काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ अर्ब ४३ करोड १२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मङ्सिर २ गतेदेखि २०७६ कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि मुद्धती निक्षेपमा त्रैमासिकरुपमा व्याज भुक्तानी हुने गरी लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत आफूले लिन चाहेको रकम तथा सो रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको व्याजदर समेत खुलाई सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी फारम भरी पेश गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई रु एक अर्ब १४ करोड ५० लाख, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई रु २१ करोड ४६ लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले यही कात्तिक २० गते मङ्गलबार अपराह्न ३ बजेसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजी कोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाले भाग लिन पाउने शर्त राखिएको छ । यस्तै कर्जा÷स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समयसमयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको, घर कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुनै पनि जरिवान भएको हुन नहुने प्रावधान छ । सुधारात्मक कारवाही भएको भए फुकुवा भएको छ महीना पूरा भएको, सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिएको हुनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ । रासस

काठमाडौं । सपर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रस्तावित ३२.५ प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । आइतबार सम्पन्न संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरे बमोजिम जारी पुँजीको ३२.५ प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको २,६९,६३० कित्ता साधारण सेयर सर्वसधारणलाई निष्कासन गर्ने छ । हाल कम्पनीको जारी पुँजी ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत प्रबन्धपत्र तथा निमयावलीमा संसोधन, जारी पुजीलाई वृद्धि गर्दै संस्थापक तथा सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्वलाई ७०ः३० को अनुपातबाट ६७.५०ः३२.५० हुने गरी संशोधन गर्ने तथा थप पाँच जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । जनता बंैक नेपाल लि, मेगा बैंक नेपाल लि. र ७५ जना व्यवसायिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुले प्रर्वद्धन गरेको यो वित्तीय संस्थाले हाल २० वटा शाखा मार्फत करिब १२,००० सदस्यहरुलाई ४६ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । साथै, कम्पनीले करीब ९ करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव सजल खड्काले बताए । १० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको वित्तीय संस्थाको हाल चुक्ता पुँजी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि घटेको नेप्से परिसूचक अन्त्यमा १३ अंकले घटेर १२०७ अंकमा झरेको छ । समग्रमा सो दिनको बजारमा १.०९ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । बजारमा परिसूचकमा गिरावट देखिएपनि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ । आइतबार कुल १५४ कम्पनीको ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । कम्पनीको एकैदिन १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले ओरालो लागेको बजारमा सबैभन्दा बढी लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन(नेपाल)का लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । एकैदिन कम्पनीका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ८० रुपैयाँ अर्थात ५.६३ प्रतिशत गुमाएका छन् । कम्पनीले ३६ प्रतिशत बोनस घटाएर १२ प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो । धेरै लाभांशको आसमा रहेका लगानीकर्ताहरु निराशजनक अवस्थामा रहेका सेयर मूल्यले संकेत गरेको छ । बजारमा अन्य समूह बाहेक बाँकी समूहको सूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक ६५ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा ६५, बैंकिङ् १६, उत्पादनमूलक १५ र हाइड्रोपावर समूह ११ अंकले ओरालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल)ले सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कर प्रयोजनका लागि इन्स्योरेन्सले ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव हालै बसेको कम्पनीे सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । समितिले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । यस अघि कम्पनीले ३६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.८९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरी बीमा समितिमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले विभिन्न प्राविधिक कारणवश वित्तिय विवरणमा संसोधन गरी पुनः पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई पालना गर्दै वित्तिय विवरण पुनः पेश गरेकाे कम्पनीको प्रस्तावित लाभांशमा गिरावट आएको हो । सोही अनुसार कम्पनीले १२ प्रतिशत बोनस र ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । समितिको प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश दिने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा १२ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे एक अर्ब रुपैयाँ कायम हुने छ । लाभांश घोषणासँगै कम्पनीको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । आइतबार प्रतिकित्ता १५८० रुपैयाँमा कारोबार शुरु भएको कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता १५२० रुपैयाँ पुगेको छ । बोनस सेयर घटेर १२ प्रतिशतमा झरेपछि धेरै बोनस पाउने आसमा रहेका लगानीकर्तामा निरासा देखिएको सेयर मूल्यले संकेत गरेको बुझिन्छ ।

