काठमाडौं । देशमा वित्तिय साक्षरता बढाउने उद्देश्य अनुरुप अन्ट्रप्रनर्स नेपालले फाइनान्सियल टिच (फिन–टिच) नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । ४ बर्षको लामो अनुसन्धान पछि विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम नै डिजाइन गरेर कार्यक्रम लञ्च गर्न लागिएको अन्ट्रप्रनर्स नेपालका कोषाध्यक्ष तथा उक्त कार्यक्रमका निर्देशक अस्मिता अधिकारीले बताईन । सन् २०१४ मा स्थापना भएको अन्ट्रप्रनर्स नेपालले शुरुमा देशमा उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी काम गरेको थियो । तर, अनुसन्धानको क्रममा धेरै जसो नेपाली युवा युवतीहरु वित्तिय साक्षरता अभावकै कारण उद्यमशिलतामा सफलता हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निष्किएपछि ‘फिन–टिच’ सार्वजनिक गर्न लागिएको उनले जानकारी दिईन । ‘हामीले सुरुवाती चरणमा देशमा उद्यमशिलता विकासको लागि गाउँगाउँमा गएर कार्यक्रम संचालन गर्यौ,’ उनले भनिन्, ‘तर, उद्यमशिलतामा लागेका धेरैजसो नेपालीहरु वित्तिय साक्षरता आभावकै कारण आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनु परेको निष्कर्ष आएपछि उद्यमशिलताको विकाससँगै वित्तिय साक्षरतालाई पनि सँगै लैजान ‘फिन–टिच’ कार्यान्यनमा ल्याउन लागेका हौं ।’ अन्ट्रप्रनर्स नेपालले ‘साक्षर मात्र होइन वित्तिय साक्षर बनौं’ भन्ने नाराका साथ २ बर्षको कार्याक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । करिब १५ करोड रुपैयाँको बजेटसहित सार्वजनिक गर्न लागिएको सो कार्यक्रमले स्कुल, कलेजदेखि उद्यमशिलतामा लागेका उद्यमीहरुलाई वित्तिय रुपमा साक्षर बनाईने भएको छ । विशेषगरी फिन-टिचले ६ देखि ९ कक्षा, ११ र १२ कक्षा र उद्यमशिलतामा लागेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर पाठ्यक्रम डिजाईन गरेको छ । जसले देशभरका स्कुलमा गएर १५ दिन, १ महिना र ३ महिनाको पाठ्यक्रम डिजाईन गरिएको अधिकारी बताउँछिन् । दुई र्बषको अबधिमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु डिजाईन गर्दै परिक्षण गर्दै कमिक सुधार गर्दै धेरै मेहनत र टेक्निकल पक्षहरुमा ध्यान दिएर बनाईएको ‘फिन–टिच’ वित्तिय सारक्षरतको क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ, बैंकर मनोज ज्ञावली बताउछन् । विशेषगरी एउटा परिवारको विद्यार्थीलाई स्कुल तहदेखि नै पैसा कसरी बचत गर्ने र त्यस्ता पैसा कुन ठाउँमा लागनी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदा त्यसको प्रभाव पुरै परिवारलाई वित्तिय रुपमा साक्षर पार्न सकिने सोही अनुरुप पाठ्यक्रम तयार पारेर पढाउन लागिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । अन्ट्रप्रनर्स नेपालले सवै क्षेत्रका विज्ञ राखेर अनुसन्धान गरी पाठ्यक्रम तयार गरेको थियो । उक्त अनुसन्धान गर्ने विज्ञ समुहमा बैंकिङ, बीमा, युवा उद्यमी, तथा आर्थशास्त्रीहरुको समुह गरेको छ । उक्त संस्थाको सल्लाहाकार समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यायलय प्रोफेसर राधेश्याम प्रधान, युवा बैंकर मनोज ज्ञवाली, बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे, इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तिमिलसिना र युवा उद्यमी तथा फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल रहेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई बाल्यकालदेखि नै वित्तिय रुपमा साक्षर बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरुप विद्यालयस्तरदेखिको पाठ्यक्रम विकास गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पठाउन लागिएको अधिकारीले जानकारी दिईन । ‘गाउँगाउँमा गएर विद्यालयमा पढाउनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका विद्यार्थीहरु आउनुभएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरुमार्फत नै हामीले शहरदेखि गाउँगाउँका विद्यालयमा गएर पढाउनेछौँ ।’ हाल फिनटिचको लागि पाठ्यक्रम लगायत सबै कुरा तयार भइसकेको र केही समयभित्रै काठमाडौंमा मेगा कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिने भएको छ । २ बर्षको लागि तयार पारिएको सो कार्यक्रममा जिल्लामा उद्यमीहरुबीच गोष्टी तथा सेमिनार, स्कुल स्तरमा अध्ययन अध्यापन तथा केन्द्र स्तरको नीति निर्माण तहमा समेत छलफल तथा गोष्ठीहरु राखिने छ । जसले दुई बर्षको अबधिका स्कुल तहका विद्यार्थी देखि उद्यमीहरुलाई समेत वित्तीय रुपमा साक्षार बनाइने छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकको थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) ५५ प्रतिशत मात्र बिक्री भएको छ । अझै ४५ प्रतिशत बिक्री हुन बाँकी छ । अन्तिम दिन २३ हजार ७०० आवेदकले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको एफपीओ माग गरेका छन् । अझै २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको एफपीओ बिक्री हुन बाँकी छ । कर्मचारी संचय कोषले थप १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेपछि बैंकको एफपीओ ५५ प्रतिशत बिक्री भएको हो । शुक्रबारसम्म बैंकको ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र एफपीओ बिक्री भएको थियो । साँझसम्म डाटा इन्ट्रि हुने भएकाले एफपीओको आवेदन अझ बढ्ने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका मर्चेन्ट बैंक प्रमुख सुजन अधिकारीले बताए ।बिक्री हुन बाँकी रहेको एफपीओको विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । बिक्री नभएको एफपीओ ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, सिभिल क्यापिटल लिमिटेड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले सर्कार्ने छन् । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले गत वर्ष ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।

काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएपछि लगानीकर्ता झुम्मिएका छन् ।आइतबार एचआईडीसीएलको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । प्रतिकित्ता १७७ रुपैयाँमा १ करोड २६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । एचआईडीसीएलले पुँजी दोब्बर बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी थियो । पुँजी बढाएपछि एचआईडीसीएलले थप २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेपछि लगानीकर्ताले बढी सेयर किनेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । लगानीकर्तालाई कम्पनीले न्युनतम ५ प्रतिशत लाभांश दिने छ । थप २ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र यो आर्थिक वर्ष्भित्र ल्याउने तयारी भएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताएका छन् । यसअघि एचआईडीसीएलले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । कम्पनीमा सरकारको ८० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । थप १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बिहीबार एचआईडीसीएललाई दिएको छ । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानून तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन् । यस्तै कर्मचारी संचय कोषले १ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले १ अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्थाले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । उनिहरुबाट थप लगानी आउन बाँकी रहेको उनले केही वर्ष्भित्र कम्पनीको पुँजी बढाएर ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सस्तोमा आवास बनाउने योजना ल्याएको कर्मचारी संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई स्वास्थ्य बीमा समेत गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य बीमाको काम सुरु गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । संचयकर्तालाई थप दायित्व नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा गर्न कोषले प्रक्रिया अघि बढाएको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा योजना लागु हुने छ । कोषले वृहत तथा एकिकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने गौतमले सुनाए । बीमा कम्पनीसंग एक चरण छलफल भइसकेको र ५, ६ वटा कम्पनी मिलेर स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुने संभावना रहेको गौतमले बताए । अधिकाँश बीमा कम्पनीमा कोष संस्थापक सेयरधनी छ । बीमाको खाका तयारपछि कोषले बोलपत्रको आब्हान गर्ने भएको छ । “यो नितान्त कोषको योजना हो”उनले भने “मैले कोषको जिम्मेबारी सम्हालेपछि संचयकर्तालाई सहुलियत दिन बीमा योजना ल्याएको हो ।” कोषले कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ताका लागि ६० करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने संभावना रहेको बताउदै उनले भने “एक जनालाई न्युनतम ५०० देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौ । कोषको आफनै