काठमाडौं । फाइनान्स कम्पनीहरुको खराब कर्जा शत प्रतिशतसम्म देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त सुचिबाट मुक्त गरेका र नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशपछि पुनः सञ्चालनमा आएका फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा धेरै देखिएको छ । सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हुनेमा सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड छ । उसको खराब कर्जा १०० प्रतिशत अर्थात ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत असारसम्मको वित्त कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सञ्चालनमा रहेको २० फाइनान्स कम्पनीको खराबकर्जा औसत २.९१ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिएको छ । यी मध्ये ४ वटा कम्पनीको खराबकर्जा बढी देखिएको छ । ४ वटा फाइनान्सले खराब कर्जा बढाएका छन् । सिटी एक्सप्रेसपछि खराब कर्जा बढी हुनेमा ललितपुुर फाइनान्स लिमिटेड रहेको छ । ललितपुरको खराबकर्जा ६२.४३ प्रतिशत छ । ललितपुर फाइनान्सको ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा उठन बाँकी छ । यसैगरी वेष्ट फाइनान्सको ४९.२९ प्रतिशत खराब कर्जा छ । २ वर्षअघि पुनःसञ्चालनमा आएको वेष्टले खराबकर्जा घटाउदै लगेको छ । सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडको १८.३३ प्रतिशत खराब कर्जा छ । सबैभन्दा कम खराब कर्जा हुनेमा आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड रहेको छ । आईसीएफसीको खराबकर्जा ०.०२ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै श्री इन्भेष्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको ०.१७ प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।   सञ्चालनमा रहेका २० वटा फाइनान्स कम्पनीको चुत्तापुँजी ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । प्राथमिक पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड, निक्षेप ६१ अर्ब ९८ करोड, कर्जा लगानी ५२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा फाइनान्स कम्पनीको लगानी १०.६८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै विपन्न क्षेत्रमा २.९१ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाे पुनर्निर्माण याेजना सिन्धुपाल्चाेक केन्द्रित भएकाे छ । प्राधिकरणाले चारवटा एकीकृत बस्ती विकासका प्रारम्भिक योजनाहरु स्वीकृत गर्दा तीन वटा सिन्धुपाल्चाेकमा राखेकाे छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले ओखलढुङ्गा जिल्लाको मलेखु गाउँपालिका वडा न‌ं ३ फुयाल गाउँस्थित फुयाल गाउँ एकीकृत नमूना बस्ती, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा न‌ं १४ झ्याडीटोलस्थित माझी बस्तीमा श्वेता श्री फाउण्डेसनको सहयोगमा बन्ने झ्याडीटोल एकीकृत माझी बस्तीको प्रराम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको हो । यस्तै बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वडा नं १२ गिरान्चौरस्थित सामुदायिक पुनर्निर्माण पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजना र काठमाडौं जिल्ला शंखरापुर नगरपालिका वडा नं‍ ७ पुखुलाछिस्थित सिर्जनशील एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको छ । फुयालगाउँ एकीकृत नमूना बस्तीमा १२ घरधुरी, झ्याडीटोल एकीकृत बस्तीमा ५६ घरधुरी,  गिरान्चौरस्थित सामुदायिक पुनर्निर्माण पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनामा १३५ घरधुरी र सिर्जनशिल एकीकृत बस्ती विकासमा १६ वटा घरधुरी हुनेछन् । पुनिनिर्मित घर ३ लाख नाघे यसैबीच, पुनर्निर्माण सम्पन्न निजी आवासको संख्या तीन लाख भन्दा बढी भएको छ । प्राधिकरणका सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्यांकअनुसार ३ लाख ५ हजार ८ सय ८३ निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । २ लाख ५१ हजार ५ सय २७ घर निर्माणको क्रममा छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको संख्या ७ लाख २६ हजार ९ सय १७ छ ।

काठमाडौं। हिउँदे आलु रोप्ने समयमा बजारमा बीउको मूल्यमा एकरुपता नहुँदा किसान मर्कामा परेका छन् । तुलसीपुर बजारमा पसलैपिच्छे फरक फरक मूल्यका कारण किसान मारमा पर्नुका साथै कुन पसलबाट आलुको बीउ किन्ने भन्ने अन्योलमा छन् । तुलसीपुर बजारमा आलुको बीउ किन्न आएकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ का ४० वर्षीया ममता रेग्मीले आफू पाँचवटा पसलमा गएको र प्रत्येक पसलमा आलुको बीउको मूल्यमा फरक पाएको बताए। उनले भने, “एउटै आलुको पसलैपिच्छे फरक छ,” उनले भने. “उपभोग्य वस्तुसहित फलफूल, तरकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा आफूहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छौँ ।” त्यसैगरी दङ्गीशरण गाउँपालिका–३ रावत गाउँका शोभा अधिकारी एउटै आलुको फरक÷फरक मूल्य पाएपछि बीउ किन्न अन्योल भएको बताए। अहिले तुलसीपुर बजारमा मात्र होइन नारायणपुर, घोराही, लमही, भालुबाङलगायतका बजारमा फरक÷फरक मूल्यमा आलुको बीउ बिक्री हुने गरेको छ । उपभोक्ताले मूल्यमा एकरुपता ल्याउन सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन् । तुलसीपुर बजारमा आलुको बीउ लिन आएका तुलसीपुर– ४ खर्चबाका तिलक चौधरी सम्बन्धित निकाय मौन बसेपछि मारमा परेको बताउँछन्। उहाँले भन्नुभयो, “कालाबजारी गर्नेलाई कारवाही गरिनुपर्छ ।” सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा दुई हजार २०० हेक्टर जमीनमा आलुखेती हँुदैआएको सरकारी तथ्याङ्क छ। रासस

विज्ञान विषयमा स्नातक र ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेपछि रामबहादुर यादवको व्यवसायिक यात्रा शुरु भयो तत्कालिन निर्धन उत्थान बैंकबाट । सो संस्थामा १६ वर्ष काम गरेपछि उनी नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । पहिलो कार्यकाल पूरा भएपछि कम्पनीले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको छ । २० वर्षदेखि निरन्तर लघुवित्त क्षेत्रमा सक्रिय रामबहादुर यादवस“ग नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समग्र लघुवित्त क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो ब्यालेन्सिट करिब ३ अर्बको भयो । अढाई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । करिब ८० करोड निक्षेप संकलन गरेका छौं । चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय लिएका छौं । त्यसमा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनेका छौं । घोषित बोनससहित चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुग्दैछ । हाम्रा ग्राहकको संख्या ६५ हजार छ । ३७ जिल्लामा ५० भन्दा बढी शाखा छन् । २१५ जना कर्मचारी छन् । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य अहिले पनि २२०० हाराहारीमा छ । यसको मूल्य २००० रुपैयाँभन्दा तल कहिल्यै गएन । यो संस्थाको सफलताको मुख्य आधारहरु के के हुन् ? बलिया प्रवद्र्धक भएकोले यो संस्था पनि बलियो छ । यस संस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कुमारी बैंकको २० प्रतिशत छ । २ प्रतिशत मेगा बैंकको, १ प्रतिशत सिद्धार्थ बैंकको र गोर्खा फाइनान्सको ७ प्रतिशत सेयर छ । यसमा बेष्ट फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स लगायतको पनि सेयर लगानी छ । ३१ जना व्यक्तिगत प्रवद्र्धक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ । लघुवित्तको आधारभूत पक्षमा हामीले सम्झौता गरेका छैनौं । हामी माइक्रोफाइनान्सको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको आधारमा अगाडि बढेका छौं । उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिएका छौं । विनाधितोमा कर्जा लगानी गर्ने भएकोले संस्थालाई शुरु देखि नै धेरै व्यवस्थित रुपमा चलाएका छौं । हामी खर्चमा मितव्ययी छौं । पहिलो वर्ष १ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा भयो । दोस्रो वर्ष साढे ६ करोड नाफा गर्यौं । तेस्रो वर्षमा साढे ११ करोड रुपैयाँ नाफा भयो । चौथो वर्षमा पनि करिब १४ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । शुरु वर्षदेखि नै यो संस्थाको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । यो लेबलको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय किन धादिङ्गमा ? लघुवित्तहरु राजधानी बाहिर मात्र खुल्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका आधारमा हामीले केन्द्रीय कार्यालय धादिङ्गमा राखेका हौ । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तलाई केन्द्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यलय राजधानीमा खोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । काठमाडौंमा कार्यालय नहुँदा हाम्रो खर्च बढी भएको छ । म आफै महिनामा करिब १५ दिन काठमाडौंमा बसेर काम गर्नु पर्ने वाध्यता छ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित काम, सञ्चालक समिति सम्बन्धित काम, अन्य सरकारी निकायसँग सम्बन्धित कामको लागि काठमाडौं आईरहनुपर्छ । धादिङ्गबाट गोर्खा वा दोलखा वा अर्को कुनै जिल्लामा चिठ्ठी पठाउन पहिला काठमाडौं पठाएर काठमाडौंबाट अन्यत्र पठाउनुपर्छ । अनलाईनमा जानुपर्ने अवस्था छ । तर केन्द्रीय कार्यालयमा नै इन्टरनेट सेवा राम्रो उपलब्ध छैन । काठमाडौंमा भए इन्टरनेट सुविधा राम्रो हुने थियो । सबै शाखा प्रबन्धकहरु भेला गरेर कार्यक्रम गर्न कि राजधानी आउनुपर्छ कि चितवन जानुपर्छ, पोखरा जानुपर्छ । धादिङ्गमा उपयुक्त पूर्वाधारको कमी छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा तीन गुण बढी छ । कुमारी बैंकको भन्दा ९ गुणा बढी छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? शुरुदेखि नै यो संस्थाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढी देखियो । ३ करोडको आईपीओ निष्काशन गर्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्यो । दोस्रो, यो संस्थाको पुँजी कम छ । पुँजी बढाउँदै जाला, बोनस सेयर जारी गर्दै जाला, हकप्रद सेयर जारी गर्ला भन्ने अपेक्षा लगानीकर्तामा देखिन्छ । तेस्रो, बजारमा सबै माइक्रोफाइनान्सको पुँजी थोरै छ तर राष्ट्र बैंकले अधिकार धेरै दिएको छ । थोरै पुँजीमा धेरै कारोबार गर्न पाइन्छ । नाफा पनि धेरै हुन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले वाणिज्य बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा गरेका पनि छन् । गरिब समुदायलाई सेवा दिने भनेर खोलिएको माइक्रोफाइनान्सहरुले चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गरे, निमुखा वर्गमाथि शोषण गरे र बढी नाफा आर्जन गरे भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ? माइक्रोफाइनान्सको लागत बढी छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । बैंकमा सेवा लिन ग्राहक आफँै जान्छन् तर माइक्रोफाइनान्सले ग्राहकको घरमा गएर सेवा दिन्छ । यसले सेवाको लागत बढी आउँछ । बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जालाई साना कर्जा भन्छ । हामीले पुराना र विश्वास जितेका ग्राहकलाई पनि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा दिन पाउँदैनौं । वाणिज्य बैंकमा १५/२० करोड रुपैयाँ कर्जा एक जना कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर माइक्रोफाइनान्समा एउटा शाखाले १० करोड कर्जा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ कम्तिमा ८/१० जना कर्मचारी चाहिन्छ । माइक्रोफाइनान्समा सबैभन्दा बढी खर्च हुने क्षेत्र भनेको जनशक्तिमा हो । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सहरुले अहिले पनि १२ प्रतिशत ब्याजमा वाणिज्य बैंकसँग पैसा लिनु परेको छ । गत वर्ष १४ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पनि चाहेजति पैसा माइक्रोफाइनान्सले पाएनन् । यस्तो अवस्थामा १८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो माग के हो भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका माइक्रोफाइनान्सहरुलाई सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिने अधिकार दिनुपर्यो । सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिन खुला गर्ने हो भने माइक्रोफाइनान्सले दिने कर्जाको ब्याज पनि घट्छ । हरेक स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंकहरु पुग्दैछन् । उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सहरुले कसरी प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् ? स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक गएपछि हामीलाई केही अवसर पनि मिलेको छ । हामीलाई फण्ड ट्रान्सफर गर्न सजिलो हुन्छ । वाणिज्य बैंक गएसँगै सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा निकायसँगको पहुँच सजिलो भएको छ । वाणिज्य बैंक र माइक्रोफाइनान्सका ग्राहक नै फरक हुन्छन् । वाणिज्य बैंकहरुले धितोबिना कर्जा लगानी गर्दैनन् । आम्दानीको स्रोत धेरै भएका, कर्जा लगानी उठाउने विकल्प धेरै भएका ग्राहकलाई मात्र बैंकहरुले लगानी गर्छन् । हामी धितोबिना कर्जा लगानी गर्छौं । आम्दानीको स्रोत सीमित भएका, विकल्प नभएका तर इलम गरेर कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने मानिसहरुलाई आय आर्जन बढाउन कर्जा दिन्छौं । त्यसो भए माइक्रोफाइनान्सलाई बजारको कमी छैन ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्स छन् । माइक्रोफाइनान्सको संख्या थपिएर निकट भविष्यमा १०० वटा बन्दैछन् । राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ माइक्रोफाइनान्सलाई अनुमति दिँदैछ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएको एक दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु पनि घ वर्गको वित्तीय संस्थामा रुपान्तरण हुने क्रममा छन् । यसले माइक्रोफाइनान्सबीचको प्रतिस्पर्धा बढाउँदैछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जेमा लगानी गरेपनि त्यसलाई विपन्न वर्गमा गरेको लगानी मान्ने भनेको छ । यो नीतिले पनि माइक्रोफाइनान्सहरुलाई चुनौती थपेको छ । त्यस्तै, धेरै वाणिज्य बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्सको काम गर्न छुट्टै शाखा खोलेर काम थालेका छन् । विकास बैंकहरुले त्यस्तै गरेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकले त कुल कर्जाको ३० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्स कर्जामा लगानी गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धालाई निकै बढाएको छ । अबको चुनौती के हो भने हामीलाई अझ ग्रामीण तहमा पुग्नुपर्ने भएको छ । तर ती स्थानमा सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्सले कर्जा लगानी गर्ने, निक्षेप लिने मात्र नभई विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा जोड दिनु पर्नेछ । विभिन्न सहकारी बन्द भएको, यसका सञ्चालकहरु भागेको खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा माइक्रोफाइनान्सहरु टाट पल्टिएर भागाभाग हुने जोखिम कति छ ? सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच तुलना गर्न मिल्दैन । सहकारीको नियमन, अनुगमन सहकारी विभागले गर्छ । उसको छुट्टै कानुन छ । माइक्रोफाइनान्सको कानुन अलगै छ । यसको नियमन÷अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता उच्च छ । हालसम्म कुनै पनि माइक्रोफाइनान्स भागेको उदाहरण पनि छैन । सहकारी र माइक्रोफाइनान्सबीच अर्को पनि ठूलो भिन्नता छ । सहकारीले जति कर्जा लगानी गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ । तर माइक्रोफाइनान्सले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । त्यसकारण माइक्रोफाइनान्स भाग्ने सम्भावना हुँदैन । बैंकहरुले १०/१२ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छन्, माइक्रोफाइनान्सले किन १८/२० प्रतिशत लिन्छन् ? माइक्रोफाइनान्सले पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लागि पनि स्प्रेड दर ९ तोकेको छ । माइक्रोफाइनान्सका ग्राहकहरुलाई गएर सोध्नुहोस् कि के उनीहरुको लागि १७/१८ प्रतिशत ब्याज महँगो भएको छ/छैन ? उनीहरुले कुनै काम गर्न चाहेभने पैसा कसैले दिँदैन । बैंकहरुले दिदैनन्, गाउँघरका धनीमानीले पनि पत्याउँदैनन् । कसैले पनि नपत्याएको मान्छेलाई एक÷दुई लाख कर्जा कसैले घरमै लगेर दिन्छ भने त्यो ठूलो काम हो । उसले जब आय गर्छ, त्यो आयबाट उसले माइक्रोफाइनान्सको ब्याज, साँवा सबै तिरेर आम्दानी बचाएका हुन्छ । घर परिवार चलाएको हुन्छ । उसको जीवनशैली माथि उठेको हुन्छ । तपाई भन्नुहुन्छ कि माइक्रोफाइनान्सले राम्रा काम गरिरहेका छन् तर माइक्रोफाइनान्सप्रति मानिसहरुको धारणा किन नकारात्मक बनिरहेको छ ? मेरो बुझाइमा माइक्रोफाइनान्सहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा कम ध्यान दिएकोले यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ । माइक्रोफाइनान्सको सामाजिक दायित्व भनेको ऋणीलाई इन्टरप्रिनर बनाउने हो । ऋणीको उपभोग क्षमता बढाउने, आत्मविश्वास बढाउने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने कार्यमा माइक्रोफाइनान्सहरु केन्द्रित हुनपर्छ । माइक्रोफाइनान्सले जुन काम गर्न ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन्, ऋणीले सो काम नगरी अन्तै खर्च गर्ने समस्या कति छ ? धेरै कम छ । कोही कोहीले एउटा परियोजनाको लागि कर्जा लिने तर खर्च छोराछोरीको स्कूल ‘फि’ तिर्न, छोराछोरीको विवाह गर्न वा जग्गा किन्न खर्च गरेको पाइन्छ । माइक्रोफाइनान्सहरुले ग्राहकका बेलाबखत अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो समस्या हुँदैन । समस्या कहाँ छ भने एउटै परियोजना देखाएर १० वटा÷१५ वटा माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिने गरिन्छ । दोस्रो, माइक्रोफाइनान्सहरु एउटै व्यक्तिलाई आवश्यक भन्दा बढी कर्जा लिन प्रेरित गरिरहेका छन् । यस्ता प्रवृतिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार पनि गर्दै गएको छ । नयाँ ऋणीलाई शुरुमा ३ लाख भन्दा बढी कर्जा दिन पाइँदैन । एउटा माइक्रोफाइनान्सबाट ५ लाख भन्दा बढी कर्जा लिएको छ भने अर्को संस्थाबाट कर्जा लिन पाइँदैन । तर कर्जा सूचना केन्द्रमा यस्तो कर्जाको सूचना राम्ररी अपडेट छैन । माइक्रोफाइनान्सहरुले लगानी गरेको कर्जाको असुली कस्तो छ ? ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ७७ ओटै जिल्लामा कर्जा लगानी गरेका छन् । सबैको कुल कर्जा लगानी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । त्यसमा खराब कर्जा १.१ प्रतिशत मात्र छ । वाणिज्य बैंकमा भन्दा माइक्रोफाइनान्समा रिपेमेन्ट रेट राम्रो छ । एकै स्थानमा १०/१२ वटा माइक्रोफाइनान्स हुँदा समस्याहरु थपिएको छ । माइक्रोफाइनान्सबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ तर ग्राहकहरुमा पनि अनुशासन खस्किएको छ । एउटै व्यक्तिले १० वटा माइक्रोफाइनान्सबाट १०/१० लाख कर्जा लिने प्रवृति बढेको छ । यस्ता मान्छेसँग कर्जा असुली कसरी हुन्छ ? पहिला उसलाई व्यवसाय राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यक्ति भाग्यो भने ऋण प्रवाह गर्दा सामुहिक जमानत बस्नेहरुलाई भन्ने हो । जमानी बस्नेहरुले पनि बेइमान गरे भने त्यस्तो कर्जा उठाउन सकिँदैन । किनकी उनीहरुसँग माइक्रोफाइनान्सले धितो लिएको हुँदैन । यसरी ऋण नतिर्नेको सूचना सरकारी प्रणालीमा अपडेट गर्ने, उनीहरुलाई सरकारी सुविधा रोक्ने, पासपोर्ट जारी गर्ने जस्ता नीति आएमा यस्तो समस्या आउने थिएन ।

काठमाडौ । कर्मचारीलाई अनिवार्य हाजिर गर्ने व्यवस्था गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संस्थाको मोवाइल जथाभावी प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन एकै प्रकृतिको नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, प्रसारण निर्देशनालय र उत्पादन निर्देशनालयलाई निश्चित मोबाइल नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यही असोज १७ गते प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकस्तरीय निर्णयका आधारमा निश्चित मोबाइल नम्बर सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन भनिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनमा भनिएको छ, “निश्चित मोबाइल नम्बर रहने गरी र सोको प्रयोग कार्यालय प्रमुखले गर्ने, यदि कार्यालय प्रमुख सरुवा भई गएमा वा जिम्मेवारीबाट हटेमा अर्को कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा समेत सोही नम्बर कायम रहनेछ ।” कार्यालय प्रमुख फेरिँदा सेवाग्राहीले सहजरुपमा सम्पर्क गर्न नपाएको र सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भएपछि प्राधिकरणले उक्त निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणमा वितरण तथा ग्राहक सेवगा निर्देशनालय उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले पनि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने, समस्या समाधान गर्न २४सै घण्टा क्रियाशिल रहनुपर्दछ । त्यस्तै सम्पूर्ण प्रसारण प्रणालीको जानकारी प्रसारण निर्देशनालय तथा आयोजनाको समग्र अवस्थाका बारेमा सरोकार राख्ने निकायका रुपमा उत्पादन निर्देशनालयलाई लिइन्छ । प्राधिकरणका निर्देशक लोकेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका सबै क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र, प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गतका ग्रीड विभाग तथा ग्रीड महाशाखा र उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतका सबै उत्पादन केन्द्रका प्रमुखले दीर्घकालीन उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखी एउटै मोबाइल नम्बर सञ्चालन ल्याउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले यसअघि कार्यरत टे«ड युनियनका पदाधिकारीलाई कार्यालय समयमा आउँदा वा जाँदा अनिवार्यरुपमा हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक, निर्देशक सबैले अनिवार्यरुपमा दैनिक दुई पटक हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि प्राधिकरण आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, चुहावट नियन्त्रणको काममा केन्द्रित भएको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई पूर्णरुपमा व्यावसायिक र मर्यादित एवं अनुशासित संस्थाका रुपमा विकास गर्न लागिपरेको जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । ‘म रैथाने श्रमजीवी उद्यमी हुँ, काम नगरी बस्नै सक्दिन, काम नगर्ने हो भने ८० वर्षअघि नै म बाँच्दिन’ यो भनाइ हो, ७६ वर्षीय वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य । उमेरले नेटो काटे पनि श्रम गर्ने जोशले छेकेको छैन शाक्यलाई । ‘म यहाँ पेन्टिङ गर्न आएको हुँ, ‘आइ एम अ अल्सो पेन्टर’ चरा र प्रकृतिको चित्र कोर्दै गरेका शाक्यले भने । शाक्यको श्रम अनुकरणीय छ । यो उमेरमा पनि उहाँ ७७ जिल्लाका गाउँगाउँमा घुमिरहन्छन् । “महिनाको तीन पटक गाउँ जान्छु । अहिले पनि म परिवारसँग हिँडे भने कसैले भेट्न सक्दैन । पहिला ठमेल सिर्जना भो, त्यसपछि झमेल स्थापना भयो र यो ठाउँलाई बूढानील भनेर नामाकरण गर्ने प्रयास गरेको छु रेस्टुराँको नाम नै बूढानील राखिएको छ,”–शाक्यले भने । ‘सफलता उचाइबाट नाप्ने हैन लम्बाइबाट नाप्ने हो’ सफलताको शिखरतर्फ उन्मुख व्यवसायी शाक्यको विचारमा कतिवटा होटल छ, त्यो मुख्य कुरा होइन । कति तलाको घर छ, बैंकमा कति सञ्चय छ, त्यो ठूलो कुरा छैन तर आफूले शुरु गरेको उद्योग भावी पुस्ता छोरा र नातिले चलाउन सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने चिन्ता छ । व्यापारमा विश्वास नभए सफलतामा पुग्न कठिनाइ हुन्छ । सबैथोक मैले नै गर्छु भन्ने सोचले कहिल्यै उँभो लागिंदैन । शाक्य भन्छन्,“मसँग अहिले तत्कालै ४ करोड रुपैयाँको चेक लेख्नै हैसियत छैन । छ मसँग जग्गा जमीन । अहिले ३० करोडको चेक सुपारी चपाउँदाचपाउँदै लेख्ने मान्छे पनि छन्, तर मसँग त्यो पैसा छैन । श्रम छ वस् श्रमजीवी छ । म काठमाडौँको रैथाने श्रमजीवी उद्यमी हु ।” पार्क भिलेजलाई ‘फुड डेस्टिनेसन’ को रुपमा विकास गर्न उद्देश्यका साथ जापानी खाना र नेवारी परिकारको रेस्टुराँ शुरु गरिएको उनले सुनाए। अहिले शाक्यसहितका व्यवसायीको अगुवाइमा नेपाली रैथाने खानाको विश्वव्यापी प्रचार अभियानअन्तर्गत संसारका १०० भन्दा बढी मुलुकमा रैथाने खानाको प्रचार भइरहेको छ । सरकारी जागिर छोडेर होटल शाक्य सन् १९६८ मा वन विभागमा जागिरे थिए। तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाका कारण जागिर चटक्कै छोडे । त्यसैबेला सोच आयो अब म होटेल खोल्छु । कस्तो होटल ठमेलमा बगैँचा नभएकाले प्रकृतिप्रेमीका निम्ति बस्ने खालको होटल बनाउँछु, भन्ने सोचको जन्म भयो । सोही सोचले सन् १९६९ मा काठमाडौँ गेस्ट हाउसको जन्म भयो । केजिएच ग्रुपले दुईटा काम गर्छ, एउटा कर्णज ग्रुप अफ होटल र अर्को सबैभन्दा पुरानो काठमाडौँ गेष्ट हाउस । यो दुईको सम्मीश्रणबाट केजिएच ग्रुपको ५० वर्ष पूरा भयो । शाक्यले बूडानीलकण्ठस्थितसँगै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडिएको ७० हजारमा किनेको जग्गा आज ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । शिवपुरी निकुञ्ज संसारमै एउटै मात्र निकुञ्ज हो, जुन राजधानीभित्र पर्छ । देशमा ८१७ प्रजातिका चराचुरुङ्गी छन् तीमध्ये यो निकुञ्जमा ३४२ प्रजाति चराचुरुङ्गी पाइन्छ । हरियाली कायम गर्न शाक्यले होटल परिसरमा आफैँले चार हजार बिरुवा रोपेको स्मरण गराए । पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड होटल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको गेष्ट हाउस (केजीएच) समूहले स्थापनाको ५०औँं वर्ष पूरा गरेको छ । उक्त समूहले हालै पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत हात पारेको छ । भारतको मुम्बईमा आयोजित साउथ एशियन ट्राभल अवार्डमा केजीएचले विभिन्न पाँच विधामा पुरस्कार जितेको हो । यो समूहले ‘बेष्ट हेरिटेज होटल इन नेपाल’, ‘बेष्ट बुटिक होटल इन नेपाल’, ‘बेष्ट सीएसआर होटल इन नेपाल’, ‘बेष्ट लिडिङ कन्फ्रेन्स होटल इन नेपाल’ र ‘बेष्ट रोमान्टिक होटल इन नेपाल’ गरी पाँच विधामा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । सन् १९६८ मा काठमाडौँ गेष्ट हाउसबाट होटल व्यवसाय शुरू गरेको केजीएजले हाल काठमाडौँको ठमेलमा काठमाडौँ गेष्ट हाउस, बूढानीलकण्ठमा पार्क भिलेज होटल तथा रिसोर्ट, नक्सालमा माया म्यानोर बुटिक होटल, पोखरामा हिमालयन फ्रण्ट होटल र वाटरफ्रण्ट रिसोर्ट, लुम्बिनीमा बुद्धमाया गार्डेन होटल तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मारुणी सेञ्चुरी लज गरी सातवटा होटल लज तथा रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । यो समूहको होटलमा अहिले करीब ८०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । केजीएच समूहका अध्यक्ष सुनील शाक्यले मुलुकको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न कठिनाइबीच पनि लगानी अभिवृद्धिको नीति लिएको बताए । पार्क भिलेजमा जापानी रेष्टुराँसँगको सहकार्यमा जापानी खाद्य सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न थालेको यो समूहले हालै नेवारी किचेन सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिक्षण होटलको रूपमा विकास गरिँदै होटल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पार्क भिलेज होटलमा ‘रेसिडेन्सी होटल तालीम सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । होटल व्यवसायमा देखिएको दक्ष कामदारको अभाव पूर्ति गर्न शिक्षण थलोको होटलका रूपमा विकास गर्दै गएको केजीएच समूहका अध्यक्ष शाक्यले उल्लेख गरे । होटलमा देखिएको जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न विगत सात÷आठ महीनादेखि होटल एकेडेमी सञ्चालन गरेको केजीएच समूहका मुख्य सञ्चालन अधिकृत सञ्जीव थापाले जानकारी दिए।

