काठमाडौं । साउदीस्थित फौरीबाट नेपाल पैसा पठाउँदा विभिन्न आकर्षक पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साउदीबाट नेपाल आइएमई गर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरू सहभागी हुन सक्ने यो योजना असार २१ गतेबाट असोज १४ गते (६ जुलाईबाट शुरु भइ ३० सेप्टेम्बर २०१८)सम्म कायम हुनेछ । यो योजनाअन्तर्गत योजना अवधिभर ‘लक्की ड्र’ बाट छनोट हुने विजेताहरूमध्ये हरेक दिन ५ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई एक/एक आकर्षक टिसर्ट, हरेक हप्ता एक जना सेवाग्राहीलाई ३२ इन्चको एलईडी टेलिभिजन र १ जना भाग्यशाली विजेतालाई साउदीबाट नेपालसम्मको यात्राको लागिहवाई टिकट प्रदान गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत साउदीबाट नेपालमा आइएमई मार्फत पैसा पठाउने सेवाग्राहीहरुको ट्रान्जेक्सन नम्बर र नामका आधारमा सफ्टवेयर पद्वतिमा आधारित रही विजेता छनोट गरिनेछ । पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि पैसा पठाउँदा प्राप्त भएको रिसिप्ट साथमै लिएर आउनुपर्नेछ भने आइएमईमा कार्यरत कर्मचारी, संचालक र व्यावसयिक साझेदार यो योजनामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । योजनाको सर्वाधिकार कम्पनीमा निहित हुनेछ । यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी कम्पनीको आधिकारी वेबसाइट र सामाजिक संजालमा उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले १ सय ७४ आइएमई सेन्टरसहित ७५ जिल्लाका ८ हजार १ सयभन्दा बढी सव-एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् सेवा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो ७३औँ शाखा सिन्धुपाल्चोकको पिस्करमा विस्तार गरेको छ । बैंकले १५ हजार बढी जनसंख्या रहेको प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत त्रिपुरासुन्दरी गाउपालिकास्थित पिस्करमा नँया शाखा खोलेको हो । बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सहज बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले प्रदेश अनुसार वित्तीय संजाल नपुगेका क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने योजना अनुसार शाखा विस्तारको अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सुविधा दिने उदेश्यले विपन्न वर्ग कर्जातर्फ प्रत्यक्ष २२ हजार सात सय व्यक्तिलाई ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक एक मात्र निजी क्षेत्रको बैंक रहेको छ । हाल बैंकको १०० वटा एटिएम पुगेको छ भने ७ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर रहेको छ । साथै, बैंकले ५७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत लगानी सम्मेलनका लागि एक करोड रकम नै विनियोजन गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उनले उपयुक्त समय निर्धारण गरेर कर्णाली प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने पनि बताए । कृषि, उर्जा, पर्यटन र पुर्वाधारमा बिशेष ध्यान दिएर लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आव्हान गरिने पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री ज्वालाले सम्मेलन पुर्व प्रदेश सरकारले लगानीका लागि योग्य परियोजनाहरु तयार पार्ने जानकारी पनि दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम गर्न दुई करोड ९२ लाख ५० हजार रकम छुट्याएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा विकास साझेदारसँग लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड रकम छुट्याएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख थियो । त्यसैलाई सफल बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन तालीमसम्म समेटिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन गर्ने तालीम दिन एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीको सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी १० वटा तालीमका लागि दुई लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम गर्न एक लाख, आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि पाँच लाख, करसम्बन्धी सचेतना अधिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न चार लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ । संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ महिनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खाने ४० जना माथी विशेष अदालत काठमाडौं मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खानेहरुको संख्या बढ्दै गएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खानेहरु धेरै रहेको आयोगका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए । हामीले विशेष सूचनाको आधारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी लाभको पद धारण गर्ने माथि निगरानी बढाइरहेका छौं, यसको संङख्या थप अरु बढ्नेछ कोइरालाले भने यदि जो कोहिसँग यस्ता सूचना छ भने हामीलाई दिनुहोस् तुरुन्त अप्रेशनमा जान्छौं । उनका अनुसार घुस लिदालिदैं पक्राउ पर्ने ४० जना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भैसकेका छ । घुस रकम लिनेहरुमा खरिदार, नायाब सुब्बा, अधिकृतदेखि सचिव समेत रहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खाने अधिकांश शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरु रहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खानेहरुमा धनप्रसाद घिमिरे, अन्जना शाह, नगेन्द्र कमार भगत, धनकुमार लामा, उषा यादव, नकुल बहादुर बांगटी, राजेश्वर मेहेता, कृष्ण कुमारी थापा, ओम प्रसाद लुइटेल, इन्द्र प्रसाद भुसाल लगायत ४० जना रहेका छन् । यसैगरी घुस लिनेहरुमा सुन्दर भट्टराई, लेखनाथ भुषाल, पुष्पराना