काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै क्यासिनाहरुले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले बन्द गरको क्यासिनो सर्वोच्चको आदेशले सञ्चालमा आएपछि पनि कर नतिरेका हुन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार सर्वोच्चको आदेशबाट चलेका क्यासिनोहरु गील्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालीले सञ्चालन गरेको क्यासिनो रोयल, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको क्यासिनो र्याड, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको रक, ह्याप्पी हावर प्रालीको ह्याप्पी अवार रहेका छन् ।
विभागका होटल शाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईका अनुसार क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब गरी अर्थमन्त्रालय पेश गरिएको छ । तर यसमा प्रगति हुन सकेको छैन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विद्येयक २०७५ को बुँदा नम्बर १६ मा क्यासिनो शुल्क उठाउने सम्बन्धित व्यवस्था गरेका छन् । सो व्यवस्था अनुसार क्यासिनोले वार्षिक ४ लाख र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलका लागि १ करोड रुपैंया तिर्नु पर्नेछ ।
क्यासिनो रोयल्टीको नियमन र प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा क्यासिनो ऐन तर्जुमाको लागि अवधारण पत्र तयार गरि राय प्रतिक्रियाको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको । राय प्राप्त हुनासाथ मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भनिए पनि हुन सकेको छैन ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४ /०७५ मा मन्त्रालयले क्यासिनो इजाजत नविकरण नगरेको र रोयल्टी उठाउन नसकेको भनी बेरुजु देखाएको छ । विभागले बेरुजु रकम उठाउनका लागि आन्तरिक राजस्वको कार्यालय कुमारी चोकमा पत्राचार गरेको थियो । कुमारी चोकले राजस्व उठ्न बाँकी होटल तथा क्यासिनोलाई चिठ्ठी र सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको थियो ।
यसरी निकालिएको सूचनाको विरुद्धमा एभरेष्ट होटल, फुलबारी रिर्सोट, होटल याक एण्ड एति, होटल सोल्टी लगायले विभाग विरुद्ध नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरको कुमारीचोका लेखा प्रमुख जिवनप्रकाश महोत्राले बताए ।
‘हामीले कर असुली गर्नका लागि सबै प्रयास गरिरहेका छौं, मल्ल होटलले यसको परिणाम स्वरुप सबै कर तिरेर उदाहरणीय बनेको छ महोत्राले भने क्यासिनो र्याडले पनि केहि रकम तिर्न सुरु गरको छ ।’
महोत्राको अनुसार मल्ल होटलले ९ करोड रुपैंया २ किस्ता गरेर असार मसान्तसम्ममा चुक्ता गरेको हो । यसैगरी नियमित कर तिर्ने क्यासिनोहरुमा मिलिनियर्स कल्ब, माजोङ, प्राइड नेपाल, टाइगर प्यालेस, एट्लान्टिक रिक्रिएसन, फोर क्वीन, बेलिज नेपाल र सि एम जी क्लब रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर एट्लान्टिक रिक्रिएसनले वार्षिक ५ करोड रूपैयाँ तिर्दै आएको छ ।