आम्दानीबाट संचयकर्ताको बीमा गरिदिने छौ । यो रकम सबै कोषले ब्योहर्ने छ ।” रोगको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम फरक हुने छ । यो योजनाअन्र्तगत गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई प्रतिकर्मचारी न्युनतम ८ लाखदेखि १० लाखसम्म उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको गौतमले स्पष्टपारे । यस्तै दुर्घटना बीमा न्युनतम ३ देखि ५ लाख र औषधी उपचार खर्च १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्योहर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयन गर्न लागेको हो । यसबाट कडा तथा गम्भीर रोगको उपचार गर्न लाखौ रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संचयकर्तालाई कोषले सहुलियत दिन लागेको उनको भनाई छ । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई कर्मचारी नमुना आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । कोषले पहिलो चरणमा चितवनमा आफनो स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १६ कठठ जग्गामा १५० कर्मचारी आवास निर्माण योजना अघि सारेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र थप गरेर कोषले कर्मचारीलाई आवास बिक्री गर्नेछ ।

काठमाडौं । ११ बर्ष अघि सुरु भएको इचंगुनारायणर(रानीवन) जग्गा एकिकरण आयोजनामा उपभोक्ताहरुले आधा दर्जन भन्दा बढि प्रश्न उब्जाएका छन् । आयोजना सञ्चालनका लागि गठित उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष उदय राज सिंखडाले नै प्रश्नहरु खडा गरेका हुन् । ‘जनताको जग्गामा एकिकरण आयोजनाका कर्मचारीले मोज गरेका छन्, कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्’, उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष सिंखडाले भने । इचंगुनारायण जग्गा एकिकरण आयोजना क्षेत्रमा निर्माण भएको सडक र घरहरु अर्का उपभोक्ता हरि अर्यालले पनि आयोजनाले गरेको कामको गुणस्तर, जग्गा बाडफाँट, खर्चको पारदर्शितामा दर्जनौं प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको बताए । एक लाख लिटर क्षमताको ओभर हेड पानी ट्याङकी चुहिएको, प्रति सेकेन्ड साढे ७ लिटर पानी आउनुपर्ने बोरिङबाट प्रति सेकेन्ड साढे २ लिटर मात्रै पानी आएको, न्युन गुणस्तरमा सडक कालोपत्रे गरिएको, खुल्ला क्षेत्रमा गलत ठाउँमा तोकिएको, पार्क बनाउने स्थानमा फुटबल मैदान बनाउन खोजेको, उपभोक्ताले खरिद गरेको जग्गाको पैसा नअसुलेको, खाल्डोमा जमिन खरिद गरेका भू माफियाहरुलाई मुल चोकमा जमिन उपलब्ध गराएको लगायतका आरोप पनि लगाएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको जग्गा एकिकरण आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी केशब न्यौपानेले सम्हालिरहेका छन् । उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा जीत बहादुर घिमिरे रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०६४।६५ मा आरम्भ भएको जग्गा एकिकरण आयोजनाले २०७५ बैशाख मसान्त अवधीमा ४७ करोड ४ लाख आम्दानी गरेर ४६ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ खर्च गरिसकेको छ । अपारदर्शी खर्च गरेको भन्दै आयोजनाका उपभोक्ताहरुले असन्तुष्ठि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

काठमाडौैं । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा भौगोलिक सम्पदाले युक्त नुवाकोटमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर ग्रिनल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड अर्गानिक फार्म हाउस स्थापना हुन  लागेकाे छ । रिसाेर्ट बनाउनकाे लागि कम्पनी दर्ता, जग्गा प्राप्ति भइसकेकाे लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् । विदुर–५, देवीघाटका विष्णुप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा यही साउन २ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको छ ।  सो रिसोर्ट बेलकोटगढी–२, जिलिङमा बन्नेछ । पर्यटकीय दृष्टिले गन्तव्यस्थल रहेको नुवाकोटमा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक बढ्ने भएकाले पनि रिसोर्ट स्थापना गर्न लागिएको अध्यक्ष नेपालले बताए । रिसोर्टका प्रवद्र्धकमा जग्गाधनी ठाकुर खतिवडा, केशव अर्याल, बद्रीलाल श्रेष्ठ, शिव कोइरालालगायत ३२ जना रहेका छन् । सुविधासम्पन्न र स्तरीय सो रिसोर्ट निर्माणको काम आगामी मङ्सिरदेखि शुरु भई बढीमा दुई वर्षमा करीब रु ३५ करोड लगानीमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । पासाङल्हामु राजमार्गबाट एक किमी उचाइमा बन्ने सो रिसोर्टबाट त्रिशूली र तादी नदी, देवीघाट तथा गणेश र लाङटाङ हिमाललगायत सुन्दर डाँडाकाँडा देखिने बताइएको छ ।  नुवाकोटमा हाल त्रिशूली होटेल, वाटर टावर, दरबार भ्यू, रतनचुलीलगायत केही होटेल छन् ।

