काठमाडाैं । प्लान इन्टरनेशनल नेपालमा कार्यरत ७६ जना कर्मचारी बर्खास्त भएका छन् । संस्थामा कार्यरत विकास संयोजक, सुरक्षा गार्ड र सूचना प्रविधि संयोजक पदमा कार्यरत कर्मचारी स्काइप बैठकमा डोनर एजेन्सीले बर्खास्तको निर्णय सुनाएको पीडित कर्मचारीले बताएका छन् । पूर्व सूचना बिना २४ अक्टोबर तारिक मध्यान्नको स्काइप बैठकमा एक्कासी गैरकानूनी, अपमानजनक र अन्यायपूर्ण ढंगले वर्खास्तको निर्णय सुनाएको र ३१ डिसेम्बरदेखि लागूू हुने गरी बर्खास्तीको पत्रसमेत दिएको पीडितहरुले बताएका छन् । संस्थामा १० देखि २० वर्षसम्म कार्यरतस्थायी कर्मचारीहरूलाई संस्थाको पुनर्संरचनाको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले बर्खास्त आफूहरुको आत्मसम्मानमा चोट पार्नुको साथै नेपालको प्रचलित कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको प्लान इन्टरनेशनलका कर्मचारीको गुनासो छ । प्लान इन्टरनेशनलले कर्मचारीहरूसँग समझौता गर्दा ‘नियमित र स्थायी कर्मचारी’ भनी भनिएको छ तथा स्वतः अवकाश हुने उमेर ६२ वर्ष तोकिएको बताइएको छ । एकतिर पद नै आवश्यक नभएको भन्ने तर अर्कातिर विद्यमान स्थायी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरी सोही पदमा बाहिरबाट व्यक्तिहरूलाई तत्कालै बहाल गरिएको कर्मचारीको दावी छ । यसमा उच्च व्यवस्थापनमा संलग्न स्वेच्छाचारी निर्णयका पक्षपोषक विदेशी मूलका नेपालका लागि डाइरेक्टर र तिनका सीमित नेपाली दलाल कर्मचारीहरूको चलखेल र मिलेमतो भएको उनीहरुको आरोप छ । कर्मचारी बर्खास्त गर्ने सो संस्थाको निर्णय प्रचलित श्रम ऐन २०७४ दफा १४५ विपरीत उनीहरुको निष्कर्ष छ । यस अघिसमेत प्लान इन्टरनेशनल नेपालले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संस्थाबाट निष्कासन गरेको र पूर्ण कार्यअवधिको क्षतिपूर्ति नदिएको र त्यसको मुद्दासमेत अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको र पैसा तथा पावरको भरमा यस संस्थाले सरकारी तथा न्यायिक निकायलाई समेत प्रभावित गर्ने गरेको सम्बन्धित कर्मचारीहरू बताउँछन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने यस संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले नेपालमा गरेका धेरै कार्यहरु विवादमा पर्दै आएका छन् । कर्मचारी कटौतीको निर्णयका विरुद्घ पीडित कर्मचारीहरू प्लान इन्टरनेशनल नेपालको राष्ट्रिय कार्यालयमा चरणवद्ध, शान्तिपूर्ण तथा अनिश्चितकालीन विरोधका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । जुम्लामा यस वर्ष १७ करोडको स्याउ निर्यात गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौदेखि कात्तिकसम्म व्यापारीले १७ करोड बढीको स्याउ निर्यात गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्याउ सुपरजोन जुम्लाका अनुसार जिल्लामा झण्डै तीन हजार ४०० टन स्याउ उत्पादन भएकामा दुई हजार ३०० टन स्याउ निर्यात भइसकेको छ । आठ वटा स्थानीय तहबाट स्याउ निर्यातका लागि करीब ३०० व्यापारीले अनुमति लिएका थिए । स्थानीय तहले प्रतिकिलो स्याउ निर्यातको ५० पैसाका दरले कर लिएको छ । व्यापारीले सरदरमा प्रतिकिलो ५० का दरले कृषकबाट स्याउ खरीद गरेका हुन् । उत्पादन भएका स्याउ काठमाडौँ, सुर्खेत, विराटनगर, पोखरालगायत देशका प्रमुख शहरमा निर्यात गरिन्छ । यस वर्ष प्रतिकूल मौसमका कारणले स्याउ उत्पादन सोचेअनुसार नभएको स्याउ सुपरजोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत टीकाराम शर्माले बताएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको तीन हजार ४५० हेक्टर जमीनमा स्याउ खेती गरिन्छ । गत वर्ष तीन हजार ७०० टन स्याउ निर्यात भएको थियो । जुम्लाका कूल १८ हजार घरधुरीमध्ये करीब १४ हजार घरमा स्याउका बगैँचा रहेको छ । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि सरकारले कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था नगर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा रहेको छ । कार्यक्रम र बजेटअख्तियारी नआएकै कारण काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक हेर्ने गरी काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्थापना भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र यतिबेला सुनसान रहेको छ । कार्यालयको संरचनाअनुसार कार्यालय प्रमुखसहित १७ जनाको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा करीब दुई हप्तादेखि १३ जना कर्मचारी हाजिर भइसकेको भए पनि कार्यक्रम नहुँदा कार्यालय आउने हाजिर गर्ने र फर्कन बाध्य रहेका छन् । कार्यालय प्रमुख, सात जना अधिकृत, तीन जना प्राविधिक सुब्बा, एक जना लेखापाल, एक जना खरिदार, तीन जना कार्यालय सहयोगी र एक जना चालकको गरी १७ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जसमध्ये अहिले तीन जना अधिकृत र एक जना खरिदार गरी चार जनाबाहेक १३ जना कर्मचारी दैनिक कार्यालय आउने र हाजिर गरेर फर्कने गरिरहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा परिवर्तन भएपछि पहिलो कर्मचारीका रुपमा दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको लेखापाल अखिल खड्काले बताएका छन् । कार्यक्रम नहुँदा कार्यालय आउने हाजिर गर्ने र फर्किनेबाहेक केही भएको कार्यक्रम र बजेट नहुँदा दैनिक प्रशासनिक खर्च र तलब खानसमेत नपाएको जनाएका छन् । मङ्सिर लाग्दा पनि तलब नआएको हुनाले धेरै समस्या ब्यहोरिरहेको अधिकृत थर्क जिसी बताएका छन् । तलब खान नपाउँदा विशेष गरी बाहिरबाट आउने कर्मचारीलाई धेरै समस्या भइरहेको छ । प्रथम चौमासिकको कार्यक्रम अहिलेसम्म कुनै पनि गर्न पाइरहेको छैन, कार्यक्रम नहुँदा न त काम छ, न त तलब नै, खासगरी प्रशासनिक खर्च र तलब भत्ता नदिँदा कर्मचारी ठूलो मर्कामा परेका छन् । संविधानको सङ्घीय संरचनाअनुसारको नयाँ कार्यालय भएकाले हाललाई कुनै पनि कार्यक्रम छैन । कार्यालयका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले अहिले नियमितरुपमा गर्ने काम साल्ट टे«डिङ कम्पनीमा किसानलाई मलखादको सिफारिश, कृषि सामग्री कम्पनीमा बीउबिजन र बिक्रेताको नवीकरण गर्नुपर्ने र विषादी बिक्रेताको नवीकरण जुन नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काममात्रै गर्दै आएका छन् । किसानका बीचमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम भने कुनै पनि शुरु नभएको भन्दै कार्यक्रम र बजेट नभएका कारण कृषि ज्ञानकेन्द्रमा काम गर्ने आफूलगायत सबै कर्मचारीले साउनदेखि तलबसमेत खान नपाएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताएका छन् । रासस