काठमाडौं । बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने तर जथाभाबी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको आरोप राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुबाट आइरहेको बेला कैलाश विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सन्तुलित व्यवसाय विस्तारको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले आफ्नो निक्षेपलाई २२ अर्ब ८६ करोडबाट बढाएर २४ अर्ब २५ करोड पुर्याउँदा कर्जा विस्तार भने २० अर्ब १२ करोडबाट बढाएर २० अर्ब ९२ करोड पुर्याएको छ । बैंकले उक्त अवधिमा निक्षेप १ अर्ब ३९ करोडले बढाएको छ भने कर्जा विस्तार ८० करोडले गरेको छ । सामान्यतया कर्जा विस्तार निक्षेप विस्तारको ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने मान्यतालाई बैंकले आत्मसात गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा बैंकले ११ करोड ५७ लाख रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ जुन प्रतिशेयर १८.०३ रुपैंया हो । उक्त नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी हो । सो अवधिमा बैंकले २६ करोड ७० लाख रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात अघिल्लो बर्ष ०.९१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष सो दर घटेर ०.३० प्रतिशतमा आएको छ । रिपोर्टअनुसार बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १२.९२ रुपैंया, प्रतिशेयर नेटवर्थ १४७.८७ रुपैंया र कर्जा निक्षेप अनुपात ७५.१४ प्रतिशत छ । अधिकांश बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नजिक पुगेको अवस्थामा कैलाश विकास बैंकको यो अवस्था सबल हो, यसले बैंक अझै बजारमा ठूलो मात्रामा कर्जा लगानी गर्न सक्षम छ भन्ने देखाउँछ ।

काठमाडौं । सहयोगी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा खुदनाफा २२७ प्रतिशत बढाएको छ । गत असोजसम्म बैंकको खुद नाफा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आबको सोही अवधिमा बैंकको खुद घाटा १ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाएर १.२३ प्रतिशतमा झारेको छ । गत बर्ष बैंकको निष्क्रिय कर्जा २.५४ प्रतिशत रहेको थियो । प्रति सेयर आम्दानी १०.१२ रहेको छ । सीसीडी रेसियो ६८ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासन पालना र कर्मचारीहरुको प्रयासबाट नाफा बढाउन सफल भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रिजालले जानकारी दिए । बैंकको सबै आर्थिक सुचकांकहरु आगामी दिनमा अझ सुधार गर्दै बैंकले प्रगतिको ठूलो फड्को मार्ने र सेयर मूल्य राम्रो प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले व्यक्त गरेका छन् । बैंकको मूख्य कार्यालय जनकपुरमा छ । बैंकले धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीमा गरी तीन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी ११ स्थानमा शाखा विस्तार गरी सेवा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले थप ३ स्थानमा चाँडै नै शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र १७ शाखा पु¥याउने लक्ष्य बैंकले लिएको छ । ५० करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको बैंकले हालसम्म ४ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको संचित कोषको आकार २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौ । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले आयोजना बैंक (बास्केट फण्ड) मा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनबापत जडित क्षमताअनुसार प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले न्यूनतम ५० लाख वा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म अध्ययन लागतबापतको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिमाणको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने छ तर यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकमभन्दा कम हुने भएमा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले तिर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाले अध्ययनबापतको रकममा समेत नयाँ प्रावधान थप गरेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागतबापतको रकम अग्रिमरुपमा बुझाउनु पर्नेछ । निर्देशिकाले १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि १० लाख, पाँच मेगावाटदेखि माथि १० मेगावाटसम्म २० लाख, १० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख, २५ मेगावाटदेखि माथि १०० मेगावाटसम्म ८० लाख, १०० मेगावाटदेखि माथि ५०० मेगावाटसम्म १ करोड ५०० तथा ५०० मेगावाटदेखि माथि १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजनाको हकमा प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले कम्तीमा ५० लाख वा बढीमा २० करोड रुपैयाँसम्म