न्यूयोर्क । ट्वन्टी–फस्ट सेन्चुरी फक्स इन्टरटेनमेन्ट अधिग्रहण गर्न डिस्नेको ७१ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको प्रस्तावलाई सेयरधनीहरुले मन्जुरी दिएका छन् । यो मन्जुरीसँगै डिस्नेले फक्स खरिद गर्ने प्रक्रिया एक कदम अघि बढेको छ । यो खरिदबाट मार्भेलको एक्स–मीन र एभेन्जर्सको मताधिकार हासिल हुनेछ र डिजिटल स्ट्रिमिङमा मनोरञ्जनको विशाल भण्डार उपलब्ध हुनेछ । सेयरधनीहरुले यो प्रक्रियाका बारेमा डिसेम्बर २०१७ देखि नै सुन्दै आएका थिए । अर्को कम्पनी कम्कास्टले पनि बोलकबोलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो, र गत सातामात्र यसले युरोपेली पे–टिभी अपरेटर स्काई खरिद गर्ने प्रयत्नमा आफूलाई केन्द्रित गरेको थियो । फक्ससँगको यो सौदाबाजीले अमेजन र नेटफ्लिक्स जस्ता प्रविधिमा महारथ हासिल गरिरहेका खेलाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम तुल्याउनेछ । तथापि, यो सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न महिनौ लाग्न सक्दछ र नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । रासस

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एउटै व्यक्तिले ७२ वटासम्म ठेक्का पाएको बताएका छन् । यत्रो ठेक्का एउटै व्यक्तिले पाएपछि उसले काम गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो नीतिमा परिवर्तन गर्ने बताएका हुन् । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको १४ औ वर्षिकोत्सव समारोहमा उर्जा,जलश्रोत पुनले भने “प्राधिकरणको ७४ वटा ठेक्का एउटै व्यक्तिले पाएको छ । उसले यत्रो काम गर्न सजिलै सक्छ होला त ? अब मन्त्रालयले ठेक्काको ऐन कानुनलाई परिवर्तन गर्ने छ ।” उनले काठका पोलहरु हटाउने काम सुरु भएको बताए । “दिन प्रतिदिन काठको पोल भएकै कारण धेरै नेपाली जनताहरु घाइते र मृत्यु भैरहेका छन् । त्यो रोक्नका लागि मैले काम शुरु गरिसकेको छु” नेपालभर १ लाख ५० हजार देखी २ लाखसम्म काठका पोलहरु छन् । ती पोलहरु परिवर्तन गर्नका लागि सरकारसँग बजेट पनि छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि पोलको बारेमा रिपोटीङ गरेको छु । उनले यसलाई अभियाको रुपमा संचालन गर्ने पनि बताएका छन् । मन्त्रालय र सरकारले कुनै कारण देखाएर पनि काम भएन भनेर भन्दैन । यो सरकारले जनआस्था अनुसार काम गर्दछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने नेपालमा अब लोडसेडिङ इतिहास भएको बताएका छन् । विद्युत स्टेसन देखि २० किलोमिटरमा सबस्टेसन राख्नु पर्छ । यसले विद्युत चुहावट र मानविय क्षति पनि कम गर्छ । ३ वर्ष भित्र आधारभुत विद्युत र ५ वर्षमा प्रत्यक नेपालीलाई विद्युतको पहुचमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए ।

काठमाडौं। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका निम्ति भारत सरकारले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुरुप  गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले अर्थसचिव राजन खनाललाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे। गोरखा र नुवाकोटका ४२ हजार ८६ वटा निजी घर निर्माणका निम्ति अनुदानस्वरुप उक्त रकम नेपाल सरकारलाई पुनर्भुक्तानी भएको हो । त्यस अवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै राजदूत पुरीले शताब्दीऔँ पुरानो नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल र उनका नेपाली समकक्षी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणबाट नयाँ उचाइमा पुगेको बताए। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा भारतले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले दुई देशबीच भएका सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न भारत दृढ छ भने। सचिव खनालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा भारतबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै पुनःनिर्माणलगायत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि भारत सरकारले उल्लेख्य सहायता उपलब्ध गराएको बताए। रासस –––

