवाको स्टल राखेका छन् । असार ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा एक लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने तथा करिब ६० हजार जना वास्तविक उपभोक्ताले अनुगमन गर्ने आयोजकले अपेक्षा लिएको छ ।  

काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा बढी बजेट १ नम्बर प्रदेशको छ । सो प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश नम्बर ४ को छ । सो प्रदेशको बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्रदेश नम्बर २ को २९ अर्ब ७८ करोड, प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोड, प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड, प्रदेश ६ को २८ अर्ब २८ करोड र प्रदेश ७ को २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ । देश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ । प्रदेश २ ले सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो । ६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिकराजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएकोछ । प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने छ । यस्तै ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने बताए। यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिए । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए ।

हेटाैडा । प्रदेश नं ३ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक ०७५/०७६ को लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५/०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश नं ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी बजेटले पोष्टबहादुर बोगटी–भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६÷७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए। रासस

धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । जलविद्युत्को क्षमता अत्याधिक भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ३।८ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उत्पादनका हिसाबले कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको हो । बैंककाअनुसार उत्पादन भएको विद्युत्का आधारमा प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा बढी ४५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ मा ३४० मेगावाट, प्रदेश नं १ मा १२३, प्रदेश नं ७ मा ३८.५ र प्रदेश नं ५ मा २१.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । प्रदेश नं २ मा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन तथा निर्माणाधीन अवस्थामा छैन । निर्माणको चरणमा रहेका चार हजार ६४१ मेगावाट क्षमताका आयोजनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमताका आयोजना प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् । सो प्रदेशमा दुई हजार ३२६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । प्रदेश नं ४ मा एक हजार ४०४ मेगावाट, प्रदेश १ मा ७६५, प्रदेश नं ७ मा ८९, कर्णाली प्रदेशमा करिब ४० मेगावाट र प्रदेश नं ५ मा १६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका आधारमा प्रदेश नं २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । नेपालले हालसम्म मान्दैआएको कूल ८३ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये प्रदेश नं २ मा २०० मेगावाट मात्र क्षमता रहेको पाइएको छ । विद्यमान संघीय संरचनामा जलविद्युत्तर्फ सबैभन्दा कमजोर अवस्था प्रदेश नं २ को रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान०का अनुसार प्रदेश नं २ मा विद्युत् उत्पादनका लागि वैकल्पिक उपाय र सोच जरुरी छ । कूल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं ७ सबैभन्दा धनी देखिएको छ । सो प्रदेशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट छ । प्रदेश नं ५ को उत्पादन क्षमता १४ हजार ३० मेगावाट, प्रदेश नं १ मा १२ हजार ९५३ मेगावाट, प्रदेश नं ३ मा १२ हजार ६३६ मेगावाट, प्रदेश नं ४ मा १० हजार २२८ मेगावाट तथा कर्णाली प्रदेश ११ हजार ८०३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता राख्दछ । सञ्चालनमा रहेका तथा हाल उत्पादन भइरहेको विद्युत् आयोजनालाई हेर्दा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा रहने विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले देखाउछ । सो आयोजना सम्पन्न भए प्रदेश नं ३ अग्रस्थानमा पुग्नेछ । हालसम्म एक हजार ८० मेगावाट कूल जडित क्षमता पुगेको छ । चार हजार ६४१ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार तथा दश वर्षमा निजी क्षेत्रसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको तेस्रो दिन शुक्रबारबारसम्म ७७ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ ।२८ हजार २१० आवेदकबाट २३ लाख १२ हजार ३१२ कित्ताका लागि आवेदन परेको हो । आइतबारसम्म एफपीओ पुरा बिक्री नभए सोमबारदेखि संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरिने बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । उनले संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरेपछि पुरै बिक्री हुने उनले बताए । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डर राइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् । एनएमबीको एफपीओ प्रतिकित्ता ३७२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै पटक पटक अर्थमन्त्री हुनुका साथै सन २०१५ मा विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान समेत प्राप्त गरेका डा. रामशरण महत नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका आर्किटेक्ट तथा एड्भोकेट मानिन्छन । यही आर्थिक उदारीकरणको अनुकूल वातावरणले नेपालमा पूँजी बजारको विकास र विस्तारसंगै त्यसको नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना संभव भएको हो । पूँजी बजारको विकास विस्तारको साथै यसको नियमन निकायको रुपमा रहेको नियमन प्रभावकारिताको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती वर्ष स्मारिकाका सम्पादक डा. नवराज अधिकारीले संक्षिप्त वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ, त्यसको सार पूर्व अर्थमन्त्री, डा. रामशरण महत २०४६ सालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनबहाली भएपछि आर्थिक उदारीकरण संगै नेपालको पूँजी बजार कसरी जाला भन्ने अपेक्षा थियो ? हाम्रो पूँजी बजारको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? धितोपत्र बजारको कारोबारको शुरुआतका दिनको मलाई सम्झना छ । त्रिचन्द्र क्याम्पसको नजिकै कमलादीको एउटा घरको साँघुरो कोठामा पुराना कर्मचारी बेखाबहादुर श्रेष्ठ र डम्बर ढुंगेलले धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु हुन्थ्यो । २०४६ सालभन्दा पनि अघिदेखि धितोपत्र बजारको कारोबार अलिअलि सुरु भएको हो । धितोपत्र बजार कसरी सञ्चालन गर्ने, धितोपत्र कारोबार कसरी गर्ने, कारोबारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र के कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु केन्द्रित हुनु भएको थियो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएपछि कांग्रेसका तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, तात्कालिन संयुक्त वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरकार बन्यो । सो सरकारले एक बर्षभित्र संविधान निर्माण गरी र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि बहुमत प्राप्त कांग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गर्यो । लोकतन्त्रको खुला र उदार वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानीका अवसर पायो । उनीहरु धेरै नै उत्साही भएर अगाडि सरे । विदेशी लगानीका उद्योगहरु स्थापना हुन थाले । बैंकिड, बीमा, फाइनान्स, लघुवित्त जस्ता सेवा क्षेत्र, होटल, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी थपिदै गयो । जलविद्युतको क्षेत्रमा केही उदार नीति लिएपछि यसमा पनि लगानी आउन थाल्यो । लगानीको वातावरण बनेकोले धितोपत्र बजारमा केही चासो बढेको थियो । धितोपत्र बजार विस्तारित हुँदै गएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र दलाल व्यावसायीलाई दर्ता गर्ने, दलाल व्यावसायीलाई व्यावसाय संचालन अनुमति (लाइसेन्स) दिने, मर्चेन्ट बैंकको स्थापना गर्ने, पूँजी बजारलाई नियमन गर्न कानून बनाउने, सरकारलाई सेयर कारोबार सम्बन्धी राय, परामर्श वा सल्लाह दिने, साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने नियम बनाउने र दोस्रो बजारमा सेयरको किनबेच अर्थात कारोबारलाई सहज गर्न आवश्यक देखेकोले २०५० सालमा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल, सेवोन) र सेयर किनबेचको लागि दोस्रो बजारको रुपमा तात्कालीन सेक्युरिटिज एक्सचेञ्ज सेन्टरलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा परिणत गरिएको हो । सिंहदरबार अगाडिको भद्रकाली प्लाजामा रहेको नेपाल स्टकको कार्यालय र कारोबारको उद्घाटन मैले नै गरेको हो । अहिलेकाे पूँजी बजारको विकासप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? अहिले फर्केर हेर्दा कारोबार बढेको छ । धितोपत्र व्यावसायीहरुको संख्या बढेको छ । नियमन निकायको भूमिका प्रभावकारी हुदैछ । धितापत्र बजारमा सर्वसाधरण लगानीकर्ताको लगानी बढेको छ । अन्य मुलकहरुमा पनि के देखिन्छ भने, सेयर होल्डरहरुले कम्पनीको नाफाबाट बोनस र लाभांश कमाएको देखेर ती कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधरण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् यसको मूल्य बृद्धिबाट फाइदा लिन्छन । सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्नेहरुले लिएको लाभ देखेर यसमा आम चासो बढ्दै गएको छ । अहिले करिब १५ लाख लगानीकर्ता सेयर बजारमा सक्रिय छन । यसको दायरा दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । बजार विस्तार भैरहको छ । धितोपत्र बजारमा करिब २०० कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । यो सन्तोषको विषय हो । तर यसको लिमिटेसन के छ भने नेपालको सेयर बजारमा शुरुदेखि बैकिंड क्षेत्रको दबदबा रहेको छ अहिले पनि प्रिडोमिनेन्स बैंकिड र बीमाको छ । यो लूप साइडेड भयो । यसबाट सुपर स्ट्रकचर बन्यो तर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन । आधारभूत पूर्वाधारको रुपमा लिइएका वास्तविक आएन भने यो दीगो हुन सक्दैन । अहिले जलविद्युतको राम्रो सहभागिता भएको छ । उद्योग धन्दा र उत्पादन क्षेत्र आएको छैन । ती पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा पनि आएनन । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा गयो । औद्योगिक क्षेत्र जति विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो भएन । कृषिबाट सेवामा व्यापक विस्तार भयो कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)को दुईतिहाई हिस्सा सेवा क्षेत्रले लिन थालेको छ । तर यही बीचमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने ६ प्रतिशतमा झरेको छ । १९९० को दशकको अन्त्यमा उत्पादनमुलक क्षेत्रले राष्ट्रिय आयको झण्डै १० प्रतिशत योगदान गर्दथ्यो । धितोपत्र बजारमा औद्योगिक क्षेत्रको सहभागिता र हिस्सा बढ्न पनि समग्र देशमा औद्योगिक वतावारण बन्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बन्द र हडताल आदिले त्यसलाई प्रभावित पार्दछ । उद्योग र श्रसम्बन्धी नीति र कानूनी व्यवस्था आदिले त्यसलाई असर गर्दछ । कामदार र व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरुको सुसम्बन्ध जस्तो औद्योगिक सम्बन्धले यसलाई असर गर्दछ । औद्योगिक वातावरण बन्यो,राजनीतिक स्थिरता भयो, शान्ति भयो, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर भयो, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना भयो भने उद्योग धन्दाको विकास होला र तिनीहरु आउलान् तर तिनलाई पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सूचीकृत हुन केही आकर्षण दिनुपर्दछ । आकर्षण भन्नाले केही वित्तीय इन्सेन्टिभ दिनुपर्दछ । हालको परिवर्तित सन्दर्भमा पूँजी बजारको महत्व बढ्दै जाने र यसमा बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको समेत प्रवेश बढी सन्तुलित एवम् विश्वसनीय विकास हुने देखिन्छ  ।  जलविद्युत बाहेक अन्य क्षेत्रमा हाम्रो पूँजी बजार आकर्षक हुन सकेन । बाहिरतिर त म्युनिसिपल र सीटी बण्डबाट पनि पूर्वाधार विकासको रकम जुटाउने काम हुँदो रहेछ ? त्यता पनि जान सक्छ । त्यहाँ ठूलो संभावना छ । पूँजी बजार आन्तरिक पूँजी परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम हो । अर्थतन्त्र जति जति सोफिस्टिकेटेड हुदै जान्छ, यसका दायरा त्यति त्यति विस्तारित हुँदै जान्छन् । अहिलेसम्म हाम्रा म्युनिसीपलहरुलाई पनि अनुदान सरकारले दिने गरेको छ । अब स्थानीय निकायलाई संविधानले नै स्वायत्त र सबल बनाएको छ । विस्तारै त्यो अवस्था आउछ । बजारको पूर्वाधार विस्तार भएपछि तिनको विश्वनियता बढेपछि तिनीहरुले थप पूर्वाधारहरुको विकास विस्तारमा पूँजीबजार मार्फत न्यून लागतमा ऋणपत्र निष्काशन गरि मध्यकालीन पूँजी परिचालन गर्न सक्दछन । अहिले कमोडिटी र डेरिभिटिभको नियमनको जिम्मेवारी पनि धितोपत्र बोर्ड लाई आएको छ । अर्थततन्त्रलाई गतिशील र सबल बनाउन र दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्न उपयोगी बनाउन यसलाई कसरी लैजानु पर्ने देख्नुहुन्छ ? अहिले कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केट लिमिटेड छ । अत्यन्त सानो छ । त्यसैले धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार र कमोडिटी बजार दुवैलाई हेर्नु राम्रो हो । तर कार्यक्षेत्र विस्तारित भएपछि अहिलेको स्रोत,साधनको उच्चतम् परिचालन गर्ने गरी आउने निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि त्यही ढंगले बढी स्रोत साधनयुक्त, दक्ष र सक्षम जनशक्तियुक्त, अत्याधुनिक प्रविधिले सम्पन्न निकायको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ यसको दुवै क्षेत्रमा काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । इस्टिच्यूसनल क्यापासिटी वीथ प्रोपर म्यान पावर,रुल र रेगुलेशन चाहिन्छ । यी सबै कुराहरुमा उचित विचार पुर्याउन सकेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुवै बजारको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रै किसानलाई लाभ पुग्ने गरी यो बजारको विकास गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जीरा, मरिच, गहुँ, धान, आलु लगायतका अन्तरराष्ट्रिय कारोबार हुने बस्तुका उत्पादकलाई लाभ पुग्छ । त्यसबाट किसानहरुलाई समेत फाइदा भई देशको आर्थिक गतिविधि बृद्धि हुनसक्दछ । ५० किसिमका बस्तुहरुको कारोबार खुल्दैछ । त्यसमा कृषि उपज पनि छन् । त्यसको लागि पूर्वाधार गोदामघर (वेयरहाउस) बनाउनु पर्दछ र सामानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुको भौतिक तथा डेरिभेटिभ्स् बजार दुवैलाई एकीकृत गरेर बढाएमा त्यसको हेजिङ्, आर्विटेशन र स्पेकुलेसनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । बुलियनलाई गोदाम घर पर्दैन तर अरुलाई पर्ने देखिन्छ । यसको निर्माण र सञ्चालन कसरी सुव्यवस्थित गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ? गोदाम