आयोजना अध्ययन लागतबापतको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित मुख्य संरचना सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य भएको अवस्थामा अध्ययन लागतका अतिरिक्त मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको संरचना निर्माण लागतबापत रकम लिई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भएको छ । आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका एकभन्दा बढी आयोजना लाभ लागतको आधारमा एउटै आयोजनाका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएमा र त्यस्तो प्रस्ताव प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा क्षमताको आधारमा एउटै आयोजना मानी लागतबापतको रकम एकमुष्ठ रुपमा अग्रिम नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको उत्तम लाभ लागतको आधारमा विकास गर्ने उद्देश्यले एक पटक अग्रिमरुपमा आयोजना लागत बुझाएका प्रवद्र्धकले सोही क्षेत्रभित्रको एउटै जलाशयबाट छुट्टै विद्युत् गृह रहने अवस्थामा त्यस्तो विद्युत् गृहको लागि पुनः आयोजना लागत भने निर्देशिकाले बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत निर्देशिकाले समितिको व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुमति शाखाका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा मन्त्रालयले तोकेको विषय विज्ञ, मन्त्रालय वा विभागका कानून उपसचिव, सोही संस्थाका लेखाका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने विभागको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर भने सदस्य–सचिवका रुपमा रहनेछन् । समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कार्यादेशमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयोजना विकास गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न गराउन सकिने छ । निर्देशिका जारी भएपश्चात् भने सरकारले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्ने भनी निर्णय गरेका आयोजनाबाहेकका आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका आयोजनाको हकमा प्राथमिकता क्रमको आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले यही कात्तिक ७ गते उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका ल्याएको हो । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ भने खारेज गरिएको छ ।

काठमाडौ । सेयर बजार घट्दा एक सातामा लगानीकर्ताले २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । अघिल्लो साताको अन्तिम दिन १४ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको कूल बजार पूँजीकरण यस साताको अन्तिम दिन १४ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोवार कक्ष नियमित कारोवारका लागि पाँच दिन खुला रह्यो । धितोपत्र बजारमा यस साता १ अर्ब २१ करोड १८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताको पहिलो दिन १ हजार २२७ बिन्दुमा रहेको कारोवार मापक नेप्से साताको अन्तिम दिन घटेर १ हजार २२० बिन्दुमा पुगेको छ । साताभर एक दिनमात्र उकालो लागेको सेयर बजार चार दिन भने लगातार ओरालो लाग्यो । नेप्सेका अनुसार यस साता बजारमा १८३ कम्पनीको कारोवार भएको छ । नेप्से बढ्दा यससाता ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १.६५ प्रतिशतले घटेर २५९. ६७ अङ्कमा आइपुगेको छ । रासस

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले २०५९ सालमा कर्मचारीको अवकाशको उमेरको हदबन्दी ५८ वर्षबाट ६० वर्ष राख्नुपर्ने भनी सरकारलाई दिएको सुझावमा अहिले पनि अलमल देखिन्छ । साठी वर्ष बनाउँदा निवृत्तिभरणमा आर्थिक व्ययभार नबढ्ने तथा औसत आयु पनि बढेका र अनुभवी कर्मचारी पनि रहने भएकाले दुई वर्ष बढाउन सुझाव दिइएको थियो । सो सुझाव दिएको अहिले १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु साढे ७१ वर्ष पुगेको छ । औसत आयु बढेसँगै कर्मचारीको निवृत्तिभरणको पनि उमेर बढाउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढेकाले पनि ५८ वर्षबाट ६० वर्षे बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव त्यतिबेला दिइएको आयोगका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए । अहिलेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’मा पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने÷नबढाउनेबारे विभिन्न छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बन्न थालेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा समेत ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गराउन सामान्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत निवृत्तिभरण भार कम हुने र औसत आयु बढेकाले निवृत्तिभरणको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । केहीले अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था रहेकाले दुई वर्षपछि ६० वर्ष गर्नुपर्ने भनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुने एक थरिको भनाइ छ । मस्यौदाका रुपमा रहेको उक्त ऐनमा पहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५८ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको ६० वर्ष राख्ने सुझावपछि सामान्य मन्त्रालयले पुनः ६० वर्ष गराएको थियो । ऐनको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयले पुनः ५८ वर्षको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनले ६० बर्ष उमेरको हदबन्दी गर्दा नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकिने र नयाँ युवा निजामतीमा आउने नसक्ने भएपछि पहिलेकै ५८ बर्षमा राखिएको बताए । ‘‘अर्थ मन्त्रालयले ६० बर्ष पु¥याउनुपर्दछ भनेर सुझाव दिएको थियो’’, उनले भने, ‘‘हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित ६० बर्ष र ऐनको विधेयकमा ५८ बर्ष राखेर पठाएका छौँ ।’’ पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले निजामतीमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दीको औचित्य रहेको बताए । “नेपालीको औसत आयु पनि बढेको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरणको पनि भार पर्दैन’’ उनले भने, ‘‘त्यसैले निजामती सेवाको अवकाशको उमेर ६० वर्ष लैजानु आवश्यकता रहेको छ ।’’ उनले ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम राख्दा लोकसेवा आयोगले दुई वर्ष विज्ञापन रोेक्ने हो कि भन्नेमा केहीले चिन्ता व्यक्त गरेको बताए । ‘‘दुई वर्षको म्याद राखेर पहिलो पटक ५९ र अर्को दुई वर्षको समय राखेर ६० वर्षको हदबन्दी बढाउँदा आयोगले पनि विज्ञापन रोक्न मिल्दैन’’, उनले भने,‘‘ जस्तो २०७७ सालमा ५९ वर्ष गराउने र त्यसपछि २०७९ सालमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी गराउने ।’’ उनले दवावमा नपरी सरकारले ऐनको मस्यौदामा ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षे बनाउनुपर्ने बताए ।

कञ्चनपुर । सरकारी कागजात कीर्ते प्रकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका दुई अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद सजायसहित ३ करोड ९० लाख ४० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा सो फैसला सुनाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते र भन्सार चोरी पैठारी गरेको आरोपमा गत साउन २४ गते गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश बम र तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख हेमन्त सिंहलगायतका नौ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतका रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी हरिकृष्ण अवस्थीले अभियुक्त श्रेष्ठ र बमलाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजात ९७० नम्बरबमोजिम जरिवाना तथा सोही महल १२ बमोजिम कैद फैसला गरिएको जानकारी दिए। भन्सारले लिलाम गरेको भन्दै श्रेष्ठ र बमले मोटरसाइकल तथा जिपलगायतका सवारीसाधन विभिन्न यातायात कार्यालयमा दर्ता गराएका नक्कली कागजात बनाइ अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सो मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी निर्दोष भेटिएका छन् । गत वर्ष कञ्चनपुर प्रहरीले यातायातकै कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेर अवैध सवारीसाधन दर्ता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुखसहित सात कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा यातायातका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सिंह, इञ्जिनीयर दीपक थापा, नायब सुब्बात्रय नरेन्द्रराज जोशी, तारादत्त भट्ट, महादेव भट्ट र खरिदारद्वय केशवदत्त भट्ट तथा श्यामराज ओझालाई अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरुलाई सो प्रकरण खुले लगत्तै निलम्बन गरिएको थियो । गत वर्ष प्रहरीले सरकारी कागजात कीर्ते गरी अवैध धन्दा गरिरहेका बम र श्रेष्ठको साथबाट नगद १ लाख बैङ्क अफ काठमाडौँको १५ लाख रुपैयाँको चेकसहित दुई थान ल्यापटप, एक थान सुनको सिक्री, नौ मोटरसाइकल, एक कार, दुई खाली ब्लुबुक, चक्कु एक थान, कालो रङको झोला, तीन थान चेकबुक र सरिका मल्टि टेडर्सको बिल बरामद गरेको थियो । नक्कली कागजात बनाएर चलाइएका आठ कार र २२ मोटरसाइकलसमेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीहरु समेतको सहभागितामा आगामी कात्तिक २८ (नोभेम्बर १४ तारिख) देखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा ‘इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर’ हुने भएको छ । भारतीय व्यापार प्रवर्द्धन संगठन (आईटीपीओ)ले आयोजना गर्ने उक्त मेला मंसिर ११ (नोभम्बर २८ तारिख) सम्म सञ्चालन हुनेछ । नयाँदिल्लीस्थित प्रगति मैदानमा आयोजना हुने उक्त मेलामा निःशुल्क सहभागिताका लागि नेपाली उत्पादनकर्ता तथा निर्यातकर्तालाई व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले आह्वान गरेको छ । उक्त मेलामा सहभागिता जनाउन चाहने नेपाली व्यवसायीले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा सोमबारसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिने केन्द्रले जनाएको छ । स्टलमा सहभागी हुन भारतमा निर्यातयोग्य वस्तु हुनुपर्ने र उच्च सम्भावनायुक्त वस्तुहरुलाई स्टलमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिने केन्द्रले जनाएको छ । स्टलहरु निःशुल्क गर्नुबाहेक अन्य सम्पूर्ण खर्च भने व्यवसायी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले भारतस्थित नेपाली दुतावासको समन्वयमा व्यवसायीहरुले मेलामा सहभागिता जनाउनेछन् । सन् १९९० देखि हरेक वर्ष हुँदै आएको मेलालाई ‘बी टू बी’ र ‘बी टू सी’ मोडलमा आयोजना हुने भारतीय उपमहाद्धिपकै सबैभन्दा ठूलो एकीकृत मेलाको रुपमा लिइन्छ । व्यापारिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आयामहरुलाई मेलाले समेट्ने विश्वास लिइएको आयोजकले जनाएको छ । मेलामा सहकारी उत्पादन, गार्मेन्ट, टेक्स्टाइल, घरेलु उपकरण, प्रशोधित खाना, पेय पदार्थ, औषधि, सौन्दर्य प्रशाधनका सामानहरु, फर्निचर तथा इञ्जिनियरिङ उत्पादनहरुको प्रदर्शनी हुनेछ ।