काठमाडौं। जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति विवरण पेश गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूले कर्मचारीको अभाव र न्यून बजेटले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख सुनिल आचार्यले न्यून बजेटका कारण लक्ष्यअनुसारका काम गर्न कठिन भएको र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि भ्याइनभ्याइ विकट क्षेत्रमा पुगेर काम गर्नुपरेको बताए। सीमित बजेट हुँदा कामले पूर्णता नपाउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर महमद हारिज आलमको गुनासो थियो । बजेट सीमित हुने तर काम चौतर्फी गर्नुपर्दा लक्षित कामले पूर्णता नपाएको उनको भनाइ थियोे । आएको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता हुनुमा पनि कर्मचारीको अभाव, निर्माण पक्षको लापर्बाही र समयमा बजेट निकासा नहुनु प्रमुख कारण रहेको सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखले बताएका थिए । कतिपय आयोजना नीतिगत समस्याका कारण अघि बढ्न ढिलाइ हुने गरेको उनिहरुको भनाइ थियो । आव २०७४/०७५ मा रू एक अर्ब ४० करोड ३५ लाख १४ हजार कूल बजेटमध्ये ६३ करोड ८१ लाख ८२ हजार ३०० फिर्ता भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नरहरि भण्डारीले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको हालै सम्पन्न प्रथम वार्षिक साधारणसभाले ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छ । साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेकाले आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई बाटो खुला भएको छ । सभाले ताराचन्द केडियालाई सर्वसम्मत रुपमा कम्पनीको अध्यमा चयन गरेको छ । सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु पारित गरेको छ । कम्पनीले हाल ५ वटा जीवन बीमा योजनाबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। कम्पनीले हाल मेरो मुटु बालयोजना, सुखमय जीवन सवाधिक तथा आजीवन, सुरक्षित जीवन सवाधिक, धनफिर्ता १५ र २० वर्ष, जीवन शान्ति बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै कम्पनीले हालै ७,११ र १८ घातक रोगहरु विरुद्धको रक्षावरण र सामुहिकम्यादी बीमा योजना पनि अघि ल्याएको छ।

काठमाडौं । मापदण्ड भन्दा धेरै रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप राख्ने  म्युचुअल फण्डलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको छ । यी फण्डहरुले कुल योजनाको १० प्रतिशत भन्दा बढि रकम बैंकमा निक्षेप राखेका थिए । बोर्डले सिटिजन म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको सिटिजन म्युचुअल फण्ड–१ को योजना ब्यवस्थापक सिबिआइएल क्यापिटल, एनएमबी म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ र एनएमबी हाइब्रिड फण्ड–१ को योजना व्यवस्थापक एनएमबी क्यापिटल, लक्ष्मी म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको लक्ष्मी इक्विटी फण्ड र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड–१ को योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट र एनआइसी एसिया म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्डको योजना व्यवस्थापक एनआइसी क्यापिटललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई कर्मचारी नमुना आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । कोषले सस्तो मूल्यमा कर्मचारीका लागि आवास योजना ल्याउन लागेको हो ।कोषले पहिलो चरणमा चितवनमा आफनो स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १६ कठठ जग्गामा १५० कर्मचारी आवास निर्माण योजना अघि सारेको छ । हाल भवन निर्माणको नक्सालगायत प्रारम्भीक काम सुरु भइसकेको संचय कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । उनले आवास निर्माणको काम यो वर्षदेखि सुरु हुने बताए । आवास निर्माणका लागि कोष् आफैले लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र थप गरेर कोषले कर्मचारीलाई आवास बिक्री गर्नेछ । कोषले आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिदै उनले भने “अब सस्तो लागतको आवास नै निर्माण गरिदिने छौं ।” उनले सातै प्रदेशमा कर्मचारीलाई आवास निर्माण गर्ने योजना रहेको सुनाए । क्रमिक रुपमा सबै प्रदेशमा आवास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाई छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरकर्जाको ब्याजदर बढाएर ९.