क्षेत्री, इन्दिरा गौतम, वासुदेव कमार यादव काले बम्जन, रत्नेश्र कुमार चौधरी, धर्मराज सुवेदी, जगदिश प्रसाद काफ्ले, खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी लगायत २४ जना रहेका भन् । बिमला शाहि,नेत्र बहादुर देवकोटा, हेमन्त बहादुर सिंह सहित २२ जना रहेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन केहि दिन मात्र बाँकी रहँदा अख्तियारले १ सय १० जना भन्दा बढी व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । १ सय १० जनाबाट ५६ लाख १३ हजार भन्दा बढी बिगो भाग दाबी गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै माग दाबी हेमन्त बहादुर सिंह सहित १० जनासँग गरिएको छ । उनीहरुमाथी रकम हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको छ । घुस लिने तर्फ भने लिला अधिकारी सहित २ जनासँग ५ लाख माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दा प्राय केहि बाहेक जित्ने गरेको सहप्रवक्ता कोइराला बताउछन् । संघिय संरचानामा आयोग संघिय कानून बमोजिम चल्नेछ । उनीहरु विरुद्ध अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा १०अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ र दफा २९ को उपदफा २ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनेछ ।

काठमाडौं । बिहीबारको नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । बजार खुलेदेखि नै बढ्ने क्रममा रहेको सो दिनको नेप्से अन्तत ३६ अंकले उकालो लागेर कारोबार बन्द भएको छ । समग्रमा नेप्से परिसूचक ३.०३ प्रतिशतले बढेर १२२४ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचकसँगै सेयर कारोबारमा पनि वृद्धि भएको छ । सो दिनको बजारमा १६८ कम्पनीको ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २१ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो दिन(बुधबार)को बजारमा जम्मा २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । दिनभरको बजारमा १२ लाख कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । बिहीबार सबैभन्दा बढी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२१५ रुपैयाँ रहेको छ । बिहीबार सबैभन्दा बढी बीमा समूह ३२२ अंकले उकालो लागेको छ । उक्त समूहको एकैदिन १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक समूह बाहेक बाँकी समूह हरिया भएका छन् । उत्पादनमूलक समूह भने ३७ अंकले राताम्मे भएको छ । त्यस्तै, यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)का लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यसैगरी, मिथिला वित्तीय संस्था र यूनाईटेड मोदी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९६ र ९.०९ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं । यूएम बाइकको आधिकारीक बिक्रेता आइएमई अटोमोटिभस् प्रा.लि. ले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लागि रोड ट्याक्स छुट स्किम घोषणा गरेको छ । अटोमोटिभस्ले ग्राहकहरुलाई ध्यानमा राखी उक्त स्किम घोषणा गरेको छ । यो स्किम नेपाल भरि लागू हुने गरि प्रत्येक युएम बाइक र स्कुटर खरिदमा रोड ट्याक्स छुट दिने भएको छ । यो स्किम यही असार २५ गते(०९ जुलाई २०१८ )सम्म लागू हुनेछ ।

काठमाडौं । लगातार ओरालो लागिरहेको बजार बुधबार भने एकाएक  उकालो लागेको छ । दिनभरको बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक ८.०४ अंकले बढेर ११८८ अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै, कुल १६९ कम्पनीको २५ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । जुन रकम मंगलबारको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ बढी हो । बजारमा विभिन्न ५ कम्पनीको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको एक करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नागबेली लघुवित्त विकास बैंक, नबिल बैंकको प्रमोटर सेयर र सानिमा माई हाइड्रोपावरको एक करोड माथिको कारोबार भएको हाे । बजारमा कारोबारमा आएका सबैसमूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा ६० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बैकिङ, फाइनान्स र अन्य समूह सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् भने बाँकी बाँकी समूह दोहोरो अंकले बढेका छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय जारी भएको एफपीओहरु नबिकेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड मूल्य निर्धारण विधिबारे स्पष्टीकरण जारी गरेको छ । धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन तथा थप सार्वजनिक निष्काशनमा प्रिमियम मूल्य सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा हालै प्रकाशित समाचार प्रति यस बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मूल्य एफपीओको मूल्य निर्धारण विधिसम्मत भएको र कसैको प्रभावमा नपरेको जनाएको छ । विभिन्न कम्पनीकाे एफपीअाेका लागि अावश्यक अावेदन नपरेपछि मूल्य निर्धारण विधि र यसकाे प्रभावबारे वहस शुरू भएकाे छ । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा अहिलेसम्म जारी भएका एफपीओहरुको मूल्य कसरी निर्धारण भएको हो र त्यसमा बोर्डको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर प्रष्टिकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस्तो छ विधि प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा मुख्यतः एफपिओको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा तत्कालिन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ र धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, २०६७ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा संगठित संस्थाहरुले आफ्नै विधि तथा तरिकाबाट प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको र कतिपय संगठित संस्थाहरुले अस्वाभाविक प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरी प्रस्ताव गरेको अवस्था रहेकोमा प्रिमियम मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी र यर्थाथपरक बनाउन बोर्डले २०७३ साउन २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपको थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विधि लागू गरेको थियो । जस अनुसार थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य गणना गर्दा पूँजी कृत भएको आम्दानी (खुद नाफा), भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो), संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति सेयर खुद सम्पती र १८० दिनको औषतबजार मूल्य विधिबाट प्राप्त हुने मूल्यहरुको कूल मूल्यको सामान्य औषत गणना गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । बाेर्डकाे हस्तक्षेप नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न आवेदन दिंदाप्रति शेयर २ हजार ९५१ रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेकोमा उर्पयुक्त विधि लागू भए पश्चात उक्त कम्पनीले सो विधिअनुसार प्रति शेयर १ हजार ४२५ रुपैयाँमा थप सार्वजनिक निष्काशन गरेको थियो । तत्पश्चात सोही विधि बमोजिम नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले प्रति शेयर ९७१ रुपैयाँमा, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले प्रति शेयर १ हजार २९० रुपैयाँमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरी थप सार्वजनिक निष्काशन गरेका थिए । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण सहित संरचनात्मक सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नयाँ नियमावली धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ ले संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रकृयालाई व्यवस्थित बनाउँदै धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मार्फत थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण विधिहरु तय गरेको छ । त्यसमा थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (खुद नाफा), भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा सातदिन अगाडिको १८० दिनको औषतबजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औषत मूल्य वा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सो मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै उल्लेखित विधि बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्य र मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संगठित संस्था भन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट ड्यू डेलिजेन्स अडिट गरिएको विवरणलाई संगठित संस्थाको लेखापरीक्षकबाट समेत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको साथै प्रिमियम मूल्यको यथार्थपरक विश्लेषण होस् भन्ने उद्देश्यले प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूत गराउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । उक्त धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले प्रति शेयर २२० रुपैयाँमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रति शेयर ५०१ रुपैयाँमा, एनएमबि बैंक लिमिटेडले प्रति शेयर ३३३ रुपैयाँमा र नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रति शेयर २८० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको र सोही बमोजिम बोर्डले ती संगठित संस्थाहरुलाई थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमतिप्रदान गरेको छ । शिवम् सिमेन्टस्काे मूल्य यस कारण ४ सय त्यस्तै, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अर्को व्यवस्था गरिएको छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजार मार्फत पूँजी परिचालन गर्न आकर्षित गर्न सरकार तथा यस बोर्डबाट प्रोत्साहन मूलक नीति अपनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत धितोपत्रबजारमा सूचिकृत हुने उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई आयकरमा १५ प्रतिशत विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लागु गरी प्रिमियम सहितको मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्न सकिने र जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र सार्वजनिक निष्काशन गरे पुग्ने लगायतका सुधारहरु गरिएको छ । त्यस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरी धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कनकर्ताले अपनाएको अन्य कुनै एक विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औषत मूल्य वा पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुनकम हुन्छ सोलाई प्रिमियम मूल्य कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही वमोजिम सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागेको पहिलो उत्पादनशील कम्पनी शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेडले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई प्रति शेयर ३०० रुपैयाँ र सर्वसाधारणको लागि प्रति शेयर ४०० रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेकोमा बोर्डले नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रचलित नियम तथा निर्देशिका बमोजिम पारदर्शी हिसावले गराउन बोर्ड पूर्ण सजग रहेको र उल्लेखित विधिहरु बमोजिम प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेको सुनिश्चित गरे पश्चात मात्र प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । पूँजीबजार मार्फत पूँजी निमार्ण गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तारमा अभिवृद्धि ल्याउन बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, नियम तथा निर्देशिका बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदै बजारमा फैलिएका अफवाह तथा गलत प्रचार प्रसारबाट भ्रमित नहुन समेत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ । थप सामाग्री किन भयाे एफपीओको बेहाल ? सोच, नीति र विधिमा खोट

काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सेयर आवेदनका लागि प्रयोग गरेको मेरो सेयर एप्सको दुरुपयोग भएको छ । लिटल डि बिजनेश नामको युजरले मेरो सेयर एप्सको लोगो प्रयोग गरेर अर्कै एप्स बनाएर गुगल प्ले स्टोरमा अपलोड गरेको हो । आफ्नो लोगो चोरिएपछि सिडिएसले केन्द्रिय अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिईसकेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानले जानकारी दिए । ‘हाम्रो लोगो चोरि भएपछि सिइआईबीमा उजुरी दिएका छौं, अब साइबर क्राइमको मुद्धा लगाउँछौं’, सिडिएसका प्रवक्ता न्यौपानेले विकासन्युजसँग भने । उनले मेरो सेयरमा रहेको सेयर लगानीकर्ताहरुका तथ्यांकहरु भने सबै सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ । सिडिएसले सेयर लगानीकर्ताहरुको तथ्यांकमा जुनसुकै समयमा खतरा आउने भएकाले लोगो चोरेर निर्माण गरिएको एप्स तत्काल बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकिएको जनाएको छ । कम्पनीले हालसम्म आफ्नो आधिकारीक एप्स नभएकाले र निकट भविष्यमै त्यस्तो एप्स निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने पनि जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमा उद्यम गर्ने ८ जनालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्मान गरेका छन् । २३ जना उद्यमीमध्येबाट ८ जनालाई छनोट गरी मन्त्रालयले सम्मान गरेको हो । सम्मानित हुनेहरुमा सोनम लामा, देवी प्रसाद खत्री, हरि लुइँटेल, खोगराज कटुवाल, गणेश पुन मगर, प्रेम प्रसाद लामिछाने, द्रोन प्रसाद न्यौपाने र रामदिपाल थारु रहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरस्कार सोनाम लामाल जितको छन् । उनले १६ करोड लगानीमा लमजुङ जिल्लामा एकिकृत कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनलाई नगद १ लाख र बाँकी ७ जनालाई ५० हजार नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको हाे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ५ वर्षभित्र नेपाली युवाहरुलाई विदेश जान निरुसाही बनाउने बताए । ‘नेपाली युवा हरुले श्रमलाई सम्मान गर्न नसक्दा बेरोजगारीहरु बढिरहेका छन्, नेपाली श्रम बजारको माग अनुसार जनशक्ति कामदार पाउन सकिएको छन यो नेपालको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो,’ मन्त्री विष्टले भने । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न लागेको उनले बताए । आज नेपाली युवाको सपना जापान, संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत भएको भन्दै अबको दश वर्षमा यो चक्रलाई तोड्ने दाबी गरे । कार्यक्रममा सम्पानीत व्यक्तिहरुले ससरकारको सम्मानप्रति खुशि व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्राप्त हुने ऋणमा बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षण शुल्क र ब्याज अनुदान पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी १५ दिन भित्रै तयार हुने कार्यविधिमा परियोजनाको बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षणको दायित्व र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले जानकारी दिए । ‘ऋणीको व्यवसायको बीमा गर्ने, ऋणको संरक्षण गर्ने र ब्याज अनुदान दिने योजना बनाएका छौं । यसले राज्यलाई कुनै जोखिम पर्दैन । यो बजारकै नियमित प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो ।’, खरेलले भने । उनले शैक्षिक कर्जा, प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा, विदेशबाट फर्केर आएकाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन उपलब्ध गराइने कर्जाहरुको कार्यविधि बनिरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट मात्रै त्यस्ता कर्जा प्रवाह हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कार्यबिधी अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न योग्य सबैलाई त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । यसपालि भने हामीले कर्जा सुरक्षण निगमलाई प्रभावकारी बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा कुनै कोष हुँदैन । सरकारले कुनै कोषमा रकम राख्ने र त्यो कोषमा पैसा हुँदासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने कार्यक्रम होइन यो । यो बजारको प्रतिष्पर्धात्मक चरित्रकै आधारमा अघि बढाउन लागिएको हो । ५ प्रतिशत अनुदानमा सस्तो बनाईदिने हो । बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्नेहरुका बिचको प्रतिष्पर्धा हुनेछ । यसले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लिने ऋणलाई प्रतिष्पर्धामा सहज हुनेछ । ऋणको संरक्षण र बीमा र ब्याज अनुदान सरकारले दिने हो । ‘डिग्री पास गरेका सबैले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउँदैनन् । क्षमता र शिक्षा भएका तर रोजगारीमा नलागेका सबैले आफ्नो योजना अनुसार ऋण पाउँछन् ’- खरेलले भने । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका युवाहरुले मात्रै त्यस्तो ऋण पाउने उनको भनाई छ । ‘प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने कुरा दुई चार सयलाई मात्रै लागु हुने कुरा होइन, आवश्यकता भएका सबैले पाउँछन् ।’, उनले भने । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, महिला उद्यमशिलता कोष, ग्रामिण स्वावलम्बन कोषहरुलाई एकिकृत बनाएर उपलब्धि मुलक ढंगले अघि बढाउने पनि स्पष्ट पारे । हाल यी कोषहरुको उपलब्धि माथी प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेपछि थप ऋण लिने भएको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले अपुग ७ अर्ब ६६ करोड थप कर्जा लिनका लागि ऋण दाता संस्थालाई पत्राचार गरेको छ । ऋणदाता कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय बीमा संस्थानसंग छलफल सुरु भएको छ । “आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक भएकाले यो महिनाभित्र ऋण दिनका लागि अनुरोध गरेका छौं” तामाकोसीका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार सञ्चय कोषले १२ प्रतिशत ब्याजदर मागेकाले कुरा मिलेको छैन् । कम्पनीले १०.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको थियो । यसअघि निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड अनुमानित लागत तय भएको थियो । कम्पनीले ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गरेको थियो । जसअनुसार सेयरपुँजी १० अर्ब ५९ करोड, सरकारको ११ अर्ब ८ करोड, संचय कोष, टेलिकम, बीमा संस्था र लगानी कोषको २० अर्ब लगानी भएको थियो । भूकम्प, नाकावन्दी, मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढेको र सुरुङको डिजाइन परिवर्तनले गर्दा लागत बढेर निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नपुग ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लिनका लागि पक्रिया अघि बढेको कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासनका लागि सार्वजनिक गरेको आव्हानपत्रमा उल्ले गरिएको छ । काम सुरु गर्दा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर ११० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । आयोजनाको समय र लागत बढेपनि ब्याज खर्च मात्रै १७ अर्ब रुपयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । डलरको मूल्य बढ्दा ७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको आव्हानपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ लागतलाई सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेकाले ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढेको हो । हाल आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आउदो वैशाखदेखि आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । बिजुली बिक्रीबाट कम्पनीले साढे १० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा आम्दानी गर्ने छ । अपर तामाकोसीले ३ वर्षपछि ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । कम्पनीले आव ०७८÷०७९ मा ६ अर्ब २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ संचित नाफा गर्नेछ । आयोजना सञ्चालन भएको साढे ९ वर्ष्भित्र कर्जा चुक्ता गर्नेछ । आईडीसी बाहेक निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक प्रतिमेगावाट १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने छ । आयोजनाको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट औसत ५ रुपैयाँ ३० पैसासम्म पुग्ने छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ र नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत लगानी रहेको छ आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) असार २४ गते आइतबारदेखि निष्कासन हुने भएको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसीले आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका स्थानीयबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।आईपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँडफाँड भइसकेको छ ।  

काठमाडौं । लगानीकर्ताले नेपाल बैंकले प्रिमियम मूल्यमा ल्याएको थप निष्कासन (एफपीओ) लाई पनि पत्याएनन् । खुलेको दुई दिनमा ४ हजार ६३६ आवेदकबाट ५ लाख १ हजार ३०० कित्ता एफपीओ किन्नलाई आवेदन परेको छ । पहिलो दिन शुक्रबार २ करोड ८० रुपैयाँको १ लाख कित्ता मात्र एफपीओलाई आवेदन परेको थियो । हालसम्म संस्थागत लगानीकर्ताले एफपीओका लागि आवेदन नदिएको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका मर्चेन्ट बैंक प्रमुख सुजन घिमिरेले बताए । बैंकको सेयर मूल्य घटेर एफपीओको दर नजिक आएको छ । आइतबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २९२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो मूल्य एफपीओ भन्दा १२ रुपैयाँ बढी हो । सेयर बजार घट्ेका बेला एफपीओ आएकाले लगानीकर्ताले चासो नदिएका हुन् । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । शुक्रबारदेखि नै संस्थागत लगानीकर्तालाई एफपीओ खुला गरेपनि हालसम्म आवेदन परेको छैन् । निर्धारित समयमा एफपीओ बिक्री नहुने देखिएको छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते र ढिलोमा साउन १३ गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थले जनाएको छ । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