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसीको साधारण सेयर (आईपीओ) खुलेको २ दिनमै माग भन्दा बढी आवेदन परेको छ । शुक्रबार ४ बजेसम्म २ अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँको आवेदन परेको अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार १ लाख १६ हजार ५०० जनाले तामाकोसीको आईपीओका लागि आवेदन दिएका छन् । मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि निर्धारित समयमै आईपीओ निष्कासन बन्द हुने भएको छ । आईपीओ भर्ने अन्तिम दिन सोमबारसम्म तोकिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि चुत्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा कात्तिक १९ गते सोमबार तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार आईपीओका लागि न्युनतम ५० देखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिने पाइने छ । नेपाल धितोपत्रबाट स्वीकृती प्राप्त सी–आस्वाका सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट आईपीओ भर्न सकिने कोषले जानकारी दिएको छ । आईपीओ आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाले भर्न नपाउने भएका छन् । तामाकोसीले निष्कासन गर्न लागेको यो अन्तिम आईपीओ हो । स्थानीयबासिन्दाका लागि कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड ९० लाख बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । आयोजनाले यसअघि नै सञ्चय कोषका कर्मचारी र पाँच लाख बढी सञ्चयकर्तालाई २४ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले भाका नाघेका कर्जा नतिर्नेलाई कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । कोषले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भाखा नाघेको कर्जा नतिर्नेलाई अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्ने लगायत कानूनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । कोषको भाखा नाघेको कर्जा उठन बाँकी २७ करोड पाँच लाख ६४ हजार ५७९ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त कर्जा नतिर्नेलाई सो कानूनी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद गौतमले बताए । कोषले हालसम्म तीन अर्ब ५९ करोड ३१ लाख ३३ हजार ८९६ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये चार अर्ब २२ करोड सात लाख ४१ हजार १०४ रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । नेपालका १८ देखि ५० वर्षका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई तिनमा रहेको सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६५ सालमा सो कोष स्थापना गरेको हो । आर्थिकरूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता, घाइते तथा शहीद परिवार एवं परम्परागतरूपबाट पिछडिएका जातजाति र वर्गलाई तालीम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने कोषको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । कोषले व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक कार्यक्रममा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार बन्न व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म र समूहमा काम गर्न चाहेमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म आवधिक ऋण बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत प्रदान गर्ने गरेको छ । युवालाई स्वरोजगार बन्न तथा उद्यमशीलतालाई दिगो र सफल बनाउन आवश्यक व्यावसायिक तालीम निःशुल्क प्रदान गर्ने, स्वरोजगार बन्न आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराएर विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई क्रमिकरुपमा घटाउँदै देश विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । कोषको उद्देश्य र लक्षित कार्यक्रममा लगानी गरे/नगरेको पनि अनुगमन गरिरहेको र कर्जा भूक्तानीका लागिसमेत ताकेता गरिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा गौतमले जानकारी दिए । रासस

वासिङ्टन । अफगानिस्तान सरकारले पछिल्ला महिनाहरुमा देशव्यापी नियन्त्रण गुमाउँदै गएको र ठूलो संख्यामा स्थानीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको एक अमेरिकी सरकारी संस्थाको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । संस्थाको अध्ययनमा तालिबान विरुद्धको सङ्घर्षमा खासै कुनै प्रगति नभएको ठहर गरिएको छ । अफगानिस्तानको पछिल्लो सुरक्षा सङ्कटको विश्लेषणमा प्रहरी र सैनिक टुकडीले अभूतपूर्व चुनौती भोग्नु परेको पाइएको छ । अमेरिकी नेतृत्वमा १७ वर्षअघि भएको सैनिक हस्तक्षेपपछि पनि तालिबानको प्रभाव र बर्चश्व कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी नेतृत्वको नेटो अभियानले उपलब्ध गराएको विवरणमा पछिल्लो चार महिनामा अफगान सरकारले ४०७ वटा जिल्लामध्ये २२६ वटामा मात्र नियन्त्रण वा प्रभाव कायम राख्न सफल भएको उल्लेख छ । अर्थात् कूल भूभागको करिब ५५ प्रतिशतमा काबुलको नियन्त्रण वा प्रभाव छ । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी नियोग (सिगार) का अनुसार अघिल्लो चार महिने समयावधिभन्दा पछिल्ला चार महिनामा शून्य दशमलब ७ प्रतिशतले सरकारी नियन्त्रण गुमेको छ । नोभेम्बर २०१५ मा जिल्लाहरुको वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्न थालेयता यो सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । सिगारका अनुसार बाँकी जिल्लामध्ये ४९ वटा (१२ प्रतिशत) मा विद्रोहीको पूर्ण नियन्त्रण वा प्रभाव छ । अरु एकसय ३२ वटा जिल्लामा भने काबुल सरकार र तालिबान वा अन्य विद्रोहीमध्ये कसको नियन्त्रण छ भन्न कठिन रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा काबुलको नियन्त्रण ६५.२ प्रतिशतमा छ, र यो गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ । अमेरिकी सैनिक जनरल जोन निकोल्सनले नोभेम्बर २०१७ मा अफगान सुरक्षाफौजले आगामी दुई वर्षभित्र कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण राख्न सक्ने बताएका थिए । अफगान मामिलाका विज्ञ बिल रोज्जियोले जनरल जोनले दाबी गरेझैं परिस्थितिमा सुधार नआएको बताए। उनले भने, “अफगान सुरक्षाफौजले कुनै नाटकीय सफलता प्राप्त नगर्दासम्म र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउन अमेरिकाले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्दासम्म कुनै ठोस सफलता हासिल हुने सम्भावना देखिन्न ।” सुरक्षा व्यवस्थामा रहेको कमजोरीको रुपमा आन्तरिक आक्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ । कान्दाहारमा यही महिना उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकमै सुरक्षागार्डले चलाएको गोली लागेर कान्दाहारका प्रहरी प्रमुख जनरल अब्दुल रजिकको हत्या भयो । उक्त हमलामा अरु दुई जनाको हत्या हुनुका साथै केही सैनिक अधिकारीहरु घाइते भएका थिए । उक्त बैठकमा अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी तथा नेटो कमान्डर जनरल स्कट मिलर पनि सहभागी थिए । जनरल स्कट भाग्यले बाँचे तर अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जेफ्री स्माइली समेतका १३ जना घाइते भए । तालिबानले मिलर र रजिकलाई आक्रमणको निशाना बनाएको बताएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक वर्षभन्दा पहिले अफगान योजनामा परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेका थिए । उनले अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्था अफगान फौजलाई हस्तान्तरण गर्ने र अमेरिकी सेनाले अफगान फौजलाई तालिम एवं परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । काबुलले अनुरोध गरेपनि अफगान सुरक्षाफौजले भोगेको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन वासिङ्टनले अस्वीकार गरेको छ । सिगारको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी अफगानी फौजका जवानको मृत्यु हुने गरेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनमा सिगारले नेटो रिसोल्यूट सपोर्टको भनाइ उद्धृत गर्दै पछिल्ला दिनमा क्षति अझ बढी भएको जनाएको छ । “यसैवर्षको मे देखि अक्टोबर १, २०१८ को अवधिमा अफगान फौजको सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ,” सिगारको भनाइ छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले यसैसाता अगष्ट र सेप्टेम्बरमा मात्र एक हजारभन्दा बढी अफगानी फौजका युवाको मृत्यु भएको बताएका छन । सिगारले पछिल्ला चार महिनामा अफगान सुरक्षाफौजले कुनै प्रगति नै नगरेको जनाएको छ । अमेरिकाले पछिल्ला दिनमा अफगानको शान्तिका लागि तालिबानसँग वार्ताको पहल गर्नुका साथै तालिबानलाई भइरहेको पाकिस्तानी सहयोग रोक्न पाकिस्तानमाथि आर्थिक कटौती समेतका दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले विभिन्न तह र क्षेत्रका लागि ३ सय भन्दा बढी रिक्त स्थानका लागि कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको छ । बैंकले देशका सातै प्रदेशका लागि प्रबन्धक (तह ६), सहायक (तह ४) र  कनिष्ठ सहायम (तह ३) का लागि उक्त संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको हो । बैंकले सहायक प्रबन्धक छैटौं तहका लागि खुला र समावेशी समेत गरी कुल ८० जना कर्मचारीको माग गरेको छ । जसमध्ये खुला ४२, महिला १२, आदिवासी जनजाति ९, मधेशी ८, दलित ३, अपाङ्ग २, पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना माग गरिएको छ भने प्राविधिकतर्फ सोही पदमा खुला र आदिवासी जनजातितर्फ १/१ जना कर्मचारीको माग गरिएको छ । व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उर्तीण भएकाले मात्र आवेदन गर्न पाउने उक्त पदको प्राविधिकतर्फ भने स्नातक तहको शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्छ । प्रदेशगत विज्ञापनअन्तर्गत बैंकले सहायक पदका लागि कुल १६७ जना र कनिष्ठ सहायक पदका लागि कुल ४९ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । सहायकतर्फ प्रदेश १ का लागि ४२ जना, प्रदेश २ का लागि ५१ जना, प्रदेश ३ का लागि ५८ जना, गण्डकी प्रदेश का लागि ३४ जना, प्रदेश ५ का लागि ४३ जना, कर्णाली प्रदेशका लागि ९ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशका लागि २० जना कर्मचारीको माग गरिएको छ । उक्त पदमा आवेदन दिन मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक उर्तीण गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, कनिष्ठ सहायकतर्फ प्रदेश १ र प्रदेश २ का लागि ९र९ जना, प्रदेश ३ का लागि १५ जना, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का लागि ५/५ जना र कर्णली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका लागि ३÷३ जना कर्मचारीको माग गरिएको छ । उक्त पदमा आवेदन दिन मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस/थापन वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा कक्षा १२ उर्तीण गरेको हुनुपर्छ । आवेदकले अनलाइनबाटै दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कनिष्ठ सहायकका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने लिखित र अन्तर्वार्ता भने सबै पदको लागि हुनेछ ।