काठमाडौं । उद्योग मन्त्री मातृका यादवले लेखा समितीको आरोपको खण्डन गरेका छन् । चिनीको आयत र भाउ बढाउन चलखेल भएको आरोप पुष्टी गर्न यादवले चुनौती दिएका हुन् । यादवले १ अर्ब ६९ करोड अनियमितता भएको भन्ने कुराको छानमिन गरिपाँउ भन्दै संघिय संसदको कार्यालयमा पत्राचार गरेका हुन् । समितिले बजार भाउ बढाउन चलखेल गरेको भन्दै प्रश्न गरेपछि मन्त्रालयले प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको हो । चिनीको भाउ नघट्ने उद्योग मन्त्रालयले चिनीको भाउ नघट्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै भाउ बढाउन आदेश आएकोले आफुहरुले चिनीको भाउ घटाउन नसक्ने बताएको हो । बिहिबार लेखा सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको भाउ ६३ रुपैंया कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले भने ७० रुपैंया नै कायम हुने बताएको छ ।

काठमाडौं। नबिल बैंकका डेबिट, प्रिपेड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले नेपाल क्यान्सर अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष छुट र सुविधा पाउने गरि नबिल बैंक र नेपाल क्यान्सर अस्पताल र अनुसन्धान केन्द« बिच सम्झौता भएकोे छ । उक्त सम्झौता बमोजिम नेपाल क्यान्सर अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रले रेडियोलोजी, प्रयोगशाला तथा बेड चार्जमा १० प्रतिसतको विशेष छुटका साथै विकिरण चिकित्सामा ५ प्रतिसतको विशेष छुट प्रदान गर्नेछ । बैंकका कार्ड प्रयोगकर्ताहरु लगायत वहाहरुको दम्पति, बालबच्चाहरु तथा आमाबाबुहरुको चिकित्सा उपचार गर्दा सो सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ । नबिल बैंक सधैं आफ्नो ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा र सुविधा प्रखान गर्न निरन्तर रुपमा कार्यरत छ । यस सम्झौताबाट बैंकका कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले विश्वव्यापी स्तरको स्वास्थय सेवा प्रदान गरिरहेको नेपाल क्यान्सर अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रको विशेष छुट मार्फत लाभ हुनेछ भन्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । ।

काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूर्व नै प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अनुसन्धानको गोपनीयता राख्ने कार्यदिशा अघि बढाएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आगामी रणनीति तथा कार्यदिशामा पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित नभई तथ्य प्रमाण र विधिसम्मत ढङ्गबाट अनुसन्धान अघि बढाउने स्पष्ट गरिएको छ । अघिल्ला केही कालखण्डमा प्रतिशोधको भावनाबाट कुनै व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्ने कार्य गरेको भनी आयोगको काम कारवाहीप्रति व्यापक आलोचना भएको थियो । आयोगबाट प्रस्तुत गरिएको कार्यदिशामा भनिएको छ, “दबाब र प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अघि बढाइनेछ, आन्तरिक सुदृढीकरणमार्फत प्रभावमुक्त अनुसन्धान गरिनेछ ।” उजुरीको वास्तविक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा मुद्दा दायर गरिने, भ्रष्टाचार गरेको नपाइएमा तामेलीमा राख्ने स्पष्ट पद्दतिको विकास गर्ने तथा भ्रष्टाचार भए नभएको विषयमा निगरानी गर्ने गरी नागरिक समूहको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यदिशा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निगरानी प्रणालीको स्थापना तथा विकास निर्माणको काममा गुणस्तर र समयमा काम सम्पन्न नगरेका पाइएमा कारवाही गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बनजस्ता कार्यशैलीगत सुधारको कार्यदिशा अघि सारेको हो । बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने्, “भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले कानूनी दायरामा ल्याउँछ तर आयोजनाको काम भने रोकिँदैन, नहर निर्माणको नाममा सोडियम रहेको क्षेत्रमा अर्बै रुपैयाँ बजेट खन्याउने काम भएको छ, त्यसमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।” प्रतिबद्धता विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापनको बाधक नभई गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पु¥याउन क्रियाशील निकाय भएकाले आयोगले आयोजना समयमै गुणस्तरीयरुपमा पूरा गर्न सहयोगी हुनेगरी अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, सरकारी बजेट हिनामीना गर्ने, राजश्व असुलीमा भ्रष्टाचार गर्ने, घुस लिने दिनेलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसमेत गरी समग्ररुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि अग्रसरता दिने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य नियामक निकायको निरन्तर सहयोग र सहकार्य र सक्रियाताका लागि क्रियाशील रहने पनि आयोगले अठोट व्यक्ति गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन तथा समृद्धि हासिल गर्न सबै निकायको सहयोग आवश्यक रहेको पनि संसदीय समितिसमक्ष आयोगले अपेक्षा गरेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले उक्त कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानून संशोधनका लागि पहल हुन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण÷परिमार्जनको काम पनि आयोगले समितिबाट होस् भनेको छ । आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सवल बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु तथा अनुचीत कार्य उपरको अनुसन्धान र कारवाहीको व्यवस्था गर्नुलगायतका विषयलाई आयोगले चुनौती र समस्याका रुपमा लिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १९४ वटा मुद्दामा ४० करोड ३३ लाख ३४ हजार ५१२ बिगो दाबीसहित ४२६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । तीमध्ये घुससम्बन्धी ९७, नक्कली प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी १३, अकुत सम्पत्ति चार, गैरकानूनी लाभहानी आठ, राजश्व हिनामिना पाँच र अन्य तीन मुद्दा रहेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । निर्माणाधिन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (तेस्रो आईपीओ) दशैं लगतै निष्कासन हुने भएको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई चुत्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आयोजना प्रभावित दोलखावासीलाई निष्कासन गरेको बाँडफाँडअघि नै सर्वसाधारणलाई आईपीओ ल्याउने तयारी गरिएको अपर तामाकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले बताए । स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँडमा ढिलाइ हुने भन्दै उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर दशैंअघि नै ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीयबासिन्दालाई बाँडफाँडबीचको समयलाई उपयोग गर्न लागिएको उनको भनाई छ । तामाकोसीले निष्कासन गर्न लागेको यो अन्तिम आईपीओ हो ।