७५ प्रतिशत पुर्याएको छ । कोषले आफुसंग भएको पुँजी काठमाडौं उपत्यकामा ठुला भवन निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । यसका साथै माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढीलगायत ठुला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइन। उनका अनुसार सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । विशेषतः सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आयोजना/योजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने र कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने अर्को निर्णय पनि गरेको छ । विकासका दृष्टिले पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने मूल ध्येयले दश वर्षसम्म कर छुट दिने आधिकारिक निर्णय पनि गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । त्यसका लागि भने पूर्वाधार निर्माण, शान्तिका साथै लगानी सुरक्षा हुने वातावरण तयार गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडले ७३ मेगावाट क्षमताको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कर्जा लिने भएको छ । कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारणसभाले ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीलाई बैंकको कर्जा सुविधा लिनका लागि बाटो खुला भएको छ । सभाले अगुवा तथा सहअगुवा बैंकसंग ऋण सम्झौता गर्न सभाले सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिएको छ । आयोजना बनाउन १२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत बैंक ऋण लगानी हुनेछ । उनले आयोजना २०७८ को मध्यमा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । आगामी ४ वर्ष्भित्र आयोजना सम्पन्न हुने छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी हुनेछ ।आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको झेझाङ प्रोभिन्स नम्बर १ कम्पनीले सुरु गरिसकेको छ । नदिनको वहावमा आधारितआयोजना ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ । सानिमा समूहले ३१ मेगावाट क्षमताको विभिन्न ३ वटा आयोजना सम्पन्न गरेको छ । सानिमाले ५२ मेगावाटको तल्लोलिखु आयोजनाको काम सुरु गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ? व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लगानीको समस्या भएको छ ?सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा पनि चालु पुँजीको अभाव छ ? कर्जा लिन समय र झण्झट हुने गरेको छ ? यदी छ भने अब चिन्ता नलिनुस, मेगा बैंकले २४ घण्टा भित्र साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जाको निर्णय गर्ने भएको छ । बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनका लागि न्युनतम १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै निर्णय भएको ७ दिनभित्र बैंकले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । तपाइको व्यवसायमा निरन्तर साथ भन्ने नाराका साथ आयमुलक, कृषि, स्टेशनरी र किराना पसल सञ्चालन गर्नका लागि ऋण लिने बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै घर र गाडी कर्जा लिएमा पनि विशेष सुविधा दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । ज्ञान तथा सीप र दक्षताको कदर गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गरी नयाँ कर्जा योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै क्यासिनाहरुले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले बन्द गरको क्यासिनो सर्वोच्चको आदेशले सञ्चालमा आएपछि पनि कर नतिरेका हुन् । पर्यटन विभागका अनुसार सर्वोच्चको आदेशबाट चलेका क्यासिनोहरु गील्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालीले सञ्चालन गरेको क्यासिनो रोयल, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको क्यासिनो र्याड, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको रक, ह्याप्पी हावर प्रालीको ह्याप्पी अवार रहेका छन् । विभागका होटल शाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईका अनुसार क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब गरी अर्थमन्त्रालय पेश गरिएको छ । तर यसमा प्रगति हुन सकेको छैन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विद्येयक २०७५ को बुँदा नम्बर १६ मा क्यासिनो शुल्क उठाउने सम्बन्धित व्यवस्था गरेका छन् । सो व्यवस्था अनुसार क्यासिनोले वार्षिक ४ लाख र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलका लागि १ करोड रुपैंया तिर्नु पर्नेछ । क्यासिनो रोयल्टीको नियमन र प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा क्यासिनो ऐन तर्जुमाको लागि अवधारण पत्र तयार गरि राय प्रतिक्रियाको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको । राय प्राप्त हुनासाथ मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भनिए पनि  हुन सकेको छैन  । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४ /०७५ मा मन्त्रालयले क्यासिनो इजाजत नविकरण नगरेको र रोयल्टी उठाउन नसकेको भनी बेरुजु देखाएको छ । विभागले बेरुजु रकम उठाउनका लागि आन्तरिक राजस्वको कार्यालय कुमारी चोकमा पत्राचार गरेको थियो । कुमारी चोकले राजस्व उठ्न बाँकी होटल तथा क्यासिनोलाई चिठ्ठी र सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको थियो । यसरी निकालिएको सूचनाको विरुद्धमा एभरेष्ट होटल, फुलबारी रिर्सोट, होटल याक एण्ड एति, होटल सोल्टी लगायले विभाग विरुद्ध नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरको कुमारीचोका लेखा प्रमुख जिवनप्रकाश महोत्राले बताए । ‘हामीले कर असुली गर्नका लागि सबै प्रयास गरिरहेका छौं, मल्ल होटलले यसको परिणाम स्वरुप सबै कर तिरेर उदाहरणीय बनेको छ महोत्राले भने क्यासिनो र्याडले पनि केहि रकम तिर्न सुरु गरको छ ।’ महोत्राको अनुसार मल्ल होटलले ९ करोड रुपैंया २ किस्ता गरेर असार मसान्तसम्ममा चुक्ता गरेको हो । यसैगरी नियमित कर तिर्ने क्यासिनोहरुमा मिलिनियर्स कल्ब, माजोङ, प्राइड नेपाल, टाइगर प्यालेस, एट्लान्टिक रिक्रिएसन, फोर क्वीन, बेलिज नेपाल र सि एम जी क्लब रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर एट्लान्टिक रिक्रिएसनले वार्षिक ५ करोड रूपैयाँ तिर्दै आएको छ ।

काठमाडौं। जनस्तरबाट आएको चर्को दवाव थेग्न नसकेपछि सरकारले ईन्टरनेटमा लगाईएको १३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएको छ। सरकारले साउन १ गतेबाट लगाईएको कर बिहीबार फिर्ता लिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए। सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार दस्तुर लगाएपछि साउन १ देखि सेवा प्रदायकले मूल्य बढाएका थिए।अब पुरानो दरमा इन्टरनेट चलाउन पाइने छ । ईन्टरनेटको मुल्य पहिलेकै अवस्थामा फर्किने मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैतिरबाट चर्को बिरोध भएको कारण सरकारले कर फिर्ता लिएको हो। अन्य मुलुकमा इन्टरनेटको शुल्क घट्दै जाने तर नेपालमा बढेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

काठमाडौं । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता  २७ औं दिनमा आएर निश्कर्षमा पुगेको छ । सरकारी र केसी पक्षको वार्ता टोलीबीच आज दिउँसो भएको सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन दुबै वार्ता टोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदैछन् । उक्त सहमतिलाई वालुवाटारमा अन्तिम रुप दिइने र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। सहमतिमा हस्ताक्षरसँगसँगै केसीको अनसन आजै तोडिने वार्ता प्रक्रियामा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । केसीको अनसन तोडाउन नेम्वाङ र केदारभक्त माथेमासहितको टोली शिक्षण अस्पताल जानेछन् । सहमतिमा हस्ताक्षरघि केसी पक्षका वार्ता टोलीले डा. गोविन्द केसीलाई भेटेर आज वार्तामा भएको सहमतिबारे केसीलाई जानकारी गराई, उनले सहमति जनाएमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ।

एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसवुक इंकको सेयर मूल्य घटेपछि लगानीकर्ताले एकैदिन १ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर गुमाएका छन् । फेसबुकको सेयर मूल्य धेरै घटेर अमेरिकाको पुँजी बजारमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ । फेसबुकको सेयर मूल्य घटेपनि बजार पुँजीकरण भारतका मूल्यवान टीसीएस र रिलायन्स इन्डष्ट्रिजको भन्दा बढी रहेको छ । टीसीएस आईटी कम्पनीको बजार पुँजीकरण बढेर १ खर्ब डलर पुगेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । यस्तै रिलायन्सले टीसीएसलाई पिछा गरिरहेको छ । बुधबार फेसबुकको बजार पुँजीकरण ६ खर्ब २९ अर्ब डलर थियो । बजार घटेपछि मार्क जुकरवर्गको एकै दिन १७ अर्ब डलर गुमेको छ । ठुलो रकम गुमाएपछि ब्लुमवर्ग अर्बपति सुची ३ बाट छैठौं स्थानमा झरेका छन् ।