घर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यलाई स्तरीय एवम् व्यवस्थित बनाउन आवश्यक ऐन नियमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गोदाम घरसम्बन्धी पूर्वाधारको लगानी गर्न यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दछ । यो शतप्रतिशत सरकारी निकाय हो । लगानी थप्न पर्यो भने सरकारसंग माग गर्नपर्दछ । आफ्ना आवश्यकताहरु पहिचान गरेर संबन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसंग समन्वय गरेर धितोपत्र बोर्डले सरकारसग माग गर्नुपर्यो । सरकारसग प्रस्ताव पेश गरेमा सरकारले सकारात्मक रुपमा लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ । पूँजी बजारको स्वस्थ र अपेक्षित विकासको लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ ? पूँजी बजारलाई आन्तरिक द्वन्द्व,नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक स्थायत्विले कतिे असर गर्न सक्छ ? पूँजी बजारको विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण पूर्व शर्त हो । राजनीतिक वतावरण सही हुनुपर्यो । शान्ति र स्थिरता चाहियो । लगानीकर्ताहरु सबै ढंगले सुरक्षा खोज्छन । कानूनी र प्रशासनिक झन्झट धेरै हुनुभएन । लगानी जति प्रर्वद्धन हुदै जान्छ पूँजी बजार त्यति विकसित हुन्छ । यसको विकासको अनुकूल वातावरण हेर्ने अलग्गै मानकहरु छन् । हामी फ्रिडम इन्डेक्स, डुइङ् बिजनेस इन्डेक्स र कन्ट्री रिक्स इन्डेक्समा कहाँ छौ ? देशको पनि क्रेडिट रेटिड. हुन्छ । त्यो त्रिपल ए मा छ कि कहाँ छ ? कन्ट्री रिस्क कति छ ?डुइङ् विजनेस इन्डेक्स कति छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले हेरिराखेका छन् । स्टायडर्ड एण्ड पोर जस्ता निकायहरुले यसको निर्धारण गरिरहेका छन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकासमा राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्थाको साथै लगानी मैत्री नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन । अहिले प्राथमिक बजार देशभर पुगेको छ । तर देशभर दोस्रो बजार छैन । बजार व्यवस्थित गर्न दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सुधार गर्न स्टेप बाई स्पेट जानु पर्दछ । सेमी अन लाईन सुरु भैसकेको छ । दोस्रो बजारको कारोबारको लागि अब फिजीकल फ्लोर चाहिदैन । ब्रोकरको लाइसेन्सलाई सबोनले दिने भयो । नेप्सेको फलोरमा उनीहरुले काम पाएपछि सेबोनले स्वीकृति दिने हो । जहाँसम्म मार्केट मेकर नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई त्याउने कुरा छ, उनीहरुलाई कानूनले सुविधा दिएको छ । ल्याउन खोजिएको पनि हो । तर किन आउन सकेका छैनन् यो अनौठो छ । हालसम्म पनि दोस्रो बजार कारोबार पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकेको छैन् । यी र यस्तै अन्य अभावहरुलाई पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आउन आवश्यक देखिन्छ । जहाँसम्म रेमिट्यान्सबाट आएर देशभर छरिएको रकम पूँजी बजारमा ल्याउने कुरा छ, रिमिट्यान्स तल्लो वर्गका जनतामा पुग्ने हो, उनीहरुको लगानी र प्राथमिकतामा सेयर बजार पर्दैन, बैंकको व्याज र घरजग्गा र उपभोग पर्ने गरेको देखिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धिका साथै बजारमा सुदृढ एवम् विश्वसनीय पूर्वाधारहरुको विकास विस्तार गर्न आवश्यक छ । दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ र खोल्न दिने विकल्प पनि छ त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सिद्धान्ततः बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । तर त्यो बजार र ब्यापारले धान्न सक्ने हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र सबैकुरा बुझेर मात्रै आउने हुँदा खुल्ला बजार नीति अनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने नै देखिन्छ । सरकारको नीतिको असर पूँजी बजारमा कस्तो हुन्छ ? राजनीतिक स्थायित्वले मात्र यसको विकास संभव छ ? सरकारको नीतिले पूँजी बजारलाई स्वभाविक रुपमा असर गर्दछ । कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन । तर बास्तविकता के छ भने उनीहरु पनि मार्केट इकोनोमीबाट बाहिर जान सक्दैनन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकास नभै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । यसलाई अगाडि नलगिकन निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी सुरक्षित हुन सक्दैन । अहिले हामी देखिरहेका छौ, सरकारले बोलेका कुरालाई बजारले पत्याइरहेका छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई पनि बजार पत्याएको छैन । लगानीकर्ताहरु द्धिविधा, आशंका र संकोच मानिरहेका छन । पूँजी बजारप्रति सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको विचार बाझिएका छन् । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएकोले उनीहरुको स्कूलिङ् माक्र्सिज्ममा भएको छ तर समाज नयाँ ढंगले बढ्यो । त्यसैले बजार र आर्थिक व्यवस्था प्रति उनीहरुको कन्फ्यूजिङ् र कन्फ्लिक्टिङ् विचारहरु आइरहन्छन । तर उनीहरुलाई पनि मार्केट इकोनोमिक्सलाई अगाडि नबढाई धरै छैन । मार्केट इकोनोमिमा पूँजी बजार अर्थात बजारमा आधारित पूँजी परिचालन प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।