स्थानीयबासिन्दाका लागि कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड ९० लाख बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत निष्कासन गरेको हो । आयोजनाले यसअघि नै सञ्चय कोषका कर्मचारी र पाँच लाख बढी सञ्चयकर्तालाई २४ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याएको क्रमशः १० र १५ प्रतिशत आईपीओ बिक्री भएपछि मात्रै कर्मचारीलाई ३ वर्षअघि निष्कासन गरिएको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत गर्ने तयारी गरिएको हो । कम्पनीले यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी, आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीका लागि छुट्याएको २४ प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ । तामाकोसीको ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ । अब आयोजनाको काम सक्न ३ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । आउँदो असारदेखि मात्र बिजुली उत्पादन हुनेछ । लट २ को ठेकेदारले ढिलाइ गर्दा आयोजना पछि धकेलिएको हो । असारमा परीक्षणका रुपमा बिजुली उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । अन्य लटको काम लगभग सकिएको र लट २ को हाइड्रोमेकानिकलको ठुलो काम मात्र बाँकी छ ।

काठमाडौं । तत्कालिक किष्ट बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक कमलप्रसाद ज्ञवाली पक्राउ परेका छन् । बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भई फरार रहेका ज्ञवालीलाई नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले भारतबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनलाई नेपालमा ल्याइसकेको छ । अदालतको फैसला कार्यन्वनका लागि उनले जेल बस्नु पर्ने छ । ज्ञवालीलाई २०७३ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पाटनको वाणिज्य इजलासले बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले ठोषी ठहर गरेपछि उनी वेपत्ता भएका थिए । त्यसबेला अदालतले ज्ञवालीसहित आठ जनलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले ज्ञवालीलाई ४ वर्ष कैद र १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो । जम्को प्रकाशनलाई कमसल धितो मूल्याङ्कन गरी कर्जा लगानी गरेको कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा अदालतले ज्ञवालीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

काठमाडौं । नागिडाडामा बन्न लागेको आन्तरिक विमानस्थलका लागि ६० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने भएको छ । १२०० मिटर लामो धावनमार्ग हुने विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ६० हेक्टर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान अलग गर्न सरकारले हाल बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर ११ र १२ मा विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाएको छ । विमानस्थल बन्ने भएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएको ११ नम्बर वडाका अध्यक्ष शिव कुमार थापाले बताए । “विमानस्थल निर्माण हुने भएपछि सबै स्थानीयवासीको सकारात्क धारणा रहेको छ, थापाले विकासन्युसँग भने आयोजनाले खानेपानीको मुहान सुक्नु भएन यसको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।” प्रारम्भिक अध्यायन अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ६५ प्रतिशत जग्गा सरकारको रहेको छ । बाँकी निर्मल प्रधान, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान लगायत व्यवसायीको ३५ प्रतिशत जग्गा रहेको छ । नागरिक उड्यान प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुअब्जाका लागि २५ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । विमानस्थल बनाउन डाडालाई ४० मिटर खार्नुपर्ने देखिएको छ । विमानस्थलको क्षेत्र पराकिलो बनाउन २५ देखि ४० मिटर तल भास्नुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । रियलपथ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले गरेको अध्यायन प्रतिवेदनमा नागीडाडालाई विमानस्थल बनाउन २५ देखि ४० मिटरसम्म खार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डाडालाई ४० मिटर भास्दा २० लाख क्यूबिक मिटर माटो निस्कने कन्सल्टेन्सीका निर्देशक इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीले बताए । बनेपाको नागीडाडामा प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन आइसकेको छ । नागिडाडामा १२ सय मिटरको धावनमार्ग र ३ सय मिटरको चौडाईमा फैलाउन सकिनेछ भने २५ देखि ३० वटा विमान पार्किङ गर्न सिकनेछ । यो विमानस्थल साना विमानका लागि मात्र उपुत्त हुनेछ । विमानस्थल निर्माणमा सामान्य भन्दा धेरै खर्च लाग्ने इन्जिनियरहरुले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् । १५ दिनभित्र इआईए पास हुने वनेपा आन्तरिक विमानस्थल नाम प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनामा नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्याँङकन ईआईएका लागि क्षेत्र निर्धारणको काम गरिरहेको छ । वनेपा नगरपालिकाको ११ र १२ नम्बर वडामा पर्ने प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणबाट पर्ने स्थानीय क्षेत्रमा भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक प्रणाली र यीनका अवयव र यसमा पर्ने प्रभावको अध्ययन भैरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आन्तरिक हवाइजाहाज उडान र अवतरणकाका लागि निर्माण हुने प्रस्तावित विमानस्थलको उत्तर–दक्षिण फैलिने रनवे स्ट्रीप १५०० मिटर, एप्रोन ५५ हजार वर्गमिटर र विमानस्थल टर्मिनल स्टाफ क्वाटर समेत गरी थप ७ हजार वर्गमिटर रहने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । परामर्शदाता प्याक्ट कन्सलट्यान्ट प्राइभेट लिमिटेडले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ । इआईएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगिसको प्याक्ट कन्सलट्यान्टका अभिषेक बिसीले बताए । विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानीयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको कन्सलट्यान्ट बिसीले बताए । विमानस्थल निर्माण हुने जग्गा अधिकांश सरकारी रहेको छ । नागीडाडा पनौती र पाटनबाट नजिकैको दुरीमा पर्ने भएकाले सडक सञ्जालसँग जोडिन पनि सहज रहेको छ । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको चाप अधिक भएपछि आन्तरिक उडानलाई अलग गर्न लागिएको हो । आन्तरिक उडानले नै ६५ प्रतिशत ओगट्ने भएकोले अन्तराष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने गरेको विमानस्थलका अधिकारीहरु बताउछन् । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल व्यस्त बन्दा जहाजहरु अवतरण गर्न १ देखि २ घण्टासम्म आकासमै होल्डिङ गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार घटेका बेला एनएमबी बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । साताको अन्तिम दिन सेयर बजार ३ अंकले घटेर नेप्से परिसुचक १ हजार २२७ अंकमा झरेको छ । एनएमबीको प्रतिकित्ता ३५० मा ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । एनएमबीको सेयर सस्तो भएकाले लगानीकर्ताले खरिद गरेको ब्रोकरहरुको भनाई छ । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७४ कराेड रूपैयाँ रहेकाे यस बैंककाे जगेडा काेषमा ९ अर्ब ३७ कराेड रूपैयाँ छ । बैंककाे इपीएस २८ रूपैयाँ छ भने पीइ रेसियाे १२ रूपैयाँ छ । एनएबी पछि माछापुच्छे बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । प्रतिकित्ता २२२ रुपैयाँमा २ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार व्यापार, वित्त र जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने बैंक, होटल, जलविद्युत, निर्जिवन बीमा र लघुवित्त समूहको घटेको छ । बजार घटेपनि नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकको एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पहिलो चरणको मौका गुमाएका छन् । बैंकको सेयर सूचिकरणमा उत्पन्न विवाद लम्बिदा लगानीकर्ताहरु सेयर मूल्य बढेको बेलामा बेच्नबाट बञ्चित भएका छन् । एक साताअघि प्रतिकित्ता ३३४ रुपैयाँ पुगेको यस बैंकको सेयर विहीबार ३०७ रुपैयाँमा झरेको छ । सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली अनुसार सेयर बाँडफाँड भएको १५ दिनभित्र सेयर सूचिकरण हुनुपर्छ । तर नेपाल बैंकको सेयर बाँडफाँड भएको तीन महिना बित्दा पनि सूचिकरण हुन सकेको छैन । बैंकले गत साउन २० गते सेयर बाँडफाँड गरेको थियो । बाँडफाँडपछि सेयर सूचिकरण गर्न समयमा नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पत्राचार गरेको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताव शाहले बताए । उक्त एफपीओको अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनीहरुले गलत प्रक्रियाबाट सेयर बिक्री गरेको उजुरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा परेपछि सूचिकरण रोकिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउदले बताए । ‘बैंकले सूचिकरण गर्न निवेदन दिएको छ तर धितोपत्र बोर्डले सूचिकरण नगर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ’ साउदले भने । अण्डरराईटरले किनेको नेपाल बैंकको एफपीओ उनीहरुको खातामा नै नआई तेस्रो पक्षको खातामा गएको र यस्तो कारोबार गैरकानुनी भएको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसबारेमा छानविन भईरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । बुटवल पावर कम्पनीको एफपीओ अण्डरराइटिङ प्रक्रियामा पनि यस्तो गुनासो आएको र नेपाल बैंकको एफपीओमा पनि सोही समस्या देखिएकोले बोर्डले समस्याको समाधान खोजिरहेको उनले बताए । अण्डरराइटरले लिन नसक्ने सेयर आफै ग्राहक खोजी सोझै बिक्री गरेकोमा सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘अण्डरराइटरले क्षमताभन्दा बढी सेयर किन अण्डरराइटिङ गरे ? दिनेले क्षमताभन्दा बढी सेयर अण्डरराइटिङ गर्न किन दियो ? विधि र प्रक्रिया नबनाई किन यसरी सेयर कारोबार भईरहेको छ ?’ एक जना ब्रोकरले प्रश्न उठाए । धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गर्न थालेको जनाउँदै नेपाल ब्रोकर संघका अध्यक्ष भरत रानाभाटले बोर्डले उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब नियामकले पक्कै एउटा विधि तय गर्छ, विधि बनेपछि विवाद अन्त्य हुन्छ’ उनले भने । नियामकको विधि र सेवा प्रदायकको विरोधमा लगानीकर्ता भने चेपिएका छन् । सेयर सूचिकरण भईसक्नु पर्ने समयमा नेपाल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३३४ रुपैयाँ पुगेको थियो । विहीबार उक्त सेयर प्रतिकित्ता ३०७ रुपैयाँमा झर्दा लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता २७ रुपैयाँ गुमाएका छन् । आवेदन परेको ९३ लाख ७५ हजार ७५० कित्ता एफपीओ बाँडफाँड भएको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा ४ अर्ब ९५ करोड बराबरको एफपीओ जारी गरेकोमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको थियो । नबिकेको सेयर सीबीआईएल क्यापिटल, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ, एनआईबीएल एस क्यापिटल, सिभिल, सनराइज, लक्ष्मी र सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले सकारेको थिए ।

काठमाडौं। सङ्घीय सरकारले चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देज (कोटा सिस्टम) लगाएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भित्र्याएको करीब रु १३ करोड मूल्य बराबरको दुई हजार ५०० मेट्रिक टन भारतीय चिनी सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएको छ। हिन्दूहरुको महान् चाड दशैँतिहार तथा छठपर्वलाई लक्षित गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारत गुजरातको रेणुका सुगर मिलबाट सो परिणामको चिनी आयात गरेको तर ढिलो गरी आएकाले सो चिनी भन्सार पास हुन नसक्दा गोदाममै थन्किन गएको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया पर्साले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्सार क्षेत्रमा आई पुगेको चिनी छोड्ने भनी पत्र पठाएको हो, प्रमुख भन्सार अधिकृत सूर्यप्रसाद सेढाईंले भने, “तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चिनी ढिलो गरी असोज ६ गते आएकाले सो चिनी रोकिएको हो । २०७५ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधारमानी वाणिज्य विभागले चिनीको जाँचपास नगर्न पत्राचार गरेकाले यस्तो स्थिति आएको भन्सार प्रमुख सेढाईंको भनाइ छ । विगत १० दिनदेखि सो चिनी सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएकाले अन्य सामान गोदाममा राख्न समस्या भएको बताइएको छ । चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ । सरकारले चिनीमा भन्सार बढाउँदासमेत भारतबाट चिनी आउने क्रम नरोकिएपछि सङ्घीय सरकारले भदौ ३१ गतेदेखि कोटा प्रणाली लगाएको कारण असोज १ गतेदेखि कुनै पनि भन्सार नाकाबाट चिनी नेपाल आएको छैन । सरकारले चिनी आयातमा रोक लगाएपछि यहाँका उपभोक्ता भारतीय चिनी प्रतिकिलो रु ७० का दरले किन्न बाध्य छन्। रासस