काठमाडौँ । शिक्षक र कर्मचारीलार्इ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालार्इ निषेध गर्नेगरी मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७५’ जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कामकारवाहीबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी रोक्न कानूनी प्रबन्ध गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नहुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणासमेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्ता दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सो मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयको दाबी छ । मार्गनिर्देशनले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा भए गरेका काम कारवाही, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमजस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने, सार्वजनिक गर्ने तथा आलोचना गर्ने आशयका ‘पोष्ट’ गर्न निषेध गरेको छ । निर्देशिकाको उल्लङ्घन भएमा साइबर अपराध कानूनबमोजिम कारवाहीका सम्बन्धित निकायका लेखी पठाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यही कात्तिक १४ को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्णयबाट मार्गनिर्देशन जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । छ बुँदे उक्त मार्ग निर्देशनले मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा अन्य सहकर्मीहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्ने, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा पक्ष/विपक्षमा विभाजित भई मन्त्रालय र कर्मचारीबाट सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने कार्यमाथि निगरानीका गर्ने उद्देश्य लिएको छ । मार्गनिर्देशनले सकारात्मक टिप्पणी गर्न भने छुट दिएको छ । “सरकारको नीति, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका निर्णय, प्रस्तावित नीति आफ्नो पेजमा आदानप्रदान गर्न र सकारात्मक टिप्पणी गर्न पाइनेछ ।” मार्ग निर्देशनमा भनिएको छ, “तर त्यस्ता विषयमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न वा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गर्न, नकारात्मक टिप्पणी लाइक गर्न तथा शेयर गर्ने कार्य निजामति कर्मचारी तथा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको आचारसंहिता विपरीत हुने हुँदा त्यस्ता कार्यहरु गर्न पाइनेछैन ।” विद्युतीय कारोबार एवं साइबर अपराध रोक्न विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लागु भइसकेको छ । कुनै पनि व्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरिए सोही कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने आधार हुँदाहुँदै मार्गनिर्देशनको नाममा अंकुश लगाउनलार्इ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी नीतिको निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ ।    

काठमाडौं। साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्था हल्दिबारीले चिया प्रशोधन कारखाना स्थापना गरेको छ । रु ११ करोडको लगानीमा कारखाना स्थापना गरी सहकारीले आफ्ना सदस्यले उत्पादन गर्दै आएको हरियो पत्ती खरीद गरेर प्रशोधन गर्न बुधबारबाट शुरु गरेको हो । सहकारीले उत्पादन गरेको चियाको नाम भने सिटिसी रहेको छ । सरकारले साना चिया किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिन थालेसँगै किसान आफैँले कारखाना शुरु गरेका छन् । यसअघि झापाको पृथ्वीनगर र बाहुनडाँगीमा पनि सहकारीले नै कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस सहकारीले पनि ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान र आफ्नो ५० प्रतिशत लगानीमा चिया कारखाना शुरु गरेको संस्थाका पूर्वलेखा संयोजक हरिकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। चिया खेतीमा सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सहकारीको माध्यमबाट कारखाना स्थापना गरी उत्पादन शुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । सहकारीमा १२० जना सदस्य चिया खेतीमा आबद्ध छन् । दैनिक चार हजार किलो चिया उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सहकारीले तयारी चियालाई देशभर सहकारीले नै सञ्चालन गर्दै आएको सुपथ मूल्यको बजारबाट बिक्री गरिने लक्ष्य रहेको अधिकारीले बताए। जिल्लामा हालसम्म ३० वटाभन्दा बढी चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा छन् ।रासस