काठमाडौं । पाँचौं सेन्चुरी बैंक कर्पोरेट सुपर सिक्स मंसिर १० गतेदेखि काठमाडाैंमा शुरू हुने भएको छ । ६ दिन हुने उक्त प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलहरु कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने छ । बैंकले बिहीवार एक पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिइएको थियो । प्रतियोगितामा २४ कर्पाेरेट हाउस सहभागी हुनेछन्। उक्त टिमलाई ८ समुहमा विभाजन गरी उत्कृष्ट दुई टिम दुई क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ । यसैबीच, प्रतियोगिताको ट्रफि, जर्सि र टाइसिट पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा आयोजक एसएस इभेन्ट्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमन सिवाकोटी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराईका साथै बजार प्रमुख अधिकृत रन्जन खड्काको उपस्थिती रहेको थियो ।

भरत रानाभाट स्टक ब्राेकर एशाेसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । काेहिनूर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा‍. लि. (स्टक ब्राेकर न‌ं ३५) का प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनी एशाेसिएशनकाे दुर्इ महिना अघि भएकाे अधिवेशनले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकाेत्तरसम्मकाे अध्ययन गरेका रानाभाट पाेखराका स्थानीय हुन् । शंकरदेव क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै गर्दा साधारण शेयर भर्न थालेका उनले साेही समयमा शेयर बजारबारे जानकारी लिने अवसर पाएका हुन् । २०६८ सालमा काेहिनूरले ब्राेकर लाइसेन्स पाएसँगै उनी याे क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । अहिले शेयर बजारमा अनलाइन ट्रेडिङकाे चर्चा छ । कार्तिक २० गतेदेखि सुरु भएकाे याे प्रणाली अझै सर्वसाधारणकाे पहुँचमा पुग्न सकेकाे छैन । यसै सन्दर्भमा रानाभाटसँग अनलाइन ट्रेडिङमा देखिएका समस्या, त्यसमा ब्राेकरकाे भूमिका, समाधान लगायत समग्र शेयर बजारकाे अवस्थाबारे केन्द्रित रही गरिएकाे विकास बहस :   अनलाइन ट्रेडिङ सफल नहुनुमा ब्रोकरको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता छ भनिन्छ, यथार्थता के हो ? त्यस्तो हल्ला यथार्थ होइन, अनलाइन ट्रेडिङमा ब्रोकरले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अनलाइन ट्रेडिङको सबैभन्दा बढी आवश्यकता नै ब्रोकरहरुलाई छ । हामीले मोक ट्रेडिङको समयदेखि नै नेप्सेले दिएको निर्देशनअनुरुप ग्राहकलाई युजरनेम र पासवर्ड दिने काम गरिरहेकै थियौं । अहिले अनलाइन ट्रेडिङ सुरु भएपछि पनि हामीले हाम्रा ग्राहकलाई नेप्सेले दिएको निर्देशन अनुरुप नै अनलाइन ट्रेडिङका लागि सहजीकरण गर्दै आएको थियौं । अनलाइन ट्रेडिङमा केही प्राविधिक समस्या देखिए । अनलाइन ट्रेडिङको प्राविधिक पक्ष हेर्ने भनेको वाइको प्रा. लि. ले हो । त्यसले नेप्सेको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गरिरहेको छ । त्यसैले, त्यसमा हाम्रो संलग्नता छ भन्ने कुनै आधार नै छैन । ब्रोकरले अनलाइन ट्रेडिङ हुन दिएन भन्ने खबर समाचारको विषय नपाउँदा लेखिएका वा लेख्न रमाइलो लागेर लेखिएका समाचारहरु हुन् । तर, अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि हार्डवेयर ल्याउने प्रक्रियामा त ब्रोकरको सहभागिता पनि थियो होइन ? यसअघिको ट्रेडिङ प्रणाली र हालको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा फरक भनेको के हो भने पहिले हामी (ब्रोकर)हरुले नेप्सेको प्लेटफर्म र नेप्सेकै सफ्टवेयर चलाउँथ्यौं र अहिले पनि त्यही नै गर्ने हो । तर फरक के हो भने पहिले हार्डबेयर र डाटा सेन्टरको पार्ट पनि नेप्सेमै थियो, हामी त्यो डाटा सेन्टरसँग इन्ट्रानेटमार्फत् जोडिन्थ्यौं । तर अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली आएपछि त्यस्तो डाटा सेन्टर हामीले नै ल्याउनुपर्ने भयो । यसरी हरेक ब्रोकरले डाटा सेन्टर ल्याउनुपर्ने भएपछि हामीले त्यसबारे नेप्सेसँग छलफल गर्यौं । सबैले आफ्नो कार्यालयमा त्यस्तो प्रणाली राख्नुपर्ने हो कि त्यस्तो प्रणाली उपलब्ध गराउने कम्पनीहरु पनि छन् भनेर बुझ्दा हामीले त्यसको विकल्पमा डाटा सेन्टरको सेवा उपलब्ध गराएका २÷३ ओटा कम्पनीहरुमध्ये ‘डाटा हव’ नामक कम्पनीलाई नेप्से र वाइको कम्पनीसँग सम्वाद गरायौं । नेप्से तथा वाइकोले उक्त कम्पनीले सबै रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न सक्छ भनेपछि हामीले उक्त कम्पनीलाई छनोट गर्यौ । त्यसैअनुरुप सबै जिम्मेवारी उसैलाई दिएको हो । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीलाई अरु प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता नै छैन । सबै प्राविधिक कर्मचारी सोही कम्पनीले राख्नुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा ब्रोकरलाई लगाइने आक्षेपहरु निराधार हुन् । अझ हामी विवेकशील भएर सबै जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिएकोले उसैले नै सबै जिम्मेवारी लिनैपर्ने अवस्था छ । नत्र भने डाटा सेन्टरले भेन्डर कम्पनीलाई र भेन्डर कम्पनीले डाटा सेन्टरलाई दोष दिने अवस्था हुन्थ्यो । तपाईँको कार्यालयहरुका कत्तिपनि प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता पर्दैन त ? त्यसको आवश्यकता नै छैन भन्ने होइन, किनभने हाम्रा कर्मचारीहरुले यसअघि पनि कारोबार गराइरहेकै हुन् । अनलाइन ट्रेडिङ आएपछि पनि त्यसको आधारभूत संरचनामा केही परिवर्तन छैन । त्यसमा बानी पार्न समय लाग्नु बाहेक अन्य कुनै समस्या नै हुँदैन । अब प्रत्येक ब्रोकरले हार्डवेयर ल्याउनु नपर्ने भएको हो ? हो । हामीले सबै जिम्मा भेन्डर