काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट १ नम्बर प्रदेशको छ । सो प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश नम्बर ४ को छ । सो प्रदेशको बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
प्रदेश नम्बर २ को २९ अर्ब ७८ करोड, प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोड, प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड, प्रदेश ६ को २८ अर्ब २८ करोड र प्रदेश ७ को २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ ।
देश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ ।
प्रदेश २ ले सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो ।
६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिकराजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएकोछ ।
प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।
बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए ।
बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने छ । यस्तै ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने बताए। यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए ।