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा नाफा झण्डै ३८ प्रतिशत बढाएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामामा ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा २८ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको तुलनामा यो आवमा नाफा १० करोड रुपैयाँ बढेको बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । ब्याज आम्दानी झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढाउँदा नाफामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा बैंकले ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको आम्दानी ५६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ०.४७, निक्षेप लागत ७.९९, आधारदर ११.२१ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८.९२ प्रतिशत रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर १८ रुपैयाँ ४६ पैसा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ७७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । कर्जा लगानी पनि विस्तार भएको छ । बैंकले ७१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण सार्वजनिक व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुको रिपोर्टहरु ढिलोगरी प्रकाशन हुन थालेका छन् । एनएफआएस प्रणालीअनुसार वित्तीय विवरण बनाउन तुलनात्मक रुपमा गाह्रो हुने र अझ प्रत्येक प्रदेशमा भएका वित्तीय गतिविधिहरुको समेत छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क देखाउनुपर्ने भएपछि बैंकहरुले विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्ने गरेका हुन् यस्तो अवस्थामा माछापुच्छे यो त्रैमासमै पहिलोपटक उक्त मानकअनुसारको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंक बनेको छ ।

काठमाडौं । उखु किसानको बक्यौता रकम नतिरेको आरोपमा व्यवसायी राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । बक्यौता रकम तिर्न लगाउने राज्यसँग अनेक विधि, प्रक्रिया र कानून हुँदाहुँदै पनि सरकाले सो माध्यम नअपनाएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको हो । साथै, यस्तो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न महासंघ नेपालले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । लगानीको वातावरण निर्माण सहित लगानी आकर्षणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट बारम्बार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचमा समेत पहल भैरहेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा यस्ता घटना तथा कार्यले लगानीको वातावरणमा सहयोग नपुर्याउने हुँदा मुलुकले अवलम्वन गरेको विधि, प्रक्रिया र कानून अनुसार नै सरकार अगाडी बढ्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

काठमाडौं । मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले कात्तिक २८ गतेदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई गरी २४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले कर्मचारी सञ्चयकोषका संचयकर्तालाई १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड १७ लाख कित्ता निष्कासन गर्न लागेको छ । जसअनुसार संचयकर्ताले आगामी कात्तिक २८ गतेदेखि मंसिर १४ गतेसम्म आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको भोटेकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मणिप्रसाद काफलेले जानकारी दिए । त्यसैगरी, संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई २१ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ लाख कित्ता र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । संस्थाका कर्मचारीलाई आगामी मंसिर १८ गतेदेखि २६ गतेसम्म आवेदन भर्न पाउनेछन् ।लगानीकर्ताले न्युनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १२०० कित्तासम्म आवेदन दिने पाइने उनले बताए । उनका अनुसार आवेदनपत्र भोलि (बिहीबार) प्रकाशित हुनेछ । कोषका संचयकर्ताले न्युनतम् ५० वा सो भन्दा बढी १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम ५०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने भएका छन् । संचय कोषका कर्मचारीले ५० लेखि बढीमा १ हजार २०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने काफलेले जानकारी दिए । दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकवासीलाई १० प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने सीईओ काफलेले जानकारी दिए । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोमा १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाबाट आगामी २०७६ असारदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना बनाउन निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १४ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मध्यभोटेकोसीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड मुख्य लगानी छ । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको १०, चिलिमेको ३७ प्रतिशत स्वामित्व छ । सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सिन्धुभोटेकोसी हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडको ३ प्रतिशत लगानी छ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी र ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व छ । संचय कोषका संचयकर्ताको १९.५, संस्थाका कर्मचारीको ३.५, सर्वसाधारणको १५ र आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकवासीलाई १० प्रतिशत सेयर छुट्टाईएको छ ।