कम्पनीलाई नै दिएका छौं । डिम्याटको पालामा पनि केही समय यस्तो प्राविधिक समस्या देखियो, अहिले अनलाइन ट्रेडिङमा पनि त्यो देखिरहेको छ, यस्तो समस्या अपेक्षित हो कि अनपेक्षित हो ? डिम्याट त हाम्रो लागि नौलो थियो, किनकी हामीले डिम्याटजस्तो वैकल्पिक सिस्टम यसअघि चलाएकै थिएनौं तर अनलाइन ट्रेडिङ त हाम्रो लागि नौलो विषय नै होइन, किनकी हामीले यसअघि पनि ट्रेड गरेकै थियौं, क्लाइन्टको अर्डर लिएकै थियौं, के के भइरहेको छ भनेकै थियौं, म्यासेज पठाउने, पैसा उठाउने जस्ता सेटलमेन्ट पनि गरेकै थियौं । भनेपछि त हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि समस्या आएका छैनन् । भनेपछि… वाइको टेक्नोलोजिको तर्फबाट भएका समस्याहरु चाहिँ अनपेक्षित थिए ? त्यसलाई पनि हामी अन एक्स्पेक्टेड भन्दैनौं, त्यो पूर्वानुमान गरिएकै थियो । तर यतिकै धेरै समस्या आउला भन्ने चाहिँ लागेको थिएन, सायद उनीहरुले पनि सोचेका थिएनन् । नयाँ सिस्टममा अलिअलि समस्या त आइनै हाल्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । यद्यपि भएका समस्याहरुमा क्रमिक सुधार भइरहेका छन्, भेन्डर कम्पनीसँग कुरा गर्दा पनि अहिले आएको समस्या यही हप्तासम्ममा सक्छौं भनेका छन्, त्यसमा केही ढिलाई भयो भने पनि अर्को हप्तासम्म चाहिँ बजारले अनुभव गर्न सक्ने गरेर समस्याहरुको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रलाई सामान्य मानिसले अप्ठ्याराे मान्छन्, यसकाे विकल्प के हुनसक्छ ? अहिले यति धेरै समस्या आउनु पक्कै पनि दुखदायी कुरा हो तर ट्रेडिङ सिस्टममा नयाँपन ल्याउनुको विकल्प छैन, त्यसको अर्थ अनलाइन ट्रेडिङको विकल्प नै छैन । तर पुरानै तरिकाअनुसार काराेबार गर्न चाहनेहरुका लागि युजरनेम र पासवर्ड नलिर्इ अहिलेजस्तै ब्राेकरलार्इ फाेन गरेर अर्डर टिपाउने प्रणाली सँधै रहिरहन्छ । बजारमा हाल देखिएको गिरावट चाहिँ पूर्णतः बजारकै कारणले भएको हो कि यसमा अनलाइन ट्रेडिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या पनि जिम्मेवार छ ? यसमा अनलाइनको पनि केही असर हुनसक्छ, त्यो कस्तो असर हो भने सामान्यतया ब्रोकरको कार्यालयमा आएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता भन्दा बाहिरै रहेर नेप्सेको वेभसाइट हेरेर फोनबाट अर्डर गर्नेको कारोबारको हिस्सा ठूलो छ । उनीहरुले मार्केटडेफ्थ, स्टकलाइभ वा फ्लोरसिट राम्रोसँग हेर्न नसक्दा उनीहरुमा अन्यौलता हुनाले बजार केही घटेको हुनसक्छ । त्यसभन्दा बढी कारण केही छैन । अनलाइन प्रणाली आउने यो समयमा यदि मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो भने पनि त्यो माथि नै गइरहन्थ्यो जस्तो लाग्छ । किनकी अनलाइनले तत्काल बजारलाई ड्राइभ गर्दैन, मानिसहरु अभ्यस्त हुँदै गएपछि यसमा विस्तारै कारोबार बढ्दै जाने हो । अनलाइन ट्रेडिङले नयाँ लगानीकर्ता बजारमा भित्रने अवस्था भने बनाउँछ । यद्यपि केही असर चाहिँ पर्छ । अनलाइन ट्रेडिङ सुरु भएपछि ब्रोकर अफिसमै आएर कारोबार गर्नेको संख्या चाहिँ घटेको छ कि छैन ? त्यो घटेको छैन किनकी उनीहरुले त्यसरी कारोबार गर्नै पाएका छैनन् । अनलाइन ट्रेडिङको दिन कारोबारको २ घण्टासम्म त हामी याक एण्ड यतिमै थियौं । अन्तिम घण्टामा गएर कम्युटर लगइन गर्दागर्दै समय गयो, त्यसपछिका दिनमा कारोबार कम भए पनि त्यो दैनिक रुपमा बढ्दै गएको छ । बजारको घट्दो ट्रेन्डकाबीच यतिको कारोबार केही कमी भने आएको देखिन्छ । सूचनाको बजारमा इन्भेष्टरहरुले सूचना नपाएको अवस्था हो ? पहिलेको सिस्टममा सूचनै सूचना, अहिलेको सिस्टममा सूचना नै छैन भन्ने होइन । बुकक्लोज, लाभांश घोषणा जस्ता बाहिरबाट प्राप्त हुने सूचनाहरु आउने प्रक्रिया अहिले पनि एउटै हो । कारोबार प्रणाली भित्रको सूचनाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले केही समस्या आएकै हो । मार्केट डेफ्थ, स्टकलाइभ र फ्लोरसिटबाट प्राप्त हुने सूचनामा केही समस्या आएको देखिन्छ । अब कुनै लगानीकर्ताले घरमै बसेर राम्रोसँग सूचना प्राप्त गर्ने र घरबाटै अनलाइनमार्फत् सबै कारोबार र राफसाफ गर्ने र तत्कालै शेयर वा पैसा प्राप्त गर्ने दिनचाहिँ कहिले आउँछ ? रियल टाइम सेटलमेन्टको लागि त केही समय लाग्ला, त्यसका लागि अनलाइनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर मात्रै हुँदैन । तर अहिले भनिएजस्तो अनलाइन ट्रेडिङको लागि भने सिस्टमको समस्या समाधान गर्ने र बैंक इन्ट्रिगेसनको व्यवस्था मिलाउने गर्नुपर्छ । अहिले नेप्सेले नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंक लगायत अन्य तीनओटा बैंक क्लियरिङ बैंकको रुपमा छनौट गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई वाइकोलाई नेप्सेको सिस्टममा इन्टिगेसज गरिसकेको छ र अन्य तीन बैंकलाई समेत गर्ने तयारी गरेको छ । यो प्रक्रिया सकिएपछि हामीलाई हाम्रा ग्राहकहरुलाई युजरनेम र पासवर्ड दिन कुनै समस्या नै हुँदैन । तर त्यसभन्दा अघि नयाँ सिस्टमलाई हामीले चाहिँ विश्वासिलो ढंगले चलाउने अवस्था आओस् भनेर कुरेर बसेका हौं । अहिले हामीले नै समस्या बताउनुपर्ने अवस्थामा ग्राहकको पचासौं समस्या कसरी सुन्न सक्छौं ? त्यसैले पहिले हाम्रो तर्फबाट देखिएको समस्या समाधानपछि त्यस्तो अवस्था आउँछ । अहिले अनलाइन पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकको परिमाणगत अवरोध छ, दिनमा यति भन्दा बढी कारोबार गर्न नपाउने भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा अनलाइन प्रणालीमार्फत् ठूलो परिमाणमा शेयर खरिदबिक्री कसरी गर्ने ? त्यसको लागि त राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यो विषय हाम्रो भन्दा नेप्सेको बढी चासोको विषय हो । हामीले नेप्सेसँग त्यस्तो अवरोध आउने अवस्था भए त्यसलाई बेलैमा सल्ट्याउन पहल गर्न अनुरोध गरेका छौं । मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा आउने हल्लाले बजारमा जुन उत्साह ल्याएको थियो, दुई गुणाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले त्यस्तो उत्साह मरेको हो ? मार्जिन लेन्डिङ अहिले आइसकेको छैन, त्यसको लागि हामीले धितोपत्र बोर्डसँग कुरा गरिरहेका छौं । बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ भन्ने खबर पाएका छौं । मार्जिन लेन्डिङको कुरा त भयो, त्यो दिने प्रक्रिया के हुने, कसरी दिने भन्ने निश्चित नहुँदासम्म त्यसले बजारमा कुनै प्रभाव पार्नै सक्दैन । जहाँसम्म प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कुरा छ, मार्जिन ट्रेडिङको सन्दर्भमा पनि विभिन्न आयामहरु हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा भनेको जोखिमको विषय नै हो । अहिले बोर्डले २ गुणा भने पनि भोलि एउटै बैठकले त्यसलाई बढाउन वा घटाउन सक्छ । मार्जिन लेन्डिङ विकासक्रमको पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ ? त्यसमा कस्तो अवरोध आइरहेको रहेछ ? त्यसमा धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भनेको छ । तर यसमा राष्ट्रबैंक र बोर्डबीच केही असहमति रहेको पाएका छौं । राष्ट्र बैंकले ऋण दिने विषय भएकोले यो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने र यसका लागि प्रत्येक ब्रोकरले आफूसँग अनुमति लिनुपर्ने भनेको रहेछ, तर बोर्डले यो क्षेत्रको नियामक आफू भएकोले त्यो आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनिरहेको छ । हामीले त भन्ने काम मात्र हो । मार्जिन लेन्डिङको लागि ब्रोकरको पनि त क्षमता चाहिएला नि ? ब्रोकरको चुक्ता पुँजी त एकदमै कम छ ? त्यो लेन्डिङ पनि हामीले बैंकमार्फत् नै लिने हो । त्यसैले ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङको काम गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि बैंकले ब्रोकरलाई विश्वास पनि त गर्नुपर्यो नि ? बैंकले हामीलाई त्यतिकै ऋण दिने होइन, शेयर धितोमा राखेर कर्जा दिने हो । जो मार्जिन लेन्डिङमार्फत् कारोबार गर्न चाहन्छ, उसको शेयर धितोमा बैंकले राख्छ र कर्जा दिन्छ । त्यसो गर्दा बैंकले पनि सानोसानो ऋणका लागि ग्राहकसँग सोझै डिल गर्नु पर्दैन, उनीहरुको सञ्चालन खर्च पनि घट्छ, ग्राहकलाई पनि बैंकमा धाउने झन्झट हुँदैन, ब्रोकरले पनि केही कमिसन प्राप्त गर्ने अवस्था आउला । हुन त त्यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याज भन्दा महँगो पर्न आउँछ भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ । तर बैंकले ग्राहकसँग डिल गर्दा लाग्ने खर्च बैंकले ब्रोकरलाई डिस्काउन्ट गरेर त्यहीअनुसार ब्याज घटाइदियो भने र ग्राहकले बैंकको प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने खर्च बेहोर्यो भने, त्यो मार्जिनमा ब्रोकरले काम गर्न सक्छ । यसबाट सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । अहिले भ्याट प्रकरणको अन्त्य भएको हो ? हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ब्रोकरको कमिसनमा लाग्ने भ्याट नलाग्ने व्यवस्था भयो, त्योसँगै यो समस्या सकियो । अहिले तपाईँहरु कति प्रतिशत आयकर तिर्नुहुन्छ ? अघिल्ला वर्षहरुमा हामी २५ प्रतिशत आयकर तिथ्र्यौं । यो बजेटपछि अब ३० प्रतिशत तिर्छौ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुको पछाडि ब्रोकरहरु शहरकेन्द्रित भए भन्ने तर्क थियो, तपाईँहरु विस्तार हुँदै गरेको अवस्था हो कि के हो ? अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली सुरु नहुन्जेल यो तर्क ठिकै थियो तर अब त्यस्तो देखिँदैन । किनकी यो प्रणालीसँगै हामी नै सबैको पहुँचमा पुग्न सक्छौं । अर्को कुरा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो, संसारका अधिकांश देशमा शेयर कारोबार प्रणाली सर्वत्र फैलिएको हुँदैन । यो उच्च नियमनमा रहनुपर्ने क्षेत्र हो । अहिले भएका ब्रोकरहरुने बजारका लागि बढी हुने अवस्था सकेत आउन सक्छ । श्रीलंकामा पहिले ३४ ओटा ब्रोकर थियो, अहिले घटाएर २७ ओटा बनाइएको छ । ब्रोकरको क्षमता बढाउने कुरा उठ्न सक्छ तर ब्रोकर जनतामा पुग्न सकेनन् भन्ने अवस्था अब आउँदैन । तर केही बैंकले त सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् नि ? यहाँनिर फेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बैंकलाई नै लाइसेन्स दिए त्यो सबै क्षेत्रमा पुग्न सक्थ्यो, किनकी बैंकका शाखा सबैतिर छन् । तर, यदि सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स दिने हो भने उनीहरुले अहिलेको ब्रोकरहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समेत सक्दैनन् । किनकी धेरै शाखा भएको ‘स्ट्रेन्थ’ त उनीहरुसँग हुँदैनन् नै, ब्रोकरहरुसँग भएकाजस्तो दक्ष जनशक्ति उनीहरुसँग हुँदैन । त्यसैले, बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर के अर्थ भयो ? मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई हेर्नुस्, धेरै पुँजी लिएर खुलेका उनीहरुले चलाएको डीपी र हामीले चलाएको डीपी हेर्नुहोस्, कसको राम्रो छ ? अझ अनलाइन प्रणाली आइसकेपछि त झन् यसको कुनै अर्थ नै छैन । तपाईँहरुले केही दिन अघि मात्र बनाउनुभएको ब्रोकर र लगानीकर्ताबीचको सम्झौतापत्र अलिक सन्तुलित नभएको हो ? त्यो पहिलो मस्यौदा मात्र हो, छलफलका लागि हामीले ल्याएका हौं । यो नै अन्तिम होइन, त्यसमा व्यापक परिमार्जन र मूल्याङ्कन हुनसक्छ । त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन सबै पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौ । तर बजारमा यसबारे त ठूलै चर्चा चलिसकेछ नि ? त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । यस्तै चर्चाले राम्रो सम्झौतापत्र तयार गर्न हामीलाई सहयोग गर्छ । तपाईँहरुले ल्याएको कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा नपरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने नियमले त लगानीकर्ताहरुमा धेरै ठूलो झन्झट ल्याउला नि ? पहिलो कुरा त अनलाइन प्रणालीमार्फत् कारोबार गर्दा युजर र पासवर्ड लिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । यदि कसैलाई युजर र पासवर्ड नलिईए कारोबार गर्न मन लागे अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार कारोबार गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा यसको लागि स्वघोषणाले मात्र पनि हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर त्यसमा नेप्सेको सहमति भने आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्रणालीमा हामीले ठूलो भार बोकेका छौं । जुनै अवस्थामा पनि लगानीकर्ता दोषी नहुने, ब्रोकर नै दोषी हुने भन्ने व्यवस्था छ । तर हामीले लगानीकर्ता पनि केही जिम्मेवार बनुन् भन्ने चाहिँ चाहेका हौं । धितोपत्र बोर्डले केही समयअघि निर्देशन दिएर ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जत्तिकै सेवा सुविधा दिनु भनेको थियो, तर अहिले पनि कर्मचारीहरु ब्रोकर कम्पनीले ठग्यो भन्छन् नि ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्ने त कहाँ लेखिएको छ र ? तर, हामी सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा सुविधा दिइरहेका छौं । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुकै शेयर चाहिँ दोस्रो बजारमा आउने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ ? हामीले खोजेको पनि त्यही हो, दीर्घकालमा त हामी पनि पब्लिक कम्पनीमा जाने र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नैपर्छ । तर अहिलेसम्म त्यसबारे केही भएको छैन । सुरुमा त नेप्सेनै शेयर दोस्रो बजारमा जानुपर्छ ।

काठमाडौं । सरकारले ८ लाख भूकम्प पीडितका नयाँ घरहरुको बीमा गराउने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत भूकम्पपछि पुननिर्माण भएका सबै घरहरुको बीमा गराउन लागेको हो । प्रतिघर ४५० रुपैंया प्रिमियम लिएर ५ लाखको जोखिम वहन गर्न लागिएको हो । कुल प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत लाभग्राहीबाट असुलिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका बजार विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म ८ लाख १२ हजार १ सय ६१ परिवार भूकम्प पीडितहरु पहिचान भएका छन् । तीमध्ये ७ लाख ३२ हजार ७ सय ७१ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने ७ लाख २६ हजारले पहिलो किस्ता वापतको अनुदान लिईसकेका छन् । बीमा समितिले तोकिदिएको ४५० रुपैंयाँ प्रिमियम तोकेर निर्णयका लागि फाइल मन्त्रि परिषदमा पठाईसकिएको पराजुलीले जानकारी दिए । एक महिना भित्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आउने उनले दावी गरे । २०७३ भदौ २० गते बसेको तत्कालिन विकास समिति बैठकले भूकम्पपछि पुननिर्माण गरिने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गराउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा लेखिएको थियो– ‘भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा तयार हुने सबै खाले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’ निजी आवासहरुको अनिवार्य बीमा गराउने प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि सार्वजनिक संरचनाहरुको बीमा गराउने प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन् ।

काठमाडौं । भारतको सुप्रसिद्ध व्यवसायी घराना रजत ग्रुप अफ कम्पनीज अन्तर्गतको निर्माण सामाग्री एमकेजी ब्राण्डको बिक्री वितरण दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्स् प्रा.लि. ले गर्ने भएको छ । आधिकारिक बिक्रेता भए लगतै अब दुगड ब्रदर्सले स्मार्ट प्रबिधिबाट छिटो र गुणस्तरीय ढङ्गले निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपालका लागि प्रतिष्ठित औधोगिक तथा व्यापारीक घराना एम्. भि. दुगड अन्तर्गतको दुगड ब्रदर्सले नेपालमा ५ किसिमका निर्माण उपकरण भित्र्याएको छ । कम्पनीले कङ्कृट उपकरण, स्टिल बेन्डिङ्ग र कटिङ्ग मसिन, पेसेन्जर कम मेटरियल एलिभेटर, रोलर तथा लाईट उपकरण तर्फ कङ्कृट भाइब्रेटर, ट्रावेल, स्याण्ड स्क्रिनिङ्ग मेसिन नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । मंसिर ६ देखि ८ गतेसम्म भक्तपुरमा सञ्चालन हुने ३ दिने कनम्याक नेपाल २०१८को पहिलो दिन एमकेजीको लन्चिङ्ग भएको हो । ह्याङ्गर बि.बि २१८ स्टलमा भएको सोही कार्यक्रममा एम्. भि. दुगडका कार्यकारी अध्यक्ष मोतिलाल दुगड एमकेजी भारतका उपाध्यक्ष रबिन्द्र बङ्गार र एमकेजी नेपालका हेड अफ अपरेशन शम्भु कर्नले संयूक्त रुपमा उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । एम्. भि. दुगडले ३४ वटा शाखाहरुबाट एमकेजीको विक्री वितरण शुरु गरेको छ ।

काठमाडौं । वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था धादिङ्ग जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाको रुपमा सम्मानित भएको छ । हालै धादिङ्ग उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल सरकार, आन्तरिक राजश्व विभागको आयोजनामा धादिङ्ग उद्योग वाणिज्य संघ, धादिङ्ग बेशीमा आयोजित साताैँ राष्ट्रिय कर दिवसको कर दाता शिक्षा कार्यक्रम तथा कर सप्ताह समारोहमा यस वित्तीय संस्थालाई सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरेकोमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान प्रदान गरिएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमेश आचार्यलाई उक्त सम्मानपत्र प्रदान गरेका हुन् । उक्त सम्मान पत्र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि कदर स्वरुप प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्मान पत्रमा उल्लिखित गरिएको छ । यस संस्थाले गत आर्थिक वर्षहरुमा समेत धादिङ्ग जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरेका कारण दुई पटक सम्मानित भइसकेको छ । यस पटक समेत गरी तीन आर्थिक वर्षमा धादिङ्ग जिल्लाबाट उत्कृष्ट करदाताको रुपमा यस वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकार, आन्तरिक राजश्व विभागबाट सम्मान गरिएको छ । संस्थाको हाल ३२ जिल्लाका विभिन्न ४० स्थानहरुमा शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थाको साताैँ वार्षिक साधारण सभा गत कार्तिक १७ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाले सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । दैनिक ५० पैसा बचत सङ्कलन गरी शुरु गरिएको गैँडाकोटको विकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गत आवमा ११ करोड ८३ लाख नौ हजार ९६५ मुनाफा आर्जन गरेको