काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ महिनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खाने ४० जना माथी विशेष अदालत काठमाडौं मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खानेहरुको संख्या बढ्दै गएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खानेहरु धेरै रहेको आयोगका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए । हामीले विशेष सूचनाको आधारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी लाभको पद धारण गर्ने माथि निगरानी बढाइरहेका छौं, यसको संङख्या थप अरु बढ्नेछ कोइरालाले भने यदि जो कोहिसँग यस्ता सूचना छ भने हामीलाई दिनुहोस् तुरुन्त अप्रेशनमा जान्छौं ।
उनका अनुसार घुस लिदालिदैं पक्राउ पर्ने ४० जना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भैसकेका छ । घुस रकम लिनेहरुमा खरिदार, नायाब सुब्बा, अधिकृतदेखि सचिव समेत रहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खाने अधिकांश शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खानेहरुमा धनप्रसाद घिमिरे, अन्जना शाह, नगेन्द्र कमार भगत, धनकुमार लामा, उषा यादव, नकुल बहादुर बांगटी, राजेश्वर मेहेता, कृष्ण कुमारी थापा, ओम प्रसाद लुइटेल, इन्द्र प्रसाद भुसाल लगायत ४० जना रहेका छन् ।
यसैगरी घुस लिनेहरुमा सुन्दर भट्टराई, लेखनाथ भुषाल, पुष्पराना क्षेत्री, इन्दिरा गौतम, वासुदेव कमार यादव काले बम्जन, रत्नेश्र कुमार चौधरी, धर्मराज सुवेदी, जगदिश प्रसाद काफ्ले, खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी लगायत २४ जना रहेका भन् । बिमला शाहि,नेत्र बहादुर देवकोटा, हेमन्त बहादुर सिंह सहित २२ जना रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन केहि दिन मात्र बाँकी रहँदा अख्तियारले १ सय १० जना भन्दा बढी व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । १ सय १० जनाबाट ५६ लाख १३ हजार भन्दा बढी बिगो भाग दाबी गरिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै माग दाबी हेमन्त बहादुर सिंह सहित १० जनासँग गरिएको छ । उनीहरुमाथी रकम हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको छ । घुस लिने तर्फ भने लिला अधिकारी सहित २ जनासँग ५ लाख माग दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दा प्राय केहि बाहेक जित्ने गरेको सहप्रवक्ता कोइराला बताउछन् । संघिय संरचानामा आयोग संघिय कानून बमोजिम चल्नेछ ।
उनीहरु विरुद्ध अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा १०अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ र दफा २९ को उपदफा २ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनेछ ।