काठमाडौं। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ साँखरमा उत्पादन गरिँदै आएको नेपाली कागजको माग बढ्दै गएको छ । यहाँ रु दुई करोडको लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गरिएको हो । उद्योगबाट दैनिक २५ कोरी नेपाली कागज उत्पादन भइरहेको उद्योगका सञ्चालक सन्तोषराज सिग्देलले जानकारी दिए। नेपाली कागजको माग बढेपछि उनले तीन वर्ष अघि ‘शुक्लागण्डकी कागज उद्योग’ स्थापना गरेका थिए। शुरुमा रु एक करोडको लागतमा उद्योग स्थापना गरिएको हो । “प्रत्येक स्थानीय तहमा नेपाली कागजको प्रयोग हुन्छ, एक वर्षयता सो कागजको माग बढ्दै गएको छ ।” तनहुँका साथै कास्की, गोरखा, चितवन, लमजुङलगायतका जिल्लामा नेपाली कागजको माग अत्याधिक भएकाले बजारको समस्या नभएको सिग्देलले बताए। “कागजको बिक्री वितरण बढ्दै गएको छ,” उनले भने। दश रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो उद्योगमा ३२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मजदुरलाई कागज उत्पादनका आधारमा पारिश्रमिक दिइन्छ । उद्योगमा एक हजार ८०० वटा कागज सुकाउने पाता छन्। गाउँघरमै पाइने बाबियो, अर्गेलीको बोक्रा, लोक्तालगायतका कच्चा पदार्थबाट नेपाली कागज बनाउने गरिन्छ । लोक्ताको प्रयोग गरी नेपाली कागज उत्पादन गरिन्छ । सरकारी कामकाजमा यसको अत्याधिक प्रयोग गरिँदै आएको छ । हस्तकला र सजावटका अन्य सामग्री निर्माण गर्नसमेत नेपाली कागजको प्रयोग हुन्छ । कच्चा पदार्थलाई भुस, दाउराले पकाउने (कास्टिङ सोडा राखेर), त्यसलाई पखाल्ने अनि ब्रिज गर्ने (सफा) गर्नुपर्छ । त्यसपछि मिक्स्चरमा हालेर पेलेपछि लेदो पदार्थ निस्कन्छ । लेदो पदार्थलाई भ्याक्ट बाकसमा हालेर कच्चा कागजको तह बनाउने र त्यसलाई झिकेर कपडाको जालीमा राखेर सुकाएपछि कागज तयार हुन्छ । कागजलाई घाममा सुकाउने गरिन्छ। रासस

काठमाठौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कास गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको छ । क्रेडिट रेटिङका लागि पुनर्बीमाले प्रस्ताव मागेको छ । १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न कम्पनीले भनेको छ । रेटिङको काम सकेर यो वर्षभित्र आईपीओ निष्कासन गर्ने पुर्नबीमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले बताए । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले नियुत्त गरिसकेको छ । पुनर्बीमामा सरकारको ४३.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । गत साउनमा सरकारले २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । यस्तै बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुत्तानी गरिसकेका उनले जानकारी दिए । बाँकी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेर जुटाउने भएको छ । कम्पनीको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुनर्बीमामा सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत स्वामित्व रहेने गरी संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ । आईपीओ निष्कासनपछि मात्र कम्पनीले नाफा वितरण गर्ने छ ।

काठमाडौं । नयाँ कार किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? बैंकको ब्याजदर महंगो भएर कार किन्न सक्नु भएको छैन ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन, सस्तो ब्याजमा कार किन्न कर्जा पाइने भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तपाईको कार किन्ने योजनालाई साकार पार्ने भएको छ । बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजमा कार किन्ने योजना ल्याएको छ । कुल रकमको ६५ प्रतिशतसम्म अर्थात ५० लाख रुपैयाँसम्म बैंकले लगानी गरिदिने भएको छ । ऋणको अवधि ७ वर्ष हुने बैंकले जनाएको छ । प्रशोधन शुल्क ०.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । निवेदन दिएको ७ दिनभित्र कार किन्नका लागि निर्णय हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले गाडीको ब्याजदर घटाएका छन् । एभरेष्ट बैंकले ९.९९ प्रतिशत र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले ९.४९ प्रतिशत ब्याजमा कार दिने योजना ल्याएका छन् ।

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेडको बोनस सेयर कारोबारका लागि सुचिकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडमा बैंकको ८२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ८२ लाख ७५ हजार १३३ कित्ता बोनस सेयर सुचिकृत भएको हो । बैंकले सेयरधनीलाई १३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको हो । चुत्तापुँजी बढाउन बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको हो । साउयता विभिन्न १४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गरी ५ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड १३ लाख ४७ हजार कित्ता बोनस सेयर कारोबारका लागि सुचिकृत भएका छन् । बोर्डमा बोनस सेयर दर्ता हुनेमा १ जलविद्युत र बाँकी १३ कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बोनस सेयर हिमालयन बैंकको छ । बैंकको १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख २९ हजार कित्ता रहेको छ । सबैभन्दा कम सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छ । सुर्यौदयको ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार कित्ता दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै मेगा बैंकको ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ८६ हजार कित्ता, सिद्धार्थ बैंकको ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । देव विकास बैंकको २४ करोड ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ७० हजार कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ४ हजार, समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २ करोड ५० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।

काठमाडौ । नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच काठमाडौं –तराई– मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको हो । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँण र सुसुङ कम्पनीका अध्यक्ष कि ह्युन ह्वाङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकामा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँणले डीपीआरका लागि छनाट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग मंगलबार निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। सुसुङले डीपीआर १० करोड १३ लाख रुपैयाँ लागतमा आगामी कात्तिक ५ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी १०५ दिनभित्र तयार हुने जनाइएकोछ । द्र्रुतमार्गको डीपीआरका लागि १६ परामर्शदाता कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । एशियाली विकास बैँकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दैआएको छ । फाष्ट ट्रयाक आफैमा बृहत् र विशिष्ट आयोजना भएकाले समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी दिए । रासस –––