छ । २०४८ साल भदौमा २६ शेयरधनीबाट शुरु भएको सहकारीले गत वर्ष कूल पूँजी तीन अर्ब ५३ करोड पुर्याएको छ । संस्थाका अध्यक्ष केशव सापकोटाका अनुसार सहकारीले दुई अर्ब ५६ करोड लगानी गरेको छ । निक्षेप रु दुई अर्ब ६५ करोड सङ्कलन गरेको सहकारीमा शेयरपूँजी मात्रै ३१ करोड ५० लाख पुगेको छ । ४५ हजार सदस्य रहेको उक्त संस्थाको मुख्य कार्यालय गैँडाकोटमा रहेको छ । ११ वटा सेवा केन्द्र रहेका सहकारीमा मानव संसाधन विभाग प्रमुख रामप्रसाद भुषालका अनुसार विभिन्न कोषमा मात्रै २७ करोड २५ लाख १० हजार रहेको छ जसमध्ये जगेडा कोषमा १३ करोड ३५ लाख रहेको जनाएका छन् । सहकारीले नेपालमै पहिलो पटक एटिएम सेवासमेत शुरु गरेको छ । भुषालका अनुसार सोही एटिएम कार्डबाट शेयरधनीले नेपाल, भारत र भूटानका बैंकहरुबाट पैसा निकाल्न पाउने भएका छन् । सहकारीले मिसकल, ट्याबलेट, स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ, नगदरहित सेवा विस्तार गरिरहेको छ । अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार जन्मदेखि मृत्युसम्म भन्ने नारालाई परिमार्जन गरी कोखदेखि चितासम्म भन्ने नारासाथ शेयरधनीलाई सेवा दिइरहेको जानकारी दिएका छन् । रासस

काठमाडौँ । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेको कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलको विरोधपछि कर वृद्धिमा नगरपालिका पछि हटेको स्रोतले जनाएको छ । बिशेष गरेर प्रतिपक्षी दलमा रहेको नेपाली काँग्रेससहितका सात राजनीतिक दलले संघर्ष समिति नै बनाइ अस्वभाविक रूपमा गरिएको कर वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन चर्काएपछि नगरपालिका आफ्नु निर्णयबाट पछि हटेको हो । नेपाली कांग्रेस रत्ननगरका नगरसभापति रुपनराज घिमिरेले गत, असार १० गते सम्पन्न तेस्रो नगरसभाले वृद्धि गरेको एकीकृत सम्पत्ति कर नगरपालिकाको कात्तिक २८ गतेको विशेष नगरपरिषद्बाट घटाएको जानकारी दिए । विशेष नगरसभाले एकीकृत सम्पत्ति करसहित विभिन्न शीर्षकमा कर समायोजन गरेको घिमिरेले बताए । तेस्रो नगरसभाले एकीकृत सम्पत्ति करमा १६ सय प्रतिशत सम्म कर वृद्धि गरेपछि नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, नेकपा माले, राप्रपा(प्रजातान्त्रिक), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टीले गत साउन १४ गते संयुक्तरुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु गरेका थिए । उनीहरुले करिव एक साता रिले अनशन समेत बसेका थिए । नगरपालिकाले सम्बोधन गरेको र बाँकी बुँदाहरु पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर वैज्ञानिक र व्यावहारिक दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्न आग्रह गरे । संघर्ष समितिले नगरभित्रका पुराना सवारीसाधनलाई लिलामी नगरी अलपत्र छाडेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेको, शिक्षा नियमावलीको मर्म र भावनाविपरीत विद्यालयमा हस्तक्षेप गरेकोलगायतका माग राखेको थियो । नगरको करको दर र दायरालाई वैज्ञानिक बनाउन कर विज्ञहरुले प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएअनुरुप बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत् शेयर ब्रोकेजको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सानिमा बैंक अघि बढेको छ । उक्त कार्यका लागि बैंकले आगामी वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने भएको हो । सानिमा बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मंसिर २८ गते बिहीबारको दिन राष्ट्रिय सभाको हलमा बस्ने गरी साधारणसभा बोलाइएको छ । उक्त दिन बस्ने साधारणसभाले प्रस्तावित लाभांश पारित गर्नुका साथै दुई सञ्चालकको नियुक्ति समेत गर्नेछ । त्यस्तै, बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु साधारण प्रस्तावअन्तर्गत साधारणसभामा पेश गर्नेछ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विलासी सामाग्रीमाथी आक्रामक बन्दै गएका छन् । खतिवडाले नेपालीहरुको आम्दानी भन्दा धेरै विलासी वस्तुहरुमा लगानी बढेको भन्दै त्यस्ता सामाग्रीमा करको दर बढाउने बताएका हुन् । ‘अत्याधि विलासी बस्तुको आयातले व्यपार घाटा बढेको र सोहि अनुसार ऋणको माग बढ्दै जादाँ बैकले पनि ऋण दिन नसकेको अवस्था छ । यो ट्रेण्ड रोकिएन भने हामीले हिड्न खोजेको समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यसो भनिरहँदा नेपाल डम्पिङसाइड बनिरहेको कुरालाई हामीलाई बिर्सनु हुँदैन । यसका लागि एन्टिडम्पिङ ऐन बनिरहको छ । ३ सय डलरमा १ टन सामाग्री लिएर नेपालमा बिक्री गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनेछ । वातावरणलाई असर गर्ने किसीमका सामाग्रीहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन एन्टिडम्पिङ ऐनले सहयोग गर्दछ । मन्त्री खतिवडाले थपे म राजस्व धेरै उठ्यो भनेर कहिल्यै घमण्ड गर्दिन, जनताबाट उठेको कर जनताकै कल्याणका लागि खर्च गर्ने मेरो प्रयास हो । मैले उद्योगीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । यदि कुनै काम भएको भए आउनुहोस् छलफल गरौं । मैले करको दर बढाउने भनेको होइन दायारा बढाउने भनेको हो । अझैपनि धेरै क्षेत्रहरु करको दायारा ल्याउन बाँकी रहेको छ ।’ बुधबार आयोजित ‘कर सुधार आजको अपरिहार्यता’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले साे विचार राखेका हुन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सानिमा बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण नगर्ने भएको छ । बोनस सेयर नपाउने भएपछि सो बैंकका लगानीकर्तामा निरासा देखिएको छ । बुधबार बैंकले एक सूचना जारी गरी सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बैंकको हालै बसेको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकले नगद लाभांश घोषणा गरेपछि यसको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार प्रतिकित्ता ३२५ रूपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर बुधबार झरेर ३२४ रूपैयाँ पुगेकाे छ । अघिल्लाे दिनकाे तुलनामा बैंककाे मूल्य ०.३१ प्रतिशतले घटेकाे छ । बोनस सेयर नपाउने भएपछि लगानीकर्तामा निरासा देखिएको सेयर मूल्यले संकेत गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभा मंसिर २८ गते बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि मंसिर १४ गते कम्पनीको बुक क्लोज छ ।

