काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्राप्त हुने ऋणमा बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षण शुल्क र ब्याज अनुदान पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी १५ दिन भित्रै तयार हुने कार्यविधिमा परियोजनाको बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षणको दायित्व र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले जानकारी दिए ।
‘ऋणीको व्यवसायको बीमा गर्ने, ऋणको संरक्षण गर्ने र ब्याज अनुदान दिने योजना बनाएका छौं । यसले राज्यलाई कुनै जोखिम पर्दैन । यो बजारकै नियमित प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो ।’, खरेलले भने । उनले शैक्षिक कर्जा, प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा, विदेशबाट फर्केर आएकाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन उपलब्ध गराइने कर्जाहरुको कार्यविधि बनिरहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट मात्रै त्यस्ता कर्जा प्रवाह हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कार्यबिधी अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न योग्य सबैलाई त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । यसपालि भने हामीले कर्जा सुरक्षण निगमलाई प्रभावकारी बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौं ।
यसमा कुनै कोष हुँदैन । सरकारले कुनै कोषमा रकम राख्ने र त्यो कोषमा पैसा हुँदासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने कार्यक्रम होइन यो । यो बजारको प्रतिष्पर्धात्मक चरित्रकै आधारमा अघि बढाउन लागिएको हो । ५ प्रतिशत अनुदानमा सस्तो बनाईदिने हो । बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्नेहरुका बिचको प्रतिष्पर्धा हुनेछ । यसले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लिने ऋणलाई प्रतिष्पर्धामा सहज हुनेछ । ऋणको संरक्षण र बीमा र ब्याज अनुदान सरकारले दिने हो ।
‘डिग्री पास गरेका सबैले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउँदैनन् । क्षमता र शिक्षा भएका तर रोजगारीमा नलागेका सबैले आफ्नो योजना अनुसार ऋण पाउँछन् ’- खरेलले भने । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका युवाहरुले मात्रै त्यस्तो ऋण पाउने उनको भनाई छ । ‘प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने कुरा दुई चार सयलाई मात्रै लागु हुने कुरा होइन, आवश्यकता भएका सबैले पाउँछन् ।’, उनले भने ।
उनले हाल सञ्चालनमा रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, महिला उद्यमशिलता कोष, ग्रामिण स्वावलम्बन कोषहरुलाई एकिकृत बनाएर उपलब्धि मुलक ढंगले अघि बढाउने पनि स्पष्ट पारे । हाल यी कोषहरुको उपलब्धि माथी प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ ।