पूँजी बजारको विकासको लागि उदार र अनुकूल वातावरण नै चाहिन्छ । यसको विकासको लागि पूर्वाधार त हामीले बनाएकै हो । कानूनी पूर्वाधार र भैतिक पूर्वाधार हाम्रै सरकारका पालामा बनेका छन् । २०४८ देखि २०५१ सम्मको नेपालको आर्थिक विकास उच्च दरमा भएको पनि थियो । आर्थिक उदारीकरणका प्रतिफल आउन थालेका थिए । त्यसपछि मुुलुकमा देखापरेका राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वले त्यो वातावरणले निरन्तरता पाएन । नत्र पूँजी बजारको विकास धेरैमाथि पुगिसकेको हुने थियो ।राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र कानुनी सीमाका बीचमा पनि यो क्षेत्रमा जति विकास भएको छ, त्यसमा असन्तुष्टि जनाउने ठाँउ छैन । राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व नभएको भए पूँजी बजार निकै विकसित हुने थियो । कमोडिटी र फ्यूचर मार्कटको विस्तारको लागि यसमा धेरै खेलाडीलाई भित्र्न दिन राम्रो हो वा सीमित गर्नु राम्रो हो ? यो नियमन निकायले हेर्ने कुरा हो । यसको संभावना कति छ । अध्ययन गर्नु पर्दछ । आफ्नो अनुभव नभएको क्षेत्रमा बाह्य अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । बाह्य अभ्यास र आन्तरिक अवस्थालाई विचार गरि अगाडि बढ्न उपयुक्त देख्दछु । तैपनि बजार देखेर आउछ र रिस्क लिन्छ भने रोक्न मिल्छ र ? सिद्धान्ततः पूर्व आवश्कता पूरा गरेर आउनेलाई र नियम कानून पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न आवश्यक हुदैन तर नियमन निकायले पक्षहरुको सबै अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।अमेरिकामा पनि मोरगेज फाइनान्सि¨ले समस्या ल्याएपछि संसारभर वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिइएकोे छ । नेपालमा पनि पूँजी बजार शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ ,त्यसको मोडालिटीबारे केही सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ? वित्तीय क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील छ । धितोपत्र बजारका डेरिभेटिभ मार्केट पनि जटील र संबेदनशील छन् । निजी क्षेत्र जहिले पनि अग्रगामी हुन्छ र व्यापारका कला धेरै हुन्छन् । त्यसमा सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि उनीहरुलाई सचेत गर्नु जरुरी हुन्छ । बाह्य अनुभव लिएर व्यबहारिक र मुलुक सुहाउदो खालको संस्थाको स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । नियमन गर्ने निकायको क्षमता पनि त्यतिकै बढ्नु पर्यो । वित्तीय संकट आउनुको पछाडि के देखिन्छ भने प्राइभेट सेक्टर यति सोफिस्टेकेटीभ भयो । उसलाई नियमन निकायले नियन्त्रण गर्न सकेन । यसले धेरै संकट आयो । डेरिभेटिभमा पनि डेरिभेटिभस् एक सेक्युरिटीमाथि अको सेक्युरिटी भयो । त्यसलाई नियमनकारी संस्थाले त्यति नियन्त्रण गर्न नसक्दा अमेरिकामा पनि समस्या आएको थियो । यस्ता खाले जोखिमबाट बच्न धितोपत्र बोर्डले आफूलाई सक्षम बनाउदै लैजानु पर्दछ । यसको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ ।    

काठमाडौं । राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न भएको छ । तथ्यांक विभागले जेठ १ गतेदेखि आरम्भ गरेको गणना बिहिबार सम्पन्न भएको हो । ४ हजार ५०० गणकहरुले ७७ वटै जिल्लाहरुमा पुगेर व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुको गणना गरेका थिए । तथ्यांक विभागका निर्देशक अनिल शर्माका अनुसार आगामी १५ दिनभित्र कति व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुको गणना भयो भन्ने प्रारम्भिक आँकडा आउनेछ । विभागले करिब ९ लाख व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरु गणना भएको पूर्वानुमान गरेको छ । निर्देशक शर्माले साउन महिनाको पहिलो हप्ता प्रारम्भिक आँकडा आउने बताए । ‘१५ दिनभित्र फारमहरुको संकलन सकिन्छ, त्यसपछि तथ्यांक दर्ता सुरुहुन्छ, साउन पहिलो हप्ता प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना छ’, निर्देशक शर्माले भने । प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ का लागि सररकाले ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये करिब ३८ करोड रूपैयाँ खर्च हुने पुर्वानुमान गरिएको पनि शर्माले जानकारी दिए । गणनाका लागि जापान सहयोग नियोग(जाईका)ले प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । आर्थिक गणनाले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पत्ता लगाउने छ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीभित्र ल्याउन सहयोग गर्नेछ । ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लाग्छ, त्यसलाई कसरी प्रणाली भित्र ल्याउने भन्ने योजना बनाउन सरकारलाई सहयोग पुग्छ’, शर्माले भने । उनले जीडीपीको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन पनि यसको भूमिका रहने बताए । सरकारले पहिलो पटक सबै खाले व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुको गणना गरेको हो । जसबाट नेपालमा कति वटा व्यवसायीक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ? अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ ? कति व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरु सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन् ? कतिले नियमित कर तिरिरहेका छन् ? कति नागरिकले रोजगारी पाएका छन् ? कस्ता प्रतिष्ठानले कति आम्दानी गरेका छन र कर्मचारीलाई कति तलब दिईरहेका छन् ? कति रोजगारी सृजना गरेका छन् ? स्वदेशी कामदार र विदेशी कामदार कति छन् ? लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ उपलब्ध गराउनेछ ।