काठमाडाैं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा इन्स्योरेन्सले ४ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैंया आम्दानी गरी १ करोड ९७ लाख २५ हजार खर्चदा उक्त परिमाणको नाफा आर्जन गरेको हो । एकीकृत आयव्यय हिसाबतर्फ इन्स्योरेन्सले खुद बीमा शुल्क, पुनर्बीमा कमिशन आय र लगानीबाट प्राप्त हुने आय गरी कुल ४४ करोड ५५ लाख ९३ हजार आम्दानी र दाबी भुक्तानी, अभिकर्ता कमिसन, पुनर्बीमा कमिसन, सेवा शुल्क, व्यवस्थापन शुल्कजस्ता शीर्षकहरुमा कुल ४१ करोड ५४ लाख ५६ हजार खर्च गरेको छ । याे खर्च इन्स्याेरेन्सले छुट्याएकाे जाेखिम तथा अन्य व्यवस्थाबाट गरिएकाे हाे । अघिल्लो वर्ष शाखा एवं बजार विस्तारमा आक्रामक नीति लिएको आइएमई जनरल इन्स्योरेन्ससँग हाल २० हजार ३ सय ८७ बीमितहरु बीमालेख कायम छन् । उक्त वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत बढी हो । त्यसमध्ये २ हजार २ सय २७ जनाले बीमालेख नवीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । इन्स्योरेन्सले तीन महिनाको अवधिमा ५६० बीमितहरुलाई ७ करोड ३२ लाख ६३ हजार दाबी भुक्तानी गर्दा अब इन्स्योरेन्ससँग १४ सय ८६ बीमितका २३ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैंया बराबरका मागदाबी विचाराधीन अवस्थामा छन् । इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर आम्दानी १९.३६ रुपैंया, मूल्य आम्दानी अनुपात ३९.३८ प्रतिशेयर नेटवर्थ १५९.३३ रुपैंया र प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति मूल्य २९१.१५ रुपैंया छ । हाल ५४ कराेड चुक्ता पुँजी छ भने जगेडा काेषकाे अाकार १३ कराेड ९३ लाख छ ।

काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्बसाधारणको लागि १६ करोड ९० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बरारबको सेयर निष्काशन गरेको छ । उक्त सेयरको लागि मंसिर १६ गतेबाट आवदेन खुला गरिएको छ । छिटोमा मंसिर १९ गते र ढिलोमा पुस १६ गते बन्द हुने सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ । यस कम्पनीको सेयर कम्तिमा ५० कित्ता र बढीमा ८ लाख कित्ता किन्न सकिने छ । चुक्ता पुँजी ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ भएको यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि ४९ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि १४ करोड ४८ लाख ४६ हजार र स्थानीयबासीको लागि ३ करोड ७१ लाख ४० हजारको सेयर निष्काशन गर्ने योजना बनाएका थियो । तर स्थानीयबासीका लागि ३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गरेकोमा १ करोड २९ लाख ३९ हजार रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ । स्थानीयलाई छुट्याएको मध्ये २ करोड ४२ लाख १ हजार रुपैयाँको सेयर आवेदन परेन । स्थानीय तहबाट सेयर आवेदन नपरेपछि बाँकी सेयर पनि सर्ब साधारणको लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अहिले गरिएको लगानी ११ वर्षभित्र उठ्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । आयोजनाको कुल लागत ५५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हुने र प्रति मेगावाट लागत १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको मुख्य लगानीकर्तामा गंगाप्रसाद जोशी, विरेन्द्रबहादुर न्यौपाने, माधव कार्की, रुकमणि राजभण्डारी, शशी कार्की, शिवरतन शारदा, रञ्जना दाहाल रहेका छन् ।

काठमाडौं । बीमा व्यवसायतर्फबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यस वर्ष राज्यलाई सर्वाधिक कर बझाएको छ । नेपाल सरकारले सातौँ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा यस कम्पनीलाई सम्मानित गरेको हो । सम्मानित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । सरकारले विभिन्न विधाबाट कर तिर्ने १५ संस्था तथा व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको सुची अनुसार उद्योग, कृषि, वित्तीय क्षेत्र, बीमा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा सर्वाधिक कर तिर्ने संस्थाहरु छनोट गरी हरेक वर्ष विभागले सम्मान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’ आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रोजेक्ट एक्स्कियूटीङ एजेन्सी(पीईए)को रुपमा सहायता सम्बन्धी काम गर्ने भएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्न सक्ने छन् । उक्त उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराउने छ । साथै, आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले न्युनतम १० लाख रुपैयाँ र अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्मको लागत लाग्ने यन्त्र उपकरणको जडानमा सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाउनेछन् । यसका लागि नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुले वेव पेज www.energy-efficiency-nepal.com बाट दरखास्त फारम लगायत विस्तृत जानकारी प्राप्त गरी सम्पूर्ण विवरण तथा आवश्यक कागजात सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा सहायता रकमको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । साथै, यन्त्र उपकरण जडानको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायत अन्य कूनै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने गरि यस आयोजनाको सहयोग समेत लिन इच्छूक ईकाईहरुका लागि सम्बन्धित वाणिज्य बैंक मार्फत दरखास्त दिनुपर्ने र यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेख गरे भन्दा थप ५ प्रतिशत सहायता रकम उपलव्ध गराईने छ । सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।

काठमाडौं । सम्पति शुद्धीकरण विभागले एकल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । बीमामा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न विभागले बीमा समितिसँग सम्झौता गरेको हो । ‘बीमा क्षेत्रमा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्न बीमा समितिसँग सहकार्य गरेका हौं, अब बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरण रोक्न सहज हुन्छ’, सम्पति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले भने । उनले बीमा क्षेत्र सम्पति शुद्धीकरण हुने जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न बीमा समिति मार्फत काम अघि बढाईएको पनि जानकारी दिए । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न एक लाख भन्दा ठूला भुक्तानी चेक मार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अनुगमनमा पनि त्यसलाई महत्वका साथ हेरिएको बताए । ‘बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न बिमितले एक लाख भन्दा ठूलो भुक्तानी चेक मार्फत मात्रै गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसकेका छौं, अहिले स्थलगत अनुगमनमा पनि सम्पति शुद्धीकरणलाई सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छौं’, अध्यक्ष चापागाइँले भने । अब बीमा समिति र सम्पति शुद्धीकरण विभागले सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसी होल्डरहरुको सूचना एकापसमा साटासाट गर्नेछन् । समितिलाई शंकास्पद लागेका त्यस्ता बीमितहरुको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत विभागलाई उपलब्ध गराइनेछ । बीमा समितिले शंस्कास्पद बीमा पोलिसी होल्डरको अनुसन्धान गर्न उप निर्देशक साम्भराज लामिछानेलाई फोकल पोइन्ट तोकेको छ । विभागले पनि निर्देशक बिनोद लामिछानेलाई फोकल पोइन्ट तोकेको छ । बीमा समितिले पनि सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको संख्या १५ प्रतिशत भन्दा कम कायम गराउन निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चापागार्इँले जानारी दिए । जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम एकल प्रिमियम होल्डरहरुबाट संकलन गर्दै आएका थिए । समितिले केही समय भित्रै सिंगल प्रिमियम होल्डरहरुको हिस्सा १० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । घर जग्गा व्यवसायी, कर छली, सुन तस्करी र सहकारी मार्फत् बीमामा सम्पति शुद्धीकरणको प्रयास हुने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले तत्काल लाईसेन्स नपाउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै बीमा समितिले महालक्ष्मीलाई लाईसेन्स दिन सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतले २०७५ साल असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर महालक्ष्मीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले तत्काललाई लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेर न्यायिक पुनरावलोकनमा जान निर्देशन दिएपछि उक्त आदेश पुनारावलोकन गर्न बीमा समितिले सर्बोच्च अदालत निवेदन दिएको बीमा समिति उच्च अधिकारीले बताए । ‘अदालतले लाइसेन्स दिनु भनेका छ तर अर्थमन्त्रालयले लाईसेन्स नदिनु भनेर पत्र पठाएको छ’ ती उच्च अधिकारीले भने- अर्थको निर्देशनलाई आधार बनाएर हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि माग गरेका छौं ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मन्त्रीस्तरीय निर्णय लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते बीमा समिति पत्र लेख्दै महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । बीमा कम्पनीहरु धेरै भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक मञ्चबाट बीमा समितिको आलोचना गर्दै आएका छन् । गत वर्ष ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएका थिए भने ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाएका थिए । फेरी केही नयाँ लगानीकर्ताले बीमा सेवा सञ्चालन अनुमतिको चाहानासहित लाईसेन्स खुला गर्न अर्थमन्त्रालयमा लविङ थालेपछि अर्थमन्त्रालयले पत्र नै लेखि नयाँ लाईसेन्स बन्द गर्न निर्देशन दिएको होे । अदालतको आदेशपछि महालक्ष्मी लाईफका लगानीकर्ताहरुको १ अर्ब ४० खातामा जम्मा गरिसकेका छन् । कानुनअनुसार लगानी गर्ने, बीमा सेवा प्रदान गर्ने, रोजकारी सिर्जना गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने लगानीकर्ताको प्रयासमा सरकार नै बाधक बनेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न करीब ३९ अर्ब ३२ करोड विकास सहायता गर्ने भएको छ । बैंकले दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक)अन्तर्गतको राजमार्ग सुधार परियोजनाका लागि १८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर र प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसैगरी बैंकले एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुदान रकम प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजनामा खर्च हुने भएको छ । विकास सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभ र अर्थसचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सासेक राजमार्ग सुधार परियोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको पूर्वमा रहेको कमला कञ्चनपुर खण्डको करीब ८७ किलोमिटर सडक सुधार गरी फराकिलो बनाउने, सडक सुरक्षामा सुधार गर्नेछ । प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजनाअन्तर्गत भूकम्पबाट असुरक्षित बनेका विद्यालयलाई सुदृढ एवं सुरक्षित तुल्याइनेछ । नेपालको पूर्वाधारलगायत आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको विकासका निम्ति बैंकले विगतदेखि गरिरहेको सहयोगको निरन्तरता हो । त्यस अवसरमा सचिव खनालले ऋण तथा अनुदान सहायताका माध्यमबाट नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैंकले सघाएकामा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निर्धारित समयभित्रै काम पूरा गर्न इमान्दार भएर लाग्नमा जोड् दिएका छन् । देशीय निर्देशक खामुदखानोभले नेपालको आर्थिक विकासमा सासेक परियोजनाबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसले राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । रासस