काठमाडौं । चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु र जोरपाटी-सुन्दरीजल मूल सडकको दुरवस्थाविरुद्ध राजनीतिक दलका नेतासहित विभिन्न पेशा तथा क्षेत्रमा आबद्ध मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् । नागरिक दवाव अभियानको नेतृत्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्थानीयवासीले वर्षौंअघिदेखि सडक जीर्ण भई लाखौँ प्रयोगकर्ताले दुःख पाउँदा समेत सरोकार निकाय मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए । जोरपाटी चोकमा आज भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै अभियानका संयोजक दीपकसिंह भण्डारीले चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु र जोरपाटी-सुन्दरीजल सडकखण्ड कालमार्गमा परिणत भएको आरोप लगाउँदै सडक बनाउन कसैले अग्रसरता नदेखाएकाले नागरिकस्तरबाटै दवाव अभियान थालिएको प्रष्ट पारेका छन् । अभियानका सहसंयोजक कुमारराज सुवेदीले एक्काइसौँ शताब्दीमा महानगरवासी नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि कसैको ध्यान नजानु लाजमर्दो भएको गुनासो गरे। नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य विमल ठकुरीले सडककोे अवस्था सुधार्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सभामासाहित्यकार गोविन्दप्रसाद घिमिरे, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष होमकान्त चौलागार्इं, चिकित्सक सुवास प्याकुरेल, एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याललगायतले असारे भाकामार्फत व्यङ्ग्य गर्दै राजधानी केन्द्रका जनता वर्षौंदेखि प्रताडित हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए । सडक सुधार्न थालिएको नागरिक दवाव अभियानमा राम्रो जोरपाटी, हाम्रो जोरपाटी, समता मानवअधिकार तथा नागरिक समाज, नव दुर्गा महिला समूहलगायत संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । रासस

काठमाडौं । कैलालीको धनगढीमा सुविधा सम्पन्न नीजि अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । धनगढीको हसनपुरस्थित निसर्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सञ्चालनमा आएको हो । उक्त अस्पताल करिब ५ करोडभन्दा बढी लगानीमा निमार्ण भएको हो । २५ शैय्याबाट सेवा दिइने यस अस्पतालमा आईसियू, एनआईसियु, पिसिआईयुको व्यवस्था रहेको सञ्चालकले जनाएका छन् । अस्पतालका अनुसार निजि क्षेत्रमा सञ्चालिक अस्पतालहरुमध्ये सेन्ट्रल अक्सिजन सप्र्ला, एयर, भ्याकुम पाईपलाईन पहिलो रहेको छ । अस्पतालले बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ, हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ/फिजियोथेरापी विशेषज्ञ, जनरल तथा दुरविन प्रविधिबाट सर्जरी विशेषज्ञ, जनरल मेडिशिन (पेट, छाती, मुटु, सुगर, प्रेसर) विशेषज्ञ, नाक, कान, घाटी रोग विशेषज्ञ, रेडियोलोजिष्ट, किड्नी रोग विशेषज्ञ सेवा लगायतका सेवाहरु प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । अस्पतालका एमडि तथा वालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदिप मिश्रले नयाँ र अत्याधुनिक सुविधाहरु थप्दै उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान गर्ने अस्पतालको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । उनले अस्पतालले ईर्मेजेन्सी सेवामा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा तत्काल डाक्टरको सहज उपलब्धता गराउने बताए । साथै, उनले अस्पताललाई स्तरोन्नति गरि निकट भविष्यमै ५० शैया पुर्याउने र सिटी स्क्यान सेवा शुरु गर्ने जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौं । नागरिक उड्यान संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कर्मचारीलाई बोनस दिन नसकिने बताएका छन् ।नेपाल वायु सेवा निगमको ६० औं वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै कर्मचारीले आफ्नो कामबाट खुसी लिनु पर्ने बताए । निगमका कर्मचारीहरुले विगतका वर्षहरुमा जस्तै १५ दिनको तलब बराबरको बोनस रकम दिन नसक्ने  उनले बताएका हुन् । ‘कामका लागि पैसा ठूलो कुरा होइन लेखेर राख्नुस् घाटामा रहेको संस्थानले कर्मचारीलाई बोनस दिन सक्दैन काम गरेर संस्थानलाई नाफामा लैजानुस् १५ दिनको होइन १ महिनाकै बोनस पाउनु हुन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने । उनले निगमले अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । निगममा रहेका १४ सय कर्मचारीको काम मुल्याङकन गर्न समेत अधिकारीले निगमका महाप्रबन्धक सुवत रत्न कंसकारलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा महाप्रबन्धक कंसकारले सिगमलाई अब सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बताए । उनले पर्यटन विकासको जापानमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै नेपालमा पनि विषेश योजना बनाएर पर्यटन विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा रहेको ३६ वटा संस्थानहरुमध्ये सबै भन्दा उत्कृष्ट बन्ने कंसकारले दाबी समेत गरे । निगमले २ वटा ३२०-३०० सिरिजको जहाजको ऋण मात्रै मासिक २० करोड नागरीक लगानीकोष र कर्मचारी संचय कोषलाई दिनु पर्नेछ ।

काठमाडौं । यतिबेला पुँजी बजारमा बासीकेक बनेको छ एफपीओ । बुटवल पावरको एफपीओ देखि लगानीकर्ताले गुमाएको विश्वास झन् गिर्दो छ । एनएमबी बैंकको एफपीओ बिक्री भईरहेको छैन । यहि समयमा बजारमा आएको छ नेपाल बैंकको एफपीओ । शुक्रबारदेखि खुलेको एफपीओका लागि पहिलो दिन १ लाख कित्ता माग आवेदन परेको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब तिमल्सिनाले बताए । पहिलो दिनेको आवेदनले नै संकेत गरेको छ कि नेपाल बैंकको एफपीओले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेन । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । सबै सेयर बिक्री हुन ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवदेन पर्नुपर्छ । कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले इतिहास, वर्तमान र भविष्यबारे हेर्छन् । कम्पनीको प्रवद्र्धकलाई नियाल्छन् । कम्पनीको उच्च व्यवस्थापक, यूनियन, कम्पनीको ग्राहक, गुडविल सबै हेर्ने अभ्यास छ । नेपाल बैंकको यूनियनहरु कति शक्तिशाली छन् भने सञ्चालक समितिलाई १० घण्टासम्म एउटा कोठामा थुनेर आफ्ना माग पुरा गर्न गराउने वाध्य पार्छन । वारेन वफेटले भनेका छन्–जुन कम्पनीका कर्मचारी युनियन बलियो छ, त्यो कम्पनीले कहिल्यै सेयरधनीलाई राम्रो बोनस खुवाउन सक्दैन । नेपाल बैंक नेपालको सबैभन्दा पुरानो हो । इतिहास लेख्न यो धेरै महत्वपूर्ण बुँदा हो । तर लगानीकर्ताको दृष्टिले यो बैंक आकर्षिक छैन । विगत दुई दशकदेखि यस बैंकका लगानीकर्ताले नाफा लिन सकेका छैनन् । एक दशकसम्म त सेयर कारोबार समेत बन्द भयो । सेयर बेच्छु भन्दा पनि लगानीकर्ताले सेयर बेच्न पाएनन् । निजी क्षेत्रको बैंक हो भने टाट उल्टने गरी वित्तीय अवस्था खराव भएको थियो दुई दशकअघि । सरकारी बैंक भएकोले सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर, विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर उद्दार गरिएको हो । लगानीकर्ता माथि धोका नेपाल बैंकका सर्वसाधारण लगानीकर्ता माथि यस बैंकले पटक पटक धोका दिएको छ । आजको मितिमा ६२ प्रतिशत सेयरधारण गरेको सरकारलाई नाफाको कुनै मतलव छैन । सरकारको तर्फबाट बैंकमा सञ्चालक बन्नेहरुलाई बैंकले यति लामो समय लाभांश दिन नसकेको जानकारी पनि नहोला, चिन्ता हुने कुरै भएन । बैंकमा सरकार हावी हुनु, राजनीतिकरण हुनु, प्रोफेशनल सञ्चालक नभई मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सञ्चालक बनेर आउनु, निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु अल्पमतमा पर्नु, उनीहरुले फरक मत समेत राख्न नसक्ने वातावरण सञ्चालक समितिमा हुनु यस बैंकका लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय हो । जुनदिनसम्म यस बैंकमा सरकारको वहुमत सेयर हुन्छ, त्यो दिनसम्म बैंकले राम्रो गर्ने विश्वासिलो आधार हुने छैन । यस बैंक सुधारको लागि विश्व बैंकले दिएको सुझाव पनि सरकारको सेयर घटाउँदै जानुपर्छ र निजीकरण गर्नुपर्छ । तर बैंक लागत बाटोमा गयो । विश्व बैंकले ऋण तथा अनुदान दिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्दा नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा कम थियो । सुधार गर्न नसकेर विदेशी व्यवस्थापन भागेपछि यस बैंकमा सरकारले थप सेयर पुँजी लगानी गरेर ६२ प्रतिशत सेयर धारण गर्यो । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब हुँदा अरु बैंकका लगानीकर्ताले बोनस सेयर पाए, हकप्रद सेयर पाए । १०० कित्ता सेयर हुनेको आज ४०० कित्ता भयो । तर नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले न बोनस सेयर पाए, न उचित हकप्रद सेयरमा लगानी गर्ने मौका पाए । सरकारले धोको दियो । सरकारले नेपाल बैंकमा रहेको ४२ प्रतिशत सेयरलाई चोरबाटो प्रयोग गरेर ६२ प्रतिशत बनायो । कुनै पनि कम्पनीमा सबै सेयरधनीले लगानीको आधारमा समान अवसर पाउनुपर्ने सर्बमान्य सिद्धान्त विपरित कामहरु भए । ५८ प्रतिशतबाट ३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरु तै चुप मै चुप बसे । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अधिकार खोसियो, उनीहरुको आवाज दविए । अनुत्तरित प्रश्न अहिले एफपीओमार्फत सरकारी सेयर ६२ प्रतिशतबाट ५१ प्रतिशत झार्ने भनिएको छ । हिजो सरकारी सेयर किन ४२ बाट ६२ प्रतिशत बनाइयो ? अहिले किन ५१ प्रतिशतमा झारिदैछ ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताव शाह यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । त्यतिमात्र होइन, अहिले एफपीओ किन आवश्यक थियो ? तर्किक जवाफ बैंकसँग छैन । एफपीओबाट उठ्ने ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ ८५ प्रतिशत कर्जा तथा सापटीमा दिने, १० प्रतिशत लगानी, ३ प्रतिशत शाखा विस्तारमा खर्च गर्ने र ९ करोड ९० लाख अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने बैंकले जनाएको छ । सामान्यतय बैंकले विजनेश गर्ने निक्षेप रकमबाट हो, सेयरपुँजीबाट होइन । नियामकीय दृष्टिले क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैन । बैंकको अहिले १८ प्रतिशत छ । न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब भनिएकोमा बैंकसँग ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ । यस अवस्थामा बैंकलाई थप पुँजी आवश्यक छैन । नयाँ लगानीकर्तासँग प्रिमियम रकम उठाएर नाफा पुराना लगानीकर्तालाई २० औं वर्षपछि लाभांश दिने विधि मात्र हो । यस बैंकको संस्थागत हितको लागि अहिलेको एफपीओ आवश्यक छँदैछैन । बैंकलाई व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजीको आवश्यकता थियो भने नाफाबाट बोनस सेयर दिने बाटो थियो । त्यो बाटो अपनाईएन । नेपाल बैंकको भविष्य नेपाल बैंकको वित्तीय अवस्था सुस्त गतिमा सुधार भईरहेको छ । जग्गा बेचेर, राम्रा कम्पनीमा भएको पुरानो सेयर बेचेर, पुराना केही खराव कर्जा असुली गरेर पछिल्लो वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक बनेको छ । तर अवस्था सुखद अवस्थामा छैन । बैंकको पुँजी भन्दा धेरै बढी खराव कर्जा राईटअफ गरिएका छन् । फूलवारी रिसोर्ट लगायत धेरै क्षेत्रमा गरिएका कर्जा असुलीमा बैंक असफल भएको छ । ८० वर्षअघि खुलेको नेपाल बैंक भन्दा १० वर्षअघि खुलेको निजी क्षेत्रको बैंकको शाखा बढी छ । निक्षेप, कर्जा, लगानी, नाफा सबै बढी छ । जमानामा सित्तैमा पाएको जग्गा र केही पुराना भवन नेपाल बैंकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ हो । तर त्यो सम्पत्ति कति छ ? भन्ने हिसाव समेत नेपाल बैंकले उचित ढंगले राख्न सकेको छैन । बिग्रेकाे छाेराले अाफ्नै  मिहेनतबाट कमार्इ गर्न र नयाँ सम्पत्ति जाेड्न पनि सक्दैन । बाबु बाजेले जाेडेकाे सम्पत्ति सुरक्षित गर्न पनि सक्दैन । यस्तै हालतमा छ हालको नेपाल बैंक । विजनेशमा यो बैंक निकै कमजोर छ । एनआईसी एशिया बैंकले निक्षेप १४० अर्ब बनाउँदा नेपाल बैंक हाल करिब ९० अर्ब रुपैयाँ छ । तीन वर्षपछि १ खर्ब १६ अर्ब २१ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । एनआईसी एशियाले तीन वर्षपछि २५० अर्ब निक्षेप बनाउँदैछ । नेपाल बैंकको सेवा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको सेवास्तर भन्दा ढिला र सुस्त छ । नयाँ पुस्तामा नेपाल बैंकप्रति अकार्षण छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको र ठूलो मर्जको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले औल्याएदै आएका छन् । यहि बेला नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक मर्जको कुरा उठेको छ । यी तिन बैंक मर्ज भएभने नेपाल बैंकमा एफपीओ किन्न प्रिमियम मूल्य तिर्नेको हालत के हुन्छ ? अनुमान गर्न कठिन छ । कमजोर नेतृत्व फेरि पनि नेपाल बैंकमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारी स्वामित्वमा हुनेछ । सञ्चालक समितिमा ४ जना सरकारका मान्छे हुनेछन् । निजी क्षेत्रबाट २ जना र विज्ञ सञ्चालक गरि ७ जना हुनेछन् । विज्ञ भनेको सरकारी मान्छे नै हुने हो । अर्थमन्त्रालयमा जति कर्मचारी सरुवा हुन्छन्, नेपाल बैंकका सञ्चालक पनि त्यति नै सरुवा हुन्छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्कृष्टतको आधारमा नभई सत्तारुढ दललाई रिजाउने व्यक्ति नियुक्त हुने हुन् । देवेन्द्रप्रताव शाह नै पछिल्लो उदाहरण हुन् । यस बैंकको बल्डमा क्यान्सर छ । अर्थात दलपिच्छै यूनियन छन् । नेपाल बैंकको यूनियनहरु कति शक्तिशाली छन् भने सञ्चालक समितिलाई १० घण्टासम्म एउटा कोठामा थुनेर आफ्ना माग पुरा गर्न गराउने वाध्य पार्छन । वारेन वफेटले भनेका छन्–जुन कम्पनीका कर्मचारी युनियन बलियो छ, त्यो कम्पनीले कहिल्यै सेयरधनीलाई राम्रो बोनस खुवाउन सक्दैन । नेपाल बैंकले आउँदो ३ वर्षमा नाफा १४ प्रतिशत मात्र बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बैंकले थप निष्कासन ल्याउनका लागि सार्वजनिक गरेको आव्हानपत्रमा घोषित रुपमा नै नाफा वृद्धि न्युन हुने लेखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नाफा ३ अर्ब १७ करोड र आगामी वर्ष ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यस्तै बैंकको सेयर पुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जगेडा कोषको आकार पनि बढेर १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकको अनुमान छ ।

महेश गुरागाई-अध्यक्ष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो गल्ती सच्याएको छ । कम्पनीको असार ७ गते सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकले पुरानो गल्ती सच्याउँदै सेयर संरचना बदल्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो । अब कम्पनीमा सरकार बाहेकका संस्थाक सेयर धनीहरुको हिस्सा घट्ने छैन। असार ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन १६ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने र बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत सेयरमा सरकार र ३२ वटा संस्थापक लगानीकर्ताहरुको हिस्सा पुरानै संरचनामा कायम हुने निर्णय गरेको हो । यो पनि हेर्नुहोस्–पुनर्बीमा कम्पनीको माइन्यूट गैर कानुनी, संस्थागत लगानीकर्ता बीमा समितिको शरणमा हाल कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ४३.५५ प्रतिशत छ भने ३२ वटा संस्थाहरुको हिस्सा ५६.४५ प्रतिशत छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँदा सरकारको हिस्सा ४३.५५ प्रतिशत नै कायम हुने गरि माइन्युट भएपछि ३२ वटा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले आपक्ति जनाएका थिए । अब भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा १६ प्रतिशत सर्वसाधारण(१५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १ प्रतिशत कर्मचारी)को सेयर हिस्सा रहनेछ । बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत सेयर हुन अाउने ६ अर्ब ७२ कराेडमा सरकारको ४३.५५ र ३२ वटा कम्पनीहरुको ५६.४५ प्रतिशत नै कायम हुने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । ‘८ अर्ब चुक्ता पुँजीमा १६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनेछ भने बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत सेयरमा सरकारको ४३.५५ र अन्य संस्थापकहरुको हिस्सा ५६.४५ प्रतिशत कायम हुनेछ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले भने । अब कम्पनीमा सरकारको लगानी २ अर्ब ९२ करोड हुनेछ भने ३२ वटा कम्पनीको लगानी ३ अर्ब ८० करोड हुनेछ । सर्वसाधारणको लगानी भने १ अर्ब २८ करोड हुनेछ । जस अनुसार ३२ वटा कम्पनीको सेयर हिस्सा ४७.५ प्रतिशत हुनेछ भने सरकारको सेयर हिस्सा ३६.५ प्रतिशत हुनेछ । सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा १६ प्रतिशत रहनेछ । कम्पनीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्नो हिस्सामा परेको रकम लगानीका लागि सरकार र अन्य संस्थापक लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरिसकेको छ । ४५ दिनभित्र सरकार र अन्य संस्थापकहरुले आफ्नो हिस्साको रकम बुझाईसक्नुपर्नेछ । आइपीओ जारी गरेपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अबरु रुपैंयाँ बोनस सेयर बाढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  

काठमाडौं । शुक्रबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा एक करोड १४ लाख २३ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । सो दिन विभिन्न ६ कम्पनीको बोनस र हकप्रद गरी सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएका हुन् । सो मध्ये तीन कम्पनीको बोनस र बाँकी तीन कम्पनीको हकप्रद सेयर रहेका छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको एक लाख २० हजार ८०० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ३७ लाख ८१ हजार ०७३ कित्ता र आरएमडीसी वित्तीय संस्थाको ३ लाख ४६ हजार ६० कित्ता बोनस थपिएको छ । त्यसैगरी, सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २ लाख ८० हजार कित्ता, देव विकास बैंकको ६५ लाख ३३ हजार १०८ र मञ्जुश्री फाइनान्सको ३ लाख ६२ हजार १९० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।