काठमाडौं । तपाई घर किन्ने वा नयाँ बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? बैंकको महंगो ब्याजका कारण घर बनाउन र किन्न सक्नु भएको छैन ? तपाइ सस्तो कर्जा खोजिरहनु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस सिभिल बैंकले परल मूल्य अर्थात आधार ब्याजदर मै आवास कर्जा दिने भएको छ । बैंकले सिमित अवधिका लागि १२.२६ प्रतिशत मैं आवास कर्जा दिन लागेको हो । गत बैंशाखसम्म बैंकको आधार ब्याजदर १२.२६ प्रतिशत छ । यही दरमा घर बनाउन र किन्नलाई बैंकले कर्जा दिने भएको हो । बैंकले योजना तपाइको साथ हाम्रो तपाइको खुसी हाम्रो खुसी भन्ने नाराका साथ आवास कर्जा ल्याएको हो । यो योजना सीमित अवधिका लागि भएको बैंकले जनाएको छ । यो योजनामा सहभागी हुन शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रोपर्टी एक्सपोको स्टल नम्बर सी १९ वा केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणाले दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण बजार हुँदा हुँदै पनि विभिन्न कारणले आर्थिक रुपमा सशक्त ढङ्गबाट अगाडी बढ्न नसकेको बताइन् । उनले १३ औं चीन–दक्षिण एशिया व्यवसाय फोरम (सीएसएबीएफ) को बैठकलाई चीनको यूनान प्रान्तको कुनमिङमा बिहीबार संबोधन गर्दै पर्याप्त पूर्वाधार, आपसी सम्पर्क विस्तार तथा आर्थिक एकिकरणको अभावका कारण अर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडी पर्न गएको स्पष्ट पारिन् । ‘अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले अवलम्वन गरेका आर्थिक नीतिहरू एकअर्काबीच सामन्जस्यता हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ‘प्रचुर सम्भाव्यतालाई यथार्थतामा रुपान्तरण गर्न र सिंगो सार्क क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन संयुक्त सहकार्य अबको आवश्यकता हो ।’ वलियो यूवा जनशक्ति र पर्याप्त स्रोतहरुको अधिकतम प्रयोगमार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सिंगो सार्क राष्ट्र तथा चीन समेत एकजुट भई औद्योगिक विकासमा सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट अगाडी बढ्नु पर्ने उनको जोड छ । त्यस्तै उनले बीआरआई अभियान दक्षिण एशिया तथा चीन बीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको बताइन् । बीआरआई अभियान दक्षिण एशिया तथा चीनबीचको विकासको लागि कोशेढुंगा सावित हुने उनको विश्वास छ । चीन तथा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूसँग दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, यूरोप, अफ्रिका र बाँकी भूभागबीच सम्पर्क स्थापित गरी यी देशका अर्थतन्त्रलाई जोड्ने शताव्दीकै महत्वपूर्ण आधार हुने अध्यक्ष राणाको विश्वास छ ।  ‘नेपालको मुख्य प्राथमिकतानै बाह्य मुलुकसँग प्रभावकारी सम्पर्क स्थापना गर्नु हो,’ उनले भनिन् ‘भौतिक रुपमा मात्र नभइ पछिल्लो पटक उच्च गतिमा अगाडी बढीरहेको सूचनाको राजमार्गमार्फत समेत नेपाललाई समाहित गर्न आवश्यक छ ।’ आर्थिक रुपान्तरणमा बीआरआई महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यस महत्वपूर्ण समारोहमा म चिनिया लगानीकर्ताहरुलाई चीन तथा बीआरआईसँग जोडिएका देशहरूमा खपत हुन सक्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गरि नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले थपिन् ‘त्यसो हुन सकेमा नेपाललाई औद्योगिक क्षेत्रमा चाहेको लगानीमार्फत वाह्य देशसँगको सम्पर्क विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।’ उनको अनुसार आजको भूमण्डलीकरणको यूगमा राष्ट्रहरु बीचको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि आपसी सहकार्य एक महत्वपूर्ण विषयको रुपमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको छ । आर्थिक गतिविधिको विस्तारबाट अधिकतम फाइदा उठाउन हामी बीचको आपसी सम्बन्ध अझ बढी घनीभूत र आपसी सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध तीव्र हुनैपर्दछ । आपसी लाभका लागि अर्को महत्वपूर्ण उपाय भनेको राष्ट्रहरु बीच भोलीका कर्णधार यूवाहरुलाई एकत्रित गरी कार्यक्रम आदान प्रदान, शिक्षा स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि, सांस्कृतिक र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गरी चीन तथा दक्षिण एशियालाई जोड्न सकिने बलियो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू गुणनिधि तिवारी, शंकर बोगटी, किशोर आचार्य र प्रवलजंग पाण्डे, महासंघको व्यापार मेला समितिका सहसभापति सविन श्रेष्ठ, लगायत उद्यमी व्यवसायीहरूको वैठकमा सहभागिता थियो । सोही अवसरमा कुनमिङमा चाइना आयात निर्यात व्यापार तथा दक्षिण एशियाली व्यापार मेला समेत आयोजना भएको छ । उक्त मेलामा नेपालबाट १०० वटा स्टलहरुमार्फत नेपाली वस्तुहरूको प्रदर्शनी गरिएको छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको दोस्रो दिन बिहीबार ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँको आवेदन परेको छ । १४ लाख २ हजार ४०२ कित्ताका लागि आवेदन परेको हो । बुधबारको भन्दा बिहीबार दोब्बर आवेदन परेको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । बिहीबारदेखि निष्कासन भएको एफपीओ ४ कार्य दिनभित्र पनि बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आएमा संगठित संस्थाले पनि आवेदन दिने पाउने व्यवस्था गरिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् । एनएमबीको एफपीओ प्रतिकित्ता ३७२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।  

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौतामा सन नेपाल लाइफका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) राजकुमार अर्याल र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैकिङका(सीईओ) रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौतापश्चात इन्स्योरेन्सको सेयर हस्तान्तरण तथा धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्टले गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षसम्म २ अर्ब पुँजी पुर्याउनको लागि एसबीआई मर्चेन्टसँग सम्झौता गरेको इन्स्योरेन्सका कामु सीईओ अर्यालले बताएका छन् ।  कार्यक्रममा एसबीआई मर्चेन्टका सीईओ घिमिरेले बिहीबार सम्झौता भएअनुसार इन्स्योरेन्सको ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रमुखको रुपमा निष्कासन गर्ने बताएका छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा समितिले ताके बमोजिम पुँजी पुर्याउनको लागि कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साे मात्राकाे सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । इन्स्योरेन्सले हालसम्म ७ लाख बढी बीमालेख बिक्री गरिसकेको छ । हालसम्म २० शाखा स्थापना गरिसकेको इन्स्योरेन्सले चालु आवमा थप १५ वटा शाखा विस्तार गरि कुल ३५ वटा पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य छ । साथै, सोही आवको असोजसम्म ८६ वटा उपशाखा पुर्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको दिन बुधबार २१ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ । ७ हजार ४०० आवेदकबाट ६ लाख ३० हजार ६३६ कित्ताका लागि मात्र आवेदन परेको हो । न्युनतम १० देखि ५७ हजार ७० कित्तालाई आवेदन परेको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । केही लगानीकर्ताले सो बराबरको आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहँदा एफपीओ निष्कासन भएकाले सबै बिक्री नहुने संभावना देखिएको छ । बिहीबार एनएमबीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँमा करोबार भएको थियो । एफपीओ र कारोबार मूल्यबीचको अन्तर ६७ रुपैयाँ मात्र छ । यसअघि एफपीओ निष्कासन गर्दा पहिलो दिन अत्याधिक आवेदन पर्ने र निर्धारित समयमा बन्द हुने गरेकोमा अब अन्तिम दिनसम्म पनि एफपीओ बिक्री नभएर प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले सर्कार्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । लगानीकर्ताहरुले बजार घटिरहेका बेला एफपीओको मूल्य धेरै भएको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उच्च ब्याजदर, घट्दो सेयर बजार, तरलताको अभावकाबीच आवेदन खुलेको एफपीओमा संगठित संस्थाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । एफपीओ बिक्री नभएमा आवेदन खुलेको चार दिन पछि अर्थात असार ३ गतेदेखि संगठित संस्थाहरुका लागि पनि आवेदन खोलिएको छ । बिहीबारदेखि निष्कासन भएको एफपीओ ४ कार्य दिनभित्र पनि बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आएमा संगठित संस्थाले पनि आवेदन दिने पाउने व्यवस्था गरिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । असार ३ गतेसम्म बिक्री नभए संगठित संस्थाले किन्न पाउने कोषले बताएको छ । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याजमा विशेष छुट दिने भएको छ । बैंकले आउदो असारसम्म ऋण असुली बढाउन ब्याजदर छुट दिन जानकारी दिएको हो । बैंकले विभिन्न शिर्षकबाट कर्जा लिई २०६३ चैतअघिको भुक्तानी म्याद नाघेका मध्ये १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिई हालसम्म साँवा तथा ब्याज बुझाउन बाँकी रहेका ऋणीले असारसम्म कर्जा चुत्ता गरेमा बाँकी ब्याजमा विशेष छुट दिने जानकारी दिएको छ । कर्जा भुत्तानीका लागि सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गर्न बैंकले ऋणीलाई भनेको छ । असारसम्म पनि कर्जा चुत्ता नगर्ने ऋणीको धितोलिलामी प्रक्रिया सुरु हुने बैंकले जनाएको छ ।

  सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको लागि करिब २३ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय प्रस्तुत गरिने बजेटमध्ये सरकारको अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड, राजस्वबाट करिब ५ अर्ब ६७ करोड र सशक्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६१ करोड प्राप्त हुने जानकारी दिए । राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले यसलाई बढाउने प्रयास गर्ने बताउ। “यस पटक यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥र्यो’ उनले भने, “आगामी वर्ष बजेटको आकार बढाउनेछौ ।” असारे विकास मोडललाई निरुत्साहित गर्ने र हतारमा बजेट बाड्ने प्रवृक्तिको अन्त्य गरेर बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने उनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौँ । सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको विशेष अनुसन्धान समितिले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित बाजेको सेकुवा रेष्टुराँ छापा मारेको छ । समितिले सुन तस्करीमा संलग्न रहेका चेतन भण्डारीले सञ्चालन गरेको अनामनगर, स्रोहखुट्टे, सामाखुसी, बत्तीसपुतली, कमलपोखरी र गैरीधारास्थित सेकुवा रेष्टुराँमा छापा मारेको हो । जिल्ला अदालत मोरङको अनुमति प्राप्त गरी रेष्टुराँको कारोबार रोक्का र होटल बन्द गराई शिलबन्दी गरिएको समितिले जनाएको छ । सुन तस्करीपछि फरार रहेका भण्डारीलाई यसै प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । समितिका अनुसार बाजेको सेकुवा नाममा हाल १० रेष्टुराँ सञ्चालनमा रहेका छन् जसमध्ये पाँच वटा भण्डारी र एउटा उनको सालोको नाममा रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति कर्मचारीको उमेर हद ५८ बर्ष नै कायम गराई छाड्ने अडान लिएका छन् । उनले युवा पुस्तालाई निजामति सेवामा आकर्षित गर्न भन्दै ५८ बर्ष उमेर हदबाट दायाँबाया नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । हाल मन्त्रालयले संघिय निजामति सेवा ऐन, २०७५ बिधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुर्याएको छ । निजामित सेवा ऐन संसोधनबाट डीभीपीआर धारी कर्मचारीहरुलाई निजामति सेवाबाट विदा गरेपछि मन्त्री पण्डितले एकाएक चर्चामा आएका थिए । मन्त्री पण्डितले संघिय ऐनबाट नयाँ पुस्तालाई सेवा प्रवेशका लागि सहज बनाउन भन्दै ५८ बर्षको उमेर सिमा कायम गर्न लागेको बताए । ‘एउटा कर्मचारीले ५८ बर्षको उमेरसम्म सेवा गर्दा आफ्नो शिप र क्षमताले भ्याउने जति सबै काम गर्न सक्छ, त्यसकारण म नयाँ पुस्ताको प्रवेशका पक्षमा छु’, मन्त्री पण्डितले भने । हालसम्म निजमति कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको उमेर ५८ बर्ष नै कायम छ भने सेवा अवधी ३० बर्ष गणना भैरहेको छ । नयाँ ऐनले भने ५८ बर्षलाई मात्रै अनिवार्य अवकासको सर्तमा रुपमा अघि सारेको छ । यद्यपी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकासको उमेर भने ६० बर्ष नै प्रस्ताव गरिएको छ । उनले ५८ बर्षे उमेर हद आफ्नो बटम लाइन भएको बताउँदै भने–‘निजामति सेवामा युवा र जाँगरिलो पुस्ताको प्रवेश अनिवार्य भैसकेको छ, २ बर्षसम्म पुरानो पुस्ताको कार्यकाल बढाउन सकिन्न, यो मेरो बटम लाइन हो’, उनले केहि समयभित्रै ऐनको मस्यौदालाई संसदमा प्रवेश गराउने पनि जानकारी दिए । अनिवार्य अवकासको उमेर ६० बर्ष पुर्याउन कर्मचारीहरुले ठूलो दबाव दिईरहेका छन् । तर उनी भने आफ्नो अडान नछाड्ने बताईरहेका छन् । ‘डीभीपीआर धारी कर्मचारीहरुलाई निजामति सेवामा रोक्नुपर्छ भन्दा पनि मेरो ठूलो बिरोध भयो, ठूलै दबावको सामना गरियो, यसपाली पनि दबाव छ तर म पछि हट्दिन’, पण्डितले भने ।

काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले एकदिने फिल्ड अवधारणा सम्बन्धी अभिमूखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ । संस्थाले फिल्डमा काम गर्ने नयाँ परीक्षार्थीहरुको लघुवित्त र त्यसका आधारभूत पक्षको बारेमा ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन बुधबार एक कार्यक्रमको बीच वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) फनिलाल चौधरीले गरेका हुन् ।  कार्यक्रममा सीईओ चौधरीले लघुवित्तले विपन्न, गरीव तथा पछाडि परेका वर्ग, समुदायका लागि काम गर्ने भएको हुँदा लघुवित्त क्षेत्रले आर्थिक विकासको अतिरिक्त सामुदयिक विकासका लागि पनि कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । लघुवित्तले आफ्ना ग्राहक सदस्यको घरदैलोमा नै सेवा प्रदान गर्ने भएकोले कर्मचारीहरुले आत्मैदेखि प्रतिवद्ध भएर लाग्नु पर्ने उनले बताए । एकदिने उक्त अभिमुखीकण कार्यक्रममा लघुवित्तको परिचय, नेपालमा लघुवित्तको वर्तमान अवस्था, एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको परिचय, संस्थाको उद्देश्य लगायत कार्यक्षेत्र तथा लघुवित्त कार्यक्रमको काम गर्ने तरीका बारेमा जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा १३५ जना सहभागीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन विभागीय प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले गरेका हुन् । संस्थाले हाल ७५ वटा शाखा कार्यालयको स्थापना गरिसकेको छ । साथै, संस्थाले करीव ८० हजार भन्दा वढी विपन्न घरपरिवारलाई लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउन सफल भएको